जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 202/2020. तक्रार दाखल दिनांक : 09/12/2020. तक्रार निर्णय दिनांक : 01/09/2021.
कालावधी : 00 वर्षे 08 महिने 23 दिवस
संजय दत्तात्रय हाके, वय 46 वर्षे, व्‍यवसाय : स्‍वंयरोजगार,
रा. एस.टी. कॉलनी, नळेगाव रोड, उदगीर, ता. उदगीर, जि. लातूर. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम एस जनरल इन्‍शुरन्‍स कं.लि.,
उदगीर ऑफीस, गोपाळ बारच्‍या समोर, बिदर रोड, उदगीर – 413 517.
(2) व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम एस जनरल इन्‍शुरन्‍स कं.लि., शाखा लातूर,
अशोक हॉटेलजवळ, अशोक हॉटेल ते बिगबजार रोडवर लातूर.
(3) व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम एस जनरल इन्‍शुरन्‍स कं.लि.,
फोर्ट ब्रँच ऑफीस, दस्‍तूर हाऊस, दुसरा मजला, युनियन बँक ऑफ
इंडियाच्‍या वर, पिरीन नरिमन स्‍ट्रीट, पी एम रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001.
(4) व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम एस जनरल इन्‍शुरन्‍स कं.लि.,
मुख्‍य शाखा, दारे हाऊस, दुसरा मजला, नं. 2, नेताजी सुभाषचंद्र
बोस रोड, चेन्‍नई -600 001. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : मा. श्री. कमलाकर अ. कोठेकर, अध्यक्ष
मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- अनिल के. जवळकर
विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.जी. डोईजोडे
न्‍यायनिर्णय
मा. श्री. कमलाकर अ. कोठेकर, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्त्‍याने विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाईची विम्‍याची रक्‍कम मिळावी, यासाठी ही तक्रार सादर केली आहे. 2017 साली तक्रारकर्त्‍याने कर्ज घेऊन ट्रक क्र. एम.एच. 04 / एफ.यू. 3176 खरेदी केला. त्‍यावेळी विमा देखील काढण्‍यात आला. नंतरच्‍या कालावधीसाठी देखील विमा काढण्‍यात आला. त्‍यावेळी वाहनाची किंमत रु.13,50,000/- ठरविली गेली. हप्‍ता रु. 62,928/- विम्‍यासाठी भरला. या विम्‍याच्‍या कालावधीमध्‍ये दि.19/2/2020 रोजी या वाहनाला अपघात झाला. वाहनाचे बरेचसे नुकसान झाले. 19 तारखेला शिवजयंती असल्‍यामुळे पोलिसाच्‍या सांगण्‍यावरुन त्‍याने या बाबीची नोंद दुस-या दिवशी 20 तारखेला उदगीर पोलीस स्‍टेशनला केली. पोलिसांनी पंचनामा केला. विमा कंपनीला कळविण्‍यात आले. विमा कंपनीने देखील पाहणी केली व दुरुस्‍तीसाठी म्‍हणून वाहन शंकरे मोटार बॉडी बिल्‍डर, माळाकोळी यांच्‍याकडे नेण्‍यात आले. त्‍यांनी संबंधीत वाहनाची दुरुस्‍ती करुन त्‍यासाठी जो खर्च आला, त्‍याबद्दलचे एकूण बील रु.7,95,448/- एवढा खर्च आला. विमा कंपनीला वारंवार सूचित केले. दरम्‍यानच्‍या काळात लॉकडाऊनमुळे बिले वेळेवर मिळू शकली नाहीत. परंतु बिले मिळाल्‍यावर संपूर्ण बिले तक्रारकर्ता सर्व्‍हेअरकडे घेऊन गेला असता सर्व्‍हेअरने सांगितले की, दि.30/7/2020 पूर्वीच तुम्‍ही बिले द्यावयास पाहिजे होते. बिले दिले नाहीत; म्‍हणून प्रकरण बंद केले आहे. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 कडे बिले देण्‍यासाठी गेला असता त्‍यावेळी त्‍यांनी देखील बिले स्‍वीकारण्‍यास नकार दिला. दि.5/9/2020 ला लेखी पत्राद्वारे तक्रारकर्त्‍याने कळविले की, लॉकडाऊनमुळे वेळेवर बिले मिळाले नाहीत; जी त्‍याने नंतर सादर केली. परंतु विरुध्द पक्षांनी योग्‍य दखल घेतली नाही. विमा रक्‍कमही दिली नाही. म्‍हणून त्‍याने नोटीस पाठविली. तरीही त्‍याला रक्‍कम मिळाली नाही. शेवटी त्‍याने हा तक्रार-अर्ज सादर केला. ट्रकच्‍या दुरुस्‍तीसाठी झालेला एकूण खर्च रु.7,95,485/- 15 टक्‍के व्‍याजासह मिळावा; रु.30,000/- शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी मिळावेत व खर्चापोटी रु.20,000/- मिळावेत, अशी मागणी तक्रारकर्त्‍याने केली आहे.
