ग्राहक तक्रार क्रमांक : 249/2022.                               तक्रार नोंदणी दिनांक : 08/09/2022.

                                                                                         तक्रार दाखल दिनांक : 15/09/2022.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : 23/10/2024.

अरुणा माधव कांबळे, वय 39 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम,                                         :-    तक्रारकर्ती

रा. प्रकाश नगर, मुक्तेश्वर विद्यालयाजवळ, खाडगांव रोड, लातूर.  

                        विरुध्द

(1) शाखा व्यवस्थापक, आय सी आय सी आय प्रुडन्शीअल लाईफ             :-    विरुध्द पक्ष

     इन्शुरन्स कं. लि., शाखा कार्यालय, लातूर, दुसरा मजला,

     सोनवणी टॉवर्स, महाराष्ट्र बँकेच्या वर, मिनी मार्केट, लातूर.

(2) व्यवस्थापक, आय सी आय सी आय प्रुडन्शीअल लाईफ इन्शुरन्स कं. लि.,

     तळमजला व बसमेन्टवरील मजला, युनीट नं.1 ए ॲन्ड 2 ए,

     रहेजा टिपको प्लाझा, राणी सती मार्ग, मालाड (पूर्व), मुंबई - 400 097.

(3) व्यवस्थापक, आय सी आय सी आय प्रुडन्शीअल लाईफ इन्शुरन्स कं. लि.,

     नोंदणीकृत कार्यालय 1089, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400 025. 

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती वैशाली म. बोराडे, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. अनिल के. जवळकर

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. एल. डी. तोष्णीवाल

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्या मयत माधव निवृत्ती कांबळे (यापुढे "मयत माधव") यांच्या दुस-या पत्नी असून सुनिता माधव कांबळे ह्या पहिल्या पत्नी आहेत आणि त्या दोघी एकाच घरामध्ये वास्तव्य करतात. मयत माधव यांनी दि.4/12/2021 रोजी policyx-com insurance web aggregators pvt. Ltd. यांच्यामार्फत "आय सी आय सी आय प्रुव्ह गॅरंटेड इन्कम फॉर टुमॉरो पॉलिसी" करिता प्रस्ताव सादर करुन आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली आणि रु.8,500/- हप्ता भरणा करुन विरुध्द पक्ष (यापुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 "विमा कंपनी") यांच्याकडून रु.16,89,860/- विमा संरक्षण देणारे विमापत्र घेतले. विमापत्र क्रमांक B0819242 असून विमा कालावधी दि.16/12/2019 ते 16/12/2036 होता. सुरुवातीस विमापत्राकरिता मयत माधव यांनी प्रथम पत्नी सुनिता यांना नामनिर्देशीत केलेले होते आणि त्यानंतर तक्रारकर्ती यांना नामनिर्देशीत केले आहे. विमापत्राची मुदत 15 वर्षे होती आणि 10 वर्षे विमा हप्ते भरावयाचे होते. विमापत्राच्या कालावधीमध्ये विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास रु.10,20,000/- देय होते आणि विमाधारक जीवित राहिल्यास मुदतीअंती रु.16,89,860/- मिळण्याची अट होती.

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, दि.28/1/2022 रोजी मयत माधव हे किल्लारी येथे जात असताना अचानक त्यांच्या छातीमध्ये तीव्र वेदना होऊ लागल्यामुळे त्यांना लामजना येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये उपचारास्तव नेले. त्यानंतर त्यांना औसा येथे ॲपेक्स हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आणि तेथून लातूर येथे उपचारास्तव नेण्यात येत असताना त्यांचा मृत्यू झाला.

(3)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, विमा कंपनीने मागणी केलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे. परंतु विमा कंपनीने दि.23/6/2022 रोजी विमा दावा प्रस्तावामध्ये चुक व खोटी माहिती नमूद केल्याच्या कारणास्तव विमा दावा नामंजूर केला आणि विमा हप्त्याचे रु.17,664/- तक्रारकर्ती यांच्या खात्यामध्ये जमा केले.

