जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 85/2020. तक्रार नोंदणी दिनांक : 14/07/2020.
तक्रार दाखल दिनांक : 21/07/2020. तक्रार निर्णय दिनांक : 28/06/2024.
कालावधी : 03 वर्षे 11 महिने 14 दिवस
इमरान पि. नासीरखान पठाण, वय 40 वर्षे, व्यवसाय : स्वंयनिर्भर,
रा. अंबा हनुमान मंदीरासमोर, व्यंकटेश नगर, लातूर, ता. जि. लातूर. :- तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) व्यवस्थापक, क्लासिक ट्रेडींग कंपनी,
"ए" विंग, 1203, हार्ड रॉक, सीएचएस सेक्टर - 7,
प्लॉट क्र. 6 ते 10, खारघर, नवी मुंबई - 410 210.
(2) रसुल बी. शेख, वय 58 वर्षे, व्यवसाय : व्यापार,
प्रोप्रा. क्लासिक ट्रेडींग कंपनी, "ए" विंग, 1203, हार्ड रॉक,
सीएचएस सेक्टर - 7, प्लॉट क्र. 6 ते 10, खारघर, नवी मुंबई - 410 210.
(3) रईस पि. रसुल शेख, वय 40 वर्षे, व्यवसाय : व्यापार,
प्रोप्रा. क्लासिक ट्रेडींग कंपनी, "ए" विंग, 1203, हार्ड रॉक,
सीएचएस सेक्टर - 7, प्लॉट क्र. 6 ते 10, खारघर, नवी मुंबई - 410 210.
(तक्रारकर्ता यांच्या निवेदनानुसार वि.प. क्र.3 यांचे नांवे वगळण्यात आले.)
(4) जन्नतबी रईस शेख, वय 37 वर्षे, व्यवसाय : व्यापार,
प्रोप्रा. क्लासिक ट्रेडींग कंपनी, "ए" विंग, 1203, हार्ड रॉक,
सीएचएस सेक्टर - 7, प्लॉट क्र. 6 ते 10, खारघर, नवी मुंबई - 410 210.
(5) व्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.,
विभागीय कार्यालय,ॲपल प्लाझा युनीट नं. 301, 302, 3030,
सेनापती बापट मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई - 400 028.
(6) व्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., कार्यालय,
प्रकाश कासट बिल्डींग, दुसरा मजला, कामदार रोड,
लोखंड गल्ली, लातूर - 413 512.
(7) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, आर.टी.ओ. ऑफीस,
बाभळगाव रोड, नांदेड नाका, लातूर - 413 512. :- विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्यक्ष
श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- ए. एम. के. पटेल
विरुध्द पक्ष क्र. 1, 2 व 4 :- अनुपस्थित / एकतर्फा
विरुध्द पक्ष क्र. 3 :- नांव वगळण्यात आले.
विरुध्द पक्ष क्र. 5 व 6 यांचेकरिता विधिज्ञ :- सुरेश डोईजोडे
विरुध्द पक्ष क्र. 7 :- स्वत:
आदेश
श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, कौटुंबीक उपजीविकेसाठी त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांच्याकडून ऑगस्ट 2019 मध्ये मालट्रक क्र. एम.एच.06 ए.क्यू.1937 व एम.एच.06 ए.क्यू.1938 खरेदी केले आणि त्याचे प्रत्येकी मुल्य रु.2,50,000/- प्रमाणे एकूण रु.5,00,000/- रोख स्वरुपात दि.1/9/2019 पूर्वी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे जमा केले. त्यानंतर दि.1/9/2019 रोजी मालट्रक तक्रारकर्ता यांच्या ताब्यामध्ये देण्यात आलेले आहेत. तसेच मालट्रकसाठी दि.28/8/2019 व 30/8/2019 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.5 व 6 यांचे विमापत्र काढण्यात आल्याचे दर्शवून त्याची प्रत तक्रारकर्ता यांना देण्यात आली. विरुध्द पक्ष क्र.7 यांनी तक्रारकर्ता यांच्या नांवे दोन्ही मालट्रकची हस्तांतरण नोंदणी केली. मात्र, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 4 यांनी दोन्ही मालट्रकचे विमापत्र वैध नसल्याचे दूरध्वनीद्वारे कळविले. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांना विमापत्र काढून देण्याबद्दल विनंती केली असता टाळाटाळ करण्यात आली. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांनी आर्थिक अडचण असल्याचे सांगून हातऊसने रकमेची मागणी केल्यानुसार तक्रारकर्ता यांनी दि.4/10/2019 रोजी एनईएफटीद्वारे विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 यांच्या खात्यामध्ये रु.80,000/- जमा केले. मात्र रक्कम स्वीकारुनही विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांनी त्यांना मालट्रकचे वैध विमापत्र दिले नाही. सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे नमूद करुन रु.80,000/- व्याजासह परत करण्याचा; वादकथित मालट्रकचे वैध विमापत्र काढून देण्याचा; मानसिक व शारीरीक त्रासाकरिता रु.50,000/- देण्याचा; ग्राहक तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्याचा; नुकसान भरपाई रु.2,00,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांना आदेश करण्यात यावा आणि विरुध्द पक्ष क्र. 5 ते 7 यांनी प्रत्येकी रु.25,000/- दंड देण्याचा आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1, 2 व 4 जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.
