Maharashtra

Latur

CC/232/2019

रमेश दामु कांबळे - Complainant(s)

Versus

शाखा अधिकारी, स्टेट बॅक ऑफ इंडीया - Opp.Party(s)

अ‍ॅड. एस. व्ही. शेख

01 Jul 2022

ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
जिल्‍हा परिषदेचे गेट क्र.2 शेजारी, लातूर - 413512
 
Complaint Case No. CC/232/2019
( Date of Filing : 26 Sep 2019 )
 
1. रमेश दामु कांबळे
f
...........Complainant(s)
Versus
1. शाखा अधिकारी, स्टेट बॅक ऑफ इंडीया
g
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV PRESIDENT
 HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 01 Jul 2022
Final Order / Judgement

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 232/2019.                      तक्रार दाखल दिनांक : 26/09/2019.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 01/07/2022.

                                                                                 कालावधी :  02 वर्षे 09 महिने 05 दिवस

 

रमेश पिता दामू कांबळे, वय 51 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, येळवट, ता. औसा, जि. लातूर.                                        :-          तक्रारकर्ता

 

                        विरुध्द

 

(1) शाखा व्यवस्थापक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया,

     शाखा : किल्लारी, ता. औसा, जि. लातूर.

(2) ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत कार्यालय,

     किल्लारी, ता. औसा, जि. लातूर.

(3) सरपंच, ग्रामपंचायत कार्यालय, किल्लारी, ता. औसा, जि. लातूर.          :-          विरुध्द पक्ष

 

 

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                                   

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.व्ही. शेख

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :- बी.बी. कुलकर्णी

विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 अनुपस्थित / एकतर्फा

 

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

 

(1)       तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीचा आशय असा की, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे त्यांचे बचत खाते असून त्यांचा खाते क्रमांक 4599811200371 आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी तक्रारकर्ता यांना महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, शाखा औसा यांचा धनादेश क्र. 033023, दि.29/5/2018, रु.1,00,000/- दिलेला होता. तक्रारकर्ता यांनी तो धनादेश वटण्यासाठी मुदतीमध्ये म्हणजेच दि.3/8/2018 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे दाखल केला. परंतु त्यांचा धनादेश वटला नाही आणि दि.7/9/2018 रोजीच्या पत्राद्वारे दि.6/9/2018 रोजीच्या बँक मेमोसह परत करण्यात आला. मेमोमध्ये 'Instrument out dated / stale' असा शेरा नमूद आहे. तक्रारकर्ता यांनी मुदतीमध्ये दाखल केलेला धनादेश विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या निष्काळजीपणामुळे परत करण्यात आला आणि तक्रारकर्ता यांना धनादेशाची रक्कम मिळू शकली नाही. तक्रारकर्ता यांनी विधिज्ञांमार्फत पाठविलेल्या सूचनापत्रास विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्तर देऊन जबाबदारी अमान्य केली. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने धनादेशाची रक्कम रु.1,00,000/- व्याजासह देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- देण्याचा व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

 

(2)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांनी तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीतील विधाने अमान्य केली आहेत. त्यांचे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांचे खाते क्रमांक 4599811200371 त्यांच्याकडे अस्तित्वात नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता त्यांचे ग्राहक नाहीत. तक्रारकर्ता यांचे त्यांच्याकडे खाते नसल्यामुळे त्या खात्यामध्ये तक्रारकर्ता यांनी आर्थिक व्यवहार करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.

 

(3)       विरुध्द पक्ष क्र.1 कथन करतात की, तक्रारकर्ता यांनी दि.3/8/2018 रोजी धनादेश क्र.033023 दाखल केला आणि तो मुदतीमध्ये दाखल केलेला होता. तो धनादेश वटला नाही आणि विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी दि.7/9/2018 रोजीच्या पत्रासोबत दि.6/9/2018 चा बँक मेमो व मुळ धनादेश तक्रारकर्ता यांना परत केला. तो धनादेश विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी दि.7/8/2018 रोजी डाक कार्यालयामार्फत तात्काळ पाठविलेला आहे. विशेष बाब म्हणजे किल्लारी येथील पोस्टमनने दि.7/8/2018 रोजी त्यांच्याकडून स्वीकारलेला तथाकथित धनादेश पुढील कार्यवाहीस्तव नोंदणीकृत डाकेद्वारा दि.29/8/2018 रोजी पाठवून दिला. तक्रारकर्ता यांनी किल्लारी डाक कार्यालयास आवश्यक पक्षकार केलेले नाही. त्यामुळे त्यांचा निष्काळजीपणा व सेवेमध्ये त्रुटी नाही. तक्रारकर्ता यांना नुकसान भरपाई देण्याकरिता ते जबाबदार नाहीत. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.

 

(4)       विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांना सूचनापत्र प्राप्त होऊनही ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

 

(5)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच उभय पक्षांतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                       

मुद्दे                                                                                          उत्तर

 

(1) तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष यांचे "ग्राहक" आहेत काय ?                           होय (वि.प. क्र.1 यांचे)

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या

      सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                        होय     

(3) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?          होय (अंशत:)    

     असल्‍यास किती ?                                                                           अंतिम आदेशाप्रमाणे

(4) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

 

(6)       मुद्दा क्र. 1 :- प्रथमत: विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी अशी हरकत घेतली की, त्यांच्याकडे तक्रारकर्ता यांचे खाते क्रमांक 4599811200371 अस्तित्वात नाही आणि तक्रारकर्ता त्यांचे ग्राहक नाहीत. त्या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे बचत खाते असल्यासंबंधी खाते पुस्तिकेची छायाप्रत सादर केलेली आहे. त्यामध्ये खाते क्रमांक 11485791859 असल्याचे निदर्शनास येते. तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे बचत खातेदार आहेत आणि वित्तीय सेवेंतर्गत ते विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे 'ग्राहक' ठरतात. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांची हरकत मान्य करता येणार नाही आणि मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.