(4)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, मयत माधव यांना विमापत्र घेण्यापूर्वी कोणताही आजार नव्हता आणि अचानक ह्दयविकारामुळे त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. असे असताना, विमा कंपनीने बेकायदेशीर कारण देऊन त्यांचा विमा दावा नामंजूर करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. उक्त कथनांच्या अनुषंगाने रु.10,20,000/- मयत माधव यांच्या मृत्यू तारखेपासून 15 टक्के व्याजासह देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.1,00,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.50,000/- देण्याचा विमा कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.

(5)       विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आहे. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य केले आहेत. त्यांचे कथन असे की, ग्राहक तक्रारीमध्ये वस्तुस्थिती व कायद्याचे गुंतागुंतीचे प्रश्न असल्यामुळे दिवाणी किंवा फौजदारी न्यायालयाद्वारे त्याचा निपटारा होणे आवश्यक आहे.

(6)       विमा कंपनीचे पुढे कथन असे की, मयत माधव यांनी विमापत्रासाठी प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर व विमापत्र निर्गमीत करण्यापूर्वी; तसेच मयत माधव यांना स्वागत किट प्राप्त होण्यापूर्वी पी.एन.बी. मेटलाईफ विमा कंपनीकडे विमापत्राकरिता अर्ज केलेला होता. परंतु पी.एन.बी. मेट लाईफ विमा कंपनीने फसवणूक व बनावटपणाच्या कारणास्तव विमापत्र रद्द केलेले होते. मयत माधव यांनी तोतयागिरी व फसवणूक करुन; भौतिक माहिती लपवून व चुक माहिती देऊन विमापत्र घेतलेले होते. विमापत्र घेतल्यानंतर 1 महिना 12 दिवसाच्या आत मयत माधव यांचा मृत्यू झाला असून तो विमा कायद्याच्या कलम 45 मध्ये अंतर्भूत होतो.

(7)       विमा कंपनीचे पुढे कथन असे की, वैद्यकीय तपासणीच्यावेळी त्रयस्थ व्यक्तीने स्वत: विमाधारक असल्याचे भासविलेले आहे आणि आधार कार्डवरील विमाधारकाचे छायाचित्र व अर्जाच्या वेळी घेतलेले छायाचित्र वैद्यकीय तपासणीसाठी आलेल्या व्यक्तीपेक्षा भिन्न होते. तसेच मयत माधव यांनी पी.एन.बी. मेटलाईफ विमा कंपनी, मॅक्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनी व टाटा ए.आय.ए. लाईफ इन्शुरन्स कंपनी यांच्याकडून विमापत्र घेतलेले होते. विमा कंपनीची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्यामुळे विमा दावा नामंजूर करण्यात आला असून जो योग्य आहे. तसेच मयत माधव यांचा निवासी पत्ता बनावट आहे. अंतिमत: विमा कंपनीने सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केली नसल्याचे व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला नसल्याचे नमूद करुन ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(8)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनीचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                        मुद्दे                                                                                              उत्तर

(1) ग्राहक तक्रार निर्णीत करण्यास जिल्हा आयोगास बाधा येते काय ?                      नाही

(2) तक्रारकर्ती ह्या 'ग्राहक' व 'तक्रारकर्ता' संज्ञेत येतात काय ? आणि

     त्यांची ग्राहक तक्रार कायदेशीरदृष्टया समर्थनिय आहे काय ?                                नाही

