ग्राहक तक्रार क्रमांक : 96/2021.                              तक्रार नोंदणी दिनांक : 19/03/2021.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 19/03/2024.

डॉ. शितलकुमार पि. रतनलाल गटागट, वय 48 वर्षे,

व्यवसाय : वैद्यकीय चिकित्सक, रा. मोती नगर, लातूर, ता. जि. लातूर.        :-         तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया तर्फे शाखाधिकारी,

     शाखा : चंद्रनगर, लातूर, ता. जि. लातूर - 413 512.

(2) बँक ऑफ महाराष्ट्र तर्फे शाखाधिकारी, शाखा : मुख्य शाखा,

     सोनवणे टॉवर्स, मेन रोड, लातूर. ता. जि. लातूर - 413 512.                 :-         विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. ओमप्रकाश बी. पंडीत

विरुध्द पक्ष क्र.1 :-  अनुपस्थित / एकतर्फा

विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. गोविंद एस. नाईक

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, ते वैद्यकीय व्यवसाय करतात आणि ह्दयरोग तज्ञ आहेत. त्यांचे विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे "भारतीय स्टेट बँक") यांच्याकडे बचत खाते क्र. 62030474076 आहे. त्यांनी विवेकानंद हॉस्पिटल येथे केलेल्या कामाचा मोबदला रु.5,27,593/-  विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे "महाराष्ट्र बँक") यांच्या धनादेश क्र. 161013, दि.31/3/2019 अन्वये प्राप्त झाल्यामुळे भारतीय स्टेट बँकेतील त्यांच्या बचत खात्यामध्ये धनादेश वटविण्याकरिता सादर केला. मात्र दि.22/4/2019 रोजी 'Drawer signature illegible' शेरा नमूद करुन धनादेश अनादरीत झाला. तक्रारकर्ता यांनी भारतीय स्टेट बँक व महाराष्ट्र बँकेमध्ये जाऊन विचारणा केली असता दखल घेतली नाही. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी तो धनादेश क्र. 161013 पुनश्च: भारतीय स्टेट बँकेमध्ये वटविण्यासाठी सादर केला असता तो वटविण्यात येऊन दि.1/5/2019 रोजी रु.5,27,593/- त्यांच्या खात्यामध्ये जमा झाले. भारतीय स्टेट बँक व महाराष्ट्र बँकेच्या सेवा त्रुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे तक्रारकर्ता यांना आर्थिक नुकसान व मानसिक त्रासास सामोरे जावे लागले. तक्रारकर्ता यांनी भारतीय स्टेट बँक व महाराष्ट्र बँकेस विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठवून नुकसान भरपाईची मागणी केली असता प्रतिसाद मिळाला नाही. उक्त कथनांच्या अनुषंगाने नुकसान भरपाई रु.1,00,000/-; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.1,00,000/- व ग्राहक तक्रारीसह अन्य शुल्क रु.30,000/- देण्याचा भारतीय स्टेट बँक व महाराष्ट्र बँकेस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(2)       जिल्हा आयोगाचे सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर भारतीय स्टेट बँक प्रकरणामध्ये अनुपस्थित राहिली. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशी आदेश करण्यात आले.  

(3)       महाराष्ट्र बँकेने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आहे. ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश कथने त्यांनी अमान्य केले. त्यांचे कथन असे की, त्यांच्या सर्व्हीस ब्रँच, मुंबई यांनी दि.22/4/2019 रोजी रु.5,27,593/- रकमेचा धनादेश क्र. 161013 अनादरीत केला. त्याबद्दल विचारणा केली असता भारतीय स्टेट बँकेने इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरींग सिस्टीमद्वारे वसुलीकरिता धनादेश स्कॅन करुन पाठवत असताना व्यवस्थित स्कॅन न केल्यामुळे धनादेश देणार यांची स्वाक्षरी स्पष्टपणे ओळखता आलेली नव्हती आणि त्यामुळे धनादेश अनादरीत झाला. त्यांच्या सर्व्हीस ब्रँच, मुंबई यांना पक्षकार करणे आवश्यक असताना त्यांचा धनादेश ईसीएस समाशोधन प्रक्रियेमध्ये सहभाग नसताना त्यांना पक्षकार करण्यात आले. त्यानंतर तोच धनादेश ईसीएस प्रणालीद्वारे भारतीय स्टेट बँकेने पुन्हा वसुलीसाठी पाठविला आणि त्याची रक्कम खात्यामध्ये जमा झाली. त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही आणि त्यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. नुकसान भरपाई देण्याचे त्यांच्यावर दायित्व येत नसल्यामुळे खर्चासह ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती महाराष्ट्र बँकेतर्फे करण्यात आलेली आहे.

