(आदेश पारीत व्दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 10 ऑगष्ट, 2017)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, ही तक्रार विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याने घेतलेल्या भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही, म्हणून दाखल केली आहे.
2. तक्रार थोडक्यात अशाप्रकारे आहे की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 हे मय्यत माणिक वैद्य यांची अनुक्रमे विधवा आणि मुलगी असून माणिक वैद्य हा ‘एम.के.हाऊस रिअल इस्टेट’ या प्रोप्रायटरी फर्मचा प्रोप्रायटर होता. त्याच्या मृत्युनंतर विरुध्दपक्ष त्या प्रोप्रायटरी फर्मचा व्यवसाय चालवीत आहे. त्या फर्मचे भूखंड विकास करुन त्याची विक्री करणे हा व्यवसाय आहे. माणिकराव वैद्य यांनी आपल्या हयातीत मौजा – ठाणे या ठिकाणी एक ले-आऊट तयार करुन भूखंडाची विक्री करण्यास सुरु केली होती, तो ले-आऊट खसरा नंबर 56, प.ह.क्र.93, ग्रामपंचायत बोथली येथे आहे. तक्रारकर्त्याने त्या ले-आऊटमधील 2200 चौरस फुट चा भूखंड क्रमांक 123 विकत घेण्यासंबंधी माणिक वैद्य यांचेशी दिनांक 12.9.2004 ला करार केला. त्यांनी मेंबरशिपचे रुपये 551/- आणि भूखंडाचा बयाणा रक्कम रुपये 5,000/- माणिक वैद्यला दिले होते. भूखंडाची एकूण किंमत रुपये 1,54,000/- होती, जी 24 मासिक हप्त्यामध्ये भरावयाची होती. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने संपूर्ण रक्कम माणिक वैद्यला दिली आहे. भूखंड आरक्षित करतेवेळी माणिक वैद्यने त्याला सांगितले होते की, तो जमिनीच्या अकृषक वापरासाठी परवानगी घेऊन भूखंडाची विक्री करुन देईल. परंतु, बराच काळ लोटल्यानंतरही माणिक वैद्य यांनी तक्रारकर्त्याला खरेदीखत करुन दिले नाही किंवा जमिनीचे अकृषक परवानगी मिळाल्याबद्दल सुध्दा काही सांगितले नाही. तक्रारकर्त्याच्या वारंवार विनंतीनंतर माणिक वैद्यने तक्रारकर्त्याच्या नावे सदरहू भूखंडाचे नोटरीकृत कब्जापत्र करुन दिले व खरेदीखत लवकरात-लवकर करुन देण्याचे आश्वासन दिले. परंतु, त्यानंतर माणिक वैद्य याचे निधन झाल्यामुळे खरेदीखत होऊ शकले नाही. विरुध्दपक्ष हे माणिक वैद्य याचे कायदेशिर वारसदार असून त्याचा व्यवसाय चालवीत असल्याने तक्रारकर्त्याने त्यांना खरेदीखत करुन देण्यास विनंती केली. परंतु, विरुध्दपक्षांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि तक्रारकर्त्याला त्यानंतर माहिती पडले की, विरुध्दपक्ष संपूर्ण ले-आऊट तिस-या व्यक्तीस विकण्याच्या तयारीत आहे. म्हणून या तक्रारीव्दारे त्याने अशी विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्षाने त्याचे भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे आणि झालेल्या विलंबामुळे स्टॅम्प ड्युटीच्या मुल्यांमध्ये जो फरक पडला आहे तो विरुध्दपक्षाने भरावा. तसेच, तक्रारीचा निकाल लागेपर्यंत तो भूखंड दुस-या व्यक्तीस कुठल्याही प्रकारे विकू नये, आणि झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई द्यावी व तक्रारीचा खर्च द्यावा, अशी विनंती केली आहे.
3. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्षांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. विरुध्दपक्षाने हजर होऊन त्याचा लेखी जबाब सादर केला आणि त्यांनी तक्रारकर्त्याबद्दल काही माहिती असल्याबद्दल पूर्णपणे नाकबूल केले. विरुध्दपक्षाने हे मान्य केले आहे की, माणिक वैद्य ‘एम.के. हाऊस रिअल इस्टेट’ चे प्रोप्रायटर होते आणि त्याच्या मृत्युनंतर विरुध्दपक्ष हे वारसा हक्काने फर्मचे मालक झाले आहे. त्यांनी हे सुध्दा मान्य केले आहे की, माणिक वैद्य यांचा शेती विकत घेऊन भूखंड विकण्याचा व्यवसाय होता. तक्रारकर्ता आणि माणिक वैद्य यांच्यातील भूखंड खरेदी विषयी झालेल्या कथित कराराबद्दल त्यांना माहिती नसल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याने भूखंडाची संपूर्ण रक्कम माणिक वैद्यला दिली होती आणि माणिक वैद्यने तक्रारकर्त्याला भूखंडाचा कबजापत्र करुन दिले, या सर्व गोष्टी नाकबूल केल्या आहे. त्यांनी हे सुध्दा नाकबूल केले आहे की, तक्रारकर्त्याने भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याची विनंती केली होती, परंतु त्यांनी त्याचे विनंतीकडे दुर्लक्ष करुन तो ले-आऊट तिस-या व्यक्तीस विकण्याचा प्रयत्न करीत आहे, या सर्व बाबी नाकबूल केल्या. अशाप्रकारे, ही तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
4. तक्रारकर्त्याच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्षा तर्फे सुनावणीच्यावेळी कोणीही हजर झाले नाही. दोन्ही पक्षानी अभिलेखावर दाखल केलेले दस्ताऐवज व युक्तीवादाचे आधारे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
// निष्कर्ष //
5. ‘माणिक वैद्य’ हा सदरहू फर्मचा मालक होता आणि त्याचा भूखंड विकण्याचा व्यवसाय होता, याबाबी विरुध्दपक्षाने मान्य केल्या आहेत. तसेच, ‘माणिक वैद्य’ च्या मृत्युनंतर त्या फर्मचे विरुध्दपक्ष मालक झाले, ही गोष्ट सुध्दा मान्य केली आहे. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीच्या समर्थनार्थ काही दस्ताऐवज दाखल केले आहे. मौजा – ठाणे येथील खसरा नंबर 56 आणि जमिनीच्या सात-बाराचा उतारा असे दर्शवितो की, ती जमीन ‘एम.के. हाऊस रिअल इस्टेट’ च्या नावाने नोदविलेली असून विरुध्दपक्ष हे त्या फर्मचे प्रोप्रायटर्स दाखविलेले आहे. सभासद अर्जावरुन हे दिसते की, तक्रारकर्त्याने सदरहू फर्मचा सभासद होण्यासाठी पैसे भरले होते आणि त्यानंतर भूखंड क्रमांक 123 विकत घेण्यासंबंधी करार सुध्दा झाला होता. तक्रारकर्त्याने माणिक वैद्यला ज्या रकमा दिल्या त्याच्या पावत्या दाखल केलेल्या आहे, ज्यानुसार त्याने माणिक वैद्यला एकूण रुपये 1,54,551/- दिले असल्याची बाब सिध्द होते. या सर्व पावत्यांवर विरुध्दपक्षाकडून कुठलिही हरकत किंवा आक्षेप घेण्यात आलेला नाही किंवा त्यामधील माणिक वैद्यच्या सह्यांवर सुध्दा विरुध्दपक्षाने कुठलाही आक्षेप घेतलेला नाही. त्यामुळे, या दस्ताऐवजांवरुन ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने सदरहू ले-आऊटमधील 2200 चौरस फुट चा भूखंड क्रमांक 123 माणिक वैद्य यांचेकडून विकत घेतला होता, ज्याची संपूर्ण किंमत माणिक वैद्यला दिली होती.
6. दुसरे दस्ताऐवज हे नोटरी केलेले कब्जापत्र आहे. आश्चर्याची बाब अशी आहे की, या कब्जापत्रामध्ये असे नमूद आहे की, सदरहू भूखंड तक्रारकर्त्याला रुपये 14,000/- मध्ये विकला असून संपूर्ण किंमत त्याने दिलेली आहे. परंतु, तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार भूखंडाची किंमत रुपये 1,54,000/- होती आणि दाखल पावत्यांवरुन सुध्दा तेवढी रक्कम भरल्याचे सिध्द होते. यानुसार तक्रारकर्त्याने हे सिध्द केले आहे की, त्याने भूखंडाची संपूर्ण किंमत दिली असून भूखंडाचा ताबा सुध्दा 2006 मध्ये मिळाला आहे. विरुध्दपक्षाने केवळ तक्रारकर्ता आणि माणिक वैद्य यांच्यातील करार नाकबूल केला असून, त्यांच्या लेखी जबाबाला आधार म्हणून कुठलाही दस्ताऐवज किंवा पुरावा दाखल केला नाही. भूखंडाचे विक्रीपत्र कां होऊ शकत नाही, याबद्दल विरुध्दपक्षाकडून कुठलाही खुलासा आला नाही. माणिक वैद्य हे खरेदीखत करुन देण्यापूर्वीच मृत्यु पावले. त्यामुळे, विरुध्दपक्ष वारसा हक्काने आणि फर्मचे मालक या नात्याने भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याला कायदेशिर बाबींची पुर्तता करुन विक्रीपत्र करुन देण्यास जबाबदार आहे.
वरील कारणास्तव ही तक्रार मंजूर करण्यात येत असून खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांना आदेश देण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तीकरित्या व संयुक्तीकरित्या, तक्रारकर्त्याला तक्रारीत वर्णन केलेला भूखंड क्रमांक 123 चे कायदेशिर बाबींची पुर्तता करुन नोंदणीकृत खरेदीखत करुन द्यावे आणि सन 2006 पासून स्टॅम्प ड्युटी मुल्यांकनामध्ये काही फरक पडला असल्यास तो विरुध्दपक्षाने भरावा.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी वैयक्तीकरित्या व संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासाबद्दल रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई द्यावा आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावा.
(4) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 10/08/2017