ग्राहक तक्रार क्रमांक : 123/2021.                            तक्रार दाखल दिनांक : 07/06/2021.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 21/03/2023.

श्री. रामचंद्र पिता पंडीत हिंगे, वय 39 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. माटेफळ, ता. जि. लातूर - 413 531.

भ्रमणध्वनी क्र. 9158112372.                                                                          तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) व्यवस्थापक, श्री. ॲग्रीकल्चरल रिसर्च ॲन्ड डेव्हलपमेंट सेंटर,

     रा. प्लॉट नं. 39 अ, नंदिनी निवास, यशवंत नगर,

     पिंपरी, पुणे - 410 018 (महाराष्ट्र).

     भ्रमणध्वनी क्र. 9823106044, दूरध्वनी क्र. 02111-217188.

(2) व्यवस्थापक, नेटाफिम ॲग्रीकल्चर फायनान्स एजन्सी प्रा.लि., मुंबई,

     रा. 1602 व 1603, 16 वा मजला, दी अफेयर्स, प्लॉट नं.9, सेक्टर नं. 17,

     पाम बीच रोड, सानपाडा, नवी मुंबई - 400 705 (महाराष्ट्र),

     दूरध्वनी क्र. +912261707600, फॅक्स क्र. +912261707617,

     www.nafa.co.in                                                                                        विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  डी. आर. भिसे

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस. एम. इंगळे

विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  अमोल निंबुर्गे

आदेश 

श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, ते व्यवसायाने शेतकरी असून मौजे माटेफळ, ता. जि. लातूर येथे त्यांना गट क्र. 26, क्षेत्र 1 हे. 93 आर. व गट क्र.11, क्षेत्र 70 आर. शेतजमीन आहे. शेतजमिनीमध्ये पॉलीहाऊस करण्यासाठी त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांची भेट घेतली आणि मे 2017 मध्ये रु.2,00,000/- दिले. परंतु रक्कम स्वीकृतीबद्दल त्यांना पावती दिलेली नाही. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी शेतजमिनीची पाहणी केली आणि 3072 चौ. फुट जागेवर पॉलीहाऊस उभे करण्यासाठी रु.33,80,000/- चे अंदाजपत्रक दिले. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी एक महिन्यामध्ये पॉलीहाऊस उभे करण्यासह कर्ज व शासकीय अनुदान मिळवून देण्याचे त्यांना आश्वासन दिले. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या सूचनेनुसार त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याशी संपर्क साधला. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी त्यांना रु.38,50,700/- कर्ज मंजूर केले आणि शेतजमिनीचे नोंदणीकृत गहाणखत करुन घेतले. विरुध्द पक्ष यांच्या सूचनेनुसार अनुदान मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता यांनी राष्ट्रीय हॉर्टीकल्चर बोर्ड, गुरगाव यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, कर्ज मंजूर झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी पॉलीहाऊस उभे करण्यासाठी विलंबाने सुरुवात केली. नियमाप्रमाणे जुलै 2018 पर्यंत तीन महिन्याच्या आत पॉलीहाऊस उभे करावयास हवे होते. त्या विलंबामुळे तक्रारकर्ता यांना शासकीय अनुदान रु.15,00,000/- प्राप्त झाले नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी केवळ 25 टक्के काम केले आणि उर्वरीत काम अपूर्ण स्थितीत आहे. असे असताना स्थळ पाहणी न करता परस्पर व संगनमत करुन विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना वेळोवेळी एकूण रु.29,78,320/- अदा केले. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी केवळ 2600 चौ.मी. मध्येच अपूर्ण पॉलीहाऊस ढाचा उभा केला. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 हे कर्ज रक्कम भरणा करण्यासाठी तगादा लावत आहेत. तक्रारकर्ता यांनी फसवणुकीबद्दल मुख्य न्यायदंडाधिकारी, लातूर यांच्या न्यायालयात फौजदारी प्रकरण दाखल केले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले असता दखल घेण्यात आली नाही. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने नियमानुसार व ठरल्यानुसार पॉलीहाऊसचे काम तात्काळ पूर्ण करण्याचा; पॉलीहाऊस उभे न केल्यामुळे प्रतिवर्ष रु.15,00,000/- याप्रमाणे सन 2018 ते 2021 करिता रु.45,00,000/- नुकसान भरपाई देण्याचा; अप्राप्त शासकीय अनुदान रु.15,00,000/- देण्याचा; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.2,00,000/- देण्याचा व तक्रार खर्चासह अन्य खर्च रु.1,00,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेश करण्यात यावा; तसेच पॉलीहाऊसचे काम पूर्ण होईपर्यंत कर्ज वसुली कार्यवाही स्थगित करण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना आदेश करावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(3)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. प्रथमत: पॉलीहाऊस उभारणीच्या प्रक्रियेची माहिती नमूद केली. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश कथने अमान्य केलेले आहेत. त्यांचे पुढे कथन असे की, पॉलीहाऊस उभारणीसाठी तक्रारकर्ता यांनी इच्छा व्यक्त केल्यानंतर स्थळ पाहणी करुन 3072 चौ.मी. जागेवर पॉलीहाऊस उभारणी खर्चाचे रु.33,80,000/- चे अंदाजपत्रक दिले. तक्रारकर्ता यांनी कथन केल्यानुसार तक्रारकर्ता यांच्याकडून त्यांनी रु.2,00,000/- स्वीकारले नाहीत आणि त्यामुळे पावती देण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. तक्रारकर्ता यांची कर्ज संचिका मंजूर झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांच्या शेतामध्ये पॉलीहाऊस उभा केलेले आहे. तसेच पॉलीहाऊसपासून प्रतिवर्ष रु.15,00,000/- फायदा होईल, असे तक्रारकर्ता यांना सांगितलेले नव्हते.

