ग्राहक तक्रार क्रमांक : 42/2023.                              तक्रार नोंदणी दिनांक : 08/02/2023.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 13/05/2024.

(1) मंगल मच्छिंद्र कोतवाड, वय 55 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम.

(2) सुशीलकुमार मच्छिंद्र कोतवाड, वय 35 वर्षे, व्यवसाय : धंदा.

(3) अनिल मच्छिंद्र कोतवाड, वय 33 वर्षे, व्यवसाय : धंदा,

     सर्वजण रा. हरंगुळ (बु.), ता. जि. लातूर.                                              :-         तक्रारकर्ते

                        विरुध्द

शाखा व्यवस्थापक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया,

नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय, बार्शी रोड, लातूर, ता. जि. लातूर.               :-         विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ते यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. कौस्तुभ प्र. कुलकर्णी

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. प्रशांत व्ही. जाधव

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, तक्रारकर्ती क्र.1 यांचे पती व तक्रारकर्ते क्र.2 व 3 यांचे पिता मच्छिंद्र संतराम कोतवाड यांनी भूसंपादन कार्यवाहीमध्ये मंजूर वाढीव मावेजा उचलण्यासाठी बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल केलेल्या प्रथम अपिल क्र. 2802/2013 मध्ये सादर करण्याच्या उद्देशाने विरुध्द पक्ष (पूर्वीची स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद) यांच्याकडून दि.14/3/2016 रोजी रु.1,40,77,842/- रकमेची बँक गॅरंटी क्र. 16/2015-16 घेतलेली होती.  बँक गॅरंटीचा कालावधी दि.14/3/2016 ते 13/3/2017 होता. विरुध्द पक्ष यांनी मुदत ठेवीमध्ये रु.56,50,000/- मार्जिन अमाऊंट भरण्यास सांगितलेले होते. दरम्यान मच्छिंद्र संतराम कोतवाड यांचा मृत्यू झाल्यामुळे तक्रारकर्ती क्र.1 यांच्या नांवे मुदत ठेव विरुध्द पक्ष यांच्याकडे ठेवण्यात आली. दि.16/5/2017 रोजी विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती क्र.1 यांच्याकडून रु.1,68,968/- कमिशन शुल्क व प्रोसेस शुल्क स्वीकारले. तसेच बँक गॅरंटी घेताना विरुध्द पक्ष यांनी केलेल्या सूचनेनुसार तक्रारकर्ते यांनी जीवन विमापत्राकरिता रु.50,000/- जमा केले.

(2)       तक्रारकर्ते यांचे पुढे कथन असे की, दि.12/11/2016 रोजी मच्छिंद्र संतराम कोतवाड यांचा आजारपणामुळे मृत्यू झाला. तक्रारकर्ते हे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल प्रथम अपिल क्र. 2802/2013 मध्ये वारस नात्याने उपस्थित राहिले. तक्रारकर्ते यांनी जिल्हाधिकारी, लातूर यांच्याकडे रितसर अर्ज देऊन बँक गॅरंटी परत घेतली आणि दि.16/12/2020 रोजी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे सुपूर्त केली. मात्र विरुध्द पक्ष यांनी मार्जिन अमाऊंट असणारी मुदत ठेव परत करताना त्यामधून रु.13,70,478/- कमिशनसाठी भरण्यास सांगितले. तक्रारकर्ते यांच्याकडे पर्याय नसल्यामुळे दि.12/2/2021 रोजी रक्कम भरणा केल्यानंतर मार्जिन अमाऊंटची रक्कम रु.56,50,000/- व्याजासह म्हणजे रु.68,50,047/- तक्रारकर्ती क्र.1 यांच्या खात्यामध्ये जमा केले. कमिशन वजावट करण्याबद्दल स्पष्टीकरण व नोंद घेऊन विरुध्द पक्ष यांनी सांगितले की, त्यांनी मार्च 2017 ते डिसेंबर 2020 कालावधीमध्ये बँक गॅरंटीचे नुतनीकरण शुल्क घेतलेले आहेत. वास्तविक दि.13/3/2017 रोजी बँक गॅरंटी कालबाह्य झाल्यामुळे; जिल्हाधिकारी, लातूर यांच्याकडे बँक गॅरंटी जमा असताना व नुतनीकरणाचा कोणताही आदेश नसताना विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्ते यांना कमिशन आकारु शकत नाहीत, असे सांगितले. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांची अडवणूक करुन व अधिकार नसताना रु.13,70,478/- वसूल केलेले आहेत.  विरुध्द पक्ष यांनी बेकायदेशीरपणे रु.13,70,478/- कपात केल्यामुळे परत मिळण्याकरिता तक्रारकर्ते यांनी सूचनापत्र पाठविले असता विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतलेली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे नमूद करुन उक्त कथनांच्या अनुषंगाने रु.13,70,478/- दि.12/2/2021 पासून व्याजासह देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.25,000/- देण्याचा व ग्राहक तक्रार खर्च रु.20,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ते यांनी केलेली आहे.

