(पारीत व्दारा श्री भास्कर बी. योगी, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक-10 जून, 2022)
01. उपरोक्त नमुद तक्रारदारांनी प्रस्तूत तक्रार नविन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) अनुक्रमे एच.डी.एफ.सी.बॅंक तर्फे शाखा व्यवस्थापक भंडारा आणि एच.डी.एफ.सी.बॅंक तर्फे शाखा व्यवस्थापक तातीबंद, रायपूर यांचे विरुध्द मृतक श्री शंभु तपन उर्फ तपनकुमार ओझा यांचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यासाठी दाखल केलेली आहे.
निकालपत्र पारीत करते वेळी सदर प्रकरणातील काही बाबींवर प्रकाश टाकणे अत्यावश्यक आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. प्रस्तुत तक्रारी मध्ये प्रथमतः जिल्हा ग्राहक आयोगाचे संपूर्ण पिठाने (मा.अध्यक्ष व दोन मा.सदस्य) यांनी त.क.चे वकील श्री डी.आर. निर्वाण आणि विरुध्दपक्षाचे वकील श्री मेवार यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला होता आणि सदर तक्रार निकालपत्रासाठी दिनांक-10.12.2021 रोजी तक्रार नेमलेली होती. त्यानंतर कोराना रोगाच्या वाढत्या प्रार्दुभावामुळे निकालपत्र पारीत करता आले नाही. दिनांक-07 जानेवारी, 2022 रोजी डेलीबोर्ड डिसचार्ज करण्यात आला होता. दिनांक-21.01.2022 रोजी तक्रार निकालपत्रासाठी नेमलेली असताना एक मा. सदस्या श्रीमती वृषाली जागीरदार हया कोरोना रोगा मुळे पाझेटीव्ह आल्यामुळे गणपूर्ती अभावी निकालपत्र पारीत करता आले नाही. त्यानंतर दिनांक-31 जानेवारी, 2021 रोजी तक्रार निकालपत्रासाठी नेमलेली असताना दोन्ही मा. सदस्य हे कोरोना पॉझेटीव्ह असल्यामुळे गणपूर्ती अभावी निकाल पारीत करता आला नाही. उभय पक्षांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकल्या नंतर 30 दिवसांचे वरील कालावधी उलटून गेल्यामुळे तसेच तक्रारी मध्ये काही मुद्दांवर उभय पक्षां कडून खुलासा होणे आवश्यक असलयाने दिनांक-18.02.2022 रोजी तक्रार पुर्नयुक्तीवादासाठी नेमण्यात आली होती आणि त्यासाठी उभय पक्षकारांना नोटीस काढण्याचे आदेशित करण्यात आले होते. दिनांक-11.03.2022 रोजी विरुध्दपक्षाचे वकील श्री मेवार हे अनुपस्थित असल्यामुळे पुर्नयुक्तीवाद झाला नाही. दिनांक-25.03.2022 रोजी सदर तक्रारी मध्ये त.क. तर्फे वकील श्री डी.आर. निर्वाण तर विरुध्दपक्षा तर्फे वकील श्री मेवार यांचा पुर्नयुक्तीवाद मा. अध्यक्ष श्री योगी आणि मा.सदस्या श्रीमती वृषाली जागीरदार यांनी ऐकला परंतु युक्तीवादाचे दरम्यान त.क.चे वकीलांनी विरुध्दपक्ष यांनी अनफेअर ट्रेड अॅग्रीमेंटचा मुद्दा उपस्थित करुन सदर तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा कडून काढून मा. राज्य ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करावी किंवा कसे या बाबत वेळ देण्याची मौखीक विनंती केल्यामुळे तक्रार ही त.क. यांचे स्टेप्स साठी दिनांक-05.04.2022 रोजी नेमण्यात आली होती परंतु याही दिवशी त.क.चे वकील श्री निर्वाण हे जिल्हा आयोगा समक्ष उपस्थित झालेत परंतु त्यांनी स्टेप्स घेतली नाही करीता तक्रार दिनांक-22.04.2022 रोजी नेमण्यात आली परंतु याही दिवशी त.क.चे वकीलांनी ते सदर तक्रार मागे घेतील यासाठी वेळ देण्याची मौखीक विनंती केली त्यानंतर तक्रार ही दिनांक-29.04.2022 रोजी नेमली होती, याही दिवशी त.क.चे वकील श्री निर्वाण यांनी वेळ देण्यास मौखीक विनंती केली त्यानुसार तक्रार ही त.क. यांचे कार्यवाहीसाठी दिनांक-10.06.2022 रोजी नेमलेली आहे. आज तक्रारदार व त्यांचे वकील श्री डी.आर. निर्वाण हे जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष उपस्थित झाले असून त्यांना तक्रार मागे घ्यावयाची नाही असे मौखीक सांगितल्याने आज सदर तक्रारी मध्ये निकाल पारीत करण्यात येत आहेञ.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
