तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष बँक ऑफ इंडीया शाखा पवनीचा ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्‍याने राजीव गांधी घरकुल योजने अंतर्गत पंचायत समिती, रामटेक येथे घरकुल मिळण्‍यासाठी अर्ज केला होता. सदर अर्ज मंजूरी नंतर  तक्रारकर्त्‍याने वि.प.बँकेत नगदी रुपये-10,000/- जमा केले. त्‍यानुसार वि.प.बँकेने घरकुल योजने अंतर्गत तक्रारकर्त्‍यास एकूण रुपये-90,000/- एवढे कर्ज मंजूर केले. पैकी, घरकुलाचे बांधकामासाठी कर्जाचा पहिला हप्‍ता          रुपये-50,000/-  दि.03 मार्च, 2012 रोजी तक्रारकर्त्‍यास वितरीत केला. परंतु तक्रारकर्त्‍याने राजीव गांधी घरकुल योजने अंतर्गत बांधकाम पूर्ण केल्‍या बाबत दि.01.06.2012 रोजीचे पंचायत समिती, रामटेक यांनी निर्गमित केलेले  प्रमाणपत्र सादर करुन वारंवार मागणी करुनही वि.प.ने कर्जाचा दुसरा हप्‍ता रुपये-40,000/- अदा केला नाही, ही बाब ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-1 (1) (ग) अनुसार वि.प.बँकेने दिलेली सेवेतील न्‍युनता आहे.

     तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, वि.प.बँकेने, कर्जाचा दुसरा हप्‍ता वेळेच्‍या आत वितरीत न केल्‍यामुळे, घरकुल बांधकामा करीता तक्रारकर्त्‍याने आणलेले बांधकाम साहित्‍य  रेती रुपये-4000/- विटा रुपये-20,000/-, लोखंड रुपये-30,000/-, 35 बॅग्‍स सिमेंट रुपये-10,000/- असे मिळून एकूण रुपये-64,000/- चे नुकसान झाले.

      तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, वि.प.बँकेने घरकुल योजनेतंर्गत कर्जाचा दुसरा हप्‍ता वितरीत न केल्‍यामुळे त्‍याने, वि.प.बँकेस अधिवक्‍ता यांचे मार्फतीने दि.14.08.2012 रोजीची  कायदेशीर नोटीस पाठविली. तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाने दि.05.06.2012 रोजी पोलीस स्‍टेशन देवलापार येथे लेखी तक्रार सादर केली होती. विरुध्‍दपक्ष बँकेने घरकुल योजनेतंर्गत वेळेच्‍या  आत कर्जचा दुसरा हप्‍ता वितरीत न केल्‍यामुळे तक्रारकर्ता, वि.प.बँकेस प्रती वर्ष रुपये-10,000/- प्रमाणे कर्जाचे रकमेची परतफेड करु शकत नाही आणि त्‍यासाठी वि.प.बँक जबाबदार आहे.

      म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने मंचा समक्ष प्रस्‍तुत तक्रारीत,  विरुध्‍दपक्ष बँकेने तक्रारकर्त्‍यास राजीव गांधी घरकुल योजने अंतर्गत मंजूर झालेल्‍या कर्जाचा दुसरा हप्‍ता रुपये-40,000/- वितरीत करण्‍याचे आदेशित व्‍हावे, तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मनःस्‍तापा बद्दल रुपये-20,000/- आणि बांधकाम साहित्‍याचे झालेल्‍या नुकसानीपोटी रुपये-64,000/- वि.प.बँकेकडून मिळावेत अशी मागणी केली आहे.

3.    विरुध्‍दपक्ष बँकेनी आपले प्रतिज्ञालेखावरील लेखी उत्‍तर निशाणी            क्रं-9 अनुसार पान क्रं-31 ते 42 वर सादर केले. वि.प.बँकेनी आपले लेखी

उत्‍तरा सोबत प्राथमिक आक्षेपात नमुद केले की, प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार न्‍यायमंचास नाहीत, त्‍या संबधिचे अधिकारक्षेत्र हे फक्‍त दिवाणी न्‍यायालयासच आहे. मंचाचे मर्यादित अधिकारक्षेत्रात तक्रार निकाली निघू शकत नाही. तक्रारकर्ता हा ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही . तक्रार विहित मुदतीत दाखल केलेली नाही. वि.प.बँकेनी तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नाही.

     वि.प.बँकेनी आपले उत्‍तरात नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍याने राजीव गांधी घरकुल योजने अंतर्गत मार्जीन मनी म्‍हणून रुपये-10,000/- स्‍वतःचे खात्‍यात जमा केले होते व त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष बँकेनी योजनेतंर्गत तक्रारकर्त्‍यास रुपये-90,000/- कर्ज मंजूर केले होते, पैकी रुपये-100/- तक्रारकर्त्‍याचे                खाते क्रं-874110100001954 मध्‍ये दि.27.12.2011 रोजी व त्‍यानंतर रुपये-49,900/- दि.27.02.2012 रोजी असे एकूण रुपये-50,000/- जमा केले. तक्रारकर्त्‍याने कर्ज अटी व शर्तीचे उल्‍लंघन केल्‍यामुळे वि.प.बँकेनी उर्वरीत कर्जाची रक्‍कम रुपये-40,000/- तक्रारकर्त्‍यास वितरीत केली नाही.

