जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : ८४/२०२०. तक्रार दाखल दिनांक : २२/०६/२०२०. तक्रार निर्णय दिनांक : १२/०७/२०२१.
कालावधी : ०१ वर्षे ०० महिने २० दिवस
भुजंग श्रीपाद कुलकर्णी, वय ५९ वर्षे, व्यवसाय : निवृत्ती वेतनधारक,
रा. शिक्षक कॉलनी, उस्मानाबाद, ता. उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
शाखा व्यवस्थापक, आय.सी.आय.सी.आय. बँक,
शाखा : डी.आय.सी. रोड, छत्रपती संभाजी नगर,
उस्मानाबाद, ता.जि. उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष
मा. श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य
तक्रारकर्ता स्वत:
विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- विष्णू डी. मोरे
आदेश
मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
(१) तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, न्यायालय शाखा, उस्मानाबाद यांच्यावर देय असणारा धनादेश क्र.०१५५४३, दि.११/४/२०२०, रु.१,९९,९००/- हा दि.१७/४/२०२० रोजी विरुध्द पक्ष बँकेतील त्यांच्या बचत खाते क्र.०१९९०१००२०२४ खात्यामध्ये वटविण्यासाठी जमा केला. परंतु धनादेश वटला नसल्याबाबत मोबाईल मेसेज आला आणि त्याबाबत चौकशी केली असता विरुध्द पक्ष यांनी Effect Not Cleared Present Again असा शेरा असणारा मेमो दिला. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी पुन: धनादेश वटविण्यासाठी बँकेमध्ये जमा केला असता दि.२१/४/२०२० रोजी Effect Not Cleared Present Again अशा शे-याच्या मेमोसह धनादेश परत करण्यात आला. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्याकडून चेक रिटर्न चार्जेस प्रत्येकी रु.२३६/- प्रमाणे एकूण रु.४७२ कपात करुन घेतले. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी तो धनादेश दुस-या बँकेतून वटवून घेतला. तक्रारकर्ता यांनी विनंती व तक्रार करुनही विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना रु.४७२/- रक्कम परत केली नाही. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारीद्वारे रु.४७२/- व्याजासह परत करण्याचा; मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासाकरिता रु.१०,०००/- देण्याचा व तक्रार खर्चाकरिता रु.५,०००/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.
(२) विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदन दाखल केले आहे. त्यांच्या कथनानुसार तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्याकडे जमा केलेला धनादेश क्र.०१५५४३ हा स्टेट बँक ऑफ इंडिया, न्यायालय शाखा, उस्मानाबाद यांच्याकडे सी.टी.एस. क्लेअरिंगद्वारे पाठविला असता Effect Not Cleared Present Again कारणास्तव न वटता मेमोसह परत करण्यात आला. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्या खात्यातून रु.२३६/- चेक रिटर्न चार्जेस व जी.एस.टी. कपात झाले. तक्रारकर्ता यांनी पुनश्च: धनादेश जमा केला असता त्यावेळीही त्याच कारणास्तव धनादेश परत आला आणि त्यांच्या खात्यातून रु.२३६/- कपात करण्यात आले. याकरिता विरुध्द पक्ष हे जबाबदार नाहीत. शेवटी तक्रारकर्ता यांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
(3) तक्रारकर्ता यांची वादकथने, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदन, उभय पक्षांनी दाखल केलेले कागदपत्रे इ. चे अवलोकन करण्यात आले असता; तसेच तक्रारकर्ता यांचा व विरुध्द पक्षांतर्फे विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला असता न्यायनिर्णयासाठी खालीलप्रमाणे उपस्थित होणा-या मुद्यांचे सकारण उत्तरे त्यांच्यापुढे नमूद करुन कारणमीमांसा देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
(१) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण
केल्याचे सिध्द होते काय ? होय.
(२) तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? होय.
(३) काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे
कारणमीमांसा
(४) मुद्दा क्र. 1 व 2 :- विरुध्द पक्ष यांच्याकडील बचत खाते क्र.०१९९०१००२०२४ मध्ये तक्रारकर्ता यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, न्यायालय शाखा, उस्मानाबाद यांच्यावर देय असणारा धनादेश क्र.०१५५४३ रु.१,९९,९००/- हा वटविण्यासाठी जमा केला असता तो Effect Not Cleared Present Again कारणास्तव दोनवेळा परत आला, ही बाब विवादीत नाही. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांच्या खात्यामधून चेक रिटर्न चार्जेस व जीएसटी प्रत्येकी रु.२३६/- प्रमाणे एकूण रु.४७२ कपात केले, ही बाब विवादीत नाही.
(५) तक्रारकर्ता यांच्या विवादाच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञांचा युक्तिवाद आहे की, तक्रारकर्ता यांचा धनादेश स्टेट बँक ऑफ इंडिया, न्यायालय शाखा, उस्मानाबाद यांनी Effect Not Cleared Present Again कारणास्तव परत केला असल्यामुळे वटला नाही आणि त्याकरिता विरुध्द पक्ष हे जबाबदार नाहीत. त्यांनी अभिलेखावर भारतीय रिझर्व बँकेचे क्र. RBI/2015-16/61 DCBR.CO.BPD.(PCB).MC.No.15/12.-5.001/2015-16, दि.१/७/२०१५ चे मास्टर सर्क्युलर दाखल केले. त्या सर्क्युलरचा आधार घेऊन बचत खातेधारकांकडून सेवा शुल्क वसूल करण्याचा अधिकार असल्याचा विरुध्द पक्ष यांच्या विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला. परंतु त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरता येत नाही. कारण त्यांनी बाहेरगावी असणा-या धनादेश वटविण्याच्या शुल्काबाबत असणा-या तरतुदी निर्देशीत केल्या आहेत आणि परंतु प्रस्तुत प्रकरणामध्ये स्थानिक बँकेतील धनादेश वटविण्याचा होता.
