ग्राहक तक्रार क्रमांक : 148/2022.                            तक्रार दाखल दिनांक : 18/05/2022.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 19/05/2023.

श्री. प्रथमेश पिता वैजनाथ सुडे, वय 27 वर्षे, व्यवसाय : शिक्षण,

रा. लाल बहादूर शास्त्री शाळा, शासकीय दवाखान्याशेजारी,

सोलापूर, ता. जि. सोलापूर.                                                                                 तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

शाखा व्यवस्थापक, आय.डी.बी.आय. बँक,

शाखा : औसा रोड, लातूर, ता. जि. लातूर.                                                            विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  पी. एस. राठोड

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  व्ही. पी. कुलकर्णी

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, तक्रारकर्ता अज्ञान असताना अज्ञान पालनकर्ते व्ही.पी. एणगे यांनी सन 1996 मध्ये तक्रारकर्ता यांच्या नांवे Folio No. PDDE 3243118, Certificate No. 03224090 & Distinctive No. D03224090 बाँडद्वारे रु.5,300/- गुंतवणूक केलेले होते. दि.8/7/2021 रोजी बाँडची मुदत पूर्ण झाली. तक्रारकर्ता यांनी बाँडचे परिपक्वता मुल्य रु.2,00,000/- मागणी केले असता विरुध्द पक्ष टाळाटाळ करीत आहेत. तक्रारकर्ता यांनी सूचनापत्र पाठविले असता विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही. उक्त कथनाच्या अनुषंगाने रु.2,00,000/- व्याजासह देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व ग्राहक तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्यासंबंधी विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली.

(2)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने विरुध्द पक्ष यांनी अमान्य केले आहेत. प्रथमत: ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे आणि जिल्हा आयोगास प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र नाही, असे मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले. विरुध्द पक्ष यांचे कथन असे की, विरुध्द पक्ष बँकेचे पूर्वीचे नांव युनायटेड वेस्टर्न बँक लि. असे होते. दि.30/9/2006 रोजी त्या बँकेचे आयडीबीआय बँकेमध्ये विलिनीकरण झाले. तक्रारकर्ता यांच्या बाँडचा व्यवहार दि.18/3/1996 रोजी झाला आणि सन 2006 मध्ये लातूर येथे विरुध्द पक्ष बँकेची शाखा अस्तित्वात आली. त्यांचे पुढे कथन असे की, आयडीबीआय बँकेने काढलेल्या परिपत्रकानुसार गुंतवणूकदारांनी बाँडचा परतावा घेतलेला आहे. सद्यस्थितीत, वादकथित बाँड योजना बंद आहे. तक्रारकर्ता यांच्या प्रकरणानुसार रु.17,000/- परतावा दिला जाऊ शकतो. अंतिमत: ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष यांनी केलेली आहे.

(3)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                                      उत्तर

(1) ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे काय ?                                                                         नाही.

(2) ग्राहक तक्रार निर्णयीत करण्यासाठी जिल्हा आयोगास

     प्रादेशिक अधिकारकक्षा प्राप्त होते काय ?                                                                  होय.

(3) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                                        होय.

(4) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                             होय.

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(5) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(4)       मुद्दा क्र. 1 :- तक्रारकर्ता यांचे नांवे IDBI DEEP DISCOUNT BOND, Certificate No. 03224090 निर्गमीत केल्याचे व त्या रोख्याचे दि.18 मार्च, 2021 रोजी रु.2,00,000/- दर्शनी मुल्य दर्शविलेले दिसून येते. तक्रारकर्ता यांनी रोख्याची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर रकमेची मागणी केलेली आहे. ग्राहक तक्रार दि.18/5/2022 रोजी दाखल केलेली असून रोख्याची मुदत पूर्ण होण्याची तारीख व बाँडची रक्कम देण्याच्या अनुषंगाने निर्माण झालेले वादकारण पाहता ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य नाही. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.

(5)       मुद्दा क्र. 2 :- विरुध्द पक्ष यांनी उपस्थित केलेला प्रादेशिक कार्यकक्षेचा मुद्दा पाहता तक्रारकर्ता हे सोलापूर येथे वास्तव्य करीत असल्याचे दिसते. विरुध्द पक्ष यांची हरकत अशी की, वादकथित बाँड हा मुंबई स्थित आयडीबीआय बँकेने निर्गमीत केला आहे आणि तो व्यवहार दि.18/3/1996 रोजी झाला; परंतु लातूर येथील शाखा सन 2006 मध्ये अस्तित्वात आली. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 34 (2) (अ) अनुसार ग्राहक तक्रार दाखल करतेवेळी विरुद्ध पक्ष किंवा विरुद्ध पक्षांपैकी प्रत्येक, जिथे एकापेक्षा जास्त आहेत, सामान्यतः वास्तव्य करतात किंवा व्यवसाय करतात किंवा शाखा कार्यालय आहे किंवा वैयक्तिकरित्या लाभासाठी काम करतात, तेथे जिल्हा आयोगास ग्राहक तक्रार दाखल करुन घेण्यासाठी स्थानिक अधिकारक्षेत्र येते. कायदेशीर तरतुदीनुसार ग्राहक तक्रार दाखल करताना विरुध्द पक्ष हे जिल्हा आयोगाच्या कार्यकक्षेत वास्तव्य किंवा व्यवसाय करीत आहेत. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा समर्थनिय नाही.  करिता, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.

