ग्राहक तक्रार क्रमांक : 113/2022.                      तक्रार दाखल दिनांक : 13/04/2022.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 25/11/2022.

आकाश शेषेराव माने, वय 28 वर्षे, व्यवसाय : मजुरी,

रा. माताजी नगर, कव्हा नाका, लातूर, ता. जि. लातूर.        :-                      तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

शाखा व्यवस्थापक, हिन्दुजा लिलॅन्ड फायनान्स,

सोमाणी कॉम्प्लेक्स, नंदी स्टॉप, लातूर.                             :-                      विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस. एम. चव्हाण

विरुध्द पक्ष :- अनुपस्थित

आदेश 

श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, त्यांनी सन 2018 मध्ये हिरो कंपनीची स्प्लेंडर प्लस दुचाकी खरेदी केली होती. त्यांच्या दुचाकीचा नोंदणी क्रमांक एम.एच. 24 बी.बी. 7591 आहे. दुचाकी खरेदी करण्यासाठी त्यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून रु.51,160/- कर्ज घेतले. त्यांचा कर्ज खाते क्रमांक : MHABLATW 01143 आहे. प्रतिमहा रु.2,720/- प्रमाणे 24 हप्त्यांमध्ये रु.64,359/- रकमेची परतफेड करावयाची होती.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, 17 हप्त्यांसाठी त्यांनी रु.46,240/- रकमेचा भरणा केला. परंतु कोरोना कालावधीमध्ये लॉकडाऊन पडल्यामुळे उर्वरीत 7 हप्त्यांची रक्कम भरण्यास विलंब झाला. त्यामुळे ऑगस्ट ते डिसेंबर महिन्यांमध्ये उर्वरीत हप्त्यांची रक्कम भरुन घेण्याची विनंती केली असता विरुध्द पक्ष यांनी रक्कम स्वीकारली नाही. उलट, विरुध्द पक्ष हे रु.68,000/- रकमेची मागणी करीत आहेत आणि सूचना न देता दि.13/12/2021 रोजी दुचाकीचा ताबा घेतला. तक्रारकर्ता यांनी सूचनापत्र पाठवून रु.18,119/- स्वीकारावेत आणि दुचाकीचा ताबा द्यावा, असे कळविले असता विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही. उक्त कथनाच्या अनुषंगाने रु.18,119/- स्वीकारुन दुचाकीचा ताबा देण्याचा; दुचाकीचा ताबा घेतल्यापासून प्रतिमहा रु.10,000/- नुकसान भरपाई देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(3)       विरुध्द पक्ष यांना सूचनापत्र पाठविण्यात आले. विरुध्‍द पक्ष यांना सूचनापत्र प्राप्त झाल्यासंबंधी डाक विभागाच्या संकेतस्थळावरील शोध अहवाल दिसून येतो. विरुध्द पक्ष जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(4)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार वाहन क्र. एम.एच. 24 बी.बी. 7591 ची नोंदणी तक्रारकर्ता यांचे नांवे झालेली आहे. तसेच विरुध्द पक्ष यांच्या नांवे तारण नोंद‍ दिसते. खाते उता-याचे अवलोकन केले असता संविदा तारीख 17/9/2018 व संविदा मुल्य रु.64,359/- आढळते.

(5)       सकृतदर्शनी, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून दुचाकी खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतल्याचे स्पष्ट होते. कर्जाचे 7 हप्ते भरण्यास विलंब झाला आणि ते हप्ते भरण्याची तक्रारकर्ता यांनी तयारी दर्शविलेली आहे. कर्ज परतफेडीकरिता 17 हप्त्यांचा भरणा केला, असे तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे. मात्र, कर्ज हप्ते भरणा केल्यासंबंधी पावत्या दाखल केलेल्या नाहीत. तक्रारकर्ता यांच्या कर्जासंबंधी संविदालेख व उचित कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल नाहीत.  कर्ज कालावधी संपुष्टात आल्याचे दिसून येते. खाते उता-यानुसार तक्रारकर्ता यांनी निश्चित किती हप्त्यांचा भरणा केला, हे स्पष्ट होत नाही. असे असले तरी, विरुध्द पक्ष हे जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित आहेत. तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीस व कागदपत्रांस विरोधी निवेदन व पुरावा नाही. आमच्या मते, विरुध्द पक्ष यांनी दुचाकी ताब्यात घेण्याची केलेली कार्यवाही कायदेशीर व संविदालेखानुसार केल्याचे सिध्द होत नाही. त्यामुळे दुचाकी ताब्यात घेण्याची विरुध्द पक्ष यांची कार्यवाही अनुचित व गैर आहे आणि विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. संविदालेखाअभावी थकीत रकमेवर दंड, व्याज, अन्य शुल्क इ. बाबी स्पष्ट झालेल्या नाहीत.  अशा स्थितीत, न्यायाच्या दृष्टीने, तक्रारकर्ता यांनी कर्ज रकमेच्या थकीत हप्त्यांचा विरुध्द पक्ष यांच्याकडे भरणा करावा आणि विरुध्द पक्ष यांनी दुचाकीचा ताबा तक्रारकर्ता यांना परत करावा, असा अनुतोष मंजूर करणे न्यायोचित आहे.

(6)       विरुध्द पक्ष यांच्या कृत्यामुळे तक्रारकर्ता यांना विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागला. तसेच त्यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.3,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.2,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

ग्राहक तक्रार क्र. 113/2022.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(2) तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत विरुध्द पक्ष यांच्याकडे दुचाकी कर्ज रकमेच्या थकीत हप्त्यांचा भरणा करावा.

(3) तक्रारकर्ता यांनी आदेश क्र.2 अन्वये भरणा केलेल्या थकीत रकमेचा विरुध्द पक्ष यांनी भरणा करुन घ्यावा आणि थकीत हप्त्यांच्या रकमेशिवाय अन्य शुल्क, दंड, व्याज इ. आकारणी करु नये.

(4) विरुध्द पक्ष यांनी आदेश क्र.2 प्रमाणे रक्कम स्वीकारल्यानंतर त्याच दिवशी तक्रारकर्ता यांना दुचाकी क्र. एम.एच. 24 बी.बी. 7591 चा ताबा द्यावा.

(5) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.3,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.2,000/- द्यावेत.

(6) प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करण्यात यावी.

 (श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-