       वि.प.बँकेनी पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍याने, वि.प.बँकेत सादर केलेल्‍या नोंदणीकृत गहाणखतातील अटी व शर्ती अनुसार  राजीव गांधी घरकुल योजने अंतर्गत मौजा बोथीया पालोरा येथील भूखंड क्रं 38 वर बांधकाम करावयाचे होते परंतु तक्रारकर्त्‍याने योजने नुसार भूखंड क्रं 38 वर बांधकाम न करता, अन्‍य जागेवर बांधकामासाठी वि.प.बँकेच्‍या कर्जाचा वापर केला. कर्जाचे अटी व शर्ती नुसार, अटी व शर्तीचे उल्‍लंघन झाल्‍यास, कर्जाचा पुढील हप्‍ता रोखण्‍याचे अधिकार वि.प.बँकेस आहेत. तक्रारकर्त्‍याने पंचायत समिती, रामटेक यांचे दि.01.06.2012 रोजीचे जे उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर केले आहे, त्‍यात भूखंड क्रं 38 चा कोठेही उल्‍लेख नाही. वि.प.बँकेचे अधिकारी श्री एस.डी.धुर्वे यांनी केलेल्‍या स्‍थळ निरिक्षणात सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने योजने नुसार भूखंड          क्रं-38 वर बांधकाम केल्‍याचे दिसून आले नाही, ते अन्‍य जागेवर  केल्‍याचे दिसून आले. वि.प.बँकेचे अधिका-याचा त्‍या संबधिचा दि.05.06.2012 रोजीचा अहवाल व प्रतिज्ञापत्र उत्‍तरा सोबत सादर केले आहे.  तक्रारकर्त्‍याने योजने अंतर्गत, मंजूर भूखंड क्रं-38 वर बांधकाम न करता, अन्‍य जागेवर बांधकाम केल्‍याचे वि.प.बँकेस आढळून आल्‍या नंतर त्‍यांनी सचिव, ग्राम पंचायत, बोथीया पालोरा, तहसिल रामटेक, जिल्‍हा नागपूर यांना दि.22.06.2012 रोजी पत्र पाठवून बांधकामा विषयी माहिती मागवली असता त्‍यांनी  दिलेल्‍या उत्‍तरात सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने योजने अनुसार भूखंउ क्रं-38 वर बांधकाम न करता, दुस-याच जागेवर बांधकाम केल्‍याचे नमुद केले आहे, सदर पत्राची प्रत ते सोबत सादर करीत आहेत. वरील वस्‍तुस्थिती वरुन उर्वरीत कर्जाची रक्‍कम वितरण न होण्‍यासाठी, तक्रारकर्ता हा स्‍वतःच जबाबदार असल्‍याचे नमुद केले.

तक्रारकर्त्‍याने बांधकामासाठी वितरीत केलेल्‍या कर्ज रकमेचा दुरुपयोग केला. वि.प.बँक वितरीत केलेल्‍या कर्जाचे रकमेचा योग्‍य विनियोग केला किंवा नाही याची खात्री केल्‍या शिवाय उर्वरीत कर्ज रक्‍कम वितरीत करीत नाही. त्‍यामुळे वि.प.बँकेनी तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. वि.प.बँकेनी तक्रारकर्त्‍यास उर्वरीत कर्जाची रक्‍कम वितरीत न केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे बांधकाम साहित्‍यापोटी नुकसान झाल्‍याची बाब वि.प.बँकेस मान्‍य नाही. तक्रारकर्त्‍याने बांधकाम साहित्‍याचे बिल पुराव्‍या दाखल सादर केलेले नाही. तसेच भाडयाचे घरात राहत असल्‍या बद्दल पुराव्‍या दाखल पावती सादर केलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी नुसार एकीकडे त्‍याचे घराचे काम पूर्ण झालेले आहे तर दुसरीकडे  तक्रारकर्ता भाडयाचे घरात राहत आहे, ही परस्‍पर विरोधी विधाने केलेली आहेत. तसेच तक्रारकर्त्‍याने पोलीस स्‍टेशन देवालापार येथे दि.05.06.2012 रोजी केलेली लेखी तक्रार बँकेस त्रास देण्‍याचे हेतूने दाखल केलेली आहे. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने दिवाणी स्‍वरुपाचे तक्रारीस फौजदारी स्‍वरुप देण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे. वि.प.बँकेच्‍या कारवाई पासून बचाव व्‍हावा म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत खोटी तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली आहे. दस्‍तऐवजातील अटी व शर्ती नुसार कर्ज रकमेची परतफेड करण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्त्‍यावर येते. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खर्चासह खारीज व्‍हावी, अशी विनंती वि.प.बँके तर्फे करण्‍यात आली.

4.     तक्रारकर्त्‍याने निशाणी क्रमांक 3 वरील यादी नुसार दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती दाखल केल्‍या असून ज्‍यामध्‍ये उपयोगीता प्रमाणपत्र,  तक्रारकर्त्‍या तर्फे  वि.प.बँकेस सादर केलेले  निवेदन,  पोस्‍टाची पोच, शिकायत पुस्‍तीकेत केलेली तक्रार, माहितीचा अर्ज, पोस्‍टाची पावती, पोलीस स्‍टेशन मध्‍ये केलेली तक्रार, तक्रारकर्त्‍याने वि.प.बँकेस पाठविलेली नोटीस, पोस्‍टाची पावती, पासबुकाची झेरॉक्‍स प्रत अशा दस्‍तऐवजांचे प्रतीचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्‍याने नि.क्रं 5 वरील यादी नुसार वि.प.बँकेस व पंचायत समिती रामटेक यांचेकडे कर्ज दस्‍तऐवजाची मागणी करणा-या पत्रांच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात. तसेच मा.वरीष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या निकालाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात.