यातील तक्रारकर्ती क्रं 1) श्रीमती सोमा बेवा शंभु ओझा हि मृतक श्री शंभु तपन उर्फ तपनकुमार ओझा याची पत्नी आहे तर तक्रारकर्ता क्रं 2 व क्रं-3 हे मृतकाचे अज्ञान मुले आहेत आणि तक्रारकर्ती क्रं 4 सौ. मायादेवी तपनकुमार ओझा हि मृतकाची आई आणि तक्रारकर्ती क्रं 1 ची सासू असून तिचा मृत्यू झालेला असल्याने तिचे कायदेशीर वारसदार क्रं-4 ए व क्रं-4 बी आहेत. तक्रारकर्ता क्रं 5 श्री तपनकुमार प्रमोदनाथ ओझा हे मृतक श्री शंभू तपन ओझा याचे वडील आणि तक्रारकर्ती क्रं 5 हिचे सासरे आहेत. मृतक श्री सोमा शंभू ओझा विरुध्दपक्ष क्रं 2 एच.डी.एफ.सी. बॅंक, शाखा तातेबंद रायपूर येथे बॅंकेचे खाते असून त्या खात्याची माहिती खालील प्रमाणे आहे-
Bank Saving Account No. बॅंकेचे खाते क्रमांक | 50100343021496 |
Customer Name | SHAMBHU TAPAN OJHA |
Consumer Code No. ग्राहक कोड क्रं- | 105 |
Debit Card Times Point H.D.F.C. Bank Platinum Debit Card No. डेबीट कार्ड क्रं- | 5419190515178047 |
Serial No. | 3692001052000061 |
Valid Upto कार्डचा वैध कालावधी | UPto February-2025 फेब्रुवारी-2025 पर्यंत |
Death Cover मृत्यू जोखीम राशी | Rupees-10,00,000/- |
सदर डेबीट कार्ड होल्डर श्री शंभु तपन उर्फ तपनकुमार ओझा याचा पोलीस स्टेशन, कबीर नगर, रायपूर (छत्तीसगड) कार्यक्षेत्रात दिनांक-02.10.2020 रोजी मोटर वाहन अपघातात हेड इन्जुरी मुळे मृत्यू झाला. सदर अपघाती घटनेची नोंद पोलीस स्टेशन येथे अपघात मृत्यू मर्ग क्रं-38/2020, दिनांक-02.10.2020 रोजी घेण्यात आली आणि त्याच दिवशी शवविच्छेदन करण्यात आले. त्यांचे अपघाती मृत्यू मुळे सर्व कायदेशीर वारसदार हे मृत्यू जोखीम विमा रक्कम रुपये-10,00,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. यातील तक्रारकर्ती क्रं 1 ही मृतक श्री शंभु तपन उर्फ तपनकुमार ओझा याची पत्नी आहे तर तक्रारकर्ता क्रं 2 व क्रं 3 ही मृतकाची अज्ञान मुले आहेत तर तक्रारकर्ता क्रं 4 व 5 हे मृतकाचे आई वडील आहेत. मृतकाचे मृत्यू मुळे वारसदार यांना आर्थिक अडचणींना तोंड दयावे लागत आहे. मृतकाने मृत्यू पूर्वी विरुध्दपक्ष क्रं 2 शाखेतून बॅंकींग व्यवहार केला होता व त्या बाबतचे शुल्क कपात करण्यात आले होते त्यामुळे तक्रारदार हे वारसदार या नात्याने लाभार्थी असून विरुध्दपक्ष बॅंकेचे ग्राहक आहेत. परंतु विरुध्दपक्ष बॅंके कडून वारंवार मागणी करुनही विम्याची रक्कम दिली नाही त्यामुळे तक्रारकर्ता क्रं 1 यांनी सर्व तक्रारदारांचे वतीने अधिवक्ता श्री डी.आर.निर्वाण यांचे मार्फतीने दिनांक-12.04.2021 रोजी रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविली परंतु विरुध्दपक्षांना नोटीस प्राप्त होऊनही प्रतिसाद मिळाला नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तक्रारदारांना दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला. म्हणून शेवटी उपरोक्त नमुद तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे खालील प्रकारच्या मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्ष बॅंकेनी दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे जाहिर करण्यात यावे.
