ग्राहक तक्रार क्रमांक : 201/2021.                        तक्रार दाखल दिनांक : 29/09/2021.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 06/09/2022.

(1) विलास पि. गणपतराव बिरादार, वय 50 वर्षे, व्यवसाय : शेती.

(2) संतोष पि. गणपतराव बिरादार, वय 40 वर्षे, व्यवसाय : शेती,

     दोघे रा. मादलापूर, ता. उदगीर, जि. लातूर.                                                     तक्रारकर्ते

                        विरुध्द

(1) प्रोप्रा. / व्यवस्थापक, मे. शांताई कृषि सेवा केंद्र,

     नवा मोंढा रोड, इंडिया बँकेशेजारी, उदगीर, जि. लातूर.

(2) व्यवस्थापक / संचालक, कृषीधन सिडस् प्रा. लि.,

     "कृषीधन भवन", प्लॉट क्र. डी-3 ते डी-6,

     अतिरिक्त एम.आय.डी.सी., औरंगाबाद रोड, जालना - 431 213.                     विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ते यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. असिफ एम.के. पटेल

विरुध्द पक्ष अनुपस्थित / एकतर्फा

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांच्या कुटुंबाच्या मौजे मादलापूर, ता. उदगीर, जि. लातूर येथे तक्रारकर्ता क्र.1 यांचे नांवे गट क्र. 34 मध्ये 76 आर. व तक्रारकर्ता क्र.2 यांच्या नांवे 70 आर. अशा एकूण 1 हे. 46 आर. शेतजमिनीमध्ये सन 2020 च्या खरीप हंगामात सोयाबीन पीक घेण्याकरिता त्यांनी दि.14/6/2020 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी उत्पादीत केलेल्या "सोयाबीन केएसआय - 441", लॉट क्र. 203962 बियाण्याच्या तीन पिशव्या रु.6,750/- प्रतिफल देऊन खरेदी केल्या. योग्य पाऊस व मशागतीनंतर दि.17/6/2020 रोजी बियाण्याची पेरणी केली; परंतु दि.23/6/2020 पर्यंत बियाण्याची उगवण झाली नाही. त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे तक्रार केली असता त्यांनी दखल घेतली नाही. तक्रारकर्ते यांनी बियाण्यासंबंधी पंचायत समिती व तालुका कृषि अधिकारी, उदगीर यांच्याकडे तक्रार केली असता तक्रार निवारण समितीने भेट देऊन अहवाल व पंचनामा तयार केला आणि अहवालानुसार 5 टक्के उगवण दिसून आली. उक्त कथनाच्या अनुषंगाने पिकापासून मिळणारे उत्पन्न रु.4,14,000/- व्याजासह देण्याचा; मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ते यांनी केलेली आहे.

(2)       विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना जिल्हा आयोगाचे सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर ते अनुपस्थित राहिले आणि लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(3)       तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्ते यांच्याकरिता विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकण्यात आला.  कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून वादकथित सोयाबीन बियाणे खरेदी केल्याचे दिसून येते. सोयाबीन बियाणे पेरल्यानंतर त्याची उगवण न झाल्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी पंचायत समिती, उदगीर यांच्याकडे दि.24/6/2020 रोजी लेखी तक्रार केल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्ते यांच्या तक्रारीनंतर तालुका तक्रार निवारण समितीने प्रत्यक्ष क्षेत्रीय भेट देऊन अहवाल व पंचनामा तयार केल्याचे दिसून येते. समितीचा निष्कर्ष असा आहे की, "सदोष बियाणे असल्यामुळे बियाण्याची उगवण कमी झालेली आहे. बियाण्याचा खर्च व पेरणीचा खर्च रु.9,560/- अंदाजे एवढे शेतक-यांचे नुकसान झाले आहे."

(4)       असे दिसते की, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित राहिले आणि  विहीत मुदतीमध्ये लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात येऊन सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.  त्यामुळे तक्रारकर्ते यांच्या वादकथनांस व त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांकरिता विरोधी निवेदन व पुरावा नाही. संधी प्राप्त होऊनही विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी ग्राहक तक्रार व कागदपत्रांचे खंडन केलेले नाही. वाद-तथ्यांच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून वादकथित सोयाबीन बियाणे खरेदी केले, हे सिध्द होते. तक्रारकर्ते यांच्या सोयाबीन पिकाच्या उगवणीसंदर्भात तालुका तक्रार निवारण समितीने प्रत्यक्ष पाहणी करुन अहवाल दिलेला आहे.  तालुका तक्रार निवारण समिती शासकीय यंत्रणेद्वारे नियंत्रीत आहे आणि समितीमध्‍ये कृषी क्षेत्रातील तज्ञ व अधिकारी वर्गाचा समावेश आहे. त्यामुळे सोयाबीन बियाण्यासंबंधी तक्रार निवारण समितीने तयार केलेला अहवाल व अहवालामध्‍ये नमूद निष्‍कर्ष ग्राह्य धरणे न्‍यायोचित आहे. तक्रार निवारण समितीचा अहवाल व पंचनाम्यानुसार वादकथित सोयाबीन बियाणे दोषयुक्त असल्यामुळे उगवण झालेली नाही, हे स्पष्ट होते.  शिवाय, वादकथित सोयाबीन बियाणे निर्दोष व उवगणशक्तीयोग्य होते, हे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी सिध्द करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. परिणामी, दाखल पुराव्याअंती, वादकथित सोयाबीन बियाणे दोषयुक्‍त होते, असा निष्कर्ष काढणे न्यायोचित आहे. त्या अनुषंगाने सोयाबीन पिकाकरिता नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता तक्रारकर्ते पात्र ठरतात.

