ग्राहक तक्रार क्रमांक : 91/2021.                        तक्रार दाखल दिनांक : 15/03/2021.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 22/08/2022.

राहूल गुलाबराव पानकुरे, वय 34 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. शिराढोण, ता. निलंगा, जि. लातूर.                                          तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

ब्रँच मॅनेजर, महिंद्रा ॲन्ड महिंद्रा फायनान्शीयल सर्व्हीसेस लि.,

शाखा : पहिला मजला, मस्तान हाईट्स, औसा रोड, लातूर, ता. जि. लातूर.              विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एजाज एम. सय्यद

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  पी.जी. रुद्रवार

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, सन 2017 मध्ये त्यांनी महिंद्रा ॲन्ड महिंद्रा कंपनीचे ट्रॅक्टर खरेदी केले आणि ट्रॅक्टरचा नोंदणी क्रमांक एम.एच. 24 ए.जी. 3013 आहे. ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी त्यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून रु.5,00,000/- कर्ज घेतलेले आहे. रु.76,920/- सहामाही अशा 10 हप्त्यांमध्ये कर्ज परतफेड करावयाचे होते. त्यांनी सुरुवातीच्या 6 हप्त्यांकरिता रु.4,61,560/- चा विरुध्द पक्ष यांच्याकडे भरणा केला. मात्र मार्च 2020 पासून कोवीड-19 मुळे उत्पन्न प्राप्त न झाल्यामुळे व आजारपणामुळे 15 जून 2020 व 15 डिसेबर 2020 हे दोन हप्ते थकीत राहिले.  

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, हप्ते भरण्यासाठी विलंब झाल्याच्या कारणास्तव विरुध्द पक्ष यांनी पूर्वसूचना न देता दि.4/1/2021 रोजी गुंड व्यक्तीद्वारे त्यांचे ट्रॅक्टर जप्त केले. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी दि.11/1/2021, 20/1/2021 व 25/1/2021 रोजी थकीत हप्ते स्वीकारुन ट्रॅक्टर परत ताब्यात देण्याची विनंती केली असता विरुध्द पक्ष यांनी रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला. त्याकरिता पाठपुरावा करताना दिलेला अर्जही स्वीकारला नाही. त्यानंतर दि.3/3/2021 रोजी सूचनापत्र पाठवून थकीत रक्कम स्वीकारण्याबाबत कळविले असता विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, त्यांचे 4 कोरे धनादेश विरुध्द पक्ष यांच्याकडे आहेत. विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना संविदालेखाची प्रत दिलेली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने ट्रॅक्टर नोंदणी क्र. एम.एच. 24 ए.जी. 3013 परत करण्याचा; रु.2,00,000/- नुकसान भरपाई देण्याचा; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.50,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(4)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांचे कथन असे की, संविदालेखानुसार वाद किंवा प्रश्न निर्माण झाल्यास लवादाद्वारे सोडविणे आवश्यक आहे आणि लवाद कार्यालय मुंबई येथे आहे. त्यामुळे जिल्हा आयोगास तक्रार निर्णयीत करण्याचा अधिकार नाही. तक्रारकर्ता यांना ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी रु.5,00,000/- वित्तपुरवठा केल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. एकूण रु.7,69,250/- परतफेड करण्यासंबंधी तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्या हक्कामध्ये संविदालेख व अन्य कागदपत्रे करुन दिले. रु.76,960/- प्रतिहप्ता अशा 10 सहामाही हप्त्यांमध्ये कर्जाची परतफेड करावयाची होती. परंतु तक्रारकर्ता यांनी प्रथम हप्ता वगळता अन्य हप्ते विहीत मुदतीमध्ये भरणा केले नाहीत. दि.11/11/2020 पर्यंत तक्रारकर्ता यांच्याकडे रु.1,53,840/- थकीत राहिले. थकीत रकमेची मागणी करुनही तक्रारकर्ता यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. थकीत रकमेच्या वसुलीकरिता गेल्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी दि.5/1/2021 रोजी स्वत:हून विरुध्द पक्ष यांच्याकडे वाहनाचा ताबा दिला. त्यानंतर थकीत रक्कम भरणा करुन वाहन परत नेण्याकरिता तक्रारकर्ता यांना कळविण्यात आले असता दखल न घेतल्यामुळे दि.24/2/2021 रोजी वाहन रु.3,41,000/- ला विक्री केले आणि ती रक्कम तक्रारकर्ता यांच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा केली. परंतु त्यानंतरही तक्रारकर्ता यांच्याकडे रक्कम शिल्लक राहिलेली आहे.

