ग्राहक तक्रार क्रमांक : 260/2019.                            तक्रार दाखल दिनांक : 04/10/2019.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 30/06/2023.

श्री. ज्ञानेश्वर अविनाश कदम, वय 38 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. बोरी, ता. जि. लातूर.                                     :-          तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

शाखा व्यवस्थापक, नॅशनल इन्शुरन्स कं. लि.,

शाखा : हनुमान चौक, मालु बिल्डींग, लातूर, ता. जि. लातूर.           :-          विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती  रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्‍त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस. बी. मलवाडे

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  सतिश जी. दिवाण

आदेश 

श्रीमती  रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्‍त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा की, त्यांची मौजे बोरी येथे गट क्र. 347, 387 व 388 मध्ये अनुक्रमे 1 हे. 39 आर, 40 आर. व 18 आर. शेतजमीन आहे. सन 2017 मध्ये उक्त  क्षेत्रामध्ये सोयाबीन पिकाची लागवड केली. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत पिकाकरिता रु.1,520/- पीक विमा भरला. ऑगस्ट 2017 मध्ये पिकाची वाढ होऊन शेंग भरणी सुरुवात झालेली असताना त्यांच्या शेतीलगत असणा-या नाल्याला पावसाच्या पाण्यामुळे पूर येऊन पुराचे पाणी पिकावरुन गेल्यामुळे पिकाचे नुकसान झाले. त्याबद्दल दि.21/8/2017 रोजी तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे तक्रार केली. विरुध्द पक्ष यांच्या कार्यालयामार्फत ऑगस्ट 2017 मध्ये तक्रारकर्ता यांच्या नुकसानीचा पंचनामा करण्यात आला. तक्रारकर्ता यांनी नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पाठपुरावा केला. मात्र विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना नुकसान भरपाई दिली नाही. तक्रारकर्ता यांनी विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले असता विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतलेली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे नमूद करुन उक्त वादकथनांच्या अनुषंगाने अनुचित व्यापारी प्रथा थांबविण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/-; पिकाच्या नुकसानीकरिता रु.76,000/- व अन्य खर्च रु.10,000/- व्याजासह देण्यासंबंधी विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(2)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील कथने चूक असल्याचे नमूद करुन अमान्य केले. विरुध्द पक्ष यांचे कथन असे की, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्वे नमूद करण्यात आलेले आहेत. तसेच त्यामध्ये बँक / वित्तीय संस्थेच्या भूमिका व जबाबदा-या दिलेल्या आहेत. 'स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती' या तरतुदींतर्गत पुराचे पाणी शेतामध्ये शिरुन पिकाचे झालेले नुकसान, गारपीट व भुस्लखन अशा स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणा-या पिकाची नुकसान भरपाई वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन देण्यात येते. त्याबद्दल निकष, पध्दती, कागदपत्रे इ. माहिती शासन निर्णयामध्ये नमूद आहे. तक्रारकर्ता यांनी अतिवृष्टीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्याबद्दल कळविले आणि अतिवृष्टीने झालेले नुकसान विमापत्रामध्ये समाविष्ट नाही. विरुध्द पक्ष यांचे पुढे कथन असे की, खरीप हंगाम 2017 मध्ये लातूर जिल्ह्यातील काही शेतक-यांनी ओढ्याच्या पुराचे पाणी सोयाबीनमधून गेल्‍यामुळे पिकाचे नुकसान झाल्याबद्दल अर्ज केले आणि विरुध्द पक्ष यांनी Weather Risk Management Services Pvt. Ltd. यांना त्या भागाचे सर्वेक्षण करुन अहवाल देण्याकरिता नियुक्त केले. Weather Risk Management Services Pvt. Ltd. यांनी दि.15/1/2019 रोजी पत्राद्वारे Sub - PMFBY Kharip 2017 - localised calamity survey claim for Akola, Latur and Hingoli not payable असे कळविले. सर्वेक्षकाच्या अहवालामध्ये ओढ्याच्या पुराचे पाणी शेतक-यांच्या शेतामध्ये जाऊन पिकाचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही आणि विमा दावा मिळण्यास पात्र नाहीत, असा अभिप्राय दिलेला आहे. त्यामुळे विमा रक्कम देण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांच्यावर जबाबदारी नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(3)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                                 उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                                  नाही

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                       नाही

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(4)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येत आहे. प्रामुख्‍याने, विरुध्द पक्ष यांच्याद्वारे लातूर जिल्ह्याकरिता खरीप 2017 हंगाम प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात आली, ही मान्यस्थिती आहे. अभिलेखावर दाखल विमा प्रस्ताव पत्राचे अवलोकन केले असता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्याकरिता तक्रारकर्ता यांनी लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, शाखा बोरी यांच्यामार्फत सोयाबीन पिकासाठी विमा हप्ता भरल्याचे दिसून येते. तसेच पिकाचे नुकसान झाल्यासंबंधी विरुध्द पक्ष यांना लेखी स्वरुपात कळविल्याचे दिसून येते.

