ग्राहक तक्रार क्रमांक : 233/2019                       तक्रार दाखल दिनांक : 26/09/2019.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक :  22/02/2022.

श्रीमती भाग्यश्री रंगनाथ भिसे, वय 35 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम

व शेती, रा. मोती नगर, लातूर, ता. जि. लातूर.                                           तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

(1) व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम.एस. जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     शाखा : मालिनी बिल्डींग, ब्लॉक नं. 4, विश्राम नगर, होटगी रोड, सोलापूर.       

(2) व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम.एस. जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     अशोक हॉटेल बिल्डींग, टिळक नगर, मेन रोड, लातूर, ता. जि. लातूर.  

(3) व्यवस्थापक, चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट ॲन्ड फायनान्स कंपनी लि.,

     सी.आय.एफ.सी.एल. दुसरा मजला, ब्लाक नं. 209, यश प्लाझा,

     शिवनेरी गेटजवळ, मार्केट यार्ड, लातूर.                                               विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :- ए.एम.के. पटेल

विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.जी. दिवाण

विरुध्द पक्ष क्र.3 एकतर्फा

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांच्‍या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांचे पती रंगनाथ माणिक भिसे (यापुढे 'रंगनाथ') यांनी कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाकरिता माल वाहतूक ट्रक खरेदी केला आणि त्यांचा नोंदणी क्र. एम.एच.40/ बी.जी. 2302 आहे. रंगनाथ हे त्या वाहनाचे मालक व चालक होते. विरुध्द पक्ष क्र.3 (यापुढे 'फायनान्स कंपनी') असून विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 (यापुढे 'विमा कंपनी') ही विमा कंपनी आहे.

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे असे कथन आहे की, फायनान्स कंपनीने पॉलिसी क्र. 3379/01962905/000/00 अन्वये दि.24/2/2018 ते 23/2/2019 कालावधीकरिता वाहनाच्या नुकसानीकरिता व मालक-चालक यांचा वैयक्तिक अपघाती विमा उतरविलेला होता. विमा कंपनीने रंगनाथ यांच्याकडून रु.48,637/- विमा हप्ता स्वीकारला होता.

(3)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे असे कथन आहे की, दि.23/8/2018 रोजी रंगनाथ हे विमा संरक्षीत वाहनाद्वारे लातूर येथून दिंडोरी (नाशिक) येथे ज्वारी धान्याची वाहतूक करीत असताना दि.24/8/2018 रोजी मध्यरात्री 00.45 धारुर येथील घाटामध्ये वाहन पलटी होऊन अपघातामध्ये वाहनाचे नुकसान झाले आणि रंगनाथ यांचा घटनास्थळी मृत्यू झाला. अपघाती घटनेची नोंद पोलीस ठाणे, धारुर येथे गुन्हा क्र. 193/2018 याप्रमाणे झाली. अपघाती घटनेनंतर पोलीस यंत्रणेने घटनास्थळ पंचनामा व मयताची शवचिकित्सा करण्याची कार्यवाही केली.

(4)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे असे कथन आहे की, अपघातानंतर दुस-या दिवशी घटनेची माहिती विमा कंपनी व फायनान्स कंपनी यांना देण्यात आली. तसेच तक्रारकर्ती यांनी कागदपत्रांसह विमा दावा प्रपत्र सादर केले. विमा कंपनीने सर्वेक्षकाद्वारे वाहनाचे सर्वेक्षण केले. वाहन दुरुस्तीकरिता तक्रारकर्ती यांना रु.1,58,450/- खर्च करावा लागला. तसेच दुरुस्तीकरिता वाहन नेण्यासाठी रु.15,000/- खर्च आला. परंतु विमा कंपनीने वाहनाच्या दुरुस्तीचा खर्च देण्याकरिता टाळाटाळ केली. तसेच दि.10/8/2019 पर्यंत वाहन विनाउपयोगी राहिल्यामुळे प्रतिदिवस रु.1,000/- उत्पन्नापासून वंचित रहावे लागल्यामुळे रु.3,00,000/- चे आर्थिक नुकसान झाले. तक्रारकर्ती यांनी नोंदणीकृत डाकेद्वारे कायदेशीर सूचनापत्र पाठवूनही विमा कंपनी व फायनान्स कंपनीने दखल घेतली नाही. अशाप्रकारे त्यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केली आहे.

