(पारित दिनांक-27 मे, 2022)
(पारीत व्दारा मा. श्री भास्कर बी. योगी, मा.अध्यक्ष)
01. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्षां कडून विमा पॉलिसी अंतर्गत पुरामुळे नुकसान झालेल्या मालाची नुकसान भरपाईची रक्कम मिळावी तसेच अन्य अनुषंगिक मागण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 चे कलम-35 खाली प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याचे सुविधा कृषी आणि किराणा केंद्र या नावाने रासायनिक खते, किटकनाशके आणि किराणा सामान ईत्यादी विक्रीचे दुकान मौजा बपेरा, तहसिल तुमसर, जिल्हा भंडारा येथे आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं2 बॅंके कडून कर्ज घेतले होते आणि त्यामुळे कर्जाचे रकमेच्या सुरक्षितते संबधाने वि.प.क्रं 2 बॅंकेच्या निर्देशा नुसार विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून स्टॅर्न्डड फायर व स्पेशल पेरिल्स इन्शुन्स पॉलिसी काढली होती, सदर विमा पॉलिसीचा क्रं-281303592010000201 असा असून विमा पॉलिसीचा कालावधी हा दिनांक-30.06.2020 ते दिनांक-29.06.2021 असा होता. त्याने सदर विमा पॉलिसीपोटी रुपये-5216/- एवढा विमा हप्ता भरला होता आणि त्यामुळे तो दोन्ही विरुध्दपक्षांचा ग्राहक आहे.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, दिनांक-29 ऑगस्ट, 2020 रोजी वैनगंगा नदीला महापूर आला होता व त्या पुरामुळे आसपासचे गावा मध्ये पुराचे पाणी शिरले होते.सदर महापूर हा दिनांक-29 ऑगस्ट.2020 ते 31 ऑगस्ट, 2020 पर्यंत कायम होता आणि पुराचे पाण्यामुळे सदर भागातील रस्ते बंद होते. दिनांक-31 ऑगस्ट,2020 रोजी त्याने दुकानाची पाहणी केली असता पुराचे पाण्यामुळे त्याचे दुकानातील संपूर्ण मालाचे नुकसान झाल्याचे आढळून आले त्याचे एकूण 14 ते 15 लक्ष रकमेचे नुकसान झाले होते. विमा पॉलिसी असल्यामुळे त्याने नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंके मध्ये दिनांक-31 ऑगस्ट, 2020 रोजी अर्ज केला होता तसेच याच तारखेला तलाठी यास माहिती दिली होती.दिनांक-31 ऑगस्ट,2020 रोजी महसूल विभागाने कृषी सहाय्यका कडून नुकसानग्रस्त दुकानाची पाहणी केली व पंचाच्या उपस्थितीत व त्यांचे स्वाक्षरीसह पंचनामा करुन नुकसानीचे निर्धारण केले होते. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेच्या अधिका-यांनी त्याचे सुविधा कृषी किराणा केंद्रास भेट दिली होती व नुकसानीची पाहणी केली होती.
त्याने पुढे असे नमुद केले की, दिनांक-05 सप्टेंबर, 2020 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 1विमा कंपनीचे सर्व्हेअर यांनी त्याचे दुकानास भेट देऊन पाहणी केली. त्यानंतर त्याने वेळोवेळी आवश्यक दस्तऐवजांच्या प्रती विरुध्दपक्षांना पुरविल्यात परंतु आज पर्यंत विमा लाभ देण्यात आला नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे सर्व्हेअर यांचे पत्रा नुसार सर्व्हेअर यांचे भेटी पर्यंत क्षतीग्रस्त मालाचा साठा सांभाळून ठेवला नाही. केवळ सादर केलेल्या छायाचित्रांचे आधारे नुकसानीचे निर्धारण करता येत नाही तसेच स्टॉक संबधी रेकॉर्ड मध्ये खाडतोड आहे तसेच नुकसानी संबधात कृषी अधिकारीयांचे कडून पुष्टी दिलेली नाही अशी कारणे पुढे करुन दिनांक-02.01.2021 पर्यंत विमा लाभाची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, पुरामुळे माल सडण्याची शक्यता असल्यामुळे त्याने क्षतीग्रस्त माल सर्व्हेअर यांचे भेटी पर्यंत सांभाळून ठेवला नाही. सर्व्हेअर यांचे भेटी पर्यंत माल सांभाळून ठेवण्याची तसेच सर्व्हेअर यांचे भेटीची पूर्वसुचना त्याला देण्यात आली नव्हती. त्याने स्टॉक स्टेटमेंटची प्रत विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंके मार्फत पुरविली होती. त्याने दोन्ही विरुध्दपक्षांना रजिस्टर पोस्टाने वकील श्री विनय भोयर यांचे मार्फतीने कायदेशीर नोटीस पाठविली होती, सदर नोटीस दोन्ही विरुध्दपक्षांना मिळूनही त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही तसेच नोटीसला उत्तर दिले नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षांनी त्याला आज पर्यंत विमा पॉलिसीपोटी नुकसान झालेल्या मालाची विमा रक्कम रुपये-14,90,000/- न देऊन दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे. म्हणून शेवटी त्याने प्रस्तुत तक्रार विरुध्दपक्षां विरुध्द जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे पुढील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्याचे मालाचे झालेल्या नुकसानी संबधाने विमा दाव्यापोटी रक्कम रुपये-14,90,000/- दयावी आणि सदर रकमेवर पात्र दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18 टक्के दराने व्याज दयावे असे आदेशित व्हावे.