(4)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे पुढे कथन असे की, विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी दिलेल्या रकमेप्रमाणे त्यांनी तक्रारकर्ता यांच्या पॉलीहाऊसचे काम केलेले आहे. तसेच राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाद्वारे योजना व नियमानुसार अनुदान मंजूर केले जाते आणि त्याच्याशी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचा कसलाही संबंध नाही. त्यावेळी केवळ मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी अनुदान होते आणि तक्रारकर्ता यांनी स्वत:चा प्रवर्ग न दर्शविल्यामुळे अनुदान नामंजूर करण्यात आलेले असावे.

(5)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे पुढे कथन असे की, पॉलीहाऊस उभारणीसाठी त्यांनी रु.33,80,000/- खर्चाचे अंदाजपत्रक दिलेले होते. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी रु.38,50,700/- कर्ज मंजूर केले. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी अंदाजपत्रकामध्ये दर्शविलेल्या तपशिलाप्रमाणे काम केले आणि त्या कामासाठी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना रु.28,73,000/- मंजूर केले आहेत. कर्ज रकमेपैकी रु.2,77,700/- ठिबक सिंचनासाठी व रु.6,00,000/- पी.व्ही.सी. पाईपलाईनाठी मंजूर केलेले होते. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी मंजूर कर्ज रकमेपैकी तक्रारकर्ता यांच्या संमतीने पॉलीहाऊस कामाची टप्प्या-टप्प्याने पाहणी करुन रु.25,56,970/- विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना दिले आहेत.

(6)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे पुढे कथन असे की, तक्रारकर्ता स्थानिक रहिवाशी असल्यामुळे अंदाजपत्रकानुसार पॉलीहाऊसमध्ये लागणारी माती, शेणखत, रोप इ. करिता त्यांनी तक्रारकर्ता यांना एन.ई.एफ.टी. द्वारे तक्रारकर्ता यांच्या खात्यावर रु.5,00,000/- जमा केले. परंतु त्याबद्दल तक्रारकर्ता यांनी पावती दिलेली नाही. त्यांनी तक्रारकर्ता यांच्या शेतामध्ये पॉलीहाऊसचे काम नियमाप्रमाणे केले आहे. प्रत्येक टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी स्थळ पाहणी करुन तक्रारकर्ता यांच्याकडून वितरण अर्ज स्वीकारुन व तक्रारकर्ता यांची स्वाक्षरी घेऊन विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना रकमा दिलेल्या आहेत. त्यांनी तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमीन क्षेत्रातील पॉलीहाऊसचे संपूर्ण काम वेळेमध्ये करुन दिलेले आहे आणि त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही.

(7)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे पुढे कथन असे की, ग्राहक तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.5 मध्ये वादकारण दि.29/9/2018 रोजी निर्माण झाल्याचे मान्य केलेले आहे आणि त्यामुळे ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे. तक्रारकर्ता यांचा हरीतगृह प्रकल्प व्यवसायिक क्रियाकलाप असल्यामुळे 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाही. नुकसान भरपाईच्या रकमा अमान्य करुन अंतिमत: त्यांच्याविरुध्द ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी केलेली आहे.

(8)       विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांच्या कथनानुसार ते नॉन-बँकीग फायनान्स कंपनी आहेत. सर्वप्रथम त्यांनी कर्जदार यांना देण्यात येणा-या वित्त सहाय्य कार्यपध्दतीचा तपशील नमूद केला. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर अमान्य केला. त्यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.38,50,700/- कर्ज मंजूर केल्याचे व त्याकरिता नोंदणीकृत गहाणखत केल्याचे मान्य केले. त्यांचे कथन असे की, ग्राहक तक्रारीमध्ये राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळास पक्षकार केलेले नाही. वितरण अर्जानुसार विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना त्यांनी रक्कम वितरीत केलेली आहे. त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही. तक्रारकर्ता हे 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाहीत. तक्रारकर्ता यांच्या नुकसान भरपाई मागणीकरिता पुरावा नाही. ग्राहक तक्रार जिल्हा आयोगाद्वारे निर्णीत करता येत नाही. त्यामुळे ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी केलेली आहे.

