(पारीत व्दारा श्री भास्कर बी. योगी, मा.अध्यक्ष )
01. तक्रारदार यांनी प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 खाली विरुध्दपक्ष क्रं 1 भंडारा जिल्हा खाजगी प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्था मर्यादित त्याच बरोबर सदर पतसंस्थेचे पदाधिकारी विरुध्दपक्ष क्रं 2 ते 5 आणि विरुध्दपक्ष क्रं 6 मध्यवर्ती सहकारी बॅंक ,भंडारा यांचे विरुध्द विरुदपक्ष क्रं 1 पतसंस्थे मध्ये गुंतवणूक केलेली आणि परिपक्व दिनांकास देय रक्कम व्याजासह मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारदाराचे तक्रारी प्रमाणे ते उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून शिक्षक आहे. यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्था असून, विरुध्दपक्ष क्रं 2 ते 5 हे सदर पतसंस्थेचे पदाधिकारी आहेत तर विरुध्दपक्ष क्रं 6 भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक आहे. तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 भंडारा जिल्हा खाजगी प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्था मर्यादित भंडारा यांचे कडे मुदत ठेव खात्यामध्ये गुंतवणूक केली होती आणि त्यामुळे तक्रारदार हे विरुध्दपक्ष क्रं1 पतसंस्थेचे ग्राहक आहेत. विरुध्दपक्ष क्रं 1 भंडारा जिल्हा खाजगी प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्था मर्यादित भंडारा या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र को ऑपरेटीव्ह सोसायटी कायदा-1961 अंतर्गत नोंदणीकृत असून तिचा नोंदणी कं-121/96 असा आहे. विरुध्दपक्ष्र क्रं 2 संचालक असून सध्या विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेचे अध्यक्ष आहेत. तर विरुध्दपक्ष क्रं 3 हे संचालक असून सध्या विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेचे सचिव आहेत. विरुध्दपक्ष क्रं 4 हे विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेचे माजी अध्यक्ष असून सध्या संचालक आहेत. विरुध्दपक्ष क्रं 5 हे विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेचे माजी सचिव असून सध्या संचालक आहेत. विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक असून सदर बॅंकेनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 भंडारा जिल्हा खाजगी प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्थेस कर्ज दिलेले असून, विरुध्दपक्ष क्रं 6 बॅंक सध्या विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेच्या सभासदां कडून कर्जाची वसुली करीत आहे.
तक्रारदार यांनी पुढे असे नमुद केले की,विरुध्दपक्ष क्रं 4 व क्रं 5 यांनी त्यांना विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेत मुदत ठेव, आर्वत ठेव,दाम दुप्पट योजना, लखपती योजना इत्यादी योजने मध्ये गुंतवणूक केल्यास आकर्षकदराने व्याज मिळेल असे सांगितले होते, त्यानुसार तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेत परिशिष्ट- अ प्रमाणे गुंतवणूक मुदतठेव/आर्वतठेव खात्यात केली होती-
परिशिष्ट-अ
मुदत ठेवी मध्ये गुंतवणूकीचा तपशिल
अक्रं | नाव | मुदत ठेव खाते क्रमांक | मुदतठेव प्रमाणपत्र क्रमांक | मुदतठेव गुंतवणूक दिनांक | मुदतठेवी मध्ये गुंतवणूक केलेली रक्कम | व्याज दर | मुदत ठेव परिपक्व दिनांक | शेरा |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
01 | पार्वती रविशंकर बिसने | 459 | 469 | 02/06/2012 | 1,00,000/- | दामदुप्पट देय रक्कम रुपये-2,00,000/- | 01/12/2018 | |
आर्वतठेव खात्यामध्ये गुंतवणूकीचा तपशिल
अक्रं | नाव | आर्वत ठेव मासिक वर्गणी | आर्वत ठेवी मध्ये जमा केलेली एकूण रक्कम | आर्वत ठेव खाते क्रमांक | व्याज दर | आर्वत ठेव दिनांक | आर्वत ठेवीचा परिपक्व दिनांक | शेरा |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
01 | पार्वती रविशंकर बिसने | 1500/- | 1,13,980/- | 16 | 10% | 24/07/2014 | 31/03/2019 पर्यंत रक्कम जमा केलेली आहे | |
02 | पार्वती रविशंकर बिसने | 6000/- | 4,65,995/- | 06 | 10% | 24/07/2014 | 31/03/2019 पर्यंत रक्कम जमा केलेली आहे | |
| | | | | | | | |
शेअर्स गुंतवणूकीचा तपशिल
अक्रं | नाव | शेअर्स सर्टीफीकेट क्रमांक | शेअर्स मध्ये जमा केलेली एकूण रक्कम | सर्टिफीकेट नंबर | शेअर्स सर्टिफीकेट जारी केल्याचा दिनांक | शेरा |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 |
01 | पार्वती रविशंकर बिसने | 317 ते 325 | 900/- | 2 | 09/08/1998 | |
| | 2283 ते 2329 | 4700/- | 135 | 01/08/1999 | |
| | 3930 ते 3994 | 6500/- | 264 | 23/07/2000 | |
| | 5917 ते 5921 | 500/- | 403 | 15/06/2001 | |
| | 10117 ते 10121 | 500/- | 546 | 28/07/2002 | |
| | 9940 ते 9950 | 1100/- | 695 | 10/08/2003 | |
| | 13385 ते 13496 | 11200/- | 867 | 08/08/2004 | |
| | 17249 ते 17262 | 1400/- | 1052 | 14/08/2009 | |
| | 021552 ते 021563 | 1200/- | 1233 | 06/08/2006 | |
| | 26612 ते 26623 | 1200/- | 1430 | 05/08/2007 | |
| | 33366 ते 33477 | 11200/- | 1634 | 10/08/2008 | |