(3)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आणि त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश कथने अमान्य केले आहेत. त्यांचे कथन असे की, प्रकरण सन 2019 मध्ये घडलेले असल्यामुळे ते कायदेशीर मुदतीमध्ये नाही आणि कालबाह्य आहे. त्यांचे पुढे कथन असे की, त्यांच्याकडून आकारलेले सर्व शुल्क कायदेशीरदृष्टया योग्य आहेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने अपिल क्र. 2802/2013 मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार तक्रारकर्ते यांचे पूर्ववर्ती श्री. मच्छिंद्र संतराम कोतवाड यांनी अटी व शर्तीस अधीन राहून रु.1,40,77,842/- रकमेची बँक गॅरंटी केवळ 40 टक्के मार्जिन मनी म्हणजेच रु.56,50,000/- मध्ये घेतलेली होती. बँक गॅरंटी देताना विरुध्द पक्ष यांनी नियमानुसार सर्व कृती केलेल्या असून त्यामध्ये अनियमीतता किंवा सदोष सेवा दिलेली नाही. बँक गॅरंटी बाँडच्या परिच्छेद क्र.3 मध्ये स्पष्ट करण्यात आलेले आहे की, मा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठासमोरील अपिल क्र.2802/2013 यामध्ये अंतिम निकाल लागत नाहीत तोपर्यंत बँक गॅरंटी संपुष्टात येणार नाही. तसेच त्यावर प्रत्येक वर्षाला एस.बी.आय. ॲक्ट, 1955 मधील तरतुदीनुसार प्रतिवर्ष नुतनीकरण करुन घ्यावयाचे आणि त्याचा खर्च तक्रारकर्ते यांचे पूर्ववर्ती यांनी करण्याचे मच्छिंद्र कोतवाड यांनी मान्य केलेले होते. त्यांनी केलेली रकमेची वजावट योग्य आहे आणि उर्वरीत रक्कम बचत खात्यामध्ये जमा केलेली आहे. मा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाच्या आदेशाने बँक गॅरंटी दिलेली होती आणि अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रतिवर्ष बँक गॅरंटीचे नुतनीकरण करावयाची होती. बँक गॅरंटीची मुळ प्रत व मुदत ठेवपत्र जोपर्यंत त्यांच्याकडे जमा करण्यात येत नाही, तोपर्यंत बँक गॅरंटीचे आपोआप नुतनीकरण होत राहते आणि त्याचे सर्व शुल्क ग्राहकाला द्यावे लागतात. विरुध्द पक्ष यांनी नियमानुसार प्रकिया शुल्क घेतलेले आहेत. त्यांनी सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केलेली नाही आणि ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(4)       तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                                                                                                मुद्दे                                                                                              उत्तर

(1) ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे काय ?                                                                 नाही

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                                होय

(3) मुद्दा क्र.2 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ते अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                      होय