(2) या तक्रारीच्‍या उत्‍तरात विरुध्द पक्षातर्फे जे लेखी निवेदन सादर करण्‍यात आले, त्‍यात त्‍यांनी सर्व बाबी नाकारल्‍या आहेत. रिपेरींगसाठी आलेला खर्च, बिले वेळेवर सादर न करण्‍याचे कारण खोटे व चूक आहे, असे विरुध्द पक्षांचे म्‍हणणे आहे. विरुध्द पक्षांचे असेही म्‍हणणे आहे की, खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. अपघाताबाबत विमा कंपनीला जेव्‍हा सूचना मिळाली तेव्‍हा सर्व्‍हे करण्‍यात आला. रिपेरींगची बिले न दिल्‍यामुळे विमा दावा बंद करण्‍यात आला. तक्रारकर्ता विम्‍यासाठी पात्र नव्‍हता; कारण त्‍याने मुदतीत दुरुस्‍तीबाबतची बिले दिले नाहीत. विमा कंपनीने कुठलीही सेवेत त्रुटी केलेली नाही. तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
(3) उभय बाजुंचे निवेदन, पुरावे विचारात घेता निकालासाठी मी खालील मुद्दे निश्चित करतो व त्‍यावरील माझा निर्णय कारणमीमांसेसह पुढीलप्रमाणे देत आहे.
मुद्दे उत्तर
(1) तक्रारकर्त्‍याने हे सिध्‍द केले काय की, विरुध्द पक्षाने त्‍याला चुकीची व अंशत: होकारार्थी
दोषपूर्ण सेवा पुरविली ?
(2) तक्रारकर्त्‍याला विरुध्द पक्षाकडून काही रक्‍कम दिली जाऊ शकते काय ? होय.
असल्‍यास किती ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
(3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
(4) मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- या प्रकरणात ज्‍या बाबीबद्दल विशेष वाद नाही त्‍या अशा की, तक्रारकर्त्‍याचा ट्रक विरुध्द पक्षाकडे विम्‍याद्वारे संरक्षीत करण्‍यात आलेला होता. विमा संरक्षण कालावधीमध्‍ये दि.19/2/2020 रोजी या ट्रकचा अपघात झाला. अपघाताबद्दल पोलीस स्‍टेशन व विमा कंपनीला कळविण्‍यात आले. पोलिसांनी पंचनामा इत्‍यादी केला. विमा कंपनीकडून देखील सर्व्‍हेअर पाठवून पाहणी केली. त्‍यानंतर तो ट्रक दुरुस्‍तीसाठी पाठविण्‍यात आला.