5.    विरुध्‍दपक्ष बँकेने नि.क्रं-10 वरील यादी नुसार दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात, ज्‍यामध्‍ये, गहाणखत, कर्ज मागणी अर्ज, वि.प.बँकेचे अधिकारी श्री एस.डी.धुर्वे यांचा Post Sanction Inspection report, Inspection            Date-05.06.2011, श्री एस.डी.धुर्वे यांचा मूळ प्रतिज्ञालेख, वि.प.बँकेने तक्रारकर्त्‍यास पाठविलेले पत्र, वि.प.बँकेनी, ग्राम पंचायतीचे सचिव यांना पाठविलेले पत्र व त्‍यास  ग्राम  पंचायतीने  दिलेले उत्‍तर अशा दस्‍तऐवजांचे

प्रतीचा समावेश आहे. वि.प.बँकेनी पान क्रं 75 वर पुरसिस दाखल करुन, त्‍यांचे प्रतिज्ञालेखावरील लेखी उत्‍तर हाच पुरावा म्‍हणून समजावे असे नमुद केले. तसेच मा.वरीष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या निकालाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात.

6.   तक्रारकर्त्‍याची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, वि.प.बँकेचे प्रतिज्ञालेखावरील उत्‍तर, उभय पक्षांनी सादर केलेल्‍या दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती, पुरावे, उभय पक्षांचे अधिवक्‍त्‍यांचा युक्‍तीवाद यावरुन मंचा समक्ष खालील मुद्दे निर्णयार्थ उपस्थित होतात-

       मुद्दा                                        उत्‍तर

(1)    विरुध्‍दपक्षाने सेवेत न्‍युनतापूर्ण

       व्‍यवहार केल्‍याचे सिध्‍द होते काय?........................... नाही.

(2)    तक्रारदार मागणी प्रमाणे नुकसान

       भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे काय?............................. नाही.

(3)    अंतीम आदेश काय?...................................................तक्रार खारीज

                      :: कारणे व निष्‍कर्ष  ::

मुद्दा क्रं-1 ते 3-

7.    प्रस्‍तुत प्रकरणात, तक्रारकर्त्‍याने, राजीव गांधी घरकुल योजनेतंर्गत, घराचे बांधकामासाठी कर्ज मिळावे म्‍हणून अर्ज केला होता व त्‍यास विरुध्‍दपक्ष बँके कडून योजनेतंर्गत एकूण रुपये-90,000/- घर बांधकामासाठी कर्ज मंजूर झाले होते, पैकी वि.प.बँकेनी कर्जाचा पहिला हप्‍ता रुपये-50,000/- तक्रारकर्त्‍यास वितरीत केला, या बाबत उभय पक्षांमध्‍ये विवाद नाही.

8.    तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, वि.प.बँकेनी, उर्वरीत कर्जाची रक्‍कम रुपये-40,000/- बेकायदेशीररित्‍या रोखून ठेवली आणि त्‍यामुळे वि.प.बँकेने अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केला तसेच कर्जदार असलेल्‍या तक्रारदारास दोषपूर्ण सेवा दिली आहे. तक्रारदाराने राजीव गांधी घरकुल योजनेतंर्गत कर्ज मिळण्‍यासाठी जो अर्ज वि.प.बँकेमध्‍ये सादर केला होता, तो दस्‍तऐवजाची यादी नि.क्रं 10 सोबत दस्‍त क्रं-2 प्रमाणे दाखल केला आहे. त्‍यासोबत कर्जासाठी तारण द्दावयाच्‍या मालमत्‍तेचे जे वर्णन केले आहे,           त्‍यात  बोथीया  पालोरा  येथील  प्‍लॉट/घर क्रं-38, क्षेत्रफळ-750 चौरसफूट या

जागेचा उल्‍लेख आहे. वि.प.बँकेनी, सदर अर्जा वरुन, तक्रारदारास घरकुल योजनेतंर्गत घर बांधण्‍यासाठी एकूण रुपये-90,000/-कर्ज  मंजूर  केल्‍यावर,  तक्रारदाराने  सदर मालमत्‍तेचे विरुध्‍दपक्ष बँके कडे दि.16 जानेवारी, 2012 रोजी नोंदणीकृत गहाणखत करुन दिले, त्‍याची प्रत दस्‍त क्रं-1 वर दाखल केली आहे. सदर गहाण खतात देखील गहाण मालमत्‍ता ही प्‍लॉट/घर क्रं-38 हीच दर्शविलेली आहे. तसेच करा बद्दलची पावती आणि कर आकारणी रजिस्‍टर नमुना क्रं-8 ची प्रत गहाण खताचा भाग म्‍हणून जोडली आहे, त्‍यात तक्रारदार रमेशप्रसाद गणेशप्रसद तिवारी यांचे मालकीचे ग्राम पंचायत, बोथीया पालोरा येथील वॉर्ड क्रं-3 मधील घर क्रं-38/2 ची कर पावती आणि कर आकारणी रजिस्‍टरची प्रत दाखल केली आहे. तसेच सदर घर तक्रारदाराचे मालकीचे असल्‍या बाबत सचिव, ग्राम पंचायत, बोथीया पालोरा यांचे दि.02.01.2012 रोजीचे प्रमाणपत्र लावले आहे. सदर गहाणखताच्‍या आधारे, वि.प.बँकेनी, तक्रारदारास रुपये-50,000/- कर्ज रकमेचा पहिला हप्‍ता वितरीत केला. त्‍यानंतर कर्ज रकमे पैकी, दुस-या कर्ज हप्‍त्‍याची उर्वरीत रक्‍कम रुपये-40,000/- बेकायदेशीरपणे वि.प. बँकेनी रोखून धरलेली आहे.