      असल्यास कसे ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(4) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(5)       मुद्दा क्र. 1 :- विरुध्द पक्ष यांनी नोंदविलेली प्राथमिक हरकत अशी की, नोव्हेंबर 2020 मध्ये तक्रारकर्ते यांच्या ग्राहक तक्रारीसाठी वादकारण निर्माण झालेले आहे; त्यानंतर 3 ते 4 वर्षानंतर ग्राहक तक्रार दाखल केलेली असल्यामुळे कालबाह्य असून त्याची मुदत संपुष्टात आलेली आहे आणि  त्या कारणास्तव तक्रारकर्ते यांच्या ग्राहक तक्रारीची जिल्हा आयोगास दखल घेता येणार नाही.  विरुध्द पक्ष यांच्या हरकतीचे खंडन करताना तक्रारकर्ते यांचेतर्फे निवेदन असे आहे की, तक्रारकर्ते यांनी डिसेंबर 2020 मध्ये विरुध्द पक्ष यांच्याकडे बँक गॅरंटी परत केली आणि त्यानंतर दि.30/10/2021 रोजी विरुध्द पक्ष यांना सूचनापत्र पाठविले. त्या सूचनापत्रास विरुध्द पक्ष यांनी लेखी प्रतिसाद न देता मौखिक आश्वासने दिल्यामुळे वेळ खर्ची घातला असला तरी सूचनापत्र पाठविल्यापासून कायदेशीर मुदतीमध्ये प्रकरण दाखल करण्यात आलेले आहे.

(6)       प्रकरणातील वाद-तथ्यांची व उभय पक्षांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली असता तक्रारकर्ते यांची दाखल केलेली प्रस्तुत ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे काय ? हा मुद्दा सर्वप्रथम विचारार्थ येतो. तक्रारकर्ते यांनी दि.16/12/2020 रोजी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे वादकथित बँक गॅरंटी परत केली आणि विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांच्याकडून बँक गॅरंटी स्वीकारली, ही मान्यस्थिती आहे. तक्रारकर्ते यांच्या कथनानुसार विरुध्‍द पक्ष यांनी यांनी मार्जिन अमाऊंट असणारी मुदत ठेव परत करताना त्यामधून रु.13,70,478/- कमिशनसाठी भरण्यास सांगितले आणि तक्रारकर्ते यांच्याकडे पर्याय नसल्यामुळे दि.12/2/2021 रोजी रक्कम भरणा केल्यानंतर मार्जिन अमाऊंटची रक्कम रु.56,50,000/- व्याजासह म्हणजे रु.68,50,047/- तक्रारकर्ती क्र.1 यांच्या खात्यामध्ये जमा केले. तक्रारकर्ते यांचे असेही कथन आहे की, विरुध्द पक्ष यांच्या सांगण्याप्रमाणे ती रक्कम मार्च 2017 ते डिसेंबर 2020 कालावधीमध्ये बँक गॅरंटीचे नुतनीकरण शुल्क आहेत आणि विरुध्द पक्ष यांनी त्यांची अडवणूक करुन व अधिकार नसताना रु.13,70,478/- वसूल केलेले आहेत. अभिलेखावर दाखल खाते उता-याचे अवलोकन केले असता दि.12/2/2021 रोजी तक्रारकर्ती क्र.1 यांच्या खात्यातून रु.13,70,478/- कपात करण्यात आल्याचे दिसून येते आणि त्या रकमेच्या वसुलीमुळेच वादकारण निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होते.

