ग्राहक तक्रार क्रमांक : 222/2020.                        तक्रार दाखल दिनांक : 28/12/2020.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 20/09/2022.

(1) आशु भ्र. हुजफर पठाण, वय 22 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम.

(2) जोया पिता हुजफर पठाण, (अज्ञान) वय 3 वर्षे,

     अज्ञान पालनकर्ती आई : आशु भ्र. हुजफर पठाण.

(3) साबेराबी भ्र. गुलमोहम्मद पठाण, वय 70 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम.

(4) गुलमोहम्मद पिता रसूल पठाण, वय 75 वर्षे,

     सर्व रा. भादा, ता. औसा, जि. लातूर.                                                               तक्रारकर्ते

                        विरुध्द

(1) व्यवस्थापक, लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स लि., 10 वा मजला,

     टॉवर "ए", पेनिनसुला बिझनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग,

     लोअर परेल, मुंबई - 400 013.

(2) शाखा व्यवस्थापक, लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स लि.,

     शॉप नं. 82, अप्पर ग्राऊंढड फ्लोअर, जीमस्टोन राव बहाद्दूर विचारे,

     सी.एस. 517/2, सेंट्रल बस स्टॅन्डजवळ, कोल्हापूर - 416 001.                       विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  अनिल क. जवळकर

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  सतिश जी. दिवाण

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, तक्रारकर्ती क्र.1 यांचे पती, तक्रारकर्ती क्र.2 यांचे पिता व तक्रारकर्ते क्र.3 व 4 यांचे पुत्र हुजफर गुलमोहम्मद पठाण (यापुढे "मयत हुजफर") यांनी दि. 9/1/2020 रोजी गंगले ट्रॅक्टर्स, लातूर यांच्याकडून महिंद्रा ॲन्ड महिंद्रा कंपनीचे ट्रॅक्टर हेड मॉडेल टी.आर. 550 WLOTS खरेदी केले आणि त्याकरिता महिंद्रा ॲन्ड महिंद्रा फायनान्स लि. यांच्याकडून वित्तसहाय्य घेतले. विरुध्दपक्ष क्र.1 (यापुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 "विमा कंपनी") यांच्या प्रतिनिधीने ट्रॅक्टरकरिता रु.6,17,500/- चे विमा संरक्षण देण्याकरिता रु.10,675/- विमा हप्ता स्वीकारुन दि.9/1/2020 रोजी विमापत्र निर्गमीत केले. विमापत्र क्रमांक 201440030419700045900000 असून विमा संरक्षण कालावधी दि.9/1/2020 ते 8/1/2021 होता. विमापत्रामध्ये PA TO OWNER करिता रु.375/- समाविष्ठ होते.

(2)       तक्रारकर्ते यांचे पुढे असे कथन आहे की, दि.8/3/2020 रोजी मयत हुजफर हे ट्रॅक्टरमध्ये डिझेल भरुन भादा गावाकडे जात असताना ट्रॅक्टर हेडच्या समोरील लोखंडी बंपर व मुळ क्लॅम्प अचानक तुटून ट्रॅक्टरच्या चेंबरमध्ये घुसल्याने संतुलन बिघडून मयत हुजफर ड्रायव्हींग सिटवरुन खाली पडले आणि त्यांच्या कमरेवरुन ट्रॅक्टरचे टायर गेल्यामुळे जखमी होऊन उपचारादरम्यान दि.11/2/2020 रोजी मृत्यू पावले. त्यानंतर पोलीस यंत्रणेद्वारे मरणोत्तर पंचनामा, घटनास्थळ पंचनमा, प्रथम खबर अहवाल इ. कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली. तसेच मयत हुजफर यांची शवचिकित्सा करण्यात येऊन पोटास मार लागल्यामुळे मृत्यू झाल्याचे अहवालामध्ये नमूद केलेले आहे.

