(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर पी. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 15 सप्‍टेंबर 2016)

तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली आहे.

1.    ही तक्रार कोटक महिंद्रा बँक व कर्जाची रक्‍कम न दिल्‍यामुळे दाखल केली आहे.   

2.    तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 हे कोटक महिंद्रा बँक चे अनुक्रमे शाखा व प्रमुख कार्यालय आहे.  तक्रारकर्ता सायरेक्‍स कॉम्‍प्‍युटर अकॅडेमी नावाने कॉम्‍प्‍युटर अकॅडमी चालवितो.  तक्रारकर्त्‍याचे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या बँकेत मागील 6 वर्षापासून चालु खाते आहे.  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडून कर्ज घेतले होते व त्‍याची परतफेड सुध्‍दा केली होती.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या प्रतिनिधीने त्‍याला रुपये 5,90,000/- चे ‘जल्‍दी कर्ज’ घेण्‍याची विनंती केली.  तक्रारकर्त्‍याला श्रम व रोजगार मंञालय यांनी में.फोकस एज्‍युकेशन केअर प्रा. लि., मुंबई यांचा प्रोजेक्‍ट कॉडीनेटर म्‍हणून नेमले होते व त्‍याव्‍दारे मागासवर्गीय व आदिवासी विद्यार्थ्‍यांना संगणकाचे ज्ञान देण्‍याची योजना होती, त्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याला पैशाची गरज होती.  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला आवश्‍यकते नुसार आवश्‍यक ते सर्व दस्‍ताऐवज अर्जा सोबत पाठविले, त्‍यासोबत त्‍याने घराचे विक्रीपञाची आणि 13 अग्रिम तारखेचे सही केलेले धनादेश जमा केले.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने त्‍यानुसार दिनांक 21.9.2012 ला रुपये 5,90,000/- चे कर्ज अनुमोदीत केले व त्‍या पञानुसार ते कर्ज व्‍याजासकट रुपये 21,927/- प्रतिमाह प्रमाणे 36 महिण्‍यात फेडावयाचे होते.  त्‍या अनुमोदन पञानुसार विरुध्‍दपक्षाने कर्जाची रक्‍कम वितरीत करायला पाहिजे होती, परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने दिनांक 3.10.2012 च्‍या पञाव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याला “Your credit profile is not in line with our prevailing credit norms”  हे कारण देवून वितरण अमान्‍य केले. कर्जाची रक्‍कम वितरीत करण्‍यास नकार दिल्‍याचे हे कारण पूर्णपणे बेकायदेशिर होते आणि तक्रारकर्त्‍याला त्‍यामुळे त्‍याच्‍या धंद्यामध्‍ये आणि गुडविलमध्‍ये नुकसान झाले.  त्‍याशिवाय दस्‍ताऐवज व धनादेश त्‍याला परत करणे अपेक्षित होते, परंतु ते विरुध्‍दपक्षाने स्‍वतः जवळ ठेवून घेतले हे विरुध्‍दपक्षाची अनुचित व्‍यापार पध्‍दती असून सेवेत कमतरता सुध्‍दा आहे.  सबब तक्रारकर्त्‍याने अशी विनंती केली आहे की, विरुध्‍दपक्षाला आदेश देण्‍यात यावे की, त्‍याने मंजूर केलेल्‍या कर्जाची रक्‍कम त्‍याला देण्‍यात यावी व धंद्यात झालेले नुकसानीबद्दल रुपये 5,00,00/- आणि मानसिक ञासाबद्दल रुपये 1,50,000/- आणि रुपये 10,000/- खर्च देण्‍यात यावा.

