ग्राहक तक्रार क्रमांक : 268/2023.                                     आदेश दिनांक : 18/12/2023.

प्रदीप भिकालाल सोलंकी, वय 62 वर्षे, व्यवसाय : व्यापार,

रा. साई विहार, खाडगाव रोड, लातूर, ता. जि. लातूर.                                            तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) व्यवस्थापक, पूर्णवादी नागरी सहकारी बँक मर्यादीत,

     शाखा : गंजगोलाई, लातूर - 413 512.

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) तथा मुख्य व्यवस्थापक,

     पूर्णवादी सहकारी बँक मर्यादीत, सुभाष रोड,

     बीड, ता. जि. बीड - 431 112.                                                                      विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. ए.व्ही. सिंगापुरे (रेड्डी)

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       प्रस्तुत प्रकरण दाखलपूर्व युक्तिवादासाठी होते. तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला. ग्राहक तक्रार व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे निवेदन असे की, त्यांनी दि.28/10/2010 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून वैयक्तिक वापराकरिता वाहन घेण्याकरिता रु.9,00,000/- कर्ज घेतले आणि त्यांचा कर्ज खाते क्र. 004016300000172 आहे. 60 महिन्यांमध्ये कर्ज परतफेड करावयाची होती आणि त्यांनी कराराप्रमाणे वेळेमध्ये रकमेची परतफेड केली. तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, वाहनाचा विमा काढण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून त्यांच्या खात्यामध्ये नांवे टाकलेल्या रकमेवर दि.10/10/2011 पासून व्याजाची आकारणी सुरु आहे. त्यांनी वेळेमध्ये कर्जाची पूर्ण रक्कम परतफेड करुनही थकबाकी दर्शविणारे सूचनापत्र पाठविण्यात आले आणि जप्तीची कार्यवाही करण्यासंबंधी धमकी दिली जात आहे. त्या अनुषंगाने खात्यातून कपात केलेली विमा रक्कम परत करण्याचा व बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यासह अन्य अनुषंगिक नुकसान भरपाई देण्याचा विरुध्द पक्ष यांच्याविरुध्द आदेश करण्यात यावा, अशी तक्रारकर्ता यांनी विनंती केलेली आहे.

(3)       तक्रारकर्ता यांच्या विधिज्ञांचे निवेदन व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून कर्ज घेतल्याचे निदर्शनास येते. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ता यांच्याविरुध्द थकीत कर्ज रकमेसंबंधी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 चे कलम 101 अन्वये वसुलीचे सूचनापत्र पाठविल्याचे दिसून येते.

(4)       तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार विरुध्द पक्ष यांच्याकडून दि.28/10/2010 रोजी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 60 महिन्यांची कालमर्यादा होती. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या खात्यातून 2011 व 2012 वर्षामध्ये कपात केलेल्या विमा रकमेसंबंधी वाद उपस्थित केला आहे. तसेच, तक्रारकर्ता यांनी संपूर्ण कर्ज परतफेड केव्हा केली, याचे स्पष्टीकरण दिसत नाही. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांची दखल घेतली असता तक्रारकर्ता थकबाकीदार दिसतात. तक्रारकर्ता यांना कर्ज परतफेड करण्यासाठी दि. 28/10/2015 पर्यंत कालमर्यादा होती.  वाद-तथ्यानुसार वादकारणाची उत्पत्ती केव्हा झाली, याचा ऊहापोह किंवा भाष्य  ग्राहक तक्रारीमध्ये नाही. आमच्या मते, कर्ज परतफेडीची कालमर्यादा सन 2015 मध्ये संपुष्टात आली. वादकथित रक्कम परत न केल्यामुळे व अतिरिक्त रकमेची वसुली सुरु ठेवल्याची बाब तक्रारकर्ता यांना सन 2016 मध्ये ज्ञात होती.  अशा स्थितीत, सन 2023 मध्ये विरुध्द पक्ष यांना सूचनापत्र पाठवून वादकारणाची मुदत वाढविता येणार नाही, असे जिल्हा आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. अंतिमत: वादोत्पत्तीनंतर दोन वर्षाच्या काल मर्यादेमध्ये ग्राहक तक्रार दाखल केलेली नसल्यामुळे अन्य वाद-प्रश्नांना स्पर्श न करता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 69 अन्वये ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य असल्याच्या कारणास्तव दाखलपूर्व टप्प्यावर रद्द करण्यात येते.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-