ग्राहक तक्रार क्रमांक : 67/2020.                          तक्रार दाखल दिनांक : 09/03/2020.                                                                          तक्रार निर्णय दिनांक : 18/08/2022.

रत्नदिप पिता राजकुमार जाधव, वय 26 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. धानोरा, ता. निलंगा, जि. लातूर.                                               तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) शिकलकर ग्रीन हाऊसेस तर्फे मालक, चालक :-

     अ.   फरजाना फय्याद शिकलकर.

     ब.    फय्याज शिकलकर.

     क.   सोहिल शिकलकर. [वगळण्यात आले.]

     शिकलकर ग्रीन हाऊसेस, रा. 28, ब्लॉक नं. 21/ब,

     कॉपर हौसिंग सोसायटी, प्राधिकरण, निगडी, जि. पुणे - 411 044.

(2) जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, रा. प्रशासकीय इमारत, लातूर.

(3) उपविभागीय कृषि अधिकारी, प्रशासकीय इमारत, लातूर.

(4) तालुका कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय,

     महाराष्ट्र विद्यालयाजवळ, निलंगा, जि. लातूर.                                                   विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  अमित आर. बाहेती

विरुध्द पक्ष क्र.1 - अ व ब यांचेकरिता विधिज्ञ :-  संदीप महादेव गायकवाड

विरुध्द पक्ष क्र.2 ते 4 स्वत: / प्रतिनिधी

आदेश 

मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांची मौजे धानोरा, ता. निलंगा, जि. लातूर येथे गट क्र. 78 मध्ये 2 हे. शेतजमीन आहे. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सन 2017-2018 अंतर्गत अनुदान तत्वावर शेडनेट मिळण्याकरिता त्यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे अर्ज केला आणि शेडनेटकरिता मंजुरी मिळाली. विरुध्द पक्ष क्र. 2 ते 4 यांच्या अधिकृत यादीनुसार विरुध्द पक्ष क्र.1 - अ ते क हे पुरवठाधारक आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी शेडनेटबाबत तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीची पाहणी करुन रु.13,60,000/- खर्चाचे अंदाजपत्रक देऊन 40 दिवसाचे आत उच्च प्रतीच्या शेडनेट निर्मितीची हमी दिली.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे कथन असे की, दि.12/3/2018 रोजी त्यांनी विरुध्द पक्ष यांच्या बँक ऑफ बडोदा, निगडी येथील खाते क्र. 45250500000018 मध्ये रु.5,00,000/- वर्ग केले. त्यानंतर मार्च-एप्रिल मध्ये विरुध्द पक्ष यांना रोख रु.2,00,000/- अदा केले. शासनाच्या नियमाप्रमाणे 45 दिवसाच्या आत शेडनेट उभारणी केल्यानंतरच 50 टक्के अनुदान रु.6,80,000/- प्राप्त होणार होते. परंतु रु.7,00,000/- प्राप्त होऊनही विरुध्द पक्ष यांनी शेडनेट उभारणी केली नाही किंवा शेडनेट निर्मितीच्या सुरुवात केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना अनुदान रकमेचे नुकसान सहन करावे लागले.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, दि.10/1/2020 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना सूचनापत्र पाठवून शेडनेट उभारणी करावे किंवा त्याकरिता स्वीकारलेले प्रतिफल रु.7,00,000/- व्याजासह परत करावे, असे कळविले; परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी दखल घेतली नाही.  उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने कराराप्रमाणे शेडनेट निर्मिती करुन देण्याचा किंवा रु.7,00,000/- द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याज दरासह परत करण्याचा; अनुदान रक्कम रु.6,80,000/- द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याज दरासह देण्याचा; शेडनेट निर्मितीमुळे होणा-या उत्पन्नाकरिता प्रतिमहा नुकसान रु.1,00,000/- माहे मे 2018 पासून देण्याचा; मानसिक त्रासाकरिता रु.50,000/- देण्याचा व तक्रार खर्चाकरिता रु.25,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.  