(5)       विरुध्द पक्ष यांचे पुढे कथन असे की, त्यांनी तक्रारकर्ता यांच्या दि.3/3/2021 रोजीच्या सूचनापत्रास खुलासा पाठविलेला आहे. तसेच त्यांनी संविदालेखाची प्रत तक्रारकर्ता यांना दिलेली आहे. अंतिमत: तक्रारकर्ता यांची तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष यांनी केलेली आहे.

(6)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) संविदालेखातील लवाद तरतुदीमुळे जिल्हा आयोगास

      ग्राहक तक्रार निर्णयीत करण्यास बाध येतो काय ?                                         नाही.

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            नाही.

(3) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 नाही.    

(4) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(7)       मुद्दा क्र. 1 :- विरुध्द पक्ष यांच्यातर्फे घेतलेला बचाव व युक्तिवाद असा की, संविदालेखानुसार वाद किंवा प्रश्न निर्माण झाल्यास ते लवादाद्वारे सोडविणे आवश्यक आहे आणि लवाद कार्यालय मुंबई येथे आहे. त्यामुळे जिल्हा आयोगास तक्रार निर्णयीत करण्याचा अधिकार नाही. अभिलेखावर दाखल संविदालेखाचे अवलोकन केले असता कलम 15 अन्वये लवाद नियुक्त करण्याची तरतूद दिसते. असेही दिसते की, लवाद नियुक्तीचे अधिकार विरुध्द पक्ष यांच्याकडे आहेत. परंतु विवादाच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांनी लवादाची नियुक्ती केल्याचे दिसून येत नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 चे कलम 100 अन्वये या अधिनियमातील तरतुदी सध्या अंमलात असणा-या अन्य कायद्याशी पुरक असून त्या न्युनकारी नसतील, असे स्‍पष्‍ट करते. आमच्‍या मते, एखाद्या वादाचे निराकरण करण्‍यासाठी अनेक समांतर यंत्रणा सक्षम व पुरक असतात, त्‍यावेळी त्‍या-त्‍या कायद्यातील तरतुदीचा बाध पोहोचत नसल्‍यास त्‍या-त्या निवारण यंत्रणेपुढे तक्रारकर्ता स्‍वेच्‍छेने अनुतोष मागू शकतो.  प्रस्तुत प्रकरणामध्ये कोणत्याही पक्षाने कर्ज रकमेच्‍या विवादाचे प्रकरण लवादापुढे दाखल केले नाही. अशा स्थितीत संविदालेखामध्ये लवादासंबंधी असणा-या तरतुदीमुळे जिल्हा आयोगास हे प्रकरण निर्णयीत करण्यास बाध येणार नाही. उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.

(8)       मुद्दा क्र. 2 ते 4 :- मुद्दा क्र. 2 ते 4 हे एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे त्याचे विवेचन एकत्र करण्यात येते. निर्विवादपणे, तक्रारकर्ता यांनी ट्रॅक्टर (नोंदणी क्र. एम.एच. 24 ए.जी. 3013) खरेदी करण्यासाठी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून रु.5,00,000/- कर्ज घेतलेले होते. कर्ज व्‍यवहारासंबंधी उभय पक्षांमध्‍ये कर्ज करारपत्र झाले, हे विवादीत नाही. कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांनी दि.15/6/2017 ते 15/12/2021 कालावधीमध्‍ये सहामाही रु.76,925/- अशा एकूण 10 हप्‍त्‍यांमध्‍ये कर्ज रकमेची परतफेड करावयाची होती, असे दिसून येते. तसेच करारपत्रावर उभय पक्षांच्या स्‍वाक्ष-या दिसून येतात.

(9)       तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, दि.15/6/2020 व 15/12/2020 हे दोन सहामाही हप्ते त्यांनी भरणा केले नाहीत आणि ते थकीत राहिले होते. विरुध्द पक्ष यांचे कथन असे की, दि.11/11/2020 पर्यंत तक्रारकर्ता यांच्याकडे रु.1,53,840/- थकीत होते. उभतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता तक्रारकर्ता यांच्याद्वारे कर्ज हप्ते थकीत राहिले आणि त्यामुळे त्यांच्या ट्रॅक्टरचा ताबा विरुध्द पक्ष यांच्याकडे गेला, ही बाब स्पष्ट आहे. ट्रॅक्टरच्या ताब्याच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांचे कथन की, विरुध्द पक्ष यांनी पूर्वसूचना न देता दि. 4/1/2021 रोजी गुंड व्यक्तीद्वारे त्यांचे ट्रॅक्टर जप्त केले आणि तक्रारकर्ता यांनी दि.11/1/2021, 20/1/2021 व 25/1/2021 रोजी थकीत हप्ते स्वीकारुन ट्रॅक्टर परत ताब्यात देण्याची विनंती केली असता विरुध्द पक्ष यांनी रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांचे कथन की, दि.11/11/2020 पर्यंत तक्रारकर्ता यांच्याकडे रु.1,53,840/- थकीत राहिले आणि थकीत रकमेची मागणी करुनही तक्रारकर्ता यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. विरुध्द पक्ष हे थकीत रकमेच्या वसुलीकरिता गेल्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी दि.5/1/2021 रोजी स्वत:हून वाहनाचा ताबा दिलेला आहे. त्यानंतर थकीत रक्कम भरणा करुन वाहन परत नेण्याकरिता तक्रारकर्ता यांना कळविण्यात आले असता दखल न घेतल्यामुळे दि.24/2/2021 रोजी वाहन रु.3,41,000/- ला विक्री केले आणि ती रक्कम तक्रारकर्ता यांच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा केली.