- विरुध्दपक्षांचे दोषपूर्ण सेवे मुळे त्याला झालेल्या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- तसेच तक्रारीचा व नोटीस खर्च म्हणून रुपये-30,000/- विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी तर्फे लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करण्यात आले. त्यांनी लेखी उत्तरा मध्ये तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनी विरुध्द केलेले सर्व आरोप नामंजूर केलेत. आपले विशेष कथनात नमुद केले की, दिनांक-29 ऑगस्ट, 2020 ते दिनांक-30 ऑगस्ट,2020 पर्यंत वैनगंगा नदीला पुर आला होता आणि पुराचे पाण्यामुळे तक्रारकर्त्याचे दुकानातील मालाचे नुकसान झाल्याची बाब जेंव्हा विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला तक्रारकर्त्याने कळविली होती तेंव्हा विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने त्यांचे सर्व्हेअर यांना सुचना दिली होती, त्या अनुसार विमा कंपनीचे सर्व्हेअर यांनी दिनांक-05 सप्टेंबर, 2020 रोजी प्रत्यक्ष भेट देऊन दुकानाची पाहणी केली त्यावेळी तक्रारकर्त्याने त्यापूर्वीच संपूर्ण क्षतीग्रस्त मालाची विल्हेवाट लावल्याचे दिसून आले त्यामुळे सर्व्हेअर यांना नुकसानग्रस्त मालाची पाहणी करता आला नाही त्यामुळे नेमके किती नुकसान झाले याचे निर्धारण सर्व्हेअर करु शकले नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर करण्यात आलेला आहे. वस्तुतः क्षतीग्रस्त मालाची विल्हेवाट लावण्या पूर्वी तक्रारकर्त्याने विमा कंपनी व सर्व्हेअर यांना कळविणे आवश्यक होते परंतु तसे केले नसून विमा पॉलिसीतीलअटी व शर्तीचे उल्लंघन तक्रारकर्त्याने केलेले आहे. तक्रारकर्त्याने क्षतीग्रस्त मालाची जी यादी (Affected Stock List) आणि त्याची बिले विमा कंपनी मध्ये दाखल केली होती त्यामध्ये ब-याच मालाचे भाव जास्त दर्शवून जास्तीचे नुकसान झाल्याचे दर्शविले आहे यावरुन सदर यादी ही खोटी असल्याचे दिसून येते. सर्व्हेअर यांनी वारंवार मागणी करुनही तक्रारकर्त्याने दस्तऐवज विमा कंपनीला पुरविले नाहीत. त्याच बरोबर विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने, विरुध्दपक्ष क्रं2 बॅंकेला सुध्दा कागदपत्र पुरविण्यासाठी पत्र दिले होते परंतु बॅंकेनी सुध्दा कागदपत्र पुरविली नाहीत. तक्रारकर्त्याने त्याचे कॅश क्रेडीट अकाऊंटची माहिती विमा कंपनीला दिली परंतु त्यामध्ये सुध्दा खोडतोड आहे. नुकसानीची रक्कम जास्त मिळावी म्हणून खोटे कागदपत्र तक्रारकर्त्याने तयार केलेले आहेत. त्यामुळे उपरोक्त नमुद कारणास्तव तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर करण्यात आला होता. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी असे वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने नमुद केले.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंक ऑफ इंडीया, शाखा सिहोरा, तहसिल तुमसर, जिल्हा भंडारा यांना जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेली नोटीस तामील झाल्या बद्दल रजि. पोच अभिलेखावर दाखल आहे परंतु अशी नोटीस तामील झाल्या नंतर सुध्दा त्यांचे तर्फे कोणीही जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा लेखी उत्तर दाखल केले नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंक ऑफ इंडीया विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे तक्रारी मध्ये दिनांक-15.09.2021 रोजी पारीत केला.
05. तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे दाखल दस्तऐवज आणि शपथेवरील पुरावा तसेच लेखी युक्तीवादाचे जिल्हा ग्राहक आयोगा व्दारे सुक्ष्म अवलोकन करण्यात आले. तसेच तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष क्रं1 विमा कंपनीचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
1 | तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर करुन विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने त्याला दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
2 | वि.प.क्रं 2 बॅंकेनी त.क.चे विमा दाव्या संबधी कार्यवाही न करुन दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
3 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
:: कारणे व मिमांसा ::
मुद्दा क्रं 1 ते 3
06. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेच्या मार्फतीने, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून त्याचे कृषी केंद्रातील साहित्याचा आणि किराणा मालाचा विमा काढला होता या बद्दल कोणताही विवाद नाही. तसेच विम्याचे वैध कालावधीत वैनगंगा नदीला दिनांक-29 ऑगस्ट,2020 ते 31 ऑगस्ट, 2020 महापूर आला होता तसेच पुराचे पाण्यामुळे तक्रारकर्त्याचे दुकानात पाणी शिरले होते व त्यामुळे त्याचे मालाचे नुकसान झाले होते ही बाब विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने लेखी उत्तरात मान्य केली आहे. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, पुराचे पाणी ओसरल्या नंतर दिनांक-31 ऑगस्ट, 2020 रोजी त्याने नुकसानीची सुचना विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेला दिली होती. परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे सर्व्हेअर यांनी दिनांक-05 सप्टेंबर, 2020 रोजी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन दुकानाची पाहणी केली होती.
07. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या नुसार विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने पत्र देऊन त्यांचे सर्व्हेअर यांचे भेटी पर्यंत क्षतीग्रस्त मालाचा साठा सांभाळून ठेवला नाही. केवळ सादर केलेल्या छायाचित्रांचे आधारे नुकसानीचे निर्धारण करता येत नाही तसेच स्टॉक संबधी रेकॉर्ड मध्ये खाडतोड आहे तसेच नुकसानी संबधात कृषी अधिकारी यांचे कडून पुष्टी दिलेली नाही अशी कारणे पुढे करुन दिनांक-02.01.2021 पर्यंत विमा लाभाची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. या बाबत त्याचे असे म्हणणे आहे की, पुरामुळे माल सडण्याची शक्यता असल्यामुळे त्याने क्षतीग्रस्त माल सर्व्हेअर यांचे भेटी पर्यंत सांभाळून ठेवला नाही. सर्व्हेअर यांचे भेटी पर्यंत माल सांभाळून ठेवण्याची तसेच सर्व्हेअर यांचे भेटीची पूर्वसुचना त्याला देण्यात आली नव्हती. त्याने स्टॉक स्टेटमेंटची प्रत विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंके मार्फत पुरविली होती.