(3)       तक्रारकर्ते यांचे पुढे कथन असे की, तक्रारकर्ती क्र.1 यांनी विमा दाव्यांच्या अनुषंगाने विमा कंपनीकडे दि.25/2/2020 रोजी कागदपत्रे सादर केली आणि PA TO OWNER अंतर्गत विमा रक्कम रु.15,00,000/- ची मागणी केली. कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनीने चौकशीसाठी अन्वेषकांची नियुक्ती केली आणि अन्वेषकाने तक्रारकर्ती क्र.1 यांचा जबाब घेऊन पुन्हा कागदपत्रांची मागणी केली असता त्याप्रमाणे पोलीस पंचनामा, फिर्याद, इन्क्वेस्ट पंचनामा, शवचिकित्सा अहवाल इ. कागदपत्रांच्या सत्यप्रत सुपूर्त केल्या. त्यानंतर एक महिन्यामध्ये विमा रक्कम मिळेल, असे आश्वस्त केले; परंतु त्यांना विमा रक्कम अदा केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ती क्र.1 यांनी विमा कंपनीस सूचनापत्र पाठवून विमा रकमेची मागणी केली असता दखल घेतली नाही. अशाप्रकारे विमा कंपनीने सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने रु.15,00,000/- विमा रक्कम व्याजासह देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- देण्याचा व तक्रार खर्चाकरिता रु.30,000/- देण्याचा विमा कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ते यांनी केली आहे.

(4)       विमा कंपनीद्वारे लेखी निवेदनपत्र सादर करण्यात आले आहे. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील कथने अमान्य केले आहेत. त्यांचे कथन असे की, मयत हुजफर हे ट्रॅक्टर हेड इंजीन क्रमांक : NKF6CEJ0025 व चेसीज क्रमांक : M9KAJAEABKVAF01300 चे मालक असून त्या वाहनाकरिता विमा कंपनीने अटी व शर्तीस अधीन राहून दि.9/1/2020 ते 8/1/2021 कालावधीकरिता आणि व्यापार व व्यवसायिक प्रवर्गाकरिता विमापत्र निर्गमीत केले होते. विमापत्रानुसार PA TO OWNER-DRIVER करिता रु.15,00,000/- ची विमा जोखीम स्वीकारलेली होती.

(5)       विमा कंपनीचे पुढे असे कथन आहे की, मयत हुजफर यांचा दि.11/2/2020 रोजी मृत्यू झाल्यानंतर तक्रारकर्ते यांच्याद्वारे विमा कंपनीकडे विमा दावा सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांची तक्रार अपरिपक्व आहे. मयत हुजफर यांच्याकडे व्यवसायिक वाहन चालविण्याकरिता ट्रॅक्टर ट्रान्सपोर्ट व्हेईकल अशाप्रकारे वाहन चालविण्याचा परवाना आवश्यक आहे. मयत हुजफर यांनी परिवहन कार्यालयाकडे ट्रॅक्टरची नोंदणी न करता ते चालविले आहे. अशा स्थितीत विमापत्राच्या अटी व शर्तीनुसार विमा रक्कम देण्याचे त्यांच्यावर दायित्व येत नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.

(6)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            नाही.

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                  नाही.   

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(7)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 हे परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, मयत हुजफर हे ट्रॅक्टर हेड इंजीन क्रमांक : NKF6CEJ0025 व चेसीज क्रमांक : M9KAJAEABKVAF01300 चे मालक होते आणि त्या ट्रॅक्टर हेडचा दि.9/1/2020 ते 8/1/2021 कालावधीकरिता विमापत्र निर्गमीत केले होते, ही मान्यस्थिती आहे. विमापत्रानुसार PA TO OWNER-DRIVER करिता विमा कंपनीने रु.15,00,000/- ची विमा जोखीम स्वीकारलेली होती, हे विवादीत नाही. मयत हुजफर हे विमा संरक्षीत ट्रॅक्टर हेड चालवत असताना अपघात झाला आणि दि.11/2/2020 रोजी ते मृत्यू पावले, हे विवादीत नाही.

