(पारीत व्दारा मा. श्री भास्कर बी.योगी, मा.अध्यक्ष)
01. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून विमाकृत ट्रकची चोरी झालेली असल्याने विमा दाव्याची रक्कम मिळावी तसेच अन्य अनुषंगिक मागण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 चे कलम-35 खाली प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 2 श्रीराम ईक्विपमेंट फायनान्स कंपनी लिमिटेड, भंडारा ( वि.प.क्रं 2 यांचा उल्लेख यापुढे सोईचे दृष्टीने कर्ज पुरवठा करणारी कंपनी असा करण्यात येईल) यांचे कडून कर्ज घेऊन ट्रान्सपोर्ट व्यवसायासाठी ट्रक विकत घेतला होता आणि त्याचा नोंदणी क्रं-MH-36/F-4196 असा होता. तक्रारकर्त्याचा आणि त्याचे कुटूंबियांचा सदर व्यवसायावर उदरनिर्वाह आहे. त्याने सदर ट्रकचा विमा कॉम्प्रेव्हेन्सीव्ह पॉलिसी अंतर्गत विरुध्दपक्ष क्रं 1 नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी कडून उतरविला होता आणि सदर विमा पॉलिसीचा क्रं-281303/31/15/6300004499 असा आहे.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, सदर विमाकृत ट्रक हा दिनांक-23.09.2015 रोजी नागपूर येथे नेला होता आणि सदर ट्रक मध्ये दिनांक-28.09.2015 रोजी रात्री 11.00 वाजता माल भरला होता, त्यानंतर सदर ट्रक हा लाल गोडाऊन, पॅंथर चौक, ग्रामीण पोलीस मुख्यालय, नागपूर जवळ रस्त्याचे डाव्या बाजूला पार्क करुन उभा केला होता. सदर विमाकृत ट्रकवरील चालक हा तक्रारकर्त्याचा नातेवाईक असून त्याचे नाव सय्यद मोहम्मद वसीम असे आहे आणि जवळच्या नातेवाईका कडे जेवण घेण्यासाठी गेला होता. परंतु तो प्रत्यक्ष पार्कींगचे ठिकाणी मोक्यावर असता त्याला तेथे विमाकृत ट्रक आढळून आला नाही. त्याने आजू बाजुला ट्रकचा शोध घेतला परंतु शोध न लागल्याने त्याने तकारकर्त्यास विमाकृत ट्रक चोरी गेल्या बाबत सांगितले असता तक्रारकर्त्यासह त्याने पुन्हा दिनांक-29.09.2015 रोजी चोरी गेलेल्या ट्रकचा शोध घेतला परंतु शोध न लागल्याने त्यांनी विमाकृत ट्रक चोरी गेल्या बाबत जरीपटका पोलीस स्टेशन नागपूर येथे तक्रार नोंदविली असता पोलीसांनी प्राथमिक चौकशी करुन गुन्हा नोंदविला. त्याच बरोबर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला सुध्दा विमाकृत ट्रकची चोरी झाल्या बाबत कळविले तसेच विमा दावा विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे भंडारा कार्यालयात आवश्यक दस्तऐवजांसह दिनांक-20.10.2015 रोजी दाखल केला तसेच विमा कंपनीचे मागणी प्रमाणे वेळोवेळी दस्तऐवजाची पुर्तता केली. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने न्यायालयाचा वाहन चोरीचे प्रकरणात अंतीम अहवाल मागविला. पोलीसांनी विमाकृत वाहनाचा शोध घेऊनही वाहन सापडले नसल्याने प्रकरण बंद केले आणि न्यायालयात विमाकृत वाहनाचा शोध लागला नसल्या बाबतचा अहवाल दिनांक-16.01.2016 रोजी दाखल केला. प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालय,नागपूर यांनी समरी रिपोर्ट दिनांक-15.11.2019 रोजी स्विकारला. तक्रारकर्त्यानेnक्लोजर रिपोर्ट न्यायालयातून मिळविल्या नंतर त्वरीत विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे कार्यालयात दाखल केला परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने विमा दाव्याची फाईल बंद केल्या बाबत दिनांक-08.01.2020 रोजीचे पत्राव्दारे सुचित करुन तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर केला. वस्तुतः तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे कार्यालयात दिनांक-20.10.2015 रोजी आवश्यक पोलीस दस्तऐवजासह तसेच विमाकृत ट्रकच्या दोन चाब्यासहीत विमा दावा दाखल केला होता. न्यायालयाने वाहनाचा क्लोजर रिपोर्ट दिनांक-15.11.2019 रोजी जारी केला आणि तक्रारकर्त्याने तो क्लोजर रिपोर्ट विरुध्दपक्ष क्रं1 विमा कंपनीचे कार्यालयात सत्यप्रती मिळाल्यावर दिनांक-06.12.2019 रोजी दाखल केला. क्लोजर रिपोर्ट हा न्यायालयाचे अखत्यारीतील बाब आहे. म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन विरुध्दपक्षा विरुध्द पुढील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
1. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने विमाकृत ट्रकचे चोरी बाबत विमा दावा रक्कम रुपये-24,27,226/- तक्रारकर्त्याने देण्याचे आदेशित करावे आणि सदर रकमेवर विमा दावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे कार्यालयात दाखल केल्याचे दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक18 टक्केदराने व्याज विरुध्दपक्ष क्रं1 विमा कंपनीने देण्याचे आदेशित व्हावे.
2. तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसानी बाबत विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने रुपये-15,00,000/- आणि सदर रकमेवर विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे कार्यालयात विमा दावा दाखल केल्याचे दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक18 टक्के दराने व्याज विरुध्दपक्ष क्रं1 विमा कंपनीने देण्याचे आदेशित व्हावे.
3. विरुध्दपक्षाने प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-1,00,000/- तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेशित व्हावे.
4. या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी तर्फे लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करण्यात आले. त्यांनी लेखी उत्तरा मध्ये तक्रारी मधील परिच्छेद क्रं 1 ते 11 हे अभिलेखाचा भाग असल्याचे नमुद केले. तक्रारीतील परिच्छेद क्रं 12 ते 15 मधील संपूर्ण मजकूर नाकबुल केला तसेच तक्रारीतील मागण्या या अमान्य केल्यात. आपले विशेष कथनात असे नमुद केले की, अशोक लेलॅन्ड कंपनीचा विमाकृत ट्रक हा दिनांक-28.09.2015 रोजी चोरीस गेला आणि विमाकृत ट्रक चोरी गेल्याबाबत एफ.आय.आर. हा पोलीसमध्ये 10 दिवस उशिराने म्हणजे दिनांक-08.10.2015 रोजी नांदविले आणि सदर उशिर का झाला याचे कोणतेही स्पष्टीकरण तक्रारकर्त्याने दिले नाही या कारणास्तव तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारी मधून विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने वेळोवेळी केलेल्या मागणी प्रमाणे त्याने संपूर्ण दस्तऐवज पुरविलेत हे म्हणणे चुकीचे आहे. तक्रारकर्त्याने मागणी केलेल्या दस्तऐवजाची पुर्तता केली नसल्याने त्यांनी तक्रारकर्त्याची विमा दावा फाईल दिनांक-30.12.2016 रोजी बंद केली. पोलीसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिते अंतर्गत कलम 173 प्रमाणे अंतीम अहवाल प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी,नागपूर यांचे न्यायालयात दिनांक-18.01.2016 रोजी दाखल केला होता आणि त्याची नोटीस तक्रारकर्त्यास दिनांक-18.01.2016 रोजी देण्यात आली होती. परंतु तक्रारकर्ता हा मुद्दामून न्यायालया समोर उपस्थित झाला नाही वा आपलेम्हणणे दाखल केलेनाही. तक्रारकर्ता हा न्यायालयात उपस्थित न झाल्याने प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, नागपूर यांचे न्यायालयाने सदर प्रकरण हे दिनांक-15.11.2019 रोजी बंद केले. यावरुन ही बाब सिध्द होते की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्त्या कडे मागणी केलेले दोन दस्तऐवज क्लोजर रिपोर्ट आणि इन्व्हेस्टीगेशन रिपोर्ट हे तक्रारकर्त्या कडे दिनांक-18.01.2016 रोजी उपलब्घ होते परंतु तक्रारकर्त्याने सदर दस्तऐवज विरुध्दपक्ष क्रं 1विमा कंपनीमध्ये सादरकेलेनाही आणि म्हणूनविरुध्दपक्ष क्रं 1विमा कंपनीने आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता केली नसल्याचे कारणावरुन तक्रारकर्त्याची विमा दावा फाईल दिनांक-30.12.2016 रोजी बंद केली.
विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने पुढे असेही नमुद केले की, तक्रारकर्त्याची विमा दावा फाईल त्यांचे विमा दावा विभागाने दिनांक-30.12.2016 रोजी बंद केले होती. तक्रारकर्त्याने त्याचे दिनांक-14.01.2019 रोजीचे पत्रा सोबत एकूण 06 दस्तऐवजाच्या प्रती त्यांचे विमादावा विभाग नागपूर येथे दाखल केल्यात. विमा कंपनीचे असे म्हणणे आहे की, विमा दाव्याची फाईल बंद केल्या नंतर एक वर्षाचे आत सदर फाईल उघडण्यास विनंती केलीतर Motor OD Manual नुसार बंद केलेली विमा फाईल उघडण्यात येते. तसेच अशा बंद केलेल्या विमा दाव्याच्या फाईल्स हया 03 वर्षा करीता विमा दावा विभागात जतन केल्या जातात. तक्रारकर्त्याचे प्रकरणात त्याचा विमा दावा फाईल दिनांक-30.12.2016 रोजी बंद केला होता आणि तक्रारकर्त्याने आवश्यक दस्तऐवजाच्या प्रती दिनांक-14.01.2019 रोजी विमा कंपनीचे दावा विभागात दाखल केलयात. Motor OD Manual प्रमाणे विमा दावा फाईल ही एक वर्षाचे आत उघडता येते परंतु तक्रारकर्त्याचे विमाकृत ट्रकची चोरी दिनांक-28.09.2015 रोजी झालेली असल्याने त्याने 04 वर्ष उशिराने विमा फाईल उघडण्यास विनंती केली त्यामुळे त्याचे विमा दाव्याची फाईल उघडल्या गेली नाही. अशा परिस्थितीत विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने त्याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. Motor OD Manual मधील तरतुदी नुसारत्याचा विमादावा विरुध्दपक्ष क्रं 1विमा कंपनीने नामंजूर केला. तक्रारकत्या्रचे मालकीचा ट्रक क्रं-MH-36/F-4196 याचा विमा हा दिनांक-24.08.2015 ते दिनांक-25.08.2016 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं1 विमाकंपनी कडे काढला होता आणि त्याची आय.डी.व्ही. रुपये-20,00,000/- एवढी होती. विरुघ्दपक्ष क्रं1 विमा कंपनीने तक्रारकर्त्यास दिनांक-08.01.2020 रोजीचे पत्रान्वये त्याचा विमा दावा नामंजूर केल्या बाबत कळविले आणि विमा दावा बंद फाईल उघडण्यासाठी 01 वर्षाचे आत विनंती न करता 04 वर्षानी केल्यामुळे विमा दावा विमा अटी व शर्ती नुसार नामंजूर केल्याचे कळविले. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने केली.
04. विरुध्दपक्ष कं 2 कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष आपले लेखी उत्तर दाखल केले. विरुध्दपक्ष क्रं 2 कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने तक्रारीतील परिच्छेदक्रं1 ते 4 संबधात कोणताही वाद नसल्याचे नमुद केले. तकारीतील परिच्छेद क्रं 5 ते 15 मधील मजकूर माहितीच्या अभावी नाकबुल केला. तक्रारकर्ता हा त्यांचे कंपनी मध्ये जानेवारी-2013 मध्ये अशोकले लॅन्ड कंपनीचा ट्रक खरेदी कर्ज मिळविण्यासाठी आला. त्याचे कडून कर्ज करार क्रं-SEF13901310004 करण्यात आला व दस्तऐवजाची पुर्तता करण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्रं 2 कंपनीने त्याला दिनांक-31.01.2013 रोजी रुपये-21,70,000/- एवढे कर्ज मंजूर केलेआणि त्याची परतफेड त्याला 47 मासिक हप्त्या मध्ये करावयाची होती. सदर वाहन नोंदणी करण्यात आले व सदर वाहन विरुध्दपक्ष क्रं 2 कंपनी कडे गहाण ठेवल्याबाबत नोंद घेण्यातआली. सदर वाहनाचा नोंदणी कं-MH-36/F4196 असा आहे. आता विरुध्दपक्ष क्रं2 कंपनी ही श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी मध्ये विलिन झालेली आहे. तकारकर्त्याने कर्ज रकमेची परतफेड नियमित केलेली नसल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने त्याचे वर कायदेशीर कार्यवाही सुरु केलेली आहे. त्यांचे मधील कर्ज करारा प्रमाणे विमा कंपनी कडून प्राप्तझालेली विमा रक्कम नुकसान भरपाई भरुन देण्यासाठी वापरण्यातये ईल. दिनांक-04.07.2022 रोजी तक्रारकर्त्या कडून वाहन कर्ज संबधात रुपये-58,33,848.97 घेणे त्यांना बाकी आहे. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करुन विरुध्दपक्ष क्रं1 विमा कंपनी कडून प्राप्त झालेली विमा रक्कम त्याचे कर्ज खात्यात वळती करावी असे नमुद केले.