| | 043182 ते 043193 | 1200/- | 1854 | 02/08/2009 | |
| | 54401 ते 54412 | 1200/- | 2158 | 01/08/2010 | |
| | 067879 ते 067890 | 1200/- | 2492 | 31/07/2011 | |
| | 085331 ते 085346 | 1600/- | 2833 | 12/08/2012 | |
| | 100078 ते 100101 | 2400/- | 3201 | 15/09/2013 | |
| | 121200 ते 121223 | 2400/- | 3557 | 14/09/2014 | |
| | | 3300/- | 3919 | 24/09/2015 | |
| | 74 ते 85 | 6000/- | 12 | 28/08/2016 | |
| | 5439 ते 5450 | 6000/- | 12 | 17/09/2017 | |
| | 5646 ते 5657 | 6000/- | 12 | 30/09/2018 | |
| | 8822 ते 8832 | 5500/- | 12 | 31/03/2019 | |
| | एकूण शेअर्समध्ये जमा केलेली रक्कम | | | | |
तक्रारदार यांचे असे म्हणणे आहे की, मुदतठेव/आर्वतठेव परिपक्व दिनांकाची मुदत संपल्या नंतर वेळोवेळी मागणी करुन सुध्दा विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेनी देय रक्कम व्याजासह परत केलेली नाही. तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेचे कार्यालयाला भेट दिली असता सदर कार्यालय बंद असल्याचे आढळून आले. अधिक चौकशी केली असता विरुध्दपक्ष क्रं- 1 सहकारी पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाने जवळपास 28 कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याने पतसंस्था बंद पडल्याचे समजले. तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेचे कार्यालयात लाग लागून रेकॉर्ड जळाल्याचे सुध्दा समजले. तक्रारदार यांचे असे म्हणणे आहे की, जरी विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेचा रेकॉर्ड जळालेला असला तरी दुय्यम निंबधक कार्यालय, सहकारी संस्था यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेचे दरवर्षी ऑडीट होत असते त्यामुळे संस्थेमध्ये गुंतवणूक करणा-या सभासदांची यादी तसेच कर्जदारांची यादी ऑडीट रिपोर्ट सोबत उपलब्ध असते. तक्रारदार यांना त्यांनी मुदतठेवी मध्ये गुंतवणूक केलेली रक्कम देय लाभ व व्याजासह परत न मिळण्या मागे विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेचे विरुध्दपक्ष क्रं 2 ते 5 संचालक जबाबदार आहेत.
तक्रारदार यांनी पुढे असेही नमुद केले की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेनी, विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंके कडून रुपये-4.24 कोटी रकमेचे कर्ज घेतले होते व विरुध्दपक्ष क्रं 6 बॅंक सदर कर्ज रकमेची वसुली करीत आहे. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था भंडारा यांनी दिनांक-05.02.2021 रोजी माहिती सादर केलेली आहे. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था भंडारा यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला निर्देशित केले होते की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेनी वसुल केलेल्या कर्ज रकमे पैकी 60 टक्के रक्कम कर्जापोटी कपात करुन उर्वरीत 40 टक्के रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेला दयावी व विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेनी प्राधान्यक्रमाने ठेवीदारांच्या रकमा परतफेड कराव्यात असे निर्देशित केले होते परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थे कडून वसुल झालेल्या रकमेतून 40 टक्के रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेला दिलेली नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 2 ते 5 यांचेशी संपर्क साधला असता संस्थेचे मुख्य कार्यालय बंद आहे,आम्ही काहीही करु शकत नाही अशी उत्तरे दिलीत.
तक्रारदार यांनी पुढे असे नमुद केले की, त्यांनी गुंतवणूक केलेल्या मुदतठेवीच्या रकमा देय लाभांसह व व्याजासह परत मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थे मध्ये वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेचे व्यवस्थापक, अध्यक्ष, सचिव यांच्या भेटी घेतल्यात परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून तक्रारदार यांनी अधिवक्ता श्री उज्वल प्रकाश आकरे यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 6 यांना दिनांक-04.01.2022 रोजी नोटीस पाठविली परंतु सदर नोटीसचे उत्तर सुध्दा विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 5 यांनी दिले नाही वा पुर्तता केलेली नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेनी तक्रारदार यांचे नोटीसला चुकीचे उत्तर देऊन स्वतःची जबाबदारी ईतर विरुध्दपक्षां वर टाकली. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 5 यांनी तक्रारदार यांची गुंतवणूक केलेली रक्कम देय लाभ व व्याजासह परत न करुन दोषपूर्ण सेवा दिली त्यामुळे तक्रारदार यांना शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून शेवटी तक्रारदार यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षां विरुध्द खालील प्रकारे मागण्या केल्यात-
1 विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेनी, तक्रारदार यांना त्यांच्या तक्रारीतील परिच्छेद क्रं 3 मध्ये नमुद तक्त्या प्रमाणे मुदतठेव/आर्वतठेव आणि शेअर्स मिळून एकूण रक्कम रुपये-7,57,175/- व्याजासह परत करण्याचे आदेशित व्हावे.
