ग्राहक तक्रार क्रमांक :  240/2021.                       तक्रार दाखल दिनांक : 21/10/2021.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 18/08/2022.

डॉ. सुधीर भाऊराव देशमुख, वय 67 वर्षे, व्यवसाय : सेवानिवृत्त,

रा. अपुर्वाई अपार्टमेंट, सिग्नल कॅम्प, विद्या नगर, लातूर.                                         तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

व्यवस्थापक, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि., शाखा हनुमान चौक,

मालु बिल्डींग, मेन रोड, बस स्टॅन्डसमोर, लातूर, ता. जि. लातूर.                             विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  ए.एम.के. पटेल

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  सुरेश जी. डोईजोडे

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, त्यांच्या फोर्ड फिएस्टा वाहन नोंदणी क्र. एम.एच. 24 व्ही. 8584 (यापुढे 'विमाकृत वाहन') करिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडे विमापत्र क्र. 27140131206160002088 अन्वये दि.8/1/2021 ते 7/1/2022 कालावधीकरिता रु.3,60,000/- चे विमा संरक्षण घेतलेले होते. दि.16/2/2021 रोजी अंबाजोगाई येथून लातूर प्रवास करताना विमाकृत वाहनाची अन्य वाहनाशी धडक लागल्यामुळे विमाकृत वाहन खोल खड्डयात पडले आणि त्याचे पूर्णत: नुकसान झाले. घटनेची नोंद पोलीस स्टेशन, बर्दापूर, ता. अंबाजोगाई येथे प्रथम माहिती क्र. 14/2021 अन्वये करण्यात आली. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे विमा प्रस्तावाकरिता आवश्यक कागदपत्रांची व त्रुटीयुक्त कागदपत्रांची पूर्तता केली. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा प्रलंबीत ठेवला आणि विमा रक्कम देण्याकरिता टाळाटाळ केली. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना भाडे तत्वावर अन्य वाहनाचा वापर करणे भाग पडले.  विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने क्षतीग्रस्त वाहनाची विमा रक्कम रु.3,60,000/- देण्याचा; अन्य वाहन भाडे तत्वावर वापरल्यामुळे रु.95,000/- भाडे रक्कम देण्याचा; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.35,000/- देण्याचा व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांचा आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(2)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले असून ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य केले आहेत. विरुध्‍द पक्ष यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांच्या विमाकृत वाहनाच्या विमापत्रामध्ये अनावधानाने रु.3,60,000/- मुल्यांकन दर्शविण्यात आले आहे. वस्तुत: विमापत्राच्या अटी व शर्तीनुसार व भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरण यांच्या नियमानुसार तक्रारकर्ता यांच्या विमाकृत वाहनाचे मुल्यांकन 50 टक्के होते. विमापत्र निर्गमीत करताना विमाकृत वाहनाचे मुल्यांकन रु.2,45,464/- होते. त्यातून salvage भागाचे रु.62,000/- व अन्य अतिरिक्त रु.1,000/- वजावट करता रु.1,82,464/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र असून ते देण्यासाठी विरुध्द पक्ष तयार आहेत. त्यांनी सेवेमध्ये त्रुटी केलेली नाही आणि ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष यांनी केलेली आहे.

(3)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                        मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            होय.

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                  होय.   

     असल्‍यास किती ?                                                                           अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(4)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 हे एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांच्या विमाकृत वाहनाकरिता विरुध्द पक्ष यांनी विमा संरक्षण दिल्याबाबत, विमाकृत वाहनाचा विमा कालावधीमध्ये अपघात घडल्याबाबत, तक्रारकर्ता यांनी विमा दावा दाखल केल्याबाबत, विमा दावा प्रलंबीत असल्याबाबत उभयतांमध्ये विशेष वाद नाही.

(5)       विरुध्द पक्ष यांचे कथन असे की, विमापत्राच्या अटी व शर्तीनुसार व भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरण यांच्या नियमानुसार तक्रारकर्ता यांच्या विमाकृत वाहनाचे मुल्यांकन 50 टक्के होते. परंतु विमापत्र निर्गमीत करताना विमाकृत वाहनाचे मुल्यांकन रु.2,45,464/- ऐवजी रु.3,60,000/- दर्शविण्यात आले. salvage भागाचे रु.62,000/- व अन्य अतिरिक्त रु.1,000/- वजावट करता रु.1,82,464/- तक्रारकर्ता यांना देण्यासाठी विरुध्द पक्ष तयार आहेत.

(6)       विमाकृत वाहनाकरिता रु.3,60,000/- रकमेचे विमा संरक्षण देण्यात आलेले होते आणि त्या रकमेकरिता विमा हप्ता आकारण्यात आला, ही मान्य स्थिती आहे. विमाकृत वाहन अपघातामध्ये क्षतीग्रस्त झाले आणि अंदाजपत्रकानुसार रु.7,92,854/- दुरुस्ती खर्च अपेक्षीत दिसून येतो. त्यामुळे पूर्ण नुकसान तत्वावर विमाकृत वाहनाचा विमा दावा निर्णयीत करण्यात येत आहे. तक्रारकर्ता यांच्या विमाकृत वाहनाचे रु.2,45,464/- व्हावयास पाहिजे होते आणि अनावधानाने रु.3,60,000/- मुल्यांकन करण्यात आले, असे विरुध्द पक्ष यांचे कथन आहे. विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले; परंतु विमाकृत वाहनाचे मुल्यांकन रु.2,45,464/- हे कोणत्या आधारे करण्यात आले, यासंबंधी पुरेसा पुरावा नाही. काहीही असले तरी, तक्रारकर्ता यांच्या विमाकृत वाहनाकरिता रु.3,60,000/- चे विमा संरक्षण दिलेले होते आणि त्या रकमेकरिता विमा हप्ता आकारलेला होता. विमापत्र हा संविदेचा प्रकार आहे. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये विमा संविदेच्या अनुषंगाने त्रुटीची सिध्दता होऊ शकलेली नाही आणि त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांचा बचाव ग्राह्य धरता येत नाही. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांच्या विमा दाव्याबाबत अनुचित व अयोग्य दृष्टीकोन ठेवून विमा दावा प्रलंबीत ठेवला असून ते कृत्‍य त्यांच्या सेवेतील त्रुटी ठरते. अंतिमत: विमाकृत व क्षतीग्रस्त वाहनाकरिता रु.3,60,000/- विमा रक्कम मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र ठरतात.

(7)       विमा दावा प्रलंबीत राहिल्यामुळे भाडे तत्वावर अन्य वाहनाचा वापर करणे भाग पडले आणि वाहन भाडे तत्वावर वापरल्यामुळे रु.95,000/- भाडे रक्कम मिळावी, ही तक्रारकर्ता यांची अनुवर्ती नुकसानीसंबंधी मागणी मंजूर करणे न्यायोचित नाही.

(8)       तक्रारकर्ता यांनी विमा रकमेची अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने मागणी केलेली आहे. प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन जिल्हा आयोगामध्ये ग्राहक तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांना आदेश करणे न्यायोचित राहील.

(9)       तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.35,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रक्कम परत न केल्‍यामुळे जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत. उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.3,60,000/- विमा रक्कम द्यावी.

तसेच, विरुध्द पक्ष यांनी उक्त रकमेवर दि. 21/10/2021 पासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.    

(3) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्द पक्ष यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

(संविक/स्व/17822)                                                                 -०-