(3) काय आदेश  ?                                                                                   अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(9)       मुद्दा क्र. 1 :- विमा कंपनीतर्फे सर्वप्रथम घेण्यात आलेला बचाव असा की, ग्राहक तक्रारीमध्ये वस्तुस्थिती व कायद्याचे गुंतागुंतीचे प्रश्न असल्यामुळे दिवाणी किंवा फौजदारी न्यायालयाद्वारे त्याचा निपटारा होणे आवश्यक आहे. विमा कंपनीतर्फे युक्तिवाद करण्यात आला की, ग्राहक तक्रारीमध्ये तथ्य व कायद्याचे प्रश्न उपस्थित झालेले आहेत आणि साक्षीपुरावा तपासणे व अन्य गुंतागुंतीमुळे ग्राहक तक्रार निर्णीत करण्यास जिल्हा आयोगास कार्यकक्षा नाही. विमा कंपनीतर्फे असेही निवेदन करण्यात आले की, तक्रारकर्ती व वैद्यकीय अधिका-यांच्या तपासणीसह मयत माधव यांच्या आधार कार्ड, मृत्यू प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड, बँक खाते, अन्य विमा कंपनीच्या कागदपत्रे देणा-या व्यक्तींची तपासणी होणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने विमा कंपनीतर्फे लेखी निवेदनपत्रामध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "मे. सिंघल स्वरुप इस्पात लि. /विरुध्द/ युनायटेड कमर्शियल बँक", 1994 (1) सी.एल.टी. (एन.सी.) 334; "जयंतीलाल केशवलाल चौहान /विरुध्द/ नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड", 1994 (1) सी.पी.आर. 396;  व "युको बँक /विरुध्द/ एस.डी. वाधवा", रिव्हीजन पिटीशन नं. 2479/2008 या न्यायनिर्णयांचे संदर्भ नमूद केले. उलटपक्षी, याच मुद्याच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ती यांच्यातर्फे मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "रश्मी हांडा व इतर /विरुध्द/ ओटीस इलेव्हेटर कंपनी (इंडिया) लि." I (2014) CPJ 344 (NC); मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा "मे. नॅशनल सिड्स कार्पोरेशन लि. /विरुध्द/ एम. मधुसुदन रेड्डी" 2014 (3) CPR 574 (SC); मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा "सुनिल कुमार मैती /विरुध्द/ स्टेट बँक ऑफ इंडिया" 2022 (1) CPR 259 (SC); मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा "व्ही. किशन राव /विरुध्द/ निखील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल" III (2010) CPJ 1 (SC) इ. न्यायनिर्णयांचे संदर्भ सादर करण्यात आले.

(10)     प्रथमत: आम्‍ही हे स्‍पष्‍ट करू इच्‍छितो की, साधारणत: फौजदारी न्यायशास्त्रामध्ये गुन्हेगारी खटल्याचा पाया "पुरेशा संशयाच्या पलीकडे सिद्धता होणे" संकल्पनेवर आधारलेला आहे. तसेच दिवाणी खटले हे विशिष्ट मानके, कायदे, नियम, संहिता इ. बाबीचा अवलंब करुन निर्णीत केले जातात. निर्विवादपणे, जिल्हा आयोगाची न्यायपध्दती संक्षिप्त कार्यपध्दती असून दिवाणी किंवा फौजदारी विधीतत्वमीमांसेपक्षा भिन्न आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 ग्राहकांच्‍या हित रक्षणार्थ असून तो परोपकारी कायदा आहे आणि ग्राहक न्यायशास्त्राद्वारे ग्राहकांच्या मौल्यवान हक्कांचे संरक्षण केले जाते. ग्राहक न्यायप्रणालीमध्ये ग्राहक तक्रारीचा निर्णय कागदोपत्री पुरावा व शपथपत्राच्या आधारावर वस्तुतील दोष, अनुचित व्यापारी प्रथा व सेवेतील त्रुटीसंबंधी विवाद जिल्हा आयोगाद्वारे निर्णयीत केले जातात. त्यामुळे दिवाणी किंवा फौजदारी प्रकरणे व ग्राहक तक्रार हे दोन स्वतंत्र व भिन्न विषय ठरतात आणि व्यथित व्यक्तीस कायदेशीर तरतुदीनुसार योग्य यंत्रणेकडे अनुतोष किंवा प्रार्थना करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 2 (42) अन्वये 'सेवा' शब्दाची संज्ञा नमूद आहे. कलम 2 (11) अन्वये 'त्रुटी' शब्दाची संज्ञा नमूद आहे. कलम 35 अनुसार 'वस्तू' किंवा 'सेवा' विषयासंबंधी तक्रार करता येते. कलम 38 (6) अन्वये अभिलेखावर दाखल कागदोपत्री पुरावा व शपथपत्राच्या आधारे जिल्हा आयोगाने तक्रार ऐकून घ्यावयाची आहे. आमच्या मते, तक्रारकर्ती यांची तक्रार ही फौजदारी किंवा दिवाणी खटला नाही आणि तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार निर्णीत करण्यास कोणताही बाध निर्माण होत नाही. न्यायाच्या दृष्टीने आम्ही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने "सीसीआय चेंबर्स को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी लि. /विरुध्द/ डेव्हलपमेंट क्रेडीट बँक लि.", सिव्हील अपील नं. 7228/2001 मध्ये दिलेल्या न्यायनिर्णयांचा संदर्भ घेत असून ज्यामध्ये खालीलप्रमाणे न्यायिक प्रमाण नमूद आहे.