(3) तक्रारकर्ता यांच्या लेखी निवेदनानुसार विरुध्द पक्ष क्र.3 यांना ग्राहक तक्रारीतून वगळण्यात आले.
(4) विरुध्द पक्ष क्र. 5 व 6 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांचे कथन असे की, ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने त्यांच्या माहितीतील व संबंधीत नाहीत. तक्रारकर्ता हे 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाहीत. तक्रारकर्ता यांनी खोटी तक्रार केल्यामुळे त्यांच्याविरुध्द ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.
(5) विरुध्द पक्ष क्र.7 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांचे कथन असे की, वाहनधारकाचे विमापत्र रद्द झाल्याबाबत त्यांच्या कार्यालयास सक्षम प्राधिकरणाकडून अवगत करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे वाहनधारकाने दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली आहे. त्यांचे कार्यालय विमापत्र वैध किंवा अवैध आहे, याची पडताळणी करणारे सक्षम प्राधिकरण नाही. त्यामुळे त्यांच्या कार्यालयास कसूरदार धरण्यात येऊ नये, अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र.7 यांनी केलेली आहे.
(6) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क.5 ते 7 यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्यात येतात आणि त्या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
(1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी
केल्याचे सिध्द होते काय ? होय (वि.प. क्र.2 यांनी)
(2) मुद्दा क्र.1 च्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? होय
(3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
(7) मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे विवेचन संयुक्तपणे करण्यात येते. क्लासिक ट्रेडींग कंपनी यांच्या नांवे असणारे मालट्रक क्र. एम.एच.06 ए.क्यू.1937 व एम.एच.06 ए.क्यू.1938 खरेदी करण्यासाठी तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याशी केलेला खरेदी-विक्रीचा लेख अभिलेखावर दाखल आहे. त्यानुसार ट्रकच्या विक्रीचे मुल्य विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना प्राप्त झाल्याचे निदर्शनास येते. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.7 यांच्या कार्यालयामध्ये मालट्रक क्र. एम.एच.06 ए.क्यू.1937 व एम.एच.06 ए.क्यू.1938 च्या हस्तांतरण मालकीत्वाची नोंद तक्रारकर्ता यांच्या नांवे करण्यात आल्याचे दिसून येते.
(8) तक्रारकर्ता यांचा वाद असा की, मालट्रक क्र. एम.एच.06 ए.क्यू.1937 व एम.एच.06 ए.क्यू.1938 करिता विरुध्द पक्ष क्र.5 व 6 यांचे विमापत्र काढल्याचे दर्शवून त्याची प्रत तक्रारकर्ता यांना देण्यात आल्यामुळे त्यांनी दोन्ही मालट्रकचे हस्तांतरण करुन घेतले. मात्र, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 4 यांनी दोन्ही मालट्रकचे विमापत्र वैध नसल्याचे दूरध्वनीद्वारे कळविले आणि विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांना विमापत्र काढून देण्याबद्दल विनंती केली असता टाळाटाळ करण्यात आली.
(9) मालट्रक क्र. एम.एच.06 ए.क्यू.1937 व एम.एच.06 ए.क्यू.1938 चे विमापत्र अभिलेखावर दाखल असून ते क्लासिक ट्रेडींग कं. यांच्या नांवे निर्गमीत झाल्याचे दिसून येतात. विरुध्द पक्ष क्र.5 व 6 यांचा प्रतिवाद असा की, तक्रारकर्ता 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाहीत. विरुध्द पक्ष क्र.7 यांचा प्रतिवाद असा की, त्यांचे कार्यालय विमापत्र वैध किंवा अवैध आहे, याची पडताळणी करणारे सक्षम प्राधिकरण नाही. निर्विवादपणे, विरुध्द पक्ष क्र.5 व 6 यांनी तक्रारकर्ता यांच्या नांवे मालट्रक क्र. एम.एच.06 ए.क्यू.1937 व एम.एच.06 ए.क्यू.1938 चे विमापत्र निर्गमीत केलेले नाही. तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्र.5 व 6 यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे विमा करार अस्तित्वात आलेला नसल्यामुळे तक्रारकर्ता त्यांचे "ग्राहक" होऊ शकत नाहीत. तसेच, विरुध्द पक्ष क्र.7 यांनी मालट्रक क्र. एम.एच.06 ए.क्यू.1937 व एम.एच.06 ए.क्यू.1938 बद्दल केलेली कार्यवाही पाहता त्यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही.
