ग्राहक तक्रार क्रमांक :  21/2020.                         तक्रार दाखल दिनांक : 03/02/2020.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 14/11/2022.

मन्मथ महादेवअप्पा चापुले, वय 70 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. गंगापूर, ता. उदगीर, जि. लातूर.                                             तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) शाखा व्यवस्थापक, इंडूसंड बँक, सोमाणी कॉम्प्लेक्स,

     निर्मल हाईटस्, नंदी स्टॉप, हॉटेल विश्वमित्रजवळ,

     नंदी स्टॉप, औसा रोड, लातूर.

(2) व्यवस्थापक, इन्डूसंड बँक, सिझन मॉलच्या मागे,

     शॉप क्र. जी-1, जी-2, जी-3 व जी-4 च्या तळमजल्यावर,

     नको एल एक्स ते नेको गार्डन्स्, सर्व्हे नं. 209 चा भाग,

     विमान नगर, पुणे - 14.        

(3) व्यवस्थापक, इंडूसंड बँक, कार्पोरेट ऑफीस, आठवा मजला,

     टॉवर - 1, वन इंडिया बुल सेंटर, 841, एस.बी. मार्ग,

     इलफिनस्टोन रोड, मुंबई - 13.                                                                      विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. अनिल के. जवळकर

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. महेश ए. बामणकर

आदेश 

श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, जॉन-डीर कंपनीचे '5045 डी' मॉडेल ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 "बँक") यांच्याकडून दि.23/8/2017 रोजी रु.5,10,000/- कर्ज घेतले होते. सहामाही रु.77,000/- रकमेनुसार 10 हप्त्यामध्ये कर्ज परतफेड करावयाची होते. ट्रॅक्टरकरिता उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, लातूर यांच्याकडून नोंदणी क्रमांक : एम.एच.24 ए.एस. 2156 प्राप्त झाला. कर्ज परतफेडीचा प्रथम व द्वितीय हप्ता भरण्याकरिता तक्रारकर्ता यांना विलंब झाला; परंतु ते हप्ते दंड रकमेसह भरणा केले. त्यानंतर तृतीय हप्ता दि.15/2/2019 पर्यंत भरावयाचा होता. दि.25/2/2019 रोजी बँकेच्या व्यक्तींनी तृतीय हप्ता न भरल्याचे कारण देऊन बेकायदेशीरपणे ट्रॅक्टरचा मळणीयंत्रासह ताबा घेतला. दुस-या दिवशी हप्ता रक्कम दंडासह स्वीकारुन ट्रॅक्टर व मळणीयंत्र परत करण्यासाठी विनंती केली असता देय असणारे संपूर्ण हप्ते भरावेत; अन्यथा ट्रॅक्टर व मळणीयंत्र विक्री करण्यात येईल, अशी धमकी दिली. दि.24/12/2019 रोजी हप्ता भरुन घेण्यासाठी पुन्हा विनंती केली असता ट्रॅक्टर विक्री केल्याचे बँकेने सांगितले. अशाप्रकारे बँकेने सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे.