(4)       विरुध्द पक्ष क्र. 1 - अ व ब यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता व त्यांचे बंधू रोहीत राजकुमार जाधव यांचे नांवे 2 एकर क्षेत्रामध्ये शेडनेट निर्मितीचे अंदाजपत्रक दिले होते. शेडनेटकरिता रु.372.88 चौ. मीटर याप्रमाणे दर निश्चित करण्यात आला आणि त्या रकमेवर जी.एस.टी. अतिरिक्त देण्याचे ठरले. तक्रारकर्ता व त्यांचे बंधू रोहीत राजकुमार जाधव यांच्या प्रत्येकी 4000 चौ. मीटर शेड हाऊस निर्मितीकरिता शासनाचे 2 कार्यारंभ आदेश होते. कामाच्या सुरुवातीस 20 टक्के, दुस-या टप्प्यामध्ये 70 टक्के व अंतिम टप्प्यामध्ये 10 टक्के रक्कम देण्याचे ठरलेले होते. तक्रारकर्ता यांनी त्यास मान्यता दिल्यानंतर त्यांनी काम सुरुवात केली.

(5)       विरुध्द पक्ष क्र.1 - अ व ब यांचे पुढे कथन असे की, तक्रारकर्ता व त्यांचे बंधू रोहीत जाधव यांच्या 2 एकर क्षेत्रासाठी शेडनेट निर्मितीचे रु.35,20,000/- चे अंदाजपत्रक दिलेले होते. त्यानुसार शेडच्या पाया भरणीसाठी रु.7,04,000/-, शेडनेट उभारणीसाठी माल खरेदी व पोहोच करण्यासाठी रु.24,64,000/- व उर्वरीत रु.3,52,000/- याप्रमाणे रक्कम द्यावयाची ठरले होते.

(6)       विरुध्द पक्ष क्र.1 - अ व ब यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी दि.18/2/2018 रोजी रु.50,000/- व दि.12/3/2018 रोजी रु.5,00,000/- त्यांच्या खात्यामध्ये वर्ग केले. त्यानंतर त्यांनी तक्रारकर्ता यांच्या 2 एकर क्षेत्रामध्ये पाया भरणीचे साहित्य पाठवून 1 एकर क्षेत्रातील शेडनेटचे पाया भरणीचे काम पूर्ण केले. तसेच उर्वरीत 1 एकर क्षेत्रातील पाया भरणीचे 70 टक्के काम पूर्ण केले. त्यांनी दुस-या शेडच्या पाया भरणीसाठी खड्डे करुन, सपाटीकरण करुन व ले-आऊट तयार करुन ठेवले आणि ते काम तक्रारकर्ता यांच्या ताब्यामध्ये आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 - अ व ब हे शेडनेटचे काम पूर्ण करण्यास तयार होते आणि त्यांनी हेतु:पुरस्सर टाळाटाळ केलेली नाही. तक्रारकर्ता यांनी अंदाजपत्रकामध्ये असणा-या अटी व शर्तीनुसार रक्कम दिलेली नाही आणि तक्रारकर्ता यांच्या चुकीमुळे शेडचे काम करता आले नाही. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 - अ व ब यांना कधीही रोख स्वरुपामध्ये रक्कम दिलेली नाही. त्यांनी तक्रारकर्ता यांच्या सूचनापत्रास उत्तर पाठविले असता तक्रारकर्ता पत्त्यावर राहत नसल्यामुळे परत आले. अंतिमत: ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र.1 - अ व ब यांनी केलेली आहे.