3.    विरुध्‍दपक्षाने आपला लेखी जबाब निशाणी क्र.7 खाली दाखल केला व तक्रारकर्ता हा त्‍याचा ग्राहक आहे व त्‍याने त्‍याला काही सेवा पुरविली आहे हे नाकबूल केले.  हे सुध्‍दा नाकबूल केले की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला कर्ज घेण्‍यास विनंती केली होती, उलटपक्षी त्‍याने स्‍वतः कर्ज देण्‍याकरीता विनंती केली होती.  त्‍यांनी हे सुध्‍दा नाकबूल केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याकडून कुठलेही मुळ दस्‍ताऐवज किंवा प्रोसेस फी शुल्‍क घेण्‍यात आली.  कर्ज मिळण्‍याचा अर्ज प्राप्‍त झाल्‍यावर त्‍या अर्जाची छाननी करण्‍यात आली.  अंतिम छाननी करण्‍यापूर्वी तक्रारकर्त्‍याला अनुमोदन पञ पाठविण्‍यात आले, तसेच अग्रिम तारखेचे तक्रारकर्त्‍याची सही असलेले धनादेश त्‍याचेकडून घेण्‍यात आले आणि करारनामा, इतर दस्‍ताऐवजावर पुढील कार्यवाहीसाठी स्‍वाक्षरी घेण्‍यात आली.  अनुमोदन पञ काही अटी व शर्तीनुसार दिले होते, त्‍यातील एक अटी नुसार कर्जाचे वाटप करण्‍यापूर्वी RCU अहवाल नकारात्‍मक आल्‍यामुळे त्‍याला कर्ज वितरण नामंजूर करण्‍यात आला व तसे त्‍याला कळविण्‍यात आले.  विरुध्‍दपक्ष ही एक बँक असून त्‍याची स्‍वतःची कर्ज मागणा-या ईसमाचे क्रेडीट स्‍टँन्‍डर्ड तपासून पाहण्‍यासाठी अंतर्गत क्रेडीट पॉलिसी आहे आणि जोपर्यंत त्‍या ईसमाच्‍या क्रेडीट रेटींग बद्दल विरुध्‍दपक्ष बँकेचे समाधान होत नाही तोपर्यंत कर्जाचे वाटप विरुध्‍दपक्ष बँक करीत नाही.  तक्रारकर्ता विरुध्‍द Negotiable Insturment Act  च्‍या कलम 138 खाली एक फौजदारी प्रकरण प्रलंबित आहे, परंतु कर्जासाठी अर्ज देतांना त्‍या प्रकरणचा उल्‍लेख केला नाही आणि त्‍यामुळे चौकशी करताना RCU अहवाल त्‍याचे विरुध्‍द गेला.  त्‍याने दाखल केलेल्‍या सर्व दस्‍ताऐवज विरुध्‍दपक्षाकडे सुरक्षित असून ते घेवून जाण्‍यासाठी सांगण्‍यात आले होते, परंतु तो घेवून जाण्‍यासाठी कधीही आला नाही.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेत कमतरता आहे किंवा त्‍याने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला हे अमान्‍य करुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली.

4.    दोन्‍ही पक्षांच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.  त्‍यांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले.  त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.   

