जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 105/2017. तक्रार दाखल दिनांक : 15/06/2017. तक्रार निर्णय दिनांक : 30/09/2021.
कालावधी : 04 वर्षे 03 महिने 15 दिवस
मतिन रशीदखाँ पटेल, वय 42 वर्षे, व्यवसाय : नोकरी,
रा. आलमपुरा, इंडिया नगर, लातूर. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) व्यवस्थापक, भारतीय स्टेट बँक, शाखा बार्शी रोड, लातूर.
(2) व्यवस्थापक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, शाखा शिराढोण,
रा. शिराढोण, ता. कळंब, जि. उस्मानाबासद.
(3) जंहागीरदार अ. माजीद उस्मानअली, वय सज्ञान, व्यवसाय : नोकरी,
रा. हनुमान विद्यालय, घारगाव, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : मा. श्री. कमलाकर अ. कोठेकर, अध्यक्ष
मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
मा. श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- अनिल के. जवळकर
विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :- संजय सी. यादव
विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 : एकतर्फा
न्यायनिर्णय
मा. श्री. कमलाकर अ. कोठेकर, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत थोडक्यात असे निवेदन केले आहे की, विरुध्द पक्ष क्र.1 बँकेमध्ये त्याचे नियमीत खाते आहे. तक्रारकर्त्याचा विरुध्द पक्ष क्र.3 शी काही व्यवहार होता. त्या व्यवहारहापोटी विरुध्द पक्ष क्र.3 ने त्याला दि.7/11/2012 रोजीचा रु.50,000/- चा चेक दिला. हा चेक तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे क्लिअरन्ससाठी जमा केला. चेक जमा करुनही त्याला रक्कम मिळाली नाही, म्हणून त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे चौकशी केली असता त्याला असे सांगण्यात आले की, सदरचा चेक विरुध्द पक्ष क्र.2 कडे क्लिअरन्ससाठी पाठविलेला आहे; क्लिअर झाला तर त्याचे पैसे जमा होतील.
(2) त्यानंतर तक्रारकर्त्याने चौकशी केली असता त्याला असे समजले की, विरुध्द पक्ष क्र.3 चे खाते विरुध्द पक्ष क्र.2 बँकेत आहे. सदरचा चेक विरुध्द पक्ष क्र.2 बँकेने क्लिअरन्ससाठी मिळाल्यावर विरुध्द पक्ष क्र.3 च्या खात्यातून संबंधीत रक्कम वजा केली; परंतु अद्यापही ती रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा झालेली नाही. वारंवार चौकशी करुन देखील त्याला ती रक्कम मिळाली नाही. त्याने पत्रव्यवहार देखील केला. परंतु त्याला रक्कम मिळू शकली नाही. म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने ही तक्रार सादर केली आहे.
(3) सुरुवातीला ही तक्रार विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्या विरुध्द सादर केली होती. मुळ चेक ज्याने दिला, त्याला नंतर विरुध्द पक्ष क्र.3 म्हणून शरीक करण्यात आले.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 बँकेने आपल्या उत्तरपत्रात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्ता त्यांचा ग्राहक आहे. त्याचे खाते बँकेत आहे. तक्रारकर्त्याने संबंधीत चेक वटविण्यासाठी बँकेत जमा केला होता. तो चेक क्लिअरन्ससाठी विरुध्द पक्ष क्र.2 कडे पाठविण्यात आला होता. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.2 कडून हा चेक क्लिअर होऊन आला नाही. त्याबद्दल विरुध्द पक्ष क्र.1 चे म्हणणे असे की, त्याने वारंवार चौकशी केली. नंतर त्याला असे समजले की, तो चेक अनादरीत झालेला आहे. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्याला सूचित केले. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने कुठल्याही प्रकारे सेवेत त्रुटी ठेवलेली नाही अथवा दोषपूर्ण सेवा पुरविली नाही. या प्रकरणात मुळ चेक ज्याने दिला, त्याला पक्षकार केलेले नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 च्या विरुध्द अशी तक्रार चालू शकत नाही. तरी ही तक्रार फेटाळण्यात यावी.
(5) विरुध्द पक्ष क्र.2 बजावणी होऊनही हजर राहिले नाहीत. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.3 देखील गैरहजर राहिले. त्यामुळे प्रकरण त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चालविण्यात आलेले आहे.
