Maharashtra

Latur

CC/179/2020

बालिका बाजीराव म्हेत्रे - Complainant(s)

Versus

व्यवस्थापक, युनायटेड इंडीया इंश्युरंस कंं. लि.. - Opp.Party(s)

अ‍ॅड. ए. एम. के. पटेल

15 Nov 2021

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES RESDRESSAL COMMISSION LATUR
Old Collector Office Premises, Beside Z. P. Gate No. 1 , Latur - 413512
 
Complaint Case No. CC/179/2020
( Date of Filing : 20 Nov 2020 )
 
1. बालिका बाजीराव म्हेत्रे
f
...........Complainant(s)
Versus
1. व्यवस्थापक, युनायटेड इंडीया इंश्युरंस कंं. लि..
f
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Kamalakar A. Kothekar PRESIDENT
 HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar MEMBER
 HON'BLE MRS. Rekha R. Jadhav MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 15 Nov 2021
Final Order / Judgement

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 179/2020.                        तक्रार दाखल दिनांक : 19/11/2020.                                                                      तक्रार निर्णय दिनांक : 15/11/2021.

                                                                                          कालावधी : 00 वर्षे 11 महिने 27 दिवस

 

श्रीमती बालिका बाजीराव म्हेत्रे, वय 59 वर्षे,

व्यवसाय : घरकाम, रा. बोरोळ, ता. देवणी, जि. लातूर.                   तक्रारकर्ता

 

                   विरुध्द

 

(1) विभागीय व्यवस्थापक, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं.लि.,

     हॉटेल शांताईजवळ, अंबाजोगाई रोड, लातूर.      

(2) व्यवस्थापक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, शाखा बोरोळ, ता. देवणी, जि. लातूर.  

(3) व्यवस्थापक, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं.लि., विभागीय कार्यालय

     क्र.2, गोपीचंद संकुल, आर.सी. बाफना ज्वेलर्सच्या बाजुला,

     जालना रोड, औरंगाबाद.                                                             विरुध्द पक्ष

 

गणपूर्ती :       मा. श्री. कमलाकर अ. कोठेकर, अध्यक्ष

                             मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                             मा. श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

 

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- ए.एम.के. पटेल

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.एस. शिवपूरकर

विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकरिता विधिज्ञ :- सुजयकुमार बी. देशमुख

 

न्‍यायनिर्णय

 

मा. श्री. कमलाकर अ. कोठेकर, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-

 

(1)      बालिका बाजीराव म्हेत्रे हिने विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी ही तक्रार सादर केली आहे. या प्रकरणात ज्या गोष्टीबद्दल विशेष वाद नाही त्या अशा की, बाजीराव हे शेतकरी होते. त्यांनी विमा उतरविलेला होता. या विमा कालावधीमध्ये बाजीराव यांचा वीज पडून मृत्यू झाला. त्या मृत्यूची सूचना पोलीस व संबंधीतांना दिली होती. शवविच्छेदन देखील करण्यात आले होते. बाजीराव हा विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे बँक खाते ठेवून त्यांचा खातेदार होता आणि त्या बँकेमार्फत विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 कडे विमा उतरविण्यात आलेला होता. तक्रारकर्ता यांच्या मते बाजीराव याचे वय 59 वर्षे होते. तो शेतकरी असून अपघाताने वारल्यामुळे त्याच्या विम्याबाबत तिने कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर केला. परंतु विमा कंपनीने तो प्रस्ताव फेटाळला आणि म्हणून ही तक्रार सादर करण्यात आलेली आहे.

 

(2)      या प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र.2 बँकेमार्फत जे म्हणणे सादर करण्यात आले, त्यात त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, विमा प्रस्ताव आला होता आणि तो पाठविण्यात आला. यामध्ये बँकेची कुठलीही त्रुटी नाही. बँकेला विनाकारण पक्षकार केले आहे. त्यांच्या विरुध्दची तक्रार फेटाळण्यात यावी.

 

(3)      विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 तर्फे जो जबाब सादर करण्यात आला आहे, त्यात इतर मुद्यांसोबत विशेषत्वाने असा आक्षेप घेण्यात आला की, मयताचे वय जास्त होते आणि म्हणून विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार अशा जास्तीच्या वयाच्या इसमाचा मृत्यू झाल्यास विम्याबाबत रक्कम देण्यास विमा कंपनी जबाबदार नाही. मृत्यूसमयी त्याचे वय 75 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त होते व म्हणून योग्य कारणाद्वारे विमा नाकारण्यात आला आणि तक्रार फेटाळण्यात यावी.

 

(4)      उभय बाजुंचे निवेदन विचारात घेता व एकंदरीत प्रकरणाचा अभ्यास केल्यावर मुख्य वादाचा मुद्दा फक्त मयताचे वय हा शिल्लक राहतो आणि इतर बाबी विशेष वादग्रस्त नाहीत. म्हणून निकालासाठी मी खालील मुद्दे निश्चित करतो व त्‍यावरील माझा निर्णय कारणमीमांसेसह पुढीलप्रमाणे देत आहे.

         

मुद्दे                                                                                  उत्तर

 

(1) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला चुकीची व दोषपूर्ण सेवा पुरविली काय ?                होय.     

