(पारित व्‍दारा श्रीमती वृषाली जागीरदार, मा.सदस्‍या)
1. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 कर्ज पुरवठा करणारी कंपनी आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी यांचे विरुध्‍द चोरी गेलेल्‍या विमाकृत वाहनाची रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी कडून परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्‍यांसाठी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी प्रमाणे यातील विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 चोलामंडलम इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट फायनान्‍स कंपनी ही कर्ज पुरवठा करणारी कंपनी असून विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी ही विमा कंपनी आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनी कडून कर्ज घेऊन ट्रक विकत घेतला होता, सदर ट्रकचा नोंदणी क्रं- CG-04-CF/2777 असा असून इंजिन क्रं-233202-ए असा आहे तसेच चेसिस क्रं-720853 असा आहे. त्‍याने सदर ट्रकचा विमा विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी कडून काढला असून विमा पॉलिसीचा क्रं-281303 /31/11/ 6300013446 असा आहे. सदर विमा पॉलिसीच कालावधी हा दिनांक-28.02.2012 ते दिनांक-27.02.2013 असा आहे.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, त्‍याने विमाकृत ट्रक दिनांक-19.11.2012 रोजी त्‍याचे घराचे बाजूला उभा करुन ठेवला होता व तो आपले कुटूंबासह त्‍याचा भाऊ अखिल पठाण राहणार रायपूर याचे भेटी करीता तुमसर वरुन रायपूर येथे गेला होता. दिनांक-26.11.2012 रोजी तो रायपूर वरुन तुमसर येथे परत आला असता त्‍याला मोक्‍यावर विमाकृत ट्रक आढळून आला नाही. त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 वित्‍तीय कंपनी आणि ईतरत्र शोध घेतला परंतु ट्रक आढळून न आल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीला सुचना दिली तसेच पोलीस स्‍टेशन तुमसर येथे दिनांक-11.12.2012 रोजी फीर्याद नोंदविला असता पोलीसांनी त्‍याच दिवशी मोक्‍यावर जाऊन घटनास्‍थळ पंचनामा तयार केला, परंतु पोलीसांना चोरी गेलेल्‍या ट्रकचा तपास न लागल्‍याने मा. प्रथमश्रेणी न्‍यायदंडाधिकारी, तुमसर यांचेकडे अ फायनल अहवाल दिनांक-20.04.2013 रोजी सादर केला. त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी कडे विमा दावा सादर केला असता विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने दिनांक-22.08.2013 रोजीचे पत्रान्‍वये दस्‍तऐवजाची मागणी केली, त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र, इन्‍शुरन्‍स पॉलिसी, सब्रोगेशन पत्र, आर.टी.ओ. दस्‍तऐवज विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीकडे सादर केलेत. विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीचे दिनांक-22.08.2013 रोजीचे पत्राचे अनुषंगाने अ समरी अहवालाची प्रत, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड यांना पाठविलेले पत्र असे दस्‍तऐवज दिनांक-13.01.2017 रोजी विमा कंपनी कडे सादर केले. परंतु बराच कालावधी होऊन सुध्‍दा विमा दावा मंजूर न केल्‍यामुळे त्‍याने दिनांक-15.01.2021 रोजीचे पत्र विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीला दिले परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीचे मागणी नुसार संपूर्ण दस्‍तऐवजांची पुर्तता केल्‍या नंतर सुध्‍दा आज पर्यंत विमा क्‍लेम न दिल्‍यामुळे त्‍याला आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे म्‍हणून शेवटी त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी विरुध्‍द खालील प्रकारे मागण्‍या केल्‍यात-
- विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी कडून तक्रारकर्त्‍याला विमाकृत वाहनाचे चोरी संबधाने विमा रक्‍कम रुपये-6,00,000/- दिनांक-11.12.2012 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-20 टक्‍के दराने व्‍याजासह देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-2,00,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये-15,000/- विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी कडून तक्रारकर्त्‍याला देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- या शिवाय योग्‍य ती दाद तक्रारकर्ता याचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.