(5) तक्रारकर्त्‍याचे पुढे निवेदन असे आहे की, त्‍याने ट्रक दुरुस्‍ती केल्‍यानंतर या दुरुस्‍तीबाबतची सर्व बिले सर्व्‍हेअरला द्यावयाचा प्रयत्‍न केला. परंतु सर्व्‍हेअरने त्‍याला असे सांगितले की, मुदतीत बिले न दिल्‍यामुळे त्‍यांचा विमा दावा बंद करण्‍यात आला आहे. त्‍या काळामध्‍ये कोरोनाचा लॉकडाऊनचा कालावधी असल्‍यामुळे बिले लवकर मिळू शकली नाहीत. बिले प्राप्‍त झाल्‍यावर त्‍यांनी ती विमा कंपनीला देखील देण्‍याचा प्रयत्‍न केला. परंतु विमा कंपनीने ते स्‍वीकारली नाहीत. शेवटी त्‍यांनी बिले पोस्‍टाने पाठविली. नोटीसही पाठविली. विनंती करुनही त्‍याला दुरुस्‍तीची रक्‍कम विमा कंपनीने दिली नाही आणि म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार सादर केली आहे. ज्‍यात तो दुरुस्‍तीची एकूण रक्‍कम रु.7,95,485/- 15 टक्‍के व्‍याजासह मागणी करीत आहे. रु.30,000/- शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी व रु.20,000/- खर्चापोटी मागत आहे. या तक्रारीच्‍या पुराव्‍याच्‍या वेळी मुळ तक्रारकर्ता संजय याच्‍या तक्रारीप्रमाणे सविस्‍तर प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले आहे. ज्‍या इसमाकडे हा ट्रक दुरुस्‍त करण्‍यात आला होता, त्‍या संबंधीत इसमाचे संतोष शंकरे याचे शपथपत्र देखील सादर केले आहे. त्‍याने आपल्‍या शपथपत्रात हे देखील स्‍पष्‍ट केले आहे की, दुरुस्‍तीसाठी एकूण खर्च रु.7,95,448/- झाला. लॉकडाऊनमुळे दुकानदाराने त्‍या वेळी बिले दिली नाहीत. नंतर त्‍याने बिले दिली. ती बिले सर्व्‍हेअरने स्‍वीकारण्‍यास नकार दिला. संबंधीत काही बिले देखील तक्रारकर्त्‍यातर्फे सादर करण्‍यात आलेली आहेत.
(6) जी बिले सादर केली, त्‍यातील दि.21/2/2020 चे क्रेनचे रु.15,000/- चे बील व रु.10,000/- चे दि.5/2/2020 चे बील हे साध्‍या कागदावर आहे. ते फारसे विश्‍वसनिय वाटत नाही. इतर बिले जी दाखल करण्‍यात आलेली आहेत, ती प्रिंटेड बिले असून वेगवेगळ्या तारखांना मिळून जी रक्‍कम अदा करण्‍यात आली त्‍याबाबतची ही सर्व बिले एकूण रु.7,13,060/- ची दिसतात. या प्रकरणात विमा कंपनीचे निवेदन असे आहे की, सर्व्‍हे झाल्‍यानंतर त्‍यांनी वेळोवेळी तक्रारकर्त्‍याला बिलांची मागणी केली. परंतु त्‍यांनी बिले दिले नाहीत. म्‍हणून प्रकरण बंद करण्‍यात आले. विमा कंपनीने अर्ज निशाणी क्र.15 सोबत अशा पत्रांच्‍या काही प्रती व सर्व्‍हे रिपोर्ट सादर केला.
(7) तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी युक्तिवादाच्‍या वेळी असे निवेदन केले की, विमा कंपनीने सर्व्‍हे रिपोर्ट दाखल केलेला नाही. परंतु विमा कंपनीच्‍या वकिलांनी युक्तिवादाच्‍या वेळी हे दाखवून दिले की, त्‍यांनी पूर्वीच सर्व्‍हे रिपोर्ट दाखल केलेला आहे. अर्ज नि.क्र.15, दि.15/6/2021 रोजी यादीसोबत विमा कंपनीच्‍या 3 पत्राच्‍या प्रती व सर्व्‍हे रिपोर्ट दाखल केलेला आहे, असे आढळून येते. या सर्व्‍हे रिपोर्टनुसार त्‍यावेळी सर्व्‍हेअरने विमा कंपनीची जबाबदारी रु.1,87,414/- नमूद केलेली आहे.