(9)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                                 उत्तर

(1) तक्रारकर्ता 'ग्राहक' संज्ञेत येतात काय ?                                                               होय

(2) ग्राहक तक्रार निर्णीत करण्यास जिल्हा आयोगास बाधा येते काय ?                        नाही

(3) ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे काय ?                                                                  नाही

(4) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे

     सिध्‍द होते काय ?                                                                                 होय (वि.प. क्र.1 यांनी)

(5) तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ?                                                             होय

     असल्यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(6) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(10)     मुद्दा क्र. 1 :- सर्वप्रथम, राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या व्याख्येनुसार तक्रारकर्ता यांचा फलोत्पादन हरितगृह प्रकल्प व्यवसायिक क्रियाकलाप असल्यामुळे ग्राहक संरक्षण अधिनियमानुसार तक्रारकर्ता हे 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाहीत, अशी हरकत विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याद्वारे नोंदविण्यात आली. त्यापृष्ठयर्थ विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या "लक्ष्मी इंजिनिअरींग वर्क्स /विरुध्द/ पी.एस.जी. इंडस्ट्रीयल इन्स्टीटयुट", LAWS(SC)-1995-4-82 व मा. कर्नाटक राज्य आयोगाच्या "सी.पी. बेलिअप्पा /विरुध्द/ इंडो अमेरिकन हायब्रीड सिडस्", तक्रार क्र. 110/1998, निर्णय दि. 4/10/2000 या न्यायनिर्णयांचा संदर्भ सादर केला. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व वरिष्ठ न्यायिक निवाड्यांची दखल घेतली असता ज्यावेळी वस्तू किंवा सेवा खरेदीचा संबंध व्यवसायिक किंवा व्यापारी हेतुशी जोडला जातो, त्यावेळी प्रकरणारुप तो क्रियाकलाप किंवा व्यवहार 'व्यवसायिक हेतूसाठी' आहे की नाही, हे पहावे लागते. कथित व्‍यवहार व्‍यवसायिक उद्देशासाठी आहे काय, याचे उत्तर तथ्ये आणि परिस्थितीवर अवलंबून असते. सामान्यतः, 'व्यावसायिक हेतू' मध्ये उत्पादन / औद्योगिक क्रियाकलाप किंवा व्यवसाय-ते-व्यवसाय व्यवहार समाविष्ट असल्याचे समजले जाते. खरेदीकर्ता किंवा त्यांच्या लाभार्थ्यांना काही प्रकारचा नफा मिळवून देणे हा व्यवहाराचा मुख्य हेतू असतो. वस्तू किंवा सेवा खरेदी करण्याचा उद्देश खरेदीकर्ता किंवा त्यांचे लाभार्थी यांच्या कोणत्याही व्यावसायिक क्रियाकलापांशी जोडला गेल्यास तो स्वयं-रोजगाराद्वारे उपजीविका निर्माण करण्याच्या हेतूने ठरतो काय ? हे सुध्दा पहावे लागेल.

(11)     निर्विवादपणे, प्रस्तुत प्रकरणामध्ये तक्रारकर्ता शेतकरी आहेत, ही मान्यस्थिती आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्या बचाव असा की, राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या व्याखेनुसार फलोत्पादन हा व्यवसायिक क्रियाकलाप आहे. मात्र, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी कथित व्याख्या किंवा तरतुदी अभिलेखावर दाखल केलेल्या नाहीत. यदाकदाचित, राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या व्याख्येनुसार फलोत्पादन व्यवसायिक क्रियाकलाप असला तरी तसा उल्लेख करण्याचा उद्देश काय ? याचे स्पष्टीकरण नाही. निश्चितच, तक्रारकर्ता शेतकरी आहेत आणि शेती त्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे. तक्रारकर्ता शेतीव्यतिरिक्त अन्य व्यवसाय, व्यापार किंवा नोकरी करीत नाहीत. सकृतदर्शनी, तक्रारकर्ता यांचे शेतजमीन क्षेत्र अत्यल्प आहे. एका अर्थाने ते अल्पभुधारक शेतकरी असल्याचे दिसते. उपजीविका किंवा चरितार्थ चालविण्यासाठी शेतीतून मिळणारे उत्पन्न अत्यल्प ठरत असल्यास आर्थिक उत्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी शेती निगडीत व शेतीपुरक व्यवसाय किंवा व्यापार करण्याचे योजल्यास ते केवळ त्यांच्या उपजीविकेचे साधनच ठरेल. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी फलोत्पादन करण्यासाठी पॉलीहाऊस उभारणीचा प्रकल्प व्यवसायिक किंवा व्यापारी हेतुने केला, हा विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचा बचाव ग्राह्य धरता येत नाही आणि मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.