(5)       तक्रारकर्ते यांनी अपेक्षीत 36 क्विंटल सोयाबीन उत्पादनाकरिता प्रतिक्विंटल रु.11,500/- याप्रमाणे एकूण रु. 4,14,000/- नुकसान भरपाई मागणी केलेली आहे. तालुका तक्रार निवारण समितीच्या अहवालानुसार 5 टक्के उगवण आढळून आलेली आहे. तक्रारकर्ते यांनी दुबार पेरणी केली, असे कथन नाही. 5 टक्के उगवण झालेले सोयाबीन पीक पुढे नियमीत ठेवणे आर्थिक व व्यवहारीकदृष्टया योग्य ठरु शकत नाही. अशा स्थितीत तक्रारकर्ते यांना हंगामामध्ये सोयाबीन पिकापासून 100 टक्के नुकसान सहन करावे लागले, हे ग्राह्य धरावे लागेल. वास्‍तविक पाहता, सोयाबीन पिकाचे हेक्टरी / एकरी उत्पादन काय असू शकते ? यासंबंधी पुरावा नाही. त्यामुळे तर्क अथवा अनुमानाद्वारे सोयाबीन उत्पादन निश्चित करणे न्यायोचित आहे. तक्रारकर्ते हे व्यवसायाने शेतकरी आहेत. त्यामुळे त्यांना शेती पिके लागवडीचा योग्य अनुभव असावा, हे ग्राह्य धरण्यास हरकत नाही. सोयाबीन पिकासाठी पाऊस, तापमान, हंगाम, खते, मशागत, जमिनीची प्रतवारी इ. आवश्यक घटकांचा सारासार विचार केला असता साधारणपणे प्रतिएकर 8 ते 12 क्विंटल सोयाबीन उत्पादन मिळू शकते. योग्य विचाराअंती तक्रारकर्ते यांना प्रतिएकर 10 क्विंटल उत्पादन मिळाले असते, असे ग्राह्य धरण्यात येत आहे. तक्रारकर्ते यांनी पेरणी केलेले क्षेत्र 3.5 एकर होते आणि त्या क्षेत्रातून प्रतिएकर 10 क्विंटल याप्रमाणे 35 क्विंटल उत्पन्न मिळाले असते. तक्रारकर्ते यांनी रु.11,500/- प्रतिक्विंटल दरानुसार नुकसान भरपाईची मागणी करुन एप्रिल ते ऑगस्ट 2021 या कालावधीतील कृषि उत्पन्न बाजार समिती, लातूर यांचे दरपत्रक दाखल केले आहे. तक्रारकर्ता यांनी 2020 खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन पीक लागवड केली होती आणि साधारणत: नोव्हेंबर 2020 मध्ये बाजारपेठेत विक्रीयोग्य झाले असते. त्यामुळे एप्रिल ते ऑगस्ट 2021 मध्ये असणारा दर विचारात घेणे उचित नाही. तसेच सोयाबीनचे दर हे सातत्याने चढ-उतार होत असल्याचे निदर्शनास येते. ज्यावेळी हंगामातील पिकाचे उत्पादन निघते, त्यावेळी आवक मोठी असल्यामुळे दर कमी मिळतो. कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे दरपत्रक पाहता सन 2020 च्या खरीप हंगामामध्ये मिळणा-या सोयाबीन पिकास नोव्हेंबर 2020 मध्ये सरासरी रु.5,000/- दर असावा, असे  ग्राह्य धरण्यात येते. उक्त विवेचनाअंती तक्रारकर्ते यांना 35 क्विंटल सोयाबीन उत्पादनाकरिता प्रतिक्विंटल रु.5,000/- याप्रमाणे एकूण रु.1,75,000/- झाले असते, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. तक्रारकर्ते यांनी बियाण्याचे मुल्य रु.6,750/-, खताचे मुल्य रु.3,750/-, मशागत खर्च रु.18,000/- अशाप्रकारे एकूण रु.28,500/- खर्च केल्याचे नमूद केले. त्यामुळे तो खर्च एकूण उत्पन्नातून वजावट करता तक्रारकर्ते यांचे निव्वळ उत्पन्न रु.1,46,500/- चे नुकसान झाले आणि त्याकरिता तक्रारकर्ते पात्र आहेत, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.

(6)       तक्रारकर्ते यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ते यांच्या सोयाबीन पिकाची उगवण कमी झाल्यामुळे शासकीय यंत्रणेकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच त्यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. अशा स्थितीत तक्रारकर्ते यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ते पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

(7)       विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी उत्‍पादीत केलेले सोयाबीन बियाणे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना विक्री केलेले आहे. नुकसान भरपाई देण्‍याचे दायित्‍व निश्चित करताना विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 हे वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार आहेत काय ? याचाही विचार होणे आवश्‍यक वाटते. असे दिसते की, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 हे बियाणे विक्रेते आहेत आणि बियाणे दोषामुळे विवाद निर्माण झालेला आहे. बियाणे दोषाकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे दायित्व सिध्द होऊ शकलेले नाही. 

(8)       उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

ग्राहक तक्रार क्र. 201/2021.

आदेश

(1) तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.    

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ते यांना रु.1,46,500/- नुकसान भरपाई द्यावी.

(3) विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाचे उक्त नमूद नुकसान भरपाई अदा न केल्यास आदेश तारखेपासून पासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज देय राहील.

(4) विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ते यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(5) विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                          (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-