(8) या प्रकरणात उभय बाजुंनी काही निवाडयांचा हवाला देण्‍यात आला. 2012 (3) सी.पी.आर. 154 (एन.सी.) मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या ‘एस.आर. मुरलीधरण एस. रविनाथ /विरुध्द/ न्‍यू इंडिया अश्‍युरन्‍स कं.लि.’ या प्रकरणाचा हवाला देऊन असे निवेदन करण्‍यात आले की, strict proof ची मागणी न करता ग्राहक आयोगाने on the basis of probabilities मॅटर डिसाईड करावे. तसेच 2019 (2) सी.पी.आर. 1012ईउ basis of probabilities 289 (एन.सी.) मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या ‘राकेश कुमार /विरुध्द/ मे. वाटिका लँडबेस प्रा.लि.’ या प्रकरणाचा हवाला देऊन असे निवेदन करण्‍यात आले की, The principles of natural justice should be followed in deciding consumer complaints. 2019 (2) सी.पी.आर. 132 132 (एन.सी.) मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या ‘पतेसरिया ब्रदर्स /विरुध्द/ ब्रँच मॅनेजर, नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कं.लि.’ या प्रकरणाचा हवाला देऊन असे निवेदन करण्‍यात आले की, The Insurance Company con not repudiate the claim on untenable grounds. 2019 (2) सी.पी.आर. 1012ईउ basis of probabilities 700
700 (एन.सी.) मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या ‘रिलायन्‍स जनरल इन्‍शुरन्‍स कं.लि. /विरुध्द/ प्रल्‍हाद चंद गुर्जर’ या प्रकरणाचा हवाला देऊन असे निवेदन करण्‍यात आले की, Unrebutted affidavit can be relied on for the purpose of evidence. 2017 (3) सी.पी.आर. 1012ईउ basis of probabilities 700
131 (एन.सी.) मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या ‘आय.सी.आय.सी.आय. लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कं.लि. /विरुध्द/ प्रताप चंद्रा बेहरा’ या प्रकरणाचा हवाला देऊन असे निवेदन करण्‍यात आले की, Providential escapes are not so uncommon in serious accidents. 2017 (1) सी.पी.आर. 448 1012ईउ basis of probabilities 700
448
448 (एन.सी.) मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या ‘मे. मॅगपी इंटरनॅशनल लि. /विरुध्द/ ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड’ या प्रकरणाचा हवाला देऊन असे निवेदन करण्‍यात आले की, There is no reason why an insured should suffer on account of delay on part of Surveyor in submitting report. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांचे म्‍हणणे असे होते की, सर्व्‍हेअरचा रिपोर्ट दाखल केलेलाच नाही. परंतु मी यापूर्वीच स्‍पष्‍ट केलेले आहे की, विमा कंपनीने सर्व्‍हेअरचा रिपोर्ट या प्रकरणात पूर्वीच सादर केलेला आहे.
(9) 2017 (1) सी.पी.आर. 430 (एन.सी.) मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या ‘श्रीराम जनरल इन्‍शुरन्‍स कं.लि. /विरुध्द/ रामचरण धोबी’ या प्रकरणाचा हवाला देऊन असे निवेदन करण्‍यात आले की, Genuine claim should not be rejected on technical ground of delay. या प्रकरणात विमा कंपनीचे म्‍हणणे आहे की, वारंवार मागणी करुनही त्‍यांच्‍याकडे बिले सादर केलेले नाहीत. त्‍यामुळे त्‍यांनी तो क्‍लेम रद्द केला. वकिलांचे पुढे असेही निवेदन आहे की, जर दुरुस्‍तीबाबतची बिले त्‍याच्‍याकडे किंवा सर्व्‍हेअरकडे मुदतीत सादर केली असती तरी त्‍यांनी तपासली असती व त्‍या बिलाची सत्‍यता पडताळून त्‍याप्रमाणे विचार होऊ शकला असता. 2017 (1) सी.एल.टी. 360 मा. उत्‍तराखंड राज्‍य आयोगाच्‍या ‘चोलामंडलम मे. जनरल इन्‍शुरन्‍स कं.लि. /विरुध्द/ दामोदर अंथवाल’ या प्रकरणाचा हवाला देऊन असे निवेदन करण्‍यात आले की, Survey report not filed by the Insurance Company – In the absence of survey report, the complainant can get benefits of insurance company’s carelessness. परंतु आपल्‍या प्रकरणात असे आढळून आलेले आहे की, विमा कंपनीने पूर्वीच सर्व्‍हे रिपोर्टची प्रत सादर केलेली आहे. 2014 (1) सी.एल.टी. 476 मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या ‘मल्‍लीकार्जून साक्री पि. संगाप्‍पा साक्री /विरुध्द/ ब्रँच मॅनेजर, ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स कं.लि.’ या प्रकरणाचा हवाला देऊन असे निवेदन करण्‍यात आले की, Survey report – Rebuttal can be by contrary credible evidence – That the bill indicating the repairs done carries more credibility than the Surveyor’s report because it clearly indicates item-wise damage caused to the vehicle as also the cost of repairs.
