(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 10 मार्च 2017)

1.    सदरची ही तक्रार विरुध्‍दपक्ष आय.सी.आय.सी.आय. होम लोन फायनान्‍स कंपनी विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    दिनांक 23.5.2003 ला तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडून रुपये 2,15,000/- चे गृहकर्ज घेतले होते.  त्‍यावेळी त्‍यांना सांगण्‍यात आले की, कर्जाची परतफेड 9 % टक्‍के व्‍याजासह 180 महिण्‍यात प्रतिमाह रुपये 2,181/- प्रमाणे करावे लागेल,  त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने एकूण 112 हप्‍ते भरलेले आहे.  त्‍यानंतर, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला उर्वरीत कर्जाचे हप्‍ते अगोदरच घेवून फोरक्‍लोजरची विनंती केली.  त्‍यावर विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांना सांगितले की, त्‍यांचेकडे अजूनही रुपये 1,95,798.25 इतकी थकबाकी असून त्‍यांनी ते हप्‍ते 2033 पर्यंत भरावयाचे आहे. त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला सांगण्‍याचा प्रयत्‍न केला की, करारानुसार कर्जाची परतफेड 9 % टक्‍के व्‍याजासह 2018 पर्यंत करावयाची होते.  परंतु, विरुध्‍दपक्षाने काही ऐकूण घेतले नाही, जी त्‍यांची अनुचित व्‍यापार पध्‍दती आहे.  म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने अशी विनंती केली आहे की, करारानुसार उरलेली रक्‍कम व त्‍यावरील 9 % टक्‍के दराने व्‍याज याप्रमाणे आकारणी करुन प्रिपेमेंटचे फोरक्‍लोजर देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.  तसेच, झालेल्‍या ञासाबद्दल रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी आहे.

3.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्‍यात आली. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाने लेखीउत्‍तर निशाणी क्र.12 खाली दाखल केले.  हे मान्‍य केले की, तक्रारकर्त्‍यांना गृहकर्ज दिले होते आणि करारानुसार त्‍याची परतफेड 180 महिण्‍यात 10.75 %  टक्‍के Variable interest  ने करावयाचे होते.  सुरुवातीस कर्जाची परतफेड रुपये 2,311/- प्रतिमाह याप्रमाणे करावयाची होती, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने हे नाकबूल केले आहे की,  कर्जाचा परतफेडीचा हप्‍ता 9 % टक्‍के व्‍याजदराने होता आणि तो प्रतिमाह रुपये 2181/- याप्रमाणे भरावयाचा होता.  तसेच, तक्रारकर्ता नियमीत हप्‍ते भरीत असल्‍याचे सुध्‍दा नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्त्‍याने तक्रारकर्त्‍याच्‍या अटी व शर्तीच्‍या आधीन राहून कर्ज घेतले असून करारावर सह्या सुध्‍दा केल्‍या आहेत.  तक्रारकर्त्‍याने नंतर विरुध्‍दपक्षाकडे दिनांक 24.8.2012 ला प्रिपेमेंटसाठी विनंती केली आणि त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांना त्‍यावेळी थकीत कर्जाची रक्‍कम विलंबाने हप्‍ता भरल्‍याबद्दल हप्‍त्‍याची दंडाची रक्‍कम, धनादेश अनादरीत झाल्‍याबद्दलचे शुल्‍क, व्‍याज, प्रिपेमेंट शुल्‍क इत्‍यादी मिळून रुपये 1,95,798.25 एवढी रक्‍कम थकीत असल्‍याचे पञ दिले.  तसेच, त्‍यांना सुचना केली की, जर ती रक्‍कम भरण्‍यास विलंब झालातर प्र‍तीदीन 80.77 पैसे रक्‍कम विलंब शुल्‍क लागेल.  परंतु, तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे खाते फोरक्‍लोज केले नाही आणि ते हप्‍ते भरीत राहीले.  पुढे असे नमूद केले आहे की, विरुध्‍दपक्षाचे विरुध्‍द कुठलेही कारण नसतांना खोटी तक्रार दाखल केली आहे, तसेच कुठलिही अनुचित व्‍यापारीत प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे नाकबूल करुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली आहे. 

4.    विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.  तक्रारकर्ता व त्‍याचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवादाकरीता पुकारा करण्‍यात आला, परंतु त्‍यांचेकडून युक्‍तीवादाकरीता कोणीही हजर झाले नाही, त्‍यामुळे प्रकरण निकालपञाकरीता ठेवण्‍यात आले. दोन्‍ही पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे  निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