(7)       विरुध्द पक्ष क्र. 2 ते 4 यांनी संयुक्तपणे लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांचे कथन असे की, मार्गदर्शक सूचनेनुसार इच्छुक लाभार्थी / शेतक-यांना गुणवत्तेच्या अधीन राहून खुल्या बाजारातून उपलब्ध असणा-या पर्यायातून त्यांच्या पसंतीनुसार उत्पादक / पुरवठादार निवडून हरीतगृह व शेडनेट हाऊस बाबींचे काम करुन घेण्याची मुभा आहे. परंतु त्याची उभारणी मार्गदर्शक सूचनेतील तांत्रिक निकष, आराखडे व दर्जानुसार बंधनकारक आहे. तसेच सर्व साहित्य BIS मानांकीत असणे आवश्यक आहे. त्यांच्या पूर्वसंमती पत्र क्र. 369/2018, दि.23/1/2018 मधील अट क्र.8 नुसार 45 दिवसाच्या आत म्हणजेच दि.9/3/2018 पूर्वी मंजूर प्रकल्प उभारणीचे काम पूर्ण करुन अर्थ सहाय्याकरिता प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक होते. परंतु तक्रारकर्ता यांनी विहीत कालावधीमध्ये प्रकल्प पूर्ण करुन प्रस्ताव सादर केला नसल्यामुळे त्यांना अनुदान देय नाही. तक्रारकर्ता यांच्या सूचनापत्राकरिता उलटउत्तरी कळविलेले आहे. तक्रारकर्ता यांना सेवा व रक्कम देण्याकरिता त्यांच्यावर बंधन नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द आदेश करण्यात येऊ नयेत, अशी विनंती केलेली आहे.

(8)       तक्रारकर्ता यांच्या पुरसीसच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्र. 1 - क यांना प्रकरणातून वगळण्यात आलेले आहे.

(9)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. '1 - अ व ब'  व विरुध्द पक्ष क्र. 2 ते 4 यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच तक्रारकर्ता यांच्या विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                              उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या

      सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                         होय. (विरुध्द पक्ष क्र.1 - अ व ब)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास                          

     पात्र आहेत काय  ?                                                                           होय.

(3) काय आदेश  ?                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(10)     मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र. 1 ते 3 हे एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांनी कथन केल्यानुसार त्यांच्या मौजे धानोरा, ता. निलंगा येथील भूमापन क्र. 78 मधील शेतजमिनीमध्ये 4000 चौ. मीटर शेडनेट हाऊस प्रकल्प उभारणीकरिता विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी मंजुरी दिलेली होती, हे विवादीत नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 हे लातूर जिल्ह्याकरिता शेडनेट पुरवठाधारक आहेत, हे विवादीत नाही. शेडनेट निर्मितीकरिता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून अंदाजपत्रक घेतले आणि 4000 चौ.मी. शेडनेट निर्मितीकरिता एकूण रु.13,60,000/- खर्च अपेक्षीत होता, हे उभयतांना मान्य आहे.

(11)     उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी रु.7,00,000/- स्वीकारल्यानंतरही शेडनेट निर्मितीस सुरुवात केलेली नाही. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष क्र. 1 - अ व ब यांचा प्रतिवाद असा की, तक्रारकर्ता यांनी अंदाजपत्रकामध्ये असणा-या अटी व शर्तीनुसार रक्कम न दिल्यामुळे शेडचे काम करता आले नाही.

(12)     अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता व रोहीत राजकुमार जाधव यांना शेडनेट उभारणी खर्चाचे अंदाजपत्रक दिलेले दिसून येते. निश्चितच, तक्रारकर्ता व रोहीत राजकुमार जाधव यांच्या शेडनेट निर्मितीकरिता शेतजमीन क्षेत्र, शासकीय मंजुरी, शेडनेट अंदाजपत्रक व अन्य कागदपत्रे स्वतंत्र आहेत. तक्रारकर्ता व रोहीत राजकुमार जाधव हे एकमेकांचे बंधू असले तरी त्यांच्या शेडनेट निर्मितीच्या उभारणीचे काम स्वतंत्र होते, ही बाब स्पष्ट आहे. शेडनेट निर्मितीच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे रु.5,00,000/- पाठविल्याचे दिसून येते आणि ती मान्यस्थिती आहे. 

