::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा – श्री नितीन माणिकराव घरडे , मा.सदस्य ) (पारीत दिनांक – 01 ऑगस्ट, 2013 ) 1. तक्रारकर्त्याने, त्याचे जप्त केलेले वाहन, विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनी कडून परत मिळावे यासाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याचे कथन थोडक्यात येणे प्रमाणे-
3. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनी कडून वित्तीय सहाय्याने दि.20.12.2011 रोजी महिन्द्रा मॉक्सीमा कंपनीची माल वाहतूक गाडी विकत घेतली होती. सदर वाहनाचा नोंदणी क्रं-M.H.-40/N-6615 असा आहे. वाहनाची एकूण किंमत रुपये-3,63,947/- असून त्यापैकी तक्रारकर्त्याने रुपये-63,947/- वाहन विकत घेते वेळी विरुध्दपक्षाकडे जमा केली होते. उर्वरीत रक्कम रुपये-3,00,000/- चे कर्ज विरुध्दपक्षाने दिले. सदर कर्जाची रक्कम ही मासिक हप्त्याने परतफेड करावयाची होती. कर्ज परतफेडीचा मासिक हप्ता हा रुपये-8950/- निश्चीत करण्यात आला होता. 4. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने कर्ज परतफेडीचे हप्ते वाहन घेतल्या पासून ते माहे एप्रिल पर्यंत विरुध्दपक्षाकडे नियमितपणे भरलेत. तसेच दि.19.07.2012 रोजी रुपये-2000/- आणि दिड महिन्याचा उशिराचा दंड रुपये-411/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केले. परंतु दिड महिना कर्ज परतफेडीचा हप्ता चुकला असता, विरुध्दपक्षाने कोणतीही लेखी नोटीस न देता, तक्रारकर्त्याचे अनुपस्थितीत व त्याची मुलगी घरी आजारी असताना दिनांक-24.07.2012 रोजी त्यांचे कामगार पाठवून वाहनाचे गेट तोडून वाहन घेऊन गेले. तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, वाहन जप्तीचे वेळी सदर वाहनामध्ये रुपये-56,200/- रोख रक्कम आणि रुपये-6500/- किंमतीची म्युझीक सिस्टीम, दस्तऐवज होते. तक्रारकर्त्यास वाहन जप्तीची माहिती मिळाल्या नंतर त्याच दिवशी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात कपील भार्गव यांना दुरध्वनी केला असता त्यांनी जप्तीस दुजोरा दिला. त्याच वेळी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द दुपारी 3.30 वाजता पोलीस स्टेशन पाटणसावंगी येथे तक्रार नोंदविली. 5. तक्रारकर्त्याने पुढे असेही नमुद केले की, वाहन जप्ती नंतर दुसरे दिवशी तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात गेला असता, त्यास धमकावून बाहेर काढण्यात आले. तक्रारकर्त्याने दि.30.07.2012 रोजी कायदेशीर नोटीस विरुध्दपक्षास पाठविली, ती विरुध्दपक्षास प्राप्त झाल्या नंतर त्यांनी तक्रारकर्त्यास कार्यालयात बोलावून धमकी दिली. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने दि.03.08.2012 रोजी दुरध्वनी वरुन दिलेल्या सुचने नुसार तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात गेला असता, वाहन आणण्याचा खर्च, चालू महिन्याचा
हप्ता आणि दिड महिन्याचा प्रलंबित हप्ता असे एकूण रुपये-30,000/-ची विरुध्दपक्षाने मागणी केली. तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, तो प्रलंबित हप्ते भरण्यास तयार आहे परंतु कोणतीही पूर्व सुचना न देता विरुध्दपक्षाने त्याचे वाहन जप्त केले. तक्रारकर्त्याची नोटीस प्राप्त झाल्या नंतर विरुध्दपक्षाने कर्ज परतफेडीची रक्कम न मिळाल्यास वाहन विक्रीचे धमकीवजा पत्र तक्रारकर्त्यास पाठविले. 6. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार न्यायमंचा समक्ष दाखल करुन त्याद्वारे विरुध्दपक्षास जप्त केलेले वाहन, तक्रारकर्त्यास परत करण्याचे आदेशित व्हावे. विरुध्दपक्षाने नुकसान देण्यास विलंब केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने अर्ज सादर केल्याची तारीख 24.07.2012 पासून त्यावर नियमा प्रमाणे जमा झालेले व्याज देण्याचे आदेशित व्हावे. तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-2,00,000/- नुकसान भरपाई विरुध्दपक्षा कडून मिळावी अशा मागण्या केल्यात. 7. प्रस्तुत न्यायमंचा तर्फे यातील विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीस नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविण्यात आली. सदर न्यायमंचाची नोटीस संबधित विरुध्दपक्ष कंपनीस प्राप्त झाल्या बद्यल रजिस्टर पोच अभिलेखावर दाखल आहेत. 8. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने आपले लेखी उत्तर प्रतिज्ञालेखावर न्यायमंचा समक्ष सादर केले. त्यांनी आपले लेखी उत्तरामध्ये तक्रारकर्त्याने केलेली संपूर्ण विपरीत विधाने नाकबुल केलीत. तक्रारकर्त्याने मॅक्झीमो लोड कार हे वाहन विरुध्दपक्षा कडून घेतले नसून ते उन्नती मोटर्स यांचे कडून दिनांक-21.12.2011 रोजी विकत घेतल्याचे नमुद केले. सदर वाहनाची किंमत रुपये-3,16,972/- एवढी होती. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत उन्नती मोटर्सचे दि.08.12.2011 रोजीचे कोटेशन स्वतःहून दाखल केले. तक्रारकर्त्याने वाहन विकत घेण्यासाठी विरुध्दपक्षा कडून रुपये-3,00,000/- चे कर्ज घेतले होते व त्यापैकी रुपये-16,972/- डाऊनपेमेंट म्हणून जमा केले होते. कर्ज परतफेड ही प्रत्येक महिन्याच्या 20 तारखेस, प्रतीमाह रुपये-8950/- प्रमाणे करावयाची होती. कर्ज परतफेडीचा कालावधी हा दि.20.01.2012 ते 20.12.2015 असा होता. त्याप्रमाणे दि.22.12.2012 रोजी उभय पक्षांमध्ये तसा करार करण्यात आला होता. 9. विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तरा मध्ये नमुद केलेला करार दिनांक हा चुकीचा दिसून येतो, त्या ऐवजी उपलब्ध कराराचे प्रतीवरुन सदर करार दिनांक-22.12.2011 रोजी उभय पक्षांमध्ये झाल्याचे दिसून येते. 10. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने तक्रारकर्त्याचे कथन की, वाहनाची किंमत रुपये-3,63,947/- असल्याचे अमान्य करुन असे नमुद केले की, सदर किंमतीमध्ये वाहनाचे कर आणि विम्याची रक्कम अंर्तभूत होती. 11. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने असेही नमुद केले की, तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे त्याने वाहना बद्यल रुपये-63,947/- जमा केले ही बाब चुकीची असून तक्रारकर्त्याने वाहना संबधाने फक्त रुपये-16,972/- जमा केले. दिड महिने वाहनाचा हप्ता चुकल्याने तक्रारकर्त्याचे वाहन कोणतीही नोटीस न देता जप्त केले हे तक्रारकर्त्याचे विधान अमान्य केले. तक्रारकर्त्याने कधीही नियमितपणे कर्जाचे रकमेचा भरणा केलेला नाही. तक्रारकर्त्याने कर्जाचे मासिक हप्त्याची रक्कम महिन्याच्या 20 तारखेस न भरता कधी 14 दिवस, कधी 16 दिवस तर कधी 02 महिने पर्यंत तर कधी 05 महिन्या पर्यंत हप्त्याची रक्कम भरली नाही. 12. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदविलेली तक्रार खोटी असल्याचे नमुद केले. वाहन जप्तीचे वेळी तक्रारकर्त्याचे वाहनामध्ये रोख रक्कम रुपये-56,200/- होती ही बाब नाकारली. फक्त वाहनात म्युझीक सिस्टीम असल्याची बाब मान्य केली. वाहन जप्तीचे वेळी त्यामध्ये असलेल्या सर्व गोष्ठींची नोंद विरुध्दपक्षा तर्फे घेण्यात आली होती. सदरच्या बाबी खोटया असल्याचे तक्रारकर्त्याने पोलीस स्टेशन पाटणसावंगी यांना दि.28.06.2012 रोजी दिलेल्या रिपोर्ट वरुन स्पष्ट होते कारण त्यामध्ये सदर रोख रकमेचा उल्लेख नाही. मात्र तक्रारीत खोटा उल्लेख केलेला असल्याचे नमुद केले. 13. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने नमुद केले की, तक्रारकर्त्याकडे वाहनाचे मासिक हप्त्यापोटी 03 हप्त्याची रक्कम प्रलंबित असल्यामुळे वाहन जप्त करण्यात आले. तक्रारकर्त्यास करारातील सर्व अटी व शर्तीची कल्पना असतानाही तक्रारकर्त्याने मासिक हप्त्याची रक्कम नियमित भरलेली नाही. तक्रारकर्ता स्वतः विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात येऊन हप्त्याची रक्कम मागे पुढे भरत होता ही बाब स्टेटमेंट ऑफ अकाऊंट वरुन सिध्द होते. विरुध्दपक्षाने दि.31.07.2012 रोजी तक्रारकर्त्यास त्याने 07 दिवसात येऊन वाहनाची प्रलंबित रक्कम भरुन देऊन वाहन घेऊन जावे अशी नोटीस सुध्दा तक्रारकर्त्यास दिली होती. 14. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने नमुद केले की वाहन जप्त केल्या नंतर तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात आल्याची बाब स्पष्टपणे नाकबुल केली. तक्रारकर्त्याची दि.30.07.2012 रोजीची नोटीस विरुध्दपक्षास प्राप्त झाल्या नंतर तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात बोलावून तक्रारकर्ता प्रलंबित मासिक हप्त्याची रक्कम अधिक चालू हप्त्याची रक्कम आणि खर्चाची रक्कम भरण्यास तयार असल्यास वाहन घेऊन जाण्यास सांगितले परंतु तक्रारकर्त्याने त्यास दाद दिली नसल्याचे नमुद केले. वा तक्रारकर्ता तशा आशयाची विनंती घेऊन व अर्ज घेऊन त्यांचेकडे कधीही आले नसल्याचे नमुद केले. 15. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने नमुद केले की तक्रारकर्त्याचे वाहन विरुध्दपक्षाने गेट तोडून जप्त केले नसल्याचे नमुद केले याउलट तक्रारकर्त्यास त्याची कल्पना देण्यात आल्याची बाब नमुद केली. वाहन जप्तीचे वेळी तक्रारकर्त्यास मासिक किस्तीची रक्कम भरल्यास पावती दाखविण्यात यावी अशी विचारणा केली होती परंतु तशी पावती न दाखविल्यामुळे करारातील अटी व शर्ती नुसार वाहनाचा ताबा घेण्यात आला. विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे कार्यवाही केल्याने पोलीस स्टेशन पाटणसावंगी येथे कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही.
16. विरुध्दपक्षाने पुढे असेही नमुद केले की, तक्रारकर्ता आज पर्यंतचे प्रलंबित कर्जाचे हप्ते, त्यावरील अतिरिक्त व्याज व इतर खर्च भरण्यास तयार असल्यास ते वाहन परत करण्यास आजही तयार आहेत.. तक्रारकर्ता पैसे भरण्यास तयार नसल्यास, वाहन विक्री करुन आलेली किंमत कर्ज खात्यात समायोजित करणे विरुध्दपक्षास भाग असल्याने तशा आशयाचे पत्र तक्रारकर्त्यास दिले होते परंतु संधीचा वापर न करता, उलट पक्षी खोटी तक्रार वि.न्यायमंचात दाखल केली. तक्रारकर्ता हाच करारा प्रमाणे वागत नसल्याचे नमुद केले. त्यांनी तक्रारकर्त्यास कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाई देण्याचा कोणताही प्रश्न उदभवत नसल्याचे नमुद केले. 17. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनी तर्फे पुढे असेही नमुद करण्यात आले की, करारा प्रमाणे उभय पक्षांमध्ये लवादाची सोय करण्यात आलेली असल्यामुळे सदर तक्रार लवादाकडे वर्ग करण्यात यावी व वि.मंचा समोरील तक्रार खारीज करण्यात यावी. आजही विरुध्दपक्षास तक्रारकर्त्या कडून वाहना पोटी रुपये-70,664/- रक्कम घेणे आहे व रुपये-3,22,200/- उर्वरीत रक्कम घेणे राहील व ती रक्कम करारा प्रमाणे भरणे आवश्यक राहिल. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीचे कार्य हे नफा कमाविणे नसून आवश्यक व्यक्तीनां कर्ज रक्कम देणे हे
आहे आणि ते रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार त्यांचे कार्य करीत असल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याची तक्रार खोटी असल्याने ती खारीज व्हावी, अशी विनंती विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनी तर्फे करण्यात आली. 18. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 6 वरील यादी नुसार एकूण 24 दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात, ज्यामध्ये कर्ज परतफेडीच्या रकमेच्या विरुध्दपक्षाने निर्गमित केलेल्या पावत्या, उन्नती मोटर्सचे वाहनाचे इनव्हाईस व डिलेव्हरी मेमो, सर्टिफीकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तक्रारकर्त्याने पोलीस स्टेशन पाटणसावंगी येथे दिलेला रिपोर्ट, मोटर इन्शुरन्स कव्हर नोट, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दिलेली कायदेशिर नोटीस, विरुध्दपक्षाने नोटीसला दिलेले उत्तर आणि तक्रारकर्त्यास त्याचे प्रकरण आर्बिट्रेटरकडे पाठविल्या बाबत विरुध्दपक्षाने दिलेले पत्र, पोस्टाच्या पावत्या इत्यादी प्रतींचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने प्रतिज्ञालेख विरहित प्रतीउत्तर पान क्रं 79 ते 84 वर दाखल केले आणि आर्बिट्रेशन प्रासेडींगची प्रत दाखल केली. 19. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने आपले लेखी उत्तर प्रतिज्ञालेखावर पान क्रं 46 ते 55 वर दाखल केले. सोबत पान क्रं 56 वरील यादी नुसार उभय पक्षांमधील कर्जा संबधीचा करार, शेडयुल, इन्व्हेन्टरी लिस्ट, वाहन जप्ती नंतर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दिलेली नोटीस, रजिस्टर पोस्टाच्या पावत्या, कर्ज खात्याचा उतारा इत्यादी प्रतींचा समावेश आहे. 20. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनी तर्फे वकीलांचा वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. 21. तक्रारकर्त्याची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, विरुध्दपक्ष कंपनी यांचे प्रतिज्ञालेखावरील लेखी उत्तर आणि प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवज व उभय पक्षांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन न्यायमंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे नोंदविलेले आहेत. मुद्दा उत्तर
(1) विरुध्दपक्षकाराने, त.क.ला दिलेल्या सेवेत कमतरता सिध्द होते काय? ………………होय.
(2) काय आदेश? ………………………………….... अंतीम आदेशा प्रमाणे (2) :: कारण मीमांसा :: मुद्दा क्रं-1 व 2 22. प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवजांच्या प्रतीवरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने उन्नती मोटर्स, नागपूर यांचे कडून महेन्द्रा मॅक्झीमो लोड कार हे वाहन खरेदी केलेले आहे. त्या प्रित्यर्थ तक्रारकर्त्याने उन्नती मोटर्स यांचेकडे दि.10.12.2011 रोजी रुपये-11,000/- आणि दि.20/12/2011 रोजी रुपये-7000/- नगदीने भरल्या बाबतच्या पावत्या अनुक्रमे पान क्रं 08 व 09 वर दाखल आहेत. तक्रारकर्त्याने उन्नती मोटर्स, नागपूर यांचे महेन्द्रा मॅक्झीमो लोड कार या वाहनाचे कोटेशन दि.08.12.2011 रोजीचे पान क्रं 10 वर दाखल केले, ज्यामध्ये सदर वाहनाची शोरुम किंमत रुपये-3,16,972/- दर्शविली असून त्यामध्येच आर.टी.ओ. चॉर्जेस म्हणून रुपये-23,800/- आणि इन्शुरन्स म्हणून रुपये-15,147/- अशा रकमांचा अंर्तभाव असून एकूण रक्कम रुपये-3,55,919/- असे नमुद केले आहे. 23. न्यायमंचाचे मते, उपरोक्त नमुद दस्तऐवजां वरुन सिध्द होते की, तक्रारकर्त्याने उन्नती मोटर्स यांचेकडून खरेदी केलेले महेन्द्रा मॅक्झीमो लोड कार या वाहनाची किंमत रुपये-3,16,972/- एवढी होती. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी मध्ये वाहनाची एकूण किंमत रुपये-3,63,947/- असे जे नमुद केलेले आहे, ते उपलब्ध दस्तऐवजाचे प्रतीवरुन चुकीचे दिसून येते. तसेच उन्नती मोटर्स यांचे डिलेव्हरी मेमो दि.21.12.2011 चे प्रतीवरुन सदर वाहनाचा इंजिन नं.HRB6L52346 आणि चेसीस नं. MAIFA2HRRB6L25769 असल्याचे दिसून येते. पान क्रं 14 वरील वाहनाचे आरटीओ कराचे पावती वरुन सदर वाहना संबधी रुपये-19656/- भरल्याचे दिसून येते. 24. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 20 ते 25 वर दाखल केलेल्या विरुध्दपक्षाचे पावत्यांच्या प्रतीवरुन (विरुध्दपक्ष म्हणजे “ महिन्द्रा आणि महिन्द्रा फायनान्शियल सर्व्हीसेस प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे व्यवस्थापक ”) वाहनापोटी खालील प्रमाणे रकमा जमा केल्याचे दिसून येते.
