ग्राहक तक्रार क्रमांक : 132/2021.                      तक्रार दाखल दिनांक : 28/06/2021.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक :  26/08/2022.

अनुराधा निळकंठ पाटील, वय 31 वर्षे,

व्यवसाय : घरकाम व शेती, रा. किनीथोट, ता. औसा, जि. लातूर.                            तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

(1) व्यवस्थापक, युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कं. लि.,

     विभागीय कार्यालय नं. 202, दुसरा मजला, विनर्स कोर्ट,

     झेड के वरती, लुल्ला नगर, सहाने सुजान पार्क, पुणे - 411 040.

(2) व्यवस्थापक, जयका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा. लि., दुसरा मजला,

     जयका बिल्डींग, कमर्शिअल रोड, सिव्हील लाईन्स, नागपूर - 440 001.

(3) तालुका कृषि अधिकारी, कृषि कार्यालय, औसा, जि. लातूर.                              विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :- ए.एम.के. पटेल

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस. व्ही. शास्त्री

विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकरिता विधिज्ञ :- दिपक एम. परांजपे

विरुध्द पक्ष क्र.3  : स्वत: / प्रतिनिधी

आदेश 

मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व शेतक-यांचा विरुध्द पक्ष क्र.1 (विरुध्द पक्ष क्र.1 यापुढे "विमा कंपनी") यांच्याकडे दि.10/12/2019 ते 9/12/2020 कालावधीकरिता विमा उतरविण्यात आलेला होता. विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे "जयका इन्शुरन्स") हे विमा योजना राबविण्यासाठी विमा सल्लागार आहेत आणि विरुध्द पक्ष क्र.3 (यापुढे "तालुका कृषि अधिकारी") हे शासन परिपत्रकानुसार विमा योजनेची अंमलबजावणी करतात.

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन आहे की, त्यांचे पती निळकंठ प्रकाश पाटील (यापुढे "मयत निळकंठ") हे शेतकरी होते आणि त्यांच्या नांवे किनीथोट, ता. औसा, जि. लातूर येथे गट क्र. 193 मध्ये एकूण क्षेत्र 2 हे. 10 आर. शेतजमीन होती. दि. 22/5/2020 रोजी दुचाकीने धडक दिल्यामुळे मयत निळकंठ गंभीर जखमी झाले आणि वैद्यकीय उपचारादरम्यान दि.25/5/2020 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. पोलीस ठाणे, औसा येथे गुन्हा क्र. 117/2020 अन्वये घटनेची नोंद करण्यात आली. 

(3)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन आहे की, मयत निळकंठ हे शेतकरी होते आणि विमा योजनेनुसार ते लाभार्थी होते. तक्रारकर्ती ह्या वारस असल्यामुळे विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे सादर केली. त्यानंतर विमा दावा प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, लातूर यांच्याद्वारे जयका इन्शुरन्स यांच्याकडे पाठविण्यात आल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. विमा कंपनी व जयका इन्शुरन्स यांच्याद्वारे निर्देशीत त्रुटींची पूर्तता करण्यात आली. परंतु त्यांचा विमा प्रस्ताव प्रलंबीत ठेवलेला असून सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने विमा कंपनी, जयका इन्शुरन्स व तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडून विमा रक्कम रु.2,00,000/-; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्च रु.5,000/- अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने देण्याचा आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.

(4)       विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. विमा कंपनीचे कथन असे की, महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक क्र.शेअवि-2018/प्र.क्र.193/11अे, दि.19 सप्टेंबर, 2019 अन्वये गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविण्यासाठी कार्यपध्दती व मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत.  दूर्घटनेनंतर 45 दिवसाच्या कालावधीमध्ये दावा विहीत नमुन्यातील अर्ज व आवश्यक कागदपत्रासह तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे नोंदविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर प्रस्ताव जयका इन्शुरन्स यांच्याकडे पाठविण्यात येऊन तो विमा कंपनीकडे सादर करण्यात येतो. प्रस्तुत प्रकरणात विमा कंपनीस केवळ सूचना प्राप्त झालेली आहे. दाव्यासंदर्भात दावा प्रपत्र व आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांच्या दाव्यासंबंधी निर्णय घेता आलेला नाही.  विमा प्रस्तावाच्या Status Report मध्ये तक्रारकर्ती यांच्या नांवापुढे कागदपत्रांच्या अपूर्णतेबद्दल शेरा नमूद आहे. तक्रारकर्ती यांनी जयका इन्शुरन्स व तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे अपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नसल्यामुळे पूर्ण प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्यांना सेवेतील त्रुटीकरिता जबाबदार धरता येणार नाही. तक्रारकर्ती यांनी तक्रारीमध्ये नमूद केलेली कथने अमान्य करुन अंतिमत: ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विमा कंपनीने केलेली आहे.