(5)       विरुध्द पक्ष यांचा प्रतिवाद असा की, 'स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती' तरतुदींतर्गत पुराचे पाणी शेतामध्ये शिरुन पिकाचे झालेले नुकसान, गारपीट व भुस्लखन अशा स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणा-या पिकाच्या नुकसान भरपाई वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन देण्यात येते आणि त्याबद्दल निकष, पध्दती, कागदपत्रे इ. माहिती शासन निर्णयामध्ये नमूद आहे. शासन निर्णयातील अनुक्रमांक 10 व मुद्दा क्र.10.5 चा आधार घेऊन नुकसान भरपाई देण्याचे दायित्व येत नाही, असे विरुध्द पक्ष यांनी नमूद केले.

(6)        न्यायिक दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने दि.20 जुन, 2017 रोजी निर्गमीत केलेला शासन निर्णय क्र. प्रपीवियो-2017/प्र.क्र.1/11-अे विचारात घेतला. शासन निर्णयातील कलम 7 हे 'विमा संरक्षणाच्या बाबी' दर्शविते. त्यानुसार शेतक-यांना न टाळता येणा-या कारणामुळे झालेल्या नुकसानीस विमा संरक्षण दिलेले आहे. पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीमध्ये नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, भूस्लखन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इ. कारणामुळे पिकाच्या उत्पादनामध्ये येणारी घट आल्यास विमा संरक्षण लागू आहे.

(7)       तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, ऑगस्ट 2017 मध्ये त्यांच्या शेतजमिनीलगत असलेल्या नाल्याच्या पुराचे पाणी सोयाबीन पिकावरुन गेल्यामुळे पिकाचे नुकसान झाले. तक्रारकर्ता यांच्या कथनाच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता शेतामध्ये असणा-या सोयाबीन पिकामध्ये कथित पुराचे पाणी निश्चित कोणत्या तारखेस आले, हे स्पष्ट केलेले नाही. हे सत्य आहे की, पुराचे पाणी शेतामध्ये शिरुन पिकाचे झालेले नुकसान, गारपीट, भूस्लखन अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करण्यात येऊन नुकसान भरपाई देण्यासंबंधी शासन निर्णयामध्ये तरतूद आहे. अभिलेखावर दाखल Weather Risk Management Services Pvt. Ltd. यांच्या अहवालामध्ये त्यांच्या सर्वेक्षणानुसार पिकामध्ये जलयुक्त क्षेत्रातून पाणी आले नाही, असे नमूद आहे. विशेषत: नाल्याच्या पुराचे पाणी सोयाबीन पिकामध्ये जाऊन नुकसान झाले आणि शेतजमिनीलगत नाला आहे, असे तक्रारकर्ता यांचे कथन असताना त्यांच्या शेतजमिनीलगत नाला असल्यासंबंधी किंवा नाल्याचे पाणी त्यांच्या पिकामध्ये आल्यासंबंधी निर्णायक व उचित पुरावा नाही. असे दिसते की, शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने एन. आर. एस. सी. मोबाईल ॲपद्वारे स्थानिक आपत्तींमुळे नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे छायाचित्र त्याच्या अक्षांश व रेखांशासह घेऊन माहिती दिली जाऊ शकत होती. तसेच पीक नुकसानीचा पुरावा म्हणून संगणक प्रणालीद्वारे घेतलेले छायाचित्र देता आले असते. मात्र त्याप्रमाणे कार्यवाही केल्याचे तक्रारकर्ता यांचे कथन नाही. तसेच कथित परिस्थितीच्या अनुषंगाने पीक नुकसानीसंबंधी घटनास्थळाचे छायाचित्रे अभिलेखावर दाखल केलेले नाहीत. आमच्या मते, सिध्दतेअभावी नाल्याच्या पुरामुळे तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीतील सोयाबीन पिकामध्ये पाणी आल्याचे ग्राह्य धरता येत नाही. पुराच्या पाण्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्या पिकाचे नुकसान झाले, हे सिध्द होत नसल्यामुळे शासन निर्णयानुसार नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र नाहीत आणि त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांनी विमा रक्कम अदा न करुन सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही.

(8)       विरुध्द पक्ष यांनी मा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाच्या "दी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. /विरुध्द/ महाराष्ट्र शासन" याचिका क्र. 2478/1992 निर्णय दि.4/4/2005, महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या औरंगाबाद पिठाच्या "टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कं. लि. /विरुध्द/ प्रेमलाबाई पुरभजी कदम" प्रथम अपील क्र.374/2017 निर्णय दि. 24/9/2019 व महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या नागपूर पिठाच्या "जनरल इन्शुरन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया /विरुध्द/ रिखबचंद रुपचंद सावला (जैन)" प्रथम अपील क्र.1902/2004 निर्णय दि. 5/1/2017 या न्यायनिर्णयांच्या दिलेल्या संदर्भानुसार त्या न्यायनिर्णयातील वस्तुस्थिती व कायदेशीर प्रश्नांची दखल घेण्यात आली.

(9)       उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

                              (1) ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.      

                              (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                                (श्रीमती रेखा  जाधव)                

            सदस्‍य                                                                                  अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-