Maharashtra

Latur

CC/155/2021

जनक दामोधर उर्फ दामु रसाळ - Complainant(s)

Versus

शाखाधिकारी, बॅक ऑफ बडोदा - Opp.Party(s)

अ‍ॅड. जि. के. सुरवसे

27 Sep 2022

ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
जिल्‍हा परिषदेचे गेट क्र.2 शेजारी, लातूर - 413512
 
Complaint Case No. CC/155/2021
( Date of Filing : 19 Jul 2021 )
 
1. जनक दामोधर उर्फ दामु रसाळ
h
...........Complainant(s)
Versus
1. शाखाधिकारी, बॅक ऑफ बडोदा
h
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV PRESIDENT
 HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 27 Sep 2022
Final Order / Judgement

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 155/2021.                        तक्रार दाखल दिनांक : 15/07/2021.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 27/09/2022.

                                                                                 कालावधी : 01 वर्षे 02 महिने 14 दिवस

 

जनक पिता दामोधर उर्फ दामू रसाळ, वय 34 वर्षे,

धंदा : चालक, सध्या : काही नाही, रा. वडजी, ता. औसा, जि. लातूर.                       तक्रारकर्ता

 

                   विरुध्द

 

शाखाधिकारी, बँक ऑफ बडोदा,

शाखा लोविना चंद्रनगर, काकुसेठ उक्क मार्ग, लातूर, ता. जि. लातूर.                     विरुध्द पक्ष

 

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                                   

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  जी.के. सुरवसे

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  निलेश नारायणदास जाजू

 

आदेश 

 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

 

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांचा दि.30/8/2009 रोजी अपघात झालेला होता आणि नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता मोटार अपघात दावा प्राधिकरण, लातूर यांच्याकडे दाखल केलेले प्रकरण क्र. 40/2012 मंजूर होऊन उत्तरवादी विमा कंपनीने रु.5,84,362/- व त्यावर व्याज रु.81,590/- असे एकूण रु.6,65,952/- रक्कम जमा केली. त्यापैकी अर्धी रक्कम तक्रारकर्ता यांचे नांवे 5 वर्षाकरिता राष्ट्रीयकृत बॅंकेमध्ये मुदत ठेवीमध्ये गुंतवणूक करण्याचे निर्देश होते.

 

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे कथन आहे की, मोटार अपघात दावा प्राधिकरण, लातूर यांचे आदेशानुसार दि.30/10/2015 रोजी रु.3,32,976/- रक्कम 5 वर्षाकरिता देना बँक, शाखा लातूर येथे गुंतवणूक करण्यात आली. मुदत ठेव पावती क्र. 4422247 असून मुदत ठेव खाते क्र. 094660250034 आहे. तक्रारकर्ता यांचा बचत खाते क्र. 094610025736 आहे. तक्रारकर्ता यांना मुदतीनंतर दि.30/10/2020 रोजी रु.4,85,173/- मिळणार होते.

 

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे कथन आहे की, देना बँक ही बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीन झाली. ठेव पावतीची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर तक्रारकर्ता रक्कम उचलण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडे गेले असता न्यायालयाचा आदेश आणावा, असे सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी मोटार अपघात दावा प्राधिकरण, लातूर यांच्याकडून आदेश प्राप्त करुन घेतले. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना नवीन खाते क्रमांक देऊन नवीन खाते पुस्तिका दिली.  खाते पुस्तिकेमधील नोंदीवरुन त्यांच्या खात्यामध्ये रु.4,85,173/- ऐवजी रु.4,70,423/- जमा केल्याचे व दि.30/10/2020 ते 25/2/2021 पर्यंत व्याज जमा न केल्याचे निदर्शनास आले. त्याबाबत विचारणा केली असता समाधानकारक उत्तरे देण्यात आले नाही आणि त्यांच्याशी गैरवर्तन करण्यात आले. विरुध्द पक्ष यांना विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठवूनही दखल घेण्यात आलेली नाही. अंतिमत:, विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे, असे नमूद करुन वादकथनाच्या अनुषंगाने रु.14,750/- व्याजासह देण्याचा; रु.4,85,173/- रकमेवर दि.30/10/2020 ते 25/2/2021 पर्यंत व्याज देण्याचा; अनुचित प्रथेकरिता रु.50,000/- दंड आकारण्याचा; सेवेतील त्रुटीकरिता रु.50,000/- दंड आकारण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांच्याविरुध्द आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(4)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आहे. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने खोटे असल्याच्या कारणास्तव अमान्य केले आहेत. ते नमूद करतात की, तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्याकडे बचत खाते उघडले असून त्याचा क्रमांक 094610025736 आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालय, लातूर यांच्याकडील मोटार वाहन दावा अर्ज क्र. 40/12 अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या नुकसान भरपाईपैकी 50 टक्के रक्कम रु.3,32,976/- दि.30/10/2015 रोजी 60 महिने मुदतीकरिता पावती क्र. 4422247 अन्वये गुंतवणूक करण्यात आली. ठेव रकमेच्या मागणीकरिता तक्रारकर्ता त्यांच्याकडे आले असता बचत खाते पूर्ववत करण्यासाठी व टी.डी.एस. आकारणी न करण्यासाठी कागदपत्रे देण्याकरिता व रक्कम उचलण्याकरिता न्यायालयाचा आदेश आणण्यास कळविले. परंतु तक्रारकर्ता यांनी टी.डी.एस. कपात न करण्यासाठी अर्ज किंवा त्या संदर्भात प्रचलित नमुन्यामध्ये माहिती दिलेली नाही.