(६) विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या सर्क्युलरमध्ये खालीलप्रमाणे तरतूद दिसून येते.
D. With a view streamline practice of charges for cheque returns to be levied by bank, the banks are advised to adhere to the following instructions:
i. Cheque return charges shall be levied only in cases where the customer is at fault and is responsible for such returns. The illustrative, but not exhaustive, list of returns, where the customers are not at fault are indicated in the Annex IV.
ii. Cheques that need to be re-presented without any recourse to the payee, shall be made in the immediate next presentation clearing not later than 24 hours (excluding holidays) with due notification to the customers of such re-presentation through SMS alert, email etc.
(७) असे दिसते की, ज्यावेळी ग्राहकाचा दोष असेल व धनादेश परत होण्याकरिता तो जबाबदार असेल तेव्हाच धनादेश परत केल्याचे शुल्क आकारता येतील. धनादेश परत झाल्यासंबंधी ग्राहकांचा दोष नसल्याचे निर्देशीत करणारी स्पष्टीकरणात्मक; परंतु परिपूर्ण नसणारी यादी परिशिष्ट ४ मध्ये दाखल केली आहे. त्या यादीमध्ये Effect Not Cleared Present Again चा उल्लेख नाही. असे असले तरी ती यादी परिपूर्ण नाही, हेही स्पष्ट केलेले आहे. प्रश्न येतो की, धनादेश न वटण्यामागे तक्रारकर्ता यांचा दोष होता काय ? आणि आम्ही त्याचे उत्तर नकारार्थी देतो. कारण तक्रारकर्ता यांचा धनादेश न वटण्यामागे जो Effect Not Cleared Present Again शेरा नमूद केला आहे, त्यामध्ये तक्रारकर्ता यांच दोष नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांचा धनादेश दुस-या बँकेतून वटलेला आहे, असे तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे. तक्रारकर्ता यांचा धनादेश न वटता परत येण्यामागे तक्रारकर्ता यांचा दोष नव्हता, ही बाब सिध्द होते. अशा स्थितीमध्ये भारतीय रिझर्व बँकेच्या परिपत्रकानुसार तक्रारकर्ता यांना सेवा शुल्क आकारता येणार नाहीत. ज्यावेळी विरुध्द पक्ष हे भारतीय रिझर्व बँकेचे परिपत्रक जिल्हा आयोगापुढे दाखल करतात, त्यावेळी धनादेश वटविण्यामागे आकारणी होणा-या शुल्काची त्यांना उचित माहिती होती. असे असताना त्यांनी तक्रारकर्ता यांना धनादेश परत आल्यानंतर त्याचे शुल्क आकारणी करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. तक्रारकर्ता हे त्यांच्याकडून वसूल केलेले शुल्क व्याजासह परत मिळण्याकरिता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.
(८) विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञांनी असाही युक्तिवाद केला की, प्रस्तुत प्रकरणामध्ये भारतीय स्टेट बँक, शाखा न्यायालय, उस्मानाबाद यांना आवश्यक पक्षकार केले नाही. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे वटविण्यासासाठी सादर केलेला धनादेश भारतीय स्टेट बँक, शाखा न्यायालय, उस्मानाबाद या बँकेवरील त्यांनी तक्रारकर्ता यांच्याकडून वसूल केलेले शुल्क नाहीत. परंतु शुल्क वसुलीचा वाद हा विरुध्द पक्ष यांच्याविरुध्द आहे आणि भारतीय स्टेट बँक, शाखा न्यायालय, उस्मानाबाद यांच्याविरुध्द तक्रारकर्ता यांनी विवाद उपस्थित केलेला नाही. आमच्या मते, तक्रारकर्ता यांचा आक्षेप उचित नसल्यामुळे अमान्य करण्यात येतो.
(९) तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडून रु.१०,०००/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.५,०००/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम ठरविताना काही गृहीत त्या-त्या परिस्थितीवर आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता हे निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती आहेत. त्यांच्या खात्यातून सेवा शुल्क कपात केल्यामुळे ते शुल्क परत मिळविण्याकरिता त्यांना विरुध्द पक्ष यांच्याकडे चौकशीसाठी व अर्ज देण्याकरिता जावे लागले आहे. तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागणे स्वाभाविक आहे. तक्रारकर्ता यांची रु.१०,०००/- नुकसान भरपाईची मागणी असली तरी योग्य विचाराअंती त्याकरिता तक्रारकर्ता रु.५,०००/- मिळण्यास पात्र आहेत.
(१०) विरुध्द पक्ष यांनी धनादेशाकरिता आकारलेले शुल्क परत न केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना या जिल्हा आयोगापुढे प्रस्तुत तक्रार दाखल करणे भाग पडले. त्यांनी विधिज्ञांचे सहाय्य घेतले नसले तरी ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी येणा-या खर्चाच्या बाबी पाहता व ग्राहक तक्रार न्यायप्रविष्ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय पाहता योग्य विचाराअंती तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निर्णयाप्रत आम्ही येत आहोत.
ग्राहक तक्रार क्र. ८४/२०२०.
आदेश
(१) तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
(२) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.४७२/- परत करावेत. तसेच रु.४७२/- रकमेवर दि.२९/४/२०२० पासून रक्कम अदा करेपर्यंतच्या कालावधीकरिता द.सा.द.शे. ८ टक्के दराने व्याज द्यावे.
(३) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.५,०००/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.३,०००/- द्यावेत.
(४) विरुध्द पक्ष यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून ४५ दिवसाच्या आत करावी.
(श्री. मुकुंद भगवान सस्ते) (श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)
-०-