(7)       ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 69 अन्वये जिल्‍हा मंच, राज्‍य आयोग किंवा राष्‍ट्रीय आयोग यांना कोणताही तक्रार अर्ज त्या अर्जास कारण घडल्‍यापासून दोन वर्षाच्‍या आत सादर केल्‍याशिवाय तो दाखल करुन घेता येत नाही. उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे व युक्तिवाद पाहता दि.12/2/2021 रोजी तक्रारकर्ते यांच्या ग्राहक तक्रारीस वादकारण निर्माण झाल्याचे सिध्द होते. निर्विवादपणे, तक्रारकर्ते यांनी जिल्हा आयोगामध्ये दि.08/2/2023 रोजी प्रस्तुत ग्राहक तक्रार सादर केलेली आहे. आमच्या मते, तक्रारकर्ते यांनी वादकारण निर्माण झाल्यापासून 2 वर्षाच्या विहीत मुदतीमध्ये ग्राहक तक्रार दाखल केलेली आहे आणि ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य नाही. त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देत आहोत.

(8)       मुद्दा क्र. 2 ते 4 :- मुद्दा क्र. 2 ते 4 एकमेकांशी संलग्न असल्यामुळे त्यांचे विवेचन एकत्रपणे करण्यात येते. प्रामुख्याने, मयत मच्छिंद्र संतराम कोतवाड यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून जिल्हाधिकारी, लातूर यांच्या हक्कामध्ये देण्यासाठी रु.1,40,77,842/- रकमेची बँक गॅरंटी घेतली; बँक गॅरंटी क्रमांक 16/2015-16 होता; बँक गॅरंटीचा कालावधी दि.14/3/2016 ते 13/3/2017 होता; बँक गॅरंटीच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे मुदत ठेव पावतीमध्ये रु.56,50,000/- गुंतविले; तक्रारकर्ते यांच्या विनंतीवरुन जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी तक्रारकर्ते यांना बँक गॅरंटी परत केली; तक्रारकर्ते यांनी दि.16/12/2020 रोजी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे बँक गॅरंटी परत केली इ. बद्दल उभय पक्षांमध्ये मान्यस्थिती आहे.

(9)       तक्रारकर्ते यांचे कथन असे की, विरुध्द पक्ष यांनी त्यांची अडवणूक करुन व अधिकार नसताना रु.13,70,478/- वसूल केले आणि ते परत मिळण्याकरिता पाठपुरावा केला असता दखल घेतलेली नाही. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांचा प्रतिवाद असा की, बँक गॅरंटी बाँडमध्ये स्पष्ट करण्यात आलेले आहे की, मा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठासमोरील अपिल क्र.2802/2013 यामध्ये अंतिम निकाल लागत नाहीत, तोपर्यंत बँक गॅरंटी संपुष्टात येणार नाही आणि अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रतिवर्ष बँक गॅरंटीचे नुतनीकरण करावयाची असल्यामुळे  नियमानुसार प्रकिया शुल्क घेतलेले आहेत.

(10)     उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता दि.12/2/2021 रोजी विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती क्र.1 यांच्या खात्यातून रु.13,70,478/- कपात करण्यात आले, हे स्पष्ट आहे.  एकमेव प्रश्न असा की, रु.13,70,478/- कपातीचे किंवा वसुलीचे विरुध्द पक्ष यांचे कृत्य सेवेतील त्रुटी ठरते काय ?  त्या अनुषंगाने दखल घेतली असता बँक गॅरंटीतील परिच्छेद किंवा कलम क्र.5 खालीलप्रमाणे आहे.

            5. That, the Bank State Bank of Hyderabad, Barshi Road, Latur (Natiionalized Bank) has offered such guarantee and in turn of the same the Plantiff / Petitioner / Applicant have deposited the amount towards the Bank State Bank of Hyderabad, Barshi Road, Latur (Nationalized Bank) which has been kept in F.D.R.

            And in the covering letter it is mentioned by the Bank that 1 it period of guarantee is initially for one year and thereafter it will je renewed at time to time but this is maintained as per the banking system and it will be the duty of the bank to get it renewed from the claimant annually and the guarantee submitted to the District Collector being irrevocable and continuing security for the period till the final disposal of the F.A. / SLP No. F.A. No. 2803/2013 / SLP No. 8039/2014 & for six months further thereof from the final disposal of F.A. / SLP No. F.A. No. 2803/2013 / SLP No. 8039/2014, It will not be necessary to resubmit fresh guarantee bond with this office annually.