It is also supported by an affidavit of the mechanic whereas we note and as also observed by the District Forum no affidavit has been filed by the Surveyor to support its report. आपल्‍या प्रकरणात ज्‍या इसमाकडे ट्रक दुरुस्‍त करुन घेण्‍यात आला, त्‍याचे शपथपत्र तक्रारकर्त्‍याने सादर केलेले आहे. विमा कंपनीने सर्व्‍हेअरचे शपथपत्र सादर केलेले नाही. परंतु तक्रारकर्त्‍याचे निवेदनच असे होते की, विमा कंपनीने सर्व्‍हेअरचे शपथपत्र सादर केलेले नाही. सर्व्‍हे रिपोर्ट व त्‍या संबंधाने तक्रारकर्त्‍याने 2016 (1) सी.पी.आर. 434 (एस.सी.) मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या ‘न्‍यू इंडिया अश्‍युरन्‍स कं.लि. /विरुध्द/ प्रदीप कुमार’ या प्रकरणाचा हवाला देऊन असे निवेदन करण्‍यात आले की, Approved Surveyor’s report is neither binding upon insurer nor insured. तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याने जी रक्‍कम मागितली आहे, त्‍या रकमेवर त्‍याला व्‍याज मिळणे आवश्‍यक आहे. याबाबत त्‍याने 2020 (4) सी.पी.आर. 123 (एन.सी.) मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या ‘राधा राणी गुप्‍ता /विरुध्द/ एच.डी.एफ.सी. स्‍टॅन्‍डर्ड लाईफ इन्‍शुरन्‍स कं.लि.’ या प्रकरणाचा हवाला देऊन असे निवेदन करण्‍यात आले की, In insurance claims, interest is generally awarded from the date of filing of complaint.
(10) या प्रकरणात विमा कंपनीतर्फे मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या ‘श्रीराम जनरल इन्‍शुरन्‍स कं.लि. /विरुध्द/ निर्मला देवी’, रिव्‍हीजन पिटीशन नं. 2485/2015, निर्णय दि. 23 सप्‍टेंबर, 2020 या निवाडयाचा हवाला देऊन विमा कंपनीच्‍या वकिलांनी असे निवेदन केले की, तक्रारकर्त्‍याने बिले सर्व्‍हेअरसमोर हजर केले नाहीत. त्‍यामुळे बिलाची सत्‍यता पाहता आलेली नाही. ते व्‍हेरिफाय करता आलेली नाहीत. म्‍हणून ही बिले आता ग्राह्य धरता येणार नाहीत.
(11) या प्रकरणातील पुरावा, सादर केलेली कागदपत्रे, न्‍यायनिवाड्यातील सुत्र या सर्व बाबी विचारात घेता हे स्‍पष्‍ट आहे की, विमा कालावधीमध्‍ये जो अपघात झाला, त्‍या अपघातासंबंधी विमा कंपनीने सर्व्‍हेअर नेमून पाहणी केली. त्‍या सर्व्‍हेअरने प्राथमिकत: नुकसानीबाबत जो अहवाल सादर केला, त्‍या अहवालानुसार कंपनीची जबाबदारी रु.1,87,414/- नमूद करण्‍यात आलेली आहे. हा अहवाल बहुतेक तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी पाहिला नाही. परंतु ही मान्‍य असलेली रक्‍कम देखील विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍याला दिलेली नाही.
