न्यायनिर्णय
द्वारा- श्री.ना.द.कदम...................मा.सदस्य.
1. सामनेवाले ही सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहे. तक्रारदार हे सामनेवाले संस्थेचे सदस्य आहेत. तक्रारदार यांच्या काही मागण्या सामनेवाले यांनी पुर्ण न केल्याने प्रस्तुत वाद निर्माण झाला आहे.
2. तक्रारदार यांच्या कथनानुसार, इमारतीच्या पॅसेजमधील सीएफएल बल्ब हे अतिशय क्षीण उजेड देत असल्याने त्यांनी त्यांच्या इमारतीमधील अन्य सदनिकाधारकांसह सदर सीएफएल बल्बच्या ऐवजी टयुबलाईट बसविण्याची सामनेवाले यांच्याकडे लेखी मागणी केली. तथापि, सामनेवाले यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तक्रारदारांचे घरी, नवरात्री निमित्ताने कार्यक्रम असल्याने तक्रारदार यांनी पॅसेजमधील सीएफएल बल्ब काढून त्याठिकाणी टयुबलाईट बसविली. तथापि, सामनेवाले यांनी त्यानंतर ती टयुबलाईट काढून त्यांच्या ताब्यात घेतली. शिवाय, तक्रारदारांना एक नोटीस पाठवुन, पॅसेज मधील बल्ब काढण्याच्या कृतीबद्दल आक्षेप घेऊन त्या कृतीबद्दल रु.250/- दंड अदा करण्याचे कळविले. तक्रारदारांनी दंड आकारणी संदर्भात, जनरल बॉडी मिटींग/कमिटी, ठरावाची मागणी केली तसेच इंग्रजीमध्ये पाठविलेल्या पत्राचे मराठीत भाषांतर करुन पत्र मागितले. सामनेवाले यांनी मराठी भाषांतरीत पाठविलेले पत्र व इंग्रजीमधील पत्र यामध्ये साम्यता नव्हती. यानंतर सामनेवाले यांनी नोव्हेबर-2010 च्या मेन्टेनन्स बिलामध्ये मेन्टेनन्स व्यतिरिक्त रु.650/- अतिरिक्त आकारणी केली, व सदर रक्कम तक्रारदारांनी अदा न केल्यामुळे पुन्हा डिसेंबरच्या मेन्टेनन्स बिलामध्ये रु.250/- इतकी दंड आकारणी केली. सामनेवाले यांनी पुन्हा ता.05.12.2010 रोजी पत्र पाठवुन, तक्रारदारांनी सदस्यांच्या खोटया सहयांनिशी सीएफएल बल्ब बदलण्याबाबत अर्ज केला, तक्रारदार अध्यक्ष असतांना टयुबलाईट बदलण्यासाठी त्यांनी कोणती कार्यवाही केली होती, सीएफएल बदलण्याच्या अर्जामध्ये नवरात्री कार्यक्रमाचा तक्रारदारांनी का उल्लेख केला नाही, तक्रारदार यांना इंग्रजी चांगले येत असतांना मराठीतुन पत्र का मागितले अशा अनेक बाबींचा उल्लेख करुन स्पष्टीकरण मागितले. त्याचे उत्तर तक्रारदार यांनी योग्य रितीने दिले, तथापि, सामनेवाले यांनी आकारलेल्या, दंडाबाबत तसेच तक्रारदारांनी मागणी केलेली इतर माहिती देण्यासंदर्भात सामनेवाले यांनी कोणतीही कृती न केल्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन तक्रारदार यांना आवश्यक ती माहिती/कागदपत्रे देण्याचे आदेश व्हावेत, तक्रारदारांची टयुबलाईट परत करण्याचे आदेश व्हावेत, सीएफएल बल्ब ऐवजी सर्वठिकाणी टयुबलाईट बसविण्याचे आदेश दयावेत, नुकसानभरपाई व तक्रार खर्चासाठी रक्कम रु.20,000/- मिळावेत अशा मागण्या केल्या आहेत.