 

(5)       विरुध्द पक्ष यांचे पुढे कथन असे की, न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे गुंतवणूक केलेल्या बचत ठेव पावतीच्या रक्कम रु.4,85,173/- मधून टी.डी.एस. रु.19,092/- वजा जाता रु.4,66,081/- व दि.30/10/2020 ते 25/2/2021 पर्यंत व्याज रु.4,342/- असे एकूण रु.4,70,423/- तक्रारकर्ता यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात आलेले आहे.  रु.4,70,423/- व टी.डी.एस. रु. 19,092/- असे एकूण रु.4,89,512/- तक्रारकर्ता यांना देऊ केलेले आहेत. अंतिमत: ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

 

(6)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                       

 

मुद्दे                                                                                          उत्तर

 

 

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            नाही.

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 नाही.    

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

 

कारणमीमांसा

 

(7)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांना मोटार अपघात दावा प्राधिकरण, लातूर यांनी मंजूर केलेल्या नुकसान भरपाईपैकी रु.3,32,976/- मुदत ठेव पावती क्र. 4422247 दि.30/10/2015 रोजी 5 वर्षाकरिता देना बँक, शाखा लातूर येथे गुंतवणूक करण्यात आले आणि मुदतीनंतर म्हणजेच दि.30/10/2020 रोजी तक्रारकर्ता यांना रु.4,85,173/- मिळणार होते, ही बाब विवादीत नाही. ठेव पावतीची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांच्या खात्यामध्ये रु.4,70,423/- जमा केले, हे विवादीत नाही. तक्रारकर्ता यांचे वादकथन असे की, विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना रु.14,750/- कमी दिलेले आहेत आणि दि.30/10/2020 ते 25/2/2021 पर्यंत व्याज दिलेले नाही. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांचा प्रतिवाद असा की, तक्रारकर्ता यांनी टी.डी.एस. कपात न करण्यासाठी अर्ज किंवा त्या संदर्भात प्रचलित नमुन्यामध्ये माहिती दिलेली नसल्यामुळे बचत ठेव पावतीच्या रक्कम रु.4,85,173/- मधून टी.डी.एस. रु.19,092/- वजा करुन दि.30/10/2020 ते 25/2/2021 पर्यंत व्याज रु.4,342/- असे एकूण रु.4,70,423/- तक्रारकर्ता यांच्या खात्यामध्ये जमा केलेले आहेत.

 

(8)       उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता तक्रारकर्ता यांच्या मुदत ठेव पावतीनुसार देय रकमेतून रु.19,092/- टी.डी.एस. कपात करण्यात आला, असे विरुध्द पक्ष यांचे कथन आहे आणि त्याच रकमेसंबंधी विवाद निर्माण झालेला दिसून येतो. हे स्पष्ट आहे की,  रु.3,32,976/- मुदत ठेव पावतीद्वारे गुंतवणूक केले आणि त्या रकमेवर व्याज प्राप्त दिलेले आहे. असे दिसते की, ठेव रकमेतून टी.डी.एस. कपातीसंबंधी विरुध्द पक्ष यांनी कागदोपत्री तपशील सादर केलेला नाही किंवा रु.19,092/- टी.डी.एस. कपातीचे निर्धारण केल्यासंबंधी पुरावा सादर केलेला नाही. तसेच, टी.डी.एस. कपात न करण्यासंबंधी तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे विहीत प्रपत्र दिलेले होते, असा पुरावा नाही. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ता यांना टी.डी.एस. संबंधी आयकर विभागाकडून परतावा मिळविता येऊ शकेल.  त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना टी.डी.एस. कपातीसंबंधी आवश्यक कागदोपत्री माहिती पुरवावी, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. वाद-तथ्याच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही आणि तक्रारकर्ता त्यांच्या विनंतीनुसार अनुतोषास पात्र ठरत नाहीत. त्यामुळे मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

 

आदेश

 (1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.          

(2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(3) तक्रारकर्ता यांनी मागणी केल्यास विरुध्द पक्ष यांनी टी.डी.एस. कपात रकमेसंबंधी आवश्यक कागदपत्रे मागणीनंतर 15 दिवसाच्या आत उपलब्ध करुन द्यावेत.

 

 

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 
 
[HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.