(5)       जयका इन्शुरन्सद्वारे अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केलेले आहे. सर्वप्रथम त्यांनी अपघात विमा योजनेखाली प्राप्‍त होणा-या दाव्‍यासंबंधी होणा-या कार्यपध्‍दतीचा तपशील नमूद केला. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे दावा मंजूर-नामंजुरीची बाब विमा कंपनीच्या अखत्‍यारीत असते आणि जयका इन्‍शुरन्‍स हे केवळ मध्यस्त आहेत. त्यांचे पुढे कथन आहे की, तक्रारकर्ती यांच्या पतीचे दि.22/5/2020 रोजी अपघाती निधन झाले. योजनेनुसार तक्रारकर्ती यांनी तालुका कृषि अधिका-यांकडे सादर केलेला अर्ज त्यांना दि.25/3/2021 रोजी प्राप्त झाला. अर्जाची शहानिशा करताना दाव्यासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी निदर्शनास आल्या. त्यामुळे दि.6/5/2021 रोजी तक्रारकर्ती यांच्याकडे फेरफार उतारा, 6-क, 6-ड व वाहन चालविण्याच्या परवान्याची मागणी करण्यात आली. परंतु तक्रारकर्ती यांनी कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे अपूर्ण दावा विमा कंपनीकडे पाठविता आला नाही. जयका इन्‍शुरन्‍सने त्‍यांची जबाबदारी त्‍वरीत व व्‍यवस्थित पार पाडली आहे आणि त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी नाही. शेवटी तक्रारकर्ती यांची तक्रार रद्द करण्‍यात यावी, अशी त्‍यांनी विनंती केलेली आहे. 

(6)       तालुका कृषि अधिकारी यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्‍यांचे असे निवेदन आहे की, तक्ररकर्ती यांनी मयत निळकंठ यांचा सादर केलेला प्रस्ताव दि.29/10/2020 रोजी प्राप्त झाला आणि दि.2/11/2020 रोजी तो जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, लातूर यांच्याकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, लातूर यांनी दि.11/11/2020 रोजी प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठविला असता प्रस्तावामध्ये 6-क, 6-ड व अपघातग्रस्त वाहन चालवत असल्यामुळे वाहन चालक परवाना सादर करण्याबाबत त्रुटी काढण्यात आली. त्याबाबत तक्रारकर्ती यांना कळविण्यात आले. त्रुटीच्या पूर्ततेअभावी विमा प्रस्ताव प्रलंबीत आहे.  

(7)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच तक्रारकर्ती व विमा कंपनीतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                    उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी                        होय

      केल्‍याचे सिध्‍द होते ?                                                      (विमा कंपनी व जयका इन्शुरन्सने)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने अनुतोष आहे काय ?                                           होय

     असल्‍यास किती ?                                                                          अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                             अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(8)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- प्रामुख्याने, महाराष्ट्र राज्‍यातील शेतक-यांना विमा कंपनीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत अपघाती विमा संरक्षण दिलेले होते, ही बाब विवादीत नाही. अभिलेखावर दाखल 7/12 उता-यानुसार गाव : किनीथोट, ता. औसा, जि. लातूर येथील भुमापन क्रमांक व उपविभाग : 193 मध्ये मयत निळकंठ हे भोगवाटदार असून त्यांचे नांवे 2.10 हे. क्षेत्र असल्याचे निदर्शनास येते. त्या अनुषंगाने मयत निळकंठ हे शेतकरी होते आणि गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेकरिता लाभार्थी होते, हे स्‍पष्‍ट होते. अभिलेखावर दाखल करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मयत निळकंठ यांचा रस्ता अपघातामध्ये डोक्यास मार लागल्यामुळे मृत्‍यू झाल्‍याचे निदर्शनास येते.

(9)       उभयतांच्या वाद-प्रतिवाद व कागदपत्रे पाहता मयत निळकंठ यांच्‍या मृत्‍यूनंतर तक्रारकर्ती यांनी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे विमा दावा व कागदपत्रे दाखल केले, हे विवादीत नाही. त्यानंतर तालुका कृषि अधिका-यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, लातूर यांच्यामार्फत जयका इन्शुरन्स यांच्याकडे विमा दावा प्रस्ताव सादर केला, हे विवादीत नाही. जयका इन्शुरन्सच्या कथनानुसार कागदपत्रांमध्ये त्रुटीच्या अनुषंगाने दि. 6/5/2021 रोजी तक्रारकर्ती यांच्याकडे फेरफार उतारा 6-क, 6-ड व वाहन चालविण्याच्या परवान्याची मागणी करण्यात आली; परंतु तक्रारकर्ती यांनी कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे अपूर्ण दावा विमा कंपनीकडे पाठविता आला नाही. विमा कंपनीचे कथन आहे की, प्रस्तुत प्रकरणात विमा कंपनीस केवळ सूचना प्राप्त झालेली असून दाव्यासंदर्भात दावा प्रपत्र व आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त झालेले नाहीत.