- अकाऊंट होल्डर/डेबीट कार्ड होल्डर शंभू ओझा यांचे मृत्यूपोटी डेबीट कार्ड स्कीम अंतर्गत लागू असलेली रक्कम रुपये-10,00,000/- द.सा.द.शे.-12 टक्के दराने व्याजासह कार्ड होल्डरचा मृत्यू दिनांक-02.10.2020 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो सर्व तक्रारदारांना देण्याचे आदेशित व्हावे.
- तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल मा.जिल्हा ग्राहक आयोगास योग्य वाटेल अशी नुकसान भरपाईची रक्कम विरुध्दपक्षां कडून तक्रारदारांना देण्याचे आदेशित व्हावे.
- प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च विरुध्दपक्षांनी तक्रारदारांना मा.जिल्हा ग्राहक आयोगास योग्य वाटेल त्या प्रमाणे देण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद त्यांचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 एच.डी.एफ.सी.बॅंके तर्फे एकत्रीत लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करण्यात आले. त्यांनी प्राथमिक आक्षेपा घेतला की, यातील तक्रारकर्ता क्रं 4 व 5 हे आवश्यक प्रतीपक्ष नसून ते मृतक शंभू यांचे वर्ग-1 प्रमाणे कायदेशीर वारसदार नाहीत. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मर्यादित अधिकारक्षेत्रात सदर तक्रार चालविण्या योग्य नसून ती दिवाणी न्यायालयात चालण्या योग्य आहे. तक्रारीचे कारण जिल्हा ग्राहक आयोग भंडारा यांचे कार्यक्षेत्रात घडले नसल्याने जिल्हा ग्राहक आयोगास तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेची शाखा रायपूर छत्तीसगड येथे असून तक्रारदार यांनी सदर तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोग भंडारा येथे चालविण्यासाठी मा.आयोगाची परवानगी प्राप्त केलेली नाही. तक्रारकर्ती क्रं 1 ही मृतक शंभू तपन ओझा याची पत्नी असल्या बाबतची बाब नाकारली. विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेत मृतक श्री शंभू ओझा याचे खाते दिनांक-15.06.2020 पासून होते तसेच मृतकाचे नावे Times Point Platinum Debit Card No.-5419-1095-1517-8047 डेबीट कॉर्ड देण्यात आल्याची आणि ते कार्ड सन-2025 पर्यंत वैध असल्याची बाब मंजूर केली. तसेच डेबीट कार्ड होल्डर मृतक श्री शंभू ओझा याचा रुपये-10,000,00/- रकमेचा विमा होता परंतु सदर विमा हा कायदयातील अटी व शर्तीचे आधीन राहून होता. मृतकाचा मृत्यू हा कायदेशीर अभिलेखाचा एक भाग आहे. परंतु तक्रारदार हे सदर विम्याची रक्कम मिळण्यास पात्र असल्याची बाब नामंजूर केली. तक्रारदार हे मृतकाचे कायदेशीर वारसदार असल्याची बाब नामंजूर केली. तक्रारदारांची कायदेशीर नोटीस मिळाल्याची बाब मंजूर करुन नोटीसला उत्तर दिनांक-14.07.2021 दिल्याचे नमुद केले. मृतक श्री शंभू पतन ओझा याचे विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेत सॅलरी खाते क्रं 50100343021496 असल्याची बाब मान्य केली. सदर Times Point Platinum Debit Card ची विथड्राल लिमिट रुपये-1,00,000/- आणि डेली शॉपींग लिमिट रुपये-3,50,000/- होती. सदर डेबीट कॉर्डवर अपघाती मृत्यू विमा रुपये-10,00,000/- रकमेचा होता ही बाब अटी व शर्तीचे आधीन होता. सदर अटी व शर्ती नुसार डेबीट कॉर्ड धारकाने महिन्यातून एकदा तरी ऑनलाईन रकमेचा व्यवहार करणे आवश्यक होते परंतु मृतक खातेधारक श्री शंभु ओझा याने त्याचे मृत्यू पूर्वीचे 30 दिवस अगोदर पर्यंत एकही ऑनलाईन रकमेचा व्यवहार केलेला नाही, त्यामुळे डेबीट कॉर्डवरील विमा सक्रीय नव्हता. सदर बाब तक्रारदारांना कळविली होती. मृतकाने त्याचे डेबीट कार्डचा कधीही उपयोग शॉप, पेट्रोल पंप, रेस्टॉरन्ट याचेसाठी केलेला नव्हता. त्यामुळे तक्रार खारीज करण्यात यावी असा उजर विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 बॅंके व्दारे घेण्यात आला.
04. उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवज, साक्षी पुरावे आणि लेखी युक्तीवादाचे जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे सुक्ष्म अवलोकन करण्यात आले आणि त्यावरुन न्यायनिवारणार्थ जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | तक्रारदार हे विरुध्दपक्ष बॅंकेचे ग्राहक आहेत काय? | -होय- |
02 | तक्रारकर्ता क्रं 4 व 5 हे आवश्यक प्रतीपक्ष आहेत काय? | होय |
03 | सदर तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यक्षेत्रात चालविण्या योग्य आहे काय | -होय- |
04 | मृतक डेबीट कॉर्ड होल्डर श्री शंभू तपन ओझा याचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा दाव्याची रक्कम नाकारुन विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 बॅंकेनी दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -नाही- |
05 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
::कारणे व मिमांसा::
मुद्दा क्रं-1 –
05. मृतक श्री शंभू तपनकुमार ओझा याचे विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेच्या शाखेत सॅलरी सेव्हींग्स खाते होते तसेच त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेनी डेबीट क्रेडीट कार्ड काढले होते व ते वैध होते ही बाब विरुध्दपक्ष बॅंकेनी लेखी उत्तरा मध्ये मान्य केलेली आहे. मृतकाचे मृत्यू नंतर कायदेशीर वारसदार या नात्याने त्याची पत्नी वर्ग-1 कायदेशीर वारसदार असून तिने तक्रारी मध्ये अन्य वारसदारांची बाब मान्य केलेली असून कोणताही आक्षेप नोंदविलेला नाही. मृतकाचे मृत्यू नंतर नमुद तक्रारदार हे त्याचे कायदेशीर वारसदार असून ते विरुध्दपक्ष बॅंकेचे “लाभार्थी ग्राहक” (Beneficiary consumer) आहेत आणि म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं 2
06. विरुध्दपक्ष बॅंकेनी लेखी उत्तरा मध्ये तक्रारी मधील विरुध्दपक्ष क्रं 4 व क्रं 5 हे मृतकाचे वर्ग-1 कायदेशीर वारसदार नसल्याने तक्रारीत आवश्यक प्रतीपक्ष नाहीत असा एक आक्षेप घेतलेला आहे. या आक्षेपाचे संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे स्पष्ट करण्यात येते की, तक्रारकर्ती क्रं 1 ही जरी मृतकाची पत्नी आणि तक्रारकर्ता क्रं 2 व 3 ही अज्ञान मुले असली तरी तक्रारकर्ती क्रं 4 ही मृतकाची आई (सध्या मृतक) आणि तक्रारकर्ता क्रं 5 हे मृतकाचे वडील आहेत आणि तक्रारकर्ती क्रं 1 हिचे सहमतीने त्यांना तक्रारी मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले असून तिचा सुध्दा या बाबत कोणताही आक्षेप नाही त्यामुळे तक्रारकर्ती क्रं 4 सध्या मृतक तर्फे तिचे कायदेशीर वारसदार आणि तक्रारकर्ता क्रं 5 हे तक्रारी मध्ये आवश्यक प्रतिपक्ष आहेत किंवा नाहीत या मुद्दा बाबत तक्रारीच्या गुणवत्तेवर कोणताही प्रभाव पडत नाही त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं-3
07. विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे असाही आक्षेप घेण्यात आला की, मृतक श्री शंभू तपनकुमार ओझा याचे विरुध्दपक्ष क्रं 2 एच.डी.एफ.सी.बॅंक शाखा तातीबंद रायपूर येथे सॅलरी सेव्हींग्स खाते असलयामुळे जिल्हा ग्राहक आयोग, भंडारा यांना सदर तक्रार चालविण्याचे कार्यक्षेत्र येत नाही परंतु नविन ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 प्रमाणे तक्रारकर्ता राहत असलेल्या ठिकाणी सुध्दा तक्रार दाखल करता येऊ शकते. मृतक श्री शंभू तपनकुमार ओझा याचा मृत्यू झालेला असल्यामुळे त्याचे कायदेशीर वारसदार म्हणून तक्रारकर्ती क्रं 1 पत्नी तक्रारकर्ता क्रं 2 व क्रं 3 अज्ञान मुले आणि तक्रारकर्ता क्रं 4 व 5 मृतकाचे आई वडील हे मोहाडी, जिल्हा भंडारा येथे राहत आहेत त्यामुळे सदर तक्रार चालविण्याचे कार्यक्षेत्र जिल्हा ग्राहक आयोग भंडारा यांना येते आणि म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 3 चे उत्तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं-4
08. मृतक श्री शंभु तपनकुमार ओझा याचा अपघाती मृत्यू विम्याचे वैध कालावधीत झाल्याची बाब विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 बॅंकेनी आपले लेखी उत्तरातून मान्य केलेली आहे. तसेच मृतकाचे नावे विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेच्या शाखेत सॅलरी सेव्हींग्स खाते क्रं- 50100343021496 होते तसेच Times Point Platinum Debit Card No.-5419-1095-1517-8047 डेबीट कॉर्ड देण्यात आल्याची आणि ते कार्ड सन-2025 पर्यंत वैध असल्याची बाब मंजूर केली. तसेच डेबीट कार्ड होल्डर मृतक श्री शंभू ओझा याचा रुपये-10,000,00/- एवढया रकमेचा विमा अटी व शर्तीचे आधीन राहून अपघाती मृत्यू विमा होता या बाबी सुध्दा विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 बॅंकेला मान्य आहेत. परंतु सदर डेबीट कॉर्डवर अपघाती मृत्यू विमा रुपये-10,00,000/- रकमेचा होता ही बाब अटी व शर्तीचे आधीन होता. सदर अटी व शर्ती नुसार डेबीट कॉर्ड धारकाने महिन्यातून एकदा तरी ऑनलाईन रकमेचा व्यवहार करणे आवश्यक होते परंतु मृतक खातेधारक श्री शंभु ओझा याने त्याचे मृत्यू पूर्वीचे 30 दिवस अगोदर पर्यंत एकही ऑनलाईन रकमेचा व्यवहार केलेला नाही, त्यामुळे डेबीट कॉर्डवरील विमा सक्रीय नसल्याने तक्रारदार हे विम्याची रक्कम मिळण्यास पात्र नाहीत असा आक्षेप घेतलेला आहे.
09. विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे Times Point Platinum Debit Card संबधीचे दस्तऐवज पुराव्याथे दाखल केलेत त्यामध्ये अपघाती मृत्यू संबधात रुपये-10,000,00/- विमा जोखीम नमुद आहे तसेच अटी व शर्ती मध्ये खालील प्रमाणे नमुद आहे-
HDFC Bank Card Claim for P.A. Death Claim-
Terms & Conditions as per Cardholder’s Agreement applicable
Please note that for Claims under the Personal Accident Insurance to be accepted and processed, the cardholder should have carried out at least 1 purchase transaction using the Debit Card, within 1 month prior to the event date. Customer to be
informed TAT of 2-3 months post submission of Claim docs. Account Statement copy for a period of last three months from the date of the event, highlighting at least on POS transaction done by the customer.
विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे Times Points Debit Card अटी व शर्तीचा दस्तऐवज दाखल केला, त्यामध्ये Account Statement copy for a period of last three months from the date of the event, highlighting at least one POS transaction done by the customer असे नमुद केलेले आहे. डेबीट कॉर्ड धारकाने घटनेच्या पूर्वी डेबीट कार्डचा एकदा तरी उपयोग केल्या बाबतचे अकाऊंट स्टेटमेंट जोडावे.