(8)       प्रामुख्याने, विमा दाव्याच्या अनुषंगाने कागदपत्रे सादर केले असता विमा कंपनीने विमा रक्कम दिलेली नाही, असे तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे. उलटपक्षी, तक्रारकर्ते यांच्याद्वारे विमा दावा सादर करण्यात आलेला नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार अपरिपक्व आहे, असा विमा कंपनीचा प्रतिवाद आहे. उभयतांच्या वाद-प्रतिवादाच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांनी दि.25/2/2020 रोजी विमा कंपनीकडे संपूर्ण कागदपत्रे पाठवून विमा रकमेची मागणी केल्याचे नमूद केलेले असून त्यापृष्ठयर्थ दि.25/2/2020 रोजीचे पत्र अभिलेखावर सादर केले आहे. त्यामध्ये विमापत्र व घटनेसंबंधी वस्तुस्थिती नमूद करुन विमापत्र, वाहन परवाना प्रत, एफ.आय.आर., घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट अशाप्रकारचे कागदपत्रे जोडले असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच ते पत्र दि.4/3/2020 रोजी नोंदणीकृत डाकेद्वारे पाठविल्यासंबंधी डाकेची पावती दिसून येते. डाकेद्वारे पाठविलेल्या पत्राचे वजन 95 ग्रॅम दिसून येते. ते पत्र नोंदणीकृत डाकेद्वारे पाठविलेले असल्यामुळे विमा कंपनीस ते प्राप्त झाले असावे, असे ग्राह्य धरता येईल. शिवाय, तक्रारकर्ते यांनी दि.9/9/2020 रोजी विधिज्ञांमार्फत विमा कंपनीस नोंदणीकृत डाकेद्वारे सूचनापत्र पाठवून विमा रक्कम देण्यासंबंधी कळविलेले दिसून येते. तक्रारकर्ते यांनी विमा कंपनीशी केलेला पत्रव्यवहार किंवा कागदपत्रे हे नोंदणीकृत डाकेद्वारे झालेला आहे. मात्र, तक्रारकर्ता यांनी पत्रव्यवहार करताना दावा प्रपत्र जोडलेले नव्हते, असे दिसून येते. असे असले तरी, दावा प्रपत्र अप्राप्त असल्यासंबंधी विमा कंपनीने तक्रारकर्ते यांना कळविलेले नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांनी अन्वेषकाने केलेल्या चौकशीसंबंधी जो ऊहापोह केलेला आहे, त्यासंबंधी पुरावा आढळून येत नाही. विधिज्ञांमार्फत पाठविलेल्या सूचनापत्रामध्ये अन्वेषकाची चौकशी व त्यांना दिलेल्या कागदपत्रांचा उल्लेख आढळत नाही. वाद-तथ्ये व संबध्द तथ्याच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ते यांनी विमा रक्कम मिळण्याकरिता विमा कंपनीकडे डाकेद्वारे केवळ कागदपत्रे पाठविले, हेच ग्राह्य धरता येईल. 

(9)       विमा कंपनीचा प्रतिवाद असा आहे की, व्यवसायिक वाहन चालविण्याकरिता ट्रॅक्टर ट्रान्सपोर्ट व्हेईकल प्रवर्गाचे वाहन चालविण्याचा परवाना मयत हुजफर यांच्याकडे आवश्यक आहे. तक्रारकर्ते यांनी निवेदन केले की, मयत हुजफर यांच्याकडे ट्रॅक्टर चालविण्याचा परवाना असून दि. 24/7/2039 पर्यंत वैध आहे. तसेच कोणत्याही व्यवसायासाठी ट्रॅक्टरचा वापर केलेला नाही, असे नमूद केले. वाद-प्रतिवादाच्या अनुषंगाने अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता अपघातसमयी मयत हुजफर हे विमा संरक्षीत ट्रॅक्टर हेड चालवत होते, हे स्पष्‍ट आहे. अपघातसमयी ट्रॅक्टर हेडला ट्रॉली जोडलेली नव्हती किंवा ट्रॅक्टर हेडद्वारे व्यवसायिक काम करण्यात येत नव्हते, असेही दिसून येते. तसेच मयत हुजफर यांच्याकडे ट्रॅक्टर चालविण्याचा परवाना दिसून येतो. त्यामुळे विमा कंपनीचा बचाव तथ्यहीन ठरतो आणि तो ग्राह्य धरण्यास पात्र नसल्यामुळे अमान्य करण्यात येतो.