03. सदर प्रकरणात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 कर्ज पुरवठा करणारी कंपनी यांना रजि.पोस्‍टाने नोटीस पाठविण्‍यात आली असता त्‍यांनी उपस्थित होऊन आपले लेखी उत्‍तर जिल्‍हा आयोगा समक्ष दाखल केले. त्‍यांनी लेखी उत्‍तरा मध्‍ये असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 चोलामंडलम इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट अॅन्‍ड फायनान्‍स कंपनी लिमिटेड यांनी तक्रारकर्त्‍यास वाहन विकत घेण्‍यासाठ कर्ज पुरवठा केलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द तक्रारीतून कोणतेही आरोप केलेले नाहीत तसेच त्‍यांचे विरुध्‍द तक्रारकर्त्‍याची कोणतीही मागणी नाही करीता तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने दिनांक-01.11.2011 रोजी वाहन विकत घेण्‍या करीता रुपये-4,88,000/- एवढे कर्ज दिले होते व आज पर्यंत तक्रारकर्त्‍या कडे कर्जाची रक्‍कम प्रलंबित आहे. करीता विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने तक्रारकर्त्‍या विरुध्‍द लवादा समोर कार्यवाही केलेली आहे आणि तक्रारकर्त्‍या विरुध्‍द कर्ज वसुलीचा आदेश पारीत झालेला आहे व सदर आदेशाचे अनुषंगाने वसुलीची कार्यवाही त्‍यांना करावयाची आहे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर झाल्‍यास आदेशित रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीला देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे, जेणे करुन कर्ज रकमेची वसुली होईल आणि काही रक्‍कम उरत असल्‍यास ती तक्रारकर्त्‍याला देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. करीता त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज व्‍हावी अशी विनंती केली.
04. विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनीने आपले लेखी उत्‍तर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तरा मध्‍ये असे नमुद केले की, तक्रारीचे मूळ कारण हे दिनांक-21.11.2012 ते दिनांक-22.11.2012 ला घडलेले आहे त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 अन्‍वये दाखल करणे आवश्‍यक होते परंतु प्रस्‍तुत तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 अन्‍वये दाखल केलेली असल्‍याने ती कायदया प्रमाणे योग्‍य नसल्‍याने खारीज व्‍हावी. विमाकृत वाहनाची चोरी दिनांक-21.11.2012 ते दिनांक-22.11.2012 ला झालेली आहे आणि प्रस्‍तुत तक्रार ही जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दिनांक-26.02.2021 रोजी दाखल केलेली आहे म्‍हणजेच तक्रार दाखल करण्‍यास 08 वर्ष, 02 महिने, 26 दिवसांचा विलंब झालेला आहे आणि ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम 69 प्रमाणे ग्राहक तक्रार दोन वर्षाचे आत दाखल करणे आवश्‍यक आहे त्‍यामुळे तक्रार मुदतबाहय असल्‍याचे कारणा वरुन खारीज व्‍हावी. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीला दिनांक-15.01.2021 ला पत्र लिहिले परंतु विमाकृत वाहनाची चोरी दिनांक-21.11.2012 ते दिनांक-22.11.2012 ला झालेली आहे त्‍यामुळे तक्रारीचे कारण हे दिनांक-21.11.2012 ते दिनांक-22.11.2012 ला घडले आहे आणि पत्रानी कालमर्यादा वाढत नाही. ही तक्रार खूप जास्‍त वर्षानी कालबाहय झालेली आहे या कारणामुळे तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. विमाकृत वाहनाची चोरी ही दिनांक-21.11.2012 ते दिनांक-22.11.2012 ला झालेली आहे आणि तक्रारकर्त्‍याने एफ.