2 तक्रारी मध्ये नमुद मुदत पावत्यांच्या रकमांवर सदर रक्कम प्रत्यक्ष वसुल होई पर्यंत मुदत ठेव पावती मध्ये नमुद असलेल्या व्याज दरा प्रमाणे दरमहा व्याज देण्याचाआदेा विरुध्दपक्ष कं 1ते क्रं6 यांचे विरुध्द करावा.
3 विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हामध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला निर्दशित करण्यात यावे की, त्यांनी तक्रारदार यांचे मुदत ठेव रकमेचा संपूर्ण हिशोब करुन मुदत ठेव रक्कम व्याजासहीत मा. न्यायालयात जमा करावे.
4 विरुध्दपक्षांचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारदार यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बाबत विरुध्दपक्ष क्रं 1ते 5 यांनी तक्रारदार यांना रुपये-50,000/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशित व्हावे.
5 प्रस्तुत तक्रारीचा र्ख्च रुपये-30,000/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 5 यांचे कडून तक्रारदार यांना देण्याचे आदेशित व्हावे.
6 विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 5यांनी संस्थेत जो अपहार केलेला आहे त्या बद्दल त्यांना शिक्षा देण्याचे आदेशित व्हावे.
7 या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारदार यांचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 भंडारा जिल्हा खाजगी शिक्षक सहकारी पतसंस्था मर्यादित भंडारा नोंदणी क्रं121/96 तालुका जिल्हा भंडारा तर्फे प्राधिकृत अधिकारी श्री पी.एन. बोहटे, प्रथम श्रेणी अधिकारी, लेखा विभाग,भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक लिमिटेड, भंडारा (बॅक प्रतिनिधी) यांनी लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. त्यांनी लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाने राजीनामे दिल्याने संस्थेचे निबंधक मा. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर विभाग, नागपूर यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम -77 (अ) (ब-1) (दोन) मधील तरतुदी नुसार विरुध्दपक्ष क्रं1 सहकारी पतसंस्थेच कामकाज सुचारु पध्दतीने चालविण्यासाठी त्यांचे दिनांक-06.05.2022 रोजीचे आदेशा नुसार विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेवर तीन सदस्यीय प्राधिकृत अधिकारी मंडळाची नियुक्ती केलेली आहे, त्यानुसार सदर पतसंस्थेवर क्रं 1) श्रीमती आर.जे. सोनटक्के, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,भंडारा तथा अध्यक्ष, क्रं-2) श्री पी.एन. बोहटे, प्रथम श्रेणी अधिकारी, लेखा विभाग, भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक भंडारा (बॅंक प्रतिनिधी) तथा सदस्य अक्रं -3 श्री लक्ष्मण मारोतराव चाफले, ठेवीदारांचे प्रतिनिधी तथा सदस्य यांना प्राधिकृत केलेले आहे. सदर प्राधिकृत मंडळाने विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेचा कार्यभार दिनांक-19 मे, 2022 पासून घेतलेला आहे. सदर प्राधिकृत मंडळाची नियुक्ती 12 महिन्याचे कालावधीकरीता झालेली आहे. सदर कालावधी मध्ये प्राधान्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेची निवडणूक घेऊन पतसंस्थेचे कामकाज नविन संचालक मंडळास हस्तांतरीत करणे हा आहे. तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेचे व्यवस्थापक व ईतर एक कर्मचारी यांनी संस्थे कडून वेतन मिळत नसल्यामुळे कामकाज करणे बंद केलेले आहे असे नमुद केले.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 2 ते 5 यांचे तर्फे एकत्रीत लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करण्यात आले. त्यांनी तक्रारीतील परिच्छेद क्रं 3 ला उत्तर देताना विरुध्दपक्ष क्रं 2 हे पतसंस्थेचे संचालक व अध्यक्ष आहेत, विरुध्दपक्ष क्रं 3 हे पतसंस्थेचे संचालक व सचिव आहेत, विरुध्दपक्ष क्रं 4 पतसंस्थेचे संचालक आहेत आणि विरुध्दपक्ष क्रं 5 हे पतसंस्थेचे वर्तमान संचालक आहेत ही विधाने नामंजूर केलीत. विरुध्दपक्ष क्रं 4 व 5 यांनी तक्रारदार यांना पतसंस्थेत गुंतवणूक केल्यास आकर्षक व्याज मिळेल असे सांगितले होते हे विधान खोटे व बनावटी असल्याचे नमुद केले. विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेच्या कार्यालयाला आग लागली होती हे विधान मान्य केले. तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जातील प्रार्थना खोटी व बनावट आहे असे नमुद केले.