(10)     पुढे विमा कंपनीतर्फे घेतलेला बचाव असा की, परिवहन कार्यालयाकडे ट्रॅक्टरची नोंदणी न करता मयत हुजफर यांनी ट्रॅक्टर चालविला असल्यामुळे विमापत्राच्या अटी व शर्तीनुसार विमा रक्कम देण्याचे त्यांच्यावर दायित्व येत नाही. उलटपक्षी, तक्रारकर्ते यांनी नमूद केले की, वाहनाची तात्पुरती नोंदणी केल्याशिवाय व विमा उतरविल्याशिवाय शोरुममधून वाहनाचा ताबा दिला जात नाही. तसेच तात्पुरती नोंदणी 30 दिवसाकरिता मर्यादीत असते आणि मयत हुजफर यांचा अपघात 30 व्या दिवशी झाला. उभयतांच्या वाद-प्रतिवादाच्या अनुषंगाने कागदपत्रांची पडताळणी केली असता तक्रारकर्ता यांनी दि.9/1/2020 रोजी ट्रॅक्टर हेड खरेदी केल्याचे स्पष्ट होते. तसेच ट्रॅक्टर हेडकरिता दि.9/1/2020 रोजी विमा काढण्यात आला, हे स्पष्ट आहे. ट्रॅक्टरचा अपघात दि.8/2/2020 रोजी झालेला आहे. यावरुन ट्रॅक्टर खरेदी केल्याच्या तारखेनंतर 30 व्या दिवशी अपघात झाला, हे ग्राह्य धरावे लागेल. मात्र, मयत हुजफर यांनी वाहनाची नोंदणी न करता वाहन चालविले आणि अपघात झाल्यामुळे मोटार वाहन कायदा, 1988 चे कलम 39 चा संदर्भ देऊन विमापत्राच्या अटी व शर्तीचा भंग झाल्यामुळे विमा रक्कम देण्याचे दायित्व विमा कंपनीने अमान्य केलेले आहे. अशाच प्रकारचा प्रश्न निर्णयीत करणारे काही न्यायनिर्णय उभय पक्षांतर्फे दाखल करण्यात आलेले आहेत आणि त्याचा संदर्भ खालीलप्रमाणे देण्यात येतो.

(11)     तक्रारकर्ता यांच्यातर्फे खालीलप्रमाणे न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर करण्यात आला.

            (1)       2017 (3) सी.पी.आर. 383 (एन.सी.); "गत्तापल्ली अलिवेलम्मा /विरुध्द/ ब्रँच मॅनेजर, न्यू इंडिया अश्युरन्स कं.लि." प्रस्तुत निवाड्यामध्ये खालीलप्रमाणे विवेचन करण्यात आले आहे.

            Having examined the rival stands on the basis of the material on record, more specifically the pleadings, we are of the opinion that the impugned order cannot be sustained.  In its Written Version, filed on behalf of the Insurance Company in opposition to the Complaint, the claim was resisted on two grounds, namely, (i) that the Complainant had failed to prove that her husband was working as an attender at the Jammalamadugu Courts and (ii) that he had died in a road accident.  In our view, apart from the fact that the plea that after cancellation of the Group Insurance, the premium had been refunded to the High Court, was factually incorrect, in as much as the Insurance Company had issued a cheque in the sum of ₹272/-, as refund of the premium vide its letter dated 19.06.2013, addressing the Insured as the Process Server, District Sessions Judge Court, Anantapur District, whereas the Insured had passed away in the year 2009, the State Commission committed a material irregularity in entertaining additional evidence and that too, without any Application for the said purpose without notice to the Complainant, which was manifestly beyond the pleadings. In so far as the first ground for rejection of the claim is concerned, the mere fact that the Insurance Company, while remitting the premium paid, vide its letter dated 19.06.2013, much after the death of the Insured in the year 2009, had itself addressed him as the Process Server, it was estopped from alleging that he was not an employee in the District Courts.  As regards the second ground, in light of the FIR and the charge sheet, filed in respect of the accident it stood proved that the Insured had died because of the injuries sustained by him when a tractor trolley dashed against his motorcycle.

            (2)       2013 (3) सी.पी.आर. 494 (एन.सी.); "मे. अरोमा पेंटस् लि. /विरुध्द/ दी न्यू इंडिया अश्युरन्स कं.लि.".  प्रस्तुत निवाड्यामध्ये खालीलप्रमाणे विवेचन करण्यात आले आहे.