(2)       उक्त कथनांच्या अनुषंगाने ट्रॅक्टर व मळणीयंत्र परत करण्याचा; दि.25/2/2019 पासून प्रतिमहा रु.10,000/- व्याजासह देण्याचा; उर्वरीत हप्ते सहामाही स्वरुपामध्ये स्वीकारण्याचा; ट्रॅक्टर व मळणीयंत्र खराब झाल्यास त्याचा खर्च देण्याचा; मळणीयंत्र न दिल्यास त्याची किंमत रु.1,60,000/- व्याजासह देण्याचा; ट्रॅक्टरची विक्री केली असल्यास भरलेल्या 2 हप्त्यांची रक्कम, दंड रक्कम, कर, नोंदणी खर्च, अनामत रक्कम रु.1,00,000/- व्याजासह देण्याचा; बेबाकी प्रमाणपत्र देण्याचा; 7/12 वर नोंदलेला बोजा कमी करण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- देण्याचा व तक्रार खर्च रु.20,000/- देण्याचा बँकेस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(3)       विरुध्द पक्ष क्र.1 बँकेने लेखी निवेदनपत्र सादर केले असून त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश कथने अमान्य केले आहेत. बँकेचे कथन असे की, कर्ज कराराप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी हप्ते भरना केले नसल्यामुळे त्यांच्यामध्ये विवाद झाला आणि तो श्री. जी. राजेश, अधिवक्ता, चेन्नई यांच्या लवादाने दि.6/1/2020 रोजी तक्रारकर्ता यांच्याविरुध्द रु.1,60,409/- रकमेचा निवाडा मंजूर केला. तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार कायदेशीर चौकटीत बसत नसल्यामुळे रद्द होण्यास पात्र आहे. कर्जाच्या परतफेडीचा एकही हप्ता योग्य मुदतीत न भरल्यास विरुध्द पक्ष हे वाहनाचा ताबा घेऊन विक्री करुन कर्जाची भरपाई करु शकतात, हे तक्रारकर्ता यांनी मान्य केले होते. तक्रारकर्ता यांनी प्रथम व द्वितीय हप्ता भरण्यामध्ये विलंब केला आणि मुदतीत भरला नाही. तसेच तृतीय हप्ता दि. 15/2/2019 पर्यंत भरण्याचे मान्य केलेला असतानाही तो  थकीत राहिला आणि तक्रारकर्ता यांना विनंती करुनही त्या हप्त्याचा भरणा केला नाही. पूर्वकल्पना देऊनही 27 दिवसापर्यंत तक्रारकर्ता यांनी कर्ज हप्त्याचा भरणा न केल्यामुळे दि.11/3/2019 रोजी वाहनाचा ताबा घेतला.

(4)       विरुध्द पक्ष क्र.1 बँकेचे पुढे कथन असे की, त्यांनी वाहनासोबत मळणीयंत्र ताब्यात घेतलेले नाही. त्यानंतर दि.15/3/2019 रोजी तक्रारकर्ता यांना सूचनापत्र पाठवून 7 दिवसाच्या आत रक्कम न भरल्यास वाहनाची विक्री करण्यात येईल, असे कळविले. तक्रारकर्ता यांनी दखल न घेतल्यामुळे पुन्हा 15 दिवस संधी देऊन दि.1/4/2019 रोजी सूचनापत्र पाठविले. परंतु तक्रारकर्ता यांनी सूचनापत्रास उत्तर दिले नाही किंवा थकीत रकमेचा भरणा केला नाही. त्यामुळे दि.26/4/2019 रोजी कायदेशीर लिलावाद्वारे रु.3,40,000/- किमतीस दत्तू गोविंदराव गोर यांना ट्रॅक्टर विक्री केले. ती रक्कम कर्ज करार रकमेमध्ये जमा करुन उर्वरीत रु.1,60,409/- भरण्याबाबत व कर्ज करार रद्द केल्याबाबत तक्रारकर्ता यांना कळविण्यात आले. तक्रारकर्ता यांनी कराराचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांच्याविरुध्द लवाद प्रकरण दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आणि लवाद श्री. जी. राजेश, अधिवक्ता, चेन्नई यांनी दि.6/1/2020 रोजी तक्रारकर्ता यांच्याविरुध्द रु.1,60,409/- रकमेचा निवाडा मंजूर केला. अंतिमत: तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार खोटी असल्यामुळे रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.

(5)       विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 बँकेने अभिलेखावर अर्ज सादर करुन विरुध्द पक्ष क्र.1 बँकेचे लेखी निवेदनपत्र हेच त्यांचे निवेदनपत्र गृहीत धरावे, अशी त्यांची विनंती स्वीकारण्यात आली.

(6)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, बँकेचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार निर्णयीत करण्यासाठी

     जिल्हा आयोगास बाध निर्माण होतो काय ?                                                      होय.    

(2) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(7)       मुद्दा क्र. 1 व 2 :- वाद-तथ्यांच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांनी ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी बँकेकडून रु.5,10,000/- कर्ज घेतले होते; कर्ज रकमेची परतफेड रु.77,000/- प्रमाणे सहामाही 10 हप्त्यांमध्ये करावयाची होती; तक्रारकर्ता यांनी कर्ज परतफेडीच्या प्रथम व द्वितीय हप्त्यांचा विलंबाने भरणा केला; तसेच तृतीय कर्ज हप्ता भरण्यासाठी विलंब झाल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी ट्रॅक्टर ताब्यात घेतले इ. बाबी अविवादीत आहेत.