08. तक्रारकर्त्याने आपले कथनाचे पुराव्यार्थ तलाठी याने दिनांक-31 ऑगस्ट, 2020 रोजी जो पंचाचे समक्ष व त्यांचे स्वाक्षरीने केलेल्या पंचनाम्याची प्रत दाखल केली, त्या पंचनाम्या मध्ये तक्रारकर्त्याचे मालाचे एकूण रुपये-14,00,000/- नुकसान झाल्याचे नमुद आहे. या शिवाय त्याचे कृषी सेवा केंद्राची दिनांक-31 मार्च,2020 रोजीची बॅलन्स शिट, ट्रेडींग अॅन्ड प्रॉफीट लॉस अकाऊंट, माल विक्री रजिस्टरच्या दिनांक-01.04.2019 ते दिनांक-31 मार्च, 2020 पर्यंतच्या नोंदीचा दस्तऐवज, दिनांक-01 एप्रिल,2020 ते 01 सप्टेंबर, 2020 पर्यंत खरेदी रजिस्टर नोंदीचा दस्तऐवज पुराव्यार्थ दाखल केला. यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याचे कृषी सुविधा केंद्रामध्ये मालाचा पुरेसा साठी नुकसानीचे वेळी होता आणि त्यामुळे त्याचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे दिसून येते. तसेच महसूल विभागाने जो पंचनामा पंचा समक्ष केलेला आहे तो निःपक्ष शासकीय यंत्रणेव्दारे केलेला आहे त्यामुळे सदर पंचनाम्यावर अविश्वास दर्शविण्याचे कोणतेही प्रयोजन जिल्हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला जे दिनांक-02 जानेवारी,2021 रोजीचे पत्र दिले त्यामध्ये विमा कंपनीचे सर्व्हेअर यांनी दिनांक-05 सप्टेंबर, 2020 रोजी भेट दिली असता क्षतीग्रस्त मालाची पूर्वीच तक्रारकर्त्याने विल्हेवाट लावली असलयाने कृषी अधिकारी यांनी पंचनाम्याव्दारे घोषीत केलेल्या नुकसानीच्या रकमेची पडताळणी करता आली नाही असे नमुद करुन तक्रारकर्त्याचे विमा दाव्याची फाईल बंद केल्याचे नमुद केले.
09. तक्रारकर्त्याने त्याचे कृषी सुविधा केंद्रात घटनेच्या वेळी मालाचा मोठया प्रमाणावर साठा होता हे सिध्द करण्यासाठी दिनांक-18.10.2021 रोजी त्याचे कृषी केंद्र आणि किराणा दुकानासाठी खरेदी केलेल्या सामानाची बिले पुराव्यार्थ दाखल केलीत, ज्यामध्ये माहे जुन,2020 तसेच जुलै,2020, ऑगस्ट,2020 मध्ये विविध साहित्य व माल मोठया प्रमाणावर खरेदी केल्या बाबत एकूण 22 बिलांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. यावरुन विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने जो लेखी उत्तरात आक्षेप घेतलेला आहे की, तक्रारकर्त्याने नुकसान झालेल्या मालाच्या बढवून चढवून किमती दर्शविलेल्या आहेत यामध्ये कोणतेही तथ्य जिल्हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही.
10. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने सर्व्हेअर यांचा अंतीम सर्व्हे अहवाल दिनांक-22 फेब्रुवारी, 2022 रोजीचा दाखल केला. सदर अहवालामध्ये ऑगस्ट,2020 मध्ये महाराष्ट्र राज्य आणि मध्यप्रदेश राज्या मधील गावा मध्ये मोठया प्रमाणावर पुर आला होता आणि त्यामुळे पेंच,
कन्हान, वैनगंगा, बावनथडी या नदयांना पुर आला होता व पाण्याने मर्यादा ओलांडली होती ही बाब मान्य केलेली आहे तसेच नुकसानीचे फोटो दाखल केल्याचे मान्य केलेले आहे. सर्व्हेअर यांचे एवढेच म्हणणे आहे की, केवळ फोटो वरुन कृषी अधिकारी यांनी पंचनाम्या मध्ये दिलेल्या नुकसानीचे निर्धारण त्यांना करता आले नाही. सदर सर्व्हे अहवाला मध्ये त्यांना नुकसानी सुचना दिनांक-03.09.2020 रोजी मिळाल्याने आणि दिनांक-04.09.2020 रोजी सकाळी त्यांनी घटनास्थळी भेट दिल्याचे नमुद केलेले आहे. याउलट तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, सर्व्हेअर येण्याची पूर्व सुचना त्याला दिलेली नव्हती तसेच सर्व्हेअर यांचे भेटी पर्यंत नुकसान झालेला माल सांभाळून ठेवावा अशी कल्पना त्याला दिलेली नव्हती. दिनांक-29 ते 31 ऑगस्ट, 2020 या कालावधीत पुर आला होता. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, क्षतीग्रस्त माल पाण्यामुळे सडून गेला होता त्यामुळे त्याने मालाची विल्हेवाट लावली होती. तक्रारकर्त्याचे या म्हणण्यात आम्हाला तथ्य दिसून येते कारण कृषी साहित्य व किराणा दुकानातील मालाला पाण्यामुळे सडून जाऊन दुर्गंधी येण्याची शक्यता जास्त असते.