(5)       उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने वाहन दुरुस्तीचा खर्च रु.1,73,450/-, रु.3,00,000/- नुकसान भरपाई, शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- अशाप्रकारे सर्व रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने देण्याचा विमा कंपनी व फायनान्स कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.  

(6)       विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले. तक्रारकर्ती यांची वादकथने अमान्य असल्याचे व वादकथने पुराव्याद्वारे सिध्द करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी निवेदन केले आहे. विमा कंपनीने निवेदन आहे की, रंगनाथ हे ट्रक क्र. एम.एच.40/बी.जी.2302 चे मालक असून त्यांनी वाहनासाठी दि.24/2/2018 ते 23/2/2019 कालावधीकरिता पॉलिसी क्र. 3379/01/962905/000/00 निर्गमीत केलेली आहे. दि.24/8/2018 रोजी अपघातामध्ये वाहन क्षतीग्रस्त झाल्याची सूचना प्राप्त झाल्यानंतर  दि.29/8/2018 रोजी सर्वेक्षक श्री. अमोल महादेव नेहारेकर यांची नियुक्ती केली आणि त्यांनी सर्वेक्षण अहवाल विमा कंपनीकडे सादर केला.

(7)       विमा कंपनीचे पुढे निवेदन आहे की, आवश्यक कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी तक्रारकर्ती यांना दि.14/9/2018, 22/9/2018, 29/9/2018 रोजी पत्रव्यवहार केला असता तक्रारकर्ती यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही.

(8)       विमा कंपनीचे पुढे निवेदन आहे की, सर्वेक्षक अमोल नेहारेकर यांनी वाहनाच्या नुकसानीकरिता रु.70,100/- मुल्यांकन अहवाल सादर केला आहे. परंतु तक्रारकर्ती यांनी कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे विमा दावा बंद केला. त्यांनी सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केलेली नाही. अंतिमत: तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(9)       जिल्हा आयोगाचे सूचनापत्र प्राप्त होऊनही ते विरुध्द पक्ष क्र.3 फायनान्स कंपनी जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिलेली नाही आणि लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(10)     तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनीचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच उभय पक्षांतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                    उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते ?                                                                                    होय

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय

     असल्‍यास किती ?                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                         अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(11)     मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- प्रामुख्याने, रंगनाथ यांच्या मालकीच्या ट्रक क्र. एम.एच.40/बी.जी.2302 करिता विमा कंपनीद्वारे दि.24/2/2018 ते 23/2/2019 कालावधीकरिता पॉलिसी क्र. 3379/01962905/000/00 अन्वये विमा संरक्षण दिलेले होते, ही बाब विवादीत नाही. दि.24/8/2018 रोजी अपघातामध्ये विमा संरक्षीत वाहन क्षतीग्रस्त झाले, ही बाब विवादीत नाही. अपघाती घटनेच्या सूचनेनंतर  विमा कंपनीद्वारे नियुक्त सर्वेक्षक श्री. अमोल महादेव नेहारकर यांची नियुक्ती करण्यात येऊन विमा कंपनीकडे त्यांनी सर्वेक्षण अहवाल सादर केला, ही बाब विवादीत नाही.

(12)     तक्रारकर्ती यांचे कथन आहे की, त्यांनी कागदपत्रांसह विमा दावा प्रपत्र सादर केला असता विमा कंपनीने वाहनाच्या दुरुस्तीचा खर्च देण्याकरिता टाळाटाळ केली. उलटपक्षी, विमा कंपनीचे कथन आहे की, आवश्यक कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी तक्रारकर्ती यांना दि.14/9/2018, 22/9/2018, 29/9/2018 रोजी पत्रव्यवहार केला असता तक्रारकर्ती यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही आणि तक्रारकर्ती यांनी कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे विमा दावा बंद केला.