            "It cannot be denied that fora at the National Level, the State level and at the District level have been constituted under the Act with the avowed object of providing summary and speedy remedy in conformity with the principles of natural justice, taking care of such grievances as are amenable to the jurisdiction of the fora established under the Act. These fora have been established and conferred with jurisdiction in addition to the conventional courts. The principal object sought to be achieved by establishing such fora is to relieve the conventional courts of their burden which is ever-increasing with the mounting arrears and whereat the disposal is delayed because of the complicated and detailed procedure which at times is accompanied by technicalities. Merely because recording of evidence is required, or some questions of fact and law arise which would need to be investigated and determined, cannot be a ground for shutting the doors of any forum under the Act to the person aggrieved.

(11)     उक्त विवेचनाअंती, ग्राहक तक्रारीमध्ये असणारे तथ्य व कायद्याचे प्रश्न असणारे विवाद निर्णयीत करण्यास जिल्हा आयोग सक्षम असल्यामुळे विमा कंपनीचा बचाव तथ्यहीन ठरतो आणि मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते. 

(12)     मुद्दा क्र. 2 व 3 :- उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता व दाखल करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मयत माधव यांनी विमा कंपनीकडून वादकथित विमापत्र घेण्याकरिता POLICYX.COM INSURANCE WEB AGGREGATORS PVT LTD अभिकर्त्यामार्फत प्रस्ताव प्रपत्र सादर केले, ही मान्यस्थिती आहे. मयत माधव यांनी विमा प्रस्ताव प्रपत्र 'ऑनलाईन' स्वरुपामध्ये सादर केले होते, याबद्दल मान्यस्थिती आहे. मयत माधव यांचे प्रस्ताव पत्रक स्वीकारुन विमा कंपनीने दि.16/12/2021 पासून अंमल सुरु होणारे "Guaranteed Income For Tomorrow UIN" विमापत्र क्र. B0819242 निर्गमीत केले, याबद्दल विवाद नाही. विमा कालावधी 15 वर्षे होता आणि विमा हप्ता 10 वर्षे भरावयाचा होता, याबद्दल विवाद नाही. दि.16/3/2022 रोजी मयत माधव यांचा मृत्यू झाला, याबद्दल विवाद नाही. तक्रारकर्ती यांनी विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल केला, याबद्दल मान्यस्थिती आहे. त्यानंतर विमा कंपनीने दि.23/6/2022 रोजीच्या पत्राद्वारे विमा दावा नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्ती यांना कळविले, याबद्दल उभय पक्षांमध्ये मान्यस्थिती आहे.

(13)     असे दिसते की, विमापत्र निर्गमित करताना सादर केलेले कागदपत्रे, तक्रारकर्ती यांनी सादर केलेले कागदपत्रे व दाव्याच्या अनुषंगाने अन्वेषण करताना प्राप्त कागदपत्रांचे परीक्षण केल्यानंतर विमापत्र निर्गमीत करताना तोतयेगिरी करण्यात आल्यामुळे व विमा प्रस्ताव पत्रकामध्ये असत्य व दिशाभूल करणारी माहिती देऊन विमापत्र घेतल्यामुळे विमा कंपनीने विमा दावा नामंजूर केलेला आहे.