आय.आर. दिनांक-11.12.2012 रोजी नोंदविलेला आहे म्‍हणजेच 14 दिवसांचा विलंब झालेला आहे व हा विलंब का झाला याचे काहीही कारण तक्रारकर्त्‍याने दिलेले नाही. चोरीची एफ.आय.आर. करण्‍यास विलंब केला आहे व त्‍याचे कारण सुध्‍दा नमुद केलेले नाही. पोलीसांना दिलेल्‍या एफ.आय.आर. मध्‍ये चोरीची तारीख दिनांक-21.11.2012 ते दिनांक-22.11.2012 दिलेली आहे व दस्‍तऐवजाच्‍या यादी प्रमाणे दस्‍त क्रं 2 मध्‍ये व दस्‍त क्रमांक 16 मध्‍ये चोरीची तारीख-11.12.2012 दिलेली आहे, हया दोन वेगवेगळया तारखांमुळे विमाकृत वाहनाची चोरी नेमकी कोणत्‍या तारखेला झाली ही बाब स्‍पष्‍ट होते नाही व त्‍यामुळे तक्रार संशयास्‍पद दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने विमा दाव्‍याची प्रत जोडलेली नाही त्‍यामुळे त्‍याने विमा दावा विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीकडे केंव्‍हा केला होता हे स्‍पष्‍ट होत नाही. तक्रारकर्त्‍याने विमा दावा विहित मुदतीत केला नसल्‍याने सुध्‍दा तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. दस्‍तऐवज क्रं 7, 8 व 9 या दस्‍तऐवजांवर सुध्‍दा कोण साक्षीदार व बॅंकेची सही नाही त्‍यामुळे हे दस्‍तऐवज खोटे आहे असा संशय निर्माण होतो त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कपंनीने विमा दावा नामंजूर केलेला आहे. वाहनाचे आर.सी.बुक प्रमाणे विमाकृत वाहनाचे फीटनेस दिनांक-18.05.2010 पर्यंतचा होता व त्‍यानंतर फीटनेस प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण केलेले नाही त्‍यामुळे मोटर व्‍हेईकल अॅक्‍ट 1988 चे आर.टी.ओ. सेक्‍शन 56 प्रमाणे विमा कंपनीचे अटी व शर्तीचे उल्‍लंघन आहे या कारणा वरुन विमा दावा नामंजूर केला. विमाकृत ट्रक हा छत्‍तीसगड मध्‍ये नोंदणीकृत केलेला आहे आणि तक्रारी प्रमाणे वाहनाची चोरी तुमसर, जिल्‍हा भंडारा महाराष्‍ट्र येथे झालेली आहे. सदर ट्रकचे परमीट महाराष्‍ट्रा मधील नाही आणि तरी सुध्‍दा ट्रक हा महाराष्‍ट्रात आणला व चालविला आहे आणि मोटर व्‍हेईकल अॅक्‍ट 1988 चे आर.टी.ओ. सेक्‍शन 56 प्रमाणे विमा कंपनीचे अटी व शर्तीचे उल्‍लंघन आहे व हया कारणा वरुन विमा दावा नामंजूर केलेला आहे, करीता तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने National Crime Record Bureau, New Delhi चे पत्र मागितले होते परंतु तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांना NCRB, New Delhiला लिहिलेले पत्र दिलेले आहे आणि ते सुध्‍दा काहीही तारीख नसलेले पत्र आहे त्‍यामुळे हे पत्र तक्रारकर्त्‍याने कधी व कोणाला दिले ही बाब स्‍पष्‍ट होत नाही, यावरुन तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीला सर्व दस्‍तऐवज दिले होते ही बाब खोटी असल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी मधील परिच्‍छेद क्रं 4 प्रमाणे विमा कंपनीने दसतऐवजी मागणी दिनांक-22.08.2013 ला केलेली होती आणि तक्रारकर्त्‍याने त्‍याची पुर्तता ही 04 वर्षा नंतर केलेली आहे असे परिच्‍छेद क्रं 4 मध्‍ये नमुद केलेले आहे पण 04 वर्षाचा विलंब का झाला याचे काहीही कारण तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमुद केलेले नाही . या सर्व कारणांवरुन तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने केली.
05. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 कर्ज पुरवठा करणारी कंपनी यांचे लेखी उत्‍तर तसेच विरुदपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी यांचे लेखी उत्‍तर, तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 कर्ज पुरवठा करणारी कंपनीचा शपथे वरील पुरावा तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीचा शपथे वरील पुरावा त्‍याच बरोबर विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीचा लेखी युक्‍तीवाद तसेच प्रकरणातील दाखल दस्‍तऐवज याचे अवलोकन जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे करण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍या तर्फे वकील श्री जयेश बोरकर तर विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे वकील कु. आयुषी विजय दलाल यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला त्‍यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष न्‍याय निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्‍तर |
01 | तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मुदती मध्‍ये आहे काय? | -होय- |
02 | तक्रारकर्त्‍याने विहित मुदतीत विमा दावा दाखल केलेला आहे काय? | -होय- |
03 | विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा आज पर्यंत प्रलंबित ठेऊन दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते काय ? | -होय- |
04 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं 1
06. विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने लेखी उत्‍तरा मध्‍ये काही आक्षेप घेतलेले आहेत त्‍यामुळे त्‍या आक्षेपांवर सर्व प्रथम विचार होणे आवश्‍यक आहे. विमाकृत वाहनाची चोरी दिनांक-21.11.2012 ते दिनांक-22.11.2012 ला झालेली आहे आणि प्रस्‍तुत तक्रार ही जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दिनांक-23.02.2021 रोजी दाखल केलेली आहे म्‍हणजेच तक्रार दाखल करण्‍यास 08 वर्ष, 02 महिने, 26 दिवसांचा विलंब झालेला आहे आणि ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम 69 प्रमाणे ग्राहक तक्रार दोन वर्षाचे आत दाखल करणे आवश्‍यक आहे त्‍यामुळे तक्रार मुदतबाहय असल्‍याचे कारणा वरुन खारीज व्‍हावी.
या आक्षेपाचे संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी नुसार तक्रारीचे कारण घडल्‍याचे दिनांका पासून दोन वर्षाचे आत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करणे आवश्‍यक आहे परंतु आमचे समोरील हातातील प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी मध्‍ये विमा दावा आवश्‍यक दस्‍तऐवजांसह दाखल केल्‍या नंतरही त्‍याला आज पर्यंत विमा दाव्‍या संबधी त्‍याचा विमा दावा प्रस्‍ताव मंजूर झाला किंवा नामंजूर झाला या संबधी त्‍याला काहीही कळविण्‍यात आलेले नाही. तसेच त्‍याला विमा दाव्‍या संबधी तो मंजूर झाला कि नामंजूर झाला या बाबतीची माहिती दिल्‍या बद्दल रजिस्‍टर पोस्‍टाची पोच असा कोणताही पुरावा विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने या प्रकरणात दाखल केलेला नाही त्‍यामुळे जो पर्यंत त्‍याला त्‍याच्‍या विमा दाव्‍या बाबत कळविल्‍या जात नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडणारे (Cause of action is Continuing) असते असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर तक्रार मुदतीत दाखल झाली किंवा कसे या बाबत मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग नवि दिल्‍ली यांनी दिलेल्‍या खालील न्‍यायनिवाडयावर प्रस्‍तुत जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे भिस्‍त ठेवण्‍यात येत आहे-
I) Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- REVISION PETTTION NO. 3118-3144 OF 2010 Lakshmi Bai & Ors.-Verus- ICICI Lombard General Insurance Company” Order Dated 05 August, 2011
या न्‍यायनिवाडयामधील परिच्‍छेद क्रं. 13 मधील अनुक्रंमांक 2) मध्‍ये असे नमुद केलेले आहे की- “Cases where claim is made to nodal officer or nodal officer has forwarded the claim to Insurance Company or claim has been directly filed with Insurance Company within 2 years of the death and the claim has remained undecided. In such a case the cause of action will continue till the day the Respondent/insurance Company pays or rejects the claim”.
******
II) Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- “PRAVEEN SHEKH-VERSUS-LIC & ANR.”- I (2006) CPJ-53 (NC)
या प्रकरणा मध्‍ये विमा दावा खारीज केल्‍याचे पत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नव्‍हते तसेच त्‍या पत्राची प्रत तक्रारकर्तीला मिळाल्‍याचे पण सिध्‍द झाले नव्‍हते परंतु तरीही जिल्‍हा ग्राहक आयोगाने ती तक्रार खारीज केली होती, जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचा तो निर्णय मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने रद्दबातल ठरविला आणि तक्रार ही मुदतीत असल्‍याचे नमुद केले. हातातील प्रकरणात सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा मंजूर झाला कि नामंजूर झाला या संबधीचे पत्र त्‍याला मिळाल्‍याचा कोणताही पुरावा विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने अभिलेखावर दाखल केलेला नाही आणि म्‍हणून तक्रार दाखल करण्‍यास कारण हे सतत घडत असल्‍याने ही तक्रार मुदतबाहय होत नाही असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
******
III) Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi-Revision Petition No.-1179 of 2015 Decided on-01st December, 2015-“Divisional Manager, Oriential Insurance Company-Versus-Damni & 2 others”.
