ग्राहक तक्रार क्रमांक : 136/2022.                            तक्रार दाखल दिनांक : 28/04/2022.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 03/01/2024.

प्रविण नामदेव सूर्यवंशी, वय : 42 वर्षे, व्यवसाय : व्यापार,

रा. नाथ नगर, सागर मोटार्सच्या पाठीमागे, मळवटी रोड, लातूर.                            तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) शाखा व्यवस्थापक, इफको-टोकिओ जनरल ॲशुरन्स कं. लि.,

     जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या समोर, दुसरा मजला,

     रविराज चेंबर्स, लातूर - 413 512.

(2) मुख्य व्यवस्थापक, इफको-टोकिओ जनरल ॲशुरन्स कं. लि.,

     102, पहिला मजला, हरिप्रभा सॉलिट्रीओ, क्रोमा रिटेल,

     थाटे नगरजवळ, कॉलेज रोड, नाशिक - 422 005.                                         विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  आर. एस. गंडले

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस. व्ही. शास्त्री

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांच्या मारुती डिझायर व्हीडीआय वाहनाचा (यापुढे 'विमा संरक्षीत वाहन') प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाद्वारे नोंदणी क्र. एम.एच. 24/ए. डब्ल्यू.2887 आहे. त्यांच्या विमा संरक्षीत वाहनाचा दि.28/1/2020 ते 27/1/2023 कालावधीकरिता इफको-टोकिओ जनरल ॲश्युरन्स कं.लि. (यापुढे "विमा कंपनी") यांच्याकडे विमापत्र क्र. 11756143 (विमा कंपनीच्या पत्रानुसार क्र. एम.सी. 546737) अन्वये विमा संरक्षण दिलेले होते. विमा संरक्षण घेण्याकरिता त्यांनी रु.63,327/- विमा हप्ता भरणा केलेला आहे.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, दि.7/2/2022 रोजी सायंकाळी 7.00 ते 7.30 च्या दरम्यान त्यांचे विमा संरक्षीत वाहन रस्त्याच्या दुभाजकास धडकून अपघात झाला आणि इंजीन व बंपरचे नुकसान झाले. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडे विमा दावा सादर केला असता विमा दावा नामंजूर करण्यात आला. तक्रारकर्ता यांनी विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले असता पुन्हा विमा दावा नामंजूर करण्याचे कारण देण्यात आले. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने विमा संरक्षीत वाहनाच्या दुरुस्तीकरिता झालेला खर्च रु.71,411/- देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.2,00,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- देण्याचा विमा कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(3)       विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आणि ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य केले आहेत. त्यांच्या कथनानुसार तक्रारकर्ता यांच्या विमा संरक्षीत वाहनाकरिता दि.28/1/2020 ते 27/1/2023 कालावधीकरिता विमा संरक्षण दिलेले होते. विमा संरक्षीत वाहनाच्या अपघाताची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर सर्वेक्षक श्री. संजय पवार यांची नियुक्ती केली आणि सर्वेक्षकांनी अहवाल व कागदपत्रे सादर केले. त्यांनी दि.8/3/2022 रोजीच्या पत्रामध्ये विमा दावा नामंजूर करण्यासाठी दिलेले कारणे योग्य व खरे आहेत. विमा संरक्षीत वाहनासंबंधी दिलेला सर्वेक्षक अहवाल व कागदपत्रांची छाननी केली असता विमा दाव्यामध्ये नमूद केलेल्या अपघातामुळे झाले नसल्याचे निदर्शनास आले. तक्रारकर्ता यांच्या विमा संरक्षीत वाहनाचा Oil Sump, Engine Mounting, Gear Box वर spanner व्रण असल्यामुळे ते भाग काढून पुन्हा बसविल्याचे निदर्शनास आले.  तक्रारकर्ता यांच्या विमा संरक्षीत वाहनाचे नुकसान हे जुने व गंजलेले असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे विमापत्रातील अटी व शर्तीचा भंग झाल्यामुळे विमा दावा देय नाही. त्या अनुषंगाने त्यांनी दि.8/3/2022 रोजीच्या पत्रानुसार विमा दावा नामंजूर केला आणि त्यासाठी दिलेले कारणे योग्य व खरे आहेत. तक्रारकर्ता यांनी अपघाताबाबत खोटी माहिती विमा कंपनीस देऊन फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही आणि ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विमा कंपनीतर्फे करण्यात आली.

