ग्राहक तक्रार क्रमांक : 199/2023.                               तक्रार नोंदणी दिनांक : 18/09/2023

                                                                                         तक्रार दाखल दिनांक : 05/10/2023.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : 29/11/2024.

मे. वैभव इंडस्ट्रीज तर्फे प्रोप्रा. शिवलिंग माधवराव बर्गे,

वय 47 वर्षे, धंदा : व्यापार, रा. बी-78, अतिरिक्त

एम.आय.डी.सी., लातूर, ता. जि. लातूर.                                                    :-         तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) व्यवस्थापक, टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     नोंदणीकृत कार्यालय, 15 वा मजला, टॉवर - ए, पेनीनसुला

     बिझनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, सेनापती बापट मार्ग,

     लोअर परेल, मुंबई - 400 013.

(2) शाखा व्यवस्थापक, टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     कार्यालय, दुसरा मजला, युनीट नं. बी-303, निर्मल हाईटस्,

     नंदी स्टॉप, औसा रोड, लातूर, ता. जि. लातूर - 413 512.                     :-         विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती वैशाली म. बोराडे, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. एम. बी. सुरवसे

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. सुरेश जी. डोईजोडे

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, तक्रारकर्ता यांचा मे. वैभव इंडस्ट्रीज नांवे लातूर येथे लघुउद्योग आहे. तक्रारकर्ता यांनी स्वत:सह कुटुंबाच्या उपजीविकेसाठी दि.11/1/2021 रोजी आयशर कंपनीचे ट्रेलर खरेदी केले असून त्‍याचा नोंदणी क्रमांक एम.एच.24 ए.टी. 4200 (यापुढे "विमा संरक्षीत वाहन") आहे. तक्रारकर्ता यांनी विमा संरक्षीत वाहनाचा विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे (यापुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना "विमा कंपनी" संबोधण्यात येते.) विमापत्र क्र. 01627920120100 अन्वये दि.31/12/2022 ते 20/12/2023 कालावधीकरिता विमा उतरविण्यात आला. त्याकरिता दि.29/12/2022 रोजी विमा हप्ता रु.70,754.82 पैसे अदा करण्यात आला आणि त्यासंबंधी पावती क्र. 102001041438504 आहे.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, दि.12/6/2023 रोजी विमा सरंक्षीत वाहन जालना येथून परत येत असताना मौजे धारुर, जि. बीड येथील चोरंबा घाटामध्ये ट्रॉलीमध्ये आवाज येत असल्यामुळे चालक संतराम शरणाप्पा रेड्डी यांनी विमा संरक्षीत वाहनाचा ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न केला असता ब्रेक लागले नाहीत आणि विमा संरक्षीत वाहन चालकाच्या नियंत्रणाबाहेर जाऊन रस्त्याच्या पुलाच्या कठड्याला घासून 'एल' टाईपमध्ये उभे राहिले. या अपघातामध्ये चालकास मुका मार लागला आणि जीवित हानी झाली नाही. परंतु विमा संरक्षीत वाहनाचे नुकसान झाले आणि घटनेबद्दल चालकाने पोलीस ठाणे, धारुर, जि. बीड यांच्याकडे रितसर खबर दिली.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, त्यांनी घटनेबद्दल विमा कंपनीस माहिती दिली. त्यानंतर दि.14/6/2023 रोजी विमा कंपनीच्या सर्वेक्षकांनी घटनास्थळी येऊन विमा संरक्षीत वाहनाचे सर्वेक्षण केले आणि छायाचित्रे काढून विमा कंपनीकडे अहवाल सादर केला. विमा कंपनी व सर्वेक्षकांच्या सूचनेप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी विमा संरक्षीत वाहनाची दुरुस्ती केली आणि  दुरुस्तीकरिता 2,27,400/- खर्च आला.

(4)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, त्यांनी विमा कंपनीकडे दाव्याच्या अनुषंगाने सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली असता विमा कंपनीने त्यांना विमा रक्कम देण्यास टाळाटाळ केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीस विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले; परंतु विमा कंपनीने दखल घेतली नाही. विमा कंपनीने सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे नमूद करुन विमा संरक्षीत वाहनाचा दुरुस्ती खर्च रु.2,27,400/- व्याजासह देण्याचा; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व ग्राहक तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्याचा विमा कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(5)       विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद बहुतांश कथने खोटे असल्याचे नमूद केले आहे. विमा कंपनीचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या वाहनाचे अपघातासंदर्भात दर्शविलेले नुकसान खोटे आहे. विमा कंपनीने विमा संरक्षीत वाहनाच्या सर्वेक्षणाबद्दल श्री. अभिजीत नलावडे यांची नियुक्ती केली आणि सर्वेक्षक श्री. अभिजीत नलावडे यांनी वाहनाची प्रत्यक्ष पाहणी करुन दि.6/7/2023 रोजी विमा कंपनीकडे सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. त्यांच्या सर्वेक्षण अहवालामध्ये तक्रारकर्ता यांच्या वाहनाचे रु.26,469/- नुकसान दर्शविलेले आहे. तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेले युनिकॉन मोटर्स प्रा. लि. यांचे रु.2,94,376.91 व रु.2,11,219.92 हे अंदाजपत्रके विमा कंपनीवर बंधनकारक नाहीत.

