ग्राहक तक्रार क्रमांक : 191/2019.                     तक्रार दाखल दिनांक : 23/07/2019                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक :  21/11/2022

योगिता तानाजी पाटील, वय 27 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. महाळंगी, ता. चाकूर, जि. लातूर.                               तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

(1) शाखा अधिकारी, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि.

     मालू बिल्डींग, हनुमान चौक, लातूर.

(2) बँक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा : जानवळ, ता. चाकूर,

      द्वारा : शाखाधिकारी.                                                                        विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.टी. देशमुख

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.डी. कुलकर्णी

विरुध्द पक्ष क्र.2 :- अनुपस्थित / एकतर्फा चौकशी

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्या शेतकरी असून मौजे महाळंगी, ता. चाकूर येथे त्यांची गट क्र.151, क्षेत्र 2 हे. 00 आर. शेतजमीन आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 2017 अंतर्गत खरीप हंगाम 2017 मध्ये त्यांनी सोयाबीन पिकासाठी बँकेमार्फत विमा हप्ता भरणा केला. परंतु पीक विमा मंजूर यादीमध्ये त्यांचे नांव नमूद नव्हते. त्याबाबत विरुध्द पक्ष यांच्याकडे चौकशी केली असता प्रतिसाद मिळाला नाही. विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले; परंतु त्यांना विमा रक्कम देण्यात आली नाही. तक्रारकर्ती हे प्रतिहेक्टर रु.22,500/- याप्रमाणे 2.00 हेक्टर क्षेत्राकरिता रु.45,000/- मिळण्याकरिता लाभार्थी आहेत.

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन आहे की, त्यांच्या मालकीच्या जमीन गट क्र.151, क्षेत्र 2 हे. 00 आर. करिता त्यांनी अर्जासह कागदपत्रांची पूर्तता करुन विमा हप्ता भरणा केलेला होता. ते विमा रक्कम मिळण्यास पात्र असताना त्यांचे नांव मंजूर पीक विमा यादीतून वगळण्यात आले आणि त्यांचे नुकसान झाले. उक्त वादकथनांच्या अनुषंगाने रु.45,000/- विमा रक्कम देण्याचा व मानसिक त्रास व अन्य खर्चाकरिता रु.15,000/- व्याजासह देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केली आहे.

(3)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. ग्राहक तक्रारीतील कथने त्यांनी अमान्य केली आहेत. त्यांचे कथन असे की, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2017 मध्ये लाभ घेऊन इच्छिणा-या शेतक-यांचा विमा प्रस्ताव अपूर्ण असल्यास विमा रक्कम देण्याचे त्यांच्यावर दायित्व येत नाही. तक्रारकर्ती यांनी प्रधानमंत्री पीक विम्याच्या नियमाचे व अटीचे पालन केले नसल्यामुळे ते लाभार्थी होऊ शकत नाहीत आणि पीक विमा देणे त्यांच्यावर बंधनकारक नाही. बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांच्याकडे विमा हप्ता मुदतीमध्ये प्राप्त न झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधीत बँकेवर येते. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.

(4)       विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना जिल्हा आयोगाचे सूचनापत्र प्राप्त झाले; परंतु ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(5)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी                              होय.

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                  (वि.प. क्र.2 यांनी)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय.

     असल्यास कसे  ?                                                                           अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(6)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 हे परस्परपुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते. तक्रारकर्ती यांच्या कथनानुसार त्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 2017 अंतर्गत खरीप हंगाम 2017 मध्ये सोयाबीन पिकासाठी बँकेमार्फत विमा हप्ता भरणा केलेला होता. त्या पृष्ठयर्थ त्यांनी कागदपत्रांच्या यादीनुसार अ.क्र.1 वर पावती दाखल केलेली आहे. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचा प्रतिवाद आहे की, तक्रारकर्ती यांनी प्रधानमंत्री पीक विम्याच्या नियमाचे व अटीचे पालन केले नसल्यामुळे ते लाभार्थी होऊ शकत नाहीत आणि पीक विमा देणे त्यांच्यावर बंधनकारक नाही. तसेच बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांच्याकडे विमा हप्ता मुदतीमध्ये प्राप्त न झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधीत बँकेवर येते, असे त्यांचे निवेदन आहे.

(7)       ग्राहक विवादाच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ती यांनी पीक विमा हप्ता भरणा केल्यासंबंधी त्यांनी एक छायांकीत पोहोच पावती दाखल केलेली आहे. त्यामध्ये "विमा हप्त्याची पोच पावती" असा उल्लेख आढळतो. पावतीवर दि.25/7/2017 अशी तारीख नमूद आहे. सर्वात खालच्या बाजूस सोयाबीन 2 हे. 1,600/- असे नमूद आहे. यावरुन तक्रारकर्ती यांनी पीक विमा भरण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे रु.1,600/- विमा हप्ता भरलेला होता, हे स्पष्ट होते.

(8)       विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर ते जिल्‍हा मंचापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि उचित संधी प्राप्त होऊनही त्‍यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. अशा स्थितीत तक्रारकर्ती यांच्‍या वादकथनांना व त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांकरिता आव्‍हानात्‍मक निवेदन व विरोधी पुरावा नाही. त्‍यामुळे तक्रारीतील वादकथने व तक्रारीपृष्‍ठयर्थ दाखल केलेली कागदपत्रे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना मान्‍य आहेत, असे अनुमान काढणे न्‍यायोचित वाटते.

(9)       अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ती यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे पीक विमा हप्ता भरण्याकरिता रु.1,600/- भरणा केल्याचे स्पष्ट होते. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या कथनानुसार त्यांच्याकडे पीक विमा हप्ता प्राप्त झालेला नसल्यास विमा रक्कम देण्याचे त्यांच्यावर दायित्व येत नाही. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ती यांच्याकडून स्वीकारलेला विमा हप्ता विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे पाठविल्यासंबंधी पुरावा नाही. अशा स्थितीत, विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ती यांचा विमा हप्ता विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे पाठविला नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी पिकास विमा संरक्षण दिले नाही, असे अनुमान काढणे उचित ठरते. त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ती यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे सिध्द होते आणि तक्रारकर्ती यांना नुकसान भरपाई देण्याचे दायित्व विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्यावर येते.

(10)     ग्राहक विवादाच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ती यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही.

(11)     तक्रारकर्ती यांनी प्रतिहेक्टर रु.22,500/- याप्रमाणे 2 हेक्टर क्षेत्राकरिता रु.45,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. पीक विमा योजना व मंजूर केलेल्या विमा रकमेसंबंधी आवश्यक कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल नसले तरी तक्रारकर्ती यांचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे केलेले निवेदन अमान्य करण्यासाठी पुरेसे खंडन किंवा पुरावा नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांची अनुतोष मागणी मान्य करणे न्यायोचित आहे.

(12)     तक्रारकर्ती यांनी मानसिक व अन्य खर्चाकरिता रु.15,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की,  तक्रारकर्ती यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक त्रासाकरिता रु.3,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.2,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत येत आहोत. उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ती यांना रु.45,000/- नुकसान भरपाई द्यावी.

तसेच, विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी उक्त रकमेवर तक्रार दाखल दि.23/7/2019 पासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.             

ग्राहक तक्रार क्र. 191/2019.

(3) विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ती यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.2,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-