ग्राहक तक्रार क्रमांक : 161/2021.                           तक्रार दाखल दिनांक : 27/07/2021.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 14/02/2023.

श्री. प्रताप दिगंबर पाटील, वय 65 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. कव्हा, ता. जि. लातूर.                                                            तक्रारकर्ता

                    विरुध्द

व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी,

बी.एस.ई. टॉवर, विसाव्वा मजला, दलाल स्ट्रीट, मुंबई.                                           विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस.डी. जांबळे

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  सतिश जी. दिवाण

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, ते शेतकरी असून त्यांची मौजे कव्हा, ता. लातूर येथे गट क्र. 146 मध्ये 2 हेक्टर 23 आर. शेतजमीन क्षेत्र आहे. सन 2020-21 च्या खरीप हंगामामध्ये त्यांनी 2 हेक्टर 20 आर. क्षेत्रामध्ये सोयाबीन पिकाची लागवड केली होती. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2020-21 मध्ये सोयाबीन पिकासाठी विमा योजनेचा प्रतिहेक्टर रु.45,000/- विमा संरक्षण लाभ घेण्यासाठी रु.1,980/- हप्ता रक्कम दि.15/7/2020 रोजी दी लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., शाखा बसवेश्वर चौक, लातूर यांच्याकडील खाते क्र. 111711002100350 वरुन जमा केला.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, त्यांच्या सोयाबीन पिकास फवारणी करुनही पिकास करपा, बुरशी, तांबोरा, पीक आडवे पडल्यामुळे व पाणी साठल्यामुळे खालच्या भागास शेंगा लागल्या नाहीत आणि खालचा भाग संपूर्णपणे वाळून गेल्यामुळे पिकाचे 100 टक्के नुकसान झाले. तक्रारकर्ता यांच्या विनंतीनुसार उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व मंडळ अधिकारी यांनी तक्रारकर्ता यांच्या शेतातील पिकाचे अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत पाहणी करुन पंचनामा केला.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, विरुध्द पक्ष यांनी विमा रक्कम जाहीर केली; परंतु तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम जाहीर केली नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांना सूचनापत्र पाठविले असता विमा रक्कम देण्याबाबत दखल घेण्यात आली नाही. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने प्रतिहेक्टर रु.45,000/- विमा रक्कम व्याजासह देण्याचा; मानसिक त्रासाकरिता रु.20,000/- देण्याचा व तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(4)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य केले आहेत. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी पीक विमा संकेतस्थळाद्वारे नुकसानीची सूचना निर्धारीत वेळेत नसल्यामुळे नाकारण्यात आली. तक्रारकर्ता हे वैयक्तिक पातळीवर सर्वेक्षण करुन विमा नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी पात्र ठरले नाहीत. विमा योजनेनुसार मुळ विमा संरक्षणाच्या बाबी अंतर्गत क्षेत्र घटकानुसार क्षेत्रीय पातळीवर ठरविल्या जाणा-या विमा नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी पात्र होते. विमा योजनेंतर्गत मुळ विमा बाबीमध्ये पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट पासून विमा संरक्षण दिले जाते. या बाबीअंतर्गत दुष्काळ, पावसातील खंड, पुर, क्षेत्र जलमय होणे, किड व रोगांचा व्यापक प्रादुर्भाव, भुस्लखन, नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, वादळ, गारपीठ, चक्रीवादळ यासारख्या टाळता न    येणा-या जोखिमांमुळे पिकाच्या उत्पन्नात येणा-या घटीपासून व्यापक विमा संरक्षण दिले जाते. त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांच्या नुकसान भरपाईची पात्रता क्षेत्र घटक पातळीवर तपासली असता तक्रारकर्ता यांच्या कन्हेरी महसूल मंडळामध्ये खरीप 2020 हंगामामध्ये चालू वर्षाचे उत्पन्न हे उंबरठा उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्यामुळे त्या महसूल मंडळामध्ये खरीप 2020 हंगामामध्ये सोयाबीन पिकासाठी कोणतीही विमा नुकसान भरपाई लागू झाली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे विमा नुकसान भरपाईकरिता पात्र नाहीत.

(5)       विरुध्द पक्ष यांचे पुढे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांचा विमा हप्ता बँकेमार्फत त्यांना प्राप्त झाला. तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे की, त्यांच्या शेतातील पिकाचे नुकसान सततच्या पावसामुळे पिकास पोषक हवामान राहिले नाही आणि त्यामुळे करपा, बुरशी, तांबोरा व पीक आडवे पडल्यामुळे झाले. विमा योजनेनुसार वैयक्तिक स्तरावर नुकसान भरपाईचे आकलन लागू नाही आणि शासन निर्णयानुसार ती अधिसूचित स्थानिक आपत्ती नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांची ढगफुटीबद्दल सूचना 14 दिवसानंतर प्राप्त झाली. प्रशासनाच्या पंचनाम्यानुसार नुकसान भरपाई देण्याबद्दल विमा योजनेमध्ये तरतूद नाही. तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्यांनी त्रुटी निर्माण केलेली नाही. विमा योजनेच्या तरतुदींचा ऊहापोह करुन ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली.