9.    तक्रारदाराचे अधिवक्‍ता श्री भेदरे यांनी युक्‍तीवादाचे वेळी सांगितले कि, तक्रारदाराने राजीव गांधी घरकुल योजनेतंर्गत अर्ज करताना त्‍यास प्‍लॉट/घर क्रं 38/2 वर घर बांधावयाचे आहे असेच नमुद केले होते आणि सदर योजनेतंर्गत घरकुल मंजूर झाल्‍या वर बँकेकडे कर्ज मंजूरीसाठी अर्ज करताना देखील त्‍याच घर/प्‍लॉट क्रं-38/2 वर घर बांधावयाचे आहे असेच नमुद केले होते. वि.प.बँकेनी देखील तक्रारदारास प्‍लॉट/घर क्रं-38 वर घर बांधण्‍यासाठीच कर्ज मंजूर केले असून, सदर कर्ज मंजूरी प्रमाणे, तक्रारदाराने प्‍लॉट/घर क्रं-38/2 वर बांधवयाचे घर वि.प.बँकेकडे तारण करुन दिलेले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराने बांधलेले घर हे प्‍लॉट/घर क्रं-38/2 वर बांधलेले नाही, हे विरुध्‍दपक्ष बँकेचे म्‍हणणे खोटे आहे केवळ तक्रारदारास त्रास देण्‍यासाठी म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष बँकेने खोटे कारण दर्शवून तक्रारदाराचा मंजूर कर्ज रकमेचा दुसरा हप्‍ता रोखून ठेवणे ही बँकेने अवलंबलेली अनुचित व्‍यापारी पध्‍दत आणि सेवेतील त्रृटी आहे.

10.    तक्रारदाराचे अधिवक्‍ता यांनी युक्‍तीवादाचे वेळी पुढे असे नमुद केले की, दि.24.06.2013 रोजी तक्रारदाराने, ग्राम पंचायत बोथीया पालोरा यांचे कडून  प्राप्‍त  केलेले  प्रमाणपत्र निशाणी क्रं-11 वरील यादी सोबत दस्‍त क्रं-3

प्रमाणे दाखल केले आहे. त्‍या प्रमाणपत्रात तक्रारदाराच्‍या मालकीचे बोथीया पालोरा येथे घर  क्रं-38/2 असून, राजीव  गांधी घरकुल  योजना क्रं-2 अंतर्गत

बांधकाम पूर्ण केले असल्‍याचे नमुद आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराने राजीव गांधी घरकुल योजने अंतर्गत मंजूर झालेल्‍या जागेवरच घराचे बांधकाम केल्‍याची बाब सिध्‍द होत असून, वि.प.बँकेनी घेतलेला खोटा बचाव रद्द करण्‍यात यावा आणि तक्रार अर्जा प्रमाणे दाद मंजूर करावी. आपल्‍या युक्तिवादाचे पुष्‍टयर्थ तक्रारकर्त्‍याचे अधिवक्‍त्‍यांनी खालील न्‍यायनिर्णयाचा दाखला दिला आहे.

2013 NCJ 144 (NC)

PCARDB Through its CEO

-V/s-

Shri Satbir Singh

    उपरोक्‍त नमुद प्रकरणात बँकेने, तक्रारदार ग्राहकाची  स्‍थावर  मालमत्‍ता  गहाण  ठेऊन  कर्ज  मंजूर  केले  होते व ते 03 हप्‍त्‍यात वितरीत करावयाचे होते. कर्ज रकमेचा पहिला हप्‍ता रुपये-1.75 लक्षचा दि.13.03.2009 रोजी आणि दुसरा हप्‍ता रुपये-1.00 लक्षचा दि.30.03.2009 रोजी विरुध्‍दपक्ष बँकेने तक्रारदार ग्राहकास वितरीत केला परंतु तिसरा हप्‍ता रक्‍कम रुपये-1.25 लक्षचा रोखून धरला . विरुध्‍दपक्ष बँकेनी, त्‍यासाठी, तक्रारदार ग्राहकाने पूर्वी दिलेल्‍या कर्ज रकमेचा योग्‍य विनियोग न केल्‍यामुळे तिस-या कर्ज हप्‍त्‍याची रक्‍कम देता येत नाही, असा बचाव घेतला. जिल्‍हा ग्राहक न्‍यायमंचाने सदरची बाब सेवेतील न्‍युनता गृहीत धरुन, तिसरा कर्ज हप्‍ता देण्‍यासाठी  संबधित विरुध्‍दपक्ष बँकेस आदेशित केले होते तसेच रुपये-1.00 लक्ष तक्रारीचे खर्चा बाबत नुकसान भरपाई म्‍हणून देण्‍याचे आदेशित केले होते. त्‍या प्रकरणात बँकेच्‍या क्षेत्रीय अधिका-याने दि.30.04.2009 रोजी तक्रारदार ग्राहकास कर्जाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र दिले होते व त्‍यात संबधित तक्रारदार ग्राहकाने पूर्वी देण्‍यात आलेल्‍या 02 कर्ज हप्‍त्‍याचे रकमेचा योग्‍य विनियोग केल्‍याचे नमुद केले होते. सदरचे प्रमाणपत्र बँकेच्‍या क्षेत्रीय अधिका-याने आणि तत्‍कालीन शाखा व्‍यवस्‍थापकाने ग्राहय  धरले होते. त्‍यानंतर दुस-या शाखा व्‍यवस्‍थापकाने दि.30.04.2009 रोजी प्रत्‍यक्ष घटनास्‍थळास भेट देऊन केलेल्‍या तपासणीत संबधित तक्रारदार ग्राहकाने वितरीत केलेल्‍या कर्ज रकमेतून, बिलात नमुद केल्‍या प्रमाणे सामुग्रीची खरेदी न करता, तात्‍पुरती व्‍यवस्‍था केल्‍याचे स्‍थळ निरिक्षण अहवालात नमुद केले होते.तसेच विरुध्‍दपक्ष बँकेचे म्‍हणणे असे होते की, क्षेत्रीय अधिकारी आणि पूर्वीचे शाखा व्‍यवस्‍थापक यांनी संबधित तक्रारदार ग्राहकास कर्जाचे खोटे उपयोगिता प्रमाणपत्र दिले होते. सदरचे बँकेत            02 व्‍यवस्‍थापक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत नाही, तसेच शाखा व्‍यवस्‍थापक आणि क्षेत्रीय अधिका-याने  स्‍थळ  निरिक्षण करुन उपयोगिता प्रमाणपत्र दिल्‍या नंतर

