(पारीतव्‍दारा श्री भास्‍कर बी. योगी, मा.अध्‍यक्ष)
(पारीत दिनांक-10 जून, 2022)
01. तक्रारकर्ता यांनी प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं1 व 2 अनु्क्रमे सहारा क्रेडीट को-आपॅरेटीव्‍ह सोसायटी लिमिटेड कार्यालय- भंडारा आणि रिजनल ऑफीस, सहारा इंडीया लिमिटेड, नागपूर यांचे विरुध्‍द सहारा 4 DS योजने मध्‍ये जमा केलेली रक्‍कम योजनेच्‍या लाभांसह व व्‍याजासह परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्‍यांसाठी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी प्रमाणे तो विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक असून विरुध्‍दपक्ष सेवा पुरविणारे आहेत, त्‍याने विरुध्‍दपक्षाचे अभिकर्ता श्री गजानन निनावे यांचे सांगण्‍या वरुन विरुध्‍दपक्षाचे सहारा 4 DS योजने मध्‍ये प्रती दिवस रुपये-100/- प्रमाणे गुंतवणूक केली व सदर योजने प्रमाणे एकूण 04 वर्ष रक्‍कम जमा करावयाची होती आणि पाच वर्षा नंतर परिपक्‍व रक्‍कम लाभासह मिळणार होती. त्‍याने 14.08.2015 रोजी प्रतीदिन रुपये-100/- प्रमाणे अभिकर्ता याचे मार्फतीने गुंतवणूक केली. त्‍याचा योजनेचा खाते क्रं-13815602113 असा आहे. रक्‍कम जमा केल्‍या नंतर अभिकर्ता नोंद करुन देत होता. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-31 मे, 2018 नंतर त्‍या योजनेत गुंतवणूक करण्‍याचे थांबविले. त्‍याने जमा रक्‍कम मुदतपूर्व जून-2018 मध्‍ये मिळण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षा कडे मागणी केली परंतु रक्‍कम परिपक्‍व अवधी संपल्‍या नंतर रक्‍कम दिल्‍या जाते असे त्‍याला सांगण्‍यात आले. योजनेचा परिपक्‍व दिनांक- ऑगस्‍ट, 2020 होता त्‍यामुळे त्‍याने ऑगस्‍ट, 2020 मध्‍ये रक्‍कम लाभासह मिळण्‍यासाठी अर्ज विरुध्‍दपक्षा कडे केला परंतु त्‍याला रक्‍कम मिळाली नाही म्‍हणून त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ला कायदेशीर नोटीस पाठविली जी त्‍यांना 26.10.2020 रोजी मिळाली परंतु प्रतीसाद मिळाला नाही. म्‍हणून शेवटी तक्रारकर्त्‍याने जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षां विरुध्‍द खालील प्रकारे मागण्‍या केल्‍यात-
- विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला सहारा 4 DS योजनेच्‍या पात्र रक्‍कम रुपये-1,01,900/- योजनेच्‍या लाभासह तसेच वार्षिक 18 टक्‍के व्‍याजासह देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 यांचे दोषपूर्ण सेवेमुळे त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई रुपये-20,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-20,000/- विरुध्‍दपक्षांनी त्‍याला देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- या शिवाय योग्‍य ती दाद त्‍याचे बाजूने मंजूर करावी.
03. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड शाखा भंडारा तर्फे लेखी उत्‍तर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. त्‍यांनी नमुद केले की, विरुध्‍दपक्ष सोसायटी ही मल्‍टी स्‍टेट को ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी अॅक्‍ट 2002 खालील नोंदणीकृत आहे आणि तक्रारकर्ता हा सदर सोसायटीचा सभासद आहे, त्‍यांचे मध्‍ये “संस्‍था आणि संस्‍थेचे सदस्‍य” असे नाते असल्‍याने त्‍यांचे मधील वाद हा सहकारी कायदया अंतर्गतच सोडविल्‍या जाऊ शकतो. तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे मध्‍ये “ग्राहक आणि सेवा पुरविणारे”असे संबध निर्माण होत नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष यांचा ग्राहक होऊ शकत नाही या कारणास्‍तव तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. तसेच विरुध्‍दपक्षाचे सहारा 4 DS योजने मध्‍ये काही विवाद निर्माण झाल्‍यास तो लवादा मार्फतीने(Through Arbitration) सोडविण्‍याची आर्बिट्रेशन क्‍लॉज 10 प्रमाणे तरतुद केलेली आहे.
विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 तर्फे पुढे असे नमुद करण्‍यात आले की, तक्रारकर्त्‍याने परिपक्‍व रक्‍कम मिळविण्‍यासाठी कोणतीही प्रक्रिया पार पाडली नाही,. त्‍यांचे विरुध्‍द सदर तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण घडलेले नाही तसेच त्‍यांनी कोणताही अनुचीत व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही आणि तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सोसायटीचा सभासद दिनांक-14.08.2015 रोजी झालेला असून त्‍याचा सभासद क्रं-13811401594 असा आहे आणि त्‍याने सहारा 4 DS योजने मध्‍ये दिनांक-14.08.2015 रोजी 60 महिन्‍या करीता भंडारा कार्यालयात उघडले आणि दिनांक-31.05.2018 पर्यंत रुपये-1,01,900/- एवढी रक्‍कम जमा केलेली आहे. सदर योजनेचा परिपक्‍व कालावधी हा दिनांक-14.08.2020 असा आहे. परिपक्‍व योजने प्रमाणे परिपक्‍व तारखे नंतर रक्‍कम देय होते, सदस्‍याने परिवक्‍व होण्‍या अगोदर जमा केलेल्‍या रकमेवर व्‍याज देणे असा अर्थ होत नाही. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-31.05.2018 नंतर योजने मध्‍ये रक्‍कम जमा करणे थांबविले. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांचे कार्यालयात मूळ प्रमाणपत्र, फोटो, आय.डी.प्रुफ दाखल केलेले नाही त्‍यामुळे सदर रक्‍कम त्‍याला देता आली नाही, ते आजही रक्‍कम देण्‍यास तयार आहेत.तक्रारकर्ता हा योजने प्रमाणे देय रक्‍कम रुपये-1,41,900/- मिळण्‍यास पात्र नाही.
5. Maturity payment of Regular accounts-
The Member Account Holder shall surrender the passbook to the Society and the maturity shall be paid along with the Interest as per chart. No Additional Interest would be paid on the Maturity Amount, if taken after the scheduled period.Maturity Amount shall be paid to the Member account holder within 30 to 35 days from the demand made with the Society.
एखादया सभासदाने 60 महिन्‍या करीता मूल धन रुपये-6000/- जमा केल्‍यावर परिपक्‍व रुपये-6984/- एवढी रक्‍कम मिळेल असे नमुद केले. उपरोक्‍त नमुद तरतुदी नुसार तक्रारकर्त्‍याने रक्‍कम मिळविण्‍यासाठी अर्ज करणे, अर्जा सोबत पासबुक आणि आवश्‍यक दस्‍तऐवज विरुध्‍दपक्ष सोसायटी मध्‍ये व्‍हेरीफीकेशन करीता सादर करणे आवश्‍यक आहे तसेच ओळखपत्र दाखल करणे आणि डिसचॉर्ज व्‍हाऊचरवर सही करणे आवश्‍यक आहे परंतु तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष सोसायटी मध्‍ये मूळ खाते पुस्‍तक जमा केले नाही तसेच आवश्‍यक ईतर बाबींची पुर्तता केलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याने योजने मध्‍ये अटी व शर्ती मान्‍य असलया बाबत स्‍वतःचे घोषणापत्र दिलेले आहे-
“ I declare that all declarations made by me are correct and I have been explained everything related to the above account in the language known to me. Also I agree to abide by the rules and regulations of the Society and I shall never request anything against the terms, tenure and conditions of the scheme in letter and spirit. I also certify that all the information’s/personal particulars given by me are true to the best of my knowledge and belief”
उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्त्‍याची तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष चालू शकत नाही त्‍यामुळे ती खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती विरुध्‍दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटीव्‍दारे करण्‍यात आली.
04. विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 रिजनल आफॅीस सहारा इंडीया लिमिटेड, नागपूर यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष लेखी उत्‍तर दाखल केले. त्‍यांनी प्राथमिक आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्त्‍याने योजने प्रमाणे जी काही रक्‍कम जमा केलेली आहे, ती विरुदपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट सोसायटी मध्‍ये जमा केलेली आहे, त्‍या रकमेशी विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 सहारा इंडीया लिमिटेड रिजनल ऑफीस नागपूर यांचा संबध नाही, त्‍यामुळे तक्रार खारीज व्‍हावी. दोन्‍ही विरुध्‍दपक्षांना कायदया प्रमाणे वेगवेगळे स्‍थान आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सोसायटी आहे तर विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 सहारा इंडीया हे वेगळे स्‍वतंत्र कार्यालय आहे. तक्रारकर्ता हा योजने प्रमाणे परिवक्‍व रक्‍कम रुपये-1,41,900/- मिळण्‍यास पात्र नाही. तसेच वेगळी व्‍याजाची रक्‍कम सुध्‍दा मिळण्‍यास पात्र नाही. सबब तक्रार खर्चासह खारीज व्‍हावी अशी विनंती केली.
05. प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये त.क. तर्फे वकील श्री विनय भोयर तर विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 तर्फे वकील श्री आर.ए.गुप्‍ते यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्‍तऐवज, साक्षी पुरावे ईत्‍यादीचे अवलोकन जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे करण्‍यात आले त्‍यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष न्‍याय निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्‍तर |
01 | तक्रारकर्ता हा विरुदपक्षक्रं 1 यांचा ग्राहक होते काय? | -होय- |
02 | तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट सोसायटीकडे त्‍याने जमा केलेल्‍या रकमेची मागणी करुनही विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सहारा सोसायटीने रक्‍कम परत न केल्‍याने दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते काय? | -होय- |
03 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं 1
06. तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सोसायटीचा सभासद दिनांक-14.08.2015 रोजी झालेला असून त्‍याचा सभासद क्रं-13811401594 असा आहे आणि त्‍याने सहारा 4 DS योजने मध्‍ये दिनांक-14.08.2015 रोजी 60 महिन्‍या करीता भंडारा कार्यालयात उघडले आणि दिनांक-31.05.2018 पर्यंत रुपये-1,01,900/- एवढी रक्‍कम जमा केलेली आहे. सदर योजनेचा परिपक्‍व कालावधी हा दिनांक-14.08.2020 असा आहे ही बाब दोन्‍ही विरुध्‍दपक्षांना
मान्‍य आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांचा “ग्राहक”होत असल्‍याने आम्‍ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं 2 व क्रं 3 बाबत-
07. विरुघ्‍दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट सोसायटीने लेखी उत्‍तरात काही आक्षेप घेतलेले आहेत, त्‍यांचा सर्व प्रथम विचार होणे आवश्‍यक आहे. त्‍यांचा प्रथम आक्षेप असा आहे की, विरुध्‍दपक्ष सहकार कायदया खालील नोंदणीकृत सोसायटी असून तक्रारकर्ता हा सदर सोसायटीचा सभासद आहे आणि त्‍यांच्‍यात सोसायटी व तिचे सभासद असे नाते निर्माण होते, त्‍यांचे मध्‍ये ग्राहक आणि सेवा पुरविणारे असे संबध निर्माण होत नाहीत त्‍यामुळे सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र जिल्‍हा ग्राहक आयोगास येत नाही. या संदर्भात वेळोवेळी मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांनी निवाडे दाखल केलेले आहेत त्‍यानुसार सहकारी संस्‍था आणि तिचे सभासद यांचे मध्‍ये रकमे बाबत जो काही विवाद निर्माण झालेला असेल तो रकमेचा वाद सोडविण्‍याचे आर्थिक कार्यक्षेत्र तसेच अधिकारक्षेत्र जिल्‍हा ग्राहक आयोगास येते असा निर्वाळा दिलेला आहे. जिल्‍हा ग्राहक आयोगास आर्थिक बाबी संबधाने वाद सोडविण्‍याचे अधिकार आहेत. ईतर विवाद असल्‍यास तो विवाद सहकार न्‍यायालयाव्‍दारे सोडविल्‍या जाऊ शकतो त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांनी घेतलेल्‍या आक्षेपा मध्‍ये कोणतेही तथ्‍य जिल्‍हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही.
08. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट सोसायटीने लेखी उत्‍तरात असाही आक्षेप घेतलेला आहे की, त्‍यांनी योजने मध्‍ये आर्बिट्रेशनची तरतुद केलेली असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा वाद हा लवादावदारे (Through Arbitration) सोडविणे आवश्‍यक आहे. या संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे नमुद करण्‍यात येते की, लवादा व्‍दारे रकमेच्‍या वसुली संबधी अवार्ड पारीत झाल्‍यास तो विवाद सोडविण्‍याचे जिल्‍हा ग्राहक आयोगास अधिकारक्षेत्र येत नाही परंतु आमचे समोरील प्रकरणात अशी परिस्थिती नाही. हातातील प्रकरणात तक्रारकर्त्‍यालाच विरुध्‍दपक्ष क्रेडीट सोसायटी कडून रक्‍कम घेणे आहे त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाचे याही आक्षेपात जिल्‍हा ग्राहक आयोगास तथ्‍य दिसून येत नाही.
“Arbitration Clause” & “Consumer Disputes” या विरुध्‍दपक्षांचे आक्षेपाचे संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे खालील मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडयांचा आधार घेण्‍यात येतो-
Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commssion, Chandigarh- CC/1116/2019 “RAKESH SINGH-VERSUS-SAHARA CREDIT CO OPERATIVE SOCIETY LTD” Decided on 30th June, 2021सदर प्रकरणा मध्‍ये मा. राज्‍य ग्राहक आयोगाने विविध मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय आणि मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयांचा आधार घेऊन सहकारी सोसायटीने दोषपूर्ण सेवा दिली असल्‍यास असे प्रकरण हे ग्राहक वादात अंर्तभूत होते असा निर्वाळा दिलेला आहे. त्‍याच बरोबर सदर निवाडया मध्‍ये पुढील मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयाचा आधार घेतलेला आहे-Hon’ble National Commission CC-701/2015 “SINGH-VERSUS- EMAAR MGF LAND LTD” Decided on 13/07/2017 सदर मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक
आयोगाचे निवाडया मध्‍ये पुढील प्रमाणे नमुद आहे-An Arbitration clause in the Agreement between the parties cannot circumscribe the Jurisdiction of a Consumer Fora which has been upheld by the Hon’ble Supreme Court in “EMAAR MFG LAND LTD.-VERSUS- AFTAB SINGH” Vide order dated-13/02/2018 in Civil Appeal Bearing No.-23512-23513 of 2017
वरील मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडया वरुन विरुध्‍दपक्षाचे आक्षेपात तथ्‍य दिसून येत नाही असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
09. विरुघ्‍दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट सोसायटीने लेखी उत्‍तरात असाही आक्षेप घेतलेला आहे की, मॅच्‍युरिटी पेमेंट क्‍लॉज-5 मधील तरतुद खालील प्रमाणे आहे -
5. Maturity payment of Regular accounts-
The Member Account Holder shall surrender the passbook to the Society and the maturity shall be paid along with the Interest as per chart. No Additional Interest would be paid on the Maturity Amount, if taken after the scheduled period.Maturity Amount shall be paid to the Member account holder within 30 to 35 days from the demand made with the Society.
