(पारीत व्दारा श्री भास्कर बी. योगी, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक–13 ऑगस्ट,2021)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 व 14 खाली त्याचे मृतक पत्नीचे उर्वरीत अपघाती विमा लाभाची रक्कम विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून मिळावी कडून मिळावी व ईतर अनुषंगिक मागण्यांसाठी दाखल केलेली आहे.
02.तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याचे लग्न सन-2007 मध्ये झाले होते आणि त्याची पत्नी जयश्री हिने विरुध्दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी कडून दिनांक-28.01.2008 रोजी 20 वर्षाचे कालावधीसाठी विमा पॉलिसी क्रं-975725859 काढली होती. ती विमा पॉलिसीचे हप्ते नियमित भरत होती. सदर विमा पॉलिसी मध्ये पती या नात्याने तक्रारकर्त्याचे नाव नाम निर्देशित होते, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा लाभार्थी या नात्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचा ग्राहक आहे. सदर विमा पॉलिसीचे वैध कालावधीत दिनांक-11.02.2009 रोजी तक्रारकर्त्याची पत्नी जयश्री ही शेताकडे जात असताना ती गाव शिवारातील रस्त्यावर असणा-या विहिरीवर पाणी काढण्यास गेली होती व पाणी घेऊन ती शेतावर जाणार त्याचवेळी तोल जाऊन ती विहिरीत पडल्यामुळे अपघाती मृत्यू झाला.पोलीस स्टेशन भंडारा येथे अपघात मर्ग क्रं-8/09 नोंदविण्यात आला होता. विमाधारक पत्नीचे अपघाती मृत्यू नंतर अपघाती विमा व ईतर विमा लाभाच्या रकमा मिळाव्यात म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे अर्ज सादर केला तसेच दिनांक-21 मार्च, 2018 रोजी संपूर्ण दस्तऐवजाची पुर्तता विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे केली परंतु विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने कोणतीही रक्कम देण्यास नकार दिला.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याचे पत्नीचा अपघाती मृत्यू झाल्याने तिचे नातेवाईकांनी खोटी फीर्याद पोलीस स्टेशन भंडारा येथे दिनांक-11.02.2009 रोजी दाखल केली होती. खोटया फीर्यादीचे आधारे पोलीस स्टेशन भंडारा येथे गुन्हे क्रं-59/09 भा.दं.वि.कलम 306 व 498 प्रमाणे नोंदविण्यात येऊन सत्र न्यायालय, भंडारा येथे फौजदारी प्रकरण क्रं-48/2009 चालविण्यात आले होते. सत्र न्यायालयाचा निकाल तक्रारकर्त्याचे विरोधात गेल्याने सदर सत्र न्यायालयाचे निकाला विरुध्द तक्रारकर्त्याने मा.उच्च न्यायालय, खंडपिठ नागपूर येथे फौजदारी अपिल क्रं-53/2012 मुलचंद-विरुध्द – महाराष्ट्र शासन दाखल केले होते, सदर अपिल प्रकरणात दिनांक-10 जानेवारी, 2018 रोजी आदेश पारीत होऊन तक्रारकर्त्याची गुन्हयातून सुटका करण्यात आली होती. सदर अपिलीय प्रकरणाचे दस्तऐवज सुध्दा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे सादर करण्यात आले होते. विमाधारकाचे मृत्यू पःश्चात जवळपास 10 वर्षाचा कालावधी उलटल्या नंतर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने डिसेंबर-2019 मध्ये विमा राशी म्हणून रुपये-1,01,257/- एवढया रकमेचा धनादेश दिला परंतु अपघात विमा लाभ व इतर रकमा देण्यात आल्या नाहीत म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कार्यालयात भेट दिली असता फायनल समरी रिपोर्ट व एस.डी.एम.व्हरडीक्टस दसतऐवज दिल्यास अपघाती विमा लाभ व अन्य रकमा देण्यात येतील असे सांगण्यात आले. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने दिनांक-14.01.2020 रोजी पोलीसांकडे अर्ज करुन दस्तऐवजाची मागणी केली परंतु ते दस्तऐवज पोलीसांकडे उपलब्ध नव्हते. सदर बाब विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला दिनांक-16.01.2020 रोजी कळविली परंतु त्यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्यास शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षांना दिनांक-22.01.2020 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही तसेच नोटीसला उत्तर सुध्दा दिले नाही म्हणून शेवटी त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे विरुध्द प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन त्याव्दारे पुढील मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून तक्रारकर्त्यास उर्वरीत अपघात विमा लाभाची रक्कम रुपये-1,01,257/- (डबल लाभ) व विमा योजनेचे इतर लाभ देण्याचे आदेशित व्हावे.
- दहा वर्षा पेक्षा अधिक काळा पासून विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विमा पॉलिसीचे अटी व शर्ती नुसार विमा रक्कम व ईतर लाभ तक्रारकर्त्यास दिले नसल्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीवर रुपये-50,000/- दंड ठोठावण्यात यावा.
- तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून देण्यात यावे.
- तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून देण्यात यावे.
- दहा वर्षा पेक्षा अधिकच्या काळा पासून विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने हेतुपुरस्पर तक्रारकर्त्यास विमा रक्कम न देऊन तसेच सदर रक्कम वापरुन नफा कमाविलेला असल्याने तक्रारकर्त्यास रुपये-1,30,000/- रक्कम विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दयावी असे आदेशित व्हावे.