(6)       मुद्दा क्र. 3 ते 5 :- तक्रारकर्ता यांचे नांवे IDBI DEEP DISCOUNT BOND, Certificate No. 03224090 निर्गमीत केला, ही मान्यस्थिती आहे. प्रामुख्याने, रोख्याचीची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर मागणी करुनही विरुध्द पक्ष यांनी त्याचे मुल्य रु.2,00,000/- दिले नाही, अशी तक्रारकर्ता यांची तक्रार आहे. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांचा प्रतिवाद असा की, आयडीबीआय बँकेने काढलेल्या परिपत्रकानुसार गुंतवणूकदारांनी रोख्याचा परतावा घेतलेला आहे आणि सद्यस्थितीत वादकथित रोखे योजना बंद असल्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्या प्रकरणानुसार रु.17,000/- परतावा दिला जाऊ शकतो.

(7)       उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता वादकथित रोख्याचे दि.18 मार्च, 2021 रोजी रु.2,00,000/- दर्शनी मुल्य दिसून येते. विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांनुसार रोख्याचे विमोचन करण्यासाठी मुदतपूर्व विकल्प पध्दती दिसून येते. शिवाय, रोख्याच्या विमोचनासाठी आय.डी.बी.आय. यांनी Call Option अधिकार राखून ठेवलेला होता. आय.डी.बी.आय. चे दि. 25 मे, 2000 चे सूचनापत्र पाहता त्यांनी रोख्यांचे विमोचन करण्याचे निश्चित करुन रोख्यांचे दर्शनी मुल्यामध्ये प्रत्यर्पण करण्यासाठी कळविलेले होते. तसेच अन्य सूचनापत्र व वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिध्द घोषणापत्राद्वारे रोख्यांचे विमोचन करण्यासाठी रोखे प्रत्यपर्ण कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिलेले दिसून येतात. तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर मा. राष्ट्रीय आयोगाचा "आय.डी.बी.आय. बँक लिमिटेड /विरुध्द/ प्रीत पाल कौर" प्रकरणाचा संदर्भ सादर केला. मा. राष्ट्रीय आयोगाने आदेशामध्ये नमूद केलेले न्यायिक प्रमाण पाहता प्रस्तुत प्रकरणामध्ये सुध्दा रोख्यांचे विमोचन करण्यासंबंधी विरुध्द पक्ष यांचे सूचनापत्र व वर्तमानपत्रातील घोषणापत्राची माहिती तक्रारकर्ता यांना प्राप्त झालेली होती किंवा त्यासंबंधी तक्रारकर्ता यांना लेखी पत्राद्वारे कळविले, अशी स्थिती व पुरावे नाहीत. इतकेच नव्हेतर, विरुध्द पक्ष यांनी मागील 25 वर्षापासून रोख्यामध्ये गुंतवणूक असणारी रक्कम विनियोगात आणलेली आहे. विरुध्द पक्ष यांनी रोखे बंद केलेले असले तरी किंवा रोख्यांच्या विमोचनाची कार्यवाही केलेली असली तरी प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीनुसार तक्रारकर्ता यांच्या रोख्याचे दर्शनी मुल्य नाकारता येणार नाही. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना रोख्याचे दर्शनी मुल्य रु.2,00,000/- देण्याचे अमान्य करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि तक्रारकर्ता रोख्याचे दर्शनी मुल्य रु.2,00,000/- मिळण्यास पात्र ठरतात. रोख्याच्या दर्शनी मुल्यावर व्याज मिळण्यासंबंधी तक्रारकर्ता यांच्या विनंतीची दखल घेतली असता ग्राहक तक्रार दाखल केल्यापासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज देण्याचा आदेश करणे न्यायोचित होईल.

(8)       तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईच्या रकमेची निश्चिती त्या–त्‍या परिस्थितीजन्य गृहीतकावर अवलंबून असते.  असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना रोख्याची रक्कम मिळविण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो आणि तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

(9)       उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 3 व 4 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.5 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

ग्राहक तक्रर क्र. 148/2022.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना IDBI DEEP DISCOUNT BOND 96, Certificate No. 03224090 चे दर्शनी मुल्य रु.2,00,000/- अदा करावे.  

तसेच, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना उक्त रकमेवर दि.18/5/2022 पासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.             

(3) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्द पक्ष यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                                (श्रीमती रेखा  जाधव)                

            सदस्‍य                                                                                  अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-