या वरुन स्‍पष्‍ट होते की, योजनेचा कालावधी संपल्‍या नंतर सभासदाने विरुध्‍दपक्ष सोसायटी मध्‍ये मूळ खाते पुस्‍तक जमा करणे आवश्‍यक आहे. परिपक्‍व कालावधी संपल्‍या नंतर जर एखादया सभासदाने खाते पुस्‍तक जमा केल्‍यास परिपक्‍व रकमेच्‍या व्‍यतिरिक्‍त कोणतीही अतिरिक्‍त व्‍याजाची रक्‍कम मिळणार नाही. विरुध्‍दपक्षाचे वकीलांचे युक्‍तीवादा प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने योजनेची परिपक्‍व तारीख येण्‍या पूर्वीच रक्‍कम देणे योजने मध्‍ये रक्‍कम जमा थांबविले आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा फक्‍त जमा रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहे
10. तक्रारकर्त्‍याने क्‍लॉज 5 प्रमाणे योजनेचा कालावधी संपल्‍या नंतर विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 चे कार्यालयात रक्‍कम मिळण्‍यासाठी अर्ज केला तसेच खाते पुस्‍तक जमा केल्‍या बाबत कोणताही लेखी पुरावा दाखल केलेला नाही. मौखीक युक्‍तीवादाचे दरम्‍यान तक्रारकर्त्‍याचे वकील श्री विनय भोयर यांनी ही बाब मान्‍य केलेली आहे की, त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाचे योजने प्रमाणे आवश्‍यक असलेल्‍या दसतऐवजांची पुर्तता आज पर्यंत केलेली नाही. विरुध्‍दपक्षाचे वकील श्री गुप्‍ते यांनी मौखीक युक्‍तीवादाचे वेळी असे सांगितले की, ते तक्रारकर्त्‍याची जमा केलेली रक्‍कम आजही देण्‍यास तयार आहेत परंतु तक्रारकर्त्‍याने योजने प्रमाणे सर्व प्रक्रिया पार पाडून आवश्‍यक मूळ प्रमाणपत्र, फोटो, आय.डी. प्रुफ जोडावेत, त्‍यास तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांनी मान्‍यता दिली. विरुध्‍दपक्षाचे अधिवक्‍ता श्री गुप्‍ते यांनी असाही युक्‍तीवाद केला की, विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ही सहारा क्रेडीट सोसायटी असून विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 हे सहारा इंडीया लिमिटेडचे रिजनल कार्यालय असून त्‍याचा विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 चे व्‍यवहाराशी कोणताही संबध येत नाही त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. विरुध्‍दपक्ष यांचे अधिवक्‍ता यांचे युक्‍तीवादात जिल्‍हा ग्राहक आयोगास तथ्‍य दिसून येते.
11. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षांना त्‍याचे अधिवक्‍ता श्री विनय भोयर यांचे मार्फतीने रजिस्‍टर पोस्‍टाने दिनांक-23.10.2020 रोजीची कायदेशीर नोटीसची प्रत दाखल केली तसेच सदर नोटीस दिनांक-26.10.2020 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांना प्राप्‍त झाल्‍या बाबत पोस्‍टाची पोच सुध्‍दा दाखल केलेली आहे परंतु विरुध्‍दपक्षांना जर तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम दयावयाची ईच्‍छा असती तर त्‍यांनी नक्‍कीच तक्रारकर्त्‍यास त्‍याची जमा रक्‍कम परत मिळण्‍यासाठी करावयाच्‍या कार्यपध्‍दती संबधी योग्‍य ते मार्गदर्शन केले असते आणि त्‍याचे नोटीसला लगेच उत्‍तर दिले असते परंतु तक्रारकर्त्‍याची कायदेशीर नोटीस मिळाल्‍या नंतर सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षांनी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, ईतकेच नव्‍हे तर प्रस्‍तुत जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रस्‍तुत तक्रार दाखल झाल्‍या नंतर सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याची रककम देण्‍यासाठी कोणताही प्रयत्‍न केलेला नाही, ही बाब
स्‍वयंस्‍पष्‍ट आहे, फक्‍त विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांनी आपले लेखी उत्‍तरामध्‍ये परिच्‍छेद क्रं 23 मध्‍ये जमा रक्‍कम देण्‍याचे मान्‍य केलेले आहे त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची जमा रक्‍कम परत न करुन दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची आणि अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍याची बाब सिध्‍द होते, त्‍यामुळे आम्‍ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदवित आहोत, मुद्दा क्रं 1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी आल्‍याने मुद्दा क्रं 3 अनुसार आदेश पारीत करीत आहोत.
12. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाचे सहारा 4 DS योजने मध्‍ये दिनांक-14.08.2015 रोजी 60 महिन्‍या करीता विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 चे भंडारा कार्यालयात उघडले आणि दिनांक-31.05.2018 पर्यंत रुपये-1,01,900/- एवढी रक्‍कम जमा केलेली आहे. सदर योजनेचा परिपक्‍व कालावधी हा दिनांक-14.08.2020 असा आहे ही बाब दोन्‍ही विरुध्‍दपक्षांना मान्‍य आहे. सदर योजना ही पाच वर्षाचे कालावधी करीता होती परंतु तक्रारकर्त्‍याने मध्‍येच दिनांक-31.05.2018 नंतर रक्‍कम देणे थांबविले त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा योजने प्रमाणे परिपक्‍व रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र नाही मात्र त्‍याने दिनांक-31.05.2018 पर्यंत जमा केलेली रक्‍कम रुपये-1,01,900/- मंजूर करणे आणि सदर जमा रकमेवर तक्रारकर्त्‍याने तयाचे अधिवक्‍ता श्री विनय भोयर यांचे मार्फतीने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांना रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविलेली कायदेशीर नोटीस मिळाल्‍याचा दिनांक-26.10.2020 पासून ते रकमेच्‍या प्रतयक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्‍के दराने व्‍याज विरुध्‍दपक्षां कडून मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. विरुध्‍दपक्षांचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा व नोटीस खर्च रुपये-7000/- विरुध्‍दपक्षां कडून मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल, असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
13 या ठिकाणी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, या प्रकरणात विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 सहारा रिजनल ऑफीस सहारा इंडीया लिमिटेड असून विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट सोसायटी भंडारा येथील शाखा कार्यालय आहे आणि दोन्‍ही कार्यालये जरी सहारा यांची असल्‍याचे तरी तक्रारकर्ता यांचे योजने मधील रकमेचा प्रत्‍यक्ष संबध हा विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सोसायटीशी आहे, तक्रारकर्त्‍याचा विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 यांचेशी कोणताही संबध दिसून येत नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांचे कडून सदर अंतीम आदेशाची पुर्तता होण्‍याचे दृष्‍टीने आम्‍ही विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को-ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमिटेड, भंडारा येथील शाखा व्‍यवस्‍थापक, भंडारा यांचे मार्फतीने अंतीम आदेशाची पुर्तता होण्‍यासाठी तेवढी मर्यादित जबाबदारी त्‍यांचेवर टाकीत आहोत.
14. वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन आम्‍ही प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्ता श्री शरद श्रीरामजी धुरई यांची तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमिटेड, भंडारा ही सोसायटी आणि तिचे तर्फे तत्‍कालीन व आताचे मालक/संचालक यांचे विरुध्‍द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- तक्रारकर्त्‍यास आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍याने विरुध्‍दपक्षाचे सहारा 4 DS योजने प्रमाणे आवश्‍यक असलेले योजनेचे मूळ प्रमाणपत्र, आय.डी. प्रुफ, फोटो आणि ईतर आवश्‍यक असलेले दसतऐवज विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट सोसायटी, भंडारा येथील कार्यालयात सदर निकालपत्राचे दिनांका पासून पंधरा दिवसांचे आत जमा करावे व योजने प्रमाणे आवश्‍यक ती सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमिटेड, भंडारा ही सोसायटी आणि तिचे तर्फे तत्‍कालीन व आताचे मालक/संचालक यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍याची विरुध्‍दपक्षाचे योजने मध्‍ये दिनांक-31 मे, 2018 पर्यंत जमा असलेली एकूण रक्‍कम रुपये-1,01,900/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष एक हजार नऊशे फक्‍त) परत करावी आणि सदर रकमेवर विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांना त.क.ची नोटीस प्राप्‍त झाल्‍याचा दिनांक-26.10.2020 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्‍के दराने येणारी व्‍याजाची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला दयावी.
- तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि कायदेशीर नोटीस व तक्रारीचा खर्च रुपये-7000/- (अक्षरी रुपये सात हजार फक्‍त) अशा नुकसान भरपाईच्‍या रकमा विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमिटेड, भंडारा ही सोसायटी आणि तिचे तर्फे तत्‍कालीन व आताचे मालक/संचालक यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला दयाव्‍यात.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमिटेड, भंडारा ही सोसायटी आणि तिࠀचे तर्फे तत्‍कालीन व आताचे मालक/संचालक यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरितया प्रस्‍तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को-ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमिटेड, भंडारा येथील शाखा व्‍यवस्‍थापक/सक्षम अधिकारी,शाखा कार्यालय, भंडारा यांचे मार्फतीने करावे.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 रिजनल ऑफीसर, सहारा इंडीया लिमिटेड, रिजनल ऑफीस नागपूर यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
- निकालपत्राच्‍या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
- सर्व पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्‍त फाईल्‍स त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्‍यात.