उपरोक्‍त नमुद आदरणीय राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात स्‍पष्‍टपणे नमुद केलेले आहे की, विमा दावा नाकारल्‍याचे दिनांका पासून मुदत सुरु होते. आमचे समोरील हातातील प्रकरणात विमा दावा नाकारल्‍याचे पत्र तक्रारकर्त्‍याला दिल्‍या बाबतचा कोणताही पुरावा विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने दाखल केलेला नसल्‍याने सदर न्‍यायनिवाडा आमचे समोरील प्रकरणात अंशतः लागू होतो असे आमचे मत आहे. उपरोक्‍त नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍यायनिवाडयांचे आधारे आम्‍ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर “होकारर्थी” नोंदवित आहोत.
******
मुद्दा क्रं 2
07. तक्रारकर्त्‍याने विहित मुदतीत विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी मध्‍ये विमा दावा दाखल केलेला नाही असा विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीचा आक्षेप आहे.
प्रकरणातील दाखल दस्‍तऐवजा वरुन असे दिसून येते की, विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने तक्रारकतर्याचे नावे दस्‍तऐवज मागणीचे पत्र दिनांक-22.08.2013 रोजी दिल्‍याची बाब दिसून येते व पुराव्‍या वरुन सिध्‍द होते. आणि तक्रारकर्त्‍याने सदर दस्‍तऐवज विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीला पुरविल्‍या बाबत सदर दिनांक-22.08.2013 रोजीचे पत्राचे प्रतीवरील पोच वरुन दिसून येते कारण सदर पत्रावर दस्‍तऐवज मिळाल्‍या बाबत विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीची सही व शिक्‍का आहे ही बाब दिसून येते. विमाकृत वाहनाची चोरी दिनांक-21.11.2012 ते दिनांक-22.11.2012 ला झाल्‍याचे आणि तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-11.12.2012 रोजी एफ.आय.आर.दाखल केल्‍याचे एफ.आय.आर.चे प्रतीवरुन असे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, जेंव्‍हा तो रायपूर येथून तुमसर येथे दिनांक-26.11.2012 रोजी आला त्‍यावेळी त्‍याला विमाकृत ट्रक जागेवर दिसून आला नाही. त्‍याने आजूबाजुस ट्रकचा शोध घेतला परंतु ट्रक मिळून आल्‍याने शेवटी दिनांक-11.12.2012 रोजी एफ.आय.आर. नोंदविली. यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्ता हा दिनांक-26.11.2012 रोजी तुमसर येथे आल्‍या नंतर त्‍याने दिनांक-11.12.2012 रोजी एफ.आय.आर. जवळपास 14 दिवस उशिराने पोलीस मध्‍ये नोंदविला. या सबंधात तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याने प्रथम ट्रकचा शोध घेतला कारण घटनेच्‍या वेळी तो गावात नव्‍हता तर तो बाहेरगावी गेला होता परंतु शोध घेऊनही विमाकृत ट्रक दिसून न आल्‍याने शेवटी एफ.आय.आर. नोंदविला. विमाकृत ट्रक हा तक्रारकर्ता गावात नसताना चोरीस गेला साहजिकच जागेवर उभा केलेला ट्रक कोणी हलवून दुसरी कडे ठेवला किंवा काय अशी शंका मनात येणे स्‍वाभाविक आहे त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने आजूबाजुस विचारपूस करुन शोध घेऊनही तो न सापडल्‍याने 14 दिवस उशिराने एफ.आय.आर. नोंदविला असे दिसून येते. तसेच चोरी गेलेल्‍या विमाकृत ट्रकचा तपास न लागल्‍याने पोलीसांनी मा. प्रथमश्रेणी न्‍यायदंडाधिकारी, तुमसर यांचेकडे अ फायनल अहवाल दिनांक-20.04.2013 रोजी सादर केल्‍याची बाब दाखल अंतीम अहवाला वरुन सिध्‍द होते. ज्‍याअर्थी विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचे नावे दस्‍तऐवज मागणीचे पत्र दिनांक-22.08.2013 रोजी दिल्‍याची बाब दिसून येते व पुराव्‍या वरुन सिध्‍द होते त्‍याअर्थी तक्रारकर्त्‍याने विहित मुदतीत विमा दावा दाखल केलेला आहे ही बाब सिध्‍द होते, त्‍यामुळे आम्‍ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं-3