(6)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            नाही.

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 नाही.    

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(7)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- प्रामुख्याने, महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2020 राबविण्यात आली, ही मान्यस्थिती आहे. तक्रारकर्ता यांनी बँकेमार्फत विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पीक विमा हप्ता भरणा केला, याबद्दल वाद नाही.

(8)       ग्राहक वादाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, त्यांच्या सोयाबीन पिकास करपा, बुरशी, तांबोरा, पीक आडवे पडल्यामुळे व पाणी साठल्यामुळे पीक वाळून जाऊन 100 टक्के नुकसान झाले आणि पाठपुरावा करुनही विरुध्द पक्ष यांनी विमा रक्कम देण्याबाबत दखल घेतलेली नाही. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांचा प्रतिवाद असा की, तक्रारकर्ता यांच्या नुकसान भरपाईची पात्रता क्षेत्र घटक पातळीवर तपासली असता तक्रारकर्ता यांच्या कन्हेरी महसूल मंडळामध्ये खरीप 2020 हंगामामध्ये चालू वर्षाचे उत्पन्न हे उंबरठा उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्यामुळे त्या महसूल मंडळामध्ये खरीप 2020 हंगामामध्ये सोयाबीन पिकासाठी कोणतीही विमा नुकसान भरपाई लागू न केल्यामुळे विमा नुकसान भरपाईकरिता तक्रारकर्ता पात्र नाहीत.

(9)       महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा दि.29/6/2020 रोजीच्या शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये विमा संरक्षणाच्या बाबी व नुकसान भरपाई ठरविण्याच्या पध्दतीचे सविस्तर विवेचन करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार अधिसूचित पिकाचे अपेक्षीत उत्पन्न हे त्या पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाच्या 50 टक्के पेक्षा कमी असल्यास सर्व अधिसूचित विमा क्षेत्र मदतीकरिता पात्र ठरते. तसेच राज्य शासनाचे अधिकारी व विमा कंपनीचे प्रतिनिधी हे बाधित क्षेत्राची संयुक्त पाहणी करुन नुकसान भरपाईचे प्रमाण ठरवतात. नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी विशिष्ट सुत्र असल्याचे निदर्शनास येते. योजनेंतर्गत मुळ संरक्षणामध्ये पीक पेरणी ते काढणीपर्यंतच्या कालावधीमध्ये दुष्काळ, पावसातील खंड, पुर, क्षेत्र जलमय होणे, किड व रोगांचा व्यापक प्रादुर्भाव, भुस्लखन, नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, वादळ, गारपीट, चक्रीवादळ यासारख्या बाबीमुळे उत्पन्नामध्ये घट येत असल्यास त्यांचा जोखीमेमध्ये समावेश आहे. असे दिसते की, अधिसूचित पिकाचे नुकसान हे वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार असले तरी विमा योजनेच्या निकषानुसारच विमा नुकसान भरपाई देय आहे.

(10)     अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता सन 2020 च्या खरीप हंगामामध्ये कन्हेरी महसूल मंडळातील सोयाबीन पिकाचे सरासरी उत्पन्न 2073.3 किलो/हे. आणि उंबरठा उत्पन्न 856 किलो/हे. दिसून येते. निश्चितच, तक्रारकर्ता यांच्या क्षेत्रातील सोयाबीन पिकाचे सरासरी उत्पन्न हे उंबरठा उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ता हे पीक विमा नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता पात्र ठरत नाही, हे मान्य करावे लागेल.

(11)     विरुध्द पक्ष यांचा असाही बचाव आहे की, तक्रारकर्ता यांची ढगफुटीबद्दल सूचना 14 दिवसानंतर प्राप्त झाली आणि पीक विमा संकेतस्थळाद्वारे नुकसानीची सूचना निर्धारीत वेळेत नसल्यामुळे नाकारण्यात आली.  त्या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांनी नुकसानीची सूचना विरुध्द पक्ष यांना देण्याकरिता झालेल्या विलंबाचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

(12)     विरुध्द पक्ष यांच्यातर्फे मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "ॲग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि. /विरुध्द/ नैन सिंग", रिव्हीजन पिटीशन नं. 2393-2394/2008 मध्ये दि.22/4/2009 रोजी दिलेल्या व "ॲग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि. /विरुध्द/ मॅनेजर, ॲग्रीकल्चरल सर्व्हीस को-ऑप. बँक लि. व इतर", रिव्हीजन पिटीशन नं. 2574/2012 मध्ये दि.6/10/2016 रोजी दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ सादर केला. तसेच मा. महाराष्ट्र राज्य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा पिठाच्या "टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ प्रेमलाबाई पुरभजी कदम", प्रथम अपिल क्र. 374/2017 मध्ये दि.24/4/2019 रोजी दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ सादर केला. या न्यायनिर्णयांमध्ये पीक विम्याचा वादविषय दिसून येतो. उक्त न्यायनिर्णयांची दखल घेण्यात आली.

(13)     उक्त विवेचनाअंती विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही. त्या अनुषंगाने विमा योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र नाहीत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(14)     अंतिमत: मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.  

आदेश

                            (1) ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.        

                            (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-