(10) तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, मालट्रक क्र. एम.एच.06 ए.क्यू.1937 व एम.एच.06 ए.क्यू.1938 चे घेण्यात आलेल्या विमापत्र क्र. 110821923340015496 व 110021923340015751 च्या विमा हप्त्याकरिता दिलेला धनादेश अनादरीत झाल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.5 व 6 यांनी विमापत्र रद्द केल्याचे कळविल्याचे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांनी सांगितले. विरुध्द पक्ष क्र.1, 2 व 4 हे जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित असल्यामुळे त्यांच्याविरुध्द 'विना लेखी निवेदनपत्र' आदेश करण्यात आले. अशा स्थितीत, त्यांच्याकडून ग्राहक तक्रार व कागदपत्रांचे खंडन नाही किंवा प्रतिकथन व पुरावे नाहीत. असे असले तरी, विरुध्द पक्ष क्र.1, 3 व 4 हे क्लासिक ट्रेडींग कंपनीचे प्रोप्रायटर असल्याचे किंवा मालट्रक खरेदी व्यवहारामध्ये त्यांचा सहभाग असल्याचे सिध्द होत नाही. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ता यांना मालट्रक विक्री केल्याचे सिध्द होत असल्यामुळे त्या व्यवहाराचे वैध कागदपत्रे देण्याचे संपूर्ण दायित्व विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्यावर येते. सकृतदर्शनी, विमापत्र क्र. 110821923340015496 व 110021923340015751 वैध नसल्यासंबंधी पुरावा उपलब्ध नसला तरी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी उपस्थित होऊन खंडन केलेले नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे कथन व युक्तिवाद ग्राह्य धरणे न्यायोचित ठरते.
(11) तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार रु.80,000/- हे विमापत्र वैध करण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 यांच्या संयुक्त खात्यावर जमा केलेले आहेत. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 हे क्लासिक ट्रेडींग कंपनीचे प्रोप्रायटर असल्याचे किंवा मालट्रक खरेदी व्यवहारामध्ये त्यांचा सहभाग असल्याचे सिध्द झालेले नाही. त्यामुळे रु.80,000/- जमा केलेल्या रकमेचा वाद दखलपात्र ठरणार नाही.
(12) वैध विमापत्र नसल्यामुळे मालट्रक बंद पडून राहिल्यामुळे आर्थिक नुकसान झाल्याचे तक्रारकर्ता यांचे कथन पाहता त्यांना स्वत: मालट्रकचे विमापत्र काढून घेण्याचा विकल्प उपलब्ध होता. काहीही असले तरी, विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ता यांना मालट्रकच्या आवश्यक वैध कागदपत्रे देण्यामध्ये सेवा त्रुटी केल्याचे ग्राह्य धरावे लागेल. न्यायाच्या दृष्टीने वादकथित विमापत्राकरिता आकारणी केलेल्या हप्त्यांची रक्कम रु.79,784/- नुकसान भरपाई स्वरुपात मंजूर करणे संयुक्तिक ठरेल, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.
(13) तक्रारकर्ता यांनी रकमेवर केलेल्या व्याजाची मागणी पाहता मालट्रक खरेदी-व्यवहाराच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता आदेश करणे न्यायोचित राहील.
(14) तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. आमच्या मते, प्रकरणानुरुप परिस्थितीजन्य गृहीतकाच्या अनुषंगाने नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली पाहिजे. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांना जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्यायप्रविष्ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो आणि तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्वाभाविक आहे. योग्य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.
(15) तक्रारकर्ता यांनी रु.2,00,000/- नुकसान भरपाईची केलेली स्वतंत्र मागणी पाहता त्याबद्दल समर्पक विवेचन व पुरावा नाही. त्यामुळे त्यांची प्रस्तुत मागणी दखलपात्र नाही, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.
(16) विरुध्द पक्ष क्र.5 ते 7 यांनी रु.25,000/- दंड देण्याबद्दल तक्रारकर्ता यांची विनंती पाहता अशाप्रकारे दंड आकरण्याचा व तक्रारकर्त्यांस दंड रक्कम देण्याबद्दल कायदेशीर तरतूद नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.5 ते 7 यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द झालेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांची प्रस्तुत मागणी दखलपात्र नाही.
(17) उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.79,784/- द्यावेत.
ग्राहक तक्रार क्र. 85/2020.
तसेच, विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.79,784/- रकमेवर दि.1/9/2019 पासून उक्त रक्कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज द्यावे.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्री. अमोल बा. गिराम)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-