3. सामनेवाले यांनी कैफीयत दाखल करुन तक्रारदारांचे सर्व आक्षेप फेटाळतांना असे नमुद केले आहे की, तक्रारदार संस्था ही महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी कायदया अंतर्गत तरतुदीनुसार कार्यरत असल्याने, प्रस्तुत मंचास सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही, डी विंग इमारतीच्या पॅसेजमध्ये बसविलेले सीफएल बल्ब हे सर्व सदनिकाधारकांच्या सोयीसाठी बसविण्यात आले आहेत. तक्रारदार यांनी त्यांच्या सदनिकेजवळील पॅसेजमधील बल्ब विना परवानगी काढल्याने, ता.30.08.2009 रोजी स्पेशल जनरल बॉडी मिटींगमध्ये पारीत ठरावान्वये, तक्रारदारास रु.250/- दंड लावण्यात आला. अशा प्रकरणात दंड लावण्याचा ठराव ता.30.08.2009 रोजी मंजुर केला त्यावेळी तक्रारदार स्वतः अध्यक्ष होते. सीएफएल बल्बमुळे कमी प्रकाश मिळतो हे म्हणणे खोटे आहे, अशा प्रकारची तक्रार अन्य सदस्यांनी कधीही केली नाही. तक्रारदारांनी अनधिकृतपणे संस्थेचा सीएफएल बल्ब आपल्या ताब्यात ठेवला, त्यासाठी त्यांना ता.09.10.2010 रोजीच्या पत्रान्वये दंड का लावु नये याबाबत स्पष्टीकरण मागविण्यात आले, तथापि, त्यांनी उत्तर दिले नाही. त्यामुळे त्यांना दंड लावण्यात आला. तक्रारदार यांनी कोणतीही कागदपत्रे संस्थेकडे मागितली नसल्याने ती न देण्याचा प्रश्न उपस्थित होत नाही. तक्रारदार यांना देण्यात आलेली मेन्टेनन्सची बीले तसेच त्यामधील आकार नियमाप्रमाणे आकारण्यात आले आहेत. तक्रारदार यांना सदर रक्कम देणे टाळावयाची आहे त्यामुळे सदरील तक्रार दाखल केलेली आहे. या संदर्भात मा.उपप्रबंधक सहकारी संस्था यांचेकडे प्रकरण चालु असुन, सामनेवाले यांनी ता.23.12.2010 रोजी आपले म्हणणे दाखल केले आहे. सदर बाब प्रलंबीत असतांना, तक्रारदारांनी ता.18.01.2011 रेाजी आणखी एक तक्रार उपप्रबंधक यांचेकडे दाखल केली आहे. तक्रारदारांनी एकाच बाबींवर वेगवेगळया न्यायिक संस्थेकडे अनेक तक्रारी दाखल केल्या असल्याने तक्रार फेटाळण्यात यावी. तक्रारदार यांनी ता.13.10.2010 ते ता.18.10.2010 या कालावधीमध्ये एक वाहन संस्थेच्या प्रांगणात विना परवानगी पार्क केले होते, त्यामुळे ता.18.04.2010 रोजीच्या ठरावान्वये रु.400/- दंड लावण्यात आला होता. सामनेवाले यांनी केलेल्या सर्व कृती या संस्थेचा ता.30.08.2009 रोजीचा विशेष ठराव, ता.13.11.2010, ता.09.10.2010 व ता.02.08.2009 रोजीचे मॅनेजिंग कमिटी ठरावान्वये केली आहे. तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार सामनेवाले यांना केवळ त्रास देण्याच्या हेतुने केली आहे. त्यामुळे ती फेटाळण्यात यावी.
4. तक्रारदार व सामनेवाले यांनी पुरावा शपथपत्र, कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद दाखल केला. उभयपक्षांनी दाखल केलेल्या संपुर्ण कागदपत्रांचे अवलोकन मंचाने केले, त्याशिवाय उभयपक्षांचा तोंडी युक्तीवादही ऐकण्यात आला. त्यावरुन खालील प्रमाणे निष्कर्ष काढण्यात येत आहे.
अ. तक्रारदार हे सामनेवाले संस्थेचे सदस्य आहेत ही बाब अविवादित आहे. तक्रारदार यांनी नमुद केल्याप्रमाणे पॅसेजमध्ये सीएफएल बल्बचा उजेड पुरेसा नसल्याने त्यांनी तो काढून स्वतःकडे ठेवला व त्याऐवजी तक्रारदारांनी टयुब लाईट बसविली व सदर घटनेस सामनेवाले यांनी आक्षेप घेतला. सामनेवाले यांनी आपल्या कैफीयतीसोबत दाखल केलेल्या ता.02.08.2009 रोजीच्या ठरावानुसार, सर्वानुमते असे ठरविण्यात आले होते की, सोसायटीच्या टयुब लाईट जसजशा खराब होती त्याठिकाणी सीएफएल बल्ब लावुन वीज बचत करण्यात यावी. सदर ठराव पारित केला त्यावेळी तक्रारदार चेअरमन होते हे त्यांच्या ठरावावरील सहीनुसार दिसुन येते. तक्रारदार रहात असलेल्या डी विंगच्या पॅसेजमध्ये, सीएफएल बल्ब लावलेला असतांना तक्रारदारांनी तो स्वतःकडे काढून त्याठिकाणी पुन्हा टयुब लाईट लावली. तक्रारदार यांची सदरील कृती ही ता.02.08.2009 रोजीच्या ठरावा विरुध्द होती हे स्पष्ट होते. शिवाय, तक्रारदारांनी चेअरमन यापदावर काम केले असतांना, संस्थेची परवानगी न घेताच, तसेच ठरावान्वये पारित केलेल्या बाबींच्या विरुध्द कृती करुन त्यांनी स्वतःच नियमभंग केल्याचे स्पष्ट होते. एवढेच नव्हेतर, संस्थेची मालमत्ता असलेला सीएफएल बल्ब संस्थेस न देता आपल्या ताब्यात ठेऊन आक्षेपार्ह कृती केल्याचेही स्पष्ट होते. तक्रारदार यांना जर जास्त उजेड हवा होता, तर त्यांनी स्वतः जास्त पॉवरचा सीएफएल बल्ब आपल्या घरच्या वीज जोडणीमधुन घेणे उचित झाले असते.