(6)       विमा कंपनीचे पुढे कथन असे की, त्यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केलेली नाही. तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्याविरुध्द खोटी तक्रार केल्यामुळे खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती विमा कंपनीतर्फे करण्यात आली.

(7)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनीचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                              उत्तर

(1) विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                                होय

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                     होय

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(8)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे विवेचन संयुक्तपणे करण्यात येते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांच्या विमा संरक्षीत वाहनाचा विमा कंपनीकडे विमापत्र क्र. 01627920120100 अन्वये दि.31/12/2022 ते 20/12/2023 कालावधीकरिता विमा उतरविण्यात आला, ही मान्यस्थिती आहे. दि.12/6/2023 रोजी विमा संरक्षीत वाहनाचा अपघात झाला आणि अपघाताची सूचना प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनीने सर्वेक्षक श्री. अभिजीत नलावडे यांची नियुक्ती केली, याबद्दल मान्यस्थिती आहे. सर्वेक्षक श्री. अभिजीत नलावडे यांनी तक्रारकर्ता यांच्या विमा संरक्षीत वाहनाचे सर्वेक्षण केले आणि सर्वेक्षण अहवाल दिला, याबद्दल मान्यस्थिती आहे.

(9)       उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, त्यांनी विमा संरक्षीत वाहनाच्या दुरुस्तीकरिता 2,27,400/- खर्च केला आणि विमा कंपनीकडे दाव्याच्या अनुषंगाने सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली असता विमा कंपनीने त्यांना विमा रक्कम देण्यास टाळाटाळ केलेली आहे. उलटपक्षी, विमा कंपनीचा प्रतिवाद असा की, तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या वाहनाचे अपघातासंदर्भात नुकसान खोटे दर्शविलेले आहे. विमा कंपनीने विमा संरक्षीत वाहनाच्या सर्वेक्षणाबद्दल नियुक्त केलेले सर्वेक्षक अभिजीत नलावडे यांनी वाहनाची प्रत्यक्ष पाहणी करुन दि.6/7/2023 रोजी विमा कंपनीकडे सर्वेक्षण अहवाल सादर केला आणि त्यांच्या सर्वेक्षण अहवालामध्ये तक्रारकर्ता यांच्या वाहनाचे रु.26,469/- नुकसान दर्शविलेले आहे. तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेले युनिकॉन मोटर्स प्रा. लि. यांचे रु.2,94,376.91 व रु.2,11,219.92 हे अंदाजपत्रके विमा कंपनीवर बंधनकारक नसून तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केलेली नाही, असे विमा कंपनीचे निवेदन आहे.

(10)     असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या विमा संरक्षीत वाहनास अपघात झाल्यानंतर पोलीस यंत्रणा व विमा कंपनीद्वारे नियुक्त सर्वेक्षक श्री. अभिजीत नलावडे यांनी घटनास्थळावर विमा संरक्षीत वाहनाची पाहणी केलेली आहे. चालकाने दिलेल्या खबरीनुसार पोलीस यंत्रणेने अपघात नोंदणी क्र. 2/2023 नोंद करुन ठाणे दैनंदिनी तपशील नोंदविला आणि घटनास्थळ पंचनामा केलेला आहे. क्षतीग्रस्त विमा संरक्षीत वाहनाचे छायाचित्रे अभिलेखावर दाखल आहेत. सर्वेक्षक श्री. अभिजीत नलावडे यांचा सर्वेक्षण अहवाल अभिलेखावर दाखल आहे. सर्वेक्षण अहवालामध्ये "सोबत जोडलेल्या प्रपत्रानुसार विमा दाव्यासंबंधी रु.26,469/- मुल्यनिर्धारण केले," असा उल्लेख आढळतो. परंतु त्याप्रमाणे मुल्यनिर्धारण प्रपत्र दिसून येत नाही किंवा अभिलेखावर दाखल केलेले नाही. प्रामुख्याने, सर्वेक्षक श्री. अभिजीत नलावडे यांनी रु.26,469/- रकमेचे नुकसान दर्शविले, असे विमा कंपनीचे कथन असल्यामुळे व त्यांनीच सर्वेक्षकांची नियुक्ती केलेली असल्यामुळे त्यांच्याकडे प्राप्त झालेला संपूर्ण सर्वेक्षण अहवाल दाखल करण्याचे बंधन विमा कंपनीवर येते.

