जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 15/2020. तक्रार दाखल दिनांक : 17/01/2020. तक्रार निर्णय दिनांक : 02/09/2022.
कालावधी : 02 वर्षे 07 महिने 16 दिवस
नागनाथ पिता काशीनाथ उर्फ काशीराम डुरे, वय 45 वर्षे,
व्यवसाय : ड्रायव्हर, रा. नवा मोंढा, ईदगाह रोड,
अहमदपूर, ता. अहमदपूर, जि. लातूर. तक्रारकर्ता
विरुध्द
शाखा व्यवस्थापक, इंडस्इंड बँक लि., शाखा : लातूर,
निर्मल हाईटस्, दुसरा मजला, विश्व सुपर मार्केटसमोर,
औसा रोड, नंदी स्टॉपजवळ, लातूर. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- पी.एम. मरळे
विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- महेश अ. बामणकर
आदेश
श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, त्यांनी दि.17/7/2015 रोजी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून अशोक लिलँड कंपनीचा ट्रक खरेदी करण्यासाठी रु.17,00,000/- कर्ज घेतले होते. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाद्वारे ट्रकचा नोंदणी क्रमांक एम.एच. 24 ए.बी. 7167 आहे. तक्रारकर्ता यांनी व्याजासह रु.21,08,800/- रकमेचा भरणा केलेला असून त्यांच्याकडे कर्ज रक्कम देणे नाही.
(2) तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे कथन आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे वाहनासंबंधी नाहरकत प्रमाणपत्र मागणी केले असता टाळाटाळ करण्यात आली. विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले असता खोटे उत्तर देऊन नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याकरिता नकार देण्यात आला. तसेच तक्रारकर्ता हे शंकर वैजनाथ दराडे यांच्या कर्जाकरिता सहकर्जदार असल्यामुळे लवाद निर्णयानुसार ते कर्ज परतफेड झाल्यानंतर नाहरकत प्रमाणपत्र मागणी करण्यात यावे, असे कळविले. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने वाहन क्र. एम.एच. 24 ए.बी. 7167 चे नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचा; वाहन क्र. एम.एच. 24 ए.बी. 7167 संबंधी कार्यवाही करण्यासाठी प्रतिबंध करण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.
(3) विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांचे कथन असे की, शंकर वैजनाथ दराडे यांनी वाहन खरेदी करण्यासाठी दि.1/10/2016 रोजी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून रु.22,50,000/- कर्ज घेतले आणि त्या कर्जाकरिता तक्रारकर्ता सहकर्जदार आहेत. शंकर वैजनाथ दराडे यांनी कर्ज परतफेड केली नसल्यामुळे लवादाने दि.20/9/2021 रोजी कर्जदार शंकर वैजनाथ दराडे यांच्यासह सहकर्जदार तक्रारकर्ता यांच्याविरुध्द निर्णय दिला. तसेच दि.1/10/2016 रोजीच्या कर्ज करारातील अट क्र. 20 नुसार संपूर्ण कर्जाची परतफेड होईपर्यंत कर्जदार व सहकर्जदार यांची कोणतीही मालमत्ता ताब्यात ठेवण्याचा कायदेशीर हक्क व अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांना नाहरकत प्रमाणपत्र राखून ठेवण्याचा अधिकार आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांनी व्यवसायिक कर्ज वाहन खरेदीसाठी घेतलेले असल्यामुळे ते 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाहीत. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.
(4) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्यात येतात आणि त्या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
(1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी
केल्याचे सिध्द होते काय ? होय
(2) मुद्दा क्र.1 च्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? होय
(3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
(5) मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांनी ट्रक खरेदी करण्यासाठी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून कर्ज घेतले, ही बाब विवादीत नाही. कर्ज परतफेड केल्यानंतर नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांनी टाळाटाळ केली, असा तक्रारकर्ता यांचा मुख्य विवाद आहे. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांचे कथन असे की, ट्रक खरेदीसाठी शंकर वैजनाथ दराडे यांनी त्यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाकरिता तक्रारकर्ता सहकर्जदार आहेत आणि ते कर्ज परतफेड केले नसल्यामुळे नाहरकत प्रमाणपत्र रोखून ठेवण्याचा त्यांना अधिकार आहे.