दुस-या शाखा व्‍यवस्‍थापकास केवळ 02 दिवसात पुन्‍हा स्‍थळ निरिक्षण करण्‍याची आवश्‍यकता का भासली, हे समजण्‍या पलीकडे असल्‍याचे नमुद करुन, कोणत्‍याही तात्‍वीक आधारा शिवाय कर्ज रकमेचा 03 रा हप्‍ता रोखून धरण्‍याची संबधित विरुध्‍दपक्ष बँकेची कृती ही सेवेतील न्‍युनता असल्‍याचा निष्‍कर्ष मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाने नोंदविलेला आहे, त्‍यात कोणतीही चुक केली नाही असे मत प्रदर्शन मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने केलेले आहे. मात्र नुकसान भरपाईची रक्‍कम रुपये-1.00 लक्ष अवास्‍तव असल्‍याने ती रक्‍कम रुपये-40,000/- करण्‍यात आली.

      उपरोक्‍त नमुद मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग यांचे समोरील न्‍यायनिर्णयातील वस्‍तुस्थिती आणि आमचे समोरील प्रस्‍तुत प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती पूर्णतः भिन्‍न आहे. कारण आमचे समोरील प्रकरणात यापूर्वी कोणतेही उपयोगिता प्रमाणपत्र बँके कडून देण्‍यात आलेले नाही, म्‍हणून, वरील न्‍यायनिर्णय प्रस्‍तुत तक्रारीला लागू होत नाही, असे मंचाचे मत आहे.

11.    या उलट, विरुध्‍दपक्ष बँकेचे अधिवक्‍ता श्री पुरोहित यांनी युक्‍तीवादात असे सांगितले की, तक्रारकर्त्‍याने राजीव गांधी घरकुल योजने अंतर्गत घर बांधकाम कर्ज मिळण्‍यासाठी केलेल्‍या अर्जात प्‍लॉट क्रं/घर क्रं 38 च्‍या जागेवर घराचे बांधकाम करावयाचे आहे, असे नमुद केले होते व त्‍याने अर्जा सोबत सादर केलेली घराची कर पावती आणि कर आकारणी रजिस्‍टरची नक्कल तथा ग्राम पंचायतीचे प्रमाणपत्र सादर केले होते. वरील दस्‍तऐवजाचे आधारावर तक्रारकर्त्‍यास गृहतारण कर्ज मंजूर करण्‍यात आले होते. तक्रारदाराने, कर्ज मंजूरी पूर्वी, वि.प.बँकेच्‍या अधिका-यांना तो प्‍लॉट/घर क्रं-38 चे जागेवर घरकुल योजनेतील घर बांधकाम करणार आहे, असे सांगितले होते व ती जागा प्रत्‍यक्ष स्‍थळ निरिक्षण करुनच कर्ज मंजूर करण्‍यात आले होते. तक्रारदाराने सदर मालमत्‍तेचे गहाणखत करुन दिल्‍यावर त्‍यास मंजूर कर्ज रकमे पैकी, कर्जाचा पहिला हप्‍ता रुपये-50,000/- वितरीत करण्‍यात आला होता.

12.   विरुध्‍दपक्ष बँके तर्फे युक्‍तीवादात पुढे असे सांगण्‍यात आले की, तक्रारदारास पहिला हप्‍ता वितरीत केल्‍या नंतर, वितरीत कर्जाची रक्‍कम, दिलेल्‍या उद्देश्‍यासाठीच उपयोगात आणली आहे किंवा नाही, याची प्रत्‍यक्ष खातरजमा करुनच उर्वरीत कर्ज रकमेच्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम वि.प.बँकेस वितरीत करावयाची होती.

      वि.प.बँकेचे अधिकारी श्री एस.डी.धुर्वे यांचे Post  Sanction  Inspection  Report Dated-05/06/2012 मध्‍ये तक्रारदार श्री तिवारी यांना

कर्ज दि.27.12.2011 रोजी मंजूर केल्‍याचे आणि कर्ज रकमेचा पहिला हप्‍ता          रुपये-50,000/- दि.27.02.2012 रोजी  वितरीत केल्‍याचे नमुद आहे. तक्रारदाराच्‍या बँक पासबुक मधील नोंदीवरुन कर्ज हप्‍त्‍याची टोकन रक्‍कम रुपये-100/- दि.27.12.2011 रोजी आणि पहिल्‍या हप्‍त्‍याची उर्वरीत रक्‍कम रुपये-49,900/- दि.27.02.2012 रोजी तक्रारदाराच्‍या खात्‍यात जमा केल्‍याचे दिसून येते.