(10)     तक्रारकर्ती यांचेतर्फे महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक : शेअवि-2018/प्र.क्र.193/11अे, दि.19 सप्टेंबर, 2019 दाखल करण्यात आलेले आहे. विमा कंपनीने आपल्या लेखी निवेदनपत्रामध्ये उक्त शासन परिपत्रकाचा संदर्भ नमूद केलेला असून त्याप्रमाणे कार्यवाही अपेक्षीत असल्याचे नमूद केले. शासन परिपत्रकानुसार दिसून येते की, जयका इन्शुरन्सने अपूर्ण विमा प्रस्तावाबाबत विमा कंपनीस कळविणे; त्याची संगणक प्रणालीमध्ये नोंद करणे; त्याचा अहवाल शासकीय यंत्रणेकडे पाठविणे इ. कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. विमा दाव्याबाबत त्रुटींची पूर्तता करण्याबाबत तक्रारकर्ती यांना कळविले असता त्रुटींची पूर्तता केल्याचे तक्रारकर्ती यांचे निवेदन आहे. काहीही असले तरी, जयका इन्शुरन्सने तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा प्रस्ताव आहे त्या स्थितीमध्ये विमा कंपनीकडे पाठविणे किंवा त्याबाबत विमा कंपनीस कळविणे आवश्यक होते.  हे सत्य आहे की, विमा योजनेच्या अनुषंगाने विमा दाव्यांच्या त्रुटींची पूर्तता करुन परिपूर्ण प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठविण्याकरिता जयका इन्शुरन्स ही मध्यस्त यंत्रणा आहे. त्याकरिता त्यांना मोबदला / दलाली (Brokerage) मिळते.

(11)     सकृतदर्शनी, मयत निळकंठ यांचा अपघाती मृत्यू  झाल्याचे दिसून येते. मयत निळकंठ हे शेतकरी होते. त्यांच्या मृत्यूपश्चात विमा रक्कम मिळण्याकरिता दावा सादर केलेला आहे. जयका इन्शुरन्सद्वारे विमा दावा व कागदपत्रे विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आलेले नाहीत. परंतु मयत निळकंठ यांचा मृत्यू रस्ता अपघातामध्ये झालेला आहे आणि विमा योजनेचा उद्देश, त्‍यामागील सामाजिक व परोपकारी हेतुचा विचार केला असता प्रस्तुत ग्राहक तक्रारीच्या अनुषंगाने प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे मयत निळकंठ यांच्या विमा दाव्यासंबंधी विमा कंपनीने विचार करणे आवश्यक होते.

(12)     तक्रारकर्ती यांच्‍या विधिज्ञांनी अभिलेखावर मा. बॉम्‍बे उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या औरंगाबाद खंडपिठाने ‘लताबाई रावसाहेब देशमुख /विरुध्‍द/ महाराष्‍ट्र शासन व इतर-2’, रिट पिटीशन नं.10185/2015, तसेच मा. बॉम्‍बे उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या औरंगाबाद खंडपिठाने ‘भागुबाई देविदास जावळे /विरुध्‍द/ महाराष्‍ट्र शासन व इतर’, रिट पिटीशन नं.2420/2018 मध्‍ये दि.27/11/2018 रोजी दिलेल्‍या निवाड्याचा संदर्भ सादर केला आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने "ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ श्रीमती गंगुबाई विष्णू शिंदे", प्रथम अपिल क्र. 1126/2019, निर्णय दि.5/10/2021; "ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ श्रीमती गयाबाई अप्पासाहेब जाधव", प्रथम अपिल क्र. 158/2020, निर्णय दि.24/11/2021; "न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ श्रीमती सोजरबाई रामचंद्र दहीगल", प्रथम अपिल क्र. 1095/2019, निर्णय दि.30/11/2021; "न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ किसन बाबुराव काकडे", प्रथम अपिल क्र. 345/2018, निर्णय दि.17/12/2021 या न्यायनिर्णयांचा संदर्भ सादर केला. त्यामध्ये नमूद तत्वे विचारात घेतली.

(13)     उक्त विवेचनाअंती, मयत निळकंठ यांच्या अपघाती मृत्यूपश्चात विमा योजनेनुसार तक्रारकर्ती ह्या विमा रक्कम मिळण्याकरिता पात्र असताना विमा कंपनी व जयका इन्शुरन्सने तक्रारकर्ती यांचा विमा दाव्यासंबंधी अनुचित दृष्टीकोन ठेवून सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती रु.2,00,000/- विमा रक्कम मिळण्याकरिता पात्र आहेत. तक्रारकर्ती यांना विमा रक्कम न दिल्‍यामुळे जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. त्यामुळे रु.3,000/- तक्रार खर्च मिळण्याकरिता तक्रारकर्ती पात्र आहेत. उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ती यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 विमा कंपनी व विरुध्द पक्ष क्र. 2 जयका इन्शुरन्सने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ती यांना रु.2,00,000/- विमा रक्कम द्यावी.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 विमा कंपनी व विरुध्द पक्ष क्र. 2 जयका इन्शुरन्सने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ती यांना तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 विमा कंपनी व विरुध्द पक्ष क्र. 2 जयका इन्शुरन्सने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 30 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-