(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली जागीरदार, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक-21 डिसेंबर, 2021)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 खाली विरुध्दपक्ष श्यामसुंदर लॉन, भंडारा तर्फे प्रोप्रायटर/मालक श्री शहनोद समीर दास याचे विरुद लॉन बुकींग पोटी अग्रीम दिलेली रक्कम परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याचे मुलाचे साक्षगंध व लग्न अनुक्रमे दिनांक-15.04.2020 व दिनांक-16.04.2020 अशा तारखांना विरुध्दपक्षाचे भंडारा येथील लॉन मध्ये करण्याचे ठरविले होते. विरुध्दपक्षाने सदर कार्यक्रमा संबधात सर्व सोयी व सुविधा पुरविण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या संबधाने एकूण रक्कम रुपये-3,60,000/- देण्याचे ठरले होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास अग्रीम राशी रुपये-30,000/- दिली होती व उर्वरीत रक्कम रुपये-3,30,000/- एकमुस्त नंतर देण्याचे ठरले होते. सदर अग्रीम रक्कमेची विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला पावती क्रं-252, पावती दिनांक-28.02.2020 दिली होती. तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षा कडून मिळाली होती. दरम्यानचे काळात शासनाने कोवीड-19 रोगाचा प्रार्दुभाव वाढू नये म्हणून लग्न, मंगल समारोह आयोजन यावर बंदी घातली होती, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने अग्रीम जमा केलेली रक्कम परत करण्याची मागणी विरुध्दपक्षा कडे केली कारण तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा कडून कोणतीही सेवा घेतलेली नव्हती. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे वेळोवेळी भ्रमणध्वनी वरुन रक्कम परत करण्याची मागणी केली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक-20.04.2020 रोजी प्रत्यक्ष विरुध्दपक्षाकडे भेट देऊन रक्कम देण्याची मागणी केली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने अधिवक्ता श्री वाडीभस्मे यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्षास नोंदणीकृत डाकेने दिनांक-10.07.2020 रोजीची नोटीस पाठविली परंतु सदर नोटीस विरुध्दपक्षाने स्विकारली नसल्याने ती पोस्टाचे शे-यासह परत आली. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने एप्रिल-2021 मध्ये रक्कम परत करण्याचे आश्वासन दिले होते परंतु आज पर्यंत रक्कम परत केली नाही. म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षा विरुध्द खालील प्रकारे मागण्या केल्यात-
- तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास लॉन व ईतर सोयी सुविधांपोटी अग्रीम दिलेली रक्कम रुपये-30,000/- परत करण्याचे आदेशित व्हावे.
- तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरीक नुकसानी पोटी रुपये-20,000/- तसेच आर्थिक नुकसानी बाबत रुपये-20,000/- नुकसान भरपाई विरुध्दपक्षा कडून तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेशित व्हावे.
- तक्रारीच्या खर्चा करीता रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षा कडून तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. सदर प्रकरणात विरुध्दपक्षाने आपले लेखी उत्तर दाखल केले. लेखी उत्तरात त्याचे श्यामसुंदर लॉन भंडारा येथे असल्याचे मान्य केले. तक्रारकर्त्याने दिनांक-28.02.2020 रोजी मुलाचे लग्न समारोहा करीता हॉल दिनांक-15 व 16 एप्रिल करीता अग्रीम राशी रुपये-30,000/- देऊन बुक केला होता व त्या संबधात तयाने तक्रारकर्त्यास पावती क्रं 252 दिली होती. विरुध्दपक्षाचे पावतीवर स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे की, एकदा अग्रीम दिलेली राशी कोणत्याही परिस्थितीत परत केल्या जाणार नाही, सदर अट तक्रारकर्त्याने मान्य केलया नंतरच त्याचे नावे सदर लॉन बुक करण्यात आला होता. दरम्यानचे काळात भारत सरकार/महाराष्ट्र शासनाने कोवीड-19 आजाराचा प्रादुर्भाव वाढू नये या करीता लॉकडाऊन घोषीत केले होते त्यावेळी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दुरध्वनी वरुन लग्नाची तारीख पुढे ढकलावी व लॉकडाऊन संपलया नंतर लग्नाचा हॉल देण्यात येईल असे सांगितले होते परंतु तक्रारकर्त्याने शासनाचे प्रतिबंध शिथील झाल्या नंतर मुलाचे लग्न दुस-या ठिकाणी केले. तक्रारकर्त्याने सदर खोटी तक्रार दाखल केलेली असल्याने ती खर्चासह खारीज करावी अशी विनंती विरुध्दपक्षाने केली.
04. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तर, उभय पक्षांचा शपथे वरील पुरावा तसेच दाखल दस्तऐवज याचे अवलोकन जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे करण्यात आले. त.क. तर्फे वकील श्री राजकुमार वाडीभस्मे तर विरुध्दपक्षा तर्फे वकील श्री प्रविण रामटेके यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष न्याय निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची हॉल पोटी अग्रीम जमा केलेली रक्कम मागणी करुनही परत न केलयाने दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
02 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं 1 व 2
05. विरुध्दपक्षाचे श्याम सुदर लॉन भंडारा येथे असून तक्रारकर्त्याने त्याचे मुलाचे लग्न समारोहा करीता दिनांक-15 व 16 एप्रिल 2020 करीता हॉल बुक केला होता व त्या बाबत तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दिनांक-28.02.2020 रोजी अग्रीम राशी रुपये-30,000/- दिले होते या बाबी दोन्ही पक्षांना मान्य आहेत. या बाबत विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे नावे दिनांक-28.02.2020 रोजी रुपये-30,000/’ मिळाल्या बाबत दिलेली पावती क्रं-252 ची प्रत अभिलेखावर दाखल आहे. दरम्यानचे काळात भारत सरकार/महाराष्ट्र शासनाने कोवीड-19 आजाराचा प्रादुर्भाव वाढू नये या करीता लॉकडाऊन घोषीत केले होते आणि लग्न समारोह साजरा करण्यास प्रतिबंधीत केले होते या बाबी सुध्दा उभय पक्षांना मान्य आहेत. तक्रारकर्त्याचे आरोपा प्रमाणे त्याने प्रतिबंध लागल्यामुळे अग्रीम राशी परत करण्याची मागणी विरुध्दपक्षाकडे केली होती परंतु विरुध्दपक्षाने प्रतिसाद दिला नाही. ईतकेच नव्हे तर कायदेशीर नोटीस देऊनही आज पर्यंत अग्रीम रक्कम परत केलेली नाही. याउलट विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, त्याने तक्रारकर्त्यास शासनाचा प्रतिबंध हटल्या नंतर पुढील तारखेस लग्न समारोह आयोजित करावा असे दुरध्वनीवरुन कळवूनही तक्रारकर्त्याने त्याचे मुलाचे लग्न दुसरी कडे केले. तसेच विरुध्दपक्षाचे वकीलांनी असाही युक्तीवाद केला की, सदर पावतीवर स्पष्टपणे नमुद आहे की, “Advance Payment is Non Refundable “ एकदा दिलेली अग्रीम राशी परत मिळणार नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला कोणतीही रक्कम देय नाही.
06. या संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे स्पष्ट करण्यात येते की, केवळ पावतीवर अटी व शर्ती छापल्यामुळे त्या अटी व शर्ती संबधितांवर बंधनकारक ठरीत नाही या बद्दल वेळोवेळी मा.वरिष्ठ न्यायालयांनी न्यायनिवाडे पारीत केलेले आहेत. सदर पावती विरुध्दपक्षाची असून विरुध्दपक्षाने आपल्या सोयी प्रमाणे अट नमुद केलेली आहे. दुसरी बाब म्हणजे तक्रारकर्त्याने त्याचे मुलाचे लग्नासाठी विरुध्दपक्षाचा हॉल दिनांक-15 व 16 एप्रिल 2020 रोजी बुक केला होता त्या कालावधीत भारत सरकार/महाराष्ट्र शासनाने कोवीड-2019 रोगाचा प्रार्दुभाव वाढू नये म्हणून लॉकडाऊन घोषीत केले होते त्यामुळे तक्रारकर्ता आपल्या मुलाचे लग्न ठरलेल्या दिनांकास लावू शकत नव्हता ही बाब तेवढीच सत्य आहे. अशी परिस्थिती असताना नियोजित दिनांकास लग्न लावले नाही म्हणून तक्रारकर्ता अग्रीम राशी परत मिळण्यास पात्र नाही अशी जी विरुध्दपक्षाने भूमीका घेतलेली आहे तीच मूळात चुकीची आहे. तक्रारकर्त्याने नियोजित दिनांकास मुलाचे लग्न लावले नाही म्हणून विरुध्दपक्षाचे काही नुकसान झाले असे सुध्दा म्हणता येणार नाही कारण त्या कालावधीत सर्वच मंगलकार्यालये ही बंद होती. तक्रारकर्त्याने वारंवार मागणी करुनही तसेच कायदेशीर नोटीस पाठवून सुध्दा विरुध्दपक्षाने अग्रीम रक्कम परत केलेली नाही आणि ही त्याची कृती दोषपूर्ण सेवे मध्ये मोडते असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकारार्थी आल्याने तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्षाची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