(11)     तक्रारकर्ते यांचे कथन असे की, विरुध्द पक्ष यांनी सुरुवातीला एक वर्षे कालावधीसाठी बँक गॅरंटी दिलेली होती आणि त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी बँक गॅरंटीचे नुतनीकरण केले नाही किंवा तशा प्रकारची सूचना तक्रारकर्ते व मच्छिंद्र संतराम कोतवाड यांना केलेली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी बँक गॅरंटीच्या प्रोसेस व कमिशनच्या नांवाखाली त्यांची अडवणूक करुन बेकायदेशीरपणे रु.13,70,478/- भरुन घेतले आहेत.

(12)     बँक गॅरंटीमध्ये नमूद मजकुर पाहता बँक गॅरंटीचा कालावधी सुरुवातीस एक वर्षासाठी होता. त्यानंतर त्याचे वेळोवेळी नूतनीकरण करण्यात येणार होते; परंतु ती बँकिंग प्रणालीनुसार कार्यपध्दती होती. बॅंक गॅरंटीचे नूतनीकरण करून घेण्याचे कर्तव्य बँकेवर होते. जिल्हाधिका-यांकडे सोपविलेली बँक गॅरंटी F.A. No. 2803/2013 / SLP No. 8039/2014 निर्णयीत होईपर्यंत रद्द न करता येणारी व अखंडीत सुरक्षा हमी होती.

(13)     बँक गॅरंटीतील तरतूदीनुसार तिचे नुतनीकरण करण्याचे विरुध्द पक्ष यांच्यावर कर्तव्य होते आणि नुतनीकरण करण्याबद्दल तक्रारकर्ते किंवा मच्छिंद्र संतराम कोतवाड यांच्या सूचनांची आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे बँक गॅरंटीचे नुतनीकरण करण्याचे विरुध्द पक्ष यांचे कृत्य अनुचित किंवा गैर होते, हे सिध्द होत नाही.

(14)     विरुध्द पक्ष यांचे कथन असे की, एस.बी.आय. ॲक्ट, 1955 मधील तरतुदीनुसार बँक गॅरंटीचे प्रतिवर्ष नुतनीकरण करुन घ्यावयाचे आहे आणि त्याचा सर्व खर्च तक्रारकर्ते यांचे पूर्ववर्ती यांनी करावयाचा होता. त्यामुळे त्यांनी वसूल केलेले रु.13,70,478/- प्रक्रिया शुल्क योग्य आहेत.