(6) पक्षकारांनी सादर केलेला पुरावा, वकिलांचे म्हणणे, सर्व बाबी विचारात घेता मी खालील प्रमाणे निकालासाठी मुद्दे निश्चित करतो व त्यावरील माझा कारणमीमांसेसह निर्णय पुढीलप्रमाणे देत आहे.
मुद्दे उत्तर
(1) तक्रारकर्त्याने हे सिध्द केले काय की, विरुध्द पक्षांनी त्याला चुकीची व होकारार्थी
दोषपूर्ण सेवा पुरविली ?
(2) तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्षाकडून काही रक्कम दिली जाऊ शकते काय ? होकारार्थी
(3) आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
(7) मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- या प्रकरणात ज्या बाबीबद्दल विशेष वाद नाही त्या अशा की, तक्रारकर्ता मतिन याचे नियमीत बचत खाते विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे आहे. तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्ष क्र.3 जहागिरदार याच्याकडून रु.50,000/- चा दि.7/11/2012 रोजीचा चेक मिळाला होता. तो चेक तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 बँकेकडे जमा केला. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र.1 बँकेने तो चेक संबंधीत बँक विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे क्लिअरन्ससाठी पाठविला. हे स्पष्ट आहे की, अद्यापपर्यंत तक्रारकर्त्याला या चेकबाबतची रक्कम मिळू शकलेली नाही.
(8) वादाचा मुद्दा असा की, हा चेक क्लिअर होऊन आला किंवा नाही. असे दिसते की, विरुध्द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्याने दिलेला चेक क्लिअरन्ससाठी विरुध्द पक्ष क्र.2 कडे पाठविला. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.2 कडून क्लिअर होऊन हा चेक परत विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे आला की नाही, याबद्दलचा स्पष्ट पुरावा नाही. उपलब्ध कागदपत्रांवरुन असे दिसते की, विरुध्द पक्ष क्र.2 ने जे विरुध्द पक्ष क्र.3 चे खाते त्याच्याकडे ठेवलेले होते, त्या खात्यातील या चेकच्या बाबतचे म्हणून रु.50,000/- वजा केले. ही रक्कम विरुध्द पक्ष क्र.3 च्या खात्यातून कमी झाली, परंतु ती संबंधीत रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यामध्ये जमा झालेली नाही.
(9) विरुध्द पक्ष क्र.1 तर्फे लेखी युक्तिवाद सादर करण्यात आला. त्यात त्यांनी आता असे नमूद केले आहे की, विरुध्द पक्ष क्र.2 ने या चेकच्या रकमेबाबत अनधिकृतपणे डी.डी. काढला. डी.डी. काढताना कमिशन वजा केले, परंतु असा डी.डी. काढता येत नाही. हे जरी थोड्या वेळाकरिता गृहीत धरले की विरुध्द पक्ष क्र.3 ने चुकून डी.डी. काढला, तरीही त्याबाबतची संबंधीत रक्कम अद्यापही तक्रारकर्त्याला मिळालेली नाही. हेही स्पष्ट आहे की, संबंधीत चेक वटविण्यापुरती रक्कम त्या वेळी विरुध्द पक्ष क्र.3 च्या खात्यात शिल्लक होती. तरीही त्या चेकची रक्कम अद्यापि तक्रारकर्त्याला मिळू शकलेली नाही.
(10) विरुध्द पक्ष क्र.1 चे म्हणणे असेही आहे की, त्यांना असे कळविण्यात आले की सदरचा चेक अनादरीत झालेला आहे. या बाबतचा तक्रारकर्त्याने त्याला मुळ चेक परत मागितला असता तो चेक तक्रारकर्त्याला परत दिलेला नाही. त्यांच्या लेखी युक्तिवादात आता या चेकबाबत विरुध्द पक्ष क्र.2 ने डी.डी. काढला असल्याबाबतच्या बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत आणि म्हणून चेक अनादरीत झाला, याबाबतचा स्पष्ट पुरावा नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने देखील या आयोगासमक्ष पुरेसा पुरावा सादर केलेला नाही, ज्यावरुन हे सिध्द होईल की विरुध्द पक्ष क्र.2 ने किंवा विरुध्द पक्ष क्र.1 ने हा चेक अनादरीत केला.