//  निष्‍कर्ष  //

5.    विरुध्‍दपक्षाने आपले लेखी जबाबात तक्रारीतील बरेचसे मुद्दे नाकबूल केले नसल्‍याने याप्रकरणातील वाद फार छोट्या स्‍वरुपात मर्यादीत आहे.  मुद्दा केवळ ऐवढाच आहे की, तक्रारकर्त्‍याला कर्जाचे वाटप नाकारण्‍याची विरुध्‍दपक्षाची कृती ही वैध होती की नाही.  तक्रारकर्त्‍याला कर्ज अनुमोदीत झाले होते म्‍हणजे त्‍यांनी सर्व कागदपञांची पुर्तता केली होती.  त्‍याचे कर्जाचे वाटप या कारणास्‍तव नाकारण्‍यात आले की, त्‍याचे क्रेडीट प्रोफाईल ही त्‍यावेळी असलेल्‍या क्रेडीट नार्मसशी सुसंगत नव्‍हती.  कारण तक्रारकर्त्‍यावर त्‍याने दिलेला धनादेश अनादरीत झाल्‍यामुळे कलम 138 खाली फौजदारी प्रकरण प्रलंबित होते.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी युक्‍तीवादात असे सांगितले की, कर्ज वाटप नाकारण्‍याचे हे कारण पूर्णपणे चुक आहे, कारण ते प्रकरण प्रलंबित असतांना सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाने पूर्वी तक्रारकर्त्‍याला कर्ज मंजूर केले होते.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी काही न्‍यायनिवाड्याचा आधार घेतला.  Rajasthan Khadi and Gramudhyoug Board  -Vs.- Manvendra Dev and other, I (2013) CPJ  23A (NC)(CN)  यामध्‍ये असे ठरविण्‍यात आले की, एकदा जर बँकेने कर्ज धारकाला कर्ज वाटपासंबंधी कळविले तर मार्जींनमनी देणे बँकेला अनिवार्य असते.  Christie Auto Embroidery –Vs.- State Bank of India, I (2014) CPJ 67 ((TN),  याप्रकरणात असे ठरविण्‍यात आले कर्ज अनुमोदीत झाल्‍यानंतर काही कारणास्‍तव त्‍याचे वाटप झाले नसेल तर ती सेवेतील कमतरता ठरते.  Rajsthan Khadi हे प्रकरण विचारात घेता ते तक्रारकर्त्‍याचे प्रकरणाला आधार देते असे दिसून येत नाही, कारण त्‍या प्रकरणात वाटप नाकारण्‍यात आले परंतु ते नाकारण्‍याचे काय कारण होते हे समजून येत नाही, कारण त्‍याबद्दलचा उल्‍लेख निवाडयात केलेला नाही.  Christie Auto Embroidery याप्रकारणामध्‍ये काही तफावतीमुळे कर्ज वाटप नाकारण्‍यात आले व त्‍या तफावतीचा कर्ज धारकाच्‍या क्रेडीट प्रोफाईलशी काहीही संबंध नव्‍हता, त्‍यामुळे वरील दोन्‍ही न्‍यायनिवाडे तक्रारकर्त्‍याच्‍या युक्‍तीवादाला समर्थन देतात असे आम्‍हांला वाटत नाही.

6.    तक्रारकर्त्‍याचे युक्‍तीवादाला उत्‍तर देतांना विरुध्‍दपक्षाचे वकीलाने असा युक्‍तीवाद केला की, विरुध्‍दपक्ष ही एक बँकींग कंपनी असून त्‍याची स्‍वतःची एक अंतर्गत क्रेडीट पॉलिसी असते ज्‍यानुसार ती कर्ज मागणारे ईसमाचे क्रेडीट स्‍टॅन्‍डर्ड काय व कसे आहे याची तपासणी करते.  बँकींग कंपनीच्‍या या अंतर्गत पॉलिसी वेळोवेळी बदलत असतात व त्‍यामुळे हे जरुरी नाही की एखाद्या ईसमास पूर्वी कर्ज दिले असेल तर भविष्‍यात सुध्‍दा त्‍याला कर्ज देणे अनिवार्य असते.  या युक्‍तीवादाशी आम्‍ही सहमती दर्शवितो कारण बँक कंपनीला त्‍याचे पॉलिसी विरोधात एखाद्या ईसमाला कर्ज वाटप करणे बंधनकारक करता येणार नाही.  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने पूर्वी तक्रारकर्त्‍याला जरी कर्ज दिले असेल तरी त्‍या कारणास्‍तव विरुध्‍दपक्षाला त्‍याचे पॉलिसीचे विरोधात जाऊन तक्रारकर्त्‍याला कर्जाचे वाटप करण्‍याचा आदेश देण कायदेशिररित्‍या योग्‍य होणार नाही.