(4)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनीचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                                 उत्तर

(1) विमा कंपनीने  तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर करुन

     सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                               होय           

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                       होय

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(5)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने तक्रारकर्ता यांच्या विमा संरक्षीत वाहनाचा विमा कंपनीद्वारे उतरविण्यात आला; विमा कालावधीमध्ये विमा संरक्षीत वाहनाचा अपघात झाला; त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडे दाखल केला आणि तो विमा दावा विमा कंपनीने नामंजूर केला इ. बाबीबद्दल उभय पक्षांमध्ये मान्यस्थिती आहे.

(6)       विमा दावा नामंजूर करण्याच्या कृत्याचे समर्थन करताना विमा कंपनीचा प्रतिवाद असा की, विमा संरक्षीत वाहनासंबंधी सर्वेक्षक अहवाल व कागदपत्रांची छाननी केली असता विमा संरक्षीत वाहनाचा Oil Sump, Engine Mounting, Gear Box वर spanner व्रण होते आणि ते भाग काढून पुन्हा बसविल्याचे निदर्शनास आले.  तसेच तक्रारकर्ता यांच्या विमा संरक्षीत वाहनाचे नुकसान हे जुने व गंजलेले असल्यामुळे विमापत्रातील अटी व शर्तीचा भंग झाला झाला आणि विमा रक्कम देय नाही.

(7)       उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता विमा रक्कम देण्याचे दायित्व अमान्य करण्यासाठी विमा कंपनीने सर्वेक्षक अहवाल व विमापत्राच्या अटी व शर्तीचा आधार घेतलेला आहे. विमा कंपनीच्या दि.8/3/2022 रोजीच्या पत्रामध्ये The damages seen are not concurrent to the cause of acccidet as narrated in the claim form and not arising out of the reported accident and spanner mark observed on oil sump, engine mounting and gear box which depicts that parts were removed and refitted also damages found old and rusty. Hence it manifests that insured has misrepresented the facts & also violated policy terms & conditions. असे नमूद आहे. विमा कंपनीतर्फे विमा संरक्षीत वाहनाच्या क्षतीग्रस्त भागाचे काही छायाचित्रे अभिलेखावर दाखल केले आहेत. त्या छायाचित्रांनुसार विमा संरक्षीत वाहनाचे नुकसान जुने असल्याचे किंवा त्याचे भाग काढून पुन्हा बसविल्याचे सिध्द होणे अशक्य आहे किंवा तसे अनुमान काढण्याइतपत पुरावा नाही. शिवाय, तक्रारकर्ता यांच्या वाहनाचे नुकसान हे अपघातामुळे झालेच नाही, हे सिध्द होण्याकरिता उचित पुरावा नाही. उलटपक्षी, सर्वेक्षक श्री. संजय नंदकुमार पवार यांचा Motor Final Survey Report विमा कंपनीतर्फे अभिलेखावर दाखल केलेला आहे. त्यांच्या अहवालानुसार रु.75,637.98 पैसे नुकसान भरपाई देय आहे. तसेच सर्वेक्षक श्री. संजय नंदकुमार पवार यांचे शपथपत्र अभिलेखावर दाखल असून विमा संरक्षीत वाहनाचे अपघातामध्ये रु.75,637/- रकमेचे नुकसान झाल्याचे त्यांनी नमूद केलेले आहे. श्री. संजय नंदकुमार पवार यांचा सर्वेक्षण अहवाल व शपथपत्र पाहता विमा कंपनीने घेतलेला बचाव ग्राह्य धरता येणार नाही. एका बाजुने विमा कंपनी सर्वेक्षण अहवालाचे समर्थन करते आणि दुस-या बाजुने त्या अहवालानुसार विमा नुकसान भरपाई देण्याचे अमान्य करते. विमा कंपनीने सर्वेक्षण अहवाल का ग्राह्य धरला नाही, याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही आणि सर्वेक्षकाच्या अहवाल न स्वीकारण्याचे ठोस कारण देण्याकरिता विमा कंपनी अयशस्वी ठरलेली आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे प्रस्थापित न्याय-तत्वानुसार सर्वेक्षकाचा अहवाल शेवट व अंतिम नसला तरी  विमाकर्त्याने तो न स्वीकारण्याचे समाधानकारक कारण दिले पाहिजे.