(14)     तक्रारकर्ती यांचे कथन असे की, त्या मयत माधव यांच्या दुस-या पत्नी आहेत. मयत माधव यांनी प्रथमत: विमापत्राकरिता त्यांच्या पहिल्या पत्नी सुनिता माधव कांबळे यांना नामनिर्देशीत केलेले होते. त्यानंतर तक्रारकर्ती यांना नामनिर्देशीत करण्याबाबत विमा कंपनीस कळविले आणि सुनिता यांचे नांव वगळून तक्रारकर्ती यांच्या नांवे नामनिर्देशन केल्याचे विमा कंपनीने कळविले, असे त्यांचे कथन आहे. परंतु, अभिलेखावर दाखल विमापत्र व प्रस्ताव प्रपत्राचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये "सुनिता माधव कांबळे" यांच्या नांवे नामनिर्देशन कायम असल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्ती कथन करतात त्याप्रमाणे "सुनिता" यांच्याऐवजी "अरुणा" यांच्या नांवे नामनिर्देशन केल्याची सुधारणा दिसून येत नाही. अशा स्थितीत, मयत माधव यांच्या विमापत्रानुसार विमा लाभ मिळण्यासाठी तक्रारकर्ती पात्र व हक्कदार ठरतात काय ?  हा मुख्य प्रश्न निर्माण होतो.

(15)     या ठिकाणी आम्ही ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 मधील काही तरतुदी उध्दृत करीत आहोत.

            "ग्राहक" शब्दाची संज्ञा अशी की,

            (2)(7) "consumer" means any person who—

            (i) buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment, when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or

            (ii) hires or avails of any service for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such service other than the person who hires or avails of the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person, but does not include a person who avails of such service for any commercial purpose.

            Explanation.—For the purposes of this clause,—

            (a) the expression "commercial purpose" does not include use by a person of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood, by means of self-employment;

            (b) the expressions "buys any goods" and "hires or avails any services" includes offline or online transactions through electronic means or by teleshopping or direct selling or multi-level marketing;

            "तक्रारकर्ता" शब्दाची संज्ञा अशी की,

            (2)(5) "complainant" means—

            (i) a consumer; or

            (ii) any voluntary consumer association registered under any law for the time being in force; or

            (iii) the Central Government or any State Government; or (iv) the Central Authority; or

            (v) one or more consumers, where there are numerous consumers having the same interest; or

            (vi) in case of death of a consumer, his legal heir or legal representative; or

            (vii) in case of a consumer being a minor, his parent or legal guardian;

(16)     उक्त तरतुदी पाहता कलम 2 (7)(ii) अनुसार प्रतिफल अदा करुन सेवा उपभोगणारी किंवा लाभ घेणारी व्यक्ती 'ग्राहक' ठरते. कलम 2 (5) अनुसार "तक्रारकर्ता" म्हणजे ग्राहक; नोंदणीकृत स्वयंसेवी ग्राहक संघटना; केंद्र सरकार किंवा कोणतेही राज्य सरकार; केंद्रीय प्राधिकरण; समान हितसंबंध असलेले असंख्य ग्राहक; ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास त्याचे कायदेशीर वारस किंवा कायदेशीर प्रतिनिधी; ग्राहक अल्पवयीन असल्यास त्याचे पालक किंवा कायदेशीर पालक यांना 'तक्रारकर्ता' संबोधले आहे.

(17)     असे दिसते की, विमापत्र क्र. B0819242 मध्ये "सुनिता माधव कांबळे" यांच्या नांवाची पत्नी नात्याने नामनिर्देशीत व्यक्ती म्हणून नोंद कायम आहे. कलम 2 (5) अनुसार ग्राहकाच्या मृत्यूनंतर त्यांचे कायदेशीर वारस किंवा कायदेशीर प्रतिनिधी हे 'तक्रारकर्ता' ठरतात. तक्रारकर्ती यांचे स्वकथन असे की, त्या मयत माधव यांच्या द्वितीय पत्नी आहेत आणि सुनिता ह्या प्रथम पत्नी आहेत. तक्रारकर्ती यांनी "अरुणा माधव कांबळे" असे त्यांचे नांव नमूद असणारे पॅन कार्ड अभिलेखावर दाखल केले आहे. तक्रारकर्ती यांचे कथन व त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे पाहता मयत माधव यांचे अन्य कोणी कायदेशीर वारस आहेत काय ? हा महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरीत आहे. निर्विवादपणे, तक्रारकर्ती ह्या मयत माधव यांच्या कायदेशीर वारस आहेत किंवा वादकथित विमापत्रानुसार त्या नामनिर्देशित व्यक्ती आहेत, असा पुरावा नाही. 

