ग्राहक तक्रार क्रमांक : 265/2022.                            तक्रार दाखल दिनांक : 23/09/2022.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 12/03/2024.

मीना जीवन सूर्यवंशी, वय 41 वर्षे,

व्यवसाय : घरकाम, रा. नागझरी, ता. जि. लातूर.                                                   तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

(1) व्यवस्थापक, युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     विभागीय कार्यालय : ऑफीस नं. 202, दुसरा मजला, विनर्स कोर्ट,

    झेड के वरती, लुल्ला नगर, सहाने सुजान पार्क, पुणे - 411 040.

(2) व्यवस्थापक, ऑक्झीलीय इन्शुरन्स ब्रोकींग प्रा. लि.,

     प्लॉट नं. 61/4, सेक्टर-28, प्लाझा हटच्या पाठीमागे,

     वाशी, नवी मुंबई - 400 703.

(3) तालुका कृषि अधिकारी, कृषि कार्यालय, आदर्श कॉलनी, लातूर, जि. लातूर.      विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एल. डी. पवार

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्रीनिवास शास्त्री

विरुध्द पक्ष क्र. 2 :- अनुपस्थित / एकतर्फा

विरुध्द पक्ष क्र.3 :- स्वत:

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, महाराष्ट्र शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेखाली विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे "विमा कंपनी") यांच्याकडे राज्यातील शेतक-यांना दि.7/4/2021 ते 6/4/2022 कालावधीकरिता विमा संरक्षण दिलेले होते. विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे "ऑक्झीलियम इन्शुरन्स") हे विमा योजनेचे सल्लागार असून विरुध्द पक्ष क्र.3 (यापुढे "तालुका कृषि अधिकारी") हे विमा योजनेची अंमलबजावणी करणारे शासकीय अधिकारी आहेत. 

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, तक्रारकर्ती यांचे पती जीवन सुधाकर सूर्यवंशी (यापुढे "मयत जीवन") यांच्या नांवे मौजे नागझरी, ता. जि. लातूर येथे गट क्र. 16 मध्ये एकूण 1 हे. 11 आर. शेतजमीन क्षेत्र होते. मयत जीवन हे मौजे जेवळी येथील सुधाकर निवृत्ती काळदाते यांच्या शेतामध्ये सालगडी होते. दि.13/9/2021 रोजी मयत जीवन हे सुधाकर निवृत्ती काळदाते यांच्या शेतजमिनीतील विद्युत रोहित्रामध्ये फ्युज घालत असताना विद्युत धक्क्यामुळे मृत्यू पावले. घटनेसंबंधी पोलीस ठाणे, एम.आय.डी.सी., लातूर येथे आकस्मीत मृत्यू क्र. 248/2021 अन्वये नोंद करण्यात आली.

(3)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन आहे की, मयत जीवन शेतकरी होते आणि विमा योजनेंतर्गत लाभार्थी होते. तक्रारकर्ती त्यांच्या वारस असल्यामुळे विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे विमा दावा प्रपत्रासह आवश्यक कागदपत्रे सादर केले. त्यानंतर विमा दावा प्रस्ताव ऑक्झीलियम इन्शुरन्स व विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला. तक्रारकर्ती यांनी विमा दाव्यासंबंधी त्रुटीची पूर्तता केली. परंतु विमा कंपनीने दि.22/7/2022 रोजीच्या पत्राद्वारे विद्युत  मंडळाशी संबंधीत कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास कळविले. विद्युत मंडळाने कागदपत्रे देण्याकरिता टाळाटाळ केल्याचे कळविले असता विमा दावा प्रलंबीत ठेवून अकार्यक्षम सेवा पुरविलेली आहे. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने विमा रक्कम रु.2,00,000/- व्याजासह देण्याचा; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्च रु.7,000/- देण्यासंबंधी विमा कंपनी, ऑक्झीलियम इन्शुरन्स व तालुका कृषि अधिकारी यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केली आहे.

(4)       विमा कंपनीतर्फे विधिज्ञ जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले. उचित संधी प्राप्त होऊनही लेखी निवेदनपत्र दाखल न केल्यामुळे त्यांच्याविरुध्द 'विनालेखी निवेदनपत्र आदेश' करण्यात आले.