(6) उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता तक्रारकर्ता हे शंकर वैजनाथ दराडे यांच्या कर्जाकरिता सहकर्जदार असल्यामुळे व ते कर्ज थकीत असल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना नाहकरत प्रमाणपत्र देण्यास विरुध्द पक्ष यांनी नकार दिलेला दिसून येतो. आपल्या कृत्याचे समर्थन करताना विरुध्द पक्ष यांनी कर्ज संविदेतील कलम 20.0 चा आधार घेतला आहे. उलटपक्षी, तक्रारकर्ता यांचे निवेदन असे की, शंकर वैजनाथ दराडे यांच्या कर्जाशी त्यांचा कायदेशीर संबंध नाही आणि शंकर वैजनाथ दराडे यांनी कर्ज रक्कम परतफेड केली नसल्यास त्यांच्याविरुध्द कर्ज वसुलीसंबंधी विरुध्द पक्ष यांनी कार्यवाही केलेली नाही.
(7) वाद-तथ्ये व संबंध्द तथ्याच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांनी पुराव्याकरिता कर्ज संविदालेख दाखल केलेला आहे. कर्ज संविदालेखाच्या प्रथम पृष्ठावर कर्जदार : एस.व्ही. दराडे व सहकर्जदार : नागनाथ काशीराम डुरे असे नांवे दिसून येतात. कर्ज संविदालेखाचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता अंतिम पृष्ठावर Borrower : S.V. Darade व Co-borrower : T.V. Darade अशा नांवाचा उल्लेख दिसून येतो. तसेच संविदालेखावर स्वाक्ष-या दिसून येतात. निश्चितच संविदालेखामध्ये नमूद सहकर्जदारांच्या नांवामध्ये पूर्णत: विसंगती आहे. तसेच कर्ज संविदालेखामध्ये सहकर्जदाराकरिता केलेली स्वाक्षरी तक्रारकर्ता यांच्या स्वाक्षरीशी सुसंगत नसून पूर्णत: भिन्न आहे. कर्ज संविदालेखावर असणारी स्वाक्षरी इंग्रजी भाषेत आढळते आणि तक्रारकर्ता यांच्या स्वाक्ष-या मराठी भाषेत आढळून येतात. अशा स्थितीमध्ये शंकर वैजनाथ दराडे यांनी घेतलेल्या वाहन कर्जाकरिता तक्रारकर्ता हे सहकर्जदार असल्याचे सिध्द होत नाही. त्यामुळे शंकर वैजनाथ दराडे यांच्या कर्जाशी तक्रारकर्ता यांचा कायदेशीर संबंध नाही, हा तक्रारकर्ता यांचा बचाव ग्राह्य धरणे न्यायोचित ठरेल.
(8) तक्रारकर्ता यांनी वाहन खरेदीसाठी घेतलेले कर्ज थकीत असल्याचे विरुध्द पक्ष यांचे कथन नाही किंवा तसा पुरावा दिसून येत नाही. शिवाय, विरुध्द पक्ष यांच्याकडून तक्रारकर्ता यांना पाठविलेल्या संदेशामध्ये नाहरकत प्रमाणपत्र शाखेतून स्वीकारण्याबाबत कळविलेले दिसते. उक्त विवेचनाअंती विरुध्द पक्ष यांनी शंकर वैजनाथ दराडे यांच्या वाहन कर्जाकरिता तक्रारकर्ता यांच्या वाहनावर धारणाधिकार ठेवून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार देण्याचे कृत्य सेवेतील त्रुटी ठरते. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता हे नाहरकत प्रमाणपत्र व नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता पात्र आहेत.
(9) तक्रारकर्ता यांनी शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करताना त्या–त्या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागला आहे. तसेच त्याकरिता त्यांना जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, प्रकरण शुल्क इ. खर्चाच्या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्यायप्रविष्ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्वाभाविक आहे. योग्य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे. उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना वाहन क्रमांक : एम.एच. 24 ए.बी. 7167 चे नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे.
(3) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.
(4) विरुध्द पक्ष यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव)
सदस्य अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
(संविक/स्व/2922) -०-