(18)     विमापत्राच्या अटी व शर्तीचे पत्रक अभिलेखावर दाखल आहे. त्यातील 'भाग-ब' मध्ये Nomination व Nominee च्या संज्ञा नमूद केलेल्या आहेत. त्यानुसार Nominee means the person named in the policy Schedule who has been nominated by you to receive the death benefit. Nomination can be effected only if policyholder is same as life assured. आणि Nomination is the process of nominating a person in accordance with provisions of section 39 of Insurance Act, 1938 as amended from time to time. असे नमूद आहे. 'भाग-ब' मध्ये अ.क्र. 2 मध्ये Nomination : Nonimation under the Policy will be governed by Section 39 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time. Please refer to Appendix IV for details on this section. असे नमूद आहे. विमापत्रातील Apendix IV-Section 39-Nomination by policyholder मध्ये नामनिर्देशनाबद्दल विविध तरतुदींचा ऊहापोह केल्याचे आढळून येते. ज्यामध्ये प्रामुख्याने अ.क्र. 5 : Nomination can be cancelled or changed at any time before policy matures, by an endorsement or a further endorsement or a will as the case may be. अ.क्र. 6 : A notice in writing of change or cancellatioin of nomination must be delivered to the insurer for the insurer to be liable to such nominee. Otherwise, insurer will not be liable if a bonofide payment is made to the person named in the text of the policy or in the registered records of the insurer. अ.क्र. 7 : Fee to be paid to the insurer for registering change or cancellation of a nomination can be specified by the Authority through Regulations. अ.क्र. 8 : On receipt of notice with fee, the insurer should grant a written acknowledgement to the policyholder of having registered a nomination or cancellation or change thereof. अ.क्र. 12 : In case nominee(s) survive the person whose life is insured, the amount secured by the policy shall be paid to such surviver(s).  अ.क्र. 13 : Where the policyholder whose life is insured nominates his a. Parents or b. Spouse or c. Children or d. Spouse and Children e. or any of them the nominees are beneficially entitled to the amount payable by the insurer to the policyholder unless it is proved that policyholder could not have conferred such beneficial title on the nominee having regard to the nature of his title.

(19)     निर्विवादपणे, तक्रारकर्ती ह्या मयत माधव यांच्या द्वितीय पत्नी असल्याचे नमूद करतात. विमापत्रामध्ये सुनिता माधव कांबळे यांच्या नांवे पत्नी नात्याने नामनिर्देशन करण्यात आलेले आहे. विमापत्रातील तरतुदी पाहता मयत माधव यांनी सुनिता यांच्याऐवजी तक्रारकर्ती-अरुणा यांच्या नांवे नामनिर्देशन बदलण्याकरिता आवश्यक कार्यवाही केल्याचे व त्यानुसार विमा कंपनीने विमापत्रामध्ये सुधारणा केल्याचे सिध्द होत नाही. अंतिमत: वादकथित विमापत्राचे नामनिर्देशन हे सुनिता माधव कांबळे यांच्या नांवे कायम असल्याचे सिध्द होते. तक्रारकर्ती यांना विमा रक्कम देण्याबद्दल हरकत नसल्याचे सुनिता माधव कांबळे यांचे संमतीपत्र अभिलेखावर दाखल केले असले तरी सुनिता माधव कांबळे ह्या प्रस्तुत प्रकरणामध्ये पक्षकार नाहीत. विमापत्रातील तरतुदी पाहता विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर विमा दाव्याची रक्कम नामनिर्देशीत लाभार्थी व्यक्तींना दिली जाऊ शकते. तसेच, लाभार्थी नामनिर्देशीत व्यक्ती म्हणजे विमापत्रधारकाचा पालक किंवा पती किंवा पत्नी किंवा त्याची मुले असतील.

(20)     आमच्या मते, तक्रारकर्ती यांनी विमा कंपनीकडून वादकथित विमापत्र घेतलेले नव्हते व नाही आणि त्या मयत माधव यांच्या कायदेशीर वारस किंवा वादकथित विमापत्राच्या अनुषंगाने लाभार्थी नामनिर्देशीत व्यक्ती असल्याचे सिध्द होत नाही. तसेच, विमापत्राचे लाभ मिळण्याच्या अनुषंगाने  ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 मधील तरतुदीनुसार तक्रारकर्ती ह्या 'ग्राहक' व 'तक्रारकर्ता' संज्ञेत येत नाही. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार कायदेशीरदृष्टया समर्थनिय नसल्यामुळे व तक्रारकर्ती यांना ग्राहक तक्रार दाखल करण्याचा उपस्थानाधिकार नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार रद्द करणे क्रमप्राप्त ठरते.