(11) संबंधीत चेक विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे वसुलीसाठी जमा करण्यात आला होता. ब-याच काळापर्यंत वाट पाहूनही त्या चेकचे पैसे न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने जेव्हा विचारपूस केली तेव्हा सुरुवातीला त्याला चेकचे पैसे मिळतील, असे भासविण्यात आले. परंतु नंतर आता असे नमूद करण्यात येत आहे की, तो चेक अनादीत झाला. चेक अनादरीत झाल्याबाबत पुरेसा पुरावा नाही.
(12) 2017 सी.पी.आर. 326 (एन.सी.), 'प्रकाश चिमनलाल शेठ /विरुध्द/ एच.डी.एफ.सी. बँक' या प्रकरणाचा हवाला देऊन तक्रारकर्त्यातर्फे निवेदन करण्यात आले की, तो "ग्राहक" या संज्ञेत समाविष्ट होतो. कारण Beneficiary of cheque is covered under definition of consumer. तसेच मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या रिव्हीजन पिटीशन नं. 2028/2016, "बँक ऑफ बरोडा /विरुध्द/ चित्रोदिया बाबुजी दिवानजी", निर्णय दि. 19 जुलै, 2019 या प्रकरणाचा देखील हवाला देण्यात आला. चेक अनादरणाबाबत (2012) सी.पी.जे. 370 (एन.सी.), 'आयसीआयसीआय बँक /विरुध्द/ सोन्नेगौडा' या प्रकरणाचा हवाला देखील तक्रारकर्त्यातर्फे देण्यात आला.
(13) वरील सर्व बाबी विचारात घेता आयोग अशा निष्कर्षाप्रत येत आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.3 कडून त्याला मिळालेला रु.50,000/- चा चेक रितसर विरुध्द पक्ष क्र.1 बँकेकडे वसुलीसाठी जमा केला. विरुध्द पक्ष क्र.1 बँकेने हा चेक वसुली संबंधाने विरुध्द पक्ष क्र.2 कडे पाठविला. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.2 बँकेकडून योग्य ती पूर्तता होऊ शकली नाही. पर्यायाने तक्रारकर्त्याला अद्यापि या चेकचे पैसे मिळालेले नाहीत. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्याला या चेकचे पैसे मिळण्यासाठी अपेक्षीत योग्य ती कार्यवाही न करता आता तो चेक अनादरीत झाला आहे, असे सांगितले. परंतु मुळ चेक तक्रारकर्त्याला मागणी करुनही दिला नाही. त्याला पैसेही दिले नाहीत. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षांनी चुकीची व दोषपूर्ण सेवा पुरविली. विरुध्द पक्ष क्र.3 तक्रारकर्त्याला पैसे देणे लागत होते म्हणून त्याने चेक दिला. तो चेक विरुध्द पक्ष क्र.2 बँकेवर काढलेला होता. हा चेक तक्रारकर्त्याने आपल्या विरुध्द पक्ष क्र.1 मधील खात्यात जमा करण्यासाठी म्हणून विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे सादर केला. परंतु विरुध्द पक्षाने या चेकबद्दल योग्य ती कार्यवाही न करता चुकीची व दोषपूर्ण सेवा दिली आणि म्हणून तक्रारकर्त्याला ही रक्कम मिळू शकली नाही. मुळ रक्कम तक्रारकर्त्याला मिळणे योग्य व आवश्यक आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 ही रक्कम त्याला देणे लागतात. म्हणून मी मुद्दे त्याप्रमाणे निश्चित करुन खालीलप्रमाणे आदेश करतो.
आदेश
(1) तक्रार खालीलप्रमाणे मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्याला संबंधीत चेकची मुळ रक्कम रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार) तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजासह या आदेशापासून 45 दिवसाच्या आत अदा करावी.
(3) जर ही रक्कम या मुदतीत अदा केली नाही तर या आदेशाच्या तारखेपासून विरुध्द पक्षांना रु.50,000/- वर द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने पुढील काळासाठी व्याजही द्यावे लागेल.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्याला शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व या कार्यवाहीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावेत.
(5) उभय पक्षकारांना या निवाड्यांच्या प्रती विनामुल्य त्वरीत देण्यात याव्यात.
(श्रीमती रेखा जाधव) (श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्री. कमलाकर अ. कोठेकर)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-