या शिवाय विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे मृतकाचे अकाऊंट ओपनींग फार्म, कस्टमर सिग्नेचर कार्ड याच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यावर मृतकाच्या सहया आहेत, त्यामुळे तो शिक्षीत असून सदर फार्म वर सही करताना त्यातील अटी व शर्ती त्याचेवर बंधनकारक आहेत असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
10. या व्यतिरिक्त विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे खालील मा.वरीष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांवर भिस्त ठेवण्यात आली-
- Hon’ble Supreme Court of India-Civil Appellate India-Civil Appeal No. 5759 of 2009 Order dated-06th October, 2021
सदर निवाडया मध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने खालील मत नोंदविले-
The onus of proof of deficiency in service is on the Complainant in the complaints under the Consumer Protection Act, 1986. It is the Complainant who had approached the Commission, therefore, without any proof of deficiency, the Opposite Party cannot be held responsible for deficiency in service. In a judgement of the Court reported as “Ravneet Singh Bagga- Versus-KLM Royal Dutch Airlines & Anr. “ this court held that the burden of proving the deficiency in service is upon the person who alleges it.
उपरोक्त मा.सर्वोच्च न्यायालयातील निवाडयातील वस्तुस्थिती आणि हातातील प्रकरणातील वस्तुस्थिती भिन्न आहे. सदर निवाडया प्रमाणे विरुध्दपक्षाने दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब पुराव्यानिशी सिध्द करण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्यावर आहे असे अभिप्राय मा.सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेले आहेत.
- Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi-Revision Petition No.-2944 of 2013-
“Gompa Appalakonda-Versus- Bajaj Allianz General Insurance Company Ltd. And 2 others” Order dated-31st March, 2015
It is the case of the Complainant that holder of said International Debit Card was entitled to personal accident insurance cover of Rs.2.00 lacs pursuant to arrangement between respondent bank and the respondent insurance company.
“ The policy becomes operational only after the Ist transaction through a POS (Point of Sale) however, the same shall not be required for Khan Market Police Station, Delhi Branch customers”.
Learned counsel for the petitioner has tried to wriggle out of this situation by arguing that at the time of issue of debit card, the terms and conditions of the insurance cover were not explained to the card holder by the bank officials. This plea of the petitioner is not acceptable for the reason that at the time of opening of the Saving bank account and issue of the debit card, the petitioner was not present and as such she could not have known whether or not the terms and conditions of the insurance cover under the scheme were explained to the deceased card holder. Otherwise also, perusal of the copy of the affidavit evidence of the petitioner filed in the consumer complaint would show that in this affidavit, the petitioner has no where stated that the terms and conditions of insurance claim under the debit card particularly the Exclusion Clause reproduced above were not explained to the card holder. Therefore, the above plea of the petitioner cannot be sustained.
सदर मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या निवाडया मध्ये मृतक डेबीट कार्ड होल्डरची पत्नी तथा याचीकाकर्ती हिने केलेला युक्तीवाद की डेबीट कार्डच्या अटी व शर्ती तिचा मृतक पती यास समजावून सांगितलेल्या नाहीत परंतु मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने स्पष्ट केले की, ज्यावेळी तिचे पतीचे बॅंकेत बचत खाते उघडले होते आणि क्रेडीट कार्ड जारी केले होते त्यावेळी त्याची पत्नी आणि याचीकाकर्ती बॅंकेत उपस्थित नव्हती त्यामुळे तिचे मृतक पतीला डेबीट कार्डच्या अटी व शर्ती बॅंकेनी समजावून सांगितल्या होत्या किंवा नाही याची तिला माहिती नसणार. तसेच याचीकाकर्तीने दाखल केलेल्या शपथपत्रात सुध्दा नमुद केलेले नाही की, डेबीट कार्ड होल्डरला पॉलिसीतील अटी व शर्ती समजावून सांगितल्या नव्हत्या. वरील कारणास्तव याचीकाकर्तीची याचीका खारीज केली.
- Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi-Revision Petition No.-2974-2975 of 2016-“Anju Kalsi-Versus- HDFC Ergo General Insurance Company Ltd. +01” Order dated 24th March, 2017
The case of the respondent has been that the terms and conditions subject to which accidental cover was to be made available were duly incorporated in the usage guide. The complainant having withheld the usage guide from the District Forum, it can be safely presumed that had the said usage guide been produced, it would have supported the case of the respondents in this regard. The complainant therefore, did not disclose a material fact that the usage guide had been received by the deceased debit card holder from the bank. Therefore, I have no hesitation in affirming the finding of the State Commission that the terms and conditions subject to which the accident cover could be available were duly known to the debit card holder. Admittedly, he did not use the debit card even once in three months before his death. Therefore, the condition subject to which the accident cover could be available did not stand fulfilled. The view taken by the State Commission therefore, does not call for any interference by this Commission in exercise of its revisional jurisdiction. The revision petition is therefore, dismissed.
सदर मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे न्यायनिवाडया मध्ये डेबीट कॉर्ड विषयीची माहितीपुस्तीका नियम व अटी शर्ती सह मृतक डेबीट कार्ड होल्डर याला पुरविण्यात आली होती असे नमुद आहे.
- Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi-Revision Petition No.-3521-3522 of 2013-“Bajaj Allianz Insurance Company Ltd.-Versus-Axis Bank Ltd. And 2 others.” Order dated 09th February, 2016
- Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi-Revision Petition No.-290 of 2013-“Kurra Moroni-Versus-Bajaj Allianz Insurance Company Ltd. +01 Order dated 31st March, 2016
विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे उपरोक्त दाखल केलेले मा.वरिष्ठ न्यायालयांनी दिलेले न्यायनिवाडे हातातील प्रकरणात वस्तुस्थितीचा थोडाफार तपशिल वगळता लागू होतात असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
11. विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे मृतक शंभू तपन ओझा याचे सॅलरी सेव्हींग्स खात्याचा उतारा दिनांक-16.06.2020 ते 21.10.2020 या कालावधीचा दाखल
करण्यात आला. मृतक श्री शंभू तपन ओझा याचा मृत्यू दिनांक-02.10.2020 रोजी मोटर वाहन अपघातात हेड इन्जुरी मुळे झाले आहे. मृतकाचे खाते उता-या मध्ये दिनांक-28.09.2020 रोजी N.W.D. (Network withdrawal) दिनांक-29.09.2020 रोजी ATM Withdrawal दिनांक-29.09.2020 रोजी N.W.D. (Network withdrawal) पुन्हा दिनांक-29.09.2020 रोजी N.W.D. (Network withdrawal) आणि दिनांक-30.09.2020 रोजी N.W.D. (Network withdrawal) केल्याच्या नोंदी आहेत. परंतु वर नमुद कालावधी मध्ये बॅंकेच्या डेबीट कॉर्डव्दारे ऑन लाईन शॉपींग, रेस्टॉरन्ट पेमेन्ट केल्याच्या नोंदी नाहीत या बाबी स्पष्ट होतात त्यामुळे विरुध्दपक्ष बॅंकेनी मृतक श्री शंभु तपन ओझा याचे अपघाती मृत्यू नंतर त्याचे कायदेशीर वारसदार नमुद तक्रारदार यांना विमा जोखीम रक्कम रुपये-10,00,000/- नाकारुन दोषपूर्ण सेवा दिलयाची बाब सिध्द होत नाही आणि म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 4 चे उत्तर “नकारार्थी ” नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं-5
12. मुद्दा क्रं 4 चे उत्तर नकारार्थी आल्याने मुद्दा क्रं 5 अनुसार मृतक श्री शंभु तपन ओझा याचे अपघाती मृत्यू नंतर त्याचे कायदेशीर वारसदार
नमुद तक्रारदार हे डेबीट कार्ड संबधात नमुद अटी व शर्ती प्रमाणे विमा जोखीम रक्कम रुपये-10,00,000/-मिळण्यास पात्र नाहीत असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
13. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन जिल्हा ग्राहक आयोग प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: अंतिम आदेश ::
- उपरोक्त नमुद तक्रारदारांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं-2 अनुक्रमे एच.डी.एफ.सी.बॅंके तर्फे शाखा व्यवस्थापक, शाखा भंडारा आणि एच.डी.एफ.सी.बॅंक तर्फे शाखा व्यवस्थापक, शाखा तातीबंद, रायपूर यांचे विरुध्द खारीज करण्यात येते.
- खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
- निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या अतिरिक्त फाईल्स जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्यात.