7.    विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांनी युक्‍तीवादात पुढे असे सांगितले की, कर्ज वाटप नाकारण्‍याच्‍या या कारणाशिवाय ही तक्रार ग्राहक तक्रार म्‍हणून चालू शकत नाही, कारण तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक नाही आणि विरुध्‍दपक्षाने त्‍याला कुठलिही सेवा पुरविलेली नाही आणि तो केवळ एक प्रपोजड् बारोअर होता.  त्‍याशिवाय त्‍याने मागितलेले कज हे व्‍यावसायिक कारणासाठी मागितले असल्‍या कारणाने सुध्‍दा ही तक्रार मंचाला चालविण्‍याचा आधिकार मिळत नाही.  या हरकतीला उत्‍तर म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांनी दोन निवाड्याचा आधार घेवून असे सांगितले की, विरुध्‍दपक्षाचा हा मुद्दा सर्वस्‍वी चुक आहे.  M/s.Universal Health Services Pvt. Ltd. –Vs.- M/s. Pertech Computers Ltd. (PCL), IV (1991) CPR  506 (महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग),  याप्रकरणतील निवाड्यात असे सांगितले आहे की, जर तक्रार ही सेवेतील कमतरता संबंधी असेलतर जरी सेवा व्‍यावसायिक कारणास्‍तव घेतली असेल तरी ग्राहक तक्रार म्‍हणून ती चालू शकते, कारण ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2 मधील क्‍लॉज 2 (d)(i) मधील तरतूद ही कलम  2(d)(ii)  याला लागू होत नाही.  याच प्रकारचा निकाल S.N. Govinda Prabhu –Vs.- P. Vijayan, II- 1992 (1) CPR (राज्‍य आयोग केरळ) याप्रकरणात सुध्‍दा घेतला आहे.

8.    विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांनी घेतलेल्‍या पहिल्‍या आक्षेपाचा विचार करता ही वस्‍तुस्थिती आहे की, तक्रारकर्ता हा बारोअर नसून प्रपोज बारोअर होता.  त्‍याने दिलेला प्रस्‍ताव हा अंतिम निर्णयासाठी प्रलंबित असतांना नाकारण्‍यात आला. कर्जाचे वाटप का नाकारण्‍यात आले त्‍या कारणाची थोडीफार शहानिशा करणे गरजेचे आहे.  बँक ह्या लोकांच्‍या पैशाच्‍या व्‍यवहारासाठी आर्थिक संस्‍था असतात व त्‍या क्रेडीटवर गरजु लोकांना कर्ज देत असतात, म्‍हणून कर्जाचे वाटप करण्‍यापूर्वी त्‍या ईसमाची कर्ज परतफेड करण्‍याची क्षमता असल्‍या संबंधीची शाश्‍वती बँकाना असणे चुक आहे किंवा कायद्याने बारोबर नाही असे म्‍हणता येणार नाही.  याप्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍यावर असलेल्‍या फौजदारी प्रकरणाची माहिती लपवून ठेवली आहे.  परंतु ती चौकशी अंती विरुध्‍दपक्षाला माहित पडली म्‍हणून त्‍यांनी कर्ज वाटप नाकारले.  एखाद्या कर्ज प्रस्‍तावाचे अनुमोदन पञ पाठविले म्‍हणून कर्ज प्रस्‍तावाची पुर्तता झाली असे म्‍हणता येणार नाही आणि म्‍हणून तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्षामध्‍ये झालेला करार हा पूर्ण आणि अंतिम स्‍वरुपात केलेला नव्‍हता.  कर्ज मिळण्‍यासाठी जोपर्यंत आकारणी शुल्‍क किंवा इतर शुल्‍क भरल्‍या जात नाही तोपर्यंत कर्ज नाकारल्‍याने सेवेत कमतरता ठरते असे म्‍हणता येणार नाही.  तक्रारकर्त्‍याने कुठलेही शुल्‍क विरुध्‍दपक्षाकडे भरले होते या संबंधीचा पुरावा समोर आलेला नाही.  त्‍याचे कर्ज वाटप त्‍यांचेकडून कोणतेही शुल्‍क घेण्‍यापूर्वीच नाकारण्‍यात आले होते आणि म्‍हणून तो विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक होतो असे म्‍हणता येत नाही आणि त्‍या कारणास्‍तव कर्ज वाटप नकारल्‍याची ही तक्रार ग्राहक तक्रार म्‍हणून चालू शकत नाही.  सबब ती खारीज होण्‍यास पाञ आहे. म्‍हणून खालील प्रमाणे आम्‍हीं आदेश पारीत करीत आहोत.  

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(2)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी. 

नागपूर.

दिनांक :- 15/09/2016