ग्राहक तक्रार क्रमांक : 183/2021.                        तक्रार दाखल दिनांक : 30/08/2021.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 13/10/2022.

सोपान पिता कृष्णाजी कोयले, वय 65 वर्षे, व्यवसाय : शेती,

तर्फे अधिकारपत्रधारक :- शिवाजी पिता सोपान कोयले,

वय 45 वर्षे, व्यवसाय : वकिली व शेती,

रा. हनमंतवाडी (शि.अ.), ता. शिरुर अनंतपाळ, जि.लातूर.                                                तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

शाखा व्यवस्थापक, ॲग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया,

शाखा : स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, 20 वा माळा, दलाल स्ट्रीट,

फोर्ट, मुंबई - 400 023.                                                                                     विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  बालाजी एस. कुटवाडे

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  सतीश जी. दिवाण

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

 (1)      तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, ते व्यवसायाने शेतकरी आहेत आणि मौजे शिरुर अनंतपाळ येथे त्यांना गट क्र. 67/135/अ मध्ये 2 हे. 49 आर. शेतजमीन आहे. रब्बी हंगाम 2020 मध्ये त्यांनी 2 हेक्टर क्षेत्रावर हरभरा पीक लागवड केले होते. त्या पिकाकरिता दि.15/12/2020 विरुध्द पक्ष (यापुढे 'विमा कंपनी') यांच्याकडे ऑनलाईन पध्दतीने विमा उतरविला आणि रु.1,050/- विमा हप्ता भरणा करुन रु.70,000/- नुकसान भरपाई रक्कम संरक्षीत केली. त्यांचा विमा अर्ज क्र. 0402272000104553976 आहे.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे कथन आहे की, ते हरभरा पिकाचे चांगल्याप्रकारे व्यवस्थापन करीत होते आणि पिकाची वाढ व्यवस्थित सुरु होती. दि.21/1/2021 रोजी शेतजमीन परिसरामध्ये रिमझीम पाऊस झाला. दुस-या दिवशी पिकाची अवस्था बदलल्याचे लक्षात आल्यानंतर कृषि तज्ञाद्वारे पिकाची पाहणी केली आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसार पिकावर किटकनाशक व सुक्ष्म अन्न दव्याची फवारणी केली. पिकामध्ये सुधारणा न झाल्यामुळे दि.23/1/2021 रोजी विमा कंपनीच्या विमा प्रतिनिधीस पिकाबाबत माहिती दिली; परंतु त्यांनी दखल घेतली नाही. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी दि.29/1/2021 रोजी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना या पोर्टलवरुन ऑनलाईन तक्रार नोंदविली; परंतु केवळ सर्वेक्षणाकरिता प्रलंबीत असल्यासंबंधी संदेश दिसून येत आहे. तक्रारकर्ता यांनी विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठवून नुकसान भरपाई देण्याकरिता विमा कंपनीस कळविले असता दखल घेतली गेलेली नाही. उक्त वादकथनांच्या अनुषंगाने रु.70,000/- विमा नुकसान भरपाईसह रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्याचा; मानसिक त्रासाकरिता रु.25,000/- देण्याचा व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- देण्याचा विमा कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(3)       विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य केलेले आहेत. ते नमूद करतात की, योजनेच्या तरतुदीनुसार व शासन निर्णयानुसार रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे होणारे नुकसान अधिसूचित स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमध्ये समाविष्ट होत नाही. रोगामुळे झालेले नुकसान हे वैयक्तिक स्तरावर पाहणी करुन नुकसान भरपाईची आकलन करण्यासाठी पात्र नाही. दुष्काळ, पावसातील खंड, पुर, क्षेत्र जलमय होणे, किड व रोगांचा व्यापक प्रादुर्भाव, भुस्लखन, नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, वादळ, गारपीठ, चक्रीवादळ इ. न टाळता येणा-या जोखिमांमुळे पिकाच्या उत्पन्नात येणा-या घटीपासून व्यापक विमा संरक्षण दिले जाते. शिरुर अनंतपाळ महसूल मंडळामध्ये सरासरी उत्पन्न हे उंबरठा उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्यामुळे हरभरा पिकासाठी विमा नुकसान भरपाई लागू झालेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे नुकसान भरपाईकरिता पात्र नाहीत. विमा योजनेच्या तरतुदींचा ऊहापोह करुन ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विमा कंपनीतर्फे करण्यात आलेली आहे.