(13)     तक्रारकर्ता यांच्या शेडनेट निर्मितीच्या अंदाजपत्रकाचे अवलोकन केले असता रक्कम देण्याबाबत SHEDULE OF PAYMENT : 1. 20% Advance for foundation work. 2. 70% Amount for material. 3. 10% After completion of erectioin work & before Net-Fitment असा तपशील आढळतो. विरुध्द पक्ष क्र. 2 ते 4 यांचे निवेदन व शेडनेट मंजुरीपत्रातील अटीनुसार शेडनेट प्रकल्प उभारणीचे काम 45 दिवसाच्या आत पूर्ण करुन अनुदान मागणी प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला नाही, हे स्पष्ट आहे. शेडनेट प्रकल्प उभारणीचे काम पूर्ण न होण्याकरिता तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्र.1 - अ व ब यांनी एकमेकांस जबाबदार धरलेले आहे. हे स्पष्ट आहे की, अनुदान मिळण्याकरिता शेडनेट प्रकल्प उभारणीकरिता कालमर्यादा निश्चित केलेली होती. तसेच तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना प्राथमिक स्वरुपात रक्कम वर्ग केलेली आहे. उर्वरीत रक्कम देण्याची त्यांची तयारी होती, असेही त्यांचे कथन आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 - अ व ब यांचे कथन की, तक्रारकर्ता यांच्या ताब्यातील 1 एकर क्षेत्रामध्ये पाया भरणीचे 70 टक्के काम पूर्ण केले असून पाया भरणीसाठी खड्डे करुन, सपाटीकरण करुन व ले-आऊट तयार करुन ठेवले आणि पाया भरणीसाठी त्यांनी पाईप पाठविलेले होते. उलटपक्षी, तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी शेडनेट निर्मितीचे काम सुरु केलेले नाही. परंतु स्थळपाहणी करण्यासाठी कोणत्याही पक्षाने प्रयत्न केलेले नाहीत किंवा शेडनेट प्रकल्पाच्या क्षेत्राचे छायाचित्रे दाखल केलेले नाहीत. आमच्या मते, ज्यावेळी विरुध्द पक्ष क्र.1 - अ व ब हे 70 टक्के काम केल्याचे नमूद करतात, त्यावेळी त्या सिध्दतेचा भार त्यांच्यावर येतो. विरुध्द पक्ष क्र.1 - अ व ब यांनी तक्रारकर्ता यांच्या शेडनेट निर्मितीचे काम सुरु केल्याबाबत किंवा काही अंशी काम केल्याबाबत उचित पुरावा नाही. तसेच शेडनेट निर्मितीची कालमर्यादा पाहता शेडनेट प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याकरिता तक्रारकर्ता आर्थिक असहकार्य करीत असल्यास विरुध्द पक्ष क्र.1 - अ व ब यांनी त्याबाबत पत्रव्यवहार केल्याचे दिसून येत नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता व त्यांचे बंधू रोहीत राजकुमार जाधव यांच्या शेडनेट निर्मितीचा एकत्र संबंध जोडलेला दिसून येतो. अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांच्याकडून रक्कम स्वीकारुनही विरुध्द पक्ष क्र.1 - अ व ब यांनी शेडनेट निर्मितीचे काम सुरु केले नाही आणि विहीत कालमर्यादेमध्ये शेडनेटचे काम पूर्ण न झाल्यामुळे त्यांना अनुदान प्राप्त होऊ शकले नाही, हे ग्राह्य धरावे लागेल. तक्रारकर्ता यांचा शेडनेट निर्मितीचा प्रकल्प पूर्णत: निरर्थक ठरलेला असून शेडनेट प्रकल्पापासून वंचित रहावे लागल्याचे मान्य करावे लागेल. उक्त कथनाच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्र.1 - अ व ब यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होते आणि तक्रारकर्ता हे अनुतोषास पात्र ठरतात.