(12)     मुद्दा क्र. 2 :- विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्या प्रतिवादानुसार तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्याविरुध्द मुख्य न्यायदंडाधिकारी, लातूर यांच्या न्यायालयामध्ये फौजदारी प्रकरण दाखल केले आहे आणि ते प्रलंबीत असताना ग्राहक तक्रार निर्णयीत करणे योग्य नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचा बचाव असा की, ग्राहक तक्रारीमध्ये तथ्य व कायद्याचे प्रश्न उपस्थित होतात आणि वस्तुस्थिती व कायद्याच्या प्रश्नांवर निर्णय देण्यास जिल्हा आयोगास कार्यकक्षा नाही. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी आपल्या प्रतिवादापृष्ठयर्थ मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "अन्वील कॅपीटल मॅनेजमेंट प्रा.लि. /विरुध्द/ ग्लोबल ट्रस्ट बँक लि.", LAWS(NCD)-2002-5-29 व "ओ.पी. ठाकूर /विरुध्द/ शिमला म्युनिसीपल कार्पोरेशन", LAWS (NCD)-2019-10-11 या न्यायनिर्णयांचा संदर्भ सादर केला.

(13)     आम्‍ही हे स्‍पष्‍ट करू इच्‍छितो की, जिल्हा आयोगाची न्यायपध्दती संक्षिप्त कार्यपध्दती असून फौजदारी विधीतत्वमीमांसेपक्षा भिन्न आहे. फौजदारी न्यायशास्त्रामध्ये गुन्हेगारी खटल्याचा पाया "पुरेशा संशयाच्या पलीकडे सिद्धता होणे" संकल्पनेवर आधारलेला आहे. म्‍हणजेच आरोपीवर लावण्यात आलेले फौजदारी आरोप वाजवी संशयापलीकडे सिद्ध होणे आवश्यक असते. न्यायाधीशांच्या मनात काही वाजवी शंका असल्यास, काही सामग्री असली तरीही फौजदारी खटला निर्दोष ठरतो. आमच्या मते, गुन्हेगारी न्यायशास्त्राचे हे तत्त्व ग्राहक न्यायशास्त्रामध्ये आणता येणार  नाही. कारण ग्राहक न्यायशास्त्र म्हणजे ग्राहकांच्या मौल्यवान हक्कांचे संरक्षण करण्याशिवाय अन्य दुसरे काही नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 ग्राहकांच्‍या हित रक्षणार्थ असून तो परोपकारी कायदा आहे.  तक्रारकर्ता यांची तक्रार ही फौजदारी किंवा दिवाणी खटला नाही. फौजदारी प्रकरण व ग्राहक तक्रारीचा वादविषय ह्या दोन स्वतंत्र व भिन्न बाबी आहेत. ग्राहक न्यायप्रणालीमध्ये ग्राहकांनी दाखल केलेल्या ग्राहक तक्रारीचा निर्णय कागदोपत्री पुरावा व शपथपत्राच्या आधारावर केला जातो. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये सेवेतील त्रुटीसंबंधी विवाद आहे. व्यथित व्यक्तीस कायदेशीर तरतुदीनुसार फौजदारी न्यायालय आणि / किंवा जिल्हा आयोग यांच्याकडे अनुतोष किंवा प्रार्थना करण्यास स्वातंत्र्य आहे.  त्यामुळे तांत्रिक दृष्टिकोनाचा अवलंब करून ग्राहक तक्रार रद्द करता येणार नाही.  आमच्या मते, फौजदारी प्रकरण दाखल केल्यामुळे जिल्हा आयोगापुढे ग्राहक तक्रार निर्णीत करण्यास कोणताही बाध निर्माण होत नाही.

(14)     त्यानंतर, ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 मध्ये नमूद तरतुदीचा ऊहापोह होणे आवश्यक ठरेल. कलम 2 (42) अन्वये 'सेवा' शब्दाची संज्ञा नमूद आहे. कलम 2 (11) अन्वये 'त्रुटी' शब्दाची संज्ञा नमूद आहे. कलम 35 अनुसार 'वस्तू' किंवा 'सेवा' विषयासंबंधी तक्रार करता येते. कलम 38 (6) अन्वये अभिलेखावर दाखल कागदोपत्री पुरावा व शपथपत्राच्या आधारे जिल्हा आयोगाने तक्रार ऐकून घ्यावयाची आहे. अशा स्थितीत, ग्राहक तक्रारीमध्ये तथ्य व कायद्याने प्रश्न असले तरी असे वाद निर्णयीत करण्यास जिल्हा आयोग सक्षम आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचा बचाव तथ्यहीन ठरतो आणि मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते. 