            12. Otherwise too, the whole gamut of the facts and circumstances leans on the side of the consumer. First of all, this is not a condition laid down in the insurance policy. If the complainant did not have the registration number, he is liable to be punished under Section 192, which provides that, whosoever drives a motor vehicle, or causes or allows a motor vehicle, to be used in contravention of the provisions of Section 39, shall be punishable for the first offence, with a fine, which may extend to five thousand rupees, but shall not be less than two thousand rupees, for a second or subsequent offence, with imprisonment, which may extend to one year or with fine, which may extend to ten thousand rupees, but shall not be less than five thousand rupees or, with both.

            13. It is difficult to fathom as to why Section 192 can be made applicable under the circumstances. The insurance company does not enjoin the powers of traffic police. They cannot dismiss the claim under the guise of Section 192 of Motor Vehicles Act, 1988. Section 192 of the said Act, pertains to the powers of the traffic police and the court. It does not give any power to the insurance company to press this Section into service, while dismissing the claim of the claimant/ complainant. Thirdly, it is mere negligence and in-action on the part of the complainant. There is no evidence to show that he had an ulterior motive. It is difficult to understand, why he should be deprived of the claim made by him, before the Insurance Company. Except under Section 192, he has not committed any offence. Negligence on his part, cannot be equated with mens rea. He did not obtain the Registration Certificate for his own detriment. The insurance Company is not affected by the said negligence on his part.

            (3)       2019 (3) सी.पी.आर. 151 (एन.सी.); "डायरेक्टर, इंडस्ट्रीयल सेफ्टी ॲन्ड हेल्थ /विरुध्द/ रेखाबेन अमृतजी अनारजी ठाकूर".   प्रस्तुत निवाड्यामध्ये विमापत्राचे लाभ यांत्रिकी तत्वाने अमान्य करु नयेत, असे तत्व विषद केले आहे.

            (4)       2012 (2) सी.पी.आर. 222 (एन.सी.); "ओरिएंटल इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ पर्ल्स बिल्डवेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.".  प्रस्तुत निवाड्यामध्ये खालीलप्रमाणे विवेचन करण्यात आले आहे.

            We have heard learned Counsel for Petitioner and have gone through the evidence on record. The facts regarding the insurance of the vehicle and its theft are not in dispute. It is also admitted that the vehicle did not have a permanent registration at the time of its theft. There are, however, a number of judgments of the Apex Court as well as of this Commission including in a recent case [Oriental Insurance Co.Ltd. Vs. Swami Devi Dayal R.P.No.497 of 2012 (decided on 14th February, 2012)] in which it was held that the insurance company is not entitled to repudiate the claim only on the ground that the vehicle had not been registered. The judgment of this Commission is a binding precedent and we respectfully follow the same.

            (5)       2012 (2) सी.पी.आर. 270 (एन.सी.); "इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ प्रतिमा झा".  प्रस्तुत निवाड्यामध्ये खालीलप्रमाणे विवेचन करण्यात आले आहे.

            8. In the revision petition, the petitioner has emphatically urged the point of violation of Section 39 of the Motor Vehicles Act, which prohibits use of an unregistered vehicle. It has also referred to the consequences, which can flow under Section 177 from non-registration. According to the appellant, Section 43 of the Motor Vehicles Act, also lays down that a temporary registration (as in this case) shall be valid only for a period of one month, except under certain circumstances allowed in the provision. It is contended that if there is violation of law as contained in the above mentioned provisions, the contract or agreement would fail whether there is an express provision to this effect, in the terms and conditions to that effect, or not.

            9. The above stand in the revision petition, in our view is an unconvincing attempt on the part of the revision petitioner to circumvent a concurrent finding of fact given by both the fora below. We therefore, have no hesitation in rejecting it at threshold itself. We may point out that in HDFC Chubb General Insurance Co. Ltd. Vs. ILA Gupta and ors. 1(2007) CPJ 274 this Commission had held that the Insurance Co. is not entitled to repudiate the claim merely on the ground that the vehicle had not been registered. This view has again been affirmed by this Commission in Oriental Insurance Co. Ltd. Vs. Swami Devi Dayal Hi Tech Education Academy.