(8)       तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, तृतीय हप्ता दि.15/2/2019 पर्यंत भरावयाचा होता; परंतु तो थकीत राहिल्यामुळे दि.25/2/2019 रोजी बँकेने बेकायदेशीरपणे ट्रॅक्टरचा मळणीयंत्रासह ताबा घेतला आणि दुस-या दिवशी हप्ता रक्कम दंडासह स्वीकारुन ट्रॅक्टर व मळणीयंत्र परत करण्यासाठी विनंती केली असता देय असणारे संपूर्ण हप्ते भरावे अन्यथा ट्रॅक्टर व मळणीयंत्र विक्री करण्यात येईल, अशी धमकी देऊन ट्रॅक्टर परत केले नाही. उलटपक्षी, बँकेचे कथन असे की, दि. 15/2/2019 पर्यंत तृतीय हप्ता भरावयाचा असताना तो  थकीत राहिला आणि विनंती करुनही तक्रारकर्ता यांनी हप्त्याचा भरणा केला नाही. त्यामुळे पूर्वकल्पना दि.11/3/2019 रोजी वाहनाचा ताबा घेतला आणि दि.15/3/2019 व दि.1/4/2019 रोजी पाठविलेल्या सूचनापत्राची तक्रारकर्ता यांनी दखल न घेतल्यामुळे दि.26/4/2019 रोजी कायदेशीर लिलाव प्रक्रियेद्वारे ट्रॅक्टर विक्री केले. विरुध्द पक्ष यांचा असाही प्रतिवाद आहे की, उर्वरीत रु.1,60,409/- तक्रारकर्ता यांनी भरणा केली नाही आणि कराराचे उल्लंघन केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्याविरुध्द दाखल केलेल्या लवाद प्रकरणामध्ये लवाद श्री. जी. राजेश, अधिवक्ता, चेन्नई यांनी दि.6/1/2020 रोजी तक्रारकर्ता यांच्याविरुध्द रु.1,60,409/- रकमेचा निवाडा मंजूर केला.

(9)       वादविषयाच्या अनुषंगाने बँकेतर्फे सर्वप्रथम अशी हरकत घेतलेली आहे की, श्री. जी. राजेश, अधिवक्ता, चेन्नई यांच्या लवादाने दि.6/1/2020 रोजी तक्रारकर्ता यांच्याविरुध्द रु.1,60,409/- रकमेचा निवाडा मंजूर केलेला आहे आणि अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार कायदेशीर चौकटीत बसत नसल्यामुळे रद्द होण्यास पात्र आहे.

(10)     बँकेतर्फे अभिलेखावर कर्ज संविदालेख दाखल केलेला आहे. त्यामधील कलम 23 हे लवादाद्वारे वाद निर्णयीत करण्यासंबंधी तरतूद दर्शवते. बँकेतर्फे लवाद श्री. एस. राजेश, विधिज्ञ यांनी बँकेने तक्रारकर्ता यांच्याविरुध्द दाखल केलेल्या Claim Petition No. G.R. 754 of 2019 प्रकरणामध्ये निवाडा दाखल केलेला आहे. त्यानुसार दि.6/1/2020 रोजी तक्रारकर्ता यांच्याविरुध्द निवाडा पारीत केल्याचे दिसून येते. त्या अनुषंगाने बँकेचा युक्तिवाद असा की, लवादाने निवाडा पारीत केल्यानंतर जिल्हा आयोगापुढे तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेली ग्राहक तक्रार कायदेशीरदृष्टया समर्थनिय ठरत नाही आणि रद्द करण्यात यावी.