(11)     उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता सर्वेक्षक श्री. अभिजीत नलावडे यांनी विमा संरक्षीत वाहनाच्या दुरुस्तीचे रु.26,469/- मुल्यनिर्धारण केले, असे निवेदन विमा कंपनीद्वारे करण्यात आले असले तरी संपूर्ण सर्वेक्षण अहवाल अभिलेखावर दाखल नसल्यामुळे सर्वेक्षक श्री. अभिजीत नलावडे यांनी दुरुस्ती खर्चाचे केलेले मुल्यनिर्धारण योग्‍य होते, या निष्कर्षास जाता येत नाही. उलटपक्षी, तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता विमा संरक्षीत वाहनाच्या दुरुस्तीकरिता रु.2,27,400/- खर्च आल्याचे दिसून येते. दुरुस्ती खर्चाचे देयके पाहता तुलनात्मकदृष्टया सर्वेक्षकांच्या अहवालामध्ये नमूद रु.26,469/- रकमेबद्दल मोठी तफावत दिसून येते. आमच्या मते, अशावेळी, सर्वेक्षक यांचा दुरुस्ती खर्चाचे मुल्यनिर्धारण करणारा संपूर्ण अहवाल आवश्यक व महत्वपूर्ण ठरला असता.

(12)     अभिलेखावर महत्वूपर्ण व निर्णायक असणारा संपूर्ण सर्वेक्षण अहवाल दाखल नसल्यामुळे विमा संरक्षीत वाहनाच्या दुरुस्ती खर्चाचे योग्य मुल्यनिधारण सिध्द होत नाही. तक्रारकर्ता यांनी आयशर कंपनीच्या अधिकृत विक्रेत्याकडून विमा संरक्षीत वाहनाची दुरुस्ती केलेली असल्यामुळे त्यांनी केलेला खर्च अमान्य करण्याचे कारण नाही. विमा कंपनीने सर्वेक्षण अहवाल स्वीकारुन तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा निर्णयीत केला, अशी स्थिती नाही. तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा मंजूर होण्यास पात्र नाही किंवा अस्वीकारार्ह आहे, असेही विमा कंपनीचे कथन नाही. विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांच्या विमा दाव्याबद्दल विमा कंपनीने भारतीय नियामक यांच्या नियमानुसार विहीत मुदतीमध्ये निर्णय घेतलेला नसून विमा दावा प्रलंबीत ठेवला आणि विमा कंपनीचे प्रस्तुत कृत्य निश्चितपणे सेवेमध्ये त्रुटी ठरते.  उक्त कारणांद्वारे तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा मंजूर होण्यास पात्र ठरतो, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(13)     तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडून एकूण रु.2,27,400/- रकमेची मागणी केलेली आहे. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या विमा संरक्षीत वाहनाचे उत्पादन नोव्हेंबर 2020 मध्ये झाले आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये दि.11/1/2021 रोजी नोंदणी करण्यात आली. त्यानंतर विमा संरक्षीत वाहनास दि.12/6/2023 रोजी त्यास अपघात झालेला आहे. यावरुन विमा संरक्षीत वाहनाच्या नोंदणीनंतर 3 वर्षाच्या आत अपघात झालेला आहे, हे स्‍पष्‍ट होते.  तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या दुरुस्ती पावत्यांची दखल घेतली असता विमा संरक्षीत वाहनाच्या दुरुस्तीकरिता रु.2,27,400/- खर्च करावा लागल्याचे ग्राह्य धरण्यात येते. विमा संरक्षीत वाहनाच्या दुरुस्ती खर्चाचे मुल्यनिर्धारण करीत असताना 2 वर्षापेक्षा जास्त व 3 वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्या वाहनाकरिता 15 टक्के घसारा वजावट करणे आवश्यक ठरते. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता हे विमा संरक्षीत वाहनाच्या दुरुस्तीकरिता कराव्या लागलेल्या रु.2,27,400/- खर्चाच्या 85 टक्के रक्कम रु.1,93,290/- विमा नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र ठरतात.

(14)     तक्रारकर्ता यांनी विमा रकमेवर अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने मागणी केलेली आहे. प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन ग्राहक तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दि.18/9/2023 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता विमा कंपनीस आदेश करणे न्यायोचित राहील.

(15)     तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडून मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहतिके आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम मिळविण्याकरिता विमा कंपनीकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. विमा रक्कम प्राप्त न झाल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.7,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत.

(16)     उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

ग्राहक तक्रार क्र. 199/2023.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रु.1,93,290/- विमा नुकसान भरपाई द्यावी.

तसेच, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रु.1,93,290/- रकमेवर दि.18/9/2023 पासून उक्त रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज द्यावे.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.7,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी. 

(श्रीमती वैशाली म. बोराडे)                                                                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                                                                                  अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-