(2) काय आदेश  ?                                                                      अंतिम आदेशाप्रमाणे

 

कारणमीमांसा

 

(5)      मुद्दा क्र. 1 व 2 :- वर नमूद केल्याप्रमाणे या प्रकरणामध्ये ब-याचशी गोष्टीबद्दल विशेष वाद नाही. बाजीराव हा शेतकरी होता. त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 बँकेत खाते ठेवलेले होते. त्या बँकेमार्फत विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 कडे विमा उतरविलेला होता. त्या विमा कालावधीच्या दरम्यान हा शेतकरी वीज पडून अपघाताने वारला. वादाचा मुद्दा फक्त एवढाच शिल्लक आहे की, मयताचे वय काय होते ? तक्रारकर्त्याने काही कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यात तक्रारकर्ती हिच्या स्वत:च्या आधार कार्डची प्रत सादर केली आहे. या आधार कार्डवर तिचे जन्माचे वर्षे 1947 नमूद केलेले आहे. विमा कंपनीच्या वकिलांचे म्हणणे असे की, जर पत्नीचे जन्माचे वर्षे 1947 आहे, तर निश्चितच तिचा पती बाजीराव हा तिच्या पेक्षा 4-5 वर्षाने मोठाच असल्यामुळे आणि त्याचे वय 75 पेक्षा जास्त असल्यामुळे त्यांनी विम्याच्या अटी व शर्तीनुसार विमा फेटाळला आहे.

 

(6)      या प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र.2 बँकेमार्फत नि.क्र.15 यादीसोबत काही कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. या कागदपत्रांमध्ये मयताच्या आधार कार्डची प्रत सादर करण्यात आलेली आहे. या नुसार मयत बाजीराव याची जन्मतारीख 1/1/1950 अशी नमूद आहे. यावरुन असे दिसते की, मृत्यूच्या वेळी मयताचे वय निश्चितच 70 पेक्षा कमी होते. अपघात झाला ती दिनांक 9/6/2019 अशी आहे व आधार कार्डनुसार मयताची जन्मतारीख 1/1/1950 आहे.

 

(7)      या आधार कार्डबद्दल विमा कंपनीच्या वकिलांनी असे निवेदन केले की, तक्रारकर्त्याने हे चुकीचे व बनावट असे आधार कार्ड सादर केले आहे. परंतु मी या ठिकाणी विशेषत्वाने नमूद करु इच्छितो की, ही आधार कार्डची प्रत तक्रारकर्त्याने सादर केलेली नसून विरुध्द पक्ष क्र.2 बँकेने ती सादर केलेली आहे. बँक निश्चितच खोटी कागदपत्रे तयार करणार नाही. बँकेच्या उपलब्ध रेकॉर्डवर जे दस्त होते, त्याची झेरॉक्स प्रत बँकेने या प्रकरणात सादर केली आहे आणि यानुसार आधार कार्डवर मयताची जन्मतारीख 1/1/1950 अशी नमूद आहे.

 

(8)      जरी मयताची पत्नी तक्रारकर्ती हिच्या आधार कार्डवर तिच्या जन्माचे वर्षे 1947 असे नमूद असले तरी केवळ त्यावरुन असे गृहीतक मांडणे उचित होणार नाही की, तिच्या पतीचे वय निश्चितच तिच्यापेक्षा 5 वर्षाने जास्त असावे. जेव्हा विशेष कागदपत्रे पुरावा म्हणून समक्ष सादर करण्यात आलेले आहेत, तेव्हा त्या कागदपत्राआधारे जो निष्कर्ष निघू शकतो तोच जास्त योग्य ठरतो आणि या आधार कार्डच्या प्रतीनुसार मयताचे वय मृत्यूच्या वेळी निश्चितच 70 पेक्षा कमी होते. विमा कंपनीने त्याचे जास्तीचे वय असल्याच्या कारणामुळे चुकीचे व अयोग्य पध्दतीने दावा फेटाळला आहे. अशा प्रकारे विमा कंपनीने चुकीची व दोषपूर्ण सेवा पुरविली. विमा कंपनीने अयोग्य कारण दाखवून विमा दावा फेटाळला आणि म्हणून ही विम्याची रक्कम विमा कंपनी देणे लागते. मी मुद्दा त्याप्रमाणे निर्णीत करतो व खालीलप्रमाणे आदेश करतो.

 

आदेश

 

(1) तक्रार खालीलप्रमाणे मंजूर करण्यात येत आहे.    

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्ती हिला तिच्या पतीच्या मृत्यूबाबतची संबंधीत विमा रक्कम रु.2,00,000/- (रुपये दोन लक्ष फक्त) या आदेशापासून 30 दिवसाच्‍या आत अदा करावी.      

(3) जर या मुदतीत ही रक्‍कम अदा केली नाही तर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 यांना या रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे लागेल.     

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 यांनी तक्रारकर्तीला शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व या कार्यवाहीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावेत.

(5) उभय पक्षकारांना या निवाड्यांच्‍या प्रती विनामुल्‍य त्‍वरीत देण्‍यात याव्‍यात.  

 

 

(श्रीमती रेखा  जाधव)         (श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)        (श्री. कमलाकर अ. कोठेकर)

         सदस्‍य                               सदस्‍य                                        अध्‍यक्ष                

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

(संविक/श्रु/151121)                                                                                                              -०-

 
 
[HON'BLE MR. Kamalakar A. Kothekar]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar]
MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. Rekha R. Jadhav]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.