13.    विरुध्‍दपक्ष बँकेचे असेही म्‍हणणे आहे की, मंजूर कर्ज रकमे पैकी दि.27.02.2012 रोजी रुपये-50,000/- चा पहिला हप्‍ता तक्रारकर्त्‍यास वितरीत करण्‍यात आला होता. त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष बँकेचे अधिकारी श्री एस.डी.धुर्वे यांनी दि.05.06.2012 रोजी, तक्रारदार बांधत असलेल्‍या घराच्‍या जागेवर प्रत्‍यक्ष भेट देऊन स्‍थळ तपासणी केली.  त्‍यांनी कर्ज व्‍यवहारा संबधाने प्राप्‍त झालेल्‍या गहाणखता वरुन, प्रत्‍यक्ष घर बांधकामाची पाहणी केली असता, त्‍यांचे असे निदर्शनास आले की, तक्रारदारास, योजनेतंर्गत, ज्‍या जागेवर  घर बांधण्‍या साठी कर्ज  मंजूर  झाले  व जी घर बांधणीची जागा कर्ज मंजूरीपूर्वी झालेल्‍या तपासणीचे वेळी तक्रारदाराने, वि.प.बँकेच्‍या अधिका-यांना दाखविलेली होती, त्‍या जागेवर प्रत्‍यक्ष घराचे  बांधकाम न होता,  घरकुल योजनेतंर्गत मंजूर घरकुला पेक्षा मोठया घराचे बांधकाम अन्‍य जागेवर  तक्रारदार बँकेच्‍या कर्जाचे रकमेतून करीत असल्‍याचे दिसून आले. सदरचे घर हे गहाणपत्रात दर्शविलेल्‍या जागेवर नसून, अन्‍य ठिकाणावर बांधलेले असल्‍याचे आणि ते घरकुल योजनेतंर्गत मंजूर झालेल्‍या घरकुला प्रमाणे नसल्‍याचे निदर्शनास आले.

14.    वि.प.बँके तर्फे युक्‍तीवादात पुढे असे सांगण्‍यात आले की, सदर स्‍थळ तपासणी अहवाला नंतर, वि.प.बँक ऑफ इंडीया, शाखा पवनीचे मुख्‍य व्‍यवस्‍थापक श्री एस.डी.धुर्वे यांनी, तक्रारदारास मंजूर केलेल्‍या घरबांधणी कर्ज रकमेचा दुसरा हप्‍ता बँकेच्‍या वरिष्‍ठ अधिका-यांकडून तसेच घरकुल योजना राबविणा-या शासकीय अधिका-या कडून मंजूरी प्राप्‍त होई पर्यंत रोखून धरावा, अशी शिफारस केली होती. त्‍या संबधीचे पत्र वि.प.बँकेनी दस्‍तऐवजाची यादी नि.क्रं 10 नुसार दस्‍त क्रं 3 वर दाखल केले आहे. तसेच वि.प.बँकेचे स्‍थळ तपासणी करणारे अधिकारी श्री एस.डी.धुर्वे, शाखा व्‍यवस्‍थापक, बँक ऑफ इंडीया पवनी यांचे शपथपत्र दस्‍त क्रं 4 वर दाखल केले आहे. विरुध्‍दपक्ष बँकेनी, सचिव, ग्राम पंचायत, बोथीया पालोरा यांना दि.22.06.2012 रोजीचे पत्र पाठवून तक्रारदार श्री रमेश तिवारी यांनी योजनेतंर्गत वितरीत               कर्ज रकमेतून घराचे बांधकाम प्‍लॉट क्रं-38 वरच केले किंवा नाही या संबधीचा

अहवाल पाठवावा असे कळविले. सदर पत्राची प्रत दस्‍त क्रं 6 वर आहे. सदर पत्रास ग्राम पंचायत, बोथीया पालोरा येथील सरपंच व सचिव यांनी दि.27.06.2012 रोजी उत्‍तर पाठविले, ते दस्‍त क्रं 07 वर आहे. सदर उत्‍तरात ग्राम पंचायत कार्यालया कडून असे कळविण्‍यात आले की, श्री रमेश गणेशप्रसाद तिवारी यांना, राजीव गांधी घरकुल योजनेतंर्गत घरकुल मंजूर झाले

असून घर क्रं-38 होते, त्‍याने घर क्रं 38 मध्‍ये बांधकाम न करता दुस-या ठिकाणी बांधकाम केले आहे व ती जमीन अकृषक आहे.