- तक्रारकर्त्याला नोटीस खर्च आणि तक्रार खर्च म्हणून रुपये-10,000/- विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी तर्फे लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केले. विमा कपंनीने तक्रारीचे परिच्छेदां मधील बहुतांश मजकूर नामंजूर केला. तक्रारकर्त्याची पत्नी जयश्री हिचे नावाने विमा पॉलिसी क्रं-975725859 दिनांक-28.01.2008 रोजी काढली होती आणि सदर विमाधारक श्रीमती जयश्री हिचा दिनांक-11.02.2009 रोजी मृत्यू झाला या बाबी मान्य केल्यात. विमा पॉलिसीचा कालावधी हा दिनांक-28.01.2008 ते दिनांक-28.01.2028 असा होता. सदर पॉलिसीचा टेबल क्रं-75-20 असा असून पॉलिसी रुपये-1,00,000/- रकमेची होती. सदर पॉलिसी ही मनी बॅक पॉलिसी असून अपघाती फायदयासहीत होती. विमाधारक जयश्री हिचा मृत्यू दिनांक-11.02.2009 रोजी झालेला असताना तक्रारकर्त्याने 2018 साली विमा क्लेम मागितलेला आहे आणि प्रस्तुत तक्रार विलंबाने दाखल केली. अशी स्थिती असताना केवळ माणूसकीचे दृष्टीने तक्रारकर्त्यास यापूर्वीच रुपये-1,01,257/- एवढी रक्कम विमा कपंनी कडून देण्यात आली परंतु अपघात फायदयाची रककम देण्यात आली नाही कारण तक्रारकर्त्याने त्याची पत्नीजयश्री हिचा अपघाती मृत्यू झाला होता ही बाब सिध्द केलेली नाही. तक्रारकर्त्याने सदर खोटी तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील इतर परिच्छेद माहिती अभावी नामंजूर केलेत. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने अपघाती मृत्यू झाला होता ही बाब दस्तऐवजी पुराव्याव्दारे सिध्द न झाल्यामुळे अपघात फायदयाची विमा रक्कम देता येत नाही यावर जोर देऊन सदर बाब सिध्द करण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्याची असल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याचे पत्नी जयश्री विहिरीवर पाणी आणण्यास गेली असता तिचा तोल जाऊन विहिरीत पडून अपघाती मृत्यू झाला होता ही बनावट कहाणी असल्याचे नमुद करुन पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे शाखा व्यवस्थापकांना जे दिनांक-16 जानेवारी, 2020 चे पत्र दिले त्यातील परिच्छेद क्रं 1 मध्ये एवढेच नमुद केले होते की, विमाधारकाचा विहिरीत पडून मृत्यू झाला होता, त्यामध्ये अपघाती मृत्यू झाला होता असा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. तक्रारकर्त्याचे नोटीस मध्ये सदर घटने संबधी वेगळाच उल्लेख केलेला आहे. तक्रारकर्त्याने त्याची पत्नी जयश्री हिचा अपघाताने मृत्यू झाला होता हे दर्शविण्यासाठी मा.उच्च न्यायालयाचे अपिलीय आदेशाचा आधार घेतला. परंतु मा. उच्च न्यायालय, मुंबई नागपूर खंडपिठ, नागपूर यांचे समोरील फौजदारी अपिल क्रं-53/2012 मध्ये दिनांक-10.01.2018 रोजीचे अपिलीय आदेशाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, मृतक विमाधारक जयश्री हिचा मृत्यू अपघाताने झाला अथवा नाही हा मुद्दा मा.उच्च न्यायालयाचे विचाराधीन नव्हता तर सदर प्रकरणात विमाधारक हिचा संशयास्पद मृत्यू झाल्यामुळे तक्रारकर्ता याचेवर भारतीय दंड संहितेच्याकलम 304-ब, 306, 498-अ खालील गुन्हा विचाराधीन होता. तसेच सदर अपिलीय आदेशा मध्ये विमाधारक जयश्री अपघाताने मरण पावली होती असे कुठेही नमुद केलेले नाही. अशाप्रकारे विमाधारक जयश्री हिचा अपघाताने मृत्यू झाला होता ही बाब सिध्द न झाल्याने तक्रारकर्त्याला अपघात विमा योजने प्रमाणे लाभ देता येत नसल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याने त्याची पत्नी व विमाधारक जयश्री हिचा अपघाती मृत्यू झाल्या बाबत पुराव्या दाखल कोणतेही दस्तऐवज दाखल केलेले नाहीत. त्यामुळे त्याची मृतक पत्नी विमाधारक जयश्री हिचे मृत्यू संबधात अपघात विमा योजनेचा कोणताही लाभ देता येत नाही. पॉलिसी प्रमाणे देय लाभ यापूर्वीच त्याला दिलेला आहे. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04 तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत मा.उच्च न्यायालय, खंडपिठ नागपूर यांचे समोरील फौजदारी अपिल क्रं-53/2012 आदेश दिनांक-10 जानेवारी, 2018 मधील आदेशाची प्रत दाखल केली. तक्रारकर्त्याने फायनल समरी रिपोर्ट मिळण्यासाठी पोलीस स्टेशन भंडारा येथे दिनांक-14.01.2020 रोजी केलेल्याअर्जाची प्रत, फायनल समरी रिपोर्ट पोलीसां कडून मिळाली नसल्या बाबत तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला दिलेले दिनांक-16.01.2020 रोजीचे पत्र, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षांना दिनांक-22 जानेवारी, 2020 रोजीची पाठविलेली कायदेशीर नोटीस, रजिस्टर पोस्टाच्या पावत्या, विमा पॉलिसीची प्रत, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विमा क्लेम सेटल करण्यासाठी त.क.ने शपथपत्र दाखल करावे यासाठी दिलेले दिनांक-01.08.2018 रोजी दिलेले पत्र अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तक्रारकर्त्याने स्वतःचा शपथे वरील पुरावा दाखल केला.