//  निष्‍कर्ष  //

5.    सदर तक्रारीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याची मुख्‍य विनंती अशी आहे की, विरुध्‍दपक्षाला दिनांक 23.5.2003 च्‍या कराराप्रमाणे एकूण 112 हप्‍त्‍याचा भरणा केल्‍यानंतर उरलेली रक्‍कम व त्‍यामधील ठरविलेला 9 % टक्‍के व्‍याज दराने प्रिपेमेंटचा फोरक्‍लोजर देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.  तक्रारीच्‍या समर्थनार्थ तक्रारकर्त्‍याने दस्‍ताऐवज क्र.1 हे कर्जाचा करारनामा म्‍हणून दाखल केला आहे, परंतु तो दस्‍ताऐवज करारनामा नसून त्‍यावर तक्रारकर्ता  आणि विरुध्‍दपक्ष यांच्‍या सह्या नाही आणि त्‍या दस्‍ताऐवजाला कुठल्‍याही अर्थाने करारनामा म्‍हणता येणार नाही.  करारनाम्‍याची प्रत ही विरुध्‍दपक्षाने दाखल केली आहे.  त्‍याशिवाय कर्ज मिळण्‍यास केलेल्‍या अर्जाची प्रत आणि कर्ज मंजूरीपञ याच्‍या प्रती सुध्‍दा दाखल केलेल्‍या आहेत.  कर्जाच्‍या करारनाम्‍याचे अवलोकन केल्‍यावर हे दिसून येते की, करारनामा तक्रारकर्ते म्‍हणतात त्‍याप्रमाणे दिनांक 23.5.2003 ला झाला नसून तो दिनांक 12.12.2002 ला झाला होता.  कराराव्‍दारे रुपये 2,15,000/- चे गृहकर्ज मंजूर झाले होते व त्‍याची परतफेडीची मुदत 180 महिने होती आणि त्‍यावर 10.75 %  टक्‍के Variable rate of  interest  लागू होता.  प्रत्‍येक EMI  रुपये 2,311/- असा होता.  या कर्जाच्‍या करारनाम्‍यावर आणि मंजूरीपञावर दोन्‍ही तक्रारकर्ते आणि विरुध्‍दपक्षा तर्फे स्‍वाक्षरी करण्‍यात आली आहे. या दस्‍ताऐवजावरुन ही बाब सिध्‍द होते की, कर्जावर जो व्‍याज आकारण्‍यात आला होता ते फिक्‍स नूसन Variable होते, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची ही मागणी स्विकृत करणे अशक्‍य आहे की, कर्जावर 9 % टक्‍के व्‍याजदर आकारण्‍यात आले होते आणि त्‍या व्‍याज दराने विरुध्‍दपक्षाने प्रिपेमेंट करुन खाते फोरक्‍लोज करावे.  अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याची मुख्‍य विनंती मंजूर करणे शक्‍य नाही.

6.    तक्रारकर्त्‍याने हे नाकबूल केले नाही की, कर्जाची रक्‍कम पूर्णपणे फेडण्‍यात आली नाही.  किती रक्‍कम थकीत आहे हे विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेल्‍या कर्ज खात्‍याच्‍या विवरणावरुन पाहता येते.  तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचेकडे किती थकीत रक्‍कम आहे याचे स्‍पष्‍टीकरण विरुध्‍दपक्षाकडे मागायला हवे आणि त्‍याप्रमाणे त्‍याने थकीत रकमेची भरपाई करावी.  परंतु, हा मुद्दा आमच्‍या समोर नाही.  त्‍यामुळे त्‍याची किती रक्‍कम थकीत आहे याबद्दल वाद नसल्‍या कारणाने त्‍या मुद्याकडे न जाता आम्‍हीं असे ठरवितो की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला आदेश करुन त्‍याचे कर्ज खाते थकीत रकमेवर 9 % टक्‍के व्‍याजदर लावून व त्‍याचे प्रिपेमेंट घेवून फोरक्‍लोज करावे, हे त्‍याच्‍या कर्ज कराराच्‍या अटी व शर्तीच्‍या विरुध्‍द असल्‍याने मंजूर करता येत नाही.

7.    याप्रकरणात आणखी एक मुद्दा असा आहे की, विरुध्‍दपक्षाचे विरुध्‍द तक्रार दाखल करण्‍यास कारण घडले आहे की नाही.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांनी असा युक्‍तीवाद केला आहे की, तक्रारकर्ते वरोरा, जिल्‍हा – चंद्रपूर येथील रहिवासी असून त्‍याचा आणि विरुध्‍दपक्षामधील करार हा सुध्‍दा वरोरा येथे झाला होता.  तक्रारकर्त्‍याने जी नोटीस आय.सी.आय.सी.आय. होम लोन फायनान्‍स कंपनीला पाठविली होती ती मुंबईच्‍या पत्‍यावर पाठविली होती.  त्‍यामुळे ही तक्रार विरुध्‍दपक्षाचे विरुध्‍द दाखल करण्‍यास कुठलेही कारण नागपूर येथे घडले नाही.  कर्ज मंजूरीपञावर सुध्‍दा कंपनीचा मुंबईचा पत्‍ता दिलेला आहे.  कंपनीची एक शाखा नागपूर येथे आहे जी विरुध्‍दपक्ष म्‍हणून या प्रकरणात दाखविली आहे, केवळ त्‍या कारणास्‍तव तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाचे विरुध्‍द या मंचात तक्रार दाखल करण्‍यास कुठलेही कारण मिळत नाही.  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांच्‍या युक्‍तीवादाशी आम्‍हीं सहमती दाखवितो की, ही तक्रार विरुध्‍दपक्षाचे विरुध्‍द  कुठलेही कारण नसल्‍याने दाखल केली आहे.

      वरील कारणास्‍तव ही तक्रार खारीज होण्‍या लायक आहे आणि खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.

 //  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(2)   खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.  

(3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.