(15)     दि.14/3/2016 रोजी बँक गॅरंटी घेतली आणि दि.16/12/2020 रोजी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे परत केली, हे कागदोपत्री निदर्शनास येते. निश्चितपणे, दि.14/3/2016 ते 16/12/2020 हा तक्रारकर्ते यांचा बँक गॅरंटीचा वापर कालावधी ठरतो.  बँक गॅरंटीचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये बँक गॅरंटी वापराचे शुल्क किती व कसे आकारले ? याचा उल्लेख नाही. परंतु बँक गॅरंटी घेत असताना विरुध्द पक्ष यांनी रु.1,68,968/- प्रक्रिया शुल्क व श्रमधन (commission) स्वीकारले, ही मान्यस्थिती आहे.  विरुध्‍द पक्ष यांच्याकडून ज्यावेळी एस.बी.आय. ॲक्ट, 1955 मधील तरतुदीचा आधार घेतला जातो आणि त्यांनी वसूल केलेले रु.13,70,478/- प्रक्रिया शुल्क योग्य असल्याचे कथन केले जाते, त्यावेळी त्या सिध्दतेचा भार विरुध्द पक्ष यांच्यावरच येतो. मात्र विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना बँक गॅरंटीच्या वापराबद्दल प्रतिवर्ष किती शुल्क आकारले, याबद्दल उचित स्पष्टीकरण नाही किंवा पुरावा नाही. त्यामुळे बँक गॅरंटीचे नुतनीकरणाच्या उद्देशाने विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांच्याकडून वसूल केलेल्या रु.13,70,478/- रकमेस आधार नसल्याचे सिध्द होते. या ठिकाणी हे सुध्दा नमूद करणे आवश्यक वाटते की, तक्रारकर्ते एका बाजुने नमूद करतात की, विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्या खात्यातून रु.13,70,478/- परस्पर वजा करुन घेतले आणि त्याचवेळी विरोधी कथन करतात की, रु.13,70,478/- विरुध्द पक्ष यांनी अडवणूक करुन त्यांच्याकडून भरुन घेतले. उक्त रक्कम जमा केल्याशिवाय मुदत ठेव परत केली जाणार नव्हती, हे तक्रारकर्ते यांना ज्ञात होते. त्यावेळी तक्रारकर्ते यांनी रु.13,70,478/- का व कोणत्या कारणास्तव भरणा करुन घेण्यात येत आहेत, हे विरुध्द पक्ष यांच्याकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. काहीही असले तरी, उक्त विवेचनाअंती विरुध्द पक्ष यांचे रु.13,70,478/- वसुलीचे कृत्य निश्चितच सेवेतील त्रुटी ठरते, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.   

(16)     तक्रारकर्ती क्र.1 यांच्या बँक पासबूकचे अवलोकन केले असता दि.16/5/2017 रोजी COMM on BG62372592988 TRANSFER TO 098351220031 नमूद करुन रु.1,68,968/- नांवे टाकलेले आहेत. त्यामुळे 1 वर्षाकरिता रु.1,68,968/- बँक गॅरंटीचे श्रमधन होते, हे ग्राह्य धरावे लागेल. बँक गॅरंटीचे प्रतिवर्ष नुतनीकरण करताना श्रमधनामध्ये वाढ किंवा वजावट याबद्दल तपशील उपलब्ध नाही. त्यामुळे बँक गॅरंटी संपुष्टात येईपर्यंत तेच श्रमधन कायम व सातत्यपूर्ण राहिले असते, हा निष्कर्ष काढणे न्यायोचित आहे. असे दिसते की, तक्रारकर्ती क्र.1 यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे बँक गॅरंटीचा 1 वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर श्रमधन जमा केले आणि मुदत ठेव ठेवलेली होती. तक्रारकर्ते यांनी दि.14/3/2017 पासून 16/12/2020 पर्यंत 3 वर्षे 9 महिने 2 दिवस कालावधीकरिता बँक गॅरंटीचा वापर केलेला आहे. तो कालावधी पाहता प्रतिवर्ष रु.1,68,968/- श्रमधन गृहीत धरुन रु.6,34,538/- रक्कम येते.

(17)     विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांच्याकडून वसूल केलेल्या रु.13,70,478/- मधून रु.6,34,538/- वजा केले असता उर्वरीत रु.7,35,940/- परत मिळण्याकरिता तक्रारकर्ते पात्र ठरतात. रकमेवर व्याज मिळण्याची तक्रारकर्ते यांची विनंती पाहता प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन जिल्हा आयोगामध्ये ग्राहक तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता आदेश करणे न्यायोचित राहील.  

(18)     तक्रारकर्ते यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.25,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. आमच्या मते, प्रकरणानुरुप परिस्थितीजन्य गृहीतकाच्या अनुषंगाने नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली पाहिजे. असे दिसते की, तक्रारकर्ते यांना विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच तक्रारकर्ते यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो आणि तक्रारकर्ते यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ते पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

(19)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.4 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना रु.7,35,940/- परत करावेत.

तसेच, विरुध्द पक्ष यांनी उक्त रकमेवर दि.17/3/2023 पासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.    

(3) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

ग्राहक तक्रार क्र. 42/2023.

(4) विरुध्द पक्ष यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-