15.    वि.प.बँके तर्फे पुढे असा युक्‍तीवाद करण्‍यात आला की, वरील सर्व दस्‍तऐवजा वरुन, तक्रारदारास घरकुल योजनेतंर्गत घर मंजूर होताना, त्‍याने सदर घरकुलाचे बांधकाम प्‍लॉट/घर क्रं-38 वर करणार असल्‍याचे सांगितले व त्‍याप्रमाणे बँकेकडे सदर जागेवर बांधावयाच्‍या घरकुलासाठी रुपये-90,000/- कर्ज मंजूर करुन घेतले. सदर कर्ज मंजूरी पूर्वी तक्रारदाराने, ज्‍या ठिकाणी घर बांधावयाचे आहे, ती जागा प्‍लॉट/घर क्रं 38 आहे असे मंजूरी पूर्वी स्‍थळ निरिक्षणाचे वेळी वि.प.बँकेच्‍या अधिका-यानां दर्शविली होती. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष बँकेनी, तक्रारदारास प्‍लॉट/घर क्रं-38 वर घर बांधण्‍यासाठी कर्ज मंजूर केले

आणि त्‍याच मालमत्‍तेचे तक्रारदाराने गहाणखत दस्‍त क्रं 1 करुन दिले परंतु त्‍या नंतर तक्रारदाराने प्रत्‍यक्ष बांधकाम प्‍लॉट/घर क्रं-38 वर न करता, अन्‍य ठिकाणी केल्‍याची बाब ग्राम पंचायत, बोथीया पालोरा यांचे दि.27.06.2012 चे पत्र (दस्‍त क्रं-7) आणि बँक अधिकारी श्री एस.डी. धुर्वे यांचा कर्ज मंजूरी नंतरचा स्‍थळ निरिक्षण अहवाल यावरुन स्‍पष्‍ट होते. म्‍हणजेच तक्रारकर्त्‍याने जी मालमत्‍ता वि.प.बँकेकडे गहाण खता प्रमाणे गहाण करुन दिली आहे, त्‍या मालमत्‍तेवर घराचे प्रत्‍यक्ष बांधकाम केलेले नाही.

16.   वि.प.बँकेच्‍या म्‍हणण्‍या नुसार तक्रारदाराने, राजीव गांधी घरकुल योजनेतंर्गत कर्ज मिळविण्‍यासाठी, वि.प.बँकेकडे जो अर्ज  दस्‍त क्रं-2 अनुसार सादर केला होता, त्‍यातील घोषणापत्रात असे नमुद केले होते की-

       “कर्जाचा उपयोग, ज्‍या कारणासाठी, कर्ज घेतले आहे, त्‍याच कारणासाठी करीन. तसेच असेही कबुल केले होते की, दिलेल्‍या कर्ज रकमेचा योग्‍य उपयोग न केल्‍यास, बँक दिलेले पूर्ण कर्ज त्‍वरीत वसूल करेल किंवा बँकेला उचित वाटेल, ती कारवाई करेल  ”

      वरील प्रमाणे, तक्रारदाराने घेतलेल्‍या कर्जाचा विनियोग, योजने प्रमाणे प्‍लॉट क्रं-38 वर घराचे बांधकाम न करता, अन्‍य ठिकाणी अकृषक जागेत मोठे घर बांधण्‍यासाठी केला असून, कर्ज मंजूर अटीचे उल्‍लंघन केले आहे, त्‍यामुळे, तक्रारदार, वि. प. बँकेस  उर्वरीत  कर्ज  हप्‍त्‍याची रक्‍कम वितरीत करण्‍यासाठी

बाध्‍य करु शकत नाही. तक्रारदाराने कर्जाचे रकमेचा योग्‍य विनियोग न केल्‍यामुळे, वि.प.बँकेनी, कर्ज रकमेचा दुसरा हप्‍ता रोखून धरणे ही कर्ज मंजूर करणा-या बँकेनी, कर्जदार ग्राहका प्रती अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब किंवा सेवेतील न्‍युनता ठरत नाही.

17.   विरुध्‍दपक्ष बँकेचे अधिवक्‍ता यांनी आपले वरील युक्‍तीवादाचे समर्थनार्थ खालील नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निकालांचा हवाला दिलेला आहे-

1)     AIR 2010 SUPREME COURT 1604

Chairman-cum-Managing Director,

Rajasthan Financial Corpn.

-V/s-

Commander, S.C.Jain(Retd.) and Anr.

       सदर प्रकरणात कर्ज वितरीत करणा-या वित्‍तीय संस्‍थेनी, वारंवार मागणी करुनही, संबधित कर्जदाराने, कर्ज रकमेतून खरेदी केलेल्‍या मशीनरीचे योग्‍य बिल दिले नाही म्‍हणून कर्ज वितरीत करणा-या संस्‍थेने पुढील कर्जाचा हप्‍ता वितरीत केला नाही, ही सेवेतील न्‍युनता ठरीत नाही असा निर्णय  मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिलेला आहे.

2)     AIR 2010 SUPREME COURT 3534

Managing Director,

Maharashtra  Financial Corpn.

-V/s-

Sanjay Shankarsa Mamarde

       सदरचे प्रकरणात कर्जदाराकडे देय असलेले व्‍याज त्‍याने भरले नाही म्‍हणून कर्ज देणा-या वित्‍तीय संस्‍थेने कर्जाचे पुढील हप्‍ते, कर्जदार ग्राहकास वितरीत केले नाहीत ही वित्‍तीय संस्‍थेची सदरची कृती ही सेवेतील न्‍युनता ठरत नाही असा निर्णय मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिलेला आहे.

                            3)  C.P.R. 1992 (1) Page-68 (NC)

M/s.Essex Farms (P) Ltd.& Anr.

-V/s-

Punjab National Bank & Anr.

       सदर प्रकरणात बँकेने, मंजूर क्रेडीट मर्यादे पर्यंत कर्जाचे रकमेची उचल करु देणे किंवा  करु न देणे, ही बाब बँकेच्‍या अखत्‍यारीतील असून, बँकेने मंजूर कर्ज मर्यादेची पूर्ण उचल करु दिली नाही, ही सेवेतील न्‍युनता ठरत नाही असा निर्णय  मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, न्‍यु दिल्‍ली यांनी दिलेला आहे.