अक्रं | पावती दिनांक | भरलेली रक्कम | शेरा | 1 | 19.01.2012 | 9000/- | | 2 | 07.03.2012 | 4000/- | | 3 | 26.03.2012 | 2500/- | इन्स्टालमेंट रु-2309/- + पेनॉल्टी इन्टरेस्ट रु.-191/- | 4 | 12.04.2012 | 8000/- | इन्स्टालमेंट रु.-7892/- + पेनॉल्टी इन्टरेस्ट रु.-108/- | 5 | 08.05.2012 | 7000/- | | 6 | 18.06.2012 | 5600/- | इन्स्टालमेंट रु.-5200/- + पेनॉल्टी इन्टरेस्ट रु.-400/- |
25. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने पान क्रं 57 ते 70 वर लेखी कर्ज कराराची प्रत दाखल केली, त्यावरुन तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्षामध्ये दि.22 डिसेंबर, 2011 रोजी कर्ज करार झाल्याचे दिसून येते. पान क्रं 71 वरील शेडयुल-1 चे प्रतीवरुन कर्जाची रक्कम रुपये-3,00,000/-, डाऊन पेमेंट म्हणून रुपये-16972/- डॉक्युमेंटेशन चॉर्जेस म्हणून रुपये-1030/- अशा रकमा लावल्याचे दिसून येते. कर्ज परतफेडीचा कालावधी त्यामध्ये दरमहा 20 तारखेस मासिक हप्ता रुपये-8950/- या प्रमाणे एकूण 48 मासिक हप्ते कालावधी दि.20.01.2012 ते 20.12.2015 असल्याचे दिसून येते. 26. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने पान क्रं 76 वर तक्रारकर्त्याचे कर्ज खात्याचा उतारा दाखल केला, त्यावरील नोंदी खालील प्रमाणे दर्शविलेल्या आहेत- देय दिनांक | देय मासिक हप्त्याची रक्कम | नगदी जमा रक्कम | रक्कम जमा केल्याचा दिनांक | 20.01.2012 | 8950/- | 9000/- | 19.01.2012 | 20.02.2012 | 8950/- | 5000/- | 05.03.2012 | | | 4000/- | 07.03.2012 | 20.03.2012 | 8950/- | 2309/- | 26.03.2012 | | | 7892/- | 12.04.2012 | 20.04.2012 | 8950/- | 7000/- | 08.05.2012 | 20.05.2012 | 8950/- | 5200/- | 18.06.2012 | 20.05.2012 | | 1589/- | 19.07.2012 |
27. न्यायमंचाचे मते यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने सुध्दा श्येडयूल प्रमाणे कर्ज परतफेडीच्या रकमा नियमितपणे योग्य प्रतीमाह समान मासिक हप्त्या प्रमाणे भरलेल्या नाहीत. 28. यातील महत्वाचा वादाचा मुद्दा असा आहे की, तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे त्याने कर्ज परतफेडीच्या नियमित रकमा भरल्या नंतरही विरुध्दपक्षाने त्यास कोणतीही पूर्व सुचना न देता त्याचे वाहन त्याचे अनुपस्थितीत जबरदस्तीने त्याचे घरुन उचलून जप्त केले. 29. न्यायमंचाचे मते, तक्रारकर्त्याने जरी शेडयुल प्रमाणे कर्ज परतफेडीच्या रकमा भरल्या नसल्या तरी थोडयाफार 10 ते 15 दिवसांचे अंतराने रकमा भरलेल्या आहेत व त्या विरुध्दपक्षाने स्विकारल्या सुध्दा आहेत.तसेच विरुध्दपक्षाने सदरच्या मासिक हप्त्याच्या रकमा तक्रारकर्त्या कडून स्विकारताना व्याजाची रक्कम सुध्दा स्विकारलेली आहे. 30. वाहनाचे कर्जा संबधाने तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्षामध्ये दि.22 डिसेंबर, 2011 रोजी कर्ज करार झालेला आहे आणि कर्ज परतफेडीच्या रकमा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा कडे दिनांक-20.01.2012 ते दिनांक-18.06.2012 पर्यंत भरलेल्या आहेत, असे कर्ज खात्या वरुन दिसून येते. कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक हा 20.06.2012 असताना तक्रारकर्त्याने दि.18.06.2012 रोजी कर्ज परतफेडीचे नियमित हप्त्या संबधाने आंशिक रक्कम रुपये-5600/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केल्याचेही पावतीचे प्रतीवरुन दिसून येते. दिनांक-20.07.2012 रोजीचा देय मासिक हप्ता आणि मागील हप्त्याची राहिलेली आंशिक रक्कम एवढीच रक्कम आणि एवढया कमी कालावधीसाठी म्हणजे जवळपास दिड महिन्याची मासिक हप्त्याची रक्कम तक्रारकर्त्याकडे प्रलंबित असताना, तक्रारकर्त्यास कोणतीही लेखी पूर्व सुचना न देता दिनांक-24.07.2012 रोजी तक्रारकर्त्याचे घरुन त्याचे वाहन जप्त केले. वाहन जप्त करण्यापूर्वी तशी लेखी सुचना विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दिल्याचे विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तरात म्हणणेही नाही वा तशी सुचना तक्रारकर्त्यास दिल्याचा कोणताही लेखी पुरावा विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने प्रकरणात दाखल केलेला नाही. 