05 विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी त्यांचे लेखी उत्तरा सोबत दिनांक-11.02.2009 रोजीचा पोलीसांचा घटनास्थळ पंचनामा, जिल्हा सत्र न्यायालय, भंडारा यांचे समोर घेतलेल्या सरतपासणी व उलट तपासणीचे दस्तऐवज, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे नागपूर मंडल कार्यालय यांनी प्रबंधक, एल.आय.सी. भंडारा यांना डेथ अॅक्सीडेंट बेनीफीट नामंजूर करुन फाईल परत करण्या बाबत दिलेले दिनांक-11.12.2019 चे पत्र, विरुध्दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम शाखा भंडारा यांना अपघात विमा पॉलिसीचे लाभ देय नसल्या बाबत तक्रारकर्ता यांना दिलेले दिनांक-20.01.2020 रोजीचे दिलेले पत्र अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे श्री अतिशकुमार बॅनर्जी मॅनेजर लिगल यांनी पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले.
06 उभय पक्षां तर्फे दाखल केलेले दस्तऐवज, साक्षी पुरावे आणि उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्त्यावरुन जिल्हाग्राहक आयोगा समोर न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुददा | उत्तर |
1 | तक्रारकर्त्याची मृतक पत्नी तथा विमाधारक जयश्री हिचा अपघाती मृत्यू नसल्याचा निष्कर्ष काढून विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने अपघात विमा देय रक्कम व ईतर लाभ नाकारुन तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
2 | विमा पॉलिसी प्रमाणे तक्रारकर्ता हा नामनिर्देशित असल्याने विमाधारक पत्नी जयश्री हिचे अपघाती मृत्यू संबधात अपघात विमा देय रक्कम व ईतर लाभ मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे काय? | -होय- |
3 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
::निष्कर्ष::
मुद्दा क्रं 1 ते 3 बाबत
07. तक्रारकर्त्याची पत्नी जयश्री हिचे नावाने विमा पॉलिसी क्रं-975725859 दिनांक-20.01.2008 रोजी काढली होती. सदर विमा पॉलिसीचा कालावधी हा दिनांक-28.01.2008 ते दिनांक-28.01.2028 असा होता विम्याचे वैध कालावधीत विमाधारक श्रीमती जयश्री हिचा दिनांक-11.02.2009 रोजी मृत्यूझाला होता. सदर विमा पॉलिसी मनी बॅक पॉलिसी असून ती रुपये-1,00,000/- रकमेची असून अपघाती फायदया सहीत होती, तक्रारकर्ता हा सदर पॉलिसी मध्ये नाम निेर्दशित होता या बाबी उभय पक्षां मध्ये विवादास्पद नाहीत. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे काही आक्षेप असे आहेत की, विमाधारक जयश्री हिचा मृत्यू दिनांक-11.02.2009 रोजी झालेला असताना तक्रारकर्त्याने 2018 साली विमा क्लेम मागितलेला आहे आणि प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष सन-2020 मध्ये विलंबाने दाखल केली, अशी स्थिती असताना केवळ माणूसकीचे दृष्टीने तक्रारकर्त्यास यापूर्वीच रुपये-1,01,257/- एवढी रक्कम विमा कपंनी कडून देण्यात आली परंतु अपघात फायदयाची रककम देण्यात आली नाही कारण तक्रारकर्त्याने त्याची पत्नी जयश्री हिचा अपघाती मृत्यूझाला होता ही बाब सिध्द केलेली नाही. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विमाधारक जयश्री हिचा अपघाती मृत्यू झाला होता ही बाब दस्तऐवजी पुराव्याव्दारे सिध्दन झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याला अपघात फायदयाची विमा रक्कम देता येत नाही असा निर्णय घेतलेला आहे. या संबधातविरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे नागपूर मंडल कार्यालय यांनी प्रबंधक, एल.आय.सी. भंडारा यांना तक्रारकर्त्याचा डेथ अॅक्सीडेंट बेनीफीट नामंजूर करुन दिनांक-11.12.2019 चे पत्रान्वये फाईल परत केली. त्या नुसारविरुध्दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम शाखा भंडारा यांनी तक्रारकर्त्यास त्याची पत्नी हिचे मृत्यू संबधात अपघात विमा पॉलिसीचे लाभ देय नसल्या बाबत दिनांक-20.01.2020 रोजीचे पत्रान्वये कळविलेले आहे.