08. दुसरी महत्‍वाची बाब अशी दिसून येते की, विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने आपले लेखी उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा नाकारल्‍याची बाब नमुद केलेली आहे परंतु असे विमा दावा नामंजूरीचे पत्र प्रकरणात दाखल केलेले नाही तसेच असे पत्र तक्रारकर्त्‍याला पाठविल्‍या बाबत व ते तक्रारकर्त्‍याला मिळाल्‍या बाबत पुराव्‍या दाखल पोच दाखल केलेली नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी मागाहून लेखी उत्‍तरात विमा दावा नाकारण्‍या बाबत अनेक आक्षेप घेत आहे परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने आज पर्यंत तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा प्रलंबित ठेवलेला आहे आणि आता लेखी उत्‍तरा मधून विविध आक्षेप विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी घेत आहे. सदर घटनाक्रमा वरुन असे दिसून येते की, विरुध्‍दपक्ष कं 2 विमा कंपनीला तक्रारकतर्याचे विमा दाव्‍याची रककम दयावयाची नाही अशी भूमीका प्रथम पासून घेतलेली आहे.
09. विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीचा असाही आक्षेप आहे की, विमाकृत ट्रकचे आर.सी. प्रमाणे ट्रकचे फीटनेस प्रमाणपत्र दिनांक-18.05.2010 पर्यंत होता व त्‍यानंतर फीटनेस प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण केलेले नाही आणि आर.टी.ओ. कायदा-1988 चे कलम 56 प्रमाणे विमा अटी व शर्तीचे उल्‍लंघन आहे या कारणा वरुन विमा दावा नामंजूर केलेला असल्‍याने तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
वाहनाचे वैध फीटनेस प्रमाणपत्र नाही एवढयाच कारणा वरुन विमा कंपनीची विमा दावा रक्‍कम देण्‍याचे जबाबदारीतून सुटका होऊ शकत नाही याबाबत जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे खालील मा. कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयाचे निवाडयावर ठेवण्‍यात येते-
Hon’ble High Court Karnatk- Dr. Narasimula Nandilal Memorial Education Trust Raichur-Versus- Banu Begum & others” Judgement dated-07th June, 2022
उपरोक्‍त नमुद मा. कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयाचे निवाडया मध्‍ये परमीट तरतुदी बाबत खालील प्रमाणे मत नोंदविलेले आहे-
19. The contention of appellant-insurer is that vehicle did not possess a fitness certificate, but the fact remains that in the instant case, the vehicle being a transport vehicle, had a valid registration under Section 39 of the Act. Registration of the vehicle under Section 39 of the Act would call for compliance of a condition precedent namely, possessing of a valid fitness certificate. In the instant case, since the vehicle in question was validly registered, it implies that it had a fitness certificate. Further, this is not a case where there has been cancellation of the fitness certificate. When once registration of the vehicle has been made under Section 39 of the Act, it is presumed that the vehicle possesses a valid fitness certificate. There is no evidence on record to the effect that the fitness certificate of the vehicle had expired and if so, as to on what date it had expired. In the circumstance, we do not find any substance in the contention of learned counsel for the appellant-insurance company on the aspect that the offending vehicle did not possess a valid fitness certificate on the date of the accident. Further, it is noted that this is not a case where the Registration Certificate of the vehicle in question had been cancelled on account of the cancellation of the fitness certificate. No evidence has been let-in in that regard by the insurance company. Moreover, the necessity of the vehicle having a fitness certificate is not a condition of the policy at the time of issuance of the insurance policy. But before a vehicle could be registered, there is a need for such a vehicle to have a fitness certificate and in the instant case even as per Ex.R.3, the vehicle in question had a valid Registration Certificate.