(4)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनीचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            नाही.

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 नाही.    

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(5)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2020 व रबी हंगाम 2020-2021 राबविण्यात येऊन लातूर जिल्ह्याकरिता विमा कंपनीद्वारे पीक विमा जोखीम स्वीकारण्यात आली, याबद्दल उभयतांमध्ये विवाद नाही. त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी दि.15/12/2020 रोजी सन 2020 च्या रबी हंगामामध्ये रु.1,050/- विमा हप्ता भरणा करुन 2 हेक्टर हरभरा पिकासाठी रु.70,000/- चे विमा संरक्षण घेतले, ही बाब विवादीत नाही.

(6)       तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, दि.21/1/2021 रोजी शेतजमीन परिसरामध्ये रिमझीम पाऊस झाल्यामुळे पिकाची अवस्था बदलल्यानंतर किटकनाशक व सुक्ष्म अन्न दव्याची फवारणी करुनही पिकाचे सुधारणा झाली नाही आणि पाठपुरावा करुनही विमा कंपनीने नुकसान भरपाई देण्याकरिता दखल घेतली नाही. उलटपक्षी, विमा कंपनीचा प्रतिवाद असा की, रोगामुळे झालेले नुकसान हे वैयक्तिक स्तरावर पाहणी करुन नुकसान भरपाईची आकलन करण्यासाठी पात्र नाही आणि शिरुर अनंतपाळ महसूल मंडळामध्ये सरासरी उत्पन्न हे उंबरठा उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्यामुळे हरभरा पिकासाठी नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र नाहीत.

(7)       तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार त्यांच्या पिकाची मर होत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले आणि पिकावर किटकनाशक व सुक्ष्म अन्न द्रव्याची फवारणी करुनही सुधारणा झालेली नाही. त्यांनी पीक नुकसान सद्यस्थिती तपशीलपत्रामध्ये घटनेचा प्रकार : Diseases असे नमूद केले आहे. विमा कंपनीचा प्रतिवाद असा की, शासन निर्णयातील कलम 7.3 अन्वये दुष्काळ, पावसातील खंड, पुर, क्षेत्र जलमय होणे, किड व रोगांचा व्यापक प्रादुर्भाव, भुस्लखन, नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, वादळ, गारपीठ, चक्रीवादळ इ. न टाळता येणा-या जोखिमांमुळे पिकाच्या उत्पन्नात येणा-या घटीपासून व्यापक विमा संरक्षण दिले जाते. त्या अनुषंगाने वैयक्तिक स्तरावर पाहणी करुन नुकसान भरपाईची निर्धारण करता येत नाही, असे त्यांचे निवेदन आहे.