(12) हे खरे की, विमा कंपनीने 2-3 वेळा तक्रारकर्त्‍याकडे बिलाबाबत मागणी केली. त्‍या मागणीबाबतचा काही पत्रव्‍यवहार झाला. त्‍याच्‍या प्रती सादर करण्‍यात आल्‍या. दिलेल्‍या मुदतीत ही बिले विमा कंपनीला सादर केली गेली नाहीत, असे कारण देऊन विमा कंपनीने विमा दावा बंद केला. परंतु अशा तांत्रिक मुद्यावर दावा बंद करणे योग्‍य वाटत नाही. कारण विमा कंपनीच्‍या सर्व्‍हेअरनेच नुकसानीबाबतची काही जिम्‍मेदारी विमा कंपनीवर येते, हे आपल्‍या अहवालात नमूद केले आहे.
(13) या प्रकरणामध्‍ये हे खरे की, जेव्‍हा अपघात झाला तेव्‍हा त्‍या नंतरच्‍या कालावधीमध्‍ये कोरोना लॉकडाऊनमुळे बरेचसे व्‍यवहार योग्‍यप्रकारे चालू नव्‍हते. तक्रारकर्त्‍याचे हे म्‍हणणेच आहे की, त्‍या कारणामुळे त्‍याला वेळेवर बिले मिळू शकली नाहीत. हे म्‍हणणे यासाठी विचारात घेतले पाहिजे की, नंतरच्‍या तारखांची बिले त्‍याने सादर केलेली आहेत. परंतु तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे असे आहे की, दुरुस्‍तीसाठी आवश्‍यक ते पार्टस् इ. त्‍याला मिळाले व त्‍याप्रमाणे दि.28/7/2020 रोजीच वाहन तयार झाले. 28 तारखेपासून त्‍याने बिले आणण्‍यास सुरुवात केली. परंतु त्‍याला बिले उशिरा मिळाली. शेवटचे बील दि.5/8/2020 रोजी मिळाले. यावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, वाहन दुरुस्‍त झाले. दुरुस्‍तीसाठी लागणारे सर्व स्‍पेअर पार्टस् वगैरे त्‍याला वेळेवर उपलब्‍ध झाले. परंतु बिले मात्र उशिरा देण्‍यात आले. ही बाब काहीशी शंकास्‍पद वाटते. लॉकडाऊनच्‍या काळात त्‍याला स्‍पेअर पार्टस् वगैरे मिळाली; परंतु बिले मिळू शकली नाहीत. जेव्‍हा स्‍पेअर पार्टस् घेतले, तेव्‍हाच त्‍याला बिले देखील घेता आली असती. ही शक्‍यता आहे की, लॉकडाऊनच्‍या कारणावरुन संबंधीताने त्‍याला स्‍पेअर पार्टस् जरी दिले; परंतु बिले दिली नाहीत. अशा परिस्थितीत काही अंशी हेही ग्राह्य धरता येईल की, लॉकडाऊनच्‍या कारणावरुन जरी काही मटेरियल, स्‍पेअर पार्टस् इ. त्‍याला मिळू शकले तरी बिले मात्र मिळू शकली नाहीत.