            (6)       1 (2017) सी.पी.जे. 491 (एन.सी.); "हिंद मोटर लि. /विरुध्द/ संगिता".  प्रस्तुत निवाड्यामध्ये खालीलप्रमाणे विवेचन करण्यात आले आहे.

            Perusal of record reveals that after sale vehicle was delivered by petitioner to deceased along with challan and temporary registration certificate and deceased got it insured from OP Nos. 1 and 2. I do not find any deficiency onthe part of OP and learned State Commission without any basis observed that petitioner was guilty of unfair trade practice and has committed error in allowing appeal partly whereas State Commission should have allowed appeal in toto and should have set aside order of District Forum against petitioner.

            (7)       2018 (3) सी.एल.टी. 297; "नॅशनल इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ मे. शाम इंडस".  प्रस्तुत निवाड्यामध्ये खालीलप्रमाणे विवेचन करण्यात आले आहे.

            14.     Looking from a different angle. The basis of repudiation is that the respondent has violated the mandate of Section 39 of the Act which is punishable under section 192 of the Act.  On perusal of section 192 of the Act, we find that violation of Section 39 of the Act in the event of first offence is punishable with a fine which may extend to Rs.5000/- but shall not be less than Rs.2000/- and for the second or the subsequent offence, it is punishable with imprisonment upto one year or with fine which may extend to Rs.10,000/- but not less than Rs.5000/-.  It is not clear from the record whether the alleged offence of driving the vehicle from the house of the complainant to the hospital was the first offence or the subsequent offence. Thus, for the prosecution under section 192 r/w Section 39 of the Act, the complainant could be fined between Rs.2000/- to Rs.5000/-.  Denial of the insurance cover to the extent of Rs.6,31,750/- for violation of Section 39 r/w Section 1192 of the Motor Vehicle Act to the complainant would thus amount to imposing a punishment much higher than the punishment prescribed under section 192 of the Act.  Therefore, also, repudiation of the claim is not justified. 

            (8)       2013 (1) सी.पी.आर. 456 (एन.सी.); "कु. रिता /विरुध्द/ सिकंदर सिंग".  प्रस्तुत निवाड्यामध्ये खालीलप्रमाणे विवेचन करण्यात आले आहे.

            5. We have carefully perused the record and heard Mr. Himanshu Gupta, Advocate on behalf of the RP/OP. Learned counsel could not give any explanation why the legal notice issued by the complainant was not replied by the RP/OP. He also had no reply why the OP chose not to exercise her right of defence before the District Forum. Learned counsel confined himself to raising just one point viz. that so far as the complainant is concerned, it was just a matter of two dishonoured cheques. The remedy lay under the Negotiable Instrument Act and not under the Consumer Protection Act. This contention needs to be dismissed at the threshold itself. The complainant has succeeded in establishing before the fora below that the OP has failed to perform the service for which payment of Rs. 12.52 lacs was made. The cause of action, within the contemplation of the Consumer Protection Act, 1986 arose from such failure. It arose again when the complainant failed to secure his refund due to dishonouring of the two cheques.

            (9)       2018 (1) सी.पी.आर. 405 (एन.सी.); "हरियाना बिजली वितरण निगम लि. /विरुध्द/ धरम सिंग".  प्रस्तुत निवाड्यामध्ये खालीलप्रमाणे विवेचन करण्यात आले आहे.

            It is observed from the record that one Mr.Chamel Singh was a co-sharer in the total joint land measuring 144 Kanals-6 Marlas who obtained an electricity connection against which the Petitioner raised dues of ₹3,05,894/-.  To reiterate, it is pertinent to note that the Complainant purchased the land from one Mr. Jarnail Singh who is another co-sharer in the joint land and has nothing to do with the land belonging to Mr. Chamel Singh.  It is not the Complainant’s case that he wants restoration of the electricity connection which was earlier provided to Chamel Singh, but in fact, he seeks a separate electricity connection for his tube well.  Therefore, the act of the Opposite Party in clubbing the two and denying the Complainant electricity connection for his tube well on the ground that there are outstanding dues against one Mr. Chamel Singh which has nothing to do with the Complainant herein, is totally unjustified.

