द्वारा- श्रीमती. अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष
निकालपत्र
दिनांक 31 ऑक्टोबर 2012
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदारांनी जाबदेणार “वोडाफोन” यांचे मोबाईल पोस्टपेड कनेक्शन आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना दरमहा रुपये 1300/- ते 1500/- पर्यन्त बील येत होते. परंतू जाबदेणार यांनी जुलै/ऑगस्ट महिन्यात रुपये 10,265.62 रकमेची मागणी केली म्हणून सदरील दाखल केलेली आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा सिव्हील अपील नं 7687/2004 जनरल मॅनेजर, टेलिकॉम विरुध्द एम. कृष्णन व इतर या निवाडयामध्ये “In our opinion when there is a special remedy provided in Section 7-B of the Indian Telegraph Act regarding disputes in respect of telephone bills, then the remedy under the Consumer Protection Act is by implication barred.Section 7B of the Telegraph Act reads as under-
“S.7B Arbitration of Disputes-
(1) Except as otherwise expressly provided in this Act, if any dispute concerning any telegraph line, appliance or apparatus arises between the telegraph authority and the person or whose benefit the line, appliance or apparatus is, or has been provided, the dispute shall be determined by arbitration and shall, for the purpose of such determination, be referred to an arbitrator appointed by the Central Government either specifically for the determination of that dispute or generally for he determination of disputes under this section.
(2) The award of the arbitrator appointed under sub-s(1) shall be conclusive between the parties to the dispute and shall not be questioned in any court.” असे नमूद करण्यात आलेले आहे.
वरील मा. वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडयावरुन ग्राहक मंचास प्रस्तूत तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही म्हणून तक्रार दाखल करते वेळेसच तक्रार नामंजुर करण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
[1] तक्रार दाखल करते वेळेसच नामंजुर करण्यात येत आहे. तक्रारदार
त्यांच्या मागण्यांसाठी योग्य त्या अॅथोरिटी कडे प्रकरण दाखल करु शकतात.
[2] खर्चाबद्यल आदेश नाही.
आदेशाची प्रत तक्रारदारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.