(11)     बँकेतर्फे अभिलेखावर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या "मे. मॅग्मा फिनकॉर्प लि. /विरुध्द/ राजेश कुमार तिवारी", सिव्हील अपील नं. 5622/2019, निर्णय दि. 1/10/2020; मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "एस. बळवंत सिंग /विरुध्द/ कानपूर डेव्हलपमेंट अथोरिटी", III (2007) CPJ 425 (NC); "इन्स्टॉलमेंट सप्लाय लि. /विरुध्द/ कांगरा एक्स-सर्व्हीसमन ट्रान्सपोर्ट कं.", I (2007) CPJ 34 (NC) व मा. हिमाचल प्रदेश राज्य आयोगाच्या "एच.डी.बी. फायनान्शीयल सर्व्हीसेस लि. /विरुध्द/ अजय विर सिंग", ग्राहक तक्रार क्र. 6/2017, निर्णय दि. 13/7/2017 या न्यायनिर्णयांचा संदर्भ सादर केला.

(12)     उक्त न्यायनिर्णयांमध्ये लवादाद्वारे प्रकरण निर्णयीत झाल्यानंतर ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचा लाभ मिळणार नाही, असे न्यायिक प्रमाण आढळते.

(13)     तसेच तक्रारकर्ता यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या "मे. नॅशनल सिडस्‍ कार्पोरेशन लि. /विरुध्द/ एम. मधुसुदन रेड्डी" 2014 (3) CPR 574 (SC); "मे. इम्पारिया स्ट्रक्चरर्स लि. /विरुध्द/ अनिल पाटनी" 2020 (4) CPR 252 (SC); मा. चंदिगड राज्य आयोगाच्या "अजय बन्सल /विरुध्द/ एकार एमजीएफ लॅन्ड लि." 2017 (3) CPR 55 (Chandigarh); मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या " नॅशनल सिडस्‍ कार्पोरेशन लि. /विरुध्द/ पी.व्ही. कृष्णा रेड्डी" 2009 (2) CLT 122 व "अन्सल एपीआय मेगापोलीस बायर्स असोसिएशन (रजि.) /विरुध्द/ अन्सल हाय-टेक टाऊनशीप लि" 1 (2022) CPJ 1 (NC) यासह मा. राष्ट्रीय आयोगांच्या "महिंद्रा ॲन्ड महिंद्रा फायनान्शीयल सर्व्हीसेस लि. /विरुध्द/ राजेंद्र प्रसाद दास" III (2018) CPJ 197 (NC); "महिंद्रा फायनान्स /विरुध्द/ राम नक्षत्र" 2018 (2) CLT 240; "आय.सी.आय.सी.आय. बँक लि. /विरुध्द/ तपन बोस" 2018 NCJ 854 (NC); "नटराजन बोहिदर /विरुध्द/ सीटी बँक एन.ए." II (2014) CPJ 19 (NC); "सामेश्वर लाल चौधरी /विरुध्द/ शगुन फायनान्स इन्व्हेस्टमेंट प्रा.लि." III (2017) CPJ 93 (NC); "एल.टी. फायनान्स लि. /विरुध्द/ शेख खय्युम" II (2017) CPJ 542 (NC); "सत्य नारायण अधिकारी /विरुध्द/ मोयांक पोद्दार" II (2017) CPJ 561 (NC); "मे. महिंद्रा ॲन्ड महिंद्रा फायनान्शीयल सर्व्हीसेस लि. /विरुध्द/ सुरेश कुमार शुक्ला" 2017 (3) CPR 658 (NC); "इंडूसइंड बँक /विरुध्द/ अमरिक सिंग" 2020 (3) CPR 446 (NC); "श्रीराम ट्रानस्पोर्ट फायनान्स कं. लि. /विरुध्द/ पन्नालाल बाघेल" 2020 (4) CPR 52 (NC); "ब्रँच मॅनेजर, इंडुसइंड बँक लि. /विरुध्द/ अब्दूल रजेक खान" 2020 (3) CPR 169 (NC) व मा. दिल्ली राज्य आयोगाच्या "महेंद्र प्रताप शर्मा /विरुध्द/ गोविंद राम हाडा" 2017 (1) CLT 588 या न्यायनिर्णयांचा संदर्भ सादर केला. उक्त न्यायनिर्णयांमध्ये लवादाची तरतूद असताना ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक तक्रार दाखल करणे; ताबा घेण्यापूर्वी सूचनापत्र पाठविणे; हप्ता थकीत असल्यानंतरही जबरदस्तीने ताबा न घेणे; विक्री केलेल्या मालमत्तेसंबंधी माहिती मिळविणे; जबरदस्तीने ताबा घेऊन विक्री केल्यानंतर दंडात्मक नुकसान भरपाई आकारणे; नोंदणीकृत डाकेद्वारे सूचनापत्र पाठविणे; ताबा घेत असताना यादी / अहवालावर तक्रारकर्ता यांची स्वाक्षरी नसणे; कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता वाहनाचा ताबा घेणे; बेकायदेशीरपणे वाहनाचा ताबा घेतल्यास नुकसान भरपाई आकारणे; कर्जदारास सूचना दिल्याशिवाय लिलाव प्रक्रियेद्वारे वाहनाची विक्री न करणे; लिलाव प्रक्रियेद्वारे वाहनाची विक्री करताना मुलभूत पूर्तता करणे इ. तत्वे आढळतात.