विरुदपक्ष क्रं 2 ते 5 यांनी लेखी उत्तरात पुढे असे नमुद केले की,, सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी संस्थेच्या कर्जाचे वसुलीमधून 60 टक्के रक्कम कर्जापोटी कपात करुन उर्वरीत 40 टक्के रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेला विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेनी दयावे असे आदेश जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी दिनांक-08 मार्च,2021 रोजी दिले होते परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेनी जिल्हा उपनिबंधक यांनी दिलेल्या आदेशाचे अनुपालन आज पर्यंत केलेले नाही आणि त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेला आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे,परिणामी ठेवीदारांचे ठेवीचे पैसे परतफेड करणे अशक्य झालेले आहे. सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष कं 02 व विरुध्दपक्ष क्रं 03 यांनी अनुक्रमे विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेच्या अध्यक्ष व सचिव पदाचा राजीनामा दिलेला आहे.तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 04 यांनी सुध्दा त्यांचे संचालक पदाचा राजीनामा दिलेला आहे त्यामुळे विरुध्दपक्षांचे राजीनामे स्विकारल्या नंतर विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेवर प्रशासक मंडळाची नियुक्ती केलेली आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 03 यांनी पदभार प्रशासक मंडळाला दिनांक-19 मे, 2022 रोजी दिलेला आहे. सध्याचे परिस्थितीमध्ये विरुध्दपक्ष क्रं 02 व विरुध्दपक्ष क्रं 05 यांना विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेच्या कार्यवाही मध्ये सहभाग किंवा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राहिलेला नाही त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 02 व विरुध्दपक्ष कं 05 यांची विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेच्या व्यवहारा बाबत कोणतीही जबाबदारी नाही त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 02 व विरुध्दपक्ष क्रं 05 यांना तक्रारदारा यांचे मागणी प्रमाणे रक्कम देण्या करीता जबाबदार धरता येणार नाही त्या अनुषंगाने विरुध्दपक्ष क्रं 02 व विरुध्दपक्ष क्रं 05 यांचे विरुध्द जिल्हा ग्राहक आयोगास आदेश पारीत करता येणार नाही.
विरुदपक्ष क्रं 2 ते 5 यांनी लेखी उत्तरात पुढे असे नमुद केले की, तक्रारदार यांनी दिनांक-07.06.2016 व दिनांक-06.10.2018 ला संपलेल्या ठेवीच्या रकमेची मागणी केलेली आहे व तेथून दोन वर्षाचे आत जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते परंतु प्रस्तुत तक्रार जिल्हा आयोगा समक्ष उशिराने दाखल केल्यामुळे तक्रार मुदतबाहय म्हणून खारीज करण्याची विनंती केली.
05. विरुध्दपक्ष क्रं 6 भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक भंडारा यांनी आपले लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले, त्यांनी आपले लेखी उत्तरा मध्ये असे नमुद केले की, हे म्हणणे खरे नाही की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्था ही महाराष्ट्र सहकारी कायदा 1961 अंतर्गत नोंदणीकृत असून तिचा नोंदणी कं 121/96 असा आहे व विरुध्दपक्ष क्रं 1 ही नागरी सहकारी पतसंस्थ असून ती सहकारी कायदया खाली नोंदणीकृत झालेली संस्था आहे. हे म्हणणे खरे नाही की,विरुध्दपक्ष क्रं 6 बॅंक स्वतःचे कर्जाची वसुली वेगवेगळया शाळेतील कर्मचारी जे विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेचे सदस्य व कर्जघारक आहेत त्यांचे कडून करीत आहे. तसेच हे म्हणणे सुध्दा खरे नाही की, सर्व प्रकारच्या कर्जाचे वसुलीची रक्कम ही विरुध्दपक्ष क्रं 6 बॅंके मध्ये जमा होत आहे. सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी संस्थेच्या कर्जाचे वसुलीमधून 60 टक्के रक्कम कर्जापोटी कपात करुन उर्वरीत 40 टक्के रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेला विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेनी दयावे असे आदेश जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी दिले होते ही बाब खरी असल्याचे नमुद केले. आपले विशेष कथनात असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्था ही मुदत ठेव किंवा आर्वत ठेव दाम दुप्पट योजने अंतर्गत ग्राहकांना व्याज देते. विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्था ही विरुध्दपक्ष क्रं 6 भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची सभासद असून या संस्थेला त्यांचे सभासदांना पतपुरवठा करण्या करीता विरुध्दपक्ष क्रं 6 बॅंक संस्थेच्या मागणी प्रमाणेव संस्थेची परतफेड क्षमता बघून बॅंकेच्या कर्ज धोरणा नुसार कर्ज वाटप करीत असते. विरुध्दपक्ष क्रं 6 भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेनी दिनांक-19/11/2004 पासून ते दिनांक-16/12/2017 पर्यंत विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेला रुपये-14,09,76,300/- कर्ज वाटप केलेले आहे व या कर्जाची कपात दरमहा विरुध्दपक्ष क्रं 6 बॅंकेनी ठरवून दिलेल्या मासिक किस्ती मध्ये भरावयाची असते. विरुध्दपक्ष क्रं 6 भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या रेकॉर्ड नुसार दिनांक-31 मे, 2022 चे स्तरावर विरुध्दपक्ष क्रं1 पतसंस्थे कडील कर्जाची स्थिती खालील प्रमाणे आहे-