ब. सामनेवाले यांनी कैफीयती सोबत दाखल केलेल्या ता.30.08.2009 रोजीच्या ठराव क्रमांक-9 नुसार सोसायटीच्या प्रिमायसेसमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल / वाढ इत्यादी लेखी पुर्व परवानगीशिवाय केल्यास रु.250/- दंड लावण्यात येईल असे ठरविण्यात आले होते. तक्रारदार यांनी सीएफएल बल्ब पुर्व परवानगी न घेता काढून त्याठिकाणी टयुब लाईट लावल्यामुळे सदर ठरावाचा संदर्भ घेऊन, सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना रु.250/- दंड लावल्याचे नमुद केले आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांची पुर्व परवानगी न घेता हा केलेला बदल, निश्चितपणे आक्षेपार्ह असल्याने व ही कृती ता.02.08.2009 रोजीच्या ठरावा विरुध्द असल्याने ता.30.08.2009 रोजीच्या ठरावाप्रमाणे सामनेवाले यांनी केलेली कार्यवाही चुकीची म्हणता येत नाही. शिवाय मॅनेजिंग कमिटीने, ता.09.10.2010 रोजीच्या ठरावानुसार दंड लावण्यासाठी ठराव करुन त्यानुसार पुढील कृती केली असल्याने ती आक्षेपार्ह किंवा चुकीची आहे असे म्हणता येत नाही.
क. तक्रारदारांनी नमुद केलेल्या पार्कींग चार्जेसच्या आक्षेपाबद्दल नमुद करावेसे वाटते की, सोसायटीच्या प्रांगणामध्ये, सोसायटीची परवानगी न घेता वाहन पार्कींग करणा-या व्यक्तीस, पार्कींग रकमेच्या दुप्पट दंड आकारण्याचा ता.18.04.2010 रोजीचा ठराव क्रमांक-3 मंजुर करण्यात आला होता. नवरात्रीच्या दरम्यान तक्रारदारांच्या नातेवाईकांचे वाहन विनापपरवानगी पार्कींग केल्याची बाब तक्रारदारांनी नाकारली नाही. तक्रारदारांची सदरील कृती ता.18.04.2010 रोजीच्या ठरावा विरुध्द असल्याने सामनेवाले यांनी त्यांना आकारलेल्या दंडाबाबत आक्षेप घेणे ही तक्रारदारांची कृती निश्चितपणे आक्षेपार्ह आहे.
ड. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांच्या सुरुवातीपासुनच्या सर्व सभांच्या इतिवृत्तांच्या प्रती देण्याचे आदेश व्हावेत अशी मागणी केली आहे. तक्रारदारांना सदर कागदपत्रे मागविण्याचा पुर्ण अधिकार आहे. त्याबाबत त्यांनी सामनेवाले यांचेकडे मागणी दाखल करण्याची त्यांना मुभा व अधिकार आहे. सामनेवाले यांनी त्या मागणीची पुर्तता न केल्यास तक्रारदार प्रचलीत कायदयानुसार कारवाई करु शकतात.
इ. सामनेवाले यांनी असेही नमुद केले आहे की, तक्रारदार यांनी त्याच बाबींवर मा.उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचेकडे वर्ष-2010 मध्ये तसेच पुन्हा ता.18.01.2011 रोजी अशा दोन तक्रारी दाखल केल्या आहेत. तक्रारदार यांनी सदर दोन्ही तक्रारींचा आपल्या प्लीडिंगमध्ये कुठेही उल्लेख केला नाही. अथवा सामनेवाले यांचे कथन नाकारले नाही. वास्तविक एकाच बाबींवर दोन वेगवेगळया न्यायिक संस्थेकडे दाद मागणे ही तक्रारदारांची कृती निश्चितपणे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे असे मंचाचे मत आहे, तसेच सदर बाब मंचापासुन लपवुन ठेवण्याची तक्रारदारांची कृती ही तक्रारदार या मंचापुढे स्वच्छ हाताने आले नसल्याचे द्योतक आहे असे मंचास वाटते.
उपरोक्त चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येत आहे.
- आ दे श -
(1) तक्रार क्रमांक-32/2011 खारीज करण्यात येते.
(2) खर्चाचा आदेश नाही.
(3) आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनाविलंब व विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
ता.11.03.2015
जरवा/