(15)     मुद्दा क्र. 3 :- विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी नोंदविलेली पुढील हरकत अशी की, तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य असल्यामुळे रद्द होण्यास पात्र आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे कथन असे की, ग्राहक तक्रारीकरिता जुलै 2018 मध्ये वादकारण निर्माण झाले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या कथनानुसार दि.29/9/2018 रोजी वादकारण निर्माण झाल्याचे तक्रारकर्ता यांनी स्वत:च नमूद केलेले आहे. निर्विवादपणे, प्रस्तुत ग्राहक तक्रार दि.7/6/2021 रोजी दाखल करण्यात आलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी जुलै 2018 पर्यंत पॉलीहाऊसची उभारणी करणे आवश्यक होते, असे तक्रारकर्ता यांचे स्पष्ट कथन आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याविरुध्द संगनमताचा आरोप करताना सन 2018 मध्ये कर्ज रक्कम विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना दिल्याचे नमूद केले. पोलीस ठाणे, मुरुड यांच्याकडे दि.23/4/2019 व पोलीस अधीक्षक, लातूर यांच्याकडे दि.5/4/2019 रोजी तक्रार दिल्याचे दिसते. मुख्‍य न्‍यायदंडाधिकारी, लातूर यांचे न्‍यायालयामध्‍ये दि.24/6/2019 रोजी तक्रार दाखल केल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्ता यांनी सन 2018 पासून पॉलीहाऊसपासून अपेक्षीत उत्पन्नाकरिता नुकसान भरपाई मागितलेली दिसते.  तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना पाठविलेल्या सूचनापत्राच्या अनुषंगाने दि.28/11/2020 रोजी ग्राहक तक्रारीकरिता वादकारण घडल्याचे नमूद केले आहे.

(16)     वाद-तथ्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी जुलै 2018 मध्ये तक्रारकर्ता यांच्या पॉलीहाऊसचे काम पूर्ण करावयाचे होते. मात्र विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी पॉलीहाऊसचे काम अपूर्ण ठेवले, असा वाद आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या हद्दीपर्यंत दखल घ्यावयाची झाल्यास जुलै 2018 मध्ये तक्रारकर्ता यांच्या वादाकरिता कारण निर्माण झाले. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या हद्दीपर्यंत मुदतीचा मुद्दा विचारात घेतला असता संगनमत करुन विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना परस्पर रक्कम वर्ग केल्यासंबंधी तक्रारकर्ता यांचा वाद आहे. कथित रकमा सन 2018 मध्ये दिल्याबद्दल मान्यस्थिती आहे.  एकंदर, विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याविरुध्द वादाचे कारण जुलै 2018 मध्ये निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होते.

(17)     ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 69 अन्वये जिल्‍हा मंच, राज्‍य आयोग किंवा राष्‍ट्रीय आयोग यांनी कोणताही तक्रार अर्ज हा अर्जास कारण घडल्‍यापासून दोन वर्षाच्‍या आत सादर केल्‍याशिवाय स्वीकारार्ह नाही. तक्रारकर्ता यांनी दि.7/6/2021 रोजी ग्राहक तक्रार दाखल केलेली आहे. वाद-तथ्ये व पुरावे पाहता वादोत्पत्तीनंतर दोन वर्षाच्या आत ग्राहक तक्रार दाखल केली नाही, हे स्पष्ट होते. मात्र मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या निर्देशपत्रानुसार दि.15/3/2020 ते 28/2/2022 कालावधीमध्ये मुदत संपुष्टात येणा-या रिव्हीजन पिटीशन, प्रथम अपील, ग्राहक तक्रार, लेखी निवेदनपत्र, अर्ज इ. बाबत मुदतीच्या अनुषंगाने दि.15/3/2020 ते 28/2/2022 कालावधी अपवर्जित केलेला आहे. शिवाय, त्या कालावधीमध्ये दि.1/3/2022 पासून 29/5/2022 पर्यंत वाढ करण्यात आली. अर्जदार यांच्या ग्राहक तक्रारीकरिता जुलै 2018 मध्ये वादकारण निर्माण झाले आणि ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी जुलै 2020 पर्यंत मुदत होती. मात्र ग्राहक तक्रार दाखल करण्याची मुदत दि.15/3/2020 ते दि.29/5/2022 ह्या अपवर्जित कालावधीमध्ये येत असल्यामुळे अर्जदार यांच्या ग्राहक तक्रारीकरिता दि.30/5/2022 पासून वादकारण सुरु होते. परंतु तक्रारकर्ता यांनी दि.7/6/2021 रोजी ग्राहक तक्रार दाखल केलेली आहे. त्या अनुषंगाने ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी त्यांना विलंब झाला नाही, हे सिध्द होते. उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.3 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.