(8)       विमा कंपनीच्या प्रतिवादानुसार तक्रारकर्ता यांच्या विमा संरक्षीत वाहनाचे नुकसान हे जुने व गंजलेले असल्यामुळे विमापत्रातील अटी व शर्तीचा भंग झाला झाला आणि विमा रक्कम देय नाही.  मात्र विमापत्राच्या अटी व शर्तीनुसार विमा संरक्षीत वाहनाचे नुकसान देय ठरत नाही किंवा तक्रारकर्ता यांच्याकडून विमापत्राच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन झाले, हे सिध्द होण्याइतपत पुरावा नाही. विमा कंपनीने अभिलेखावर विमापत्र व अटी व शर्तीचे पत्रक दाखल केले असले तरी तक्रारकर्ता यांच्याकडून कोणत्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन झाले, याचा ऊहापोह केलेला नाही. त्यामुळे दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारकर्ता यांच्याद्वारे विमापत्राच्या अटी व शर्तीचा भंग झाला, हे सिध्द होऊ शकत नाही. विमा कंपनीने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'मे. सुरजमल रामनिवास ऑईल मिल्स (प्रा.) लि. /विरुध्द/ युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं. लि.' सिव्हील अपील नं. 1375/2003, निर्णय दि. 8/10/2010 या न्यायनिर्णयाचा आधार घेतला. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायिक तत्वानुसार विमा संविदेच्या अटी तयार करताना त्यामध्ये वापरल्या जाणार्‍या शब्दांना महत्त्व दिले जाणे आवश्यक आहे आणि त्यामध्ये शब्द जोडणे, हटवणे किंवा बदलण्यास न्यायालयास मुभा नाही. विमापत्र निर्गमीत केल्यानंतर विमा कंपनीने विमापत्रामध्ये समाविष्ट असलेल्या जोखमींमुळे विमाधारकाला झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्याचे वचन दिले आहे आणि विमाकर्त्याच्या दायित्वाची व्याप्ती निश्चित करण्यासाठी त्याच्या अटी कठोरपणे तयार केल्या पाहिजेत. त्यामुळे न्यायालयाचा प्रयत्न नेहमीच पक्षकारांद्वारे ज्या शब्दांमध्ये करार व्यक्त केला जातो त्याचा अर्थ लावला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. परंतु प्रस्तुत प्रकरणामध्ये त्याप्रमाणे वस्तुस्थिती आढळत नाही. निश्चितच, तक्रारकर्ता यांनी विमापत्रातील अटी व शर्तीचे उल्लंघन केल्याचे सिध्द झालेले नाही. शिवाय, विमापत्राच्या अटी व शर्तीचा अन्वयार्थ काढला जावा, अशी स्थिती नाही. त्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाचा अत्युच्च आदर ठेवण्यात येऊन त्यातील न्यायिक तत्व प्रस्तुत प्रकरणामध्ये लागू पडणार नाही, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(9)       उक्त विवेचनाअंती विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा चुक व अनुचित कारणास्तव नामंजूर केल्याचे सिध्द होते. सर्वेक्षण अहवाल व सर्वेक्षकाच्या शपथपत्रानुसार विमा संरक्षीत वाहनाच्या दुरुस्तीकरिता रु.75,637/- खर्च आलेला दिसून येतो. मात्र तक्रारकर्ता यांनी वाहन दुरुस्तीकरिता रु.71,411/- खर्च आल्याचे नमूद करुन त्यापृष्ठयर्थ देयके सादर केले आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे त्यांच्या मागणीप्रमाणे रु.71,411/- रक्कम मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र ठरतात.

(10)     तक्रारकर्ता यांची मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रकमेची मागणी पाहता त्याबद्दल समर्पक स्पष्टीकरण व पुरावा दिसून येत नाही. आमच्या मते, प्रकरणानुरुप परिस्थितीजन्य गृहीतकाच्या अनुषंगाने नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली पाहिजे. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम मिळविण्याकरिता विमा कंपनीकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो आणि तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

(11)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रु.71,411/- विमा  रक्कम द्यावी.

तसेच, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने उक्त विमा रक्कम ग्राहक तक्रार दाखल        दि. 28/4/2022 पासून रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने द्यावी.

(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-