विवरण | रक्कम रुपया मध्ये |
एकूण कर्ज खाते- | 15 |
एकूण कर्ज बाकी- | 5,47,90,205.88 |
पैकी थकीत कर्ज बाकी- | 4,86,26,581.88 |
कर्जावरील घेणे व्याज- | 1,82,73,171.12 |
एकूण कर्ज बाकी- | 7,30,63,377/- |
अशाप्रकारे वर नमुद कर्जाचे वसुलीसाठी विरुध्दपक्ष कं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेनी ठरवून दिल्या प्रमाणे मासिक किस्त रक्कम रुपये-16,72,006/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेला अदा करावयाचे होते. विरुध्दपक्ष क्रं 01 ते 05 या संस्थे कडे असलेल्या एकूण 15 कर्जखात्या पैकी 11 कर्ज खाते नियमित कर्जाचा भरणा न केल्याने व कर्जाचा भरणा बंद केल्याने तसेच मुदत संपल्याने पूर्णपणे थकीत झालेले आहे, त्यापैकी उर्वरीत 04 खात्या पैकी 02 खाते सन 2023 मध्ये व 02 खाते सन 2024 मध्ये मुदत संपल्याने वरील कारणां मुळे पूर्णपणे थकीत होतील. विरुध्दपक्षक्रं 01 ते 05 संस्थे कडे असलेले संपूर्ण कर्जबाकी एन.पी.ए. या वर्गवारीत गेलेली आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेला विरुध्दपक्ष क्रं 06 बॅंकेनी कर्जापोटी मासिक किस्त रुपये-16,72,006/- ठरवून दिली होती व त्याप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेनी एक वर्षात विरुध्दपक्ष क्रं 6 बॅंकेच्या कर्ज खात्यात रुपये-2,00,64,072/- कर्ज रकमेचा भरणा करावयाचा होता परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेनी गेल्या पाच वर्षात खालील प्रमाणे कर्ज रकमेचा भरणा केलेला आहे-
कर्ज रकमेचा भरणा केलेला कालावधी | भरलेली रक्कम रुपया मध्ये |
01/04/2017 ते 31/03/2018 | 1,79,20,753/- |
01/04/2018 ते 31/03/2019 | 77,23,933/- |
01/04/2019 ते 31/03/2020 | 42,01,543/- |
01/04/2020 ते 31/03/2021 | 28,63,105/- |
01/04/2021 ते 06/06/2022 | 16,69,800/- |
उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 5 या संस्थेचा मासिक कर्ज वसुलीचा आलेख दरवर्षी घसरत चाललेला आहे. शेवटच्या वर्षी निर्धारित लक्ष्या पेक्षा वसुलीची टक्केवारी फक्त 8 टक्केवर आलेली आहे यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 06 बॅकेची रुपये-7.00 कोटची कर्ज बाकी एन.पी.ए. झालेली आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 06 बॅंकेनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 5 यांचे कडून कर्ज वसुलीसाठी प्रयत्न केले परंतु सकारात्मक दाद मिळाली नसल्याने मा. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्थायांचे कडे प्रकरण दाखल केले. मा. विभागीय सहनिबंधकांनी या बाबत संपूर्ण चौकशी व चर्चा करुन दिनांक-06 मे, 2022 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेवर 03 प्रशासकाचे प्रशासकीय मंडळ नियुक्त केले व दिनांक-19 मे, 2022 रोजी प्रशासकीय मंडळाने विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेचा कार्यभार स्विकारला. ग्राहकांच्या ठेवीदारांच्या ठेवीची परतफेडीची जबाबदारही ही विरुध्दपक्ष क्रं1 ते 5 यांचेवर असून विरुध्दपक्ष क्रं 6 बॅंकेची त्याबाबत जबाबदारी येत नाही. 60 टक्के कर्ज खात्यात व 40 टक्के ठेवीदाराकरीता राखीव ठेवणे बाबत असे कुठलेही लेखी निर्देश मा. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय व मा. विभागीय सहनिबंधक कार्यालया कडून विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला प्राप्त झालेले नाही. तक्रारीमध्ये मा. विभागीय सहनिबंधक यांचे पत्राचा उल्लेख केलाआहे व ते पत्र मा. उपविभागीय सहनिबंधक कार्यालयाकडून विरुध्दपक्ष क्रं 01 ते 05 संस्थेला प्राप्त झालेले आहे.विरुध्दपक्ष क्रं 06 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला प्राप्त झालेले नाही. या पत्रात विरुध्दपक्ष क्रं1 पतसंस्थेला आर.सी. प्रकरण दाखल करावे असे विरुध्दपक्ष क्रं 01 ते 05 यांना सुचित केले होते परंतु त्यांनी अशी कार्यवाही केलेली नाही. तक्रारदार यांनी ठेवलेली मुदतठेव ही विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थे कडूनच परत घेऊ शकतात. विरुध्दपक्ष क्रं 6 बॅंकेकडून त्यांनी ठेवलेली मुदतठेवीची रक्कम परत घेण्याचा तक्रारदार यांना कुठलाही अधिकार नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 01 ते 05 यांनी आज पर्यंत घेतलेल्या कर्ज रकमेची संपूर्ण परतफेड विरुध्दपक्ष क्रं 6 बॅंके मध्ये केलेली नाही करीता विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंके विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी असे नमुद केले.
