** निकालपत्र **

      प्रस्तुतची तक्रार गृहरचना संस्थेतर्फे सचिव यांनी जाबदेणार बिल्डर व प्रमोटरविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे. त्यातील कथने खालीलप्रमाणे.

1]    तक्रारदार हे श्रीयश सहकारी गृहरचना संस्थेचे सचिव असून जाबदेणार हे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. पुणे शहरातील सोमवार पेठ येथील सिटी सर्व्हे नं. 206/207 या मिळकतीवर बांधण्यात आलेली “श्रीयश अपार्टमेंट” ही इमारत वादाचा विषय आहे. सदरची इमारत ही सहकारी गृहरचना संस्था असून सहकार कायद्याअन्वये नोंदविलेली आहे. दि. 8/9/2005 रोजी जाबदेणार यांनी सदरची मिळकत विकसनासाठी घेतलेली होती व करारानुसार नकाशा मंजूर झालेल्या तारखेपासून 18 महिन्याचे आंत विकसनाचे काम पूर्ण करावयाचे होते. तथापी, जाबदेणार यांनी या मिळकतीतील कामे अर्धवट ठेवलेली आहेत. मे 2009 पासून कोणतेही कारण न देता जाबदेणार यांनी बांधकाम अर्धवट अवस्थेमध्ये बंद ठेवलेले आहे. सदर मिळकतीच्या तळमजला ते पाचव्या मजल्यापर्यंत लिफ्ट, तळ मजल्याच्या फ्लोरिंगचे व भिंतीचे प्लास्टरचे काम, टाकीच्या खालील फ्लोरिंगचे काम, पाचव्या मजल्यावरुन गच्चीवर जाणार्‍या पार्‍यांना फरशा बसविणे, तळ मजला व गच्चीवरील पाण्याच्या टाक्यांचे प्लास्टरिंग करणे, तळ मजल्याच्या मागील बाजूस भिंत बांधणे, जिन्यामध्ये आधारासाठी लोखंडी कठडे बसविणे, इमारतीच्या सर्व मजल्यावरील ड्रेनेज गळती बंद करणे, जिन्याच्या बाजूकडील भिंतीना प्लास्टर करणे इ. कामे अर्धवट आहेत. त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांनी पुणे महानगरपालिकेकडून पूर्णत्वाचा दाखला मिळवून दिलेला नाही. सदर मिळकत संस्थेच्या नावे हस्तांतरीत करुन दिलेली नाही. जाबदेणार यांनी या मिळकतीच्या गच्चीवर विनापरवाना बेकायदेशिररित्या अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभा केलेला आहे. त्याच्या पॉवर जनरेटर व पॉवर मोटारमुळे इमारतीचे मजले खिळखिळे होण्याचा धोका आहे. जाबदेणार यांनी या इमारतीमध्ये लिफ्टचे काम केलेले नाही, त्यामुळे सभासदांना त्रास होतो. त्याचप्रमाणे त्यांच्या आरोग्यासही धोका निर्माण झालेला आहे. जाबदेणार गच्चीवर बेकायदेशिररित्या बांधलेल्या मोबाईल टॉवरचे भाडे स्वत:च वापरतात. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना नोटीस पाठवूनही त्यांना ही सर्व कामे पूर्ण केलेली नाहीत व मोबाईल टॉवर काढला नाही. तक्रारदार यांच्या कथनानुसार या सर्व बाबी म्हणजे सेवेतील त्रुटी आहेत, त्यामुळे त्यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेकडून इमारतीचे सर्व अपूर्ण कामे पूर्ण करुन द्यावेत, इमारत बांधकामाचा पूर्णत्वाचा दाखला घेवून तक्रारदार संस्थेच्या नावाने हस्तांतर करुन द्यावे, इमारतीच्या गच्चीवर बसविलेले अनधिकृत टॉवर काढून टाकण्यात यावा, मोबाईल टॉवर कंपनीकडून स्विकारलेले भाड्याची रक्कम तक्रारदार संस्थेस देण्यात यावी व मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी केलेली आहे.

 

 

 

त्यांनी वादग्रस्त इमारतीमधील सर्व अपूर्ण कामे पूर्ण करावीत.     लिफ्टचे काम पूर्ण करावे, मोबाईल

 

 

 

टॉवर काढून टाकावा व त्यापोटी वसुल केलेली सर्व रक्कम तक्रारदार संस्थेस द्यावी.

4.    जाबदेणार यांना असाही आदेश देण्यात येतो की,   त्यांनी तक्रारदार संस्थेस पुणे महानगरपालिकेकडून पूर्णत्वाचा दाखला मिळवून द्यावा व संस्थेच्या नावे हस्तांतरण पत्र नोंदवून द्यावे.

 

5.                  जाबदेणार यांना पुढे असाही आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदार संस्थेस मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून व तक्रारीचा खर्च म्हणून रक्कम रु.10,000/- (रु. दहा हजार फक्त) द्यावेत.

 

6.                  जाबदेणार यांनी वरील सर्व आदेशांची अंमलबजावणी त्यांना या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत करावी.

      7.         आदेशाची   प्रत   उभय   पक्षकारांना   नि:शुल्‍क

पाठविण्‍यात यावी.

 

 

8.    पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी

आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून   एक महिन्याच्या

आंत   सदस्यांकरीता   दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन

जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.