-निकालपत्र–
(पारित व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष)
( पारित दिनांक-02 सप्टेंबर, 2016)
01. तक्रारकर्त्याने ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष विमा कंपनी विरुध्द नुकसान भरपाई न देण्या संबधी दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचे स्वरुप थोडक्यात खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) हे अनुक्रमे युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनीचे शाखा आणि प्रमुख कार्यालय आहे. तक्रारकर्ता आपल्या व त्याच्या कुटूंबियाच्या उपजिविकेसाठी हॉटेलचा व्यवसाय करतो. हॉटेलचा विमा त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून काढला असून विम्याचा कालावधी हा दिनांक-21.07.2011 ते दिनांक-20.07.2012 असा होता व तो विमा “Standard Fire & Special Perils Policy” या स्वरुपाचा होता. त्या हॉटेलला एक व्हरांडा असून त्यावर संपूर्ण फायबरचे शेड बसविलेले आहे. दिनांक-06/05/2012 ला माकडांची एक टोळी त्या हॉटेल मध्ये शिरली व त्या टोळीने व्हरांडया वरील फायबरचे नुकसान केले. घटनेची सुचना विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे कार्यालयाला देण्यात आली. झालेल्या नुकसानीचे दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक तक्रारकर्त्याने त्याचे सर्व्हेअर अभिजीत एन्टरप्राईजेस, नागपूर यांचे कडून काढले, ते रुपये-75,218/- एवढे दर्शविण्यात आले व तेवढी रक्कम विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून मागण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तिचे सर्व्हेअर श्री मनिष चांडक यांची नुकसानीचे मुल्याकंनासाठी नेमणूक केली व त्यांनी झालेले नुकसान रुपये-16,000/- एवढे दाखविले. तक्रारकर्त्याच्या मते विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे सर्व्हेअर यांनी काढलेले नुकसानीचे मुल्यांकन हे चुकीचे आहे व त्याचेशी तो सहमत नसल्याने त्याने अभिजीत एन्टरप्राईजेस कडून काढलेले मुल्याकंन देण्याची विनंती केली परंतु उपयोग झाला नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल करुन विनंती केली की, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने हॉटेलच्या व्हरांडयाचे शेडला झालेल्या
नुकसानी बाबत रुपये-75,218/- द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह द्दावेत. तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- व तक्रारखर्च म्हणून रुपये-20,000/- विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून मिळावेत.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर नि.क्रं 6 वर दाखल करण्यात आले. त्यांच्या लेखी जबाबा नुसार प्रकरणातील वाद हा नुकसानीच्या रकमेचे मुल्यांकना संबधीचा (Quantum of loss) असल्याने हा वाद लवादा (“Arbitrator”) मार्फत सोडविता येऊ शकतो आणि म्हणून मंचाला तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही. तक्रारकर्त्याच्या हॉटेलचा विमा काढण्यात आला होता हे मान्य करुन पुढे नमुद केले की, विमा कंपनी तर्फे सर्व्हेअर श्री मनिष चांडक यांची नेमणूक केली होती व त्यांनी झालेले एकंदरीत नुकसानीचे मुल्यांकन रुपये-19,061/- काढले, जे योग्य आहे, या रकमेतून विरुध्दपक्षाने 60% घसारा (Deprecation) आणि सॉल्व्हेज व्हॅल्यु (Salvage Value) तसेच कम्पलसरी एक्सेस (Compulsory excess) वजा करुन रुपये-16,000/- ची नुकसान भरपाई काढली व त्यानुसार तक्रारकर्त्याकडे व्हॉऊचर पाठविण्यात आले होते. तक्रारीतील इतर मजकूर अमान्य करुन तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
04. उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला तसेच प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्यावरुन खालील प्रमाणे मंचाचा निष्कर्ष देण्यात येतो-
::निष्कर्ष ::
05. ही तक्रार तक्रारकर्त्याला झालेल्या नुकसानीचे मुल्यांकना संबधीची आहे. उभय पक्षांनी नुकसानीचे जे मुल्यांकन केलेले आहे, त्यामध्ये बराच फरक आहे. या प्रकरणात 02 सर्व्हे रिपोर्टस दाखल केले असून त्यातील एक तक्रारकर्त्याच्या सर्व्हेअरचा असून, दुसरा अहवाल विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे सर्व्हेअरचा आहे. तक्रारकर्त्याच्या सर्व्हेअरने जे नुकसानीचे मुल्यांकन केले त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची वजावट केलेली नाही परंतु या ठिकाणी हे लक्षात घ्यावे लागेल की, क्षतीग्रस्त झालेले शिटस हे जवळपास 06 वर्षापूर्वी विकत घेतलेले होते आणि त्याची तोडफोड सन-2012 मध्ये झाली. म्हणजेच त्या शिटचे आयुष्य 06 वर्ष झाले होते, त्याप्रमाणे घसारा मुल्य विचारात घेणे जरुरी आहे, जे तक्रारकर्त्याच्या सर्व्हेअरने विचारात घेतलेले नाही.
06. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या सर्व्हेअरने मुल्यांकन करताना पूर्ण तपशिल दिलेला आहे, जेंव्हा की त्या शिटस 06 वर्ष जुन्या होत्या म्हणजेच त्याचा वापर 06 वर्ष झालेला होता आणि म्हणून 60% त्या शिटचे आयुष्यमान कमी झाले होते आणि म्हणून 60% घसारामुल्य (Deprecation Value) विचारात घेतले होते. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे सर्व्हेअरचे अहवाला नुसार विरुध्दपक्षाची जबाबदारी रुपये-18,553/- एवढी येते परंतु विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने त्या रकमेतून रुपये-2000/- एकूण-18 शिटस लावण्यासाठीची मजुरी म्हणून वजा केलेली आहे आणि त्याशिवाय रुपये-553/- एवढी रक्कम जास्तीची सॉल्व्हेज म्हणून वजा केली आणि अशाप्रकारे एकूण देय रक्कम रुपये-16,000/- काढली, ती रक्कम तक्रारकर्त्याला देऊ केली असता त्याने ती अंडर प्रोटेस्ट म्हणून स्विकारण्यास सहमती दर्शविली परंतु विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने त्याला कळविले की, “अंडर प्रोटेस्ट” (Under Protest) म्हणून ती रक्कम देता येणार नाही व त्याने ती जर “Full & Final Settlement” म्हणून स्विकारली नाही तर त्याचा विमा दावा बंद करण्यात येईल.
07. आम्हाला असे दिसते की, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या सर्व्हेअरने केलेले नुकसानीचे मुल्यांकन हे तक्रारकर्त्याच्या सर्व्हेअरने केलेल्या मुल्यांकना पेक्षा जास्त योग्य आणि वाजवी आहे. परंतु विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने त्या मुल्यांकनातून मजुरी आणि सॉल्व्हेज मिळून रुपये-2553/- ची जी वजावट केली आहे, त्याचेशी आम्ही सहमत नाही. या बद्दल “New India Assurance Company-Versus-Gobindram Khemchand”-III (2015) CPJ-42 (NC) या निवाडयाचा आधार घेता येईल.
08. तक्रारकर्ता हा क्षतीग्रस्त शिटस बदलवून म्हणजे नविन शिटस लावल्या त्याची पूर्ण किंमत मागत आहे परंतु वस्तुस्थिती नुसार ती मागणी मंजूर करता येणार नाही. त्याचा दावा हा क्षतीग्रस्त झालेल्या शिटसीची नुकसान भरपाईसाठी असून त्याचे मुल्यांकन काढण्यासाठी त्या शिटसचा झालेला एकंदरीत वापर आणि आयुष्यमान याचा पण विचार करावा लागेल म्हणून विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या सर्व्हेअरने
दिलेल्या अहवालाशी आम्ही सहमत आहोत. सबब ही तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते,त्यावरुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश ::
(01) तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्ष क्रं-1) युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी तर्फे शाखा व्यवस्थापक, शाखा माऊंट रोड, सदर नागपूर आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी तर्फे जनरल मॅनेजर, चेन्नई, तामिलनाडू यांचे विरुध्दची तक्रार “वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या” (Jointly & Severally) अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या नुकसानी बद्दल भरपाई म्हणून रुपये-18,553/- (अक्षरी रुपये अठरा हजार पाचशे त्रेपन्न फक्त) सर्व्हे अहवाल दिनांक-04/07/2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.9% दराने व्याजासह द्दावेत.
(03) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-15,000/- (अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-3000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) तक्रारकर्त्यास द्दावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2)विमा कंपनी तर्फे अनुक्रमे शाखा व्यवस्थापक आणि जनरल मॅनेजर यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(05) प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.