उपरोक्‍त मा. कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयाचे निवाडयामध्‍ये असे मत नोंदविलेले आहे की, वाहनाची नोंदणी झाली म्‍हणजेच ते वाहन चालविण्‍यास योग्‍य आहे असा आहे. वाहनाचे फीटनेस सर्टीफीकेट रद्द झाले म्‍हणून वाहनाची नोंदणी रद्द झाली अशी स्थिती प्रकरणात नाही तसेच विमा पॉलिसी जारी करताना अटी व शर्ती मध्‍ये वाहनाचे फीटनेस सर्टीफीकेटची अट नव्‍हती ही बाब सुध्‍दा नमुद केलेले आहे. सदर प्रकरणात वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र वैध होते.
23. On a reading of the aforesaid provisions, it becomes clear when the permit is issued, in the first instance, it is effective from the date of issuance for a period of five years. But subsequently when a permit which has expired is renewed, it is from the date of expiry. Having regard to Sub-sections (2) and (3) of Section 81 of the Act, where there could be a delay in making of an application for renewal of permit and also keeping in mind the fact that renewal application would take sometime for it to be considered, processed and ultimately the permit being renewed even though such an application has been made well within time. Sub-section (5) of Section 81 of the Act takes care of a period during which the vehicle is plying on the public road, pending renewal of the permit. In such a case, Sub-section (5) of Section 81 of the Act states that where a permit is renewed after the expiry of its period, such renewal shall have an effect from the date of such expiry. In other words, Sub-section (5) of Section 81 of the Act deals with a case of deemed permit or takes care of a situation where pending renewal of the a permit, a transport vehicle is plying on a public road. In such a situation, it cannot be considered to be a case where the transport vehicle is plying without a permit rather the vehicle is plying pending renewal of the permit i.e. on a deemed permit. Renewal of the permit could take place only if a permit had been issued in the first instance and not otherwise. Hence, the object of a provision incorporating a legal fiction must be given its fullest scope and application.
मोटर वाहन कायदयाचे कलम 81 मधील उपकलम 5 प्रमाणे परमीटची मुदत संपल्‍या नंतर In such a case, Sub-section (5) of Section 81 of the Act states that where a permit is renewed after the expiry of its period, such renewal shall have an effect from the date of such expiry. जरी परमीटचे नुतनीकरण केले तरी सदर परमीट हे मुदत संपल्‍याचे दिनांका पासून लागू राहिल असे स्‍पष्‍टपणे नमुद केलेले आहे. उपरोक्‍त मा. कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयाचे निवाडया मध्‍ये विमा कंपनीला वाहन अपघात संबधात विम्‍यापोटी नुकसान भरपाई देण्‍याचे रकमे पासून आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही असे सपष्‍टपणे नमुद केलेले आहे.
आमचे समोरील हातातील प्रकरणात विमाकृत ट्रकचे परमीटची मुदत संपलेली आहे परंतु तक्रारकर्त्‍याचे वाहनाचे परमीट रद्द झालेले नाही. विमाकृत ट्रकचे परमीटचे नुतनीकरण करता येऊ शकते परंतु त्‍यासाठी विमा दावाच देय नाही अशी जी भूमीका विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने घेतलेली आहे, तीच मूळात चुकीची आहे असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
10 विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीचे असाही आक्षेप घेतलेला आहे की तक्रारकर्त्‍यास National Crime Record Bureau, New Delhi चे पत्र मागितले होते परंतु तक्रारकर्त्‍याने NCRB, New Delhi यांना लिहिलेले पत्र दाखल केलेले आहे. या संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे असे मत आहे की, विमाकृत वाहनाची चोरी झाली ही बाब एफ.आय.आर. वरुन दिसून येते. तसेच विमाकृत ट्रकचा पोलीसांनी शोध घेऊनही तो न सापडल्‍याने न्‍यायालयाने अंतीम अहवाल सुध्‍दा दिलेला आहे यावरुन विमाकृत ट्रकची चोरी झाल्‍याची बाब सिध्‍द होते, अशा परिस्थितीत केवळ National Crime Record Bureau, New Delhi चे पत्र दिले नाही म्‍हणून विमा दावा देय नाही अशी जी भूमीका विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीची आहे यामध्‍ये जिल्‍हा ग्राहक आयोगास तथ्‍य दिसून येत नाही.