05 तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्षांचे लेखी उत्तर, विरुध्दपक्ष क्रं 1 नॅशनल इन्शुन्स कंपनी तर्फे दाखल शपथपत्र, उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवज याचे अवलोकन जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे करण्यात आले, त्यावरुन न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
1 | तक्रारकर्त्याने जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली तक्रार मुदतीत आहे काय? | -नाही- |
2 | तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर करुन विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने त्यांना दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -नाही- |
3 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
:: कारणे व मिमांसा ::
मुद्दा क्रं 1 ते 3
06. विरुध्दपक्ष क्रं 1 नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीने आपले लेखी उत्तरा मध्ये तक्रारकर्त्याची विमा दावा फाईल त्यांचे विमा दावा विभागाने दिनांक-30.12.2016 रोजी बंद केले होती असे नमुद केलेले आहे आणि तक्रारकर्त्याला सुध्दा ही बाब मान्य आहे. त्याच बरोबर विरुध्दपक्ष क्रं 1 नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीने आपले शपथे वरील पुराव्यातील परिच्छेद क्रं 8 मध्ये तक्रारकर्त्याची विमा दावाफाईल दिनांक-30.12.2016 रोजीबंद केल्याचे नमुद केलेले आहे. सदर विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे शपथेवरील पुराव्यावर तक्रारकर्त्याने आपले प्रतीउत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेले नाही. जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष तक्रारी मधील दिनांक-05.08.2022 आणि दिनांक-08 सप्टेंबर, 2022, दिनांक-11 ऑक्टोंबर, 2022 रोजीचे रोजनाम्या प्रमाणे तक्रारकर्त्यास शपथेवरील पुरावा दाखल करण्यास संधी देऊनही त्याने शेवटपर्यंत आपला शपथे वरील पुरावा जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेला नाही.
07. तकारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, पोलीसांनी विमाकृत वाहनाचा शोध घेऊनही वाहन सापडले नसल्याने प्रकरण बंद केले आणि न्यायालयात विमाकृत वाहनाचा शोध लागला नसल्याबाबतचा अहवाल दिनांक-16.01.2016 रोजी दाखल केला होता परंतु प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालय,नागपूरयांनी समरी रिपोर्ट उशिराने म्हणजे दिनांक-15.11.2019 रोजी स्विकारल्यामुळे त्याने त्यानंतर नयायालयाचा अंतीम अहवाल विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे कार्यालयात दाखल केला यामध्ये जो काही उशिर झालेला आहे तो न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे झालेला आहे. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्त्याची विमा फाईल आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता तक्रारकर्त्याने न केल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दिनांक-30.12.2016 रोजी बंद केल्याने, तक्रार दाखल करण्यास कारण हे दिनांक-30.12.2016 रोजी घडले, विमा कंपनीने विमा फाईल बंद केल्या नंतर तेथून तक्रारकर्ता जिल्हाग्राहक आयोगा समक्ष दोन वर्षाचे आत तक्रार दाखल करु शकला असता परंतु त्याने जिल्हा ग्राहक आयोग,भंडारा यांचे समक्ष प्रस्तुत तकार ही दिनांक-13.12.2021 रोजी दाखल केली. तसेच तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करण्यास जो काही विलंब झालेला आहे त्या संबधात विलंब क्षमापित करण्या बाबत विलंब माफीचा अर्ज सुध्दा केलेला नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार जिल्हा ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 चे कलम -69 (1) अनुसार विहित मुदतीत दाखल केलेली नसल्याचे ती मुदतबाहय आहे म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर नकारार्थी नोंदवित आहोत.
08. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत विमा पॉलिसीची प्रत सुध्दा दाखल केलेली नाही. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या मोटर क्लेम फार्म नुसार विमाकृत वाहनाची आय.डी.व्ही.रुपये-20,00,000/- नमुद करुन तक्रारकर्त्याची सही आहे. तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने आपल्या पुराव्याचे शपथपत्रातील परिच्छेदक्रं 08 मध्ये आणि लेखी उत्तरातील परिच्छेद क्रं 16 मध्ये मान्य केले की, वाहनाची पॉलिसी रुपये-20,00,000/- ची होती म्हणून जिल्हा ग्राहक आयोगा व्दारे वाहनाचा विमा हा रुपये-20,00,000/- एवढया रकमेचा होता ही बाब ग्राहय धरण्यात येते.
मुद्दा क्रं 2 बाबत-
09. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने लेखी उत्तरा मध्ये असा आक्षेप घेतलेला आहे की, तक्रारकर्त्याचा अशोक लेलॅन्ड कंपनीचा विमाकृत ट्रक नोंदणी क्रं-MH-36/F-4196 हा दिनांक-28.09.2015 रोजी चोरीस गेला आणि विमाकृत ट्रक चोरी गेल्याबाबत एफ.आय.आर. हा पोलीसमध्ये 10 दिवस उशिराने म्हणजे दिनांक-08.10.2015 रोजी नांदविला आणि सदर उशिर का झाला याचे कोणतेही स्पष्टीकरण तक्रारकर्त्याने दिले नाही या कारणास्तव तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. वाहन चोरीस गेल्यावर त्याची त्वरीत सुचना पोलीसांना दिली पाहिजे आणि विमा कंपनीला सहकार्य करावयास हवे परंतु अशी सुचना त्वरीत न दिल्याने विमा कंपनीला आणि पोलीसांना तपास करण्याची योग्य संधी मिळालेली नाही. अशाप्रकारे विमा पॉलिसीतील अटीचा भंग झालेला आहे असे नमुद केलेले आहे.
10. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याचा विमाकृत ट्रक हा सय्यद मोहम्मद वसीम या वाहन चालकाने दिनांक-28.09.2015 रोजी रात्री 11.00 वाजता रोडचे बाजूला पार्कींग केल्या नंतर व तो जेवण करण्यासाठी गेल्या नंतर दुसरे दिवशी दिनांक-29.09.2015 रोजी सकाळी 11.00 वाजता परत आल्या नंतर ट्रक जागेवर दिसून न आल्याने त्याने प्रथम आसपास शोध घेतला आणि त्यानंतर तक्रारकर्त्यास विमाकृत ट्रक दिसून न आल्याचे कळविल्याने तक्रारकर्त्याने सुध्दा शोध घेतला परंतु विमाकृत ट्रक दिसून आला नसल्याने दिनांक-08.10.2015 रोजी पोलीस स्टेशन जरीपटका नागपूर येथे एफ.आय.आर. नोंदविल्याचे एफ.आय.आर. प्रती वरुन सिध्द होते. विमाकृत ट्रक जरी 28.09.2015 रोजी रात्री पार्ककरुन ठेवला होता परंतु तो दिसून न आल्याची बाब दिनांक-29.09.2015 रोजी समजली. त्यानंतर दिनांक-29.09.2015 ते दिनांक-07.10.2015पर्यंत म्हणजे 09 दिवस शोध घेऊनही ट्रक न सापडल्यामुळे शेवटी दिनांक-08.10.2015 रोजी एफ.आय.आर. नोंदविली.