            (10)     2015 (4) सी.पी.आर. 655 (एन.सी.); "निधीश शर्मा /विरुध्द/ भारती अक्सा जनरल इन्शुरन्स कं.लि.".  प्रस्तुत निवाड्यामध्ये खालीलप्रमाणे विवेचन करण्यात आले आहे.

            Admittedly, at the time of insurance, subject vehicle was having temporary registration.  Despite that insurance company instead of providing insurance cover only for the period till the temporary registration was valid, insured the vehicle for full one year and charged the premium for the same.  If at all there was any intention on the part of the insurer that in the event of any single violation of Section 39 of the Act, the insurance cover to the subject vehicle would stand withdrawn, the insurance company was expected to make a clear stipulation in this regard in the insurance contract.  This, however, is not the case.  We have gone through the terms and conditions of the insurance contract as also the provisions of the Act.  There is nothing in the contract or the Act to provide that in the event of any single violation of provision of Section 39 of the Act, the insured shall loose insurance cover if loss / damage to the vehicle is caused subsequent to the commission of said violation punishable under section 192 of the Act.  Therefore, in our view, the insurance company cannot take advantage of offence under section 192 r/w section 39 of the Act committed by the insured by driving the vehicle  As such, the repudiation of the claim is not justified.

(12)     उलटपक्षी, विमा कंपनीतर्फे अभिलेखावर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या "युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ सुशीलकुमार गोदरा", 2021 ACJ 2673 या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर करण्यात आला. ज्यामध्ये खालीलप्रमाणे विवेचन करण्यात आलेले आहे.

            13. In the present case, the temporary registration of the respondent’s vehicle had expired on 28-07-2011. Not only was the vehicle driven, but also taken to another city, where it was stationed overnight in a place other than the respondent’s premises. There is nothing on record to suggest that the respondent had applied for registration or that he was awaiting registration. In these circumstances, the ratio of Narinder Singh (supra) applies, in the opinion of this court. That Narinder Singh (supra) was in the context of an accident, is immaterial. Despite this, the respondent plied his vehicle and took it to Jodhpur, where the theft took place. It is of no consequence, that the car was not plying on the road, when it was stolen; the material fact is that concededly, it was driven to the place from where it was stolen, after the expiry of temporary registration. But for its theft, the respondent would have driven back the vehicle. What is important is this Court’s opinion of the law, that when an insurable incident that potentially results in liability occurs, there should be no fundamental breach of the conditions contained in the contract of insurance. Therefore, on the date of theft, the vehicle had been driven/used without a valid registration, amounting to a clear violation of Sections 39 and 192 of the Motor Vehicles Act, 1988. This results in a fundamental breach of the terms and conditions of the policy, as held by this Court in Narinder Singh (supra), entitling the insurer to repudiate the policy.

(13)     उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या न्यायनिर्णयांमध्ये नमूद न्यायिक तत्व विचारात घेतले.

(14)     वाद-तथ्ये व उक्त न्यायनिर्णयातील न्यायिक तत्वाच्या अनुषंगाने विमा संरक्षीत ट्रॅक्टर हेडचा अपघात झाला त्यावेळी ट्रॅक्टर हेडची परिवहन कार्यालयाकडे नोंदणी करण्यात आलेली होती काय ? या प्रश्नाचा उकल करताना दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मयत हुजफर यांनी ट्रॅक्टर हेड खरेदी केले आणि ट्रॅक्टर हेडचा विमा कंपनीकडे विमा उतरविला, असे निदर्शनास येत असले तरी ट्रॅक्टर हेडची प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये तात्पुरती नोंदणी केलेली होती, हे सिध्द होण्याकरिता पुरावा दिसून येत नाही. वाहनाचे वितरक हे वाहनाची तात्पुरती नोंदणी केल्याशिवाय व विमा उतरविल्याशिवाय शोरुममधून वाहनाचा ताबा देत नाही, हा बचाव सिध्द करण्याकरिता तक्रारकर्ता यांना संधी होती. त्यांनी विमा संरक्षीत ट्रॅक्टर हेडची तात्पुरती नोंदणी केलेली आहे, असा पुरावा नाही. आमच्या मते, ट्रॅक्टर हेडची तात्पुरती नोंदणी केलेली असल्यास वाहनाचे वितरक / विक्रेते किंवा प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांच्याकडून तात्पुरत्या नोंदणीच्या प्रमाणपत्राची दुय्यम प्रत प्राप्त करणे शक्य होते. मोटार वाहन अधिनियम, 1988 चे कलम 39 अन्वये एखाद्या मोटार वाहनाची या प्रकरणानुसार नोंदणी करण्यात आली आहे आणि त्या मोटार वाहनाच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र निलंबीत किंवा रद्द करण्यात आलेले नाही आणि वाहनावर विहित रितीने नोंदणीचे चिन्ह दाखविण्यात आले आहे, असे झाल्याशिवाय कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी किंवा अन्य कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही व्यक्तीला ते मोटार वाहन चालविता येणार नाही आणि कोणताही मोटार वाहन चालक ते चालवावयास लावू शकणार नाही किंवा तशी परवानगी देऊ शकणार नाही. आमच्या मते, मयत हुजफर यांच्या विमा संरक्षीत ट्रॅक्टर हेडची प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे नोंदणी केल्याचे सिध्द होत नाही आणि त्यांनी विनानोंदणी ट्रॅक्टर हेड चालविल्यामुळे कायदेशीर तरतुदीचा भंग ठरतो.

(15)     विमा संरक्षीत ट्रॅक्टर हेडची प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये तात्पुरती नोंदणी झालेली नव्हती, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत असल्यामुळे त्या कारणास्तव तक्रारकर्ते यांना विमा रक्कम देण्याचे दायित्व विमा कंपनीस अमान्य करता येईल काय ? या प्रश्नाचा उकल करताना उभय पक्षांद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या न्यायनिर्णय विचारात घ्यावे लागतील. कारण असाच प्रश्न उक्त न्यायनिर्णयांद्वारे निर्णयीत केलेला दिसून येतो. तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या न्यायनिर्णयांमध्ये वाहनाची नोंदणी केलेली नसल्यास त्या कारणास्तव विमा लाभ नामंजूर करता येणार नाहीत, असे प्रमाण दिसून येते. उलटपक्षी, विमा कंपनीने दाखल केलेल्या न्यायनिर्णयामध्ये  विनानोंदणी वाहन चालविल्यास मोटार वाहन कायदा, 1988 चे कलम 39 व 192 चे उल्लंघन ठरते आणि परिणामी विमापत्राच्या अटी व शर्तींचा मुलभूत भंग ठरतो, असे तत्व नमूद आहे.

(16)     तक्रारकर्ते यांनी सादर केलेले न्यायनिर्णय हे मा. राष्ट्रीय आयोगाद्वारे निर्णीत झालेले आहेत. विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेला न्यायनिर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे निर्णीत झालेला आहे. उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या न्यायनिर्णयामध्ये विनानोंदणी वाहन चालविल्यानंतर अपघात झाल्याची स्थिती दिसून येते आणि त्यासंबंधी विमा नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता वाद निर्णयीत झालेला आहे. हातातील प्रकरण निर्णयीत करताना वरिष्ठ न्यायालयीन न्यायनिर्णयातील न्यायिक प्रमाण जिल्हा आयोगाकरिता बंधनकारक ठरते. भारतीय संविधानाच्या कलम 141 अन्वये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने घोषीत केलेला कायदा, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांच्याद्वारे दाखल मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या न्यायनिर्णयांचा अत्युच्च आदर ठेवण्यात येतो आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिर्णय जिल्हा आयोगासाठी बंधनकारक असल्यामुळे त्यामध्ये निर्देशीत न्यायिक प्रमाण  स्वीकारण्यात येते.

(17)     उक्त विवेचनाअंती विमा कंपनीने तक्रारकर्ते यांना विमा रक्कम देण्याचे दायित्व अमान्य करणे सेवेतील त्रुटी ठरणार नाही आणि तक्रारकर्ते अनुतोषास पात्र नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार नामंजूर करणे क्रमप्राप्त ठरते. अंतिमत: मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

            (1) तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.            

            (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-