(21)     विमा कंपनीतर्फे त्यांच्या लेखी निवेदनपत्रामध्ये "भारतीय आयुर्विमा महामंडळ /विरुध्द/ श्रीमती आशा गोयल" (2001) ए.सी.जे. 806; "युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ एम.के.जे. कार्पोरेशन" 1996 (6) ए.सी.सी. 428; "पी.सी. चाको /विरुध्द/ चेअरमन, लाईफ इन्शुरन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया" (2008) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस 321; "सतवंत कौर संधू /विरुध्द/ न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लि." 2009 (9) स्केल 488; "भारतीय आयुर्विमा महामंडळ /विरुध्द/ श्रीमती जी.एम. चन्नाबसेम्मा" ए.आय.आर. 1991 एस.सी. 392; "रिलायन्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड /विरुध्द/ रेखाबेन नरेशभाई राठोड" दिवाणी अपील नं. 4261/2019; "रवनीत सिंग बग्गा /विरुध्द/ के.एल.एम. रॉयल डच एअरलाईन्स" (2000) 1 एस.सी.सी. 66 व अन्य न्यायनिर्णयांचे संदर्भ नमूद केले असले ते अभिलेखावर दाखल करण्यात आलेले नाहीत आणि त्या न्यायनिर्णयांचा विचार होऊ शकत नाही.

(22)        तक्रारकर्ती यांच्या वतीने अभिलेखावर "तरुण कांती चौधरी /विरुध्द/ ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि." (2021) सी.जे. 88 (एन.सी.) न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर केला. त्यामध्ये विमाकारास दावा रद्द केलेल्या पत्राच्या बाहेर जाता येणार नाही, असे तत्व आढळते. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये विमापत्र निर्गमीत करताना तोतयेगिरी करण्यात आल्यामुळे व विमा प्रस्ताव पत्रकामध्ये असत्य व दिशाभूल करणारी माहिती देऊन विमापत्र घेतल्याच्या कारणास्तव विमा कंपनीने दावा नामंजूर केलेला आहे आणि आमच्या मते सदर बाब तथ्ये व पुराव्याशी निगडीत आहे. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणामध्ये तक्रारकर्ती ह्या 'ग्राहक' व 'तक्रारकर्ती' आहेत काय ? हा कायदेशीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे आणि तथ्ये व पुराव्याचे प्रश्न निर्णीत करण्यापूर्वी कायदेशीर प्रश्नांचा निर्णय होणे न्यायोचित आहे. उक्त न्यायनिर्णयातील न्यायिक तत्वानुसार विमाकारास दावा रद्द केल्याच्या पत्राबाहेर जाता येत नाही आणि असे बंधन जिल्हा आयोगाकरिता लागू नाही. अन्य निवाडे "नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड /विरुध्द/ जतिंदर सिंग" 2021 (1) सी.पी.आर. 675 (एन.सी.); "न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ मे. एनमॅक्स सिस्टीम्ज" 2021 एन.सी.जे. 811 (एन.सी.); "जनरल मॅनेजर, नॉर्थर्न रेल्वे /विरुध्द/ के. आर. महाजन" (2021) सी.जे. 719 (एन.सी.); "आय.डी.बी.आय. फेडरल लाईफ इन्शुरन्‍ कं.लि. /विरुध्द/ अंकीतबेन मनोजभाई नेता" (2021) सी.जे. 330 (एन.सी.); "ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड /विरुध्द/ राजीव भदानी" 2020 (4) सी.पी.आर. 57 (एन.सी.) या न्यायनिर्णयांचा अत्युच्च आदर ठेवून ते या ठिकाणी लागू नाहीत, या निष्कर्षास आम्ही येत आहे.

(23)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.2 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र. 3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

                               (1) ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात येते.            

                               (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्रीमती वैशाली म. बोराडे)                                                                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्य                                                                                                  अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-