31. जवळपास दिड महिन्याचे संक्षीप्त कालावधीसाठी कर्ज परतफेडीची रक्कम प्रलंबित असताना, तक्रारकर्त्यास लेखी सुचना देऊन व त्यास योग्य संधी देऊन त्याचे कडून व्याजासह कर्ज परतफेडीची रक्कम विरुध्दपक्ष वसूल करु शकले असते परंतु विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास मूळातच त्याची बाजू मांडण्याची कोणतीही संधी न देता त्याचे कडील वाहन बळजबरीने जप्त केले, या तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यात न्यायमंचास तथ्य वाटते आणि न्यायमंचाचे मते तक्रारकर्त्यास त्याचे वाहन जप्त करण्यापूर्वी कोणतीही लेखी नोटीस न देता वा त्याचे म्हणणे मांडण्याची योग्य संधी न देता बळजबरीने वाहन जप्त करणे ही विरुध्दपक्षाचे सेवेतील त्रृटी आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब आहे. 32. दिनांक-24.07.2012 रोजी वाहन जप्त केल्या नंतर तक्रारकर्त्याने त्वरीत दि.30.07.2012 रोजीची कायदेशीर नोटीस विरुध्दपक्षास पाठविली व सदर नोटीस प्राप्त झाल्याचे विरुध्दपक्षाने आपले लेखी उत्तरात मान्य केलेले आहे. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने तक्रारकर्त्यास दि.31.07.2012 रोजीची नोटीस पाठवून त्यामध्ये तक्रारकर्त्या कडून मासिक कर्ज हप्त्याचे कर्ज रकमेचा भरणा न झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने स्वतःहून त्याचे वाहन विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीकडे सपूर्द (Surrender) केल्याचे जे नमुद केले आहे, ते सुध्दा हास्यास्पद
आहे कारण एक तर सर्वसामान्य व्यवहारात कोणताही मध्यमवर्गीय व्यक्ती एवढया मोठया किंमतीचे वाहन नगदीने खरेदी करु शकत नसल्याने कर्जाने ते वाहन खरेदी करतो आणि केवळ दिड महिन्याचा कर्जाचा हप्ता चुकला म्हणून ती व्यक्ती आपले वाहन स्वतःहून विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीकडे सपूर्द (Surrender) करेल असे घडूच शकत नाही. 33. तक्रारकर्त्याने त्यास विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने दि.29 डिसेंबर, 2012 रोजी पाठविलेल्या पत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल केली, त्यामध्ये, तक्रारकर्ता हा कर्जाची रक्कम परतफेड करण्यास चुकल्यामुळे त्याचे प्रकरण आर्बिट्रेटर MS. AMEETA CHHEDA यांचेकडे वर्ग केल्याचे आणि त्यांचेशी पुढील कॉन्टक्ट करण्याचे नमुद केले मात्र सदर पत्रात आर्बिट्रेटरचा पत्ता, दुरध्वनी क्रमांक, ईमेल आयडी इत्यादी काहीच नमुद केलेले नाही. तक्रारकर्त्याने दि.10 जानेवारी, 2013 रोजीचे AMEETA CHHEDA, ARBITRATOR, MUMBAI यांचे पत्राची प्रत दाखल केली. सदर पत्रात तक्रारकर्त्यास मुंबई येथे दि.21 जानेवारी, 2013 रोजी उपस्थित होण्यास निर्देशित केले. सर्वसामान्य व्यवहारात नागपूर येथे कर्ज खात्याचा व्यवहार झालेला असताना, तक्रारकर्त्यास आपली बाजू नागपूर येथे मांडू न देता त्यास हेतूपुरस्पर मुंबई येथे बोलाविणे व तो हजर न झाल्यास त्याचे विरुध्द एकतर्फी कारवाई करणे हाच मूळात उद्देश्य विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीचा दिसून येतो. 34. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने आपले लेखी उत्तरा मध्ये त्यांनी कर्ज करारात आर्बिट्रेटरची (लवाद) नियुक्ती केली असल्यामुळे ग्राहक न्यायमंचास अधिकारक्षेत्र येत नसल्याची बाब नमुद केली आहे आणि त्यामुळे तक्रार खारीज व्हावी अशी विनंती केली आहे. न्यायमंचा तर्फे या ठिकाणी स्पष्ट करण्यात येते की, ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 च्या कलम-3 नुसार ग्राहक न्यायमंच हे कायदयाने प्रस्थापित केलेल्या न्यायालया व्यतिरिक्त जास्तीची सोय ( In addition to) म्हणून ग्राहकांचे हितास्तव स्थापन केलेले पिठासीन न्यायमंच आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीचे सदरचे आक्षेपात कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही.
35. तक्रारकर्त्याने आपले तक्रारीत असे नमुद केले आहे की, वाहन जप्तीचे वेळी सदर वाहनामध्ये रुपये-56,200/- रोख रक्कम आणि रुपये-6500/- किंमतीची म्युझीक सिस्टीम, दस्तऐवज होते. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने आपले लेखी उत्तरात जप्तीचे वेळी वाहनात रोख आणि दस्तऐवज असल्याची बाब नाकारलेली आहे आणि सोबत वाहन जप्तीचे वेळी वाहनात काय काय
होते या बाबतची इन्व्हेन्टरी लिस्ट सुध्दा दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने सदर रकमे संबधाने योग्य असा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे वाहन जप्तीचे वेळी वाहनात एवढया मोठया प्रमाणावर रोख रक्कम होती तर तक्रारकर्त्याने वाहन जप्तीचे दिवशीच पोलीस स्टेशन पाटणसावंगी यांना दिलेल्या रिपोर्टमध्ये वाहनात रोख रक्कम असल्याची बाब नमुद का केली नाही? यावरुन तक्रारकर्त्याचे सदरचे म्हणण्यात सत्यता दिसून येत नाही, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 36. उपरोक्त नमुद विवेचना वरुन, तक्रारकर्त्यास त्याचे वाहन जप्त करण्यापूर्वी कोणतीही संधी न देता, तक्रारकर्त्यास कोणतीही लेखी नोटीस न देता केवळ दिड महिन्याचा मासिक हप्ता प्रलंबित असताना एवढया कमी कालावधीसाठी त्याचे वाहन विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने जप्त केल्याची बाब सिध्द झालेली आहे आणि विरुध्दपक्षाची सदरची कृती ही तक्रारकर्त्यास दिलेली दोषपूर्ण सेवा असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब आहे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 37. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने कर्ज परतफेड देय दिनांक-20.07.2012 रोजी पर्यंतची व्याजासह घेणे असलेली रक्कम तक्रारकर्त्या कडून स्विकारुन त्याचे वाहन सदर आदेश प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत सपूर्द करावे आणि ते योग्य स्थितीत प्राप्त झाल्या बाबत तक्रारकर्त्या कडून लेखी पोच घ्यावी. विरुध्दपक्षाचे अयोग्य कृतीमुळे तक्रारकर्त्यास आपली तक्रार न्यायमंचात दाखल करावी लागल्यामुळे व प्रकरण न्यायमंचात प्रलंबित असल्यामुळे तसेच तक्रारकर्त्याचे वाहन विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीचे ताब्यात असल्यामुळे वाहन जप्तीचा दिनांक-24.07.2012 ते निकाल पारीत दिनांक-01.08.2013 एवढा मोठा कालावधी न्यायासाठी खर्ची पडल्यामुळे विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने प्रस्तुत निकाल प्राप्त दिनांका पर्यंतचे कालावधीसाठी कोणतेही व्याज दंड इत्यादी रकमा तक्रारकर्त्या कडून आकारु नयेत असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 38. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने सदर निकालातील आदेश प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे नंतरचे कालावधी पासून उर्वरीत रकमेचे कर्ज परतफेडीचे मासिक हप्ते प्रतीमाह मासिक हप्ता रुपये-8950/- प्रमाणे तक्रारकर्त्या कडून वसूल करावेत, व त्या प्रमाणे मासिक परतफेडीचा कालावधी वाढवून द्यावा. या व्यतिरिक्त वाहन जप्ती दिनांक-24.07.2012 ते प्रस्तुत निकाल प्राप्त दिनांका पर्यंतचे कालावधीसाठी कोणतीही व्याजाची रक्कम वा दंड तक्रारकर्त्या