08 विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने लेखी उत्तरा मध्ये असे नमुद केले की, ज्याअर्थी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे शाखा व्यवस्थापकांना दिनांक-16 जानेवारी, 2020 चे पत्र दिले त्यातील परिच्छेद क्रं 1 मध्ये नमुद केले होते की, विमाधारकाचा विहिरीत पडून मृत्यू झाला होता, त्यामध्ये अपघाती मृत्यू झाला होता असा कुठेही उल्लेख केलेला नाही, त्या अर्थी मृतक जयश्री हिचा अपघाती मृत्यू नव्हता.
09. जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे दुसरी महत्वाची बाब नमुद करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याची मृतक पत्नी जयश्री हिचे विहिरीत पडून मृत्यू संबधाने पत्नी कडील नातेवाईकां कडून तक्रारकर्त्याचे विरुध्द जिल्हा सत्र न्यायालय, भंडारा येथे फौजदारी प्रकरण क्रं-48/2009 भा.दं.वि.चे कलम 304-बी अंतर्गत चालविण्यात आले होते, त्या प्रकरणा मध्ये दिनांक-11.01.2012 रोजी आदेश पारीत होऊन तक्रारकर्त्यास भा.दं.वि.चे कलम 306 अंतर्गत तीन वर्षाची सश्रम कारावासाची आणि रुपये-2000/- दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. सदर सत्र न्यायालयाचे आदेशा विरुध्द तक्रारकर्त्याने मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपिठ नागपूर यांचे कडे फौजदारी अपिल क्रं-53/2012 दाखल केले होते, त्याअपिला मध्ये मा. उच्च न्यायालय यांनी दिनांक 10 जानेवारी, 2018 रोजी आदेश पारीत करुन तक्रारकर्त्याचे अपिल मंजूर केले. सदर मा.उच्चन्यायालयाचे अपिलीय आदेशा मध्ये तक्रारकर्त्याची भा.दं.वि.चे कलम-498-ए आणि कलम 306 चे दोषारोपातून मुक्तता करुन जिल्हा सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे फौजदारी प्रकरणातील अपिलीय आदेशातील परिच्छेद क्रं-9) मध्ये खालील प्रमाणे मत नोंदविलेले आहे-
The Possibility of accidental death apart, even if it is assumed arguendo that the deceased committed suicide, there is absolutely no evidence on record to show that she was subjected to cruelty within the meaning of explanation (a) or (b) of Section 498-A of IPC. It is axiomatic that in the absence of proof that the deceased was subjected to cruelty the statutory presumption under Section 113-A of the Indian Evidence Act is not activated. The judgement and order impugned is clearly and manifestly unsustainable in law.
10 जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे सत्र न्यायालय भंडारा यांचे समोर तक्रारकर्त्याचे विरोधात जे प्रकरण चालले होते त्यातील उपलब्ध दस्तऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले. जिल्हा सत्र न्यायाधिश भंडारा यांचे समोरील प्रकरणात मृतक जयश्री हिचे काही नातेवाईकांनी सरतपासणी मध्ये असा आरोप केला होता की, तक्रारकर्त्याने त्याचे पत्नीला अंगणवाडी सेविकेचा जॉब मिळवून देण्यासाठी तिचे माहेर कडूनरुपये-2,00,000/- एवढया रकमेची मागणी केली होती परंतु तिचे वडील शिक्षक म्हणून सेवानिवृत्त झाले असल्याने सदर मागणी पूर्ण करु शकले नाहीत, त्यामुळे जयश्री हिचा पती तिला वाईट वागणूक देत होता परंतु सर्वांचे सरतपासणी मध्ये मृतक जयश्रीचे मृत्यूचे कारण समजू शकले नाही असा उल्लेख नमुद आहे.तक्रारकर्त्यास जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांनी शिक्षा सुनावली होती, सदर निकाला विरुध्दमा.उच्च न्यायालयात अपिल दाखल होऊन अपिलीय प्रकरणात तक्रारकर्त्याची निर्दोष मुक्तता झाली होती.
11. आम्ही प्रकरणातील दाखल दस्तऐवजांचे सुक्षम वाचन केले असता जिल्हा सत्र न्यायाधीश भंडारा यांचे समोरील मृतक जयश्री हिचे नातेवाईकांचे सरतपासणी वरुन तिचे मृत्यूचे नेमके कारण तिचे नातेवाईकांचे समोर आलेले नाही असे दिसून येते.तसेच मा.उच्च न्यायालय, खंडपिठ नागपूर यांचे अपिलीय आदेशा वरुन तक्रारकर्त्याने त्याची पत्नी मृतक जयश्री हिला वाईट वागणूक दिली होती ही बाब सिध्द झालेली नाही असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
12. पोलीस स्टेशन भंडारा यांनी दिनांक-11.02.2009 रोजी जयश्री हिचे मृत्यू संबधात जो पंचनामा केला त्याचे अवलोकन आम्ही केले, त्यामध्ये खालील प्रमाणे नमुद केलेले आहे-
फीर्यादी भगवान परसराम मानकर रा.पचखेडी पोलीस पाटील याने पोलीस स्टेशन येथे लेखी रिपोर्ट दिला की, सौ. कल्पना मुलचंद लिचडे ही दिनांक-10.02.2009 ला रात्री 08.30 वाजता घरुन निघून गेली. दिनांक-11.02.2009 ला तिचे प्रेत विश्वनाथ भांडारकर यांचे शेतावरील विहिरीत दिसून आले, त्यावरुन पोलीस स्टेशन येथे क्रं-8/09 प्रमाणे गुन्हा नोंदविण्यातआला. सदर विहिर गोटयानी तयार केलेली असून विहिरीला 3 फुट विटानी बांधकाम केलेले आहे वर सिमेंट कॉंक्रेटचा थर दिलेला आहे. विहिरीची गोलाई 50 फुट असून विहिर 27 फुट खोल आहे आणि विहिरीत 22.5 फूट पाणी आहे. मृतकाचे प्रेत विहिरीत गळ टाकून बाहेर काढले. विहिरीचे काठावर चामडी चप्पल पडलेली आहे.
13. उपरोक्त पोलीस पंचनाम्याचे जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याची पत्नी व विमाधारक जयश्री लिचडे हिला विहिरीत पडताना प्रत्यक्षदर्शी कोणीही पाहिलेले नाही, पोलीसांनी जो काही पंचनामा तयार केलेला आहे तो तिचे प्रेत आढळल्या नंतर लोकांच्या पंचाच्या सांगण्यावरुन तयार केलेला आहे. थोडक्यात तक्रारकर्त्याची पत्नी आणि विमाधारक जयश्री लिचडे हिचे विहिरी मध्ये पडून मृत्यूची घटना पाहिल्याचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार (Eye Witness) कोणीही नाही. मौखीक युक्तीवादाचे वेळी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे विदवान अधिवक्ता श्री बिसेन यांनी यावर जास्त जोर दिला की, तक्रारकर्त्याची मृतक पत्नी तथा विमाधारक हिने आत्महत्या केलेली आहे कारण पोलीस पंचनाम्या मध्ये विहिरीचे बाजूला मृतकाची चामडी चप्पल पडलेली आहे असा उल्लेख आहे, त्यामुळे अपधाती मृत्यू नसून आत्महत्या आहे परिणामी अपघाती विमा दाव्याची रक्कम देय होत नाही. या उलट तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे तसेच त्याचे विदवान वकील श्री आर.एम.वाडीभस्मे यांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारकर्त्याची पत्नी विहिरी मधून पाणी काढताना तिचा तोल जाऊन ती विहिरी मध्ये पडली आणि तिचा अपघाती मृत्यू झाला. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे विदवान वकील श्री बिसेन यांचे मौखीक युक्तीवादा प्रमाणे पोलीस पंचनाम्यात मृतक जयश्री हिची चामडी चप्पल विहिरीचे बाजूला पडलेली होती त्यामुळे विमाधारक जयश्री हिचा मृत्यू हा आत्महत्या या सदरात मोडत असल्याने अपघाती विमा रक्कम तक्रारकर्त्याला देय नाही. या युक्तीवादाचे संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगाचे असे मत आहे की, विहिरीचे बाजूला चामडी चप्पल पडलेली दिसून आली याचा अर्थ तिचा अपघाती मृत्यू झाला नाही असा होत नाही कारण ब-याच वेळी विहिरीतून पाणी काढताना चप्पलेमुळे पाय घसरेल या भितीने चपपल बाजूला काढण्यात येते, त्यामुळे या युक्तीवादा मध्ये जिल्हा आयोगास तथ्य दिसून येत नाही. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे वकील श्री बिसेन यांनी असाही मौखीक युक्तीवाद केला की, मा.उच्च न्यायालया समोरील अपिला मध्ये विमाधारक जयश्री हिचा अपघाती मृत्यू झाला होता किंवा काय हा मुद्दा उपस्थित नव्हता तर विमाधारक जयश्री हिचा पती (तक्रारकर्ता) याचेवर तो पत्नीला वाईट वागणूक देत होता असा आरोप होता, त्यामुळे मा.उच्च न्यायालयाचे अपिल आदेशामध्ये The Possibility of accidental death apart, even if it is assumed arguendo that the deceased committed suicide apart,या शब्दावर त्यांनी जास्त भर दिला. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते मृतक विमाधारक जयश्री हिने आत्महत्याच केली होती या बाबत प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार कोणीही नाही. तसेच विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे तसा ठोस भक्कम पुरावा जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केल्या गेलेला नाही, त्यामुळे योग्य त्या पुराव्या अभावी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे विदवान अधिवक्ता श्री बिसेन यांचा युक्तीवाद मान्य करता येत नाही.
14. तक्रारकर्त्याची पत्नी तथा विमाधारक जयश्री हिने विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली होती या बाबतचा कोणताही पुरावा प्रत्यक्षदर्शी पुरावा जिल्हाग्राहक आयोगा समोर आलेला नाही दुसरी बाब अशी आहे की, विहिरीत पडून मृत्यू झालेला असल्यामुळे तो अपघाती मृत्यू या सज्ञेत मोडतो असे जिल्हाग्राहक आयोगाचे मत आहे. मृतकाचे मृत्यू पःश्चात लोकांच्या सांगण्या वरुन पोलीसांनी केलेल्या पंचनाम्या वरुन आत्महत्या केल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही. पोलीसांचे पंचनाम्या मध्ये सुध्दा मृतकाने आत्महत्या केल्या बाबत नमुद केलेले नाही.विरुध्दपक्ष विमा कंपनी पोलीस पंचनाम्याचा आधार घेऊन सदर प्रकरणात मृतक जयश्री हिचा अपघाती मृत्यू नव्हता असा निष्कर्ष काढून विमा दावा देय नसल्याचे कथन करीत आहे. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते पोलीसांनी तयार केलेल्या पंचनाम्या वरुन मृतकाने आत्महत्या केली असा निष्कर्ष काढता येत नाही. याचे कारण असे आहे की, पोलीसां कडून तयार केलेला घटनास्थळ पंचनामा हा त्यांना वेळेवर मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तयार केलेला असतो परंतु सदर माहिती विश्वासार्ह आहे किंवा नाही हे तपासून पाहण्यासाठी साक्षीदाराची सखोल तपासणी न्यायालया मध्ये होणे आवश्यक असते.