(14) विमा कंपनीचे निवेदन असे की, दुरुस्‍तीच्‍या वेळी जे स्‍पेअर पार्टस् इ. वापरले त्‍याचा तपशील/बिले जर त्‍याला वेळेवर मिळाली असती तर ते स्‍पेअर पार्टस् व दुरुस्‍तीसंबंधीच्‍या बाबी सर्व्‍हेअरमार्फत तपासणी करुन व्‍हेरिफाय करुन त्‍याबाबतची सत्‍य-असत्‍यता पडताळता आली असती. यावरुन असे दिसते की, विमा कंपनीला दुरुस्‍ती बाबतची सत्‍य-असत्‍यता पडताळून पाहण्‍यासाठी संधी मिळाली नाही. त्‍यामुळे जेवढ्या दुरुस्‍तीची रक्‍कम क्‍लेम केली तेवढी योग्‍य आहे की नाही, ही तपासणी होऊ शकलेले नाही. तरीही काही बिले असे आहेत की, ज्‍यांना फार तांत्रिक माणसाच्‍या तपासणीची आवश्‍यकता नाही. तसेच मजुरी इ. बाबतची बिले देखील सादर करण्‍यात आलेली आहेत. ज्‍या माणसाने हे दुरुस्‍तीचे पूर्ण काम केले; त्‍याचे शपथपत्र देखील सादर करण्‍यात आलेले आहे. अशा सर्व बाबी विचारात घेता जरी संपूर्ण दावा रक्‍कम रु.7,85,485/- याबाबत विमा कंपनीला तपासणी इ.चा अवसर मिळाला नसला तरी या तांत्रिक कारणावरुन तक्रारकर्त्‍याचा पूर्ण दावा फेटाळता येणार नाही. तक्रारकर्त्‍याचे काही प्रमाणात झालेले नुकसान तर विमा कंपनीने नेमलेल्‍या सर्व्‍हेअरने देखील नमूद केलेले आहे. रु.1,87,414/- ही विमा कंपनीची जबाबदारी तर पूर्वीच ठरविण्‍यात आलेली आहे. अधिकची जबाबदारी किती येईल, याबाबतचा विचार करता असे दिसते की, तक्रारकर्त्‍याने दुरुस्‍तीसाठी संबंधीत इसमाकडून वेगवेगळे स्‍पेअर पार्टस् इ. घेतले आणि पूर्ण दुरुस्‍ती करुन ज्‍या इसमाने ती दुरुस्‍ती केली त्‍याच्‍या पावत्‍या व शपथपत्र देखील सादर केले. केवळ या दुरुस्‍तीबाबतचे स्‍पेअर पार्टस् इ.ची तपासणी करण्‍याची संधी विमा कंपनीच्‍या सर्व्‍हेअरला मिळाली नाही; म्‍हणून ही संपूर्ण रक्‍कम नाकारता येणार नाही. सर्व्‍हेअरचा अहवाल, संबंधीत कागदपत्रे व पुरावा याचा साकल्‍याने विचार करता मला असे वाटते की, रु.7,95,485/- एवढी रक्‍कम जरी देय ठरत नसली तरी सर्व्‍हेअरच्‍या रिपोर्टव्‍यतिरिक्‍त अधिकची काही रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला विमा कंपनीकडून दिली जाऊ शकते. सर्व वस्‍तुस्थिती व पुराव्‍याचा साकल्‍याने विचार करता आम्‍ही अशा निष्‍कर्षाप्रत येतो की, रु.5,00,000/- या ट्रकच्‍या दुरुस्‍तीसाठी निश्चितपणे खर्च झालेले आहेत आणि तेवढी विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍याला द्यावेत, असा आदेश करणे उचित ठरते. कागदपत्रांच्‍या पूर्ततेमुळे विमा कंपनीने रक्‍क्‍म दिली नाही; म्‍हणून त्‍याला मागील काळाचे व्‍याज द्या, असे म्‍हणणे योग्‍य ठरणार नाही. सारासार विचार करुन मी असे ठरवितो की, तक्रारकर्त्‍याने हे सिध्‍द केले की, विरुध्द पक्षाने त्‍याला अंशत: चुकीची व दोषपूर्ण सेवा पुरविली. म्‍हणून विरुध्द पक्षाकडून तक्रारकर्त्‍याला नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु.5,00,000/- देणे योग्‍य ठरेल. म्‍हणून खालीलप्रमाणे आदेश करतो.
आदेश
(1) तक्रार अशंत: मंजूर.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या वाहन दुरुस्‍तीपोटी तक्रारकर्त्‍याला एकूण रक्‍कम रु.5,00,000/- (रुपये पाच लक्ष) या आदेशापासून 30 दिवसाच्‍या आत अदा करावी.
(3) या मुदतीत जर रक्‍कम अदा केली नाही तर विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांनी तक्रारकर्त्‍याला तक्रार दाखल तारखेपासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे लागेल.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांनी तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व या कार्यवाहीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावेत.
(5) उभय पक्षकारांना या निवाड्यांच्‍या प्रती विनामुल्‍य त्‍वरीत देण्‍यात याव्‍यात.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्री. कमलाकर अ. कोठेकर)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-