(18)     मुद्दा क्र. 4 ते 6 :- तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीमध्ये 3072 चौ.मी. क्षेत्रावर पॉलीहाऊस उभारणी करण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी रु.33,80,000/- रकमेचे अंदाजपत्रक दिले आणि कर्ज संचिका मंजूर झाल्यानंतर पॉलीहाऊस उभा केले, हे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना मान्य आहे. तक्रारकर्ता यांना रु.38,50,700/- कर्ज मंजूर केल्याचे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी मान्य केलेले आहे. तक्रारकर्ता यांच्या वादकथनानुसार विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी केवळ 25 टक्के काम केलेले असून उर्वरीत काम अपूर्ण स्थितीत आहे आणि असे असताना स्थळ पाहणी न करता परस्पर संगनमत करुन विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना रु.28,78,320/- अदा केले.

(19)     उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद विचारात घेतला असता तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीमध्ये पॉलीहाऊस उभारणी करण्याचे दायित्व विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी स्वीकारले होते आणि पॉलीहाऊस उभारणीकरिता विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी वित्तसहाय्य दिले, ही मान्यस्थिती आहे. मुख्य वाद असा आहे की,  विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांच्या पॉलीहाऊसची अपूर्ण उभारणी केली काय ? आणि अपूर्ण पॉलीहाऊस असतानाही विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी वित्तपुरवठा केला काय ?

(20)     अंदाजपत्रक पाहता Naturally Ventilated Polyhouse : Rs. 23,80,800/-, Gerbera Planting material : Rs. 4,08,000/-, Land development : Rs. 3,78,000/-, Fertilizer : Rs.80,000/-, Insecticideds & Pesticides : Rs.70,000/-, Agriculture Equipments : Rs.63,200/- अशा एकूण रु.33,80,000/- रकमेचा खर्च दर्शविणारे अंदाजपत्रक दिसते. कर्ज मंजुरीपत्र पाहता रु.38,50,700/- कर्ज मंजूर केल्याचे दिसून येते.

(21)     तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी मंजूर कर्ज रकमेपैकी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना रु.29,78,320/- वितरीत केले आहेत. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या कथनानुसार विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून त्यांना रु.25,56,970/- प्राप्त झाले आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या कथनानुसार रु.38,50,700/- कर्ज मंजूर केलेले आहे.

(22)     विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी अभिलेखावर कर्ज मागणी अर्ज, गहाणखत, करार, अंदाजपत्रक, कर्ज वितरण विनंती अर्ज, खाते उतारा इ. कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत. अंदाजपत्रकामध्ये Scope of Work : (1) We are installing polyhouse. (2) We are providing planting material. (3) We are developing and supplying land, red soil, F.Y.M. (4) We are providing fertilizer, insecticides, pesticides and agriculture equipments. असे आढळून येते. निश्चितच, पॉलीहाऊस उभारणीसह अन्य अनुषंगिक कामे करण्याचे दायित्व विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी स्वीकारले आहे. त्या सर्व खर्चाचे अंदाजपत्रक दिलेले दिसून येते आणि त्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी रु.38,50,700/- कर्ज मंजूर केले, हे ग्राह्य धरावे लागेल. Payment Terms : (1) 70% advance along with work order. (2) 25% payment after completion of foundation and steel material received. (3) 05% immediately after completion of work. नुसार वेळोवेळी रकमेचे वितरण करण्याचे होते, असे आढळते. विशेषत: या सर्व बाबी अंदाजपत्रकामध्ये आढळून येत असल्यातरी कर्जासंबधीचे अट पत्रक व वैशिष्टये पाहता आवश्यकतेनुसार वितरण प्रक्रिया टप्प्यात किंवा बुलेटमध्ये असेल; सामान्यत: वित्तपुरवठा केल्या जाणार्‍या सामुग्रीनुसार कर्ज वितरण केले जाऊ शकते; तसेच ज्यामध्ये परस्पर सहमतीनुसार वितरण करण्याचे ठरले असेल तेव्हा आदेशिका सादरीकरण किंवा पावतीच्या निर्मितीनंतर कर्ज वितरण केले जाऊ शकते; बांधकामे / पायाभूत सुविधा इमारत / जमीन विकास / उत्खनन संबंधित कामांसाठी वास्तविक आवश्यकतेनुसार आंशिक रकमेचे प्रमाणशीर वितरणास परवानगी दिली जाईल, अशा तरतुदी नमूद दिसतात. तक्रारकर्ता यांचा खाते उतारा पाहता दि.28/5/2018 रोजी रु.10,05,550/-, दि.26/6/2018 रोजी रु.11,49,200/-, दि.29/9/2018 रोजी रु.2,77,700/- व दि.12/10/2018 रोजी रु.5,45,870/- कर्ज रक्कम वितरीत केल्याचे दिसून येते. अभिलेखानुसार तक्रारकर्ता यांना रु.38,50,700/- कर्ज मंजूर झालेले असताना विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ता यांना एकूण रु.29,78,320/- कर्ज रक्कम वितरीत केली, असे दिसते.