(5)       ऑक्झीलियम इन्शुरन्स यांना सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द 'एकतर्फा चौकशी' आदेश करण्यात आले.

(6)       तालुका कृषि अधिकारी यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले. त्यांचे कथन असे की, दि.12/10/2021 रोजी मयत जीवन यांचा विमा प्रस्ताव त्यांच्याकडे प्राप्त झाला. तो प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, लातूर यांच्याकडे पाठविण्यात आला. दि.22/7/2022 रोजी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासंबंधी विमा कंपनीने कळविल्यानुसार तक्रारकर्ती यांनी 6-क, पोलीस अंतीम अहवाल व 6-ड या कागदपत्रांची पूर्तता केली; परंतु इलेक्ट्रीशियन प्रमाणपत्र, विद्युत महामंडळाकडून अपघाताचे स्पष्टीकरण व वीज खंडीत असलेबाबत तक्रारपत्र इ. कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही.

(7)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, तालुका कृषि अधिकारी यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                      उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते ?                                                                        होय (विमा कंपनीने)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय

     असल्‍यास किती ?                                                                         अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                             अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(8)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- तक्रारकर्ती यांनी अभिलेखावर गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेसंबंधी कृषि आयुक्त, विमा कंपनी व ऑक्झीलियम इन्शुरन्स यांच्यामध्ये दि.7/4/2021 रोजी अस्तित्वात आलेला विमा संविदालेख व काही शासन निर्णय दाखल केले आहेत.  संविदालेखाचे अवलोकन केले असता दि.7/4/2021 ते 6/4/2022 कालावधीमध्ये विमा कंपनीने महाराष्ट्र राज्‍यातील शेतक-यांना अपघाती विमा संरक्षण दिल्याचे निदर्शनास येते. अभिलेखावर दाखल 7/12 उता-यांचे अवलोकन केले असता मौजे नागझरी, ता. जि. लातूर येथील गट क्र. 16 मध्ये एकूण 1 हे. 11 आर. शेतजमिनीकरिता मयत जीवन यांचे नांव भोगवाटदार असल्याचे निदर्शनास येते. कागदपत्रे पाहता मयत जीवन यांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेखाली विमा संरक्षण लागू होऊन विमा योजनेचे ते लाभार्थी असल्याचे स्‍पष्‍ट होते.

(9)       अभिलेखावर पोलीस घटनास्‍थळ पंचनामा, मरणोत्‍तर पंचनामा व शवचिकित्‍सा अहवाल इ. कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत. ते कागदपत्रे मयत जीवन यांना विद्युत धक्का बसल्यामुळे मृत्यू झाल्याचे दर्शवितात.  

(10)     मयत जीवन यांच्‍या मृत्‍यूनंतर विमा रक्कम मिळण्याकरिता तक्रारकर्ती यांनी रितसर मार्गाने विमा दावा दाखल केलेला आहे. मात्र विमा कंपनीने दि.22/7/2022 रोजीच्या पत्राद्वारे विमाधारक व्यवसायाने इलेक्ट्रीशियन असल्याबद्दल प्रमाणपत्र, विद्युत महामंडळाकडून अपघाताबद्दल स्पष्टीकरण व वीज पुरवठा खंडीत झाल्याचे तक्रारपत्रासह त्याबद्दल निराकरण करणा-या व्यक्तीचे नांव इ. मागणी केले आणि त्याची पूर्तता करणे अशक्य असल्याचे कळविले असता विमा दावा प्रलंबीत ठेवला, असे तक्रारकर्ती यांचे कथन आहे. 

(11)     विमा कंपनीने लेखी निवदनपत्र दाखल न केल्यामुळे 'विनालेखी निवेदनपत्र' आदेश व  ऑक्झीलियम इन्शुरन्स अनुपस्थित राहिल्यामुळे एकतर्फा चौकशी करण्यात आली. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ता यांचे वादकथने व कागदोपत्री पुराव्यांकरिता खंडन किंवा विरोधी पुरावा उपलब्ध नाही.