(8)       महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा दि.29/6/2020 रोजीच्या शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये विमा संरक्षणाच्या बाबी व नुकसान भरपाई ठरविण्याच्या पध्दतीचे सविस्तर विवेचन करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार अधिसूचित पिकाचे अपेक्षीत उत्पन्न हे त्या पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाच्या 50 टक्के पेक्षा कमी असल्यास सर्व अधिसूचित विमा क्षेत्र मदतीकरिता पात्र ठरते. तसेच राज्य शासनाचे अधिकारी व विमा कंपनीचे प्रतिनिधी हे बाधित क्षेत्राची संयुक्त पाहणी करुन नुकसान भरपाईचे प्रमाण ठरवतात. नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी विशिष्ट सुत्र असल्याचे निदर्शनास येते. विमा कंपनीतर्फे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसंबंधी दिशादर्शक सूचना दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्यातील कलम 5.1 असे स्पष्ट करते की, योजनेंतर्गत मुळ संरक्षणामध्ये उभे पीक (पेरणी ते काढणी) उत्पादनाच्या नुकसानीच्या जोखमीचा समावेश होतो. दुष्काळ, पावसातील खंड, पुर, क्षेत्र जलमय होणे, किड व रोगांचा व्यापक प्रादुर्भाव, भुस्लखन, नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, वादळ, गारपीठ, चक्रीवादळ यासारख्या टंचाई-प्रतिबंधित जोखमींमुळे उत्पन्नाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी सर्वसमावेशक जोखीम विमा प्रदान केला जातो. असे दिसते की, अधिसूचित पिकाचे नुकसान हे वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार असले तरी विमा योजनेच्या निकषानुसारच विमा नुकसान भरपाई देय आहे. विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना व शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता किड व रोगांचा व्यापक प्रादुर्भाव असल्यानंतर विमा नुकसान भरपाई देय आहे. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये तक्रारकर्ता यांच्या पिकावर कोणता रोग पसरला होता, याचे उचित स्पष्टीकरण दिसून येत नाही. तक्रारकर्ता यांच्यासह अन्य शेतक-यांच्या पिकावर रोग पसरल्यामुळे रोगामुळे नुकसान होण्याची व्यापकता वाढल्याचे दिसून येत नाही. शासन निर्णय व विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार किड व रोगांचा व्यापक प्रादुर्भाव आढळून आल्याचे सिध्द होत नाही. तक्रारकर्ता यांच्या हरभरा पिकावर कथित रोग पसरला असल्यास तो वैयक्तिक स्वरुपाचा ठरतो आणि विमा योजनेंतर्गत कथित रोगाची व्यापकता सिध्द होत नसल्यामुळे विमा योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र ठरत नाहीत.

(9)       तक्रारकर्ता यांच्यातर्फे मा. बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपिठाच्या "प्रशांत अच्युतराव लोमटे /विरुध्द/ युनियन ऑफ इंडिया", जनहित याचिका क्र. 91/2021 मध्ये दि.6/5/2022 रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर केला.

(10)     विमा कंपनीतर्फे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या "अजितसिंग मालुभाई घुम्मड /विरुध्द/ युनियन ऑफ इंडिया", सिव्हील अपील नं. 6040-6041/2011 मध्ये दि.11/8/2021  मध्ये दिलेल्या; मा. बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपिठाच्या "दी उस्मानाबाद जि.म.सह. बँक लि. /विरुध्द/ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र", याचिका अर्ज क्र. 2478/1992 मध्ये दि.4/4/2005 रोजी दिलेल्या; मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "ॲग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि. /विरुध्द/ नैन सिंग", रिव्हीजन पिटीशन नं. 2393-2394/2008 मध्ये दि.22/4/2009 रोजी दिलेल्या व "ॲग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि. /विरुध्द/ मॅनेजर, ॲग्रीकल्चरल सर्व्हीस को-ऑप. बँक लि. व इतर", रिव्हीजन पिटीशन नं. 2574/2012 मध्ये दि.6/10/2016 रोजी दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ सादर केला. तसेच मा. महाराष्ट्र राज्य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा पिठाच्या "टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ प्रेमलाबाई पुरभजी कदम", प्रथम अपिल क्र. 374/2017 मध्ये दि.24/4/2019 रोजी दिलेल्या निर्णयाचा व नागपूर परिक्रमा पिठाच्या "जनरल इन्शुरन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया /विरुध्द/ रिखबचंद रुपचंद सावळा (जैन), प्रथम अपिल क्र. 1902/2004 मध्ये दि.5/1/2017 रोजी दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ सादर केलेला आहे.

(11)     उक्त न्यायनिर्णयांमध्ये पीक विम्यासंबंधी विवाद उपस्थित आहेत. परंतु त्या न्यायनिर्णयातील न्यायिक तत्वे प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने वाद-तथ्ये व कायदेशीर प्रश्नांशी सुसंगत नाही आणि ते न्यायनिर्णय प्रस्तुत प्रकरण निर्णयीत करताना लाभदायक ठरत नाहीत. उक्त विवेचनाअंती विमा कंपनीने सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही आणि तक्रारकर्ता अनुतोष मिळण्यास पात्र नाहीत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

            (1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.           

            (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-