(4)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, महाराष्ट्र बँकेचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच तक्रारकर्ता यांच्या विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                            उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी                                होय

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                    (भारतीय स्टेट बँकेने)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                     होय 

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(5)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येते. अ.क्र. 19 वर तक्रारकर्ता यांच्या भारतीय स्टेट बँकेमध्ये असणा-या बचत खात्याच्या पासबुकाची छायाप्रत दाखल आहे. अ.क्र. 18-ए वर विवेकानंद मेडीकल फाऊंडेशन ॲन्ड रिसर्च सेंटर यांनी तक्रारकर्ता यांना दिलेल्या महाराष्ट्र बँकेच्या धनादेश क्र.161013 ची छायाप्रत दाखल आहे. अ.क्र. 18 वर भारतीय स्टेट बँकेने दिलेल्या Return Memo Report ची छायाप्रत दाखल आहे.

(6)       तक्रारकर्ता व महाराष्ट्र बँकेचा वाद-प्रतिवाद; तसेच अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांचे भारतीय स्टेट बँकेमध्ये बचत खाते क्र. 62030474076 आहे; तक्रारकर्ता यांनी महाराष्ट्र बँकेचा धनादेश क्र.161013 त्यांच्या भारतीय स्टेट बँकेतील खात्यामध्ये वटविण्याकरिता जमा केला; भारतीय स्टेट बँकेने 11 - Drawers signature illegible कारण देऊन तो परत केला इ. बाबी निदर्शनास येतात.

(7)       भारतीय स्टेट बँक प्रकरणामध्ये अनुपस्थित आहे आणि त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले. त्यांच्याद्वारे तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे खंडन नाही आणि विरोधी पुरावे नाहीत.

(8)       महाराष्ट्र बँकेचे कथन असे की, भारतीय स्टेट बँकेने इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरींग सिस्टीमद्वारे वसुलीकरिता धनादेश स्कॅन करुन पाठवत असताना व्यवस्थित स्कॅन न केल्यामुळे धनादेश देणार यांची स्वाक्षरी स्पष्टपणे ओळखता आलेली नव्हती आणि त्यामुळे धनादेश अनादरीत झाला. महाराष्ट्र बँकेच्या कथनानुसार त्यांच्या मुंबई स्थित सर्व्हीस बँचकडे इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरींग सिस्टीमद्वारे धनादेश वटविण्याची कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. भारतीय स्टेट बँकेने तक्रारकर्ता यांच्या वादाचे व कागदपत्रांचे खंडन करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. अशा स्थितीत, धनादेश वटविण्याची कार्यवाही मुंबई येथील सर्व्हीस ब्रँचकडे करण्यात आली, या महाराष्ट्र बँकेच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केलेल्या कथनावर विश्वास ठेवावा लागेल.

(9)       हे सत्य आहे की, तक्रारकर्ता यांनी दुस-यांदा वादकथित धनादेश वटविण्याकरिता भारतीय स्टेट बँकेकडे सादर केला आणि तो वटविण्यात येऊन त्यांच्या खात्यामध्ये रक्कम जमा झालेली आहे. तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर धनादेश क्र.161013 ची रंगीत प्रत दाखल केलेली आहे. त्या प्रतीचे अवलोकन केले असता VIVEKANAND MEDICAL FOUNDATIOIN&RES C यांच्याकरिता दोन व्यक्तींच्या सुस्पष्ट स्वाक्ष-या दिसतात. मात्र भारतीय स्टेट बँकेच्या Return Memo Report मध्ये  11 - Drawers signature illegible असे कारण नमूद आहे. त्यामुळे भारतीय स्टेट बँकेने इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरींग सिस्टीमद्वारे वसुलीकरिता धनादेश स्कॅन करुन पाठविताना व्यवस्थित स्कॅन न केल्यामुळे धनादेश देणार यांची स्वाक्षरी स्पष्टपणे ओळखता आलेली नाही, हे महाराष्ट्र बँकेचे कथन मान्य करावे लागेल. भारतीय स्टेट बँकेने तक्रारकर्ता यांना दि.29/11/2019 रोजी दिलेल्या उत्तरामध्ये Return Memo महाराष्ट्र बँकेने दिल्याचे व त्यामध्ये स्वाक्षरी अवाचनीय असल्याचे कारण महाराष्ट्र बँकेने नोंदविल्याचे नमूद केले असले तरी धनादेश अनादरीत होण्यामागे भारतीय स्टेट बँकेचा दोष नसल्याचे सिध्द होण्याइतपत पुरावा उपलब्ध नाही.  

