Maharashtra

Latur

CC/209/2019

ज्ञानेश्वर बाबासाहेब भिसे - Complainant(s)

Versus

शाखा व्यवस्थापक, फिनोमिनल इंडस्ट्रीज लि. - Opp.Party(s)

अ‍ॅड. ए. एस. शिंदे

17 Aug 2022

ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
जिल्‍हा परिषदेचे गेट क्र.2 शेजारी, लातूर - 413512
 
Complaint Case No. CC/209/2019
( Date of Filing : 20 Aug 2019 )
 
1. ज्ञानेश्वर बाबासाहेब भिसे
...........Complainant(s)
Versus
1. शाखा व्यवस्थापक, फिनोमिनल इंडस्ट्रीज लि.
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV PRESIDENT
 HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 17 Aug 2022
Final Order / Judgement

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 209/2019.                      तक्रार दाखल दिनांक : 20/08/2019.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक :  17/08/2022.

                                                                                 कालावधी :  02 वर्षे 11 महिने 28 दिवस

 

 

ज्ञानेश्वर पिता बाबासाहेब भिसे, वय 43 वर्षे,

व्यवसाय : खा. नोकरी, रा. नरेगाव, ता. जि. औरंगाबाद.                                        तक्रारकर्ता

 

 

                        विरुध्द

 

 

(1) शाखा व्यवस्थापक, फेनोमिनल इंडस्ट्रीज लि.,

     शाखा : महानगरपालिका कॉम्प्लेक्स, मिनी मार्केट, लातूर, ता. जि. लातूर.

(2) व्यवस्थापकीय संचालक, फेनोमिनल इंडस्ट्रीज लि., 101 अ, दिव्यस्मृति,

      लिंकींग रोड, टोयटा शोरुमसमोर, मालाड (पश्चिम), मुंबई - 400 064.            विरुध्द पक्ष

 

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                                   

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- अभिषेक एस. शिंदे

विरुध्द पक्ष अनुपस्थित / एकतर्फा

 

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

 

(1)       तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीचा आशय असा की, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याशी संगनमत करुन फेनोगोल्ड मेंबरशिप - फॅमिली इकोनॉमी योजनेसंबंधी चूक, बनावटी व बेकायदेशीर प्लॅन सांगून व आमिष दाखवून दि.25/11/2008 रोजी तक्रारकर्ता यांना फेनोगोल्ड मेंबरशिप - फॅमिली इकोनॉमी पॉलिसी क्र. जी.एम.बी. 1016322008 विक्री केली. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे विनाखंड 20 हप्त्यांमध्ये रु.58,240/- चा भरणा केला. 9 वर्षानंतर कंपनीचे रु.41,760/- योगदान प्राप्त होऊन तक्रारकर्ता यांना एकूण रु.1,00,000/- देय होते. दि.24/11/2017 रोजी पॉलिसीची 9 वर्षाची मुदत पूर्ण झाली आणि विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे रक्कम स्वीकारण्यासाठी गेले असता कार्यालय बंद होते. चौकशीअंती विरुध्द पक्ष यांनी पॉलिसीधारकांची फसवणूक केल्याचे व त्यांच्याविरुध्द गुन्हे नोंद असल्याचे समजले. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष यांनी सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केली. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने जी.एम.बी. 1016322008 या पॉलिसीची रक्कम रु.1,00,000/- व्याजासह देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- देण्याचा व तक्रार खर्च रु.5,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

 

 

(2)       प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना सूचनापत्राची बजावणी झाल्यानंतर ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात येऊन सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.

 

 

(3)       अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. फेनोमेनल इंडस्ट्रीज लि., मुंबई यांनी तक्रारकर्ता व अन्य 3 व्यक्तींच्या यांचे नांवे सभासदत्व प्रमाणपत्र क्र. GMB1016322008 निर्गमीत केल्याचे दिसून येते. प्रमाणपत्रानुसार सभासदत्व शुल्क रु.58,240/- व कंपनीचे योगदान रु.41,760/- आहे. सभासदत्वाची मुदत दि.24/11/2017 रोजी संपुष्टात येते आणि सभासदत्व रक्कम रु.1,00,000/- आहे.

 

 

(4)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केलेले नाही. ग्राहक तक्रारीमध्‍ये नमूद वादकथनांचे खंडण करण्‍यासाठी लेखी निवेदनपत्र व पुराव्‍याची कागदपत्रे सादर करण्‍याकरिता त्यांना संधी उपलब्ध होती. अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांच्‍या वादकथनांना व त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांस विरुध्द पक्ष यांच्याद्वारा आव्‍हानात्‍मक निवेदन व विरोधी पुरावा उपलब्ध नाही.

 

(5)       अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांच्या सभासदत्व प्रमाणपत्राची मुदत दि.24/11/2017 रोजी संपुष्टात आलेली आहे. मुदत पूर्ण झाल्यानंतर सभासदत्व रक्कम रु.1,00,000/- मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र होते. रक्कम मागणी करण्यासाठी तक्रारकर्ता यांनी संपर्क केला असता विरुध्द पक्ष यांचे कार्यालय बंद आढळले. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांना प्रमाणपत्राची रक्कम देण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांनी टाळाटाळ केली, हे ग्राह्य धरावे लागेल. तसेच सूचनापत्राची बजावणी होऊनही तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने दखल घेतलेली नाही. यावरुन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होते आणि तक्रारकर्ता हे रु.100,000/- व्याजासह मिळण्यास पात्र ठरतात. सभासदत्वाची मुदत दि.24/11/2017 रोजी संपुष्टात आल्यामुळे तेथून पुढे द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याज आकारणे न्यायोचित आहे.

 

(6)       तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना रक्कम मिळविण्याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना यश प्राप्‍त न झाल्यामुळे जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत. उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

 

आदेश

 

 

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना सभासदत्व प्रमाणपत्राची रक्कम रु.1,00,000/- द्यावी.

तसेच, प्रस्तुत रकमेवर दि.24/11/2017 पासून संपूर्ण रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज द्यावे.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

 

 

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 
 
[HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.