(13)     असे दिसून येते की, तक्रारकर्ती यांच्याद्वारे अपघाताची सूचना प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनीने सर्वेक्षकाची नियुक्ती केलेली आहे. विमा कंपनीद्वारे दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता त्यांनी तक्रारकर्ती यांच्याशी दि.14/9/2018, 22/9/2018 व 29/9/2018 पत्रव्यवहार केल्याचे व एकूण 11 कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी कळविलेले दिसून येते.  तक्रारकर्ती यांच्या विधिज्ञांनी युक्तिवादामध्ये नमूद केले की, नमूद पत्रे तक्रारकर्ती यांना प्राप्त झालेली नाहीत. उलटपक्षी, विमा कंपनीच्या विधिज्ञांनी युक्तिवादामध्ये नमूद केले की, पत्राद्वारे मागणी केलेली कागदपत्रे त्यांना प्राप्त झालेली नाहीत. पत्रव्यवहाराच्या अवलोकनाअंती तो पत्रव्यवहार नोंदणीकृत डाकेद्वारे झाल्याची नोंद आढळून येते.  परंतु तो पत्रव्यवहार नोंदणीकृत डाकेद्वारे केल्याचे व तक्रारकर्ती यांना प्राप्त झाल्याचा उचित पुरावा सादर केलेला नाही. त्यामुळे विमा कंपनीद्वारे निवेदन केलेला कथित पत्रव्यवहार तक्रारकर्ती यांना प्राप्त झाल्याचे ग्राह्य धरता येणार नाही, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.

(14)     कथित पत्रव्यवहारानुसार योग्य भरलेल्या व स्वाक्षरीत दावा प्रपत्रासह वाहनाचे कागदपत्रे, वाहन चालविण्याचा परवाना, दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक, पोलीस कागदपत्रे व इतर कागदपत्रे आवश्यक असल्याचे कळविलेले आहे. तसेच तक्रारकर्ती यांनीही विमा कंपनीकडे विमा दावा प्रपत्र व इतर कागदपत्रे सादर केल्यासंबंधी उचित पुरावा सादर केलेला नाही. असे असले तरी, ज्यावेळी विमा रक्कम प्राप्त न झाल्यामुळे तक्रारकर्ती यांना जिल्हा आयोगाकडे तक्रार करणे भाग पडले, त्यावेळी त्यांनी विमा कंपनीकडे योग्य कागदपत्रे दिलेली नसावीत, हे मान्य करता येणार नाही. तसेच विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा कागदपत्रांअभावी बंद केला, असेही निदर्शनास येत नाही. आमच्या मते, ज्यावेळी तक्रारकर्ती यांनी प्रस्तुत ग्राहक तक्रार दाखल केली, त्यावेळीही अपेक्षीत कागदपत्रे विमा कंपनीस प्राप्त करुन घेता आली असती. परंतु विमा दावा निर्णयीत करताना विमा कंपनीने अनियमितता व दुर्लक्ष केलेले आहे, असे जिल्हा आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

(15)     प्रामुख्याने, रंगनाथ यांच्या मालकीच्या विमा संरक्षीत ट्रकचा विमा उतरविल्याचे व विमा कालावधीमध्ये ट्रकचा अपघात झाल्याचे सत्य आहे. तसेच अपघातानंतर सर्वेक्षकाद्वारे क्षतीग्रस्त वाहनाचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले आहे. सर्वेक्षण अहवालामध्ये विमा पॉलिसी व वाहनाचा तपशील आढळून येतो. नोंदणी प्रमाणपत्र व चालकाचा तपशील आढळून येतो. तसेच वाहन दुरुस्तकाचे नांव आढळून येते. अहवालानुसार दुरुस्तीकरिता एकूण रु.70,100/- चे मुल्यनिर्धारण केलेले आढळून येते. सर्वेक्षण अहवालामध्ये नमूद केलेल्या सर्व नोंदी पाहता सर्वेक्षकांनी तक्रारकर्ती यांच्या कागदपत्रांचे अवलोकन केलेले आहे, असे वाटते आणि अशा स्थितीमध्ये विमा कंपनीकडे कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नसावी, हे ग्राह्य धरता येणार नाही. यावरुन तक्रारकर्ती यांना विमा रक्कम देणे टाळणे, हा विमा कंपनीचा उद्देश दिसून येतो आणि अशाप्रकारे तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा निर्णयीत न करुन विमा कंपनीने सेवेमध्ये त्रुटी केलेली आहे, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