कडून वसुल करु नये. तक्रारकर्त्याने सुध्दा यापुढे दरमहा नियमित कर्ज परतफेडीची योग्य रक्कम सुधारित श्येडुल नुसार विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीकडे भरावी असे तक्रारकर्त्यास आदेशित करण्यात येते. 39. तक्रारकर्त्याचे वाहन तडकाफडकी, कोणतीही संधी न देता विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने जप्त केल्यामुळे तक्रारकर्ता वाहन उपभोगा पासून सुध्दा वंचित राहिलेला आहे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे.कोणतीही पूर्व लेखी सुचना न देता तक्रारकर्त्याचे वाहन विरुध्दपक्षाने जप्त केल्यामुळे आणि तक्रारकर्त्यास आपले वर झालेल्या अन्याया बाबत वि.न्यायमंचात प्रस्तुत तक्रार दाखल करावी लागल्यामुळे तक्रारकर्ता हा झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-2000/- विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 40. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत- ::आदेश:: 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीस निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्या कडून कर्ज परतफेड देय दिनांक-20.07.2012 पर्यंतची हप्त्याची रक्कम व्याजासह स्विकारुन त्याचे वाहन सदर आदेश प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत सपूर्द करावे आणि ते योग्य स्थितीत प्राप्त झाल्या बाबत तक्रारकर्त्या कडून लेखी पोच घ्यावी. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने तक्रारकर्त्यास देय दि.20.07.2012 पर्यंतचे हप्त्याचा योग्य तो लेखी हिशोब द्दावा व तक्रारकर्त्याची तो मिळाल्या बद्दल लेखी पोच घ्यावी. 3) विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीस असेही निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी दिनांक-20.07.2012 रोजी पर्यंतची प्रलंबित मासिक हप्त्याची व्याजासह असलेली रक्कम तक्रारकर्त्या कडून प्राप्त झाल्या नंतर प्रस्तुत निकालपत्रातील आदेश प्राप्त झाल्याचे दिनांका पर्यंतचे कालावधीसाठी अन्य कोणत्याही व्याजाची, अतिरिक्त दंडाची रक्कम तक्रारकर्त्या कडून वसुल करु नये. 4) विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीस असेही निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी सदर निकालातील आदेश प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे नंतरचे कालावधी पासून उर्वरीत रकमेचे कर्ज परतफेडीचे मासिक हप्ते प्रतीमाह मासिक हप्ता रुपये-8950/- प्रमाणे तक्रारकर्त्या कडून वसूल करावेत व त्यानुसार मासिक परतफेडीचे हप्त्यांचा पुढील कालावधी वाढवून द्दावा व त्याप्रमाणे सुधारीत योग्य ते शेडयुल तक्रारकर्त्याने आज पर्यंत वाहनाचे कर्जापोटी भरलेल्या रकमांचे त्यामधून योग्य ते समायोजन करुन तक्रारकर्त्यास लेखी स्वरुपात देऊन ते मिळाल्या बद्दल त्याची लेखी पोच घ्यावी. 5) विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रु.-10,000/-(अक्षरी रु- दहा हजार फक्त) आणि प्रस्तुत तक्रारीचे खर्चा बद्दल रु.-2000/-(अक्षरी रु-दोन हजार फक्त) प्रस्तूत निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत द्दावेत. 6) तक्रारकर्त्यास निर्देशित करण्यात येते की, त्याने सुध्दा यापुढे नियमित कर्ज परतफेडीची रक्कम सुधारित शेडयुल नुसार मासिक हप्त्याचे योग्य त्या रकमेसह विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीकडे भरावी. 7) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत सर्व पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |