ग्राहक तक्रार क्रमांक : 145/2023.                               तक्रार नोंदणी दिनांक : 20/06/2023.

                                                                                         तक्रार दाखल दिनांक : 03/07/2023.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : 19/06/2024.

सुमनबाई नामदेव खोचरे पाटील, वय 67 वर्षे,

व्यवसाय : शेती व घरकाम, रा. आखरवाई, ता. जि. लातूर.                         :-         तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

व्यवस्थापक, युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

विभागीय कार्यालय : नं. 202, दुसरा मजला, विनर्स कोर्ट,

झेड के वरती, लुल्ला नगर, सहाने सुजान पार्क, पुणे - 411 040.               :-         विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. एल्. डी. पवार

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. श्रीनिवास व्ही. शास्त्री

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेद्वारे राज्यातील सर्व शेतक-यांचा विमा उतरविलेला असून शेतकरी व्यक्तीच्या अपघाती मृत्यूपश्चात अथवा अपंगत्व आल्यास त्यांच्या वारसास रु.2,00,000/- देण्याची तरतूद आहे. विरुध्द पक्ष (यापुढे 'विमा कंपनी') हे विमा कंपनी असून जायका ब्रोकर इन्शुरन्स कंपनी हे सल्लागार व तालुका कृषि अधिकारी, लातूर हे शासन परिपत्रकान्वये विमा योजनेची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी आहेत.

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, त्यांचे पती नामदेव खोचरे (यापुढे 'मयत नामदेव') यांच्या नांवे मौजे आखरवाई, ता. जि. लातूर येथे गट क्र. 199 मध्ये क्षेत्र 1 हे. 59 आर. शेतजमीन होती. दि.28/1/2020 रोजी मयत नामदेव हे दुचाकी क्र. एम.एच. 24 ए.व्ही. 6029 वरुन शेताकडे जात असताना दुचाकी घसरुन पडल्यामुळे अपघात झाला आणि कवठाळे हॉस्पिटल, लातूर येथे उपचारास्तव दाखल केले. मात्र वैद्यकीय उपचार सुरु असताना त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेसंबंधी पोलीस ठाणे, एम.आय.डी.सी. येथे एफ.आय.आर. नं. 14/2021 अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला.

(3)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, मयत नामदेव हे शेतकरी असल्यामुळे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे लाभार्थी होते. मयत नामदेव यांच्या वारस नात्याने तक्रारकर्ती यांनी विमा रक्कम मिळण्याकरिता तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे विमा दाव्यासह आवश्यक कागदपत्रे सादर केले. तालुका कृषि अधिकारी यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, लातूर यांच्याकडे विमा प्रस्ताव पाठवून दिला आणि त्यानंतर जायका ब्रोकर इन्शुरन्स कंपनी यांच्याकडे प्रस्ताव प्राप्त झाला. विमा कंपनी व जायका ब्रोकर इन्शुरन्स कंपनी यांनी काढलेल्या त्रुटीयुक्त कागदपत्रांची पूर्तता केली. मात्र विमा कंपनीने दि.29/7/2021 रोजीच्या पत्राद्वारे मयत नामदेव यांचा वाहन चालविण्याच्या परवान्याचा कालावधी आपघातापूर्वी संपुष्टात आल्याचे कारण नमूद करुन विमा दावा रद्द केल्याचे कळविले. तांत्रिक कारणास्तव विमा दावा नामंजूर करुन सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे नमूद करण्यात येऊन रु.2,00,000/- व्याजासह देण्याचा; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व ग्राहक तक्रार खर्च रु.7,000/- देण्याचा विमा कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केली आहे.

 (4)      जिल्हा आयोगाचे सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनीतर्फे विधिज्ञ उपस्थित झाले; परंतु उचित संधी प्राप्त होऊनही त्यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द विना लेखी निवेदनपत्र आदेश करण्यात आले.

(5)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता; तसेच विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                                 उत्तर

(1) विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी                                          होय

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                         

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                         होय

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(6)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 एकमेकांशी निगडीत असल्यामुळे त्यांचे विवेचन संयुक्तपणे करण्यात येत आहे. विमा कंपनीच्या दि.29/7/2021 रोजीच्या पत्राचे अवलोकन केले असता त्यांच्याकडे सुपूर्द केलेल्या प्रथम माहिती अहवालानुसार विमाधारक यांचा मृत्यू रस्ता अपघातामध्ये दुचाकी वाहन चालवत असताना झाला आहे; परंतु सुपूर्द केलेल्या वाहन चालविण्याचा परवाना कालावधी अपघातापूर्वी म्हणजेच दि.4/2/1996 ला समाप्त झाला होता, असे कारण देऊन विमा दावा रद्द केल्याचे दिसून येते. प्रामुख्याने, मयत नामदेव यांच्या नांवे शेतजमीन दर्शविणारा 7/12 उतारा पाहता ते शेतकरी असल्याचे स्पष्ट होते. पोलीस कागदपत्रे व शवचिकित्सा अहवाल पाहता रस्ता अपघातामध्ये मयत नामदेव हे दुचाकी चालवत असताना दुचाकी घसरुन पडले आणि त्यांचा मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास येते.

(7)       विमा कंपनी जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित असल्यामुळे त्यांच्याविरुध्द 'विना लेखी निवेदनपत्र' आदेश करण्यात आले. अशा स्थितीत, त्यांच्याकडून ग्राहक तक्रार व कागदपत्रांचे खंडन नाही किंवा प्रतिकथन व पुरावे नाहीत.

(8)       मयत नामदेव हे शेतकरी होते; विमाधारक होते आणि त्यांचा रस्ता अपघातामध्ये मृत्यू झाला इ. बाबी स्पष्ट आहेत. विमा लाभ नामंजूर करण्याच्या विमा कंपनीच्या कृत्याची दखल घेतली असता त्या अनुषंगाने विमा संविदा किंवा विमा संविदेच्या अटी व शर्ती अभिलेखावर दाखल नाहीत. मात्र तक्रारकर्ती यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेबद्दल महाराष्ट्र शासनाचे दि.1/12/2018, 4/12/2009, 5/3/2011 व 19/9/2019 रोजीचे शासन निर्णय अभिलेखावर दाखल केले आहेत. दि.19/9/2019 रोजीच्या शासन निर्णयातील "विमा कंपनी" कलमामध्ये अ.क्र. 18 मध्ये "अपघातग्रस्त वाहन चालकाच्या चुकीमुळे शेतक-यांचा मृत्यू झाल्यास / अपंगत्व आल्यास दोषी वाहन चालक वगळता सर्व अपघातग्रस्त शेतक-यांचे केवळ अपघात झाला या कारणास्तव विम्याचे दावे मंजूर करावेत." आणि अ.क्र. 20 मध्ये "जर शेतक-याचा मृत्यू वाहन अपघातामुळे झाला असेल व अपघातग्रस्त शेतकरी स्वत: वाहन चालवत असेल तर अशा प्रकरणी वाहन चालविण्याचा परवाना सादर करणे आवश्यक राहील." अशाप्रकारची तरतूद आढळते.

(9)       विमा कंपनीच्या दावा रद्द करणा-या पत्रानुसार अपघातसमयी मयत नामदेव यांच्या वाहन चालविण्याच्या परवान्याची मुदत संपुष्टात आल्याचे नमूद आहे. तक्रारकर्ती यांनी मयत नामदेव यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. अपघातसमयी मयत नामदेव यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना वैध व कार्यक्षम होता, असेही तक्रारकर्ती यांचे कथन नाही. काहीही असले तरी, तक्रारकर्ती यांनी विमा कंपनीकडे मयत नामदेव यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल केलेला होता आणि त्याचे अवलोकन करुन विमा कंपनीने दावा रद्द केला, ही बाब सिध्द होते.

(10)     मोटार वाहन कायदा, 1988 चे कलम 3 अन्वये सार्वजनिक स्‍थळी वाहन चालविण्‍याकरिता कार्यक्षम (Effective) वाहन चालविण्याच्या परवान्याची आवश्‍यकता वाहनचालकाकडे असणे आवश्यक आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील तथ्यांनुसार मयत नामदेव यांच्याकडे वाहन चालविण्याचा परवाना होता; परंतु अपघातसमयी त्याच्या वैधतेचा कालावधी संपुष्टात आलेला होता. कलम 3 अन्वये वाहन चालविण्याकरिता वाहन चालकाकडे वैध व कार्यक्षम परवाना असला पाहिजे, हे सत्य असले तरी विमापत्रातील तरतुदीचे किंवा अटी-शर्तीचे उल्लंघन झाले, असा पुरावा नाही. इतकेच नव्हेतर, वाहन चालविण्याच्या परवान्याची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे त्या तारखेच्या पुढे मयत नामदेव यांचे वाहन चालविण्याचे कौशल्य संपुष्टात आले, असेही मानता येणार नाही. आमच्या मते, विमा कंपनीने ज्या कारणास्तव विमा दावा रद्द केला, ते कारण पुरेशा व आवश्यक पुराव्याद्वारे सिध्द झालेले नाही. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा रद्द करणे अनुचित व अयोग्य ठरते आणि ते कृत्य विमा कंपनीच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी असल्यामुळे तक्रारकर्ती रु.2,00,000/- विमा रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत. विमा रकमेवर द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने मिळण्यासंबंधी तक्रारकर्ती यांची विनंती पाहता विमा दावा नामंजूर केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दि.29/7/2021 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने विमा रकमेवर व्‍याज मंजूर करणे न्यायोचित ठरते.

(11)     तक्रारकर्ती यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.7,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, विमा कंपनीने विमा दावा नामंजूर केल्यामुळे तक्रारकर्ती यांना पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. शिवाय, तक्रारकर्ती यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत येत आहोत.

(12)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते आणि मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहोत.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(2) विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना रु.2,00,000/- (रुपये दोन लक्ष फक्‍त) विमा रक्‍कम द्यावी.

तसेच, रु.2,00,000/- विमा रकमेवर दि.29/7/2021 पासून संपूर्ण विमा रक्‍कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.

(3) विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना मा‍नसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत.

ग्राहक तक्रार क्र. 145/2023.

(4) विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने आदेश प्राप्‍तीपासून 45 दिवसाचे आत उक्त आदेशाची अंमलबजावणी करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                                   (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                                                                                  अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-