(12)     अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मयत जीवन यांना विद्युत धक्का बसल्यामुळे मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास येते. त्रिपक्षीय विमा संविदालेखातील अपवर्जन कलमामध्ये स्वत:च्या कृतीमुळे झालेल्या इजा (self-inflicted injury) अंतर्भूत आहे. तक्रारकर्ती यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक : शेअवि-2018/प्र.क्र.193/11अे, दि.19 सप्टेंबर, 2019 रोजीच्या परिपत्रकातील पान क्र.13 वरील अ.क्र.19 कडे जिल्हा आयोगाचे लक्ष वेधले. त्यानुसार "अपघाती मृत्यूसंदर्भात दूर्घटना घडल्याचे सिध्द झाल्यास अनावश्यक धोका पत्करला या कारणास्तव एकही प्रकरण नाकारता येणार नाही", असे नमूद आहे. मयत जीवन यांच्या प्राणांतिक विद्युत अपघाताबद्दल पोलीस यंत्रणेने केलेल्या घटनास्थळ पंचनाम्यामध्ये घटनास्थळी खानाखुना किंवा अन्य वस्तू आढळून आलेल्या नाहीत. मयत जीवन यांना विद्युत रोहित्रामध्ये फ्युज बसविताना कोणी पाहिले आहे, याबद्दल पुरावा नाही. पोलीस मरणोत्तर पंचनाम्याचे अवलोकन केले असता उजवा व डावा हात शाबूत दिसत असल्याचा उल्लेख आढळतो. तसेच मांडीजवळ काळपट व्रण पडलेला व घोट्याजवळ काळसर जखम पडलेली दिसून येते. अशाच प्रकारचा उल्लेख शवचिकित्सा अहवालामध्येही आढळतो. निश्चितपणे, मयत जीवन यांच्या उजव्या किंवा डाव्या हातास विद्युत धक्का बसल्यामुळे व्रण किंवा इजा आढळून आलेली नाही. त्यामुळे उचित पुराव्याअभावी मयत जीवन हे विद्युत रोहित्रामध्ये फ्युज बसविण्यासाठी गेले होते आणि त्यांना विद्युत धक्का बसला, हे ग्राह्य धरता येणार नाही. पोलीस कागदपत्रांमध्ये नमूद मजकूर किंवा विधाने सत्य असण्यासंबंधी अन्य समर्पक व पुरक पुरावा उपलब्ध नाही.

(13)     विमा कंपनीचे दि.22/7/2022 रोजीचे पत्र पाहता केवळ पोलीस कागदपत्रांवर आधारीत कागदपत्रांची त्यांची मागणी गैर व अनुचित ठरते. विमा संविदेनुसार त्यांच्या मागणीप्रमाणे कागदपत्रे आवश्यक ठरतात, असे दिसत नाही. तसेच विमा कंपनीस स्वतंत्रपणे अन्वेषण करता आले असते. मात्र विमा कंपनीने कागदोपत्री अपूर्ततेचे कारण देऊन विमा दावा निर्णयीत करण्याचे टाळलेले आहे आणि त्यांचे कृत्य सेवेमध्‍ये त्रुटी ठरते. आमच्या मते, मयत जीवन यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर विमा योजनेनुसार रु.2,00,000/- विमा रक्कम मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत. अपघात तारखेपासून विमा रक्कम द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने मिळण्यासंबंधी तक्रारकर्ती यांची विनंती पाहता वस्तुस्थिती विचारात घेऊन ग्राहक तक्रार दाखल तारखेपासून विमा रक्कम द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने देण्याचा आदेश करणे न्यायोचित ठरेल.

(14)     तक्रारकर्ती यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.7,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, विमा कंपनीने विमा दावा प्रलंबीत ठेवल्यामुळे तक्रारकर्ती यांना पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. शिवाय, तक्रारकर्ती यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत येत आहोत.

(15)     ऑक्झीलियम हे विमा सल्लागार व तालुका कृषि अधिकारी हे शासकीय यंत्रणेचा भाग आहेत. वाद-तथ्ये व दाखल पुराव्यानुसार त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी असल्याचे सिध्द होत नाही.

(16)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना रु.2,00,000/- (रुपये दोन लक्ष फक्‍त) विमा रक्‍कम द्यावी.

तसेच, उक्त विमा रकमेवर दि.30/9/2022 पासून संपूर्ण विमा रक्‍कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्‍याज द्यावे.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना मा‍नसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने आदेश प्राप्‍तीपासून 45 दिवसाचे आत उक्त आदेशाची अंमलबजावणी करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-