18.   वरील प्रमाणे तक्रारदार व विरुध्‍दपक्ष यांच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद, त्‍यांनी दाखल केलेले मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍यायनिवाडे आणि प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवज यांचा सर्वकष विचार करता, असे निदर्शनास येते की, तक्रारदाराने राजीव गांधी घरकुल योजने अंतर्गत त्‍यास प्‍लॉट/घर क्रं-38/2 मध्‍ये घरकुल बांधावयाचे आहे असे अर्जात नमुद करुन, घरकुल मंजूर करुन घेतले. तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या घर कराचे पावती वरुन सदर जागेवर त्‍याचे जुने मातीचे घर असल्‍याचे दिसून येते. विरुध्‍दपक्ष बँकेचे शाखा अधिकारी श्री एस.डी.धुर्वे यांनी, तक्राररदाराचे बांधकामास दि.05.06.2012 रोजी भेट दिली तेंव्‍हा, त्‍यांना सदरचे बांधकाम हे प्‍लॉट/घर क्रं-38 वर नसून              दुस-याच ठिकाणी असल्‍याचे निदर्शनास आले व सदरची बाब                    त्‍यांनी स्‍थळ  निरिक्षण  अहवाल दस्‍त क्रं-3 मध्‍ये  नमुद केली आहे. त्‍यानंतर

दि.22.06.2012 रोजी वि.प.बँकेचे अधिका-याने ग्राम पंचायत, बोथीया पालोरा यांचे कडून अहवाल मागविला असता, ग्राम पंचायती कडून दस्‍त क्रं-7 प्रमाणे दि.27.06.2012 रोजी सरपंच व सचिव यांचे स्‍वाक्षरीने जो अहवाल वि.प.बँकेकडे सादर करण्‍यात आला, त्‍यात तक्रारदाराचे घर क्रं-38 चे जागेवर घरकुल बांधण्‍यासाठीच शासकीय योजने अंतर्गत मंजूरात मिळाली आहे परंतु तक्रारदाराने घर क्रं-38 चे जागेवर बांधकाम न करता दुस-या ठिकाणी घराचे बांधकाम केले आहे व ती जमीन अकृषक असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे नमुद केले आहे.

यावरुन वि.प. बँकेनी नमुद केल्‍या प्रमाणे, तक्रारदाराने घराचे बांधकाम घर               क्रं-38 चे जागेवर न करता अन्‍य ठिकाणी केले आहे व कर्ज मंजूर अटी व शर्तीचा भंग केला आहे, ही बाब स्‍पष्‍ट होते.

19.    सदरचे प्रकरण युक्‍तीवादासाठी नेमले असताना दि.27.06.2012 रोजी ग्रामपंचायत बोथीया पालोरा यांनी पहिले प्रमाणपत्र दिल्‍या नंतर, जवळपास एक वर्षाने तक्रारदाराने , सचिव, ग्रामपंचायत, बोथीया पालोरा यांनी निर्गमित केलेले,  दिनांक-24.06.2013 रोजीचे जे प्रमाणपत्र पान क्रं-98 वर प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल केलेले आहे, त्‍यावर केवळ ग्राम पंचायत सचिवाची सही आहे.  याशिवाय सदर प्रमाणपत्रावर कोणताही जावक क्रमांक नमुद केलेला नाही. त्‍यामुळे पहिल्‍या प्रमाणपत्राच्‍या विरुध्‍द शेवटच्‍या क्षणी दाखल केलेले सदरचे प्रमाणपत्र शंकास्‍पद असल्‍याने ग्राहय धरता येत नाही, असे न्‍यायमंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. वरील नमुद कारणांमुळे तक्रारदाराने, कर्ज मंजूरीचे अटी व           शर्तींचा  स्‍वतःच  भंग  केला  असल्‍यामुळे, विरुध्‍दपक्ष बँकेनी कर्जाची उर्वरीत

रक्‍कम वितरीत न करण्‍याची कृती ही अनुचित व्‍यापारी पध्‍दती अगर सेवेतील न्‍युनता या सदरात मोडणारी नाही, असे न्‍यायमंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. म्‍हणून  मुद्दा क्रं-1 वरील निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदविलेला आहे.

20.    विरुध्‍दपक्ष बँकेनी, प्रस्‍तुत प्रकरणात अनुचित व्‍यापारी पध्‍दत अगर सेवेतील न्‍युनता अवलं‍बिल्‍याचे सिध्‍द होत नसल्‍यामुळे, तक्रारदाराराने, वि.प.बँके विरुध्‍द केलेली मंजूर कर्जाचा दुसरा हप्‍ता वितरीत करण्‍याची मागणी तसेच कर्जाचा दुसरा हप्‍ता वितरीत न केल्‍यामुळे तक्रारदारास झालेल्‍या मनःस्‍तापापोटी नुकसान भरपाई, बांधकाम साहित्‍याचे झालेल्‍या नुकसानीपोटी तसेच अन्‍य कोणतीही नुकसान भरपाई मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र नाही, असे न्‍यायमंचाचे  मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्रं-2 वरील निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदविलेला आहे.

       उपरोक्‍त निष्‍कर्षास अनुसरुन, न्‍यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहेः-

               ::आदेश::

1)     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

2)    प्रस्‍तुत प्रकरणाचा खर्च, ज्‍याचा त्‍यांनी सहन करावा.

3)     निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन

       देण्‍यात यावी.