(10)     सकृतदर्शनी, महाराष्ट्र बँकेने किंवा त्यांच्या मुंबई स्थित सर्व्हीस ब्रँचने तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही. मात्र भारतीय स्टेट बँकेने तक्रारकर्ता यांच्या धनादेशाचे योग्य स्कॅनिंग न केल्यामुळे धनादेश अनादरीत झाल्याचे सिध्द होते.

(11)     तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर मा. तामिळनाडू राज्य आयोगाचा 'S.X.J. Vasan, I.R.S. vs. Indian Overseas Bank & Anr.' I(2022)CPJ 179 (TN) दाखल केला. ज्यामध्ये खात्यामध्ये पुरेशी रक्कम असताना धनादेश अनादरीत झाला असताना त्याकरिता कोणतेही कारण असले तरी ग्राहकाप्रती आर्थिक व त्याच्या प्रतिष्ठेस प्रतिकूल परिणाम निर्माण होत असल्यामुळे नुकसान भरपाई देण्याकरिता बँकेस जबाबदार धरले आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या 'Syndicate Bank vs. Dhanashreeli Chettiar & Anr.' II (2020) CPJ 35 (Maha.) व पश्चिम बंगाल राज्य आयोगाच्या 'State Bank of India vs. Dr. Latika Lahiri', FA/114/2012, Order Date : 22/2/2013 या न्यायानिर्णयांचा आधार दिलेला असून ज्यामध्ये धनादेश अनादरीत झाल्यामुळे नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश आढळतात.

(12)     प्रकरणाची वस्तुस्थिती व वरिष्ठ आयोगांने उक्त प्रकरणांमध्ये विषद केलेले न्यायिक तत्व पाहता भारतीय स्टेट बँकेने सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे सिध्द होते. ज्यामुळे तक्रारकर्ता यांना आर्थिक खर्च व त्रासास समोरे जावे लागले आणि अशा त्रुटीयुक्त सेवेच्या परिणामांचे दायित्व भारतीय स्टेट बँकेवर येते, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.

(13)     तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार धनादेश अनादरीत झाल्यानंतर पाठपुरावा करावा लागला आणि त्यांचा मौल्यवान वेळेचा अपव्यय झाल्याचे ग्राह्य धरावे लागेल. त्यामुळे त्यांना आर्थिक खर्चासह मानसिक व शारीरिक त्रासास सामोरे जावे लागले आहे. तक्रारकर्ता यांच्या नुकसान भरपाईच्या मागणीबद्दल दखल घेतली असता प्रकरणानुरुप परिस्थितीजन्य गृहीतकाच्या अनुषंगाने नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली पाहिजे. असे दिसते की, तक्रारकर्ता हे व्यवसायाने वैद्यकीय चिकित्सक व ह्दयरोग तज्ञ आहेत. वैद्यकीय व्यवसायामध्ये त्यांची व्यस्तता असणे साहजिक आहे आणि त्यांना अशा व्यस्ततेमधून वेळ काढून धनादेश वटविण्याकरिता पाठपुरावा करावा लागला आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो आणि तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- मंजूर करणे न्यायोचित ठरेल.

(14)     तक्रारकर्ता यांची वैद्यकीय सेवेच्या नुकसानीबद्दल रु.1,00,000/- च्या मागणीबद्दल पुरावा किंवा तार्कीकदृष्टया विवेचन नाही आणि त्याबद्दल दखल घेता येणार नाही.

(15)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 भारतीय स्टेट बँकेने तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- द्यावेत.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 भारतीय स्टेट बँकेने प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-