(23)     असे दिसते की, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याशी संगनमत करुन विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी कर्ज रकमेचे वितरण केले, याबद्दल पुरावा नाही. त्या अनुषंगाने पॉलीहाऊसचे काम पूर्ण होईपर्यंत कर्ज वसुलीच्या कार्यवाहीस स्थगिती देणे किंवा त्यावरील व्याज आकारणी न करण्यासंबंधी तक्रारकर्ता यांची अनुतोष मागणी कायदेशीरदृष्टया समर्थनिय व न्याय्य नाही.

(24)     विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या कथनानुसार अंदाजपत्रकामध्ये नमूद तपशिलानुसार विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी रु.28,73,000/- मंजूर करुन त्यापैकी रु.25,56,970/- टप्प्या-टप्प्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना दिलेले आहेत. त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांच्या पॉलीहाऊसचे संपूर्ण काम वेळेमध्ये करुन दिल्याचे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे कथन आहे. अंदाजपत्रक पाहता Naturally Ventilated Polyhouse : Rs.23,80,800/- खर्च नमूद दिसतो. Gerbera Planting material : Rs. 4,08,000/-, Land development : Rs. 3,78,000/-, Fertilizer : Rs.80,000/-, Insecticideds & Pesticides : Rs.70,000/-, Agriculture Equipments : Rs.63,200/- ह्या पॉलीहाऊसचे काम पूर्ण झाल्यानंतर करावयाच्या बाबी दिसतात. त्यामुळे प्रथमत: पॉलीहाऊसची उभारणी होणे अत्यावश्यक ठरते. निश्चितच, त्यासाठी आवश्यक रक्कम विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट होते.

(25)     आता प्रश्न असा की, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांच्या पॉलीहाऊसचे पूर्ण काम केले काय ? किंवा कसे ? त्यासंबंधी उभय पक्षांनी स्वत:च्या समर्थनार्थ बाजू मांडली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या कथनानुसार त्यांनी तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीमध्ये पॉलीहाऊस उभारणी केलेली आहे. ज्यावेळी पॉलीहाऊस उभारणीच्या कामासंबंधी प्रश्न निर्माण झाला, त्यावेळी त्यासंबंधी योग्य पुरावे दाखल करणे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्यासाठी सहज शक्य ठरते.  असेही दिसते की, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी पॉलीहाऊससंबंधी पाहणी अहवाल दाखल केलेला नाही. मात्र तक्रारकर्ता यांनी तलाठी सज्जा, करकट्टा, ता. जि. लातूर यांचा पंचनामा दाखल केला आहे. त्याचे अवलोकन केले असता त्यांनी मोजमाप केल्याचे किंवा नकाशा तयार केल्याचा उल्लेख त्यामध्ये नाही. तसेच 2600 चौ. फुटामध्ये पॉलीहाऊस उभा केल्याचे त्यांनी नमूद केले. तक्रारकर्ता यांच्या पॉलीहाऊसचे काम पूर्ण केल्यासंबंधी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता किंवा विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना पूर्णत्व प्रमाणपत्र दिल्याचे आढळत नाही. उलटपक्षी, तक्रारकर्ता यांनी पॉलीहाऊसचे काही छायाचित्रे अभिलेखावर दाखल केले आहेत. छायाचित्रांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता पॉलीहाऊसवर आच्छादन दिसत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्या पॉलीहाऊसचे संपूर्ण काम करुन दिले, हे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे कथन ग्राह्य धरता येत नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार 3072 चौ.मी. क्षेत्रावर पॉलीहाऊस उभारणी करण्याचे ठरले असताना 2600 चौ.मी. क्षेत्रावर अपूर्ण पॉलीहाऊस उभारणी केलेली आहे. मात्र आम्ही वर नमूद केल्याप्रमाणे पॉलीहाऊस उभारणी कामाचा पुरावा नाही. निश्चित किती क्षेत्रावर पॉलीहाऊसची उभारणी केली यासंबंधी पुरावा नसला तरी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी अंदाजपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्रावर पॉलीहाऊसची उभारणी करणे आवश्यक आहे. उक्त विवेचनाच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी पॉलीहाऊस उभारणीमध्ये त्रुटी ठेवल्या आणि त्यांचे कृत्य सेवेमध्ये त्रुटी ठरते. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता हे उचित अनुतोषास पात्र ठरतात.

(26)     तक्रारकर्ता यांनी मे 2017 मध्ये विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना रु.2,00,000/- दिले आणि विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना एन.ई.एफ.टी. द्वारे रु.5,00,000/- दिले, या कथनांच्या सिध्दतेकरिता आवश्यक व उचित पुरावे दाखल नसल्यामुळे ते मान्य करता येत नाहीत.