06. तक्रारदार यांची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थे तर्फे प्रशासकीय मंडळाने दाखल केलेले उत्तर, विरुध्दपक्ष क्रं 2 ते 5 यांचे यांचे एकत्रीत लेखी उत्तर, विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे लेखी उत्तर, विरुध्दपक्ष क्रं 2 ते 5 यांचे लेखी उत्तरावर तक्रारदार यांचे प्रती उत्तर, प्रस्तुत तक्रारी मध्ये उभय पक्षांचा युक्तीवाद तसेच दाखल दस्तऐवज ईत्यादीचे अवलोकन जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे करण्यात आले त्यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष न्यायनिवारणार्थ खालील प्रमाणे मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
1 | तक्रारदार यांची विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थे मध्ये मुदती ठेवी मध्ये गुंतवणूक केलेली रक्कम परिपक्व तिथी उलटून गेल्या नंतरही देय लाभ व व्याजासह परत न करुन विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पत संस्था व तिचे तत्कालीन संचालक मंडळ विरुध्दपक्ष क्रं 2 ते 5 यांनी दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
2 | विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक, भंडारा हे तक्रारदार यांची मुदतठेवीची रक्कम देण्यास जबाबदार आहेत काय? | -नाही- |
3 | काय आदेश ? | अंतीम आदेशा नुसार |
मुद्दा क्रं 1 ते 3-
07 प्रस्तुत तक्रारी मध्ये तक्रारदार यांनी परिशिष्ट अ मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थे मध्ये मुदतठेव/आर्वत ठेव खात्या मध्ये तसेच शेअर्स मध्ये गुंतवणूक केली होती ही बाब दाखल मुदतठेव/ आर्वतठेव खात्या मधील नोंदी वरुन तसेच शेअर्स प्रमाणपत्रावरुन सिध्द होते. तक्रारदार यांना परिवक्व तिथी नंतर मुदत ठेवीची/आर्वतठेवीची रक्कम मिळणार होती ही बाब मुदत ठेव/आर्वत ठेव खात्या मधील नोंदी वरुन सिध्द होते. तसेच तक्रारदार यांनी परिशिष्ट अ मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेचे शेअर्स मध्ये सुध्दा रकमा गुंतवणूक केलेल्या आहेत. दरम्यानचे काळात विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेमध्ये आर्थिक अनियमितता झाल्याने तिचे संचालक मंडळ म्हणजे विरुध्दपक्ष क्रं 2 ते 5 यांनी राजीनामे दिले होते ही बाब सर्व पक्षांना मान्य आहे. तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेला आग लागली होती ही विरुध्दपक्ष क्रं 2 ते 5 यांनी मान्य केलेली आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाने राजीनामे दिल्याने मा. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर विभाग, नागपूर यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम -77 (अ) (ब-1) (दोन) मधील तरतुदी नुसार विरुध्दपक्ष क्रं1 सहकारी पतसंस्थेच कामकाज सुचारु पध्दतीने चालविण्यासाठी त्यांचे दिनांक-06.05.2022 रोजीचे आदेशा नुसार विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेवर तीन सदस्यीय प्राधिकृत अधिकारी मंडळाची नियुक्ती केलेली आहे, त्यानुसार सदर पतसंस्थेवर क्रं 1) श्रीमती आर.जे. सोनटक्के, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,भंडारा तथा अध्यक्ष, क्रं-2) श्री पी.एन. बोहटे, प्रथम श्रेणी अधिकारी, लेखा विभाग, भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक भंडारा (बॅंक प्रतिनिधी) तथा सदस्य अक्रं -3 श्री लक्ष्मण मारोतराव चाफले, ठेवीदारांचे प्रतिनिधी तथा सदस्य यांना प्राधिकृत केलेले आहे. सदर प्राधिकृत मंडळाने विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेचा कार्यभार दिनांक-19 मे, 2022 पासून घेतलेला आहे. सदर प्राधिकृत मंडळाची नियुक्ती 12 महिन्याचे कालावधीकरीता झालेली आहे. सदर कालावधी मध्ये प्राधान्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेची निवडणूक घेऊन पतसंस्थेचे कामकाज नविन संचालक मंडळास हस्तांतरीत करणे हा आहे. तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेचे व्यवस्थापक व ईतर एक कर्मचारी यांनी संस्थे कडून वेतन मिळत नसल्यामुळे कामकाज करणे बंद केलेले आहे या बाबी सर्वमान्य आहेत. तसेच सदरचा मा. विभागीय सहनिबंधक,सहकारी संस्था, नागपूर यांचा दिनांक-06.05.2022 रोजीचा आदेश अभिलेखावर दाखल आहे.