11. दुसरी महत्वाची बाब अशी आहे की, मोठया प्रमाणावर पुर आला होता आणि आसपासचे भागात मोठया प्रमाणावर पाणी शिरुन नुकसान झाले होते ही बाब विमा कंपनीला माहिती असताना केवळ सर्व्हेअर यांना नुकसान झालेला माल दाखविला नाही या एवढयाच क्षुल्लक कारणास्तव कृषी अधिकारी यांनी त्यांचे अहवालात दर्शविलेल्या नुकसानीची पडताळणी करता आली नाही म्हणून तक्रारकर्त्याचे काहीच नुकसान झाले नाही असा जो सर्व्हेअर यांनी निष्कर्ष काढलेला आहे, तोच मूळात चुकीचा आहे, सर्व्हेअर यांना क्षतीग्रस्त मालाची पाहणी करता आली नाही म्हणून तक्रारकर्त्याला विमा रक्कम देय होत नाही असा जो निष्कर्ष विमा सर्व्हेअर आणि विमा कंपनीने काढलेला आहे तो हास्यास्पद आहे. वस्तुतः विमा कंपनीचे कार्य हे जोखीम उचलून विमा संरक्षण देण्याचे आहे परंतु या प्रकरणात विमा दाव्याची रक्कम देणेच लागू नये अशी भूमीका विरुदपक्ष विमा कंपनीने घेतलेली आहे. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी ही एक राष्ट्रीयकृत विमा कंपनी आहे परंतु तिचे अधिकारी यांनी घेतलेली भूमीका चुकीची दिसून येते. त्यामुळे एवढया मोठया प्रमाणावर पुराचे पाण्यामुळे नुकसान झाल्यानंतरही तसेच विहित मुदतीत सुचित केल्यानंतर सुध्दा एकही पैसा विम्याचा न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याला निश्चीतच मानसिक वेदना होणे स्वाभाविक आहे. वस्तुतः विरुध्दपक्ष कंपनीचे सर्व्हेअर हे तक्रारकर्त्याकडील स्टॉक रजिस्टरचे, माल खरेदी विक्री बिलांचे अवलोकन करुन नुकसानीचे निर्धारण करु शकले असते परंतु तसे त्यांनी काहीही केलेले नाही.
12. आणखी एक महत्वाची बाब अशी आहे की, वि.प. विमा कंपनी तर्फे श्री आशिष जनार्दन कुटेमाटे यांनी जो शपथेवरील पुरावा जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेला आहे त्या पुराव्यात स्पष्ट पणे मान्य केलेले आहे की, तक्रारकर्त्याचे एकूण नुकसान रुपये-13,51,390/- चे झालेले आहे परंतु त्यांनी नुकसानी पेक्षा जास्त म्हणजे एकूण रुपये-14,90,000/- चा विमा दावा केलेला आहे. सदर आकडेवारी पाहता तक्रारकर्त्याचेएकूणरुपये-13,51,390/- नुकसान झाल्याचे विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला मान्य आहे आणि तक्रारकर्त्याने रुपये-14,90,000/- ची विमा रकमेची मागणी केलेली आहे म्हणजेच रुपये-1,38,610/- जास्त रकमेची मागणी तक्रारकर्त्याने केलेली आहे असे विमा कंपनीचे म्हणणे आहे. ज्याअर्थी विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला रुपये-13,51,390/- एवढे तक्रारकर्त्याचे नुकसान झाल्याची बाब मान्य आहे, त्याअर्थी त्यांनी तेवढी रक्कम तरी तक्रारकर्त्यास मंजूर करणे अभिप्रेत होते परंतु त्यांनी एकाही पैशाचा विमा दावा मंजूर केलेला नाही ही बाब आश्चर्यकारक आणि विमा कंपनीचे कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे.
13. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीची विमा पॉलिसी काढली परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेनी सुध्दा काहीही लक्ष दिलेले नाही, ही बाब सत्य असल्याचे दिसून येते. याचे कारण असे आहे की, तक्रारकर्त्याचे झालेल्या नुकसानी संबधात विरुध्दपक्षक्रं 2 बॅंकेनी लक्ष घालून विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीशी पत्रव्यवहार करणे अभिप्रेत होते परंतु तसे काहीही विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेनी केलेले नाही. दुसरी महत्वाची बाब अशी आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेला दिनांक-22.03.2021 रोजी पत्र दिलेले आहे, जे वि.प. विमा कंपनीने दाखल केलेले आहे, त्यामध्ये तक्रारकर्त्याचे नुकसानी संबधात वि.प.क्रं 1 विमा कपंनीने वि.प.क्रं 2 बॅंकेचे मत एका आठवडयाचे आत मागविलेले आहे परंतु वि.प.क्रं 2 बॅंकेनी कोणतेही मत दिलेले नाही वा तसे त्यांचे म्हणणे सुध्दा नाही.
14. वर नमुद वस्तुस्थिती वरुन विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेनी तक्रारकर्त्याचे विमा दावा प्रकरण हाताळताना निष्काळजीपणा करुन दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब पुराव्यानिशी सिध्द होते. त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 1 व क्रं 2 चे उत्तर होकारार्थी आल्यामुळे मुद्दा क्रं 3 अनुसार आदेश पारीत करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासनाचे वतीने महसूल विभाग कृषी अधिकारी यांचे मार्फतीने झालेल्या नुकसानीचा तलाठी यांचा दिनांक-31.08.2020 रोजीचा पंचनामा ज्यावर पंचाच्या स्वाक्ष-या आहेत त्या अनुसार तक्रारकर्त्याचे एकूण रुपये-14,00,000/- चे नुकसान झाल्याचे नमुद आहे आणि तेवढी विम्याची रक्कम तक्रारकर्त्यास झालेल्या नुकसानी संबधात मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याचे नुकसानीचे निर्धारण करताना महाराष्ट्र शासनाचे अहवाल सुध्दा काहीही महत्व न देऊन आज पर्यंत तक्रारकर्त्याला विम्याचे रकमे पासून वंचित ठेऊन दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे त्यामुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या आर्थिक, मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल रुपये-रुपये-20,000/- आणि तक्रारीचा आणि कायदेशीर नोटीस खर्च म्हणून रुपये-10,000/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून देण्याचे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेनी सुध्दा तक्रारकर्त्याचे प्रकरणात काहीही लक्ष न देऊन दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- देण्याचे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
15. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन जिल्हा ग्राहक आयोग प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: आदेश ::
- तक्रारकर्ता श्री मधुकर अर्जुन रहांगडाले यांची विरुध्दपक्ष क्रं-1) नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे शाखा व्यवस्थापक, शाखा भंडारा तालुका-जिल्हाभंडारा त्याच बरोबर विरुध्दपक्ष क्रं-2) बॅंक ऑफ इंडीया मार्फत शाखा व्यवस्थापक, शाखा सिहोरा, तहसिल तुमसर, जिल्हा भंडारा यांचे विरुध्दची तक्रार खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं-1) नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे शाखा व्यवस्थापक, शाखा भंडारा तालुका-जिल्हा भंडारा यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास स्टॅन्डर्ड फायर अॅन्ड स्पेशल पेरील्स पॉलिसी क्रं-281303592010000201 पोटी तक्रारकर्त्याचे मालाचे नुकसानी बाबत विमा रक्कम म्हणून रुपये-14,00,000/- (अक्षरी रुपये चवदा लक्ष फक्त) दयावी आणि सदर विमा रकमेवर (विमा सर्व्हेअर यांचा सर्व्हे दिनांक-05.09.2020 पासून दोन महिन्याचा विमा दावा निश्चीतीचा कालावधी सोडून) दिनांक-05.11.2020 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याज तक्रारकर्त्यास दयावे.
- तक्रारकर्त्यास झालेल्या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये- 20,000/-(अक्षरी रुपये वीस हजार फक्त) आणि तक्रार व कायदेशीर नोटीसचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-1) नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे शाखा व्यवस्थापक, शाखा भंडारा तालुका-जिल्हा भंडारा यांनी तक्रारकर्त्यास दयावेत.
- विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंक ऑफ इंडीया मार्फत शाखा व्यवस्थापक, शाखा सिहोरा, तहसिल तुमसर, जिल्हा भंडारा यांनी तक्रारकर्त्यास दिलेल्या दोषपूर्ण सेवेमुळे झालेल्या मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) तक्रारकर्त्यास दयावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1) नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे शाखा व्यवस्थापक, शाखा भंडारा तालुका-जिल्हाभंडारा आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकऑफ इंडीया मार्फत शाखा व्यवस्थापक, शाखा सिहोरा,तहसिल तुमसर, जिल्हा भंडारा यांनी प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत वर नमुद आदेशित केल्या प्रमाणे करावे.
- सर्व पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रमाणित प्रत निःशुल्क उपलब्ध करुन दयावी
- उभय पक्षकार व त्यांचे अधिवक्ता यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रकरणात दाखल केलेले अतिरिक्त संच जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.