तक्रारकर्ता यांना विरुध्दपक्ष यांचे कडून रसिद क्रं-252, दिनांक-28.02.2020 अनुसार दिलेली रक्कम रुपये-30,000/- आणि सदर रकमेवर दिनांक-28.02.2020 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याज मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. या ठिकाणी जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे स्पष्ट करण्यात येते की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ता यांना लॉकडाऊन संपल्या नंतर लग्न समारंभा करीता बुकींग प्रमाणे हॉल देण्याची तयारी दर्शविली होती असे लेखी उत्तरा मध्ये नमुद केले होते. तक्रारकर्ता यांनी ही बाब शपथे वरील प्रतिउत्तरा मध्ये खोडून काढलेली नाही किंवा तक्रारीमध्ये असेही नमुद केलेले नाही की, लॉकडाऊन संपल्या नंतर त्यांनी पुढील तारखेस लग्न समारंभा करीता हॉलची मागणी विरुध्दपक्षा कडे केली होती. तक्रारकर्ता यांनी बुकींग केलेल्या हॉल मध्ये बुकींग केलेल्या दिनांकास साथीचा रोग कोवीड-19 उदभवल्या मुळे शासकीय प्रतिबंधामुळे लग्न पार पडले नाही, जर कोवीड-19 हा रोग उदभवला नसता तर विरुध्दपक्ष यांनी हॉलची सेवा बुकींग प्रमाणे तक्रारकर्ता यांना दिली असती यासाठी विरुध्दपक्ष यांना जबाबदार धरता येत नाही त्यामुळे तक्रारकर्ता यांची शासकीय व मानसिक त्रासाची मागणी मंजूर होण्या योग्य नाही असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. परंतु तक्रारकर्ता यांनी जमा केलेली अग्रीम वेळेवर परत न केल्याने त्यांना शेवटी अधिवक्ता यांचे मार्फतीने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करावी लागली त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल त्या अनुसार मुद्दा क्रं 2 प्रमाणे आम्ही खालील अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्ता श्री अशोककुमार उर्फ अशोक ईश्वरदास मोदी यांची तक्रार प्रोप्रायटरी फर्म श्याम सुंदर लॉन भंडारा आणि सदर फर्मचे प्रोप्रायटर व मालक श्री शहनोद समीर दास यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष प्रोप्रायटरी फर्म श्याम सुंदर लॉन भंडारा आणि सदर फर्मचे प्रोप्रायटर व मालक श्री शहनोद समीर दास यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी (वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या) तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांना रसिद क्रं-252, दिनांक-28.02.2020 अनुसार दिलेली रक्कम रुपये-30,000/- (अक्षरी रुपये तीस हजार फक्त) आणि सदर रकमेवर दिनांक-28.02.2020 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याज तक्रारकर्ता यांना दयावे.
- विरुध्दपक्ष प्रोप्रायटरी फर्म श्याम सुंदर लॉन भंडारा आणि सदर फर्मचे प्रोप्रायटर व मालक श्री शहनोद समीर दास यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्ता यांना प्रस्तुत तक्रारीचे खर्चा दाखल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) दयावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष प्रोप्रायटरी फर्म श्याम सुंदर लॉन भंडारा आणि सदर फर्मचे प्रोप्रायटर व मालक श्री शहनोद समीर दास यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणितप्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- तक्रारकर्ता यांच्या अन्य मागण्या या नामंजूर करण्यात येतात.
- निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- सर्व पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्त फाईल्स त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्यात.