जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 242/2021. तक्रार नोंदणी दिनांक : 26/10/2021.
तक्रार दाखल दिनांक : 08/11/2021. तक्रार निर्णय दिनांक : 29/10/2024.
कालावधी : 03 वर्षे 00 महिने 03 दिवस
सौ. वैशाली शेषेराव थोरात, वय 41 वर्षे, व्यवसाय : गृहिणी,
रा. प्रकाश नगर, आदर्श क्लासेसजवळ, बार्शी रोड, लातूर. :- तक्रारकर्ती
विरुध्द
(1) व्यवस्थापक, ब्रॅन्डॉन हॉस्पिटॅलिटी ॲन्ड हॉलिडेज् क्लब प्रा. लि.,
ऑफीस नं. 412, चवथा मजला, काकडे बीझ आयकॉन,
ई-स्क्वेअरजवळ, शिवाजी नगर, पुणे - 411 016.
(2) व्यवस्थापक, ब्रॅन्डॉन हॉस्पिटॅलिटी ॲन्ड हॉलिडेज् क्लब प्रा. लि.,
ऑफीस नं.204, दुसरा मजला, शितल प्लाझा, एफ.सी. रोडच्या
बाजुला, मॉडेल कॉलनी, अंबासडर हॉटेलच्या बाजुला,
शिवाजी नगर, पुणे - 411 016. :- विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्यक्ष
श्रीमती वैशाली म. बोराडे, सदस्य
तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. अनिल के. जवळकर
विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 :- अनुपस्थित / एकतर्फा
आदेश
श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्या व त्यांचे पती हे दि.4/3/2021 रोजी टाऊन हॉलमध्ये तात्पुरत्या उभारलेल्या सेलमध्ये गेले होते. तेथे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्या प्रतिनिधीने त्यांच्याकडून प्रपत्रामध्ये माहिती भरुन घेतली. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ती यांना चांदीची गणेश मुर्ती व 10 ग्रॅमचे नाणे बक्षीस लागल्याचे कळविले आणि तक्रारकर्ती यांना हॉटेल ग्रँट येथे बोलावण्यात आले. तक्रारकर्ती तेथे गेले असता विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी त्यांच्या कंपनीचे सभासद झाल्यास कंपनीतर्फे थ्री स्टार व फोर स्टार हॉटेल व रिसॉर्टमध्ये वास्तव्य करता येईल आणि अन्य पुरक सुविधा पुरविण्यात येतील, असे सांगितले. त्याचे सदस्यत्व शुल्क रु.49,000/- असल्याचे व 4 वर्षामध्ये त्याचा उपभोग घेता येईल, असे सांगण्यात आले.
(2) तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, दि.6/3/2021 रोजी त्यांच्याकडून करारपत्रावर स्वाक्ष-या करुन घेण्यात आल्या. तक्रारकर्ती यांनी रोख रु.30,000/- व ऑनलाईन स्वरुपात रु.19,000/- भरणा केल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडून सभासदत्व पत्रक क्र. बीडीएचएचएलटी 303021 देण्यात आले. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी लातूर शहरामध्ये कार्यालय सुरु केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांनी ई-मेलद्वारे संपर्क साधला. तसेच त्यांच्या मुलीने विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्या कार्यालयास भेट दिली. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी दखल घेतली नाही. तक्रारकर्ती यांना योजनेप्रमाणे लाभ घेता आला नाही. तसेच तक्रारकर्ती याचे सभादत्व रद्द केले नाही आणि तक्रारकर्ती यांना रक्कम परत न करुन विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. उक्त कथनांच्या अनुषंगाने रु.49,000/- दि.6/3/2021 पासून द.सा.द.शे. 15 व्याजासह देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व ग्राहक तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 जिल्हा आयोगाचे सूचनापत्र प्राप्त झाले. मात्र ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात येऊन सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.
(4) तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार व त्यांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले.