11. आमचे समोरील हातातील प्रकरणात तक्रारकर्त्याने प्रथम विमाकृत ट्रक शोधण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर तो दिसून न आल्याने जवळपास 09 दिवस उशिराने एफ.आय.आर. दाखल केली, एफ.आय.आर दाखल करण्यास उशिर झाला, जरीपटका पोलीस स्टेशन नागपूर यांनी विमाकृत वाहनाची चोरी झाल्याची बाब तपासा अंती फीर्याद खरी आहे असे आढळून आले परंतु आरोपी न मिळाल्या मुळे पुढील तपास तहकूब करण्यात आला आहे. सदर आरोपी आढळून आल्यास पुढे तपास चालू केल्या जाईल व त्याची खबर आपणास देण्यात येईल अशी लेखी सुचना जरीपटका पोलीस स्टेशन, नागपूर यांनी तक्रारकर्ता यांना दिनांक-18.01.2016 रोजी दिल्याचे प्रकरणातील दाखल पोलीस दस्तऐवजावरुन सिध्द होते. तसेच सदर पत्रात असेही नमुद केलेले आहे की, तक्रारकर्त्याचे वाहन चोरीचे प्रकरण हे प्रथम वर्ग न्यायालय, नागपूर येथे पाठविण्यात आले आहे. आपणास खटल्याच्या सुनावणीची खबर योग्य रितीने देण्यात येईल. थोडक्यात पोलीसांनी सदर वाहन तपास करुनही मिळाले नाही असा अहवाल दिलेला आहे त्यामुळे वाहन चोरीस गेलेच नाही असे म्हणता येणार नाही. परंतु तक्रारकर्त्याने एफ.आय.आर. दाखल करण्यास जो 09 दिवस उशिर झालेला आहे तो का झाला याचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही त्यामुळे विमा दावा नामंजूर करण्याची विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीची कृती ही तक्रारकर्ता यांना दिलेली दोषपूर्ण सेवा आहे असे म्हणता येणार नाही असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. पोलीसां कडे वेळच्या आत एफ.आय.आर. दाखल केली असती तर पोलीसांना चोरीचे वाहनाचा शोध लावता आला असता परंतु तसे या प्रकरणात घडलेले नाही. त्यामुळे आम्ही मुद्दा कं 2 चे उत्तर नकारार्थी नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 1 व क्रं 2 चे उत्तर नकारार्थी आल्याने तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्ष क्रं 1 नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी विरुध्दची तक्रार मुद्दा क्रं 3 अनुसार खारीज होण्यास पात्र आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
12. प्रस्तुत तक्रारी मधील विरुध्दपक्ष क्रं 2 श्रीराम ईक्विपमेंट फायनान्सकंपनी भंडारा हिचे विलीनीकरण आता श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी मध्ये झालेले आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 2 या कंपनीने तक्रारकर्त्यास विमाकृत ट्रक खरेदी करण्यासाठी कर्ज पुरवठा केलेला आहे आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 कंपनी विरुध्द तक्रारकर्त्याची कोणतीही मागणी नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 2 कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीचे लेखी उत्तरा प्रमाणे त्यांना तक्रारकर्त्या कडून थकीत कर्जापोटी दिनांक-04.07.2022 रोजी रुपये-58,33,848.97 पैसे एवढी रक्कम घेणेआहे आणि विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला विम्याची रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 2 कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनी मध्ये तक्रारकर्त्याचे कर्ज खात्यात वळती करण्यास निर्देश दयावेत अशी विनंती केलेली आहे. परंतु तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी विरुध्द खारीज झाल्यामुळे अशा परिस्थितीत विरुध्दपक्ष क्रं 2 कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने तक्रारकर्त्या विरुध्द योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करावी या निर्देशासह विरुध्दपक्ष क्रं 2 श्रीराम ईक्विपमेंट फायनान्स कंपनी भंडारा विलीनीकरण आता श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
13 उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन जिल्हा ग्राहक आयोग प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: अंतीम आदेश ::
- तक्रारकर्ता सैय्यद अथेशामुद्दीन अलाऊद्दील सैय्यद (Sayyad Atheshamuddin Allauddin Sayyad यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी तर्फे शाखा व्यवस्थापक, शाखा भंडारा तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 2 श्रीराम ईक्विपमेंट फायनान्स कंपनी भंडारा आता विलीनीकरण आता श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
- उभय पक्षकार व त्यांचे अधिवक्ता यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी जिल्हाग्राहक आयोगा समक्ष प्रकरणात दाखल केलेले अतिरिक्त संच जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.