(10)     उभयतांच्या वाद-प्रतिवादाच्या अनुषंगाने दि. 4 किंवा 5/1/2021 रोजी तक्रारकर्ता यांचे ट्रॅक्टर विरुध्द पक्ष यांच्या ताब्यामध्ये गेले, ही मान्यस्थिती आहे. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना दि.5/1/2021 रोजी सूचनापत्र पाठवून 7 दिवसाच्या आत संपूर्ण कर्ज हप्त्यांचा भरणा न केल्यास वाहनाची विक्री करुन कर्ज वसुली करण्यात येईल, असे कळविलेले दिसते. तक्रारकर्ता यांच्या ट्रॅक्टरचा ताबा विरुध्द पक्ष यांच्याकडे गेल्यानंतर त्याची विक्री करण्यात आलेली आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्या नांवे दि.20/1/2021 रोजी लिहिलेल्या अर्जामध्ये कर्ज हप्त्यांची रक्कम भरण्याचा ते प्रयत्न करीत असल्याचे नमूद आहे. तसेच दि.25/1/2021 रोजीचा अर्ज पाहता हप्‍ते भरण्यास गेले असता विरुध्द पक्ष यांनी त्याचा स्वीकार केला नाही, असे नमूद आहे.  त्या दोन्ही अर्जामध्ये विरुध्द पक्ष यांनी वाहनाचा ताबा जबरदस्तीने किंवा बळाचा वापर करुन घेतला, असे नमूद नाही. परंतु विधिज्ञांमार्फत पाठविलेल्या दि.3/3/2021 रोजीच्या सूचनापत्रामध्ये ट्रॅक्टरचा ताबा पूर्व कल्पना न देता गुंड व्यक्तीच्या सहाय्याने दमदाटी करुन घेतला, असे नमूद केलेले आहे. कागदपत्रे पाहता विरुध्द पक्ष यांनी जबरदस्तीने ट्रॅक्टरचा ताबा घेतला, हे सकृतदर्शनी मान्य करण्याइतपत पुरावा नाही.

(11)     कर्ज करारपत्रामध्‍ये Events of default व Consequences upon event of default तरतुदी आहेत. करारपत्रामध्‍ये नमूद तरतुदींचे अनुपालन करणे उभय पक्षावर बंधनकारक ठरते. आमच्‍या मते, वित्‍तीय संस्‍थेला त्‍यांच्‍या कर्जदाराकडून थकीत कर्ज रक्‍कम वसूल करण्‍याचा निर्विवाद हक्‍क आहे; परंतु वित्‍तीय संस्‍थेने थकीत रक्‍कम वसूल करण्याची कार्यवाही  कराराप्रमाणे व कायद्याने प्रस्‍थापित तरतुदीनुसार करणे आवश्‍यक असते. वित्‍तीय संस्‍थेचा कर्जवसुलीचा उद्देश व हेतू पूर्णत: स्‍वच्‍छ व प्रामाणिक असला पाहिजे आणि  कर्जदाराने कर्ज परतफेड करण्‍याचे कर्तव्‍य व जबाबदारी पार पाडली पाहिजे.

(12)     तक्रारकर्ता यांनी कर्ज परतफेडीकरिता देय कर्ज हप्‍ते नियमीतपणे व विहीत तारखेस भरणा केलेले नाहीत. तक्रारकर्ता हे वाहन कर्जाकरिता थकबाकीदार आहेत. तक्रारकर्ता यांनी थकीत रकमेचा भरणा करण्याची तयारी दर्शविलेली असली तरी त्याकरिता धनाकर्ष किंवा धनादेश निर्गमीत केल्याचे दिसून येत नाही. अशा स्थितीमध्ये विरुध्द पक्ष यांनी यांच्या वाहनासंबंधी करारांतर्गत केलेली कार्यवाही सेवेमध्‍ये त्रुटी होऊ शकत नाही. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांची अनुतोष मागणी न्याय्य नाही. मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्‍तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.4 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.

(2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.               

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                      अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-