15. केवळ पोलीस दस्तऐवजाच्या आधारे आत्महत्येचा निष्कर्ष काढून विमाधारकाचे मृत्यू पःश्चात विमा दावा विमा कंपनीला नामंजूर करता येणार नाही या बाबत वेळोवेळी मा.वरिष्ठ न्यायालयांनी वेळोवेळी निवाडे पारीत केलेले आहेत त्या निवाडयांचा प्रकरणात निकाल देण्यासाठीजिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे आधार घेण्यात येत आहे, ते मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडे खालील प्रमाणे आहेत-
- 2011 (4) CPR-23 (NC) “New India Assurance Co.Ltd.-Versus-M.S.Vyakatesh Babu”.
सदर मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयामध्ये “FIR as also the statements recorded by police cannot be used by Insurance Company in support of its case” पोलीसांनी नोंदविलेल्या एफआयआरचा उपयोग विमा कंपनीला होणार नाही असे मत नोंदविलेले आहे.
- 2007 (3) CPR 142 -“New India Assurance Co.Ltd.-Versus-Hausabai Pannalal Dhoka”
सदर प्रकरणात मा.राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी, पोलीसानीं गुन्हयाचे प्रकरणात नोंदविलेला जबाब हा पुरावा म्हणून ग्राहय धरता येणार नाही जो पर्यंत ग्राहक मंचा तर्फे जबाब देणा-याची साक्ष घेतल्या जात नाही असे मत नोंदविले.
- Hon’ble State Consumer Dispute Redressal Commission, Mumbai, Circuit Bench at Aurangabad, First Appeal No.FA/427/2011, Decidedon-21/11/2011-“United India Insurance Company Limited-Versus-Smt.Sumanbai Rangrao Mugal and others”
मा.राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ औरंगाबाद यांनी आदेशा मध्ये स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे की, सदर मृत्यू प्रकरणात पोलीसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिते अंतर्गत कलम 174 अनुसार गुन्हा नोंदविलेला असून पोलीस चौकशी प्रलंबित आहे. विमा कंपनीने मृतकाने आत्महत्या केल्या बाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही, जेणे करुन ही बाब सिध्द होईल की, मृतकाने आत्महत्या केलेली आहे.
- Hon’ble National Consumer Commission, New Delhi-Consumer Case No.-100 of 2013 Decided on-01 March, 2019- “MS. Manisha Gupta & 03 others-Versus-M/s Birla Sun Life Insurance Company Ltd.”
मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी दिलेल्या निवाडया मध्ये रासायनिक विश्लेषक विभागाचे (Dept. of Forensic Medicine) अहवाला मध्ये मृतकाने सायनाईड प्राशन करुन (No evidence of consumption of cyanide by late Ajay Gupta was found) आत्महत्या केल्या बाबतचा कोणताही पुरावा आढळून न आल्याने अपिलार्थी-मूळ तक्रारकर्तीचे अपिल मंजूर केले.
- Hon’ble National Consumer Commission, New Delhi-Revision Petition No.-421 of 2013 Decided on-05 Sep., 2019- “Oriental Insurance Company Ltd.-Versus-Rishikesh Sandeep Kale & 04 others.”
मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयामध्ये मृतकाने आत्महत्या केल्या बाबतचा कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनी दाखल न करु शकल्याने विमा कंपनीचे अपिल खारीज केले. उपरोक्त नमुद मा.वरीष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे हातातील प्रकरणात लागू होतात असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
16. दुसरी महत्वाची बाब अशी आहे की, पोलीसांनी तयार केलेला घटनास्थळ पंचनामा हा मृतक विमाधारक जयश्री हिचे विहिरी मध्ये प्रेत दिसल्या नंतर तयार केलेला आहे. मृतकाने विहिरीचे पाण्यात उडी मारुन आत्महत्या केली या बाबत प्रत्यक्षदर्शी घटनेचा साक्षीदार (Eye Witness)कोणीही नाही. मृतक जयश्री हि विहिरी मध्ये पडण्याचे घटने पूर्वी तक्रारकर्ता आणि त्याची पत्नी विमाधारक जयश्री यांच्या मध्ये जोरदार भांडण झाले होते आणि त्यामुळे ती रागाने घरुन निघून गेली आणि विहिरीवर जाऊन तिने जीव दिला असे कथन करणारा कोणत्याही साक्षीदाराचा पुरावा (Substantial Evidence) या प्रकरणात, पोलीस दस्तऐवजां मध्ये तसेच विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून आलेला नाही त्यामुळे मृतकाने आत्महत्या केल्याचा जो निष्कर्ष विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने काढला त्यामध्ये कोणतेही तथ्य जिल्हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचेच लेखी उत्तरा प्रमाणे त्यांनी तक्रारकर्त्याची पत्नी जयश्री (विमाधारक) हिचा मृत्यू झाल्या नंतर तक्रारकर्त्यास विम्याची काही रक्कम डिसेंबर-2019 मध्ये अदा केली परंतु अपघात विमा रक्कम दिली नाही. तक्रारकर्त्याची मृतक पत्नी जयश्री हिची विमा पॉलिसी विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडे दिनांक-28.01.2008 रोजी काढली होती आणि तिचा मृत्यू दिनांक-11.02.2009 ला म्हणजेच विमा पॉलिसी काढल्या पासून दोन वर्षाच्या आत झालेला आहे, ज्याअर्थी, विमाधारकाचा मृत्यू पॉलिसी काढल्या पासून दोन वर्षाचे आत झालेला आहे आणि विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विम्याची काही रक्कम तक्रारकर्त्याला अदा केलेली आहे त्याअर्थी विमाधारकाचा मृत्यू आत्महत्ये मुळे झालेला नव्हता म्हणूनच विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला विम्याची काही रक्कम अदा केलेली आहे कारण विमा पॉलिसी प्रमाणे आत्महत्येचे प्रकरणात (As per Policy Exclusion Clause- In case of suicide no death claim entertain) कोणतीही विम्याची रक्कम देय होत नाही. ही वस्तुस्थिती पाहता तक्रारकर्त्याची पत्नी (विमाधारक) जयश्री हिचा अपघाती मृत्यू होता असा निष्कर्ष काढण्यास कोणतीही अडचण नाही, असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग यांचे समोरील रिव्हीजन पिटीशन क्रं-3118-3144/2010 लक्ष्मीबाई आणि ईतर –विरुध्द-आय.सी.आय.सी.आय.लोम्बार्ड जनरल इन्शरन्स कंपनी या प्रकरणात दिनांक-05 ऑगस्ट, 2011 रोजी जो आदेश दिलेला आहे, त्यातील परिच्छेद क्रं-13 (3) मध्ये स्पष्ट नमुद आहे की, “In a case where the claim is rejected by the Respondent/insurance company, the cause of action arises again from the date of such rejection” विमा दावा नामंजूरी पासून तक्रारीचे कारण निर्माण होते, त्यामुळे हातातील तक्रारीला मुदतीची बाधा येत नाही असे जिल्हा आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
17. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे विदवान अधिवक्ता श्री बिसेन यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष मौखीक युक्तीवादाचे वेळी असाही युक्तीवाद केला की, सदर तक्रारी मध्ये मृतकाचा मृत्यू सन-2009 मध्ये झालेला असून तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर विलंबाने सन-2020 मध्ये दाखल केलेली आहे आणि त्यामुळे तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी प्रमाणे मुदतीत येत नाही कारण ग्रा.सं.कायदयातील तरतुदी प्रमाणे तक्रारीचे कारण घडल्यापासून दोन वर्षाचे आत तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे आणि या मध्ये तक्रारीचे कारण सन-2009 मध्ये घडलेले आहे. जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे स्पष्ट करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याचे मृतक पत्नी जयश्री हिचा अपघाती विमा दावा दिनांक-20.01.2020 रोजीचे पत्रान्वये विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कपंनीने नाकारला आणि प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दिनांक-14.02.2020 रोजी दाखल केलेली आहे, त्यामुळे तक्रारीचे कारण हे विमा दावा नाकारल्याचे दिनांका पासून सुरु होत असल्याने तक्रार मुदतीत आहे, या संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांवर भिस्त ठेवण्यात येत आहे-
I) Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- Revision Petition No. 3118-3144 of 2010 Lakshmi Bai & Ors.-Verus- ICICI Lombard General Insurance Company” Order Dated- 05 August, 2011
या न्यायनिवाडयामधील परिच्छेद क्रं. 13 मधील अनुक्रंमांक 2) मध्ये असे नमुद केलेले आहे की- “Cases where claim is made to nodal officer or nodal officer has forwarded the claim to Insurance Company or claim has been directly filed with Insurance Company within 2 years of the death and the claim has remained undecided. In such a case the cause of action will continue till the day the Respondent/insurance Company pays or rejects the claim”.हातातील प्रकरणात वस्तुस्थिती थोडीफार भिन्न असून तक्रारकर्त्यास त्याचे पत्नीचा अपघाती विमा दावा हा दिनांक-20.01.2020 रोजीचे पत्रान्वये विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने नामंजूर केला आणि विमा दावा नामंजूरीचे पत्रा पासून तक्रारीचे कारण घडले असल्याने प्रस्तुत तक्रार मुदतीत आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
II) Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- “PRAVEEN SHEKH-VERSUS-LIC & ANR.”- I (2006) CPJ-53 (NC)
या प्रकरणा मध्ये विमा दावा खारीज केल्याचे पत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नव्हते तसेच त्या पत्राची प्रत तक्रारकर्तीला मिळाल्याचे पण सिध्द झाले नव्हते परंतु तरीही जिल्हा ग्राहक आयोगाने ती तक्रार खारीज केली होती, जिल्हा ग्राहक आयोगाचा तो निर्णय मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने रद्दबातल ठरविला आणि तक्रार ही मुदतीत असल्याचे नमुद केले.
III) Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi-Revision Petition No.-1179 of 2015 Decided on-01st December, 2015-“Divisional Manager, Oriential Insurance Company-Versus-Damni & 2 others”.
उपरोक्त नमुद आदरणीय राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे की, विमा दावा नाकारल्याचे दिनांका पासून मुदत सुरु होते. हातातील प्रकरणात तक्रारकर्त्यास त्याचे पत्नीचा अपघाती विमा दावा हा दिनांक-20.01.2020 रोजीचे पत्रान्वये विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने नामंजूर केला आणि विमा दावा नामंजूरीचे पत्रा पासून तक्रारीचे कारण घडले असल्याने प्रस्तुत तक्रार मुदतीत आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे त्यामुळे सदर न्यायनिवाडा हातातील प्रकरणात तंतोतंत लागू पडतो असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
18 अशाप्रकारे मृतक विमाधारक जयश्री हिचे नातेवाईकांनी केलेल्याआरोपां वरुन, पोलीस दस्तऐवज तसेच सत्र न्यायालय, भंडारा यांचे निकालाचा आधार घेऊन संशयाचे आधारे मृतक विमाधारक जयश्री हिचा अपघाती मृत्यू नसल्याचा निष्कर्ष काढून तक्रारकर्त्यास ब-याच कालावधीसाठी विमा पॉलिसी प्रमाणे देय अपघाती विमा रकमे पासून वंचीत ठेऊन विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते. तक्रारकर्ता हा मृतक विमाधारक जयश्री हिचा पती असून तो विमा पॉलिसीमध्ये नामनिर्देशित असल्यामुळे विमाधारक जयश्री हिचे अपघाती मृत्यू बाबत देय विमा रक्कम व लाभ मिळण्यास तो पात्र ठरतो असा जिल्हा ग्राहक आयोगाचा निष्कर्ष आहे आणि म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत. या ठिकाणी एक महत्वाची बाब जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे स्पष्ट करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याने तक्रारी मध्ये असे नमुद केले की, त्याने दिनांक-21 मार्च, 2018 रोजी विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडे विम्या संबधात दस्तऐवजाची पुर्तता केली. तसेच विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने सुध्दा लेखी उत्तरात तसेच मौखीक युक्तीवादात तक्रारकर्त्याने त्यांचे कडे विमा दावा हा उशिराने सन 2018 मध्ये दाखल केला होता असे कथन केलेले आहे, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे सदरचे कथन खोडून काढलेले नाही. प्रकरणातील घटनाक्रमा वरुन असे स्पष्ट होते की, जेंव्हा मा.उच्च न्यायालय, खंडपिठ नागपूर यांचे अपिलीय आदेश दिनांक-10 जानेवारी, 2018 अनुसार तक्रारकर्त्याची संपूर्ण दोषारोपातून मुकक्ता करण्यात आली, त्यानंतर त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडे विमा दावा दाखल केलेला आहे. विमाधारकाचा अपघाती मृत्यू दिनांक-11.02.2009 ला झाल्या नंतर काही दिवसा नंतर विमा दावा दाखल करणे अभिप्रेत होतेपरंतु फौजदारी प्रकरणामुळे तक्रारकर्त्यास विमा दावा मुदतीत विमा कंपनीकडे दाखल करता आलेला नाही. परंतु विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने कोणताही सक्षम पुरावा नसताना केवळ संशयाचा आधार घेऊन त्याला अपघाती मृत्यू संबधात देय विमा राशी पासून वंचीत ठेवले त्यामुळे तक्रारकर्त्यास त्याची मृतक पत्नी जयश्री हिचे अपघाती मृत्यू संबधात देय विमा रक्कम रुपये-1,00,000/- व ईतर लाभ देय विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विमा दावा नाकारल्याचा दिनांक-20.01.2020 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याजासह विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल तसेच विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दिलेल्या दोषपूर्ण सेवेमुळे त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रार व नोटीस खर्चासाठी रुपये-10,000/- अशा नुकसान भरपाईच्या रकमा विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. त्यावरुन आम्ही मुद्दा क्रं 3 अनुसार प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्ता श्रीमुलचंद कवडूजी लिचडे यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी तर्फे अनुक्रमे शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक आणि विभागीय प्रबंधक यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं -1) ते क्रं-3 यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला त्याची मृतक पत्नी जयश्री मुलचंद लिचडे हिचे अपघाती मृत्यू संबधाने विमा पॉलिसी क्रं-975725859 अनुसार अपघाती मृत्यू संदर्भात देय विम्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त) व ईतर देय विमा लाभ अदा करावेत आणि सदर रकमांवर दिनांक-20.01.2020 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% टक्के दराने व्याज तक्रारकर्त्याला दयावे.
- भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं -1) ते क्रं-3 यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) तक्रारकर्त्याला दयावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं -1) ते क्रं-3 यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकत्यिा प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(05) तक्रारकर्त्याच्या अन्य मागण्या या नामंजूर करण्यात येतात.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांचे तर्फे दाखल अतिरिक्त संच त्यांना परत करण्यात यावेत.