(14)     तक्रारकर्ता यांचा शेडनेट प्रकल्प विहीत कालमर्यादेमध्ये पूर्ण झालेला नाही आणि तो अनुदानास पात्र ठरु शकलेला नाही. सद्यस्थितीमध्ये शेडनेट प्रकल्प पुर्णत्वास नेण्याकरिता शासकीय मंजुरीसह अन्य तांत्रिक बाबींचा विचार करता तक्रारकर्ता यांनी केलेली वैकल्पिक अनुतोष मागणी मंजूर करणे न्यायोचित ठरेल. तक्रारकर्ता यांनी रु.5,00,000/- दि.12/3/2018 रोजी अदा केल्याचे विरुध्द पक्ष क्र. 1 - अ व ब यांना मान्य आहे. परंतु तक्रारकर्ता यांनी रोख रक्कम दिल्याचे ते अमान्य करतात. तक्रारकर्ता यांनी रोख रु.2,00,000/- दिल्याचे कथन केले असले तरी त्याकरिता पावती दिसून येत नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 1 - अ व ब यांनी पावती देण्यास नकार दिला, असेही त्यांचे कथन नाही. रु.2,00,000/- कोणत्या तारखेस व कोणत्या साक्षीदारासमक्ष दिले, हे स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 - अ व ब यांना रोख रु.2,00,000/- दिल्याचे ग्राह्य धरता येत नाही. आमच्या मते, तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष क्र. 1 - अ व ब यांच्याकडून रु.5,00,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. विरुध्द पक्ष क्र. 1 - अ व ब यांनी शेडनेट निर्मितीचे काम न करता तक्रारकर्ता यांच्या रु.5,00,000/- चा विनियोग केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे रु.5,00,000/- रकमेवर दि.12/3/2018 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज मिळण्यास पात्र आहेत.

(15)     तक्रारकर्ता यांच्या रु.6,80,000/- अनुदान रक्कम मागणीचा विचार करता शेडनेट प्रकल्प विहीत कालमर्यादेमध्ये पूर्ण होऊन अनुदान प्रस्ताव सादर झालेला नाही. अनुदान मंजुरीच्या निकषानुसार कार्यवाही झालेली नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांची प्रस्तुत मागणी असंयुक्तिक ठरते.

(16)     शेडनेट निर्मितीअभावी प्रतिमहा रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई मागणीचा विचार करता शेडनेटद्वारे घेण्यात येणारे पिके, त्यापासून मिळणारे उत्पन्न व अन्य बाबी ह्या संभाव्य स्वरुपाच्या आहेत आणि अशाप्रकारे अनुवर्ती नुकसानीकरिता भरपाई मंजूर करणे न्याय्य नाही.

(17)     तक्रारकर्ता यांनी मानसिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.25,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना शेडनेट प्रकल्प कार्यान्वित करण्याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच तो प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 - अ व ब यांनी तक्रारकर्ता यांना रक्कम परत न केल्‍यामुळे जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

(18)     विरुध्द पक्ष क्र. 2 ते 4 हे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राबविण्याकरिता शासकीय यंत्रणा आहेत. त्यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही आणि तक्रारकर्ता यांचे तसे स्पष्ट कथन नाही. त्यामुळे नुकसान भरपाईकरिता त्यांना संयुक्त जबाबदार धरता येणार नाही. उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 - अ व ब यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.5,00,000/- (रुपये पाच लक्ष फक्त) परत करावेत.

तसेच, विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 - अ व ब यांनी तक्रारकर्ता यांना उक्त रकमेवर दि.12/3/2018 पासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.  

ग्राहक तक्रार क्र. 67/2020.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 - अ व ब यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 - अ व ब यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-