(27)     पॉलीहाऊस उभारणी न केल्यामुळे सन 2018 ते 2021 पर्यंत प्रतिवर्ष रु.15,00,000/- नुकसान भरपाईसह शासकीय अनुदान रक्कम रु.15,00,000/- मिळावी, अशी तक्रारकर्ता यांची विनंती आहे. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी Gerbera लागवडीसाठी पॉलीहाऊस उभारणी केलेली होती. तक्रारकर्ता यांनी हैद्राबाद येथील फुल विक्रेत्याचा हिशोब तक्ता दाखल केला आहे. परंतु त्यावरुन तक्रारकर्ता यांच्या अपेक्षीत उत्पन्नासंबंधी स्पष्ट बोध होत नाही. तक्त्यामध्ये नमूद दरानुसार तक्रारकर्ता किती प्रमाणात नुकसान भरपाईपासून वंचित रहावे लागले, यासंबंधी स्पष्टता होत नाही. मात्र तक्रारकर्ता यांचे 3072 चौ.मी. म्हणजेच जवळपास 3/4 एकर क्षेत्रामध्ये पॉलीहाऊस उभारणी असल्यामुळे निश्चितच त्या क्षेत्रातून चांगले उत्पन्न मिळण्यास वाव होता. 3/4 एकर क्षेत्रामध्ये संपूर्ण खर्च वजा जाता किती निव्वळ उत्पन्न मिळेल, यासंबंधी पुरावा नाही. अपेक्षीत उत्पन्नासंबंधी उचित पुरावे दाखल नसले तरी पॉलीहाऊस हे नगदी पिके घेण्याचे साधन असल्याचे मान्य करावे लागेल. अशा स्थितीत केवळ तर्काच्या आधारे विचार करणे न्यायोचित आहे.  योग्य विचाराअंती वार्षिक रु.3,00,000/- निव्वळ उत्पन्न मिळणे शक्य होते, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना सप्टेंबर 2018 मध्ये अंतिमत: कर्ज रक्कम अदा केलेली असल्यामुळे पॉलीहाऊसचा वापर ऑक्टोंबर ते सप्टेंबर याप्रमाणे वार्षिक स्वरुपात ग्राह्य धरला असता सन 2018-2019 पासून विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी पॉलीहाऊसचे काम पूर्ण करुन देईपर्यंत प्रतिवर्ष रु.3,00,000/- याप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निर्णयाप्रत आम्ही येत आहोत.

(28)     रु.15,00,000/- शासकीय अनुदानाबाबत उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता अनुदान रक्कम निश्चित किती होती ? अनुदान मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र होते काय ? अनुदान न मिळण्याकरिता कोण जबाबदार ठरतो ? अशा प्रश्नांचा उकल होण्यासाठी उचित पुरावे नाहीत. मात्र विरुध्द पक्ष यांच्या सूचनेनुसार अनुदान मिळण्याकरिता राष्ट्रीय हॉर्टीकल्चर बोर्ड, गुरगाव यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला, असे तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे. तक्रारकर्ता यांचा अनुदान प्रस्ताव अमान्य केला, असा पुरावा नाही. तक्रारकर्ता यांनी अनुदान मिळण्यासाठी पाठपुरावा केल्यासंबंधी पुरावा नाही. योग्य पुरावा व स्पष्टतेअभावी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचा दोष आढळून येत नाही आणि विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडून अनुदान रक्कम मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र नाहीत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(29)     तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.2,00,000/- व ग्राहक तक्रारीसह अन्य खर्च रु.1,00,000/- मागणी केलेला आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या पॉलीहाऊसची योग्य उभारणी न केल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागला. त्यासंबंधी दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. पॉलीहाऊसचे काम पूर्ण न झाल्यामुळे त्यापासून येणा-या उत्पन्नापासून वंचित राहणे आणि विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या कर्जाचा भार वाढत जाणे, ह्या बाबी मानसिक क्लेषास कारणीभुत ठरतात. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

(30)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 4 व 5 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.6 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

ग्राहक तक्रार क्र. 123/2021.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी अंदाजपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्रानुसार तक्रारकर्ता यांच्या पॉलीहाऊसचे संपूर्ण काम करावे.

 (3) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना ऑक्टोंबर ते सप्टेंबर अशा वार्षिक स्वरुपामध्ये सन 2018-2019 पासून पॉलीहाऊसचे काम पूर्ण करुन देईपर्यंत नमूद प्रतिवर्षाकरिता रु.3,00,000/- प्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना मा‍नसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.20,000/- नुकसान भरपाई व ग्राहक तक्रारीसह अन्य अनुषंगिक खर्चाकरिता रु.10,000/- द्यावेत.

(5) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी आदेश प्राप्‍तीपासून 60 दिवसाच्या आत उक्त आदेशांची अंमलबजावणी करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-