08 विरुध्दपक्ष क्रं 2 ते 5 यांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, त्यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेच्या संचालक पदाचा राजीनामा दिलेला असून विरुध्दपक्ष कं 1 पतसंस्थेवर शासनाचे वतीने प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती केलेली आहे तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेला जे कर्ज दिलेले आहे, त्या कर्ज रकमेची व्याजासह वसुली विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेच्या सदस्यांनी जे कर्ज घेतलेले आहे त्या कर्जाचे वसुल झालेल्या रकमेतून 100 टक्के कर्ज वसुली विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक करीत आहे . सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी संस्थेच्या कर्जाचे वसुलीमधून 60 टक्के रक्कम कर्जापोटी कपात करुन उर्वरीत 40 टक्के रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेला विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेनी दयावे असे आदेश जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी दिनांक-08 मार्च,2021 रोजी दिले होते परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेनी जिल्हा उपनिबंधक यांनी दिलेल्या आदेशाचे अनुपालन आज पर्यंत केलेले नाही आणि त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेला आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे,परिणामी ठेवीदारांचे ठेवीचे पैसे परतफेड करणे अशक्य झालेले आहे. या उलट विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्तीसहकारी बॅंकेचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेच्या कर्ज वसुलीचे रकमेतून 60 टक्के रक्कम कर्ज खात्यात व 40 टक्के ठेवीदाराकरीता राखीव ठेवणे बाबत असे कुठलेही लेखी निर्देश मा. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय व मा. विभागीय सहनिबंधक कार्यालया कडून विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला प्राप्त झालेले नाही.
09 जिल्हा ग्राहक आयोगाचे असे मत आहे की, तक्रारदार यांनी परिशिष्ट अ मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थे मध्ये जी काही मुदतठेव/आर्वत ठेवीमध्ये तसेच शेअर्स मध्ये रक्कम गुंतवणूक केलेली आहे ती विरुध्दपक्षक्रं 1 सहकारी पतसंस्थे मध्ये केलेली आहे, त्या गुंतवणूक केलेल्या रकमे संबधी विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा कोणताही संबध येत नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेची तिचे सभासदां कडून होणारी कर्ज वसुली आणि सदर कर्ज वसुलीचे रकमे मधून विरुध्दपक्ष कं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेला दिलेल्या कर्ज रकमेची वसुली हा व्यवहार सर्वस्वी विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्था आणि विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक यांचे मधील अंतर्गत व्यवहार आहे, सदर व्यवहाराशी तक्रारदार यांचा कोणताही संबध येत नाही. तक्रारदार यांनी गुंतवणूक केलेल्या मुदतठेव/आर्वतठेवीची रक्कम देय लाभ व व्याजासह परत करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही विरुध्दपक्ष क्रं1 पतसंस्थेची व तिचे तत्कालीन संचालक मंडळावर येते परंतु तक्रारदार यांचे मुदती ठेवी हया परिपक्व तिथी उलटून गेल्या नंतरही तसेच तक्रारदार यांनी वेळोवेळी भेटी देऊन तसेच अधिवक्ता श्री उज्वल आकरे यांचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठवूनही आज पर्यंत न देऊन विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेनी व तिचे तत्कालीन संचालक मंडळ विरुध्दपक्ष क्रं 2 ते 5 यांनी दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते, त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
10 विरुध्दपक्ष कं 1 सहकारी पतसंस्थेनी विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंके कडून कर्जाची रक्कम मोठया प्रमाणावर उचल केलेली असल्याने मोठया प्रमाणवर व्याज लागत आहे त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक ही विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्थेची तिचे सभासदां कडून होणा-या कर्ज वसुलीचे रकमे मधून वसुली करीत आहे, सदरचा व्यवहार हा विरुध्दपक्ष क्रं1 सहकारी पतसंस्था आणि विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंके मधील अंतर्गत व्यवहार आहे,सदर व्यवहाराशी तक्रारदार यांचा कोणताही संबध येत नाही तसेच तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थे मध्ये गुंतवणूक केलेली रक्कम परत करण्याची जबाबदारी ही विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेवर येत नाही तर ती सर्वस्वी विरुध्दपक्ष क्रं1 पतसंस्थेवर येते, त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्तर नकारार्थी नोंदवित आहोत.
11 विरुध्दपक्ष क्रं 2 ते 5 यांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, त्यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थेच्या संचालक पदाचे राजीनामे दिलेले असल्याने व आता पतसंस्थेवर शासनाने प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती केलेली असल्याने त्यांना पतसंस्थेच्या कारभारात हस्तक्षेप करता येत नाही. तक्रारदार यांनी ज्या मुदतठेवीच्या/आर्वतठेवीच्या रकमा विरुध्दपक्ष क्रं1 पतसंस्थेत जमा केल्या होत्या त्यावेळेस पतसंस्थे मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं 2 ते 5 हे संचालक मंडळावर होते आणि त्यांचेच काळात विरुध्दपक्ष क्रं 1 पतसंस्थे मध्ये आर्थिक अनियमितता झालेली आहे. अशा परिस्थितीत केवळ राजीनामा दिला म्हणून आम्ही आता तक्रारदार यांची आर्वत ठेवीची व शेअर्सची रक्कम देण्यास जबाबदार नाही अशी जी भूमीका विरुध्दपक्ष क्रं 2 ते 5 यांनी घेतलेली आहे तीच मूळात चुकीची दिसून येते असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
12 वरील प्रमाणे मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकारार्थी आल्याने तक्रारदार यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 भंडारा जिल्हा खाजगी प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्था मर्यादित भंडारा नोंदणी क्रं-121/96 ही पतसंस्था आणि तिचे तत्कालीन संचालक मंडळ विरुध्दपक्ष क्रं 2 श्री सुनिल घोडमारे, तत्कालीन अध्यक्ष, विरुध्दपक्ष क्रं 3 श्री अनिल तिडके, तत्कालीन सचीव, विरुध्दपक्ष क्रं 4 श्री प्रभाकर ठवकर,तत्कालीन अध्यक्ष, विरुध्दपक्ष क्रं 5 श्री सुरेश गोंदाळे, तत्कालीन सचिव यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर होण्यास पात्र आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्था आणि सदर पतसंस्थे तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 2 ते 5 तत्कालीन संचालक मंडळ व पदाधिकारी यांनी तक्रारदार यांना तक्रारीतील परिशिष्ट-अ प्रमाणे नमुद केल्या प्रमाणे मुदतठेव/ आर्वत ठेव मध्ये गुंतवणूक केलेली आणि परिपक्व तिथीस देय असलेली हिशोबा प्रमाणे येणारी रक्कम परत करावी आणि सदर परिपक्व रकमांवर परिपक्व तिथी नंतर पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-7 टक्के दराने व्याज दयावे. त्याच बरोबर तक्रारदार यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिकत्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- दयावेत असे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल. विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक भंडारा तर्फे मुख्य व्यवस्थापक यांचा मुदतठेवीच्या रकमेशी कोणताही संबध येत नसल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
13. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्यात येतो-
::अंतिम आदेश::
1. तक्रारदार श्रीमती पार्वती रविशंगर बिसने यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 भंडारा जिल्हा खाजगी प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्था मर्यादित भंडारा नोंदणी क्रं-121/96 ही पतसंस्था आणि तिचे तत्कालीन संचालक मंडळ विरुध्दपक्ष क्रं 2 श्री सुनिल घोडमारे, तत्कालीन अध्यक्ष, विरुध्दपक्ष क्रं 3 श्री अनिल तिडके, तत्कालीन सचीव, विरुध्दपक्ष क्रं 4 श्री प्रभाकर ठवकर,तत्कालीन अध्यक्ष, विरुध्दपक्ष क्रं 5 श्री सुरेश गोंदाळे, तत्कालीन सचिव यांचे विरुध्द खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्था आणि सदर पतसंस्थे तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 2 ते 5 तत्कालीन संचालक मंडळ व पदाधिकारी यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदार यांना तक्रारीतील परिशिष्ट-अ मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे मुदतठेव/आर्वत ठेव मध्ये गुंतवणूक केलेली आणि परिपक्व तिथीस देय असलेली हिशोबा प्रमाणे येणारी रक्कम परत करावी आणि सदर परिपक्व रकमांवर परिपक्व तिथी नंतर पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-7 टक्के दराने व्याज दयावे. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 5 यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदार यांचे रकमेचा हिशोब करताना त्यांच्या मूळ मुदतठेव/आर्वत ठेवी पावत्या प्रमाणे परिपक्व तिथीस देय असलेल्या रकमा जिल्हा ग्राहक आयोगाचे आदेशित व्याजासह दयाव्यात.
3. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे अधिकारक्षेत्रात शेअर्सचे रकमेचा विवाद चालू शकत नसल्याने तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष पतसंस्थे मध्ये जमा केलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेशित करता येणार नाही, त्यामुळे तक्रारदार यांची विरुदपक्ष पतसंस्थे मध्ये गुंतवणूक केलेली शेअर्सची रक्कम व्याजासह विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 5 यांचे कडून परत मिळावी ही मागणी नामंजूर करण्यात येते.
4. विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्था आणि सदर पतसंस्थे तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 2 ते 5 तत्कालीन संचालक मंडळ व पदाधिकारी यांनी आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदार यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त ) दयावेत.
5. विरुध्दपक्ष क्रं 6 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक भंडारा तर्फे मुख्य व्यवस्थापक यांचा तक्रारदार यांचे मुदतठेवीच्या रकमेशी कोणताही संबध येत नसल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
6 सदर अंतीम आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी पतसंस्था आणि सदर पतसंस्थे तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 2 ते 5 तत्कालीन संचालक मंडळ व पदाधिकारी यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत मिळाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसाचे आत करावे.
7. निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- सर्व पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्त फाईल्स त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्यात.