 

(7)       मुद्दा क्र. 2 ते 4 :- मुद्दा क्र.2 ते 4 एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांनी दि. 3/8/2018 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे धनादेश क्र.033023 मुदतीमध्ये दाखल केलेला होता, ही बाब उभय पक्षांना मान्य आहे. तसेच तो धनादेश न वटता विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी दि.7/9/2018 रोजीच्या पत्रासोबत बँक मेमोसह तक्रारकर्ता यांना परत केला, हे विवादीत नाही. बँक मेमोनुसार Instrument out dated / stale असा शेरा नमूद असल्याचे उभयतांना मान्य आहे. तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, त्यांनी मुदतीमध्ये दाखल केलेला धनादेश विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या निष्काळजीपणामुळे परत करण्यात आला आणि त्यांना धनादेशाची रक्कम न मिळाल्यामुळे नुकसान सहन करावे लागले. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे कथन असे की, त्यांनी संबंधीत धनादेश दि.7/8/2018 रोजी डाक कार्यालयामार्फत तात्काळ पाठविला आणि किल्लारी येथील पोस्टमनने दि.7/8/2018 रोजी त्यांच्याकडून स्वीकारलेला तथाकथित धनादेश पुढील कार्यवाहीस्तव नोंदणीकृत डाकेद्वारा दि.29/8/2018 रोजी पाठवून दिला. त्यामुळे त्यांचा निष्काळजीपणा व सेवेमध्ये त्रुटी नाही.

(8)       निर्विवादपणे, तक्रारकर्ता यांचे नांवे असणारा धनादेश क्र. 033023 हा विहीत मुदतीमध्ये म्हणजेच दि.3/8/2018 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे सादर करण्यात आलेला होता. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी दि.7/8/2018 रोजी तो धनादेश डाक कार्यालय, किल्लारी यांच्यामार्फत भारतीय स्टेट बँक, लातूर यांच्याकडे पाठविला, असेही कागदपत्रांवरुन निदर्शनास येते. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी दि.20/4/2020 रोजी पोस्ट मास्तर, किल्लारी यांना पत्र देऊन त्यांचे टपाल दि.7/8/2018 ते 29/8/2018 रोजी पोस्ट ऑफीस, किल्लारी येथे का राहिले, याबाबत माहिती मागविलेली आहे. वास्तविक पाहता, धनादेशाचे टपाल दि.29/8/2018 पर्यंत पोस्ट ऑफीस, किल्लारी येथे राहिले होते, या आधारासाठी उचित स्पष्टीकरण  विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी दिलेले नाही. तसेच वादकथित धनादेश असणारे टपाल विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या लातूर शाखेमध्ये कधी पोहोचले, याचाही पुरावा दाखल केलेला नाही. अशा स्थितीत विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी पाठविलेला धनादेश त्यांच्या लातूर येथील शाखेमध्ये पोहोचल्यानंतर पुढे संबंधीत बँकेकडे वटण्यासाठी पाठविण्यास विलंब झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उचित पुराव्याअभावी धनादेश वटण्याकरिता झालेल्या विलंबास विरुध्द पक्ष क्र.1 यांची लातूर येथील शाखा जबाबदार आहे, या अनुमानास आम्ही येत आहोत. हे सत्य आहे की, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांचा धनादेश त्यांच्या लातूर येथील शाखेकडे पाठविलेला आहे; परंतु त्या शाखेकडून झालेल्या निष्काळजीपणाकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 हे संयुक्त जबाबदार असून ते कृत्य विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या सेवेतील त्रुटी ठरते.

 

(9)       तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून धनादेशाची रक्कम रु.1,00,000/- व्याजासह मिळावी, अशी विनंती केलेली आहे. वास्तविक पाहता, वादकथित धनादेश मुदतबाह्यतेमुळे वटलेला नाही, हे स्पष्ट आहे.  वादकथित धनादेश विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांना परत करुन दुसरा नवीन धनादेश घेता येणे शक्य होते. त्याकरिता तक्रारकर्ता यांनी केलेल्या प्रयत्नांबाबत ऊहापोह केलेला नाही. तसेच धनादेशाची रक्कम योग्य कायदेशीर मार्गाने प्राप्त करुन घेण्यास तक्रारकर्ता यांना संधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांच्याकडून देय असणारी धनादेशाची रक्कम नुकसान भरपाईपोटी देणे न्यायोचित ठरणार नाही. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या शाखेच्या निष्काळजीपणामुळे तक्रारकर्ता यांना योग्यवेळी धनादेशाची रक्कम प्राप्त झाली नाही आणि त्यामुळे त्याकरिता आर्थिक नुकसान भरपाई मिळण्यास ते पात्र ठरतात. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. योग्य विचाराअंती रु.20,000/- नुकसान भरपाई उचित राहील. तसेच, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या चुकीमुळे तक्रारकर्ता यांना  मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला, हे ग्राह्य धरावे लागेल.  शिवाय, तक्रारकर्ता यांना वादविषयाच्या अनुषंगाने जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले, ही बाब स्पष्ट आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

 

(10)     वादविषयाच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही.  

 

(11)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.4 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

 

आदेश

 

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.20,000/- आर्थिक नुकसान भरपाई द्यावी. 

ग्राहक तक्रार क्र. 232/2019.

 

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

 

 

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 
 
[HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.