मुद्दा क्रं-4
11. उपरोक्‍त नमुद केल्‍या प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याचा अस्सल विमा दावा असूनही विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने आज पर्यंत प्रलंबित ठेऊन तक्रारकर्त्‍यास दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्रं 3 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 1 ते 3 यांचे उत्‍तर होकारार्थी आल्‍याने मुद्दा क्रं 4 अनुसार तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी विरुध्‍द अंशतः मंजूर होण्‍यास पात्र आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विमाकृत ट्रक नोंदणी क्रं- CG-04-CF/2777 ची विमा पॉलिसी क्रं-281303/31/11/6300013446 प्रमाणे विमा पॉलिसी मधील ट्रकची घोषीत किम्‍मत (I.D.V. Insured Declared Value) रुपये-6,00,000/- (अक्षरी रुपये सहा लक्ष फक्‍त) आणि सदर विमा रकमेवर तक्रारकर्त्‍याने दस्‍तऐवजांची पुर्तता केल्‍या बाबत म्‍हणजे दिनांक-13 जानेवारी, 2017 नंतर विमा दावा निश्‍चीतीसाठी एक महिन्‍याची मुदत सोडून दिनांक-13 फेब्रुवारी, 2017 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-7 टक्‍के दराने व्‍याज विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी कडून तक्रारकर्त्‍यास मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल.त्‍याच बरोबर विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- अशा रकमा विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी कडून देण्‍याचे आदेशित करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 चोलामंडलम इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट अॅन्‍ड फॉयनान्‍स कंपनी तर्फे शाखा व्‍यवस्‍थापक, शाखा भंडारा यांचे विरुध्‍द तक्रारकर्त्‍याची कोणतीही मागणी नसल्‍याने तसेच त्‍यांनी तक्रारकतर्यास दोषपूर्ण सेवा दिल्‍या बाबत तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नसल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
12. उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, आम्‍ही प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्ता श्री शकील खान हुसेन खान पठान यांची तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड मार्फत शाखा व्‍यवस्‍थापक, शाखा भंडारा यांचे विरुध्‍द खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड मार्फत शाखा व्‍यवस्‍थापक, शाखा भंडारा यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास विमाकृत ट्रक नोंदणी क्रं- CG-04-CF/2777 ची विमा पॉलिसी क्रं-281303/31/11/6300013446 प्रमाणे विमा पॉलिसी मधील ट्रकची घोषीत किम्‍मत (I.D.V. Insured Declared Value) रुपये-6,00,000/- (अक्षरी रुपये सहा लक्ष फक्‍त) तक्रारकर्त्‍यास अदा करावी आणि सदर विमा रकमेवर दिनांक-13 फेब्रुवारी, 2017 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-7 टक्‍के दराने व्‍याज विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍यास दयावे.
- तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि प्रस्‍तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड मार्फत शाखा व्‍यवस्‍थापक, शाखा भंडारा यांनी तक्रारकर्त्‍यास दयाव्‍यात.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड मार्फत शाखा व्‍यवस्‍थापक, शाखा भंडारा यांनी प्रस्‍तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- तक्रारकर्त्‍यास असे आदेशित करण्‍यात येते की, जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे आदेशा प्रमाणे रकमा मिळाल्‍या नंतर विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 चोलामंडलम इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट अॅन्‍ड फायनान्‍स कंपनीचे कर्ज असल्‍यामुळे प्राधान्‍याने कर्ज रकमेची परतफेड होईल असे पहावे.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 चोलामंडलम इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट अॅन्‍ड फॉयनान्‍स कंपनी तर्फे शाखा व्‍यवस्‍थापक, शाखा भंडारा यांचे विरुध्‍द तक्रारकर्त्‍याची कोणतीही मागणी नसल्‍याने तसेच त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास दोषपूर्ण सेवा दिल्‍या बाबत तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नसल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
- निकालपत्राच्‍या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
- सर्व पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्‍त फाईल्‍स त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्‍यात.