(5) तक्रारकर्ती यांनी वादकथित योजनेचे करारपत्र व ई-मेल कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल केले आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहून तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार व कागदोपत्री पुराव्यांचे खंडन केले नाही. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, शपथपत्र व कागदपत्रांना विरोधी पुरावा नाही.
(6) अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता दि.26/3/2021 रोजी तक्रारकर्ती व BRANDDON HOSPITALITY & HOLIDAYS CLUB PVT. LTD. यांच्यामध्ये VACATIONS AGREEMENT झाल्याचे निदर्शनास येते. त्या करारपत्रानुसार सुट्टी उपभोगण्याचा कालावधी 4 वर्षे असल्याचे दिसते. तक्रारकर्ती यांचे कथन असे की, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी लातूर येथे त्यांचे कार्यालय सुरु केले नाही आणि कोरोणा वातावरण असल्यामुळे प्रवास करण्यास टाळण्याबद्दल विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी सल्ला दिलेला होता. तक्रारकर्ती यांना योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे योजनेची रक्कम परत करण्याबद्दल कळविले असता विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी दखल घेतलेली नाही. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ती यांनी ई-मेल पत्रव्यवहार अभिलेखावर दाखल केला आहे.
(7) VACATIONS AGREEMENT च्या अटी व शर्तीचे कलम 5 पाहता सभासदत्व रद्द करता येणार नाही किंवा रक्कम परत करता येणार नाही; परंतु निकडीच्या प्रसंगी 60 टक्के रक्कम जप्त करण्यात येऊन 40 टक्के रक्कम परत करण्यात येईल, असे नमूद आहे. तक्रारकर्ती यांनी VACATIONS AGREEMENT वर स्वाक्षरी केली असल्यामुळे त्यामध्ये नमूद अटी बंधनकारक ठरतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ती यांनी VACATIONS AGREEMENT केल्यानंतर कोरोणा संसर्गजन्य आजारास सुरुवात झाली आणि साधारणत: 2 वर्षे कालावधीमध्ये प्रवास किंवा अन्य वाहतुकीस बंधने टाकण्यात आलेले होते. त्यामुळे VACATIONS AGREEMENT चे कलम 5 या ठिकाणी लागू पडेल आणि 40 टक्के रक्कम परत मिळण्याकरिता तक्रारकर्ती पात्र ठरतात, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्ती यांच्या पाठपुराव्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ती यांना रक्कम परत करण्याबद्दल किंवा पुढे योजनेचा लाभ देण्याबद्दल कोणत्याही प्रकारे दखल घेतलेली नाही. यावरुन विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी योजनेचा लाभ ग्राहकांना देण्याबद्दल अनुचित धोरण अवलंबले आणि त्यांचे कृत्य सेवेमध्ये त्रुटी ठरते, असा निष्कर्ष काढता येईल. अशा स्थितीत, आमच्या मते, तक्रारकर्ती ह्या विरुध्द पक्ष यांच्याकडून रु.49,000/- च्या 40 टक्के रक्कम म्हणजेच रु.19,600/- परत मिळण्यास पात्र ठरतात.
(8) तक्रारकर्ती यांनी विमा रकमेवर केलेल्या व्याजाची मागणी पाहता रक्कम करार तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता आदेश करणे न्यायोचित राहील.
(9) तक्रारकर्ती यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता एकूण रु.30,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. आमच्या मते, प्रकरणानुरुप परिस्थितीजन्य गृहीतकाच्या अनुषंगाने नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली पाहिजे. असे दिसते की, तक्रारकर्ती यांना विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच तक्रारकर्ती यांना जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्यायप्रविष्ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो आणि तक्रारकर्ती यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्वाभाविक आहे. योग्य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.7,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.
(10) उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ती यांना रु.19,600/- परत करावेत.
तसेच, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ती यांना उक्त रकमेवर दि.6/3/2021 पासून रक्कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज द्यावे.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ती यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.7,000/- नुकसान भरपाई व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- द्यावेत.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
(श्रीमती वैशाली म. बोराडे) (श्री. अमोल बा. गिराम)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-