(14)     उभय पक्षांतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले. वरिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायनिर्णयातील न्यायिक प्रमाण विचारात घेतले. नि:संशयपणे, तक्रारकर्ता यांचा कर्जाचा हप्ता थकीत राहिल्यानंतर बँकेने कर्ज संविदालेखामध्ये असणा-या तरतुदीनुसार लवादाकडे प्रकरण दाखल केले होते.  लवाद श्री. एस. राजेश, विधिज्ञ यांनी Claim Petition No. G.R. 754 of 2019 मध्ये दि.6/1/2020 रोजी तक्रारकर्ता यांच्याविरुध्द निवाडा पारीत केलेला आहे. मुख्य वादविषयाकडे जाण्यापूर्वी लवादाने निवाडा पारीत केल्यानंतर जिल्हा आयोगापुढे दाखल ग्राहक तक्रार निर्णयीत करता येईल काय ? हा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होतो. त्यासंबंधी उभय पक्षांतर्फे वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिर्णय दाखल केलेले आहेत. तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या न्यायनिर्णयांमध्ये तक्रारकर्ता यांना लवाद किंवा जिल्हा आयोगाकडे अनुतोष मागण्याचा विकल्प असतो; विवाद निर्णयीत करण्यासाठी संविदालेखामध्ये लवादाची तरतूद असली तरी राज्य आयोगास अधिकारकक्षा येते; ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी अन्‍य कायद्यातील तरतुदींशी न्युनीकरण करणा-या नसून त्‍याला पुरक आहेत; लवादाची तरतूद असली तरी जिल्हा आयोगास बाधा येत नाही इ. न्यायिक प्रमाण दिसून येतात. उलटपक्षी, बँकेने दाखल केलेल्या न्यायनिर्णयांमध्ये लवादाकडून प्रकरण निर्णयीत झाल्यानंतर ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचा लाभ मिळणार नाही, असे तत्व आढळते. प्रस्तुत प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीनुसार लवाद श्री. एस. राजेश, विधिज्ञ यांनी निवाडा पारीत केल्यानंतर ग्राहक तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे. दाखल न्यायनिर्णयांची दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या न्यायनिर्णयातील न्यायिक प्रमाण प्रस्तुत ग्राहक तक्रारीशी सुसंगत नसल्याचे आढळून येते. मात्र बँकेने दाखल केलेल्या न्यायनिर्णयांमध्ये लवादाद्वारे निवाडा पारीत केल्यानंतर जिल्हा आयोगापुढे प्रकरण निर्णयीत करता येणार नाही, असे कायदेशीर तत्व दिसून येते आणि त्या न्यायनिर्णयांच्या आधारे प्रकरण निर्णयीत करणे न्यायोचित ठरते.

(15)     बँकेने दाखल केलेल्या न्यायनिर्णयांनुसार एकदा लवादाने निवाडा पारीत केल्यानंतर जिल्हा आयोगापुढे प्रकरण निर्णयीत करता येणार नाही, हे तत्व ग्राह्य धरले असता तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार निर्णयीत करण्यास जिल्हा आयोगास बाध निर्माण होतो. त्यामुळे अन्य विवादीत मुद्यांसंबंधी ऊहापोह करणे न्यायोचित ठरत नाही. अंतिमत: तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर होण्यास पात्र ठरते आणि मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.2 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

            (1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.           

            (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-