(16)     विमा संरक्षीत वाहनाच्या विमा पॉलिसीनुसार तक्रारकर्ती यांना नामनिर्देशीत केलेले दिसून येते. त्यामुळे रंगनाथ यांच्या मृत्यूनंतर विमा पॉलिसीचे लाभ मिळण्याकरिता तक्रारकर्ती ह्या लाभार्थी ठरतात. विमा संरक्षीत व क्षतीग्रस्त वाहनाकरिता सर्वेक्षक यांनी रु.70,100/- चे मुल्यनिर्धारण केलेले आहे. तक्रारकर्ती यांच्या विधिज्ञांनी युक्तिवादामध्ये नमूद केले की, सर्वेक्षण अहवालामध्ये नमूद केलेले मुल्यांकन चूक आहे. उलटपक्षी, विमा कंपनीच्या विधिज्ञांनी नमूद केले की, सर्वेक्षकांचा अहवाल हा तज्ञ अहवाल आहे.  वरिष्ठ आयोगांच्या न्यायनिर्णयानुसार सर्वेक्षण अहवाल हा पुराव्यासाठी महत्वपूर्ण असल्याचे व विश्वसनिय पुराव्याद्वारे खंडन केल्याशिवाय अमान्य करता येणार नाही, असे तत्व विषद केलेले आहे. त्याप्रमाणे दखल घेतली असता सर्वेक्षण अहवालाचे खंडन करण्यासाठी तक्रारकर्ती यांच्याद्वारे उचित पुरावा दाखल केलेला नाही. अशा स्थितीमध्ये सर्वेक्षण अहवालामध्ये नमूद मुल्यांकन ग्राह्य धरणे न्यायोचित आहे आणि तक्रारकर्ती ह्या सर्वेक्षण अहवालामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रु.70,100/- नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता पात्र आहेत, या निष्कर्षात आम्ही येत आहोत.  

(17)     तक्रारकर्ती यांनी विमा रकमेची अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने मागणी केलेली आहे. प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन ग्राहक तक्रार जिल्हा आयोगामध्ये दाखल केल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता विमा कंपनीस आदेश करणे न्यायोचित राहील, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(18)     तक्रारकर्ती यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ती यांना उर्वरीत विमा रक्कम परत मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ती यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना रक्कम परत न केल्‍यामुळे जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले, ही बाब स्पष्ट आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

(19)     दि.10/8/2019 पर्यंत वाहन विनाउपयोगी राहिल्यामुळे तक्रारकर्ती यांना प्रतिदिन रु.1,000/- उत्पन्नापासून वंचित रहावे लागले आणि रु.3,00,000/- चे आर्थिक नुकसान झाले, असे त्यांचे कथन आहे. वास्तविक पाहता, तक्रारकर्ती यांनी ज्या अनुवर्ती नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे, त्यापृष्ठयर्थ कोणताही उचित पुरावा सादर केलेला नाही. तक्रारकर्ती यांच्या कथित अनुवर्ती नुकसानीस विमा कंपनी किंवा फायनान्स कंपनी कारणीभूत आहे, हे सिध्द होत नसल्यामुळे तक्रारकर्ती यांची प्रस्तुत नुकसान भरपाईची मागणी अमान्य करण्यात येत आहे.

(20)     असे दिसून येते की, तक्रारकर्ती यांनी तक्रारीच्या प्रार्थना खंडामध्ये विमा कंपनीसह फायनान्स कंपनीकडून रकमेची मागणी केलेली आहे. परंतु वादकथनांच्या अनुषंगाने फायनान्स कंपनीने त्यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही. त्यामुळे फायनान्स कंपनीच्या विरुध्द तक्रारकर्ती यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.

(21)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्ती यांना रु.70,100/- विमा रक्कम द्यावी.

(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ती यांना रु.